कर्णालीका ३९ स्थानीय तहमा सरकारको अस्पताल बनाउने तयारी, १८ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइने
काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशका ३९ स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालनका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिने भएको छ । गाउँगाउँमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणको योजना ल्याएको हो । हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाको अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ३९ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले अस्पताल निर्माण योजनासम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा सुर्खेतमा सात, हुम्लामा चार, जाजरकोटमा पाँच, जुम्लामा दुई र दैलेखमा छ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै रुकुम(पश्चिम)मा दुई, सल्यानमा छ, कालीकोटमा दुई र डोल्पामा तीन अस्पतालका भवन निर्माण हुनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९ मध्ये ३३ अस्पताल भवन निर्माणका लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउनेछ । बाँकी छ भवन भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । अस्पताल बनाउँदा कुनै स्थानीय तहमा साविककै स्वास्थ्यचौकी/स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने तथा कुनै स्थानीय तहमा नयाँ ठाउँमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण हुनेछन् । राज्यमन्त्री रावतले चिकित्सकीय सेवा गाउँमै पु¥याउने उद्देश्यले अस्पतालका भवन निर्माण गर्न लागिएको बताए । सम्बन्धित क्षेत्रको जनघनत्व, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव र स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्डका आधारमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिनेछ । पाँच श्याका लागि रु सात करोड, १० श्ययाका लागि रु ११ करोड र १५ श्ययाको भवन निर्माणका लागि भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा रु १६ देखि १८ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि केही हप्ताभित्रै पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा चालू आवभित्रै बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माणको काम थालिनेछ । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत रु सात करोडदेखि १८ करोडसम्मको लागतमा भवन निर्माण हुनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणसम्बन्धी योजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । छिटोछरितो निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अधिकांश भवन सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको हो । यसपटक छ भवन मात्र भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तहमा अस्पताल सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडीचौर, लेकबेंसी नगरपालिकाको दशरथपुर स्वास्थ्यचौकी, चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरा स्वास्थ्यचौकी र वीरेन्द्रनगरको लाटीकोइली स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ । पञ्चपुरी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामा स्थानीय तहको आवश्यकतानुसार अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । मुगुमा सोरु र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, जाजरकोटमा छेडागाड र नलगाड नगरपालिका, शिवालय र बारेकोट गाउँपालिका, हुम्लामा सर्केगाड, अदानचुली, नाम्खा र ताजाकोट गाउँपालिका तथा डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी, डोल्पोबुद्ध र मुड्केचुला गाउँपालिकामा अस्पतालका भवन बन्नेछन् । जुम्लामा तिला नगरपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिका, कालीकोटमा रास्कोट नगरपालिका, सल्यानमा दार्मा, कपुरकोट, कुमाख, सिद्धकुमाख र कालीमाटी गाउँपालिका तथा वनगाडकुपिन्डे नगरपालिका, रुकुम(पश्चिम)मा सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिका तथा दैलेखमा भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी र आठबीस नगरपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण हुनेछन् । रासस
अनमी, सिएमए, ल्याब असिस्टेन्टलगायतका प्राविधिक विषय खारेज
काठमाडाैं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको चिकित्सा शिक्षातर्फको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका प्राविधिक कार्यक्रम खारेज गरेको छ । आयोगको साउन ३० गते बसेकाे बैठकले यस वर्षदेखि स्वास्थ्य विषयका प्राविधिक कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । आयोगले चकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४२ ले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको हाे । यो निर्णयसँगै सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहमुनिका अनमी, सीएमए, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद, अकुपञ्जर र अकुप्रेसरका कार्यक्रममाका साथसाथै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान अनि सोअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रममा पनि भर्ना लिन पाइने छैन ।
विदेश जाने विद्यार्थीकाे लागि बाटाे खुल्ला: ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ पुन: वितरण गरिने
काठमाठाैं । काेभिड-१९ काे कारण सरकारले गत चैतदखि बन्द गरेकाे नाे अबजेकस्न लेटर फेरी खुला गर्ने निर्णय गरेकाे छ । उच्च शिक्षाकाे लागि विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीकाे लागि महत्वपुर्ण रहेकाे नाे अब्जेकस्न लेटर मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुला गर्ने निर्णय गरेकाे शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकाे उच्च शिक्षा महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा नाे अब्जेकस्न लेटर खुला गर्ने प्रस्ताव लगेकाे उनले बताए । भदाै १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने तयारीसँगै सरकारले विद्यार्थीलाई उक्त लेटर वितरणको बाटो खुला गरेको हो। याेसँगै विदेश पढ्न जानलाई राेकिएकाे प्रकृया फेरी सुरु हुनेभएकाे छ ।
