सेवा : शिक्षा

काठमाडाैं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठकले उक्त कार्यक्रमका लागि प्राप्त आवेदनलाई छनोट गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठकले अत्यावश्यक र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको हो । सो कार्यक्रमका लागि आह्वान गरिएको नयाँ सूचनाअनुसार आवेदन दिने विद्यालयको सङ्ख्या पाँच हजार ३९३ पुगेको छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेअनुसार ६७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन प्राप्त भएको जनाएकोे छ । अझै ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिन बाँकी छ । सो कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामग्री वितरणलगायत विषयमा खर्च गर्ने गरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामग्री, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी, छात्रछात्रावासलगायतका शीर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए । केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्वारा निर्मित रकेट र स्याटेलाइट निर्माणका लागि अनुदान, एचआइभी सङ्क्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटी ल्याब निर्माणलगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि स्वीकृत बजेटमध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राविधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न छ करोड ६५ लाख खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा पाँच अर्ब ५५ करोड खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेका छन् । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार ६ सय ७७ स्थानीय तहबाट निर्णय भएका आवेदन केन्द्रले संकलन गरेको थियो । ७६ स्थानीय तहले निवेदन दिएका छैनन् । केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ रहेका छन् । कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ । माग भएको बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी छ । सबै आवेदनको आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रालयमा आज बसेको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशक समितिको बैठकमा तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, अर्थ स्थानीय र शिक्षा सचिव सहितको बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न निर्देशन गरेको थियो । बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रमका उल्लेख भएका विषयमा मात्रै फोकर भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने बताएका थिए । बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण, पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्चगर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी, छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको जानकारी गराए । केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्यय गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसीटी ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले बताए । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव एवं निर्देशक समितिका सदस्य सचिव डा. तुल्सी थपलिया, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्नेृ जनाएको छ । प्रकृया पुरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ । आब २०७७/०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्य कोभिड-१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी योजना तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

खोटाङ ।  ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सात वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विनियोजन गरेको पाँच लाख २० हजार बजेटबाट साझा शिक्षा इ–पाटीद्वारा निर्मित शिक्षा केन्द्रित इ–लाइब्रेरी (डिजिटल पुस्तकालय) जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको हो । गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गर्ने लक्ष्यअनुसार इ–लाइब्रेरीको अफलाइन सर्भर जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक विनेशकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार त्रिभुवन मावि ऐसेलुखर्क, माक्पा मावि माक्पा, सिम्ले मावि जलेश्वरी, शिशु मावि महेश्वरी, कालिका मावि बाकाचोल, शान्तोद्वय मावि ज्यामिरे, कालिका बालविकास मावि राखाबाङ्देल र जालपा मावि बादेल बाकाचोलमा ई–लाइब्रेरी जडान गरिएको छ । पुरानो शैलीको लाइब्रेरी सञ्चालनमा जनशक्तिसमेत आवश्यक पर्ने तर अहिलेको इ–लाइब्रेरीभित्र धेरै पुस्तक रहने भएकाले विद्यार्थी र अन्यले आफूलाई रुचि भएको कुरा सजिलै खोजेर पढ्न सक्ने भएकाले प्रविधिमा आधारित इ–लाइब्रेरी जडान गरिएकोे गाउँपालिका प्रमुख विश्वनाथ निरौलाले बताए । ‘शिक्षक नहुँदा पनि यो लाइब्रेरी खोलेर विद्यार्थी आफैँले आफ्नो रुचिअनुसार अध्ययन गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘इ–लाइब्रेरी व्यवस्थापनले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भन्ने महसुस गरेर अफलाइन सर्भर भएको लाइब्रेरी जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’ विद्यालयमा जडान गरिएको इ–लाइब्रेरी इन्टरनेटको सुविधा भएको स्थानमा इन्टरनेटको माध्यमबाट र इन्टरनेट नभएको स्थानमा इ–पुस्तकालयको अफलाइन सर्भर जडान गरी इन्टरनेट बिना पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लाको दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये प्रविधिमा आधारित इ–लाइब्रेरी कक्षा सञ्चलान गर्ने यो ऐसेलुखर्क पहिलो गाउँपालिका हो । कम्प्युटर, ल्यापटपमा सञ्चालन भइरहेको इ–लाइब्रेरी मोबाइलमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत सिजन राईले बताएकी छिन् । किताब हेरेर पढ्दा झन्झट हुने कुरा इ–लाइब्रेरीमा गएर पढ्दै, सुन्दै, हेर्दै अभ्यास गर्दा दिमागले छिटो टिप्ने गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी जडान गरिएपछि हिजोआज कक्षागत शिक्षक नहुँदा खाली बस्नुपर्ने समयमा विद्यार्थी एक्लै इ–लाइब्रेरी गएर अध्ययन गर्न थालेका छन् । सरल र सहज तरिकाले चलाउन सकिने इ–लाइब्रेरीमा कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षक तथा विद्यार्थीको रुचि र तहअनुसारका सन्दर्भ सामग्री, राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित विषयगत सामग्रीहरुसहित सात हजार ५६५ वटा पुस्तक सङ्ग्रह, दुई हजार ८१९ वटा अडियो सङ्ग्रह, एक हजार ५११ वटा भिडियो सङ्ग्रह र चार हजार ८७ लेख सङ्ग्रह समावेश गरिएको छ । यसैबीच ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयको कक्षा कोठालाई धुलोरहित बनाउने अभियानसमेत सुरु गरेको छ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उक्त गाउँपालिकाले ढुङ्गामाटोबाट बनाइएका सबै विद्यालयका कक्षा कोठालाई प्लाष्टर गर्दै धुलोरहित बनाउने अभियान शुरु गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै ४३ सामुदायिक विद्यालयका कच्ची भवनका कक्षा कोठालाई धुलोमुक्त बनाउने गरी काम अघि बढाइएको गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले बताए । ‘गाउँपालिकामा २७ प्रावि, आठ आधारभूत र आठ वटा मावि छन्’, उनले भने, ‘पठनपाठनका क्रममा छात्र/छात्राको शरीरमा धुलो र फोहरमैला लाग्नबाट जोगाउँदै स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाउन गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालयका कक्षालाई धुलोरहित बनाउने अभियान चलाइएको हो ।’ गत वर्ष केही विद्यालयको कक्षाकोठा धुलोरहित बनाइएकामा चालु आर्थिक वर्षमा सबै विद्यालयका कक्षाकोठालाई धुलोरहित बनाउने अभियान थालिएको गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले बताए । चालु आवमा ३२ विद्यालयको धुलाम्मे कक्षामा प्लाष्टर गर्ने/गराउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।