सेवा : शिक्षा

काठमाडाैं । कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय खुल्न नसकेको स्थितिमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट देशभर पढाइ हुन थालेको छ । सरकारले आफ्नो परिवेश र उपलब्ध सञ्चार पहुँचका आधारमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रभावकारी र व्यवस्थितरूपमा सिकाइमा निरन्तरता दिन भनेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । बढ्दो स्वास्थ्य जोखिम र जारी बन्दाबन्दीको स्थितिमा स्थानीय तह र विद्यालयले आफ्नो ढङ्गबाट तयारी गरिरहेका बेला सरकारको मार्गदर्शनपछि वैकल्पिक प्रणालीलाई हालका लागि निर्विकल्प मानिएको छ तर प्रत्यक्ष कक्षामा पढ्ने आदत र परीक्षामुखी प्रणालीको अभ्यासमा यो विकल्प स्थापित गर्न तत्काल सहज हुन भने गाह्रो रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा आधारित भई उत्पादन गरिएका विषयगत श्रव्यदृश्य पाठहरू प्रसारण हुन थालेका छन् । यद्यपि काठमाडौँकै धेरैजसो अभिभावकका पनि स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, ल्यापटप कम्प्युटर, इन्टरनेट नहुने, बिजुली गइरहने समस्याले अनलाइन कक्षाको पहुँच सहज नभएको पाइएको छ । गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगन छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी वैकल्पिक विधिको अनलाइन या दूरशिक्षाबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव तयार गराई महामारीको यस अवस्थालाई शिक्षाको सूचना प्रविधिको फड्को मार्ने अवसर र चुनौतीका व्याख्या गर्दै आएका छन् । उक्त निर्देशिकामा रेडियो, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा अफलाइनका माध्यमबाट सिकाउन सकिने उल्लेख छ । निर्देशिकामा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच भएका, रेडियो वा टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थीका समूहहरुमा वर्गीकरण गरी उनीहरुलाई त्यही परिवेशअनुसारको सिकाइ निरन्तरता दिन भनिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा तुल्सीप्रसाद थपलियाले केन्द्रले हालसम्म सिकाइ पोर्टल र स्वअध्ययन सामग्री तयार गरेको र कक्षा १ देखि ८ सम्मका पाठहरुको भिडियो सामग्री तयार गरिएको जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार मुलुकभर सञ्चालित ३५ हजार ५ सय २० विद्यालयमध्ये २९ हजार ६ सय ७ सामुदायिक विद्यालय छन् । सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८ हजार ३ सय ६६ विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा उपलब्ध छ । यी विद्यालयमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ विद्यालयले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएका छन् । विद्यालयमा भएको कम्प्युटर प्र्रयोगशला बन्दाबन्दीमा घरमा रहेका विद्यार्थीले उपयोग गर्न नपाए पनि विद्यालयको प्रशासन सञ्चालन हुँदा शिक्षकलाई सहज हुनेछ । चालू आवमा थप १ हजार माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको प्रयोगशाला स्थापनाको लक्ष्य राखिएको थियो । सर्र्वेक्षणमा कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७० लाख २१ हजार ६ सय २२ विद्यार्थी छन् । शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनको एनटिभी प्लस च्यानलबाट बिहान ९ः०० देखि साँझ ५ः४० बजेसम्म विभिन्न अनिवार्य विषयमा क्रमशः कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयका शिक्षकले भिडियो माध्यमबाट पढाइ थालेका छन् । कक्षा ९ र १० का विषयगत पाठहरू डिसमिडिया नेटवर्क लिमिटेड, डिसहोम, एनआइटिभी स्ट्रिम प्रालि, नेट टिभी, मेगा म्याक्स टिभीबाट कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । यही जेठ २८ गतेदेखि काठमाडौं महानगरपालिको शिक्षा विभागको सहकार्यमा मेट्रो एफएम ९४ दशमलव ६ मा हरेक दिन बिहान ९ देखि साँझ ५ः३० बजेसम्म कक्षा १ देखि १० सम्मका विषयमा पढाइ गराइएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को सहकार्यमा जनता टेलिभिजन, टिभी टुडे र योहो टिभीबाट पनि नियमित कक्षा सञ्चालन हुन थालेको छ । विभिन्न जिल्लामा सामुदायिक रेडियोले पनि कक्षा शुरु गरेका छन् । काठमाडौं महानगरले शुरु गरेको रेडियोमार्फतको पढाइमा महानगरपालिकाभित्रका ९१ सार्वजनिक विद्यालय, तीन विशेष विद्यालय र ६ सय४३ संस्थागत ९निजी० विद्यालयमा अध्ययनरत तथा आसपासका विद्यार्थी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा लाभान्वित हुनेछन् । महानगरपालिकाको रेडियो कक्षाको संयोजन गरिरहेको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले अनलाइनबाटै विद्यार्थीको आवेदन फारम भराई वैकल्पिक विधिको शिक्षा दिन शुरु गरिएको बताउनुभयो । यसबीचमा इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, कम्प्युटरमा पहुँच भएका विद्यार्थीको पहिचान गरी शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम दिइएको छ । भौतिक दुरी कायम गरेर पाठ्यपुस्तक वितरण भइसकेको छ । प्रअ कँडेलले विद्यालयको आफ्नै मोबाइल एप्सबाट विद्यार्थीलाई गृहकार्य दिने, गतिविधि बुझ्ने, परीक्षण गर्नेलगायतका काम गरिएको र असार मसान्तसम्ममा सबै विद्यार्थीलाई भर्चुअल अनलाइन कक्षामा रुपान्तरण गर्ने योजना रहेको सुनाए । विभिन्न समयमा बोर्ड परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट भई राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल उक्त नमूना विद्यालय विश्व निकेतनमा गत वैशाखको पहिलो साता विद्यालयको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट गत वर्षको वार्षिक नतिजा प्रकाशन भइसकेको छ । महाराजगञ्जस्थित शिवपुरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिवाकार दूरदर्शीले विद्यालयले ६ सय ५ विद्यार्थीलाई पुस्तक वितरण गरिसकेको र कक्षा १० का विद्यार्थीलाई विषयगत शिक्षकबाट यसै साताबाट अनलाइन कक्षा गुगल मिटामर्फत सञ्चालन गरिएको जनाए ।  रासस

काठमाडौं । शिक्षक सक्रिय भएका विद्यालय खुल्न नसकेको अवस्थामा पनि अनलाइन र दूरशिक्षाका माध्यमबाट प्रभावकारीरुपमा सिकाइ निरन्तरता हुने औँल्याइएको छ । लू निभाः बाल सरोकार समूहको आयोजनामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणका लागि शिक्षक परामर्श’ विषयक आज आयोजित अनलाइन छलफलमा विज्ञ तथा शिक्षाकर्मीले कोभिड–१९ को विषमस्थितिमा शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण बताएका हुन् । छलफलमा शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले महामारीले चुनौती र अवसर सिर्जजा गरेको जनाउँदै शिक्षकले सरकार वा माथिको आदेश पर्खनुभन्दा स्थानीय सूचना प्रविधि र स्रोत सामग्रीको उपयोग गरी वैकल्पिक शिक्षण गर्नसक्ने बताए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिव्या दवाडीले सरकारले हालै ल्याएको वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ ले सूचना प्रविधिमा पहुँच भएका र नभएका विद्यार्थीको समूह वर्गीकरण गरी उनीहरुको अनुकूलताअनुसार सिकाइ निरन्तरता दिन शिक्षकले काम गर्नुपर्ने बताए । संवादमा ललितपुरको महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका, डडेल्धुराको अजगमेरु र गनन्याधुरा गाउँपालिका तथा दक्षिण ललितपुरका महाँकाल र वाग्मती गाउँपालिकाका प्रधानाध्यापक, शिक्षकलगायतको सहभागिता थियो । लू निभाः का कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्र डङ्गोलले वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरताका लागि सहजीकरण गरिएको जनाए । रासस

काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नलिने निर्णय गरेसँगै निजी विद्यालयले कसरी विद्यार्थीहरुर्लाइ नम्बर दिने भन्ने पनि दबाव परेको छ । सरकारले आन्तरिक मुल्याकंनका आधारमा एसइईको ग्रेडसिट दिन भनेर निर्देशन दिए पनि निजी विद्यालयमा भने अर्कै प्रकारको चलखेल सुरु भएको छ। अहिले निजी विद्यालयका अभिभावकहरुले निजी विद्यालयहरुलाई सबैलाई ए प्ल दिन भनेर दवाव दिने कुरा बाहिरिएकाे छ । सरकारले आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको ग्रेडसिट दिने निर्णय गरेपनि अभिभावकले भने सबैलाई ए प्लस दिन भनेर दबाब सुरु गरेका हुन् । परीक्षाको मानसिक तनावमा रहेका विद्यार्थीलाई आन्तरिक मूल्यांकनबाट ग्रेडसिट दिने निर्णयले राहत भएको छ । तर, विद्यार्थीको क्षमताअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन सही नभएमा राम्रा विद्यार्थीलाई भने असर पक्कै पर्नेछ। यसरी सही मूल्यांकन नभए पौने पाँच लाख विद्यार्थीको उच्च शिक्षा र विषय छनोटमा प्रभाव पर्ने पनि देखिन्छ । सरकारको निर्णय सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी पाएपछि निजी विद्यालयका अभिभावकले विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकलाई दबाब दिन थालेको खुलेको हो । स्रोतका अनुसार सरकारले यो निर्णय गरेसँगै विद्यार्थीलाई ए प्लस दिनुपर्छ भन्ने दवाव आइरहेको छ । नम्बर कसरी दिने भन्ने समस्या नियमित विद्यार्थी भन्दा पनि आशिंक विद्यार्थीहरुको लागि झन बढी छ। नियमित विद्यालयमा नआउने उनीहरुको मुल्याकंन कुन आधारमा हुन्छ भन्ने विषय पनि अनिश्चित नै छ । नियमिततर्फका विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थाले आन्तरिक परीक्षा लिएको र उनीहरूको रेकर्ड हुने सम्भावना भए पनि आशिंक विद्यार्थीको भने त्यो कुनै रेकर्ड हुँदैन । यसले पनि चलखेल बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।