सेवा : शिक्षा

काठमाडौ‌ं ।  नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले मेडिकल माइक्रोवाइलोजीको अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौं विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् ।परिषद्ले २०६८ सालदेखि अनुमतिपत्र नखुलाउँदा सयौँं विद्यार्थी मुलुकमा नै बेरोजगार भएपछि विदेशिनु परेको छ । स्नातकोत्तर तह उर्तीण गरेका विद्यार्थीलाई माइक्रोवाइलोजी अनुमतिपत्र दिएपछि मात्र प्रयोगशालामा काम गर्ने गर्दछन् । तर परिषद्ले अहिलेसम्म अनुमतिपत्र नखुलाउँदा प्रयोशगालामा काम गर्ने दक्षजनशक्तिले काम पाएका छैनन् । परिषद्ले एक पटक मात्र अस्थायी अनुमतिपत्र खुलाए पनि त्यसपछि खुलाएको छैन । त्यो अस्थायी अनुमतिपत्र पनि नवीकरण भएको छैन । त्यतिबेला ११६ जनालाई अस्थायी अनुमतिपत्र दिएको थियो । विद्यार्थीले अनुमतिपत्र खुलाउनका लागि पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह गरे पनि खुलाउन माग गर्दै पीडित विद्यार्थीले माइक्रोवाइलोजी सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । समितिका सञ्जीव घितालले अध्ययन गरे पनि अनुमतिपत्र नभएपछि आफ्नै देशमा सेवा गर्न नपाएको गुनासो गरे । ‘‘अनुमतिपत्र खुलाउन माग गर्नका लागि हामीले पटक–पटक परिषद्सँग आग्रह ग¥यौ,’’ उनले भने, ‘‘तर अहिलेसम्म खुलाएका छैनन् । हामीले काम गर्ने अवसर पाएका छैनाैँ । पढेको खेर गइरहेको छ ।’’ उनले २०७१ सालमा माइक्रोवाइलोजीमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण गरेका हुन् । उनीजस्तै करिब दुई हजार ५ सय विद्यार्थीले अनुमतिपत्र नपाएर बेरोजगार भएका छन् । उनले आफूहरुले कोरोना सम्बन्धी अध्ययन गरेपनि मुलुकमा महामारी आउँदा पनि अनुमतिपत्र नभएपछि कोभिड–१९ को पिसिआर परीक्षण गर्ने काम नपाएको गुनासो गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय माइक्रोवाइलोजी विभागका प्रमुख डा मेघराज वञ्जाराले परिषद्कै मापदण्डअनुसार आफूहले विद्यार्थीलाई पढाए पनि अनुमतिपत्र नपाउँदा सेवा गर्ने अवसर नपाएको बताए । उनले अनुमति पत्र नपाउँदा कोभिड–१९ को बेला प्रयोगशालमा यहाँ पढेका जनशक्तिले काम नपाएको गुनासो गरे । ‘‘हामीले ती जनशक्तिलाई कोरोना सम्बन्धी अध्ययनसमेत गराएका छाैँ’’,उनले भने,‘‘मुलुकमा यस्तो महामारीको बेला पनि उनीहरुले सेवा गर्न पाएका छैनन् । यो विडम्बना हो ।’’उनले नेपालमा सेवा गर्न नपाएपछि आफुहरुले उत्पादन गरेका जनशक्ति अमेरिका, बेलायत जस्ता ठाउँका प्रयोगशालामा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनुमतिपत्र नपाउँदा दुई हजार जनशक्ति विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा वर्षेनि १५० जना प्रयोगशालामा काम गर्ने माइक्रोवाइलोजी पढेका जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् । विभागले परिषद्लाई माइक्रोवाइलोजीको कक्षा कोठाको अनुगमनका लागि ८० हजार बुझाए पनि अहिलेसम्म अनुगमन नगरेको विभागका प्रमुख डा वञ्जाराले बताए । उनले अनुमतिपत्रको समस्याका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीलाईसमेत जानकारी गराइसकेको बताए । परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले परिषद्मा शैक्षिक संस्था दर्ता नभएकोले अनुमतिपत्र नदिएको प्रष्ट पारे । ‘‘परिषद्को ऐनले परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाका जनशक्तिलाई मात्र अनुमतिपत्र दिने भनेको छ’’ उनले भने, ‘‘हामीले त्यही अनुसार अनुमतिपत्र दिने हाैँ । उनीहरु परिषद्मा दर्ता नभएकाले अनुमतिपत्र नपाएका हुन ।’’उहाँले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसहित उच्चस्तरीय सयन्त्र बसेर अनुमति पत्रबारे निकास निकाल्नुपर्ने बताए ।

काठमाडाैं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आगामी मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । मंगलबार इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेट गरी विभिन्न ७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अति प्रभावित भएको भन्दै व्यवसाय बचाई राख्नका निम्ति मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने सुझाव बुझाएको हो । गत फागुन महिनादेखि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी हुन बन्द भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि कन्सलटेन्सी सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै इक्यानले कोभिड–१९ का कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श, पर्यटन र वैदेशिक रोजगार रहेको उल्लेख गरेको छ । लकडाउन पूर्णरुपमा खुलिसकेको अवस्थामा पनि व्यवसाय सामान्य हुनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने इक्यानको भनाइ छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुल्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले अन्य पेशाको तुलनामा सामान्य हुन अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सहजरुपमा सूचारु हुनुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने सुझावमा भनिएको छ। ‘हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आधारित छ । रेमिट्यान्समा वैदेशिक रोजगारपछि शैक्षिक परामर्श सेवामार्फत अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थीमार्फत् हुने आम्दानी नै धेरै छ । विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकेपछि दक्ष जनशक्ति बनेर काम गरी कमाएर पठाएको रकमको योगदान पनि हाम्रो रेमिट्यान्समा ठूलो छ र यो विदेशी मुद्रा आम्दानीको पनि ठूलो स्रोत हो । भोलिका दिनमा विदेशमा काम गर्न जानेको संख्यामा कमी आउने, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आउने हुँदा विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) को आयमा प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ,’ सुझावमा उल्लेख छ । ‘पढ्न जानेहरुको हकमा त्यसको असर २/३ वर्षपछि देखिन थाल्छ भने श्रमका लागि जानेहरुको हकमा आगामी आवदेखि नै देखिन शुरु गर्छ । तसर्थ यस्ता क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार बलियो बनाउन प्रयास गरिएन भने रेमिट्यान्सको पाटोलाई जोगाउन नसक्ने निश्चित हुन्छ जसको असर स्वदेशी अर्थतन्त्रमा गम्भिर रुपमा पर्दछ र हामी देशभित्र पनि कमजोर हुन्छौं,’ इक्यान अध्यक्ष पाण्डेले भने । त्यसैले मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक वर्षको भाडा र कर्मचारीको तलब बराबरको रकम सहुलितय ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र पनि यस क्षेत्रलाई बचाउन सहज हुने इक्यानको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिका लागि यस्ता छन् इक्यानका सुझाव: १) उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने २०७६ चैत महिनादेखि २०७७ असार महिनासम्मको बैंकको किस्ता र ब्याजलाई आवश्यकता अनुसार पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था होस् । २) साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई झन्झटरहित ढंगले नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था होस् । ३) कोरोना अवधिको पारिश्रमिक र घरभाडा भुक्तानीका लागि बेग्लै कोष स्थापना गर्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने, सो कोष स्थापना भएर कार्यान्वयन नहुञ्जेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै पछि कोषको रकमबाट मिलान हुने गरी अल्पकालीन व्यवस्थापन हुने व्यवस्था होस् । ४) शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दा दिइने नयाँ सहुलियत कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा/यातायात खुलेको वा सहज भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, सोको ६ महिनापछि बाट ब्याज बुझाउने, त्यसबेलासम्म ब्याज र साँवा नबुझाए पनि हुने, त्यसपछिको ६ महिना ब्याजमात्र बुझाउने र त्यसपछि ३ बर्षमा ब्याज र साँवा बुझाउन पाउने गरिको व्यवस्था गरियोस् । ५) विगतमा नाफामा भएका उद्योग व्यवसायहरु समेत हाल धराशायी हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग व्यवसायहरुलाई कोभिड–१९ प्रभावित नयाँ सहुलियत कर्जा वा पुनर्कर्जाका लागि योग्य मानियोस् । ६) पुनर्कर्जाको वितरण कार्यविधि सरल र सहज हुनुपर्छ । हाल स्वीकृत ऋणको २५ प्रतिशत थप ऋणसम्म बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था होस् । ७) आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लगानीका लागि लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्याइयोस् ।

काठमाडाैं । अल्फा बिटाले कक्षा १० सकेर बसेका विद्यार्थीहरुलाई यस वर्षको ब्रिजकोर्स कक्षा अनलाईन माध्यमबाट शुरु गरेको छ । उनीहरूलाई यो लकडाउनको समय सदुपयोग गराउने तथा सैन्ट जेभियर्स, बुढानिलकण्ठ, यस्. ओ. यस्. जस्ता कलेजहरुको इन्ट्रान्स इक्जामको तयारी गराउनका निम्ती उक्त कक्षा शुरु गरेको हाे । ‘लामो समयको फुर्सदलाई ब्रिजकोर्समा लगाउन सकेमा टप कलेजहरुको इन्ट्रान्स एक्जाममा अब्बल नतिजा ल्याउन सक्ने, आगामी शैक्षिक कार्यक्रमलाई सहज हुने र करिअरका लागि समेत सहयोगी हुने अल्फा बिटाका प्रेसिडेन्ट तथा सीईओ द्विराज शर्मा भन्छन् । त्यसै खेर जाने समयको सही सदुपयोग गर्न ब्रिजकोर्स  शुरू गरिएकाे उनी बताउँछन् । एसइई दिएका विद्यार्थीका लागि कक्षा १० र ११ को कोर्ष र समयको ग्यापलाई जोड्ने उपयुक्त समय हो । नेपालमा पहिलोपटक ब्रिजकोर्स सुरु गरेको अल्फा बिटाले यस वर्ष पनि विद्यार्थीका लागि साइन्स र म्यानेजमेन्टका ब्रिजकोर्सका कक्षा सञ्चालन गरेको छ । अल्फा बिटाले उपलब्ध गराउने ब्रिजकोर्समा कोर्सको ग्याप पूरा गर्ने मात्र होइन, विद्यार्थीको रुचि र क्षमता बुझेर कक्षा-११ मा कस्ता विषय पढ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाब समेत दिने गरेको छ । एकाएक विश्व समुदायमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण सन्सारभरि अहिले अनलाईन शिक्षा को माग बढिरहेको परिस्थिती मा अल्फा बिटा ले पनी आफ्ना सम्पूर्ण कक्षाहरु आईएलटीएस, पीटीई ए, जीआरई, स्याट तथा ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा अनलाईन माध्यमद्वारा सन्चालन गरिरहेको छ । विद्यार्थीहरुले ईसेवा जस्ता अनलाईन पेमेन्ट गेटवेबाट भर्ना शुल्क तिरेर सजिलैसँग आफ्नो रोजाईका कक्षाहरु शुरु गर्न सक्नेछन् । अहिले अल्फा बिटामा अनलाईन एसटी जेभियर इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन कोर्श गरिरहेका ईपीएस स्कुल मिनभवनका विद्यार्थी नुग मानन्धर भन्छन्- ‘अनलाईन कक्षा भन्दा सुरुमा कस्तो हुन्छ होला भनेर अलि चिन्तित थिए तर डे वान देखी नै क्लासरुममै मै बसेर पढेको अनुभब भयो । त्यस्तै, दमक मै बसेर अल्फा बिटाको अनलाईन ब्रिजकोर्स पढ्दै गरेका सुर्यदय ईग्लिश स्कुल झापाका आदित्य आचार्य भन्छन्- ‘अल्फा बिटाले हामी उपत्यका बाहिरका विद्यार्थीलाई त कूरियर गरेर किताब पनि पठाइदिने रहेछ, थाहा पाउना साथ ईसेवाको माध्यमबाट भर्ना गरेर कक्षा शुरु गरिहाँले ।’