सेवा : शिक्षा

काठमाडाैं । कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण गत वर्ष विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गरिएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) यस वर्ष कुन विधिबाट गर्ने भन्नेमा गृहकार्य शुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २८ को बैठकले विद्यमान शिक्षा ऐनको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को व्यवस्था प्रयोग गरी निर्णय गरी संवत् २०७६ को सो परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको अन्तिम मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ‘विद्यार्थी नतिजा, प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७’ जारी गरी विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा संवत् २०७६ को कूल पूर्णङ्कको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक गरी पहिलो त्रैमासिकको १०, दोस्रोको ३० र तेस्रो त्रैमासिक परीक्षाको ६० प्रतिशत अङ्कभार दिई ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहे पनि बन्दाबन्दी हटिसकेको र अधिकांश विद्यालय सञ्चालनमा आइसकेकाले यस वर्षको परीक्षा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा कानूनी र व्यवहारिक पक्षबारे छलफल चलेको हो । सङ्घीयताको मान्यतालाई पछ्याउनुपर्ने र कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा मानिएको स्थितिमा कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा नगरी प्रदेशस्तरबाट गर्नुपर्ने सरकारी अधिकारी र विज्ञहरुको मत छ तर त्यसका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐन आवश्यक पर्छ । विद्यमान कानूनले कक्षा १०, ११ र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा राखिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसअघि पनि कक्षा १० को एसइई परीक्षालाई राष्ट्रियस्तरमा गरिरहन नपर्ने गरी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले नयाँ ऐन आउन नसक्ने स्थितिमा विद्यमान शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन), २०७४ को परीक्षासम्बन्धी दफाको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गराई कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेशमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प सरकारसँग छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानूनी पक्ष सहज बनाइ यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । यसबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श मागिएको छ । विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र हाल बोर्डमातहत रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ को निर्णयबाट प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने भएकाले ऐनको दफा २० को आधारमा नभइ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए । ऐनको दफा २० मा ‘ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश निकाल्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरह मानिनेछ’ भनिएको छ । ऐनको दफा ४ (ट) मा ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ । तत्काल .ऐन संशेधन भएमा पनि यस वर्ष प्रदेशस्तरमा संरचना र व्यवस्थापन गर्न चटारो पर्नेछ । उहाँले कक्षा १० र ११ का परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने गरी निर्णय गरिएमा पनि अन्यथा नहुने बताउनुभयो । यस वर्षका लागि खुल्ला तहका विद्यार्थीबाहेक चार लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले कक्षा १० को एसइईका लागि आवेदन (रजिष्ट्रेशन) दिएका छन् । यो आवेदन कक्षा ९ मै लिइन्छ । खुल्लाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा जाँदा कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिहन नपर्ने भएकाले प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन) का महासचिव सुवास न्यौपानले भने नयाँ ऐन नआएको स्थितिमा विगतमा झैँ राष्ट्रियस्तरमै परीक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरुले शिक्षामन्त्रीसँग माग गरिएको बताए । उनले यस वर्षको शैक्षिकसत्र दुई महिना लम्ब्याउन पनि आग्रह गरे । शैक्षिकसत्र लम्बिएमाम विगतमा चैतको पहिलो साता हुने वार्षिक परीक्षा पछि सर्नेछ । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन), २०७३ ले तत्कालीन उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण गराएको थियो । बोर्डले कक्षा १० देखि १२ सम्मको परीक्षासम्बन्धी कार्यहरुलाई क्षेत्राधिकारभित्र आवद्ध गर्दै आएको छ । विगतमा प्रवेशिका परीक्षा (एसएलसी) भनिने सो परीक्षाको थालनी नेपालमा विसं १९९० बाट शुरु भएको हो । बोर्डमातहत हालसम्म कक्षा १० तथा कक्षा ११ र १२ का लागि अलगअलग परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सञ्चालित छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा रजिष्ट्रारको नियुक्तिलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी पूर्णकालीन सेवा लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारलाई सहसचिवस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए । करीब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । हालै विघटनले कानून निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका थिए । अहिलेसम्म विद्यार्र्थीले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनीयरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन् । समाजमा आकर्षक पेशाका रुपमा स्थापित इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष पाँच हजार जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन् भने करीब तीन हजार जनशक्ति विदेशमा अध्ययन पूरा गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी परिषद्ले ५२ विधामा इञ्जिनीयरिङ पूरा गरेका जनशक्तिलाई इजाजत दिने गरेको छ भने मुलुकमा विभिन्न १७ विधामा स्नातक तहको अध्यापन गरिने गरेको छ । करीब चार दशक अगाडि भारतमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेका परिषद्का अध्यक्ष निरौलाले ३१ वर्ष सडक विभाग तथा एक दशक अन्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी विसं २०७५ भदौ २० गतेदेखि परिषद्को नेतृत्व सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो परिषद्मा अध्यक्ष नियुक्त हुने र राज्यमन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । उनको नेतृत्वमा परिषद्ले २० वर्ष पुराना इञ्जिनीयरलाई प्रोफेशनल इञ्जिनीयरको मानार्थ सम्मान उपलब्ध गराउन इन्ष्टिच्यूट अफ सिभिल इञ्जिनीयर लण्डनसँग समझदारी गरेको छ । यस क्षेत्रमा परीक्षा लिएर इजाजत दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै इञ्जिनीयर दीपेश गौतमले भर्खर पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीलाई समयसापेक्ष विषयवस्तुको अध्ययन गर्न वातावरण बन्ने र थप सिर्जनशील हुने अवसर प्राप्त हुने विचार व्यक्त गरे । नीति निर्माणमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गर्नुभएका अध्यक्ष निरौलाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अर्थाभावका कारण पढाइबाट वञ्चित गर्न नहुने जनाउँदै त्यसका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रको ठूलो महत्व छ । सडक विभागले सडक निर्माण गर्छ, विद्युत्, ढल, टेलिकमलगायतले भत्काउने कार्यले सडक गुणस्तर खस्कने, मर्मतका लागि ठूलो धनराशिको चुहावट हुने हुँदा हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई समन्वयात्मक ढङ्बाट प्रयोग गर्नुपर्छ ।” मीन भवनस्थित हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजनको २० आना जमीनमा परिषद्ले आफ्नो भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको छ । १७ करोडको लागतमा भवन निर्माणका लागि यही माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरिने छ । भवन निर्माणका लागि सरकारले ६ करोड र परिषद्ले रु ११ करोडको खर्च गर्ने योजना छ ।

काभ्रेपलान्चाेक । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको मध्ये निजी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्न छलफल भइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । पाँचखालको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको नाममा नामसारी भइसकेको प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले बताए । “अब निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जाबारे छलफल भइरहेको छ”, उनले भने । उनका अनुसार मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका लागि आवश्यक देखिएको सार्वजनिक जमिनसँग जोडिएको ७१५ रोपनी व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयस्तरमा जमिनको दररेटबारे बुझिरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । भण्डारीले भने, “जग्गाको दररेटको निर्णय भएपछि अधिग्रहण प्रक्रियामा जानेछौँ ।” उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि समन्वयव भइरहेको छ । दररेट निर्धारणलगत्तै विश्वविद्यालयललाई थप व्यक्तिगत जमिन हस्तान्तरण गर्न विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को प्रक्रिया थालिनेछ । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, “सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसक्यो, अब बाँकी व्यक्तिगत जमिनबारे छलफलको चरणमा छ ।” उनका अनुसार पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ । विश्वविद्यालय चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सँगै गुरुयोजना तयार भइरहेको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । रासस