सेवा : शिक्षा

काठमाडाैं । अब उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि नै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । यसअघि कक्षा १० अध्ययन गरे पुग्दथ्यो । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबारको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको छ । ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई बैठकले दफावार छलफलपछि पारित समेत गरेको थियो । “यसअघि केही विद्यार्थी निजी विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म पढेर उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिका लागि कक्षा १० मा भर्ना भएर सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुँ भन्ने देखाउँथे”, समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने, “अब उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिका लागि लागू हुने नयाँ व्यवस्थालाई पालना गर्नुपर्नेछ ।” उनले नयाँ व्यवस्थाले छात्रवृत्ति पाउने नाममा विकृति बढेकाले त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिए । बैठकले उच्च शिक्षाको अध्ययनका लागि दलित, जनजाति, अपाङ्गता, आर्थिकरुपमा विपन्न भएका विद्यार्थीले प्रत्येक तहमा छात्रवृत्ति दिइने निर्णयसम्म गरेको छ । यसअघि विधेयकमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई एकपटक भर्नाका लागि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था रहेको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई विश्वविद्यालयको सिनेटसभाको सामान्य बहुमतबाट समेत हटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ । यसअघि २०६३ सालपछि खोलिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई ५० प्रतिशत सिनेटसभाका सदस्यले हटाउने सक्ने व्यवस्था भए पनि २०६३ अघि खोलिएका विश्वविद्यालयमा हटाउने व्यवस्था रहेको थिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडाैं विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालय विसं २०६३ अघि रहेका थिए । विधेयकमा कुनै पनि विश्वविद्यालयको सभाको ५१ प्रतिशत बहुमतबाट उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने प्रावधान समेत समावेश गरिएको छ । उनीहरुले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारितापूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भनी सभाका सदस्यको ५१ प्रतिशतले सदस्यले निर्णय गरेमा कुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सभाले हटाउने निर्णयमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।रासस

मुग्लिन ।  इच्छाकामना गाउँपालिका भित्र रहेका चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन गर्न परियोजना शुरुआत भएको छ । सो गाउँपालिकाको सहकार्यमा सौराहास्थित सपना भिलेज सोसियल इम्प्याक्टले ‘सबै यात्राको शुरुआत एक सपनाबाट हुन्छ’ भन्ने नाराका साथ परियोजना शुरु गरेको हो । सस्थाका अध्यक्ष ध्रुव गिरीलले विभिन्न प्रतियोगितामार्फत यहाँका स्थानीयवासीमा परिवर्तन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको जानकारी दिएका छन् । यसअघि चितवनको कालिक नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । यहाँका ४८० घरधुरीमा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनाले सरसफाइ, घर, करेसाबारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक आयआर्जन लगायतमा करिब रु दुई करोड ५० लाख खर्च गर्ने जनाइएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने परियोजनाको बुधबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले शुभारम्भ गर्दै गैरसरकारी संस्थाले निश्चित समयसम्म काम गर्ने भएकाले यहाँकै स्थानीयवासी आफ्नो जीवन परिवर्तनका लागि जागरुक हुनुपर्ने बताएकी छन् । कार्यक्रम निर्देशक सुजन बस्नेतले अन्तर घर, अन्तर विद्यालय, अन्तर स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर कृषक, अन्तर आमा समूहबीच प्रतिष्पर्धा गराएर परिवर्तन ल्याइने जानकारी दिए । पछिल्लो जनगणनाअनुसार २५ हजार १२ जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा चेपाङको सङ्ख्या नौ हजार रहेको छ । रासस

काठमाडौं । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले बुधबार काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा आफूहरुले अघि सारेका माग तथा सुझाव समेट्नको आग्रह गरेको छ । देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्तासमेत प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको युनियनको गुनासो छ । शिक्षकहरुले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था नमिलाए अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुने पनि हिस्टुनले चेतावनी दिएको छ । गत पुष २५–२७ गतेसम्म काठमाडौंको बुद्धनगरमा सम्पन्न भएको पहिलो एकता महाधिवेशनले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिस्टुनले विभिन्न १२ बुँदे माग समेत अघि सारेको हो । उसले अघि सारेका मागमा साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीको शिक्षक पदलाई यस ऐन लागू हुँदाका वखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई मावि द्धितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगले विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमावि तह अनुदान कोटाका शिक्षक पदलाई स्वीकृत दरवन्दीमा परिणत गरी बुँदा नं.१ वमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने, साविकको उमाविमा कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा दर्खास्त नदिएका वा दिएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिश हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभए सम्म सेवाबाट वर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तीका आधारमा तोकिए वमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यस्तै, अन्य मागमा महाश्रम शर्माको अध्यक्षतामा गठित शिक्षक दरबन्दी पुनरवितरण सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार साविक उमावि तहमा ७ हजार ८ सय ५ थप दरवन्दी सिर्जना गरी सो दरबन्दीमा जेष्ठताका आधारमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरुलाई पदस्थापनका साथै विशेष सुविधा सहित स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, माथि उल्लेखित वुँदा नं. १,२,३,४ मा उल्लेख भए वमोजिमका शिक्षक आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुँदा अध्यापन अनुमति–पत्र आवश्यक नपर्ने तर स्थायी भएपछि सम्बन्धित तहको स्थायी अध्यापन अनुमतीपत्र लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जुन पहिलेनै विद्यालय शिक्षकका लागि नजिर समेत बनिसकेको छ, साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकको मर्यादाक्रम मावि स्थायी तृतीय श्रेणी भन्दा माथि कायम हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको माध्यमिक तहलाई सिनियर मा.वि (११–१२) र जुनियर मावि (९–१०) मा विभाजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्ने । जसमा कक्षा १० र कक्षा १२ मा फरक फरक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिसकिएको छ, सामुदायिक साविक उमावि तहको विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक विशेष प्रक्रियाद्धारा स्थायी गरिनुपर्ने पनि रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिस्टुनका सर्वसम्मतीले नवनिर्वाचित भएका अध्यक्ष दिपकराज सुवेदीले युनियनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती वाचन गरेका थिए । उनले देशभरका साधारण दरबन्दी र अनुदानमा कार्यरत ६ हजार शिक्षकहरुले आफूले नियुक्ति पाई सेवारत रहेको विद्यालयमा राज्यले उनीहरुको नाममा निकासा गरेको तलब भत्ता समेत प्र्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलेमतोमा सम्बन्धित शिक्षकहरुलाई धेरै ठाउँमा पुरा रकम नदिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘उहाँहरु (शिक्षकहरु) ले पाउनुपर्ने तलब भक्ता यथाशीघ्र सरकारले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्यथा हाम्रो संगठन अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा जान बाध्य हुनेछ ।’ त्यस्तै, प्राविधिक विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई समेत आवश्यक दरबन्दी श्रृजना गरी स्थायी गरिनुपर्ने पनि आफूहरुको अर्को महत्वपूर्ण माग रहेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाई छ । युनियनले अघि सारेका अन्य मागमा साविक उच्च मावि तहमा तत्काल अनुदानमा कार्यहरुलाई शिक्षहरुलाई स्थानीय भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थागत साविक उमावि तहमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरी पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी गर्नुका साथै शिक्षकहरुको सेवा, सर्त र सविधा सम्बन्धि तयार भएको निर्देशिका तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेका छन् । युनियनको पहिलो एकता महाधिवेशनले सुवेदीको नेतृत्वमा सर्वसम्मत रुपमा ९७ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यसमिति चयन गरेको पनि आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन भने युनियनका महासचिव टीका प्रसाद न्यौपानेले गरेका थिए । कार्यक्रममा युनियनका सह–अध्यक्ष विष्णु बहादुर दौल्याल, बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश प्रसाद उपाध्याय, सचिव लोकेन्द्र कार्की र सुदुर पश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष अर्जुनसिंह कुँवरको उपस्थिति रहेको थियो ।