काठमाडौं महानगरले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न विद्यालयमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी नै सिर्जना गरी शिक्षक पठाउने भएको छ । यही शैक्षिकसत्रदेखि स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने भने पनि कारोना भाइरसका कारण पठनपाठन ठप्प हुँदा पाठ्यक्रम लागू हुन नसकेको हो । महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख नमराज ढकालका अनुसार हाल महानगरमा सञ्चालित ९१ सामुदायिक र ५४१ संस्थागत विद्यालयमा आगामी शैक्षिकसत्रदेखि अनिवार्य रुपमा आधारभूत तहमा स्थानीय पाठ्क्रम लागू गरिनेछ । पठनपाठनका लागि पाठ्यसामग्री तयारी अवस्थामा रहेको छ । संस्थागत विद्यालयमा पाठ्यसामग्री पठाउने र सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षकसहित पठाउने तयारी महानगरपालिकाको छ । स्थानीयस्तरको भाषाका बारेमा जानकारी दिनका लागि कक्षा १ देखि ८ सम्म १०० पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम अनिवार्य लागू गर्न लागिएको हो । सो विषय पठनपाठन गर्नका लागि महानगरपालिकाको ५३औँ कार्यपालिका बैठकले विद्यालयमा पठाइने शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । हाल महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा ४२ हजार र संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख २० हजार विद्यार्थी पठनपाठन गर्ने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार ७९१ शिक्षक कार्यरत छन् । रासस
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्व अध्यक्षलाई ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिने
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । न्यौपानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरले न्यौपानेलाई सिआईवीलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालकमध्येका एक न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएपछि फरार न्यौपानेविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दाहालेपछि ७८ लाख धरौटीमा लम्बोदर न्यौपाने छुटेका थिए । गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित तथा संचालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई गैरकानूनी तवरले निजी बनाउन खोजेपछि सोही कलेजका अन्य दुई सञ्चालक हरि पाण्डे र दीपक भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि न्यौपानेको कलेज निजी बनाई बेच्ने सपना स्थगित भएको हो । न्यौपानेले आफ्नो नेतृत्वकालमा कलेजमा चरम आर्थिक हिनामिना गरी संपत्ति आर्जन गरेको र त्यो संपत्तिलाई चोख्याउन अनेक प्रपन्च रचेको सम्वन्धमा संपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भइराखेको छानविन अन्तिम चरणमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविनको क्रममा न्यौपानेले कलेजविरुद्ध ठगीका प्रमाणहरूसमेत देखेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो । सिआइबीको पत्रको आधारमा कलेजको हालको संचालक समितिले आन्तरिक छानविन गर्दा न्यौपानेले कलेज विरुद्ध ठगी गरेका प्रमाणहरू भेट्टाएपछि सिआइबीमा यही असोजको अन्तमा उजुरी गरेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । कलेज संचालक समितिको भाद्र २८ गते बसेको पाँचौं वोर्ड वैठकको निर्णयको आधारमा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले असोज २९ गते सिआइबीमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सांसद केसीको निधन भइसकेको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको जनाएको छ । उक्त रकम कलेजको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको सिआइबीउनीहरूको दाबी छ । यस्तै उनीहरूविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ । न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको सिआइबीमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीमाथि कलेजमा लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा ठगी गरेको आरोप छ । उनी पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रोपटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए । न्यौपानेले आफू सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर व्यक्तिगत भ्रमणमा विदेश जाँदा लागेको खर्चसमेत कलेजबाटै लिएका थिए । उनले पटकपटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम कलेजबाटै लिएका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक हो कि नाफामूलक हो भन्ने विवाद चर्केपछि हरि पाण्डे र दिपक भट्टराईले कलेज सामुदायिक भएकाले गैरनाफामूलक भएको र यसको नाफा सञ्चालकहरूले लिन नपाइने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर न्यौपानेको समूहले नाफा लिन थालेपछि स्वामित्व विवाद बढेको थियो । यो नेपालमा प्राविधिक तहको उच्च शिक्षा दिने निजी क्षेत्रको पहिलो कलेज हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सो कलेजले ०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । सञ्चालकहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । सो समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तत्काल विद्यालय खोल्न सकिँदैन- काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना कहरको अहिलेकै समयमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । पहिलेको तुलनामा कोरोना सङ्क्रमणदर कम भए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै महानगरले तत्काल विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने र अझै केही समय वैकल्पिक माध्ययमबाट नै पठनपाठन हुने जनाएको हो । गत कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही कार्यविधि बनाई सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्दै हालसम्म कुनै पनि विद्यालयले अनुमति नमागेको पनि कामपा शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिए । “अहिले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ, परीक्षा सकिए पनि उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले यस विषयमा थप निर्णय गर्छ”, प्रमुख ढकालले भने । विश्वभरि फैलिएको कारोनाका कारण गत चैतदेखि देशभरिका विद्यालय बन्द छन् । अहिले उपत्यका बाहिरका केही विद्यालय सञ्चालन भए पनि जोखिम कायम रहेका केही स्थानमा अझै सञ्चालन हुनसकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका फोरमको केही दिनअघि बसेको बैठकले पनि अहिलेकै अवस्थामा विद्यालय खोल्न नसकिने बताएको छ । उपत्यकामा सङ्क्रमण कम भएपछि स्वास्थ्यविज्ञको सल्लाहमा कार्यढाँचा तयार गरी सञ्चालन गरिने कामपाले जनाएको छ । हाल कामपाका ९१ सामुदायिक विद्यालयमा ४२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ५४१ संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख २० हजार विद्यार्थी छन् । रासस
