प्युठान नगरपालिकाले शुरु ग¥यो निःशुल्क शिक्षा

प्युठान ।  नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले चालू आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो नगरपालिकाले भर्ना अभियानका क्रममा शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गर्नेगरी सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिदिएको छ । हालसम्म ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति विष्णु पोखरेलले बताए । निःशुल्क शिक्षाकै लागि नगरपालिकाले ती विद्यालयका लागि रु ६३ लाख उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । १८ वटा प्राथमिक विद्यालयले निःशुल्क भर्ना गराएका थिए भने अन्य ९ वटा माध्यमिक, १८ वटा आधारभू र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालयको खातामा जम्मा भएको रकम बन्दाबन्दीले विद्यार्थीलाई बाड्न नसकिएको उहाँले बताए । बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र अभिभावकको रोहवरमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । शिक्षा योजनामार्फत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, एक वडा एक नमूना विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि चालू आवमा कामहरु भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले शिक्षक कमी भएका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक राखिएको छ । नगरपालिकाले चालू आवमा शिक्षक अनुदानका लागि रु एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुले प्रावि तह रु १२ हजार, निमावि तह रु १५ हजार र मावि तह रु २५ हजार मासिक पाउने छन् । नगरपालिकाले ती तहका विद्यालयका लागि ७० जना अनुदानमा शिक्षक भर्ना गरेको उनले जानकारी दिए । रासस

चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन शुरु गरिने

कास्की ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आवमा शुरु गर्न ४२ करोड करोड ७५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालय मध्येबाट छनोट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए । उनका अनुसार गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । उच्चशिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हाे । शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रु सात करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।  रासस

अब अनलाइन कक्षा पढाएको पनि शुल्क लाग्ने

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले  अनलाइन कक्षा पढाएको पनि शुल्क लिने भएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय प्याबसन र एनप्याबसनले असार महिनादेखि शुल्क उठाउने उल्लेख गरेका छन् । असार महिनादेखि शुल्क उठाएर नियमित रुपमा शैक्षिक गतिविधि संचालन गर्ने प्याबसन र एनप्याबसनद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन-प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ विद्यालयमा उपस्थित भएर विद्यार्थी भर्नाका लागि समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सामाजिक दूरी कायम राखेर नयाँ तथा पुराना विद्यार्थीले अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले घुमाउरो भाषामा अनलाइन कक्षाको शुल्क उठाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ। उनीहरूले वैशाखदेखि नै अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भएको उल्लेख गरेका छन्। भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त माध्यमबाट पाठ्यपुस्तक लगायतका आवश्यक शैक्षिक सामाग्रस् व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।