भाडा छुट दिन घरधनीसँग इक्यानको अपिल, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फागुन यता व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गर्दा फागुन महिनादेखि नै ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरि बन्द गरिएको र लकडाउनका कारण हालसम्म पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै यस क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग गरिएको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सार्वजनिक यातायात सुचारू नभएकोले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । साथै महामारीको संकट अझै लम्बिने देखिएकाले व्यवसायको सञ्चालनको अनिश्चितता बढेको छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको एक क्षेत्र पनि भएकाले अतिप्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राख्न माग गरेका हौं,’ पाण्डेले भने । इक्यानले लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द रहेको र आर्थिक क्रियाकलाप नभएकाले घर भाडा तिर्नका लागि कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा भाडामा छुट गरिदिन समेत माग गरेको छ। बन्दावन्दीको शुरुमै सरकारले गत चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेकाले सम्वन्धित घरधनीहरुसँग लकडाउन अवधिभरको घरभाडामा अधिकतम सहुलियत दिन अपिल गर्दैछौं,’ इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले बन्दाबन्दीको समयमा सदस्यहरुको कार्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा इन्टरनेटको प्रयोग नभएकाले त्यसको शुल्क मिनाह गर्न र शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीको हकमा लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै नयाँ अवधिलाई समायोजन गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी टेलिफोन सेवा समेतको उपयोगको शुल्क समेत मिनाहा वा समायोजन हुनु पर्ने माग गरेको छ । इक्यानले जारी विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विद्यार्थीहरुले लिएको ऋण कोरोनाका कारण सदुपयोग गर्न नपाएकाले विशेष सहुलियतको लागि अनुरोध गरेको छ । ‘विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको, भिसाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिसा प्राप्त भएपछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतका साथ समायोजन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । इक्यानले यस संकटको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त सकारात्मक उत्प्रेरणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त भइरहेको सहजीकरण, विभिन्न सेवा प्रदायक संघसंस्था तथा व्यक्तिको मित्रवत व्यवहार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । साथै महामारीको चपेटामा परी समस्यामा परेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति उच्च सम्मानका साथ धैर्यधारण गर्नका लागि समेत अपिल गरेको छ ।
प्युठान नगरपालिकाले शुरु ग¥यो निःशुल्क शिक्षा
प्युठान । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले चालू आव २०७६÷७७ को बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सो नगरपालिकाले भर्ना अभियानका क्रममा शुल्क तिरेका विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गर्नेगरी सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिदिएको छ । हालसम्म ३४ वटा सामुदायिक विद्यालयका खातामा रकम जम्मा गरिएको नगरपालिकाका शिक्षा स्रोत व्यक्ति विष्णु पोखरेलले बताए । निःशुल्क शिक्षाकै लागि नगरपालिकाले ती विद्यालयका लागि रु ६३ लाख उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । १८ वटा प्राथमिक विद्यालयले निःशुल्क भर्ना गराएका थिए भने अन्य ९ वटा माध्यमिक, १८ वटा आधारभू र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गरिएको उनले जानकारी दिए । विद्यालयको खातामा जम्मा भएको रकम बन्दाबन्दीले विद्यार्थीलाई बाड्न नसकिएको उहाँले बताए । बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र अभिभावकको रोहवरमा विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारका लागि तीन वर्षको नगर शिक्षा योजना अघि सारिएको नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । शिक्षा योजनामार्फत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि, एक वडा एक नमूना विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउनका लागि चालू आवमा कामहरु भइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यले शिक्षक कमी भएका विद्यालयमा अनुदानमा शिक्षक राखिएको छ । नगरपालिकाले चालू आवमा शिक्षक अनुदानका लागि रु एक करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । अनुदानमा राखिएका शिक्षकहरुले प्रावि तह रु १२ हजार, निमावि तह रु १५ हजार र मावि तह रु २५ हजार मासिक पाउने छन् । नगरपालिकाले ती तहका विद्यालयका लागि ७० जना अनुदानमा शिक्षक भर्ना गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन शुरु गरिने
कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आवमा शुरु गर्न ४२ करोड करोड ७५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । सामुदायिक विद्यालय मध्येबाट छनोट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए । उनका अनुसार गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । एमबीबीएसलगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनोट भएका दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । उच्चशिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसङ्ख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हाे । शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रु सात करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए । रासस
