लोगो विश्वविद्यालयकाे अध्यापन निजीको
काठमाडौं । त्रिविको नाम, निजीमा काम, दिमागमा दाम हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का करिब एक हजार ५०० प्राध्यापक वर्षेनी अन्य क्याम्पसमा पढाउने गरेको पाइएको छ । लोगो विश्वविद्यालयको लगाएर त्यही लोगो बेच्दै तन, मन र ऊर्जा अन्यत्र खर्च गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा प्वाल पार्ने धमिरे प्रवृत्ति मौलाएको छ । त्रिविको स्वीकृति लिएर प्राध्यापकले वर्षेनी अन्य क्याम्पसमा पढाउने गरेको त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णु खनालले जानकारी दिएका छन् । निर्देशनालयसम्बन्धी विनियममा त्रिविका प्राध्यापक पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र बाहिर आंशिक समयका लागि पढाउन पाउने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार वर्षेनी त्रिविका आंगिक क्याम्पसअन्तर्गतका प्राध्यापकले बाहिरका क्याम्पस तथा कलेजमा पढाउन पाउने गर्दछन् । बाहिर पढाउनका लागि स्थायी र करार प्राध्यापकले निर्देशनालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ र निर्देशनालयले निवेदन हेरेर पढाउनका लागि स्वीकृति दिने गर्दछ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा एक हजार ३५८ प्राध्यापकले बाहिर पढाउनका लागि स्वीकृति पाएको छ भने आव २०७४÷०७५ मा एक हजार ४१७ प्राध्यापकले बाहिर पढाउनका लागि स्वीकृति पाएको थियो । “विनियमअनुसार प्राध्यापकले क्याम्पसलाई कुनै असर नपर्ने गरी अन्यन्त्र पढाउन पाउँछन्”, उनले भने, “हामीले प्राध्यापकबाट आएका निवेदन हेरी ती प्राध्यापकलाई अयन्त्रका लागि पढाउन स्वीकृति दिने गर्दछौँ ।” राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा एउटै सिफ्टमा दुई–तीनतिर पढाउनेहरू पनि भेटिएको उल्लेख छ । करिब १८ प्रतिशत प्राध्यापकले अनुमति लिएर अन्यत्र पढाइरहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमति नलिई निजीतिर धाउनेको संख्या प्रशस्तै छ । गैरसरकारी संस्थामा कन्सल्टेन्सी गर्नेहरू अध्ययनका विषय बनेका छैनन् । त्रिविमा पूर्णकालीन करिब आठ हजार प्राध्यापक रहेका छन् । उनका अनुसार विनियमअनुसार नआएका निवेदनलाई भने त्रिविले स्वीकृति दिने छैन । त्रिविले आव २०७५÷०७६ मा १४ जना र आव २०७४÷०७५ मा ११ जना प्राध्यापकलाई स्वीकृत दिएको थिएन । ती पदाधिकारी भएकोले अध्यापनका लागि स्वीकृत नदिएको निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक खनालले जानकारी दिएका छन् । त्रिविले पदाधिकारी भनी उल्लेख गरिएका पदका प्राध्यापकलाई भने अयन्त्र पढाउनका लागि पूर्व स्वीकृत दिने गरेको छैन । त्रिविका पदाधिकारी, विभागका डीन, सहायक डिन, निर्देशनालयका निर्देशक, उपनिर्देशक, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई पदाधिकारी भनी व्याख्या गरिएको छ । विशिष्ट चिकित्सकलाई भने अयन्त्र काम गर्न दिइने यसैगरी त्रिविको पदाधिकारी भए पनि चिकित्सा सेवाका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई भने अयन्त्र काम गर्न दिइने बारेमा छलफल भएको कार्यकारी निर्देशन खनालले जानकारी दिए । “त्रिविको शिक्षण अस्पतालमा मात्र कुनै एकमात्र विशेषज्ञ चिकित्सक छन् भने मानवीय संवेदनशीलतालाई हेरेर अन्यन्त्र काम गर्न दिइने भन्नेबारे प्रस्ताव आएको छ”, उनले भने, “छलफल गरेर हामीले यस्ता विशेषज्ञ चिकित्सकलाई अयन्त्र काम गर्न दिने सोचमा रहेका छौँ ।” त्रिविका ६१ आंगिक क्याम्पस, ३९ निकाय, नौ डिन कार्यालय, चार वटा अनुसन्धान विभाग रहेका छन् । यस आवमा पनि त्रिविले सूचना प्रकाशित गरी अयन्त्र पढाउनका लागि प्राध्यापकलाई निवेदन माग गरेको छ । निर्देशनालयका उपनिर्देशक ओम बरालका अनुसार अहिलेसम्म करिब ५०० प्राध्यापकले अयन्त्र पढाउनका लागि निवेदन दिएका छन् । त्रिविले साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म निवेदन माग गरेको छ । यसैगरी त्रिविले स्वीकृत नलिएर पढाउने २० जना कारवाहीका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गरिएको निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक खनालले जानकारी दिएका छन् । रासस
सूर्य नेपालद्वारा दुई विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग
दमौली । तनहुँ जिल्लाका दुई सामुदायिक विद्यालयलाई सूर्य नेपाल प्रालिले टिच फर नेपालको सहकार्यमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । सूर्य नेपालले म्याग्दे गाउँपालिका–६ स्थित रत्न माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती नमूना मावि खैरेनीटार तनहुँमा शिक्षक राख्न आर्थिक सहयोग गरेको हो । सूर्य नेपालले सामाजिक उत्तरदायित्व बहनअन्तर्गत शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित विद्यालयमा शिक्षक राख्न आर्थिक सहयोग गरेको कम्पनीका तनहुँ स्थित सेराटार कारखानाका मानव स्रोत प्रबन्धक अञ्जन दुवाडीले जानकारी दिएका छन् । “सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने सिलसिलामा विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने लक्ष्यबमोजिम विद्यालयमा सहयोग गरिएको हो”, दुवाडीले भने, “दुई वर्षका लागि विद्यालयसँग सहकार्य गर्ने दुवाडीले बताए।” सूर्य नेपालले गरेको सहयोगबाट विद्यालयमा तीन माध्यमिक शिक्षकलाई तलबको व्यवस्था गरिएको रत्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेशबाबु भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । भट्टराईका अनुसार चालू शैक्षिकसत्रदेखि नै विज्ञान, अङ्ग्रेजी र गणित शिक्षकका लागि दुई वर्षका लागि कम्पनीले सहयोग गरेको छ । विद्यालयको आफ्नै स्रोत नहुँदा निजी शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या परेको अवस्थामा कम्पनीले गरेको सहयोगले सहज भएको प्रअ भट्टराईले जानकारी दिए । दलित र जनजाति अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयमा सहयोग गरिएको हो । सूर्य नेपालले गरेको सहयोगप्रति शिक्षक, अभिभावक र विधार्थीहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ लागि मेडिकल कलेजहरुका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो । काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबीएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसीन धुलिखेल (एमबिबीएस ८५ र बिडीएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, विराट मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेज (बिडीएस ५०ं) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । नयाँ शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आयोगको असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबीएस र बिडीएस कार्यक्रमका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबीएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि एमबिबीएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । रासस
