माद्यामिक तहसम्मका विद्यार्थीका लागि २ अर्ब ७० करोड छात्रवृति, ८२ लाख बालबालिका लागि दिवा खाजा
काठमाडौं । सरकारले माद्यामिक तहसम्मका विद्यार्र्थीका लागि २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छात्रवृति विनियोजन गरेको छ । त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । यस्तै उनले ८२ लाख वालवालिको दिवा खाजाका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको बताए ।
रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गरिने
काठमाडौं । रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सुरु गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको खतिवडाले बताएका हुन् । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो बताएका हुन् । विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ । सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ ।
शिक्षामा २० प्रतिशतसम्म बजेट राख्न सुझाव
काठमाडाैं । हाल शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १० प्रतिशत बजेट रहेकामा कोरोना महामारीको असरसमेत परेकाले यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बनाउन सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा आयोजित ‘शिक्षा बजेट कस्तो र कसरी रु’ विषयक भर्चुअल संवादमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा पूर्व शिक्षा सचिव विद्याधर मल्लिकले यो महामारीमा राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५.५ प्रतिशतसम्म शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताए । सन् २०२१ सम्ममा विद्यालयक्षेत्र सुधार कार्यक्रमले परिलक्षित गरेको लगानीका लागि पनि बजेट बढाउनुपर्ने उनले बताए । सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राष्ट्रिय बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । शिक्षाविद् डा विनय कुसियतले हाल शिक्षाको वार्षिक बजेटमा करिब एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ अपुग रहेको स्थितिमा कोरोना महामारीपछि कक्षाकोठा र शिक्षक दरबन्दी थप्नुपर्ने हुँदा दातृ निकायसँग मागेर वा प्रगतिशील कर लगाएर भए पनि बजेट बढाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए । उनले निजी वित्तअन्तर्गत विद्यार्थी शुल्क/अभिभावक, ऋण र सहयोग/सापटी, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान, बाह्य छात्रवृत्ति र गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक जोहो गर्न सकिने जनाए । शिक्षामा निजीतर्फ ५६.२ र सरकारी स्रोत ४३.८ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । संसद्बाट यही जेठ ६ गते पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा विद्यालयमा जडान गर्नेबाहेक कोभिड-१९ लाई सम्बोधन नगरेकाले पनि बजेट वृद्धि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले स्वास्थ्यपछि शिक्षालाई नै प्राथमिकतामा पर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सामग्री उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयमा एक करोड १२ लाख रूपैयाँ स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिए । रासस
