सरकारले एकलाैटी गरेको निर्णयले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउँछः प्याब्सन
काठमाडौं । जिनी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याव्सन) ले आफुहरुसँगको छलफल बिना नै गरेको सरकारको निर्णयले निजी विद्यालयलाई धरासायी बनाउने आरोप लगाएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा धेरै क्षेत्रहरु संकटमा परेको अवस्थामा सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भन्ने निर्णयले निजी विद्यालयलाई समस्यामा पार्न खोजको आरोप लगाएका हुन् । निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको उनले बताए । ‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने । ‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले भने । विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अब सरकारले आफुहरुलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको धारणा छ ।
निजी विद्यालयलाई पनि २% व्याजदरमा ऋण दिन माग
काठमाडाैं । निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था (प्याब्सन)ले आफुहरुलाई पनि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् ।कोरोना भाइरसको कारण निजी शैक्षिक संस्थाहरु पनि धेरै समस्या परेको बताउँदै प्याब्सनले सरकारले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको हो । निजि विद्यालयको संस्था प्याबसनका अध्यक्ष टिकाराम पुरीले निजी विद्यालयमा करिब २ लाखभन्दा बढी शिक्षक र कर्मचारी कार्यरत भएकोले उनीहरुलाई तलब खुवाउन पनि समस्या भएको बताएका छन् । ‘सरकारले विद्यार्थीबाट एक महिनाको शुल्क नलिनु भनिरहेको छ, विद्यार्थीको शुल्कबाटै हामीले विद्यालय चलाउने हो, त्यो भए हामीले कसरी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिने,’ उनले विकासन्युजसँग भने । विद्यालयहरुसँग शिक्षकहरुलाई बैशाख र जेठको तलब खुवाउने छुट्टै कोष पनि नभएको बताउँदै उनले अब शिक्षकलाई तलब खुवाउन भएपनि सरकारले अनुदान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै निजी विद्यालयहरु घरभाडा पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउाछन् । सरकारले यसरी बिना छलफल गरेको निर्णयले विद्यालयहरु धरासायी हुने अवस्था आएको उनले बताए । यस्तै, उनले सरकारले आफुहरुसँग केही छलफल नगरी विभिन्न निर्णयहरु गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना रोक्न, अभिभावकहरुसँग अनलाईन कक्षाको शुल्क नलिन, एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने संस्थागत विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । ती कुनै पनि कुराहरु आफुहरुसँग छलफल नै नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरेको बताए । ‘हामीहरु मन्त्रालयको निर्णय विरोधी होईनौं तर हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह बिना यी निर्णयहरु भएका हुन, हाम्रो अवस्थाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नलिई यस्तो निर्णय गरिनु उचित हुँदैन, यसले हामीलाई धरासायी बनाउँछ,’ उनले भने । भर्नाबारे सरकारनै अलमलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराज मणी पोखरेलले केही दिन अगाडि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । उनले सामाजिक दुरी कायम राखी बैशाख २५ गते देखि नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना लिन बताएका थिए । तर, सोमबार मात्रै मन्त्रालयले एक विज्ञप्तीमार्फत नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना नगर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यसरी बारम्बार निर्णय बद्लिरहेको मन्त्रालय अनुमानको भरमा बोल्नु नहुने पुरी बताउँछन् । साेमबार सरकारले अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन सरकारले आग्रह गरेको थियाे । कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दी जारी रहेकाबेला अनलाइन कक्षाका नाममा बैंक खातामा अभिभावकबाट रकम नलिन शिक्षा मन्त्रालयले जनाएकाे थियाे । तर, केही दिन अगाडि भर्ना लिनु भनेर बताउने सरकारले पुन्ः यसरी कुनै पनि काम नगर्नु तथा भर्ना नलिनु भन्ने सुचना जारी गर्नु उचितत नभएकाे पुरीकाे भनाइ छ । मन्त्रालयले स्थगन भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०, ११ र १२ का सम्बन्धमा वस्तुस्थितिको विश्लेषण भइरहेकाले हाल कुनै निर्णय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । विद्यालय भन्छन्ः हामीले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिएका छैनौं विभिन्न निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुललाई पढाउँदै आएको अनलाइन कक्षाको शुल्क नलिएको बताएका छन् । कलंकी स्थित सौगात मोन्टेश्वरीकी प्राचार्य राज्यलक्ष्मी बैदर पनि आफुहरुले यस्तो समयमा सञ्चालन गर्ने अनलाइन कक्षाको कुनै पनि शुल्क नलिने बताउँछिन् । ‘यो समयमा पैसा लिनु हाम्रो नैतिकताले पनि दिँदैन, विद्यार्थीहरु केही नगरी बस्नुभन्दा पनि शैक्षिक गतिविधीमा संलग्न हुन् भनेर गरिएको हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, पुतलीसड स्थित आईएमएस कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सविन्द« महर्जन विद्यार्थीहरुसँग यस्तो समयमा शुल्क लिने कुरा नभएको बताउँछन् । पुरीले अनलाइन कक्षाको लागि रकम नलिएको पनि दाबी गरेका छन् । हाल निजी शैक्षिक संस्थाहरुले अनलाइन कक्षा घरमा बसेर दिक्क भएका विद्यार्थीहरुको लागि एउटा सिकाई होस् भनेर मात्र संचालन गरेको उनी बताउँछन् । यसको बारेमा बजारमा अनावश्यक टिप्पणी भएको समेत उनले बताए ।
अब पाठ्यपुस्तक खरिद बिक्री गर्न पनि पाइने, सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन खाेजेकाे हो ?
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको समयमा सीमित पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्ने पसललाई सञ्चालन गर्न दिने भएको छ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनक शिक्षा सामग्र्री केन्द्रद्वारा मुद्रित पुस्तक बिक्री गर्ने पुस्तक पसललाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। थप गरिएको लकडाउनको समयमा केही सेवालाई छुट दिने क्रममा सीमित पुस्तक पसल सञ्चालनमा समेत छुट दिएको हो । सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को रोकथामका लागि आह्वान गरेको लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मको लागि थप गरेको छ । तर, लकडाउनमा पनि उद्योगलाई अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन, निर्माण र निर्यातसम्बन्धी गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर उद्योग सञ्चालनको तयारी गरेको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्ले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा अनुमति प्राप्त पुस्तक ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई समेत लकडाउनमा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । यी विभिन्न उद्योग र पुस्तक खरिद बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेसँगै अब लकडाउन खुकुलो बन्न सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
