अनलाइन कक्षाका लागि एनसेलले ल्यायाे विशेष याेजना
काठमाडौं । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले अनलाइन कक्षा तथा सिकाइका लागि आकर्षक मासिक योजना ल्याएको छ । कम्पनीले राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सनंं) र निजि तथा आवासीय विद्यालय संघ (प्याब्सन) सँगको सहकार्यमा उक्त याेजना ल्याएकाे हाे । एनसेलले यो योजना अनलाइन कक्षाका लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्ने एनप्याब्सन र प्याब्सनको समझदारीका आधारमा ल्याएको हो । यस सहकार्यले विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिका र विद्यालयलाई मोबाइल ब्रोडव्याण्डमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस मासिक योजनामा विद्यार्थी तथा शिक्षक/शिक्षिकाले भ्वाइस, डेटा र एसएमएसको बन्डल सेवा प्राप्त गर्दछन् । विद्यार्थीले कर बाहेक मासिक रु २५० मा अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जुम, गुगल मिट र माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोगका लागि २० जिबी डेटा, १ जिबी थ्रिजी/फोरजी डेटा, २ जिबी फोरजी डेटा, सीयूजी नम्बरमा कल गर्न हरेक दिन १२० मिनेट टकटाइम, ५० मिनेट अन नेट टकटाइम र ५० अन नेट एसएमएस सेवा प्राप्त गर्दछन् । एनप्याब्सन र प्याब्सनसँगको सहकार्यका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै एनसेलका चीफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले भने, ‘कोभिड–१९ ले शिक्षा क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । साथै अध्ययन अध्यापनमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । हामीसबै विस्तारै अबको ‘न्यु नर्मल’ सँग अभ्यस्त भइरहेका बेलामा दूरशिक्षा आवश्यकता बनेको छ र यसले प्रविधि र अनलाइन शिक्षाको महत्व स्पष्ट रुपमा दर्शाएको छ । देशको शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन र इ-लर्निङमा योगदान पुर्याउनका लागि एनप्याब्सन र प्याब्सनसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएकोमा हामी हर्षित छौं ।’ एनप्याब्सन र प्याब्सन दुवै संस्थाले यो सहकार्यले विद्यार्थीहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट इ-लर्निङमा सहयोग पुर्याउने बताएका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतु राज सापकोटाले भने “विद्यालयहरुमा पठनपाठन कहिले देखि संचालन हुने निश्चित नभएको हालको अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी र शिक्षक/शिक्षिकालाई अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुर्याउनका लागि एनसेलसँग यस विशेष योजनामा हातेमालो गर्न पाउँदा खुसी छौं ।” ‘कोभिड-१९ ले निम्ताएको यस महामारीले हालको शिक्षण प्रणालीलाई नाटकीय ढंगले परिवर्तन गरिदिएको छ र सिकाइका लागि विश्वव्यापी रुपमानै भर्चुअल लर्निङ्को ट्रेन्ड अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ । विद्यालयहरुले हालका लागि भर्चुअल रुपमा नै कक्षाहरु संचालन गर्ने सरकारको नीतिमा यस सहकार्यले सहयोग पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने । यस सहकार्यअनुसार एनप्याब्सन र प्याब्सनको सिफारिस पत्रका आधारमा सम्बन्धित विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक/शिक्षिकाहरूले यो योजनाबाट फाइदा लिन सक्छन् । सिमको स्वामित्व विद्यार्थी वा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको नाममा राख्न सकिनेछ ।
भदाै १ गतेदेखि विद्यालय खोल्ने सरकारको निर्णय
काठमाडाैं । सरकारले भदौ १ गतेदेखि विद्यालयको भर्ना खोल्ने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई क्वारेन्टिन स्थल नबनाउने निर्णय गरेको छ । साथै विद्यालयले २०७६/ ७७ का लागि लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिसक्न भनेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क राख्ने, विद्यालय शिक्षकहरुलाई अभिलम्ब विद्यालय पु-याउने व्यवस्था गर्ने, क्वारेन्टिन बनाइएको विद्यालयबाट त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई धक्का, विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अब विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई विदेश जाने विद्यार्थीहरुबाट कर कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । विदेश अधययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकमममा अग्रिम कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकममा आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिमको अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । अबदेखि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले सटही सुविधा दिएवापत उनीहरुबाट कर असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आयकर २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिम कर तिर्नु पर्ने भनेको छ । सो ऐन अनुसार अब विद्यार्थीहरुले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ अग्रिम कर तिर्नु पर्नेछ । यसको अर्थ बाहिर जानका लागि आयल्स र टोफेललगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुर उनीहरुले तिर्नु पर्ने हुन्छ । हाल आयल्स र टोफेल परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरुले हाल २१ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारको यो नीतिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने बुझिन्छ ।
