सेवा : शिक्षा

काठमाडाै‌ं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) हाललाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण र अबदेखि कक्षा १२ मा मात्रै उक्त परीक्षा लिन कानूनमा संशोधन गर्नेसहितको सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनसहित विभिन्न तीन विकल्प दिइ आज नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तयार गरिएको हो । उक्त प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चाँडै निर्णय गर्ने छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा माध्यमिक शिक्षासहित विभिन्न तहका परीक्षाका बारेमा आएका तीन विकल्पबारे गृहकार्य गरी सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका थिए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका विषयमा सरकारले लिने नयाँ रणनीतिसँगै परीक्षाका विषयहरुमा निर्णय हुन लागेको हो । गत चैत ६ गते हुने कक्षा १० को एसइई परीक्षा कोरोना जोखिमका कारण गत चैत ५ गतेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगित भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुझाव कार्यदलका संयोजक दीपक शर्माले आफूहरुले आन्तरिक मूल्याङ्कन, प्रदेशगतरुपमा परीक्षा लिने वा विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको एसइई परीक्षा लिनेजस्ता विकल्पसहित प्रतिवेदन दिइएको जानकारी दिए । सो विकल्प र प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । सुझावमा हरेक विकल्पको सम्भावना, चुनौती र अवसरबारे समेत विवेचना गरिएको जनाइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सुझावलाई विश्लेषण गरी शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले पछिल्लो सुझाव दिएको हो । बोर्ड मातहतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य रामराजा खकुरेलले कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसइई परीक्षा पूर्वनिर्धारित केन्द्रहरुमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले सम्बन्धित विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेड निर्धारण गरी लब्धाङ्कपत्र दिने पहिलो विकल्प अघि सारिएको बताए । दोस्रो विकल्पमा प्रदेशगतरुपमा अलगअलग सम्बन्धित विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी परीक्षा लिने र तेस्रो विकल्पका रुपमा शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौँ संशोधनको दफा ४ को व्यवस्था हटाउने रहेको जानकारी दिए । के एसइई परीक्षा अब सधैँका लागि खारेज हुन्छ त ? भन्ने  नियन्त्रक खकुरेलले भने, “स्थितिको मूल्याङ्कन गरी विकल्पसहित सुझाव दिएका छौँ । नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।” ऐनको उक्त दफाको (ट) (१) ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । (ट) (२) मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ भने (ट) (३) परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । यही ट (३) को विकल्प प्रयोग गरेर तत्काल ऐन संशोधन नगेरर पनि अन्य विकल्पमा जान सकिने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । ऐन संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गर्नुपर्छ । यसको सट्टा सरकारले तयारी गरिरहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पेश र पारित भएमा पुरानो ऐन विस्थापन हुनेछ । गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित छन् । यसबीचमा केही शिक्षालयले आफ्नो तरिकाले दूर तथा खुल्ला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ शुरु गरे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी आउँदो असार १ देखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले कोरोना जोखिमका कारण स्थगित गरिएका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) र कक्षा ११, १२ का परीक्षालाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्दै रहेको थियो । कक्षा १० को एसइई परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो । विश्वविद्यालयका परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन् ।

काठमाडौं । मंगलबार सरकारले लकडाउन गरेका ७८ दिन पुगेको छ । कोभिड १९ को कारण चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यो लकडाउनसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि उत्तिकै प्रभावित भएको छ । एसईई, कक्षा ११ र १२, स्नातक तहदेखि लिएर विश्वविद्यालयको सबैस्तरको परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् । बैशाखको पहिलो हप्ता सुरु हुनुपर्ने नयाँ शैक्षिक सत्र २०७७ पनि स्थगित नै छ । र, शैक्षिक क्षेत्र बन्द भएको करिब ३ महिना पुग्दासम्म शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन । मन्त्रलायले लकडाउनको २ महिना पुरा गरिसकेपछि जेठ १८ गते आएर वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थी शिक्षा सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार मन्त्रालयले असार १ गतेबाट शैक्षिक गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउने निर्देशिका जारी गरेको हो । यस्तै परीक्षाको विषयहरु पनि छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयले यो लकडाउनको समयमा के गर्यो त ? शिक्षा मन्त्रलायले कोरोना महामारीको बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन असार १ गतेबाट सिकाईलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । यसको लागि मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको शिक्षामन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले जानकारी दिए । उनले प्राप्त सुझाव बमोजिम सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे । घरलाई नै विद्यालय बनाऔं भन्ने मुल लक्ष्यको साथ अभिभावक र विद्यालयलाई सामेल गराई यसलाई अगाडी बढाउन लागेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यसको लागि मन्त्रायलले ४ वटा पद्धति तयार पारेको छ, पहिला विद्यार्थीहरुको हातमा पाठुयपुस्तक पुराउने र त्यससँगै सिकाई सामाग्रीहरु पनि तयार गरेका छौं, धेरै पालिकाहरुले छापेर बाँडिसकेका छन्, दोस्रो हामीले एफएमहरुबाट पठनपाठनहरु बढाऔं भनेका हौं, २०७२ सालमा पनि नाकाबन्दी पछिको स्थितिमा विशेष मधेसमा यो प्रकृया अगाडि बढाएका थियौं, अहिले पनि विभिन्न जिल्लामा यो सुरु भईसकेको छ,’ उनले भने । टेलिभिजन मार्फत पठनपाठन सुरु गर्ने कार्यक्रम छ, जसमा कक्षा ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन सुरु गरिसकिएको उनको भनाइ छ । गत आइतबारदेखि शुक्ररबारसम्म ११ देखि ३ बजेसम्म पढाई भइरहेको पनि मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । कक्षा १ देखि ८ सम्मको सामाग्री पनि तयार हुदै गरेको उनको भनाइ छ । यस्तै मानव श्रोत विकास केन्द«ले पनि पोर्टेल निर्माण गरेको र त्यसबाट विद्याथीले आवश्यक सामाग्रीहरु लिनसक्ने पोखरेलले बताए । अनलाईन कक्षा कमको पहुँचमा भएको कारण चौंथो पद्धतिको रुपमा यसलाई लिएको उनी बताउँछन् । यस पद्धतिले विद्यार्थीहरुको शैक्षिक क्षतिलाई कम गर्ने र भोली गएर शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा त्यससँग जोड्नलाई ठूलो मद्धत पुराउने आशा आफुहरुले गरेको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यस पद्धतिको लागि स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक रुपमा सहयोग गर्नको लागि ३,४ र ५ लाख गरी २८ करोड रकम चालु बजेटबाट नै माग गरी अर्थमन्त्रालय पठाएको छौं, आउने वर्ष यसको लागि १ अर्ब ६४ करोड रकम यसको लागि छुटाईको छ,’ उनले थपे । परीक्षहरुको विषयमा के हुँदैछ ? मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले परीक्षाहरुको विषयमा भएको अन्योलतालाई सरकारले तुरुन्त निकास दिने बताए । उनले विद्यालय तह, स्नातक तह, स्नाकोत्तर तहलगायत सबै तहको अन्तिम वर्षको परीक्षाहरु केही समय कुरेर भएपनि उपयुक्त समयमा संचालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । यस्तै पहिलो समेस्टरको पढाई पुरा भएकाहरुलाई परीक्षा नलिई दोस्रो सेमेस्टरमा लैजाने र समय हेरेर परीक्षा शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिन तर्फ अन्तिम गृहकार्य भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने विषय विपतसँग गाँसिएको र धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टिन बनाइएका हुनाले पनि केही समस्याहरु आईपरेको पोखरेलले बताए । ‘एसईईको परीक्षा नहुँदा कारण धेरैमा मनावैज्ञानिक असर परेको हामीलाई थाहा छ तर समस्या एसईईमा मात्र नभएर सबैमा भएको कारण समस्ता परीक्षाहरुलाई लिएर एउटा धारण बनाउन लागेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने । एसईईको हकमा भने सुरुमा केन्द्र थपेर परीक्षा संचालन गर्ने निर्णयमा पुगिएको तर संक्रमण बढ्दै गएपछि र मृत्युका घटनाहरु पनि सुनिएपछि त्यसलाई स्थगित गरी अब मन्त्रालय विभिन्न विकल्पमा पुगेको पनि उनले बताए । एसईई खारेज गर्ने कि, एसईई परीक्षा विद्यालयलाई नै सुम्पिने वा अहिले परीक्षा दिन पर्खिरहेकाहरुलाई कम्तिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरिदिने उचित पद्धति निर्माण गर्ने विषय पर्याप्त गृहकार्य छलफल भइरहेको र यस महिनाभित्र लकडाउनको विषयलाई लिएर भएको निर्णयसँगै परीक्षाको निर्णय पनि आउने उनले बताए ।

काठामाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिकसत्र खेर जान नदिने गरी आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक २०७७’ अन्तर्गतको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले प्राप्त सुझावबमोजिम सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट गरे । उनले औपचारिक शिक्षाको विकास हुँदै आएकामा अहिलेको महामारीले स्वाध्ययन र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवेशअनुसार हुने गरी सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाए । मन्त्री पोखरेलले भने, “सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ ।” हरेक वैशाख पहिलो साता विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षित्रसत्र आरम्भ हुन्छ । कर्णाली र हिमाली जिल्लामा फागुनमा नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भ हुँदै आएको छ । कोरोना रोकथामका लागि गत चैत ११ देखि बन्दाबन्दी लागू भएपछि सबै शिक्षण संस्था र परीक्षा रोकिएका छन् । उनले संविधानमा शिक्षा मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको तथा पहिलो पटक समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति जारी भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि बजेट केही वृद्धि भएको र वैकल्पिक, प्राविधिक, विशिष्टीकृत तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको स्पष्ट गरे । उनले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियानअन्तर्गत शिक्षा, श्रम, उत्पादन, जीवन र समृद्धिसँग जोड्दै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा र कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्राका लागि स्यानेनेटरी प्याडका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले ‘माटो चिनौँ’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने बताए । उनले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए। ‘संविधानविपरीत निजीलाई जिम्मेवारी दिइन्न’ निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी किन दिएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले निजीलाई त्यस प्रकारले जिम्मेवारी नदिइने आशय अर्थमन्त्रीबाट पनि आइसकेको स्मरण गराउँदै भने, “संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन । निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ । यसका लागि अन्य उपयुक्त विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।” मन्त्री पोखरेललाई सांसद् गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाललगायतले पूरक प्रश्न गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा बैठकका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रतिनिधि सभा बैठकका क्रममा सोधिएका प्रश्नहरुको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीले जवाफ दिनुहुँदै Gepostet von Bikashnews.com am Dienstag, 9. Juni 2020