सुदूरपश्चिमका नौ क्याम्पसकाे स्तरोन्नती हुँदै, १ कराेड ८० लाख बजेट छुट्याइयाे
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागि प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एक/एक वटा क्याम्पस छनोट गरेको छ । छनोट भएका क्याम्पसमा कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको महाकाली, डोटीको केदारज्योति कुञ्ज र डडेलधुराको त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस छन् । बैतडीको जगन्नाथ, दार्चुलाको दार्चुला, बझाङको सुनकुडा, बाजुराको बाजुरा र अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस पनि नमूना क्याम्पसका रुपमा स्तरोन्नती गर्न छनोट गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत जयदेव महराले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि विश्वविद्यालय आयोगले बनाएको मापदण्ड, तोकिएका ५८ वटा विभिन्न सूचकहरु र क्याम्पसले भरेको स्वमूल्याङ्कन फरामका आधारमा क्याम्पसहरु छनोट गरिएको बताए । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम छनोटमा परेका क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नती गर्ने पहल थालिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले ‘नमूना क्याम्पस तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७’ तयार गरिरहेको छ । मूल्याङ्कन गर्दा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पाँच वटा क्याम्पसले पाएको प्राप्ताङ्कको तुलनामा एकतह मुनी अङ्क प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरु स्तरोन्नतीका लागि छनोटमा परेका हुन् । मूल्याङ्कनमा भने कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पहिलो, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस दोस्रो, कञ्चनपुरको कञ्चन विद्यामन्दिर सामुदायिक कलेज तेस्रो, कैलालीको ऐश्वर्य विद्या निकेतन क्याम्पस, चौथो र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस पाँचौ स्थानमा रहेको छ । “सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसले उपलब्ध गराइरहेको शैक्षिक गुणस्तरकै हाराहारीमा छनोट भएका क्याम्पसलाई पु¥याउन लागिएको छ”, महराले भने, “यी क्याम्पसलाई वर्षेनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने क्याम्पस सरह पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।” छनोट भएका क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्नका लागि चालू वर्षमा रु २० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसलाई पनि निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । कतिपय जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालनमा हुँदा कतिपय क्याम्पसले आवश्यक सङ्ख्याका शिक्षक, विद्यार्थीको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत जुटाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले नमूना क्याम्पस बनाउने नीति लिएको हो । यस्ता क्याम्पसलाई ‘मर्जर‘ (एक आपसमा गाभ्न)गर्न गराउनका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले आह्वान गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेको बताइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन अनुदान वापत ६०लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो ।
टेलिकम र प्याब्सनबीच विद्यार्थीलाई सस्तो मूल्यमा इन्टरनेट सेवा दिने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराईरहेको इन्टरनेट सेवा प्रयोगका सम्बन्धमा कम्पनी र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण शिक्षालय बन्द भएको अवस्थामा विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले टेलिकमले उक्त सम्झौता गरेको हो । भदौ १५ गते सम्पन्न भएको सम्झौता बमोजिम मुलुकभरका विद्यालयस्तरका विद्यार्थीहरुले कम्पनीले उपलब्ध गराईरहेको न्यूनतम मुल्यको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ सहज रुपले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सम्झौतामा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत भानुराज श्रेष्ठ र प्याब्सनको तर्फबाट उपाध्यक्ष एवं ई-लर्निङ संयोजक दीपिका थापा रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कम्पनी र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच भदौ ८ गते सम्झौता भई मुलुकका विश्वविद्यालय, आंगिक क्याम्पस तथा सामुदायिक क्याम्पसहरुका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरुलाई उपलब्ध गराइएको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ आजैका मितिदेखि विद्यालयस्तरका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागि पनि उपलब्ध गराउन प्याब्सनसँग सम्झौता भएको हो । सो प्याकेजका प्रयोगकर्ताले ३ सय १५ रुपैयाँ २४ जीबी र ५ सय रुपैयाँमा ३५ जीबी डाटा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । २४ जीबी डाटा प्याकेजमा २० जीबी डाटा जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई-लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ४ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ । यसैगरी ३५ जीबी डाटा प्याकेजमा ३० जीबी डाटा माथि उल्लिखित जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स र गुगल मिटमा ई-लर्निङ एप्लिकेसन प्रयोग गर्नका लागि र बाँकी ५ जीबी डाटा अन्य कुनैपनि एप्लिकेसन प्रयोग गर्न उपयोग गर्न सकिने छ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक नेपाल टेलिकमले प्रदान गर्ने जीएसएम मोबाइल (टुजी, थ्रिजी र फोरजी) को डाटा सेवामार्फत आफूलाई उपयुक्त हुने कुनै पनि समयमा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी दुवै प्याकेजको समयावधि २८ दिनको हुनेछ । सो सम्झौता अनुसार टेलिकमको ‘ह्याप्पी लर्निङ प्याक’ प्रयोग गर्नका लागि प्याब्सनले सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई अनुरोध सहितको जानकारी पठाउने छ । जानकारी प्राप्त भएपछि विद्यालयहरुले उक्त प्याकेज प्रयोग गर्नका लागि आफ्ना विद्यार्थीहरुको मोबाइल नम्बरको सूची [email protected] मा इमेलमार्फत पठाउनु पर्नेछ । यसका साथै विद्यार्थीहरुले कलेजको सहायता बिना नै आफै नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा गएर आवश्यक विवरण लेखी ह्याप्पी लर्निङ प्याक लिनका लागि रजिष्ट्रेसन गर्न सक्नेछन् । यस्ता किसिमका ई-लर्निङ एप्लिकेसनहरुको प्रयोगको लागि भविष्यमा धेरै भोल्युमको आवश्यकता परेमा प्रयोगकर्ताहरुको आवश्यकता बमोजिम नेपाल टेलिकमले सस्तो दरमा थप भोल्युम तथा ई-लर्निङ एप्लिकेसनहरु समेत उपलब्ध गराउने छ । ह्याप्पी लर्निङ प्याक उपयोग गरी विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरुमा आबद्ध रहेका ग्राहकवर्ग लाभान्वित हुने कम्पनीको अपेक्षा रहेको छ ।
शैक्षिक संस्थाले अनलाइनबाटै परीक्षा लिन पाउने, शैक्षिक सत्र खेर नजाने
काठमाडौं । आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षण संस्थाहरुले अनलाइनबाटै विद्यार्थीको परीक्षा लिन पाउने बारे सकारात्कम छलफल गरेकाे छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराज मणि पोखरेलले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएकोले अब शिक्षण संस्थाहरुले विद्यार्थीहरुको परीक्षा अनलाइनबाटै लिन सक्ने गरी निर्णय गर्ने किसिमले छलफल भएकाे बताएका हुन् । ‘अनलाइन कक्षाको बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक छलफल भयो, छलफल सकारात्मक भयो, सबै मन्त्रीज्यूहरुले कोरोनाको कारणले विद्यार्थीको परीक्षा तथा पठनपाठन नभएको प्रति चिन्तापनि प्रकट गर्नुभयो, सबैले अनलाइबाटै परीक्षा लिनेमा सकारात्मक हुनुभयो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । यद्यपी मुख्यसचिवले प्रमाणित भने नगरेको उनको भनाई छ । उनले अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिने र विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र पनि खेर नजाने किसिमले काम हुने बताए । चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र त्यसपछि विभिन्न जिल्लाहरुमा भइरहेको निषेधाज्ञाले विद्यार्थीको पठनपाठन निकै प्रभावित गरेको छ । विद्यार्थीहरुमा एक वर्ष ग्याप हुने होकि भन्ने चिन्ता पसिन त्यतिकै छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ मसान्तसम्म शिक्षण संस्था बन्द नै राख्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
