कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्दै
काठमाडौं । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आधारभूत तहका विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार चालू आवदेखि नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीय ज्ञान, सीप, प्रविधि र संस्कृति भावि पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणको कार्य हुन लागेको छ । आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठयक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने योजना बनाइएको छ । चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि ३ सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरिने नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । उनले भने, “पाठ्यक्रमको खाका (ड्राफ्ट) तयार गर्नका लागि नगरपालिकाका विद्यालयका प्रधानाध्याकहरुको विज्ञ समिति गठन गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।” खाका तयार भएपछि नगर क्षेत्रका शिक्षा क्षेत्र समृद्ध व्यक्तिसँग छलफल र परामर्श लिई खाकालाई अन्तिम रुप दिई पाठ्यक्रमका रुपमा लागू गरिने उनले बताए । अर्को शैक्षिक सत्रमा कक्षा ४ देखि ८ सम्मको स्थानीय पाठयक्रम निर्माण गरि लागू पर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीयस्तरका विषयवस्तुहरु समावेश गरी विद्यालयमा नियमित पठनपाठन गर्ने अभिप्रायले शैक्षिक सामग्री तयार गर्ने कार्य भैरहेको छ । पाठ्यक्रममा यस क्षेत्रको प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षसँगै जैविक विविधता, नदी, ताल, तलैया, वन सम्पदा, खनिज पदार्थ, जलवायु परिवर्तन, विपद्, योग, खेलकुद, असल सामाजिक कार्यक्रमहरु, स्थानीय पेशा व्यवसायलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ । कक्षा १ देखि ३ सम्म पढाइने स्थानीय पाठ्यक्रम १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ । रासस
सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नेलाई साइकल
नवलपरासी । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) स्थित सरावल गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप साइकल प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिकाका १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गरीब र विपन्न समुदायका ५५ जेहेन्दार छात्रछात्रालाई साइकल प्रदान गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । शिक्षामा छात्रछात्राको पहुँचमा थप सहजता पुर्याउने उद्देश्यले सबै विद्यालयबाट जेहेन्दार विद्यार्थी छनोट गरी साइकल वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राधेश्याम चौधरीले जानकारी दिए । कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विशेष अनुदान कार्यक्रमबाट गाउँपालिकाले साइकल प्रदान गरेको हो । रासस
शैक्षिक सत्र कसरी चलाउने ? शिक्षा मन्त्रालयसँग केही छैन योजना
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको कारण देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन् । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेदेखि नै सबै शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द अवस्थामा नै रहेको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा नराम्रो असर परिरहेको छ । अझै पनि कोरोना भाइरसको असर कतिसम्म रहने हो र शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खोलिने हुन् भन्ने कुरा निश्चित नै छैन । तर लकडाउन भएको ३ महिना पुरा भइसक्दा पनि शैक्षिक संस्था खोल्ने र पठनपाठन गर्ने कुरा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन नभएको भए यतिबेला भर्ना अभियान सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भईसकेकाे हुन्थियाे । तर, यो वर्ष यतिवेलासम्म कक्षोन्नतिसमेत भएको छैन । गत ५ चैतभित्र कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा लिए पनि धेरैको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छैन । केहीले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यार्थी सिकाइबिना घरमा बसिरहेका छन् । विद्यालय तह (१ देखि १२ कक्षा) मा ७० लाख हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन् । सामान्यतः बैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हन्छ । आज असार १८ गते भइसकेको छ । हालसम्म साढे २ महिना बित्नु भनेको ७५ दिन भनेको शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण हो । यही समयमा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन बढी र प्रभावकारी किसिमले हुन्छ । तर, यही समयमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन नहुनुले शैक्षिक संस्था र स्वयमं विद्यार्थीहरुका लागि नराम्रो असर पर्न सक्छ । एक वर्षको कुल ३ सय ६५ दिनमा १ सय ९० दिन पढाई भएर विद्यालयहरुले २ सय २० दिनमा परीक्षाहरु सबै पुरा गर्दछ र बाँकी दिनहरु दशैं, जाडो, गर्मी, सरकारी र शनिबार बिदा काटिन्छ । देशभर ३५ हजार बढि सरकारी विद्यालय र करिब ७ हजारको हाराहारिमा संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । तर, ती विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षाको हकमा यस ३ महिनाको अवधिमा न त सरकारले केही गरेको छ न त गर्ने प्रयास नै गरिरहेको छ । कतिपय ठुला संस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरुले भने बैशाख देखि नै अनलाईन मार्फत कक्षाहरु सुरु गरिसकेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयहरुकोे हकमा भने यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थगित भएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी योजना बनाउन तीन कार्यदल निर्माण गरेको छ । सरकारसँग छैन योजना यतिका दिनसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएर विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव परिहेको भएपनि सरकारकाे भने कुनै योजना दखिँदैन । सरकार पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोले कहिले विद्यालय खोल्ने र कसरी पठनपाठन सुरु गर्ने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । कोराेना भाइरसलाई नै मध्येनजर गर्दै सरकारले असार १ गतेदेखि टीभी तथा रेडियोबाट गर्ने भनिएको पठन पाठन पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । यसले पनि धेरै विद्यार्थीहरुको यो वर्षको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । हालसम्म ठप्प रहेको शिक्षा क्षेत्रको आगामी योजना र रणनीतिबारे सरकारी अधिारीहरुसँग कुनै योजना नै नभएको उनीहरुको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय भन्छः हामी पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छौं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम बढी नै रहेकोले शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्बन्धि अहिले कुनै योजना नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा स्वास्थ्य संकट अन्त्य नभएसम्म विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको बताउँछन् । यो संकट अन्त्य नहुँदासम्म यही नै हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । विस्तारै स्थिती सामान्य भएपछि मात्र पढाई हुने र त्यसको लागि मन्त्रालयले विद्यालय कसरी संचालन गर्ने बारे ढाँचा तयार भइरहेको उनले बताए । तर, उनी भने शैक्षिक सत्र नबिग्रिएको दाबी गर्छन् । नयाँ शैली अपनाऔंः शिक्षाविद् शिक्षाविद्ध विद्यानाथ कोइरालाले अब पठनपाठनमा नयाँ शैलि अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यो अवस्थामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई शैक्षिक कार्यक्रमको फाइल बाँडेर पठनपाठन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो वर्षदेखि चलि आएको चलनमा परीक्षाहरु लिन किन जरुरी छ, विद्यालयहरुले आफै विद्यार्थीलाई मुल्यांकन गर्न दिऔं, हामीले गरेको यो परम्परागत शैली मात्र ठिक भनेर कसरी भन्न सकिन्छ, नयाँ प्रयास गरे नयाँ शैली पनि त ठिक हुन सक्छ ।’ इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरुको हकमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको फाईल बनाई त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई बाँड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई खारेज गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तनहरु ल्याउन सकिने उनको भनाई छ ।
