सेवा : शिक्षा

कर्णाली । सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) का पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले कानूनविपरीत सेवासुविधा लिएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आर्थिक नियमविपरीत रु एक करोड तीन लाख १२ हजार भत्ता लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिनै विभिन्न प्रकारका भत्ता रकम लिएको पाइएपछि असुलउपर गर्न विश्वविद्यालयलाई सो कार्यालयले सुझाव दिएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा ३९ मा विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा थप गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई पदाधिकारीलाई विभिन्न प्रकारका भत्ताको नाममा भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विश्वविद्यालयले रु एक करोडभन्दा बढी रकमको लेखापरीक्षणसमेत गराएको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको ऐन २०७६ को दफा ३३ अनुसार महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रारदेखि ठेकेदारको नाममा रु ४८ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । मानविकी सङ्कायको केन्द्रीय क्याम्पसको भवन निर्माण गर्ने कम्पनी कविर÷गोपाल÷जेभीको नाममा सबैभन्दा बढी रु २३ लाख ९० हजार बेरुजु छ । तत्कालीन रजिष्ट्रार ठगेन्द्रप्रसाद गिरीको नाममा रु दुई लाख १५ हजार, पूर्वरजिष्ट्रार डा महेन्द्रकुमार मल्लको नाममा पनि रु २३ हजार ७० बेरुजु रहेको छ । तत्कालीन अधिकृतस्तरका कर्मचारी जीवनकुमार थापाको नाममा रु ७० हजार, पूर्वउपकूलपति पदमलाल देवकोटाका स्वकीयसचिव सुदन गौलीको नाममा रु एक लाख ५७ हजार, अधिकृत गगनसिंह बोहोराका नाममा रु दुई लाख ४५ हजार ८८२ बेरुजु छ । तत्कालीन उपप्रध्यापक सुनिल देवकोटाका नाममा रु ५० हजार, तत्कालीन मुख्य सहायक स्टोर गणेशबहादुर केसीको नाममा रु एक लाख ३३ हजार, तत्कालीन अनुगमन अधिकृत पारसराम गिरीको नाममा रु एक लाख बेरुजु छ । तत्कालीन मुख्य सहायक विजया गिरीको नाममा रु ३० हजार र कार्यालय सहयोगी निरञ्जन कार्कीका नाममा रु ३२ हजार, साविक वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत रहँदा सहप्राध्यापक शरदचन्द्र कश्यपको नाममा रु १० हजार ५००, उपप्राध्यापक गजेन्द्र भण्डारीका नाममा रु २० हजार, तत्कालीन इञ्जीनियरिङ सङ्कायका डिन ललितविक्रम राणाको नाममा रु ३० हजार बेरुजु छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयमा समायोजन हुनुअघि तत्कालीन वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसका पदाधिकारीको नाममा पनि बेरुजु छ । जथाभावी जनशक्ति नियुक्त गर्नु, पदाधिकारीले मनपरि पेश्की रकम लिनु र गैरकानूनीरूपले सेवासुविधा वितरण गर्नुजस्ता कारणले आर्थिक अनियमितता देखिएको हो । विश्वविद्यालयको ऐन, कानून र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई चुनौती दिँदै पदाधिकारी चल्दा आर्थिक पारदर्शिता र शैक्षिक गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विसं २०७४ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि २०३ जनाको जनशक्तिलाई सेवा आयोगबाट स्थायी गर्ने स्वीकृति दिएको थियो तर विश्वविद्यालयले सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्ति गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सेवा आयोग गठन नहुँदै स्थायी नियुक्त गरेकाले आर्थिक व्ययभार बढाएको र प्रतिस्पर्धा सीमित भएका कारण शैक्षिक गुणस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालयमा आधा अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयको नाममा रु ७६ करोड १७ लाख ८६ हजार बेरुजु छ । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को रु ३५ करोड ५८ लाख २६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रु ४० करोड ४९ लाख ६० हजार बेरुजु हो । यो रकम भने तोकिएको समयमा कागजपत्र, बिल भर्पाइ नबुझाएर बेरुजु देखिएको हो । विश्वविद्यालय प्रशासनले बेरुजु फछ्र्योट गर्न निरन्तर ताकेता गरिरहेको जनाएको छ । विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले १० वर्ष पुरानो बेरुजु असुल गर्न आफूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आफू आउनुभन्दा पहिलेको बेरुजु भएको बताउँदै उहाँले विश्वविद्यालयका वास्तविक सम्पत्ति तथा आम्दानी÷खर्चको यथार्थ विवरण प्राप्त गरेपछि श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेर जनतालाई प्रष्ट पार्ने बताए ।

काठमाडाैं । एनसेलले याे वर्षकाे छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान अन्तर्गत पुल्चोक क्याम्पसलाई २४ लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । कोरोनाभाइरस रोगको महामारीका कारण शैक्षिक संस्थाहरु हाल बन्द रहेका र औपचारिक कार्यक्रम गर्न सम्भव नभएकोले एनसेलले यो वर्षको छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान अन्तर्गतको नगद पुरस्कार रकम रु २४ लाखको चेक पुल्चोक क्याम्पसलाई हस्तान्तरण गरेको हो । सो नगद रकम एनसेलका प्रतिनिधीले पुल्चोक क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. लक्ष्मण पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । ‘‘एनसेल छात्रवृत्ति र उत्कृष्टता सम्मान हाम्रा विद्यार्थीहरुका लागि एउटा ठूलो प्रेरणा र प्रोत्साहन बन्दै आएको छ । मेहनती र जेहनदार विद्यार्थीहरुको सम्मान गरिने यो कार्यक्रमका लागि हामी एनसेल प्रति सधै आभारी छौं, ” क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. पौडेलले भने । “कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितीले गर्दा औपचारिक कार्यक्रम सम्भव नभएपनि छात्रवृत्ति र उत्कृष्टता सम्मानको पुरस्कार रकम सबै सम्बन्धित उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई चाँडै उपलब्ध गराउने छौं ।” पुल्चोक क्याम्पसले छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान पाउन उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यार्थीहरुलाई एनसेलसँग रहेको सम्झौता बमोजिम ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स्, कम्प्युटर, सिभिल र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग संकायका १८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र ६ जनालाई उत्कृष्टता सम्मानको जनही रु १ लाख नगद हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै युवा प्रतिभाहरुको पहिचान र उनीहरुको शैक्षिक उत्कृष्टताको कदर गर्नु यस कार्यक्रमको उदेश्य रहेको छ । विगत ७ वर्ष देखि प्रदान गरिदै आएको यस एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो अनुभव साट्दै एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले भने, “उत्कृष्ट प्रतिभाहरुलाई कदर गर्ने यस कार्यक्रमको सहकार्यका लागि हामी पुल्चोक क्याम्पस र यस क्याम्पसका आदरणीय प्राध्यापकहरु प्रति आभारी छौं । यो वर्षको छात्रवृत्ति र उत्कृष्टता सम्मान पाउने सबै विद्यार्थीहरुलाई बधाई दिन चाहन्छौं । व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व हाम्रो व्यवसायको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ र यसै अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ्ग विधामा युवा प्रतिभाको प्रोत्साहन गर्ने एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रमलाई २०८० सालसम्म निरन्तरता दिन पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौं । शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर हाम्रा सामाजिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिवद्ध छौं ।” यस एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान कार्यक्रम अन्तर्गत, एनसेलले प्रत्येक वर्ष ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स्, कम्प्युटर, सिभिल र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग संकायमा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति र उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ । गतवर्ष एनसेलले २०८० साल सम्म यी पाँच संकायमा अध्ययन गर्ने ९० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र ३० जना उत्कृष्ट विद्यार्थीहरु उत्कृष्टता सम्मान स्वरुप रु १ करोड ३० लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान गर्र्न ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । यस अघि एनसेलले २०७१ देखि २०७५ सम्म ६० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र २० जना विद्यार्थीलाई उत्कृष्टता सम्मान गरी रु ८० लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गरेको थियो । एनसेल छात्रवृत्ति विभिन्न पाँच संकायमा स्नातक तहको प्रथम, द्घितीय र तृतीय वर्षको वार्षिक परीक्षामा प्राप्त गरेको उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा क्रमशः द्घितीय, तृतीय र चौथो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीले प्राप्त गर्दछन् भने पाँचवटै संकायका छात्रा मध्येबाट उत्कृष्ट नतिजा ल्याएका द्घितीय, तृतीय र चौथो वर्षमा अध्ययनरत एक÷एक जना गरी तीन छात्राले यो छात्रवृति पाउने गर्दछन् । यसैगरी उत्कृष्टता सम्मान अन्तर्गत ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रोनिक्स्, कम्प्युटर, सिभिल र मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग संकायमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा सहित स्नातक तहकोे पढाइ सकाएका प्रत्येक संकायका १/१ जना र यी पाँचै संकायका छात्राहरु मध्यबाट सर्वोत्कृष्ट ठहरिएकी एक छात्रालाई उत्कृष्टता सम्मान प्रदान गर्ने गरिन्छ । हरेक छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता सम्मान पुरस्कारको राशि रु १,००,००० रहेको छ ।

काठमाडाैं । पर्याप्त तयारी नपुगेको गुनासो गरिए पनि सरकारले यही शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । सरकारले नेपालको संविधान, सङ्घीय संरचना र समृद्ध नेपालको परिकल्पनानुकूल ‘विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६’ पारित गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को परीक्षा यसै साता प्रकाशन हुने र कोरोना महामारीका कारण रोकिएका शिक्षालयमा आगामी भदौदेखि भर्ना लिइने जनाइए पनि कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम मुद्रित नभएको स्थितिमा सरोकारवालाबीच अन्यौले देखिएका बेला पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यसै वर्षदेखि सो पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा भएको स्पष्ट गरेको छ । समाजवादोन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम नागरिक विकासको दूरदृष्टिसहित पाठ्यघन्टा (क्रेडिट आवर) को संरचना र व्यावसायिक शिक्षाको धारलाई प्राथमिकता दिइ सरकारले २०७६ भदौ २० मा सो प्रारुप पारित गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रारुपका आधारमा यस सत्रदेखि कार्यान्वयन नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने गरी २०७६ माघ २ गते निर्णय भई सोको सार्वजनिक सूचना दिइएको थियो । उच्च शिक्षा तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) र निजी क्षेत्रका केही प्रकाशकले यस वर्षका लागि तयारी अपुग हुने र प्रारुप निर्माणमा आफूहरुको स्वामित्व नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सोही प्रारुपअनुसार हाल कक्षा १ देखि ३ सम्मका पाठ्यक्रम परीक्षणका रुपमा लागू भएका छन् । नयाँ प्रारुपले संविधानको मौलिक हक, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका सवाल, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा शिक्षाको योगदानका पक्षमा ध्यान दिइ सक्षमता र बाल मनोवैज्ञानिकलगायतका सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ । एकल पथीय नयाँ पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि तयारी गराउँदै युनेस्काको गुणस्तरीय शिक्षाको आधारबमोजिम विद्यार्थीमा क्षमता अभिवृद्धि, सीप र ज्ञानको विकास, मूल्य स्थापना र सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइसकेको र नयाँ पाठ्यक्रम सङ्घीय व्यवस्थानुकूल भएकाले यसबाट पछि फर्कने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफलमा केन्द्रका प्रवक्ता भट्टराईले कक्षा ११ र १२ मा हालसम्म विश्वविद्यालयको कोर्सका आधारमा पाठ्यक्रम लागू भएकामा कक्षा १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचना भएकाले अब पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित हुने बताए । उनका अनुसार कक्षा यी तहका लागि ७५/७५ वटा पाठ्यक्रम विकास भइसकेका र अब २० वटाको विकास हुन बाँकी छ भने नयाँ अनिवार्य विषय नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक जीवनोपयोगी शिक्षाका पाठ्यक्रम तयार भई जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड तथा सूचीकृत भएमा निजी प्रकाशनलाई उत्पादनका लागि दिने तयारी भएको छ । हिसानका सचिव डा ऋषि तिवारी र निजी प्रकाशक नवराज बजगाईंले शिक्षक, लेखक र प्रकाशकले तयारी नगरेकाले यस वर्ष नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न आग्रह गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा, सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव टीका न्यौपाने, सामाजिक विषयका पाठ्यक्रम लेखक गोविन्द भण्डारी, माधव दाहाल, विजय स्मारक माविका प्रधानाध्यापक डिल्ली शर्मा, विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल, नन्दी माविका प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले, शिवपुरी माविका प्रधानाध्यापक दीवाकर दूरदर्शीलगायतले आफूहरु यसै सत्रबाट नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न तयारीमा रहेको जनाएका थिए । सरकारले विसं २०६३ मा लागू गरेको विद्यालय शिक्षाको प्रारुप यसअघि २०७१ मा परिवर्तन भएको थियो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि हाल विद्यालय तह भन्नाले शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म मानिन्छ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन पारित भएपछि विद्यालय शिक्षाको संरचनाले थप कानूनी मान्यता पाउनेछ । रासस