स्याङ्जाका ३५१ विद्यालय भवन निर्माण
वालिङ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्याङ्जाका ३ सय ५१ विद्यालय भवन निर्माण भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पमा क्षतिग्रस्त जिल्लाका ३ सय ५१ वटा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) स्याङ्जाका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्तिमसम्ममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जा र पूनर्निर्माण प्राधिकरण शिक्षाद्वारा २ सय ७५ वटा विद्यालयका ३ सय ५१ वटा भवन निर्माण सम्पन्न गरिएको प्राधिकरण शिक्षाका प्रमुख आचार्यले बताए । “एकाइ (शिक्षा) कार्यालय स्थापना नहुँदै शुरुका दिनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्याङ्जाबाट विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मतको काम हुने गरेका थिए”, कार्यालय प्रमुख आचार्यले भने,, “कार्यान्वयन एकाइ स्थापनासँगै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत हाल विद्यालय भवनहरु निर्माण तथा मर्मतका काम जारी छन् ।” स्याङ्जाका एकहजार ३ सय ७१ वटा कक्षा कोठा मर्मत तथा नयाँ निर्माण गरिएको हो । स्याङ्जामा चार वटा भवन साउदी सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका हुन् भने बाँँकी सबै प्राधिकरणमार्फत बनेका हुन् । प्राधिकरणमार्फत विद्यालय भवनहरु निर्माण तथा मर्मतसँगै आवश्यकताका आधारमा शौचालय निर्माण र खानेपानीको ब्यवस्थापन समेत मिलाइएको जनाइएको छ । रासस
डाेटीमा प्रादेशिक इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना हुने
डोटी । जिल्लामा प्रादेशिक इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना हुने भएको छ । कलेज स्थापनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि अन्तिम तयारी स्वरूप पूर्वाधार अध्ययन तथा स्थान छनोट गर्न विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) पूर्व प्रमुख प्रा डा त्रिरत्न बज्राचार्यको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ । बज्राचार्य नेतृत्वको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मन्जु मलासीलगायत सरोकारवालासँग भर्चुअल मिटिङसमेत गरिसकेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौड्यालले डोटी, बर्दिवास, चितवन र दाङमा इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई बजेट बिनियोजन गराएका थिए । सोहीअनुरूप अहिले डोटीमा पनि प्रादेशिक इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गरिन लागेको डोटी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हर्कबहादुर कलेलले जानकारी दिए । इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापनाका लागि प्रारम्भिक अध्ययन टोलीका संयोजक हरि रोक्का नेतृत्वको टोलीले डोटी क्याम्पस र सेती प्राविधिक शिक्षालय दिपायलमा इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापना गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । दोस्रो चरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) का सदस्य डा विकास अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले डोटी क्याम्पस र सेती प्राविधिक शिक्षालयमा भएका पूर्वाधार प्रयोग गर्न सकिए पनि उक्त शैक्षिक संस्थामा इन्जिनीयरिङ कलेज सञ्चालनका लागि नीतिगत समस्या रहेका कारण नसकिने सुझाव दिएको छ । कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा फरक मत भए पनि डोटीमा इन्जिनीयरिङ कलेज स्थापनाको राम्रो सम्भावनाका साथै उपयुक्त स्थान रहेको भनेर दुवै समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको दिपायल सिलगढी नगर प्रमुख मलासीले जानकारी दिए । इन्जिनीयरिङ कलेजका लागि पूर्वाधारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी) पूर्व प्रमुख प्रा डा बज्राचार्य नेतृत्वको टोली फेरी डोटी आउने तयारी रहेको बताइएको छ । इन्जिनीयरिङ कलेज निर्माणका लागि एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अष्ट्रिलियन एडको सहयोग रहेको बताइएको छ । रासस –––
अनलाइन सिकाइ अप्रभावकारीः विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीयलाई दिन आग्रह
काठमाडाैं । कोभिड –१९ को जोखिम तत्काल अन्त्य नहुने भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर विद्यालय खोल्ने अधिकार आफूहरुलाई दिन विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) र ज्ञान अनुसन्धान तथा सिकाइ केन्द्रको आयोजनामा आज भएको ‘वैकल्पिक सिकाइको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयको भर्चुअल बहसमा उनीहरुले जोखिम नै नभएका ठाउँमा पनि सङ्घीय सरकारले विद्यालय खोल्न नदिँदा सीमित सञ्चार प्रविधिको सहायतामा पठनपाठन प्रभावकारी नहुने जनाएका हुन् । लमजुङको बेँसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले सबै बजार खुलेका अवस्थामा कोभिड –१९ बाट बच्ने उपाय बताएर तथा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर विद्यालय खोल्नुपर्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै यसमा केन्द्र सरकारले रोक्न नहुने जनाए । उनले पुराना र प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका शिक्षकलाई हटाउने जिम्मेवारी पनि आफूहरुलाई दिन माग गरे । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले भने स्वास्थ्य जोखिमको स्थिति कायम रहेकाले विद्यालय खोल्न हतार नगरी पाठ्यक्रम समायोजन र विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिकाको आकस्मिक कार्यान्वयन योजनालाई अघि बढाउन आग्रह गरे । सोलुखुम्बुको थुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम थुलुङले पहाडी जिल्लामा कतिपय तहका कक्षामा २० जना मात्रै विद्यार्थी रहेकाले त्यहाँ स्वतः सामाजिक दूरी कायम हुने भएकाले विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै सही विकल्प हुने बताए । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख महेन्द्र पौडेलले स्थानीय तहले समन्वयात्मक र सिर्जनात्मक भूमिका खेल्दै विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरिरहेकाले हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको जनाए । शिक्षा अभियानकर्मी बाबुकाजी श्रेष्ठले औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट पनि सिकाइका आयामलाई विस्तार गर्न आग्रह गरे भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका महासचिव गुणराज मोक्तानले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौंस्थित जनकल्याण माविका प्रधानाध्यापक कुमारी कमला राई, मकवानपुरस्थित वंशगोपाल माविका प्रधानाध्यापक रमेशप्रसाद लामिछाने र महोत्तरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक सरोज यादवले आफूहरुलाई स्थानीय तहले सोचे जति सहजीकरण नगरेको गुनासो गरे । सरकारले वैकल्पिक सिकाइलाई शैक्षिकसत्रको मान्यता दिने गरी गत भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को गत महिनाको अध्ययनानुसार हाल वैकल्पिक सिकाइमा ८२ प्रतिशत विद्यार्थीले भाग लिइरहेको र अनलाइन प्रयोगको सिकाइमा ५७ प्रतिशत बालबालिकाको पहुँच छ । रासस
