सञ्चालनमा आएको दुई दिन नबित्दै दक्षिण कोरियाका विद्यालयहरू बन्द
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा सञ्चालनमा आएको केही दिन नबित्दै दुई सय विद्यालय पुनः बन्द गरिएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रफ्तार बढेपछि विद्यालय बन्द गरिएको हो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम घटेपछि दक्षिण कोरियामा गत बुधबारबाट विद्यालय सञ्चालन गरियो । हजारौँ विद्यार्थी विद्यालय पुगे । तर भोलिपल्ट ७९ जना नयाँ सङ्क्रमित फेला पर्यो । पछिल्लो दुई महिनामा दक्षिण कोरियामा यति धेरै सङ्ख्यामा सङ्क्रमित फेला परेको पहिलो घटना हो । अधिकांश सङ्क्रमित सियोलबाहिरको बुकन शहरको एक वितरण केन्द्रसँग सम्बन्धित छन् । शहरको सबै २ सय ५१ विद्यालय बन्द गरिएको छ । राजधानी सियोलमा निर्धारण गरिएको १ सय १७ विद्यालय सञ्चालन हुनुपूर्व नै पुनः बन्द गर्न सूचित गरिएको छ । सियोलको एक विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रमा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । छात्रकी आमा बुकनस्थित वेयरहाउसमा कार्यरत हुनुहुन्छ । सियोल शहर र वरिपरिको सार्वजनिक पार्क तथा सङ्ग्रहालय बन्द गरिएको छ । भिड गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ । सन् २०१९ को अन्त्य तथा जनवरी महिनामा दक्षिण कोरिया विश्वकै सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित राष्ट्रको रुपमा देखा पर्यो । तर ‘ट्रेस, टेष्ट र ट्रिट’को नीति कठोरतापूर्वक लागू गर्दा कोरिया एक महिनाभित्रै सङक्रमण नियन्त्रणमा ल्यायो । शुक्रबार ५८ जना नयाँ सङ्क्रमित फेला पर्यो । दक्षिण कोरियामा सङ्क्रमित हुने ११ हजार ४ सय २ पुगेको छ । २ सय ७२ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ । (गाेरखापत्र दैनिकबाट)
‘निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी’बारे शिक्षामन्त्री अनभिज्ञ !
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन बजेटमा ‘निजी विद्यालयले कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी’ को प्रस्तावबारे अनभिज्ञतासहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाइने जनाएका छन् । यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे सो बजेटबारे सदनमा छलफल चलिरहेका बेला शिक्षामन्त्री पोखरेलले आज निजी विद्यालयलाई त्यस प्रकारको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव आफ्नो नभएको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । संसदीय प्रणालीमा सरकारका निर्णय वा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत प्रस्तावबारे सामान्यतः मन्त्रीहरुको सार्वजनिक असन्तुष्टि आउँदैन । बजेटको बुँदा नं १६६ मा रहेको सो विषय शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव नभए पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण, सुदृढीकरणका निम्ति गैह्रसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरकका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थान र स्वामित्व यथावत् रहने गरी परिचालन गरिने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । “सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ”, मन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, “सो प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुनेछ ।” बजेटमा माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । यस प्रावधानबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै विभिन्न कोणबाट बहस उत्पन्न भएपछि शिक्षामन्त्रीले आज विज्ञप्ति जारी गरेको देखिएको छ । सो प्रस्ताव समाजवादोन्मुख शिक्षा नीतिसँग मेल नखाने र सामुदायिक विद्यालयलाई झन् अपमान गराउने टिप्पणी व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रियसभामा आजको बैठकमा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सो कार्यक्रमबारे शिक्षामन्त्री बेखबर रहेको जनाउनुभएको थियो । शैक्षिक संस्थाहरुको सञ्जाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिई० नेपालले उक्त प्रस्तावले शिक्षामा व्यापारीकरण थप बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेकपानिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले पनि उक्त कार्यक्रमको विरोध गरिसकेको छ । कार्यान्वयनको जिम्मा लिनुपर्ने प्याब्सन र एन प्याब्सन स्वयंले पनि हाल आफूहरु कोरोना महामारीको प्रभावमा परेका बेला त्यस्तो थप जिम्मेवारी लिन नसक्ने जनाएका छन् । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक हाल चालू आर्थिक वर्षकै कार्यक्रममा रहेको र उक्त कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूण्र्ण र बृहत् स्वरुपको भएकाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसैको अङ्ग हुनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ । बजेटमा भने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण कार्यक्रमको अङ्ग भनिएको छ । बजेट वृद्धि सकारात्मक मन्त्री पोखरेलले कूल बजेटको ११ दशमलव ६४ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित हुनु पुग्नु सकारात्मक रहेको जनाउँदै विद्यमान सीमा र स्रोतका कारण अपेक्षाकृत वृद्धि हुन सकेन र सीप विकास तथा विद्यालय पुनः निर्माणको बजेटले प्रतिशत उक्त प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा मन्त्री पोखरेलको छ । चालू आवमा शिक्षा क्षेत्रको बजेट १० दशमलव ६८ प्रतिशत छ । उनले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यून वेतन भएको स्थितिमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणाबमोजिम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बाल विकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायतले दबाब दिँदै आएका छन् । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निर्देशिका जारी मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ जारी भएकाले त्यसलाई आगामी असार १ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारलालाई आग्रह गरेको छ । स्थगित विद्यालय तहको परीक्षाका बारेमा निकट भविष्यमा उपयुक्त निर्णय लिने र उच्चशिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाका सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलले काम गरिरहेको जनाइएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालयले भने यही जेठ २१ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना शुरु गरेको घोषणा गरिसकेका छन् । विद्यालयको पुनः सञ्चालनबारे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र विद्यालय खोल्नुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । “महामारीको स्थिति र अवस्था हेरी विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी सुचारु राख्ने तथा स्थगन भएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने गृहकार्यमा मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
‘असार १ गतेदेखि पठनपाठन शुरू गर्ने निर्णय भएको छैन’
काठमाडौंः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि पठनपाठन शुरू गर्ने निर्णय नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयले असार १ गतेदेखि पठनपाठन शुरू नहुने स्पष्ट पार्दै शैक्षिक संस्थाहरुमा पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने बताएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरस जोखिम नियन्त्रण गर्न गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पठनपाठन सुचारुबारे निर्णय गर्ने बताएको छ । साथै, लामो समयसम्म पढाई अवरुद्ध भएका कारण पुग्न जाने शैक्षिक क्षतिलाई न्युनीकरण गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकाको नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन् । दुर तथा खुल्ला शिक्षा लगायत बैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्न हालै मन्त्रालयले वैैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरेको जनाएका छन् । ‘सो निर्देशिकालाई यहि २०७७ साल असार १ गतेबाट कार्यन्वयन गर्न गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकाय तथा सरोकारवालाई हार्दिक आव्हान गर्दछु,’ मन्त्री पोखरेले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
