निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिन अनेरास्ववियूको आग्रह
काठमाडौं । अनेरास्ववियूले निजी शैक्षिक संस्थालाई लकडाउनको अवधि जारी रहँदासम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नअसुल्न आग्रह गरेको छ । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)लाई लकडाउनका समयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने आग्रह गरेका हुन् । आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनबीच पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क लिने भने अपिल जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकको ढाडसेक्ने गरी लकडाउनको कष्टकर बेलामा पनि शुल्क असुल्ने अभिप्रायस्वरुप जारी गरिएको अपिलप्रति अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कोरोना कहरका कारण लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक चौतर्फीरुपमा आक्रान्त भएका बेला हठात् शुल्क उठाउने निजी विद्यालय सञ्चालकको आह्वानप्रति भत्र्सनासमेत गरिएको छ । “हामी सबैलाई थाहा छ यतिबेला लकडाउनका कारण मुलुकमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थी शिक्षालय जानबाट रोकिएका छन् । अझ विद्यालय तहमा कलिला बालबालिका पढ्ने भएकाले कोरोना कहरका दृष्टिले विद्यालय क्षेत्र झनै संवेदनशील छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लिएको नीति र विद्यार्थी अभिभावकले बेहोरिरहेको सङ्कटलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी एकतर्फीरुपमा शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक छ ।” अनेरास्ववियूले कोरोना कहरको त्रासदी, अभिभावकको विकाराल अवस्था र विद्यार्थीको तनावपूर्ण मनोविज्ञानलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी विद्यालय बन्द रहेका बेला शुल्क माग्न गरिएको अपिललाई अवज्ञा गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा यसप्रकारको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत निजी विद्यालयसँग आग्रह गरेको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयमा उपस्थित भई सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीको भर्ना अभिलेख अद्यावधिक गर्न २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न आइतबार सूचना प्रकाशित गरी अपिल गरेका थिए । रासस
भाडा छुट दिन घरधनीसँग इक्यानको अपिल, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फागुन यता व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गर्दा फागुन महिनादेखि नै ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरि बन्द गरिएको र लकडाउनका कारण हालसम्म पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै यस क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग गरिएको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सार्वजनिक यातायात सुचारू नभएकोले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । साथै महामारीको संकट अझै लम्बिने देखिएकाले व्यवसायको सञ्चालनको अनिश्चितता बढेको छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको एक क्षेत्र पनि भएकाले अतिप्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राख्न माग गरेका हौं,’ पाण्डेले भने । इक्यानले लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द रहेको र आर्थिक क्रियाकलाप नभएकाले घर भाडा तिर्नका लागि कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा भाडामा छुट गरिदिन समेत माग गरेको छ। बन्दावन्दीको शुरुमै सरकारले गत चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेकाले सम्वन्धित घरधनीहरुसँग लकडाउन अवधिभरको घरभाडामा अधिकतम सहुलियत दिन अपिल गर्दैछौं,’ इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले बन्दाबन्दीको समयमा सदस्यहरुको कार्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा इन्टरनेटको प्रयोग नभएकाले त्यसको शुल्क मिनाह गर्न र शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीको हकमा लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै नयाँ अवधिलाई समायोजन गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी टेलिफोन सेवा समेतको उपयोगको शुल्क समेत मिनाहा वा समायोजन हुनु पर्ने माग गरेको छ । इक्यानले जारी विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विद्यार्थीहरुले लिएको ऋण कोरोनाका कारण सदुपयोग गर्न नपाएकाले विशेष सहुलियतको लागि अनुरोध गरेको छ । ‘विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको, भिसाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिसा प्राप्त भएपछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतका साथ समायोजन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । इक्यानले यस संकटको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त सकारात्मक उत्प्रेरणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त भइरहेको सहजीकरण, विभिन्न सेवा प्रदायक संघसंस्था तथा व्यक्तिको मित्रवत व्यवहार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । साथै महामारीको चपेटामा परी समस्यामा परेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति उच्च सम्मानका साथ धैर्यधारण गर्नका लागि समेत अपिल गरेको छ ।
प्युठान नगरपालिकाले शुरु ग¥यो निःशुल्क शिक्षा
प्युठान । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले चालू आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो नगरपालिकाले भर्ना अभियानका क्रममा शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गर्नेगरी सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिदिएको छ । हालसम्म ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति विष्णु पोखरेलले बताए । निःशुल्क शिक्षाकै लागि नगरपालिकाले ती विद्यालयका लागि रु ६३ लाख उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । १८ वटा प्राथमिक विद्यालयले निःशुल्क भर्ना गराएका थिए भने अन्य ९ वटा माध्यमिक, १८ वटा आधारभू र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालयको खातामा जम्मा भएको रकम बन्दाबन्दीले विद्यार्थीलाई बाड्न नसकिएको उहाँले बताए । बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र अभिभावकको रोहवरमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । शिक्षा योजनामार्फत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, एक वडा एक नमूना विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि चालू आवमा कामहरु भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले शिक्षक कमी भएका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक राखिएको छ । नगरपालिकाले चालू आवमा शिक्षक अनुदानका लागि रु एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुले प्रावि तह रु १२ हजार, निमावि तह रु १५ हजार र मावि तह रु २५ हजार मासिक पाउने छन् । नगरपालिकाले ती तहका विद्यालयका लागि ७० जना अनुदानमा शिक्षक भर्ना गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
