ईएलटी र एप्लाइड भाषाशास्त्रीय सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग अन्तर्गतको अंग्रेजी शिक्षा विभागको आयोजना र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा तेश्रो वार्षिक ईएलटी र एप्लाइड भाषाशास्त्रीय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । अंग्रेजी भाषाको विश्वव्यापी प्रभाव र प्रयोग, यसको महत्व र यसको विश्वभर रहेको पहुँच लाई मध्यनजर गर्दै अंग्रेजी भाषाको शिक्षण सिकाई र प्रभावकारीता सम्बन्धी ईएलटी र एप्लाइड भाषाविज्ञान विविधता ः मिडिया र सामग्री भन्ने मुख्य विषयमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । नेपाल भित्र र अन्य विभिन्न मुलुकका विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत विभिन्न प्राज्ञिक व्यक्तित्व, विभिन्न विद्यालय तथा कलेजहरुमा अध्यापनरत शिक्षक शिक्षिकाहरु लगायत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सहभागितामा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा सहभागी देश तथा विदेशका विभिन्न संस्था तथा निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुले अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी विभिन्न शिर्षकमा आधारित रहेर प्रस्तुतीहरु समेत दिएका थिए ।
३९ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव, चैतसम्म सबै विद्यालयमा शिक्षक पुर्याइने शिक्षामन्त्रीको अठोट
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयमा यही चैतभित्रमा अपुग शिक्षक दरबन्दी पुर्याइने बताए । जनविकास माध्यमिक विद्यालयको ४१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले धेरै विद्यालय खुलेकाले ३९ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको जानकारी गराउँदै चैतभित्र दरबन्दी पुर्याइने बताए । उनले स्थानीय तहबाट ती अपुग दरबन्दी सिर्जना गरिने जानकारी दिँदै विद्यालयमा सरकारले बजेट मात्र दिएर राम्रो नहुने भन्दै विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउन तयार रहेकाले वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “शिक्षकले नै आफ्ना बालबालिकालाई आफू पढाउने विद्यालयमा लिएर आउदैनन्”, उनले भने, “शिक्षकले आफ्ना बालबालिका विद्यालयमा ल्याएर पढाउने हो भने स्वतः विद्यालयको शिक्षाको परिवर्तन हुन्छ ।” मन्त्री पोखरेलले आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाउने काम शिक्षकको नै रहेको बताए । हिजोको ढङ्गले विद्यालय नचल्ने उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय विकास, सीप र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए। विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने खालको शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “कोही क्रिकेट राम्रो खेल्न सक्दछ, कोही सङ्गीत, कोही सामाजिक, कोही नाट्य क्षेत्रमा आ–आफ्नो प्रतिभा रहेको छ, ती प्रतिभालाई ठिक ढङ्गले प्रस्फुटन गराएर जीवनको बाटो देखाउनुपर्दछ ।” शिक्षा नीति आइसकेकाले अब शिक्षा ऐनको तयारीमा सरकार रहेको उनले जानकारी गराए। विद्यालयले अभिभावकसँग मिलेर विद्यार्थीको पठनपाठनमा काम गरे राम्रा विद्यार्थी उत्पादन हुने उनको भनाइ थियो । विद्यालय तहबाट गणित विषय नहटाइएकाले कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य गरिएको बताए । उनले संसारमा पढाइ हुने १० प्रकारका जीवनशैली पद्दतिअनुसारका शिक्षा कक्षा ११ मा शुरु गरे । उनले शिक्षक अभाव रहेकाले स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गरिन थालेको जानकारी दिए । ‘देश चिनौँ, माटो चिनौँ’ भन्ने अभियानअन्तर्गत स्नातक तहलाई ३० हजार रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह गरेकालाई ३२ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएर स्वयंसेवी शिक्षक परिचालन गर्न थालेको बताए । विद्यालयकी प्रधानाध्यापक सीताकुमारी ढकालले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा विद्यार्थी पढाइ हुने भएकोले विद्यार्थीको आकर्षण रहेको छ । वि.सं २०३५ मा स्थापना भएको विद्यालयमा अहिले कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ । रासस
कोरोनाभाइरसकाे प्रभावले दरबार हाइस्कुल हस्तान्तरणमा ढिलाइ
काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस प्रकोपका कारण रानीपोखरीस्थित ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय ) को पुनःनिर्माणको काम सकिए पनि हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको छ । स्कुलको पुनःनिर्माण सके पनि चिनियाँ सरकारी टोली उक्त स्कुलको अनुगमन गर्न आउनुपर्ने भएको हुँदा हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको हो । चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अनुगमन टोली आउन समस्या भएको छ । माघको पहलो साता नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको स्कुल प्रकोप नियन्त्रण भई मानिस आवतजावतमा सहज भएसँगै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ । आवरणमा पुरानै ‘दरबार हाइस्कुल’ हो, कि जस्तो लागे पनि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी माघको पहिलो साता नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । निर्माण कार्य पूरा गरे पनि निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीले एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने र उहाँहरू कहीले आउने भन्ने विषय यकिन नभएकाले हस्तान्तरणको विषय अन्योलमा परेको हो । अनुगमन टोली माघको तेस्रो साता आउने कार्यतालिका रहे पनि कोरोनाभाइरस प्रकोपका कारण अन्योलमा परेको छ । भूकम्पपछि शुरु गरिएको पुनःनिर्माणको काम सकेर आँगन सफा गर्ने र झ्याल ढोका पुछ्ने काम गरी थप चिटिक्क बनाउने कार्य पनि सकिसकेको छ । भूकम्पका कारण पूर्णरूपमा क्षति भएपछि आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण भएको सो विद्यालय पहिले जस्तै नै देखिन्छ । चीन सरकारको पूर्ण सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवनको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी साङ्घाई कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । शुरुको समयदेखि १९ महिनामा सक्ने गरी चीन र नेपालका गरी दैनिक १०० कामदारले काम गरी सम्पन्न गरेका हुन् । ८५ करोड रूपैयाँको लागतमा नौ रोपनी जमिनमा निर्माण गरिएको सो विद्यालय भवन चारतले र ४० कक्षाकोठाको छ । उक्त भवनको नमूना ‘चाइना एभिएसन प्लानिङ एण्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट’ले गरेको हो । निर्माण व्यवस्थापक राजेन्द्र केसीले निर्माण शुरु भएको १९ महिनामै नेपाल सरकारलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी काम सम्पन्न गरिएको बताउनुुभयो । “कोरोनाभाइरस प्रकोप सकिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छ”, उनले भने । विसं २०७२ मा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्याएको उक्त हाइस्कुलको पुनःनिर्माणको शिलान्यास २०७५ साउन १८ गते गरिएको थियो । विसं १९१० मा राणाका छोराछोरी पढाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पालामा सो विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । विसं १९६४ मा संस्कृत पढ्नका लागि मात्र सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई पनि खुला गरिएको सो विद्यालयमा विसं २०४८ देखि अन्य विषय पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । विसं २०३० मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्दति ऐन लागू भएपछि उक्त विद्यालय जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । शुरुमा निर्माण गर्दा माटो, इँटा, सुर्की र चुना प्रयोग भएकामा मर्मतमा भने सिमेन्ट प्रयोग गरिएको थियो । दरबार हाइस्कुलको पुनःनिर्माणले त्यस आसपासलाई पनि सुन्दर बनाएको छ । सो विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्यामा भने कमी छ । पुरानो विद्यालय भए पनि पछिल्लो समय पहिले जतिको महत्व अहिले नभएको विद्यालयले स्वीकारेको छ । पहिले सम्पन्न परिवारका छोराछोरी अध्ययन गर्दै आए पनि पछिल्लो समय श्रमिकका छोराछोरी मात्र विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने गरेका संस्कृत माविका प्राध्यापक बद्री दाहाल बताए । भूकम्पअघि उक्त भवनमा भानु मावि र संस्कृत मावि दुवै सञ्चालित थिए । हाल ती दुवै विद्यालयमा गरी ३ सय मात्र विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ३५ शिक्षक कार्यरत छन् । ती विद्यार्थीलाई अहिले वाल्मीकि विद्यापीठको खाली स्थानमा टहरा बनाएर पठनपाठन गराइएको छ । लामो समय काठमाडौँ महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच नक्सा पासका विषयमा कुरा नमिलेकाले भूकम्प गएको तीन वर्षपछि मात्रै पुनःनिर्माणको काम शुरु भएको थियोे । पछिल्लो समय सरकारले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी दरबन्दी मिलान, विद्यार्थी र शिक्षक सङ्ख्याका आधारमा एकापसमा विद्यालय गाभ्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । शिक्षकको सङ्ख्याका आधारमा विद्यार्थी अनुपात सो विद्यालयमा पनि कम छ । एउटा मावि विद्यालय सञ्चालन हुनका लागि ग्रामीण क्षेत्रका प्रत्येक कक्षामा ४० र शहरमा ५५ विद्यार्थी रहनुपर्ने कानूनी मान्यता छ । चिनियाँ सरकारसँग भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका एक/एक र अन्य तीन जिल्लामा गरी १७ विद्यालय निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । भूकम्पका कारण सात हजार ५०० विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । रासस
