सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनको कारण देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु ठप्प छन् । सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेदेखि नै सबै शैक्षिक संस्थाहरु पनि बन्द अवस्थामा नै रहेको कारण विद्यार्थीको पठनपाठनमा नराम्रो असर परिरहेको छ । अझै पनि कोरोना भाइरसको असर कतिसम्म रहने हो र शैक्षिक संस्थाहरु कहिले खोलिने हुन् भन्ने कुरा निश्चित नै छैन । तर लकडाउन भएको ३ महिना पुरा भइसक्दा पनि शैक्षिक संस्था खोल्ने र पठनपाठन गर्ने कुरा भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन नभएको भए यतिबेला भर्ना अभियान सकिएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भईसकेकाे हुन्थियाे । तर, यो वर्ष यतिवेलासम्म कक्षोन्नतिसमेत भएको छैन । गत ५ चैतभित्र कक्षा १ देखि ९ सम्मको वार्षिक परीक्षा लिए पनि धेरैको नतिजा पनि सार्वजनिक भएको छैन । केहीले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि अधिकांश विद्यार्थी सिकाइबिना घरमा बसिरहेका छन् । विद्यालय तह (१ देखि १२ कक्षा) मा ७० लाख हाराहारीमा बालबालिका रहेका छन् । सामान्यतः बैशाख १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हन्छ । आज असार १८ गते भइसकेको छ । हालसम्म साढे २ महिना बित्नु भनेको ७५ दिन भनेको शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीका लागि महत्वपूर्ण हो । यही समयमा शैक्षिक संस्थाहरुको पठनपाठन बढी र प्रभावकारी किसिमले हुन्छ । तर, यही समयमा शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन नहुनुले शैक्षिक संस्था र स्वयमं विद्यार्थीहरुका लागि नराम्रो असर पर्न सक्छ । एक वर्षको कुल ३ सय ६५ दिनमा १ सय ९० दिन पढाई भएर विद्यालयहरुले २ सय २० दिनमा परीक्षाहरु सबै पुरा गर्दछ र बाँकी दिनहरु दशैं, जाडो, गर्मी, सरकारी र शनिबार बिदा काटिन्छ । देशभर ३५ हजार बढि सरकारी विद्यालय र करिब ७ हजारको हाराहारिमा संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । तर, ती विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पाउनुपर्ने शिक्षाको हकमा यस ३ महिनाको अवधिमा न त सरकारले केही गरेको छ न त गर्ने प्रयास नै गरिरहेको छ । कतिपय ठुला संस्थागत विद्यालय तथा कलेजहरुले भने बैशाख देखि नै अनलाईन मार्फत कक्षाहरु सुरु गरिसकेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयहरुकोे हकमा भने यो प्रयास पनि गरेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले स्थगित भएका परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने, वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गरी कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षासम्बन्धी योजना बनाउन तीन कार्यदल निर्माण गरेको छ । सरकारसँग छैन योजना यतिका दिनसम्म शैक्षिक संस्थाहरु बन्द भएर विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रभाव परिहेको भएपनि सरकारकाे भने कुनै योजना दखिँदैन । सरकार पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकोले कहिले विद्यालय खोल्ने र कसरी पठनपाठन सुरु गर्ने भन्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । कोराेना भाइरसलाई नै मध्येनजर गर्दै सरकारले असार १ गतेदेखि टीभी तथा रेडियोबाट गर्ने भनिएको पठन पाठन पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । यसले पनि धेरै विद्यार्थीहरुको यो वर्षको पठनपाठन नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । हालसम्म ठप्प रहेको शिक्षा क्षेत्रको आगामी योजना र रणनीतिबारे सरकारी अधिारीहरुसँग कुनै योजना नै नभएको उनीहरुको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय भन्छः हामी पर्ख र हेरौंको अवस्थामा छौं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम बढी नै रहेकोले शैक्षिक संस्था खोल्ने सम्बन्धि अहिले कुनै योजना नभएको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा  स्वास्थ्य संकट अन्त्य नभएसम्म विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको बताउँछन् । यो संकट  अन्त्य नहुँदासम्म यही नै हुन्छ भन्ने अवस्था नभएको उनको भनाई छ । विस्तारै स्थिती सामान्य भएपछि मात्र पढाई हुने र त्यसको लागि मन्त्रालयले विद्यालय कसरी संचालन गर्ने बारे ढाँचा तयार भइरहेको उनले बताए । तर, उनी भने शैक्षिक सत्र नबिग्रिएको दाबी गर्छन् । नयाँ शैली अपनाऔंः शिक्षाविद् शिक्षाविद्ध विद्यानाथ कोइरालाले अब पठनपाठनमा नयाँ शैलि अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । यो अवस्थामा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीलाई शैक्षिक कार्यक्रमको फाइल बाँडेर पठनपाठन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, यो वर्षदेखि चलि आएको चलनमा परीक्षाहरु लिन किन जरुरी छ, विद्यालयहरुले आफै विद्यार्थीलाई मुल्यांकन गर्न दिऔं, हामीले गरेको यो परम्परागत शैली मात्र ठिक भनेर कसरी भन्न सकिन्छ, नयाँ प्रयास गरे नयाँ शैली पनि त ठिक हुन सक्छ ।’ इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका विद्यार्थीहरुको हकमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको फाईल बनाई त्यस्ता विद्यार्थीहरुलाई बाँड्नुपर्ने उनी बताउँछन् । यस्तै अहिलेको शैक्षिक सत्रलाई खारेज गर्ने भन्दा पनि शैक्षिक प्रणालीमा परिवर्तनहरु ल्याउन सकिने उनको भनाई छ ।

चितवन । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर लामो समयदेखि कायममुकायम प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन लगायतको पदावधि सकिँदासमेत नियुक्त हुन नसक्दा विश्वविद्यालय कायममुकायमको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । विश्वविद्यालयको उपकुलपति गएको भदौ ६ गतेबाट रिक्त छ । रजिष्ट्रार माघ १२ र दुईवटा सङ्कायका डिन जेठ १ गतेदेखि खाली छ । कृषि र भेटेरिनरी सङ्कायका डिनको जिम्मेवारी सहायक डिनलाई कायममुकायम बनाएर दिइएको छ । त्यस्तै आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशक जस्ता महत्वपूर्ण अधिकारीहरु खाली छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी परिषद्को सात सदस्यमध्ये एकजना विधिवत् रुपमा रहेका छन् । अर्को व्यवस्था नभए सम्मका लागि तत्कालीन डिन शारदा थपलियालाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनलाई दैनिक कार्य व्यवस्थापन गर्न मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो । थपलियाले पूर्ण जिम्मेवारी नपाउँदा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नमिलेको र रजिष्ट्रार नहुँदा आर्थिक र प्रशासनिक काममा समस्या देखिएको बताए । हालै मात्र थपलियाले तलब भत्ताका लागि आर्थिक कारोवार सुरु गर्न थालेका छन् । उनका अनुसार तलब भत्तालगायत अत्यावश्यक कामका लागि आर्थिक कारोवार सुरु गरिएको हो । विश्वविद्यालयको दैनिक गतिविधि सञ्चालन भएको भए पनि अन्य काम हुन सकेका छैनन् । विसं २०६७ असारमा सरकारले कृषि शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई एकीकृत रुपमा अघि बढाउन यस विद्यालय स्थापना गरेको हो । रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ५ गतेदेखि बन्द गराएका विद्यालय अझै खुलेका छैनन् । सरकारले यही बीचमा इन्टरनेट माध्यमबाट संचालन गर्ने भनेको अनलाइन कक्षा संचालनको पूर्वाधार नै नभएको पाइएको छ । सरकारले भने जस्तै अनलाइन कक्षा संचालन गर्नको लागि इन्टरनेटको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब आधा सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । देशभर १० हजार ६ सय ४४ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय छन् । यीमध्ये प्राधिकरणले ५ हजार ५ सय ९५ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम संचालन गरेको हो । तर, अहिलेसम्म ५ हजार ५ सय ९६ अर्थात ५२.६७ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले सबै सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । इन्टरनेट सेवा पुगेका विद्यालयमा पनि इन्टरनेटको क्षमता कमजोर छ । देशको संघीय राजधानी लगायत सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको क्षमता कमजोर भएका कारण इन्टरनेट खपत कम गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरिरहेको छ । प्राधिकरणले नै इन्टरनेट खपत कम गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिरहेको समयमा इन्टरनेट माध्यमबाट अनलाइन कक्षा संचालन कति सम्भव छ भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने इन्टरनेटको अनावश्यक प्रयोग नगरौं भन्नको लागि मात्रै सुचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् । ‘हामीसँग उपलब्ध इन्टरनेटले कामै गर्दैन भन्ने कुरा होइन, लकडाउनको समयमा एकैपटक धेरैले प्रयोग गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएर अत्यावश्यक काममा पनि प्रयोग गर्न नपाइने सम्भवना देखिएपछि आवश्यक परेको काममा मात्रै प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, अहिले प्रयोग गरिएको इन्टरनेटले माग धान्न नसक्ने अवस्था आयो आयो भने क्षमता बढाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने पनि गरेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने । शिक्षाविद विध्यानाथ कोइराला इन्टरनेटबाट मात्रै पढाउँछु भन्नु अहिलेको सन्दर्भमा गलत हुने बताउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको, सबैको पहुँचमा नभएको जस्ता कारणले अनलाइन कक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा मात्रै अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जहाँ जहाँ इन्टरनेट सुविधा छ, त्यहाँ इन्टरनेटबाटै कक्षा सुरु गरौं, इन्टरनेट नभएको स्थानमा अफलाइन कक्षाको अवधारणा विकास गरौं, विद्यार्थीले प्रिन्ट गर्न मिल्ने, डाउनलोड गरेर हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्ने सन्दर्भ सामाग्रीहरु इन्टरनेटमा राख्ने व्यवस्था गरौं, शिक्षालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन, अलिकति ध्यान दिने र गर्न चाहने हो भने अहिलेको जस्तो कुनै कारण वा समस्या देखाएर कक्षा रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ प्राडा कोइरालाले भने । संविधानमा नै व्यवहारिक तथा जनमुखी शिक्षा प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसारको पाठ्य सामाग्री तयार पार्न यो उपयुक्त अवसर भएको कोइरालाको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले इन्टरनेटको दायर विस्तार र क्षमता बृद्धिका लागि पर्याप्त ध्यान नदिदा सरकारले भने जस्तो अनलाइन कक्षा संचालनमा भने समस्या देखिएको छ ।