सेवा : शिक्षा

काभ्रेपलाञ्चोक । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)मा धेरै प्राज्ञिकले नेतृत्वको इच्छा व्यक्त गर्नु सकारात्मक सन्देश भएको बताइएको छ । केही दिनअघि उपकुलपति नियुक्त गठन गर्न सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरण बुझाउन सार्वजनिक अपिल गरेपछि केयुको उपकुलपति बन्न ४४ जनाले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण बुझाएका थिए । केयु प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा उत्रेका उनीहरुमध्ये ३७ प्राज्ञिक व्यक्तित्वले प्रतिस्पर्धा गर्नु सकारात्मक सन्देश भनेको छ । “धेरै प्राज्ञिक व्यक्तित्वले केयुको नेतृत्वको इच्छा व्यक्त गर्नु सकारात्मक सन्देश भएको छ हामीले नेतृत्व गर्न चाहने आकाङ्क्षीसँग आजैदेखि छलफल शुरु गर्दैछौँ”, सङ्घका सभापति प्रा डा विवेक बरालले भने । उनका अनुसार उपकुलपति सिफारिस समितिलाई विश्व परिस्थितिअनुसार विश्वविद्यालयलाई नवीन सोचका साथ डो¥याउने, शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयन तथा मार्गनिर्देशित गर्ने उद्देश्य बोकेको सक्षम, निष्ठावान् र उत्कृष्ट उम्मेदवार छनोट गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले छलफल शुरु गरिएको हो । सङ्घको छलफल कार्यक्रम तालिका अनुसार उपकुलपति आकाङ्क्षी उम्मेदवारसहित आज साँझ शुरुगरी आइतबार र सोमबारसम्म सङ्घ आबद्ध प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको हो । सङ्घले केयुमा लामो समय एउटै व्यक्ति दोहो¥याउँदा उपकुलपति सिफारिस प्रक्रिया अपारदर्शी तथा सिफारिस समितिप्रति शङ्का पैदा हुने भएकाले बृहत् छलफल तथा आम चाहनाअनुसार उपकुलपति चयन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । “केयु कार्यकारी परिषद्ले आवधिक पदमा एक व्यक्ति एक पद र अधिकतम दुई कार्यकालको पद्धतिको विकास गर्नेमा निर्णय गरिसकेको छ”, डा बरालद्वारा हस्ताक्षरित सङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख भनिएको छ, “यसर्थ हालका उपकुलपतिले नेतृत्व गर्ने लोभ नरहेको विषय विभिन्न अन्तवार्ता भनिसकेको र पद्धति विकासमा हस्तक्षर गरिसकेकाले एकै व्यक्तिलाई सिफारिस गरिनु हुन्न ।” विसं २०४८ मा स्थापित केयुमा प्रा डा सुरेशराज शर्माले २१ वर्ष र डा रामकण्ठ माकजुले आठ वर्ष नेतृत्व गरिसकेका छन् । डा माकजुको दोस्रो कार्यकाल यही हप्ता अर्थात् माघ ७ गते सकिँदैछ । उनको कार्यकाल माघ पहिलो हप्ता सकिने भएपछि विश्वविद्यालय सभाले गत पुसमै शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिका केयुका संस्थापक उपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा र केयु संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुङ्गाना सदस्य छन् । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफरिस गर्ने र त्यसमध्येका एकलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न पहिलोपटक सार्वजजिकरुपमा दर्खास्त आह्वान गरेपछि ३७ प्राध्यापक÷प्राज्ञिक तथा बाँकी सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र प्राज्ञिक क्षेत्र बाहिरका सहित ४४ ले व्यक्तिगत विवरण बुझाएको मन्त्रालय स्रातले जनायो । वर्तमान उपकुलपति डा माकजुले पनि पुनःनियुक्तिका लागि व्यक्तिगत विवरण बुझाएको जनाइएको छ । सिफारिस समितिले व्यक्तिगत विवरण रुजु गरिसकेकाले आउँदो सोमबार थप छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । उपकुलपति नियुक्त गर्न पहिलोपटक सार्वजजिकरुपमा दर्खास्त आह्वान गरेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सङ्घका महासचिव डा विकास अधिकारीले विवादरहित व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा ल्याउन आग्रह गरे । उनले भने, “बद्लिँदो विश्व–परिस्थितिअनुसार विश्वविद्यालयलाई डो¥याउने योग्य, सक्षम, निष्ठावान् र कहीँकतै विवादमा नफसेको व्यक्तिको आवश्यकता छ, यो सिफारिस समितिले मनन गरोस् ।” शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिले केही हप्तादेखि केयुमा विवादरहीत व्यक्तिलाई नेतृत्व प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । रासस

काठमाडाैं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले वर्षेनी गर्दै आएको शैक्षिक मेला शुक्रबारदेखि शुरु भएको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण इक्यान्ले मेला अनलाइन माध्यमबाट शुरु गरेकाे छ । शुक्रबारबाट शुरु भएको मेला माघ ५ गते सोमबारसम्म सञ्चालन हुने इक्यानले जनाएको छ । उच्च  शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकले अनलाइन मार्फत मेलामा सहभागी भइ उच्च शिक्षाका लागि जान चाहेको देश, विश्वविद्यालय तथा कलेज, कोर्स भिजा प्रोसेसिङ, लाग्ने खर्च लगायतका विषयमा जानकारी तथा परामर्श लिन सक्नेछन् । मेलामा सहभागी हु्न विद्यार्थी तथा उनीहरुका अभिभावकले  मेलाको वेवसाइटमा गएर नाम दर्ता गरी आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछन् । एक सयभन्दा बढी प्रदर्शक सहभागि मेलामा एउटै लिंकबाट विश्वभरका शैक्षिक संस्था र प्रणालीको विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकलाई विस्तृत जानकारी दिइने इक्यानको जनाएकाे छ ।

जुम्ला । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल स्थापना भएको झण्डै एक दशक पुग्न थाल्यो । यस प्रतिष्ठानले पश्चिम नेपालमा अब्बल स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको छ । विशेषत दुर्गममा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले विस्तारै गति लिन थालेको छ । स्थापनाको एक दशकको अवधिमा स्वास्थ्य सेवामा कर्णालीका पाँच र सुदूरपश्चिमका चार जिल्लाको प्रमुख भरोसा बनेको कर्णाली प्रतिष्ठानले गति लिन थालेपछि यहाँका सेवाग्राही पनि खुशी भएको बताउने गरेका छन् । विशेषज्ञ जनशक्तिसँगै अत्याधुनिक उपकरण र सेवा थप हुँदै गएपछि प्रतिष्ठानले पनि यहाँका स्थानीय सेवाग्राहीको मन जित्दै गएको हो । यस्तै लामो प्रतिक्षापछि कर्णाली प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्रतर्फ स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन शुरु गर्ने अनुमति पाएको छ । प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. मंगल रावलका अनुसार अब छिट्टै एमबीबीएस र स्नातक तहका कार्यक्रम पनि शुरु हुँदैछन् । कर्णाली प्रतिष्ठानमा ३०० शययाको अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालनमै रहेको छ । सधैँ छ/सात विशेषज्ञ र सात/आठ जना मेडिकल अधिकृतको भरमा चलेको प्रतिष्ठानमा हाल ७०/८० जना चिकित्सक कार्यरत छन् । निर्देशक डा.रावलका अनुसार चौबिसै घण्टा इमर्जेन्सी, रक्तसञ्चार सेवा, प्रयोगशाला, फार्मेसी, सिटी स्क्यानजस्ता महत्वपूर्ण सेवा विस्तार भएका छन् । दश शययाको आइसियू, १४ वटा भेन्टिलेटरसँगै एनआइसियू र पिआइसियु सेवासमेत शुरु भइसकेको छ । केही दिनमै हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) बेडसमेत थपिँदैछ । अहिले सेवा विस्तारसँगै विगतको तुलनामा बिरामीको चाप पनि दोब्बर भएको उनले बताए । अस्पताल अहिले पूर्ण‘डिजिटल’ प्रणालीबाट सञ्चालन हुने गरेको बताइएको छ । माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लासहित बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोटका जिल्ला अस्पतालले दिने सेवासमेत अहिले कर्णाली प्रतिष्ठानकै विशेषज्ञबाट सहयोग भइरहेको छ । दुर्गम जिल्ला मुगुदेखि कालिकोटको रासकोट, जुम्लाको सिंजा, दैलेखको राकममासमेत प्रतिष्ठानबाट खटिएका विशेषज्ञ एमडिजिपी चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । प्रतिष्ठानका चिकित्सकले पालैपालो यहाँका दुर्गम जिल्लामा पुगेर सेवा दिइरहेका छन् । समग्रमा कर्णाली प्रदेशका ३८ भिन्न ठाउँमा प्रतिष्ठानका चिकित्सकले सेवा दिइरहेका छन् । जारी कोरोना महामारीका समयमा पनि कर्णाली प्रतिष्ठानले पुर्याएको सेवा राष्ट्रिय तहमै उल्लेखनीय बन्यो । कुनैबेला एनपिएचएलपछि सबैभन्दा बढी नमूना परीक्षण कर्णाली प्रतिष्ठानमै भयो । गाउँगाउँमा क्वारेन्टिन बने र प्रतिष्ठानका चिकित्सकले त्यहीँ पुगेर सेवा पनि दिए । तीस हजारभन्दा बढीको नमूनाको पीसीआर परीक्षण यही प्रतिष्ठानको समन्वयबाट नै भयो । तीन सयभन्दा बढी सङ्क्रमितको प्रतिष्ठानबाट उपचार भयो । सम्भवत यस्तै सेवाको विस्तारको कारण पनि हुनसक्छ यहाँ कोरोनाजन्य मृत्यु पनि लगभग शून्य नै रह्यो । तत्कालीन काउन्सिल र अहिलेको चिकित्साशिक्षा आयोगका मापदण्डलगायतका कारणले प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस सञ्चालन ढिला भएको छ । आयोगसँग समन्वय गरी शैक्षिक कार्यक्रमको विस्तारमा लागेको प्रतिषठनले पिजीमा बालरोग, एनेस्थेसिया र एमडिजिपीमा पढाउने अनुमति पाएको छ । अस्पतालका शयया, वेसिक साइन्स भवन, होस्टल, जग्गासहित फ्याकल्टी पनि थपिएका कारण अब छिट्टै एमबीबीएस पढाई शुरु हुने उनले बताए । थप स्त्री तथा प्रसूति रोग, अर्थोसर्जरीमा पिजी शुरु गर्ने अनुमतिका लागि प्रस्तावसमेत बनाएर पेश गरिएको छ । एमबीबीएसका लागि पनि आवेदन दिइएको छ । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार पठनपठान शुरु हुँदा एमबीबीएसमा कर्णालीका नौ जिल्लाका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षण छ । यसले गर्दा कर्णालीका विद्यार्थीले पढ्ने अवसर पाउने मात्रै होइन पढाइपछि सम्बन्धित जिल्ला र पालिकामै गएर सेवा गर्ने हुँदा यसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । प्रतिष्ठान देशकै नमूना बन्छ विसं २०६८ मा स्थापना भएको प्रतिष्ठान जेनतेन चले पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिष्ठानको विकास र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको दिशामा ठोस प्रयासको अभाव महसुस भएको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेको भनाइ छ । करिब तीन वर्षअघिको नयाँ कार्य समूह र यसका बीचमा थपिएका नेतृत्वका साझा प्रयासले कर्णाली प्रतिष्ठानमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको उनले बताए । त्यो सुधार चिकित्सा शिक्षातर्फ र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा पनि देखिएको हो । ‘‘कर्णाली प्रतिष्ठान जुल्लाबासीको मात्रै नभएर सुदूर नेपालका केही जिल्ला र कर्णाली प्रदेशकै लागि स्वास्थ्य सेवाको भरोसा र आशाको रुपमा स्थापित भएको छ । अब यसलाई नेपालकै नमूना बनाउँछौँ’’ उनले भने, ‘‘चिकित्सा शिक्षाका साथै अन्य विधामा पनि स्नातक र स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्धारित मापदण्डमा विशेष क्षेत्रका लागि विशेष नीति नहुँदा उत्पन्न कठिनाई त्यसका लागि बाधक बन्यो ।’’ उनका अनुसार कम जनसङ्ख्या भएको कर्णाली र काठमाडौँका लागि मेडिकल शिक्षण संस्था सञ्चालनका लागि ‘बेड अकुपेन्सी’सम्बन्धी मापदण्ड, पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड एउटै छ । सरकारी अनुदानमा भर पर्नुपर्ने संस्थामा मापदण्डअनुसारका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधार बनाएर काम थाल्न त्यो अनुसारको राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि कर्णालीले विगतमा नपाएको उहाँको तर्क छ । ‘‘सङ्घीयताको अभ्यास पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानले पुर्याएको सेवालगायतका कारणले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । स्थानीय र केन्द्रीयरुपमा पनि राजनीतिक प्रतिवद्धता बढेको छ’’ उनले थपे, ‘‘अब एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनकै लागि ‘बेड अकुपेन्सी’ कम भएमा विद्यार्थीको सिकाइमा फरक नपरोस भनेर हामीले वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगै सूर्खेत, नेपालगञ्ज र कैलाली अस्पतालसँग विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउनका लागि सम्झौता समेत गरिसकेका छौँ ।’’ काफ्लेका अनुसार ३०० शययाको अस्पताल भनिए पनि शुरुमा सोअनुसारको संरचना थिएन । नयाँ टीम आएपछि संरचना पूर्ण भयो । ‘बेसिक साइन्स’का लागि निर्माण व्यवसायी सङ्घको भवन भाडामा लिइएको छ । अस्पतालको आगजनीमा परेको भवन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुँदै सीआइबीबाट अनुमति लिएर पुनःनिर्माण शुरु भइसकेको छ । थप पूर्वाधार विकासका लागि जमिनको अभाव रहेको अवस्थामा च्यारेचौरमा ३५० रोपनी जमिन प्राप्त गरेर सो ठाउँमा छात्रबास, शिक्षक आवास, कक्षा कोठा, खेल मैदान आदिको डिपिआर बनाउने तयारी छ । सो जग्गासम्म जाने सडक र अन्य प्रारम्भिक चरणको निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले हालै ६८ करोड ३० लाखको सहमति दिएपछि अहिले उक्त आयोजना निर्माणका लागि टेण्डर भइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा बाहेकका विषयमा पनि स्नातक तहको पठनपाठन शुरु भइरहेको छ । बिपिएच, एचएच र स्टाफ नर्सको स्नातक तहको अध्यापन शुरु भइसकेको छ । यी सबै विषयका पाठ्यक्रम बनेर अन्य पूर्वाधार पूरा गर्नु प्रगति पनि हो । एमडी शुरु भएका बालरोग, एनेस्थेसिया र एमजिपीसँगै थप गाइनाकोलोजी, अर्थोपेडिक्स्को पनि पाठ्यक्रम बनाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पेश गरिएको छ । पोषण, फार्मेसी, बिएन कार्यक्रम शुरु गर्न पनि स्वीकृतिका लागि पेश भएको छ । उनका अनुसार शुरुका दिनमा जुम्लामा ‘फ्याकल्टी’ पाउनै कठिन थियो । अहिले आवेदन खुलेपछि छानेरै लिन पाइने भएको छ । हाल शुरु भएका र गुरुयोजना अनुसारका पूर्वाधार बन्न कम्तीमा चार वर्ष लाग्ने प्रतिष्ठानले जनाएको छ । भौगोलिक र प्राकृतिक आधारसँगै प्रतिष्ठानले लिएको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको नमूना विश्वमै एक उदाहरणीय बन्ने रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । उनका अनुसार हाल प्रमुखरुपमा अस्पतालको सेवा सञ्चालन, छात्रबास तथा फ्याकल्टी टिकाउन पनि विद्युतको समस्या छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिएका कारण पावर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । सोलारबाट कोठा तताउने विधि शुरु भएको छ । माइक्रोहाइड्रोको बिजुलीका भरमा मात्रै धेरै काम गर्न कठीन छ । ‘‘मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारको सहयोगले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई कामगर्न सहयोग मिलेको छ’’ उनले भने, ‘‘जनशक्ति जोहो गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न हामी सहयोग लिन सक्छौँ तर अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग वा काउन्सिलले जुम्लाजस्तो विकट ठाउँमा खोल्ने प्रतिष्ठानका सन्दर्भमा केही सहजताका विधि अपनाउनुपर्र्ने देखिन्छ ।’’ कुनै सम्भावना नभएको ठाउँमा यति ठूलो प्रयास भइरहेको छ भने सरकारी संस्था नै बन्दैछ भनेर राज्यका निकाय लचक बनिदिनुपर्ने उनले बताए । विशेषगरी ६० प्रतिशत ‘बेड अकुपेन्सी’को मापदण्ड काठमाडौँ र कर्णालीलाई एउटै हुन नहुने उनको भनाइ छ । रासस