‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका केन्द्रिय कार्यालय चित्लाङमा हुनुपर्छ’
काठमाडौं । मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय मकवानपुरको चित्लाङमा रहनुपर्ने सांसद गगन थापाले बताएका छन् । सोमबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा समिति सदस्यसांसद थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्य विश्वविद्यालयको जस्तो मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको काठमाडौंमा राख्न उपयुक्त भएको धारण राखे । यस्तै थापाले विश्वविद्यालयको बार्ड अफ ट्रस्टमा मकवानपुरकै सांसदलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकमा समिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले विश्वविद्यालयको नाम अनुसारको काम हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले बाहिरबाट विज्ञान र प्रविधि विश्वविद्यालय राखेर भित्र मानविकी, कानुन जस्तो विषयहरु हटाउनु पर्न अथवा विश्वविद्यालयको नाम नै परिवर्तन गरी मदन भण्डारी विश्वविद्यालय राख्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै समिति सदस्य सांसद विद्या पाण्डे, तेजुलाल चौधरी लगायत अन्य सांसदले महिलाको उपस्थित पनि विश्वविद्यालयमा ५० प्रतिशत हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यस्तै विश्वविद्यालयको सदस्यमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनका व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने भनेर तोकिएको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सांसद पाण्डेले बताएकी छिन् । यसको साटो सार्वजनिक पदमा रहेर शैक्षिक क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्ति भनेर तोकिनु पर्ने बताएकी छिन् । सरकारले असार १२ गते थाहा नगरपालिका ९ स्थित स्वच्छन्द भैरव माविको नाममा रहेको १७९ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा भोगाधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा विश्वविद्यालयको प्रस्ताव गर्दै एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
अल्फा बिटा एशियन एजुकेसन फेयर फागुन ८ गते हुँदै
काठमाडौं । अल्फा बिटाले नयाँ बानेश्वरस्थित आफ्नै भवन अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा एशियन एजुकेसन फेयर आयोजना गर्ने भएको छ । मेला बिहान १० बजे देखि बेलुकी ५ बजेसम्म सन्चालन हुने छ । भारत, जापान, मलेशिया, भियतनाम लगायतका एशियन राष्द्रहरुमा अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढिरहेको बेला यी देशहरुका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुका आधिकारिक प्रतिनिधिसहित एकै ठाउँमा विद्यार्थी र अभिभाकलाई स्ूचना दिने उदेश्यले मेला आयोजना गर्न लागेको अल्फा बिटाका प्रेसिडेन्ट तथा सिइओ द्विराज शर्माले जानकारी दिए । मेलामा २० वटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुको सहभागिता हुनुका साथै विद्यार्थीहरुले शैक्षिक प्रणाली , विश्वविद्यालय ,पढाई हुने कोर्ष लगायतका विषयमा सही जानकारी पाउनेछन् । मेलामा एक हजार पाँच सय देखि दुई हजार विद्यार्थी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अल्फा बिटाले अष्ट्रेलिया सहित विश्वका १४ राष्ट्रका ३०० भन्दा बढी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय तथा कलेजका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अमेरिकाका २ विश्वविद्यालयले विदेशी अनुदानको विवरण नदेखाएको भन्दै अनुसन्धान
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिक्षा विभागले हाभर्ड विश्वविद्यालय र येल विश्वविद्यालय माथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । यी विश्वविद्यालयले लाखौं डलरको अन्तराष्ट्रिय अनुदान नदेखाएको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरिएको हो । न्यु हेभन, कनेक्टिकटस्थित येल विश्वविद्यालय ४२ अर्ब भन्दा बढी रकम बाहिर नदेखाएको अनुमान गरिएको छ, विभागले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । ‘यो पारर्दशिताको बारेमा हो’, संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिक्षा विभागका सचिव बेट्सी डेभोसले भनिन् । ‘यदि कलेज र विश्वविद्यालयहरुले विदेशी अनुदानहरु ग्रहण गर्छ भने उसको आफ्नो विद्यार्थी, दाता र करदाताहरुले कसबाट कति रकम पाईरहेको छ भने थाहा पाउन हक बन्छ’, उनले थपिन् । ‘दुर्भाग्यवश हामीले जति खोतल्ने प्रयास गर्यौं, त्यति नै धेरै मात्रामा पेश नगरेका विवरणहरु पायौं । हामी विश्वविद्यालयहरुसँग मिलेर उनीहरुको सही विवरण पेश गराउन र कानुन अनुरुप पारर्दशिता कायम गराउन पहल गरिरहेका छौं,’ उनले थपिन् । अमेरिकाको संघीय कानुनले धेरै कलेज र विश्वविद्यालयहरुले वर्षको दुई पटक प्राप्त गरेको २ करोड ८० लाख माथिको विदेशी अनुदान र विदेशी स्रोतसँगको सम्झौताको विवरण सरकारलाई पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा विभागको पछिल्लो ३ दशकको रेर्कडअनुसार अमेरिकी विश्वविद्यालय र कलेजहरुले चीन, कतार, भारत, साउदी अरबिया र दुबईबाट ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि अनुदान प्राप्त गरेको विवरण पेश गरेको छ । ‘येलले विभागबाट मंगलबार उच्च शिक्षाको सन् १९६५ को कानुनको दफा ११७ अनुरुप विदेशी स्रोतहरुबाट प्राप्त भएको अनुदान र सम्झौताहरु पेश गर्न अनुरोध पत्र प्राप्त गरेका छ, विश्वविद्यालयका प्रवक्ता करिन पिर्यटले भनिन् । ‘हामी अनुरोध पत्रको समीक्षा गरेर उनीहरुलाई प्रतिकृया दिने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन् । शिक्षा विभागले आफुहरु क्याब्रिजको मासुचुसेट्स स्थित हार्भड विश्वविद्यालयले पनि अमेरिका बाहिरबाट आएको अनुदान पूर्ण रुपमा पेश नगरेको प्रति ध्यानआर्कषण भएको बताएको छ । हाभर्डका प्रवक्ता जोनाथान स्वेनले उनीहरुले विभागको सुचनालाई समीक्षा गरेर प्रतिकृया दिने तयारी गरेको बताएका छन् । शिक्षा विभागले हाभर्डले पेश नगरेको रकमको यकिन खुलासा भने गरेको छैन । दुई हप्ता अघि, हाभर्डका रसायन विज्ञान र रसायनिक जिवविज्ञानका निर्देशक चार्लस लिबर रबोस्टन विश्वविद्यालयका र हस्पिटलका अनुसन्धानकर्ता रहेका दुई चिनिया नागरिकलाई अमेरिकी न्याय विभागले उनीहरुको चीन सरकारसँगको सम्बन्धको बारेमा ढाँटेको भन्दै जरिवाना तिराएको थियो । हाभर्डमा ठुलो मात्रामा आउने विदेशी अनुदानहरु हेर्नको लागि पर्याप्त रुपमा संस्थागत नियन्त्रणको अभाव भएको लिबरले बताएको शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ । अमेरिकाको शिक्षामा चीनको प्रभावको बारेमा तयार पारिएको रिपोर्टलाई हेदै सिनेट कमिटीले अमेरिकी स्कुलहरुमा भएको विदेशी खर्चहरु राम्रोसँग रिर्पोट नहँदा चुहावटको रुपमा रहेको विश्लेशण गरेको छ । शिक्षा विभागको प्रयासपछि जुलाई देखि ७ खर्ब ८२ अर्ब विदेशी अनुदानका पहिला बाहिर नआएका विवरणहरु आएको बताएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा
