सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनिक राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक अहिले बसिरहेको छ । अहिले बैठक बसेकाले कुनै प्राविधिक समस्या नआए बैठक सकिने बित्तिकै नतिजा सार्वजनिक गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।  बोर्डको क्यालेन्डर अनुसार १५ साउनभित्र १२ कक्षाको नतिजा सार्वजनि हुनुपर्ने हो । तर, केही दिन ढिला गरी नतिजा सार्वजनिक हुन लागेको हो । गत ११ वैशाखका लागि तय भएको परीक्षा आन्दोलनका कारण २१ वैशाखदेखि भएको थियो । २१ वैशाखदेखि सुरु भएको परीक्षामा ५ लाख ११ हजार ५ सय २५ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा ? परीक्षाको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस सर्भिस र आईभीआर सर्भिसमार्फत थाहा पाउन सकिने छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको वेबसाइट result.neb.gov.np वा neb.gov.np र नेपाल टेलिकमको वेबसाइट https://neb.ntc.net.np बाट नतिजा हेर्न सकिन्छ । यसैगरी एसएमएस सेवा अन्तर्गत NEB Symbol No. टाइप गरी नेपाल टेलिकमको १६०० मा एसएमएस गरेर नतिजा प्राप्त गर्न सकिने छ । यसैगरी आईभीआर सेवा अन्तर्गत नेपाल टेलिकमको १६०१ नम्बरमा डायल गरी प्राप्त निर्देशानुसार नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ । यूएसएसडी सेवा अन्तर्गत ८१६०१३ नम्बरमा डायल गरी प्राप्त निर्देशानुसार पनि नतिजा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा सोमबार साँझ सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्न आज साँझ ५ बजे बैठक बस्ने तयारी गरेको छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार आइतबार डेमो (पूर्वअभ्यास) सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेकाले अब नतिजा सार्वजनिकको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 'आज नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ,' बोर्ड स्रोतले भनेकाे छ । परीक्षा सञ्चालन र नतिजा सार्वजनिकको कार्यतालिका अनुसार १५ साउनभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, गत चैत २० गतेदेखि शुरू भएको शिक्षकमहासंघको आन्दोलनका कारण परीक्षा तालिका प्रभावित हुँदा नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको हो । यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेबाट हुने तय भए पनि आन्दोलनका कारण १० दिन ढिलो गर्दै वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो। परीक्षा २९ वैशाखसम्म सञ्चालन भएको थियो । सो परीक्षामा देशभरबाट जम्मा ५ लाख ११ हजार ५ सय २५ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका निजी स्कुल तथा कलेजले छात्रवृत्ति कोटामा पढ्ने विद्यार्थीहरूमाथि विभेद गरेको पाइएको छ ।  काठमाडौं महानगरले निजी स्कुल र कलेजलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्न बाध्य पारेको छ । महानगरको छात्रवृत्तिमा कलेजले सहमति जनाए पनि यो विषयमा धेरै विद्यालय सञ्चालकको असन्तुष्टि देखिन्छ ।  नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका कलेजहरूले छात्रवृत्तिमै पढिरहेका विद्यार्थीबाट पनि विभिन्न बहानामा धेरथोर शुल्क लिइरहेकै हुन्छन् । आफ्नो कलेज र विद्यालयको प्रतिष्ठाको विषय जोडिएकाले राम्रो जीपीए ल्याएका विद्यार्थीलाई केही छुट पनि दिएको हुन्छ ।  काठमाडौंमा एउटा यस्तो कलेज भेटियो जहाँ महानगरको छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकालेर पढ्न गएका विद्यार्थीलाई शुल्कमात्रै मागिएन, पढ्ने कोठा नै छुट्टै बनाइयो । उक्त विषयमा विद्यार्थीले गुनासो गरेपछि बल्ल सत्य बाहिर आएको हो । कलिला विद्यार्थीलाई यस्तो विभेद गर्ने कलेज हो– काठमाडौंको बसुन्धरामा रहेको मोर्गन इन्टरनेशनल कलेज । अहिले सवत्र यो कलेजको आलोचना भइरहेको छ । उक्त गुनासोपछि काठमाडौं महानगरको टोलीले गत बिहीबार कलेज पुगी अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको लागि कलेज पुगेको महानगरको टोली र कलेज प्रशासनबीच चर्काचर्की नै परेको थियो ।  महानगरको अनुगमन टोलीले कलेजलाई तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन निर्देशन दियो । अनुगमन गर्दा के–के पाइयो ? गत बिहीबार मोर्गन कलेजमा काठमाडौं महानगर भित्रका विभिन्न विभागहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन  गरेका थिए । शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीहरूको आधारमा गरिएको अनुगमनले विद्यालयको सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितताहरू फेला पारेको छ ।  महानगरको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो ।  सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले अनुगमनको क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सु? गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्याहरू फेला परेको जानकारी दिए । ‘हामीले विद्यालयमा अनुगमन सु? गरेपछि विभिन्न अनियमितताहरू देख्यौं,’ झा भन्छन्, ‘संयुक्त टोलीको अनुगमनपश्चात विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ, अब सबै विषयमा छानबिन हुन्छ ।’  विद्यालयले आफूलाई ‘इन्टरनेशनल’ भन्ने गरेको तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको पनि महानगरले जनाएको छ । इन्टरनेशनल नाम राख्ने विद्यालयले सोहीस्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक, र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले कलेजले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीहरूबाट २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको जानकारी दिए ।  महानगरले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति पत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षाकोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र कर सम्बन्धी रेकर्ड,  विद्यालय  स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात लगायतकाका कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । के भन्छ मोर्गन कलेज ? मोर्गन कलेजले भने विद्यार्थीमाथि कुनै पनि विभेद नगरेको दाबी गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढी हुँदा बिहान/दिउँसो गरी विद्यार्थीलाई पढाइरहेको दाबी गर्दै कुनैपनि विद्यार्थीलाई विभेद नगरेको जनाएको छ ।  ‘हामीले कुनै पनि विद्यार्थीलाई छुट्याएर कसैलाई राम्ररी पढाउने, कसैलाई भुल्याउने काम गर्दैर्नौं । यो कलेज विद्यार्थीको रोजाइमा परेको कलेज हो, बाहिर जुन कुरा अहिले ल्याएको छ यो कदाप िहोइन,’ कलेज प्रशासनले भन्यो ।  कलेजका अनुसार अहिले ६७ जना विद्यार्थी महानगरको छात्रवृत्ति कोटाबाट अध्ययन गरिरहेका छन् । कलेका प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र भण्डारीले भने यो विषयमा धेरै कुरा गर्न चाहनेन् ।  उनले बाहिर आएको कुरामा कुनै पनि सत्य नभएको जिकिर गरे । ‘हामीले सबै विद्यार्थीलाई एउटै व्यवहार गर्छौं, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने भन्ने हुँदैन, यो सबै कुरा सत्य होइन,’ उनले भने । मोर्गन कलेजमात्र होइन, अधिकंश कलेजले छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई हेर्ने र गर्ने नजर फरक हुन्छ । विज्ञहरू महानगरले मात्र नभइ अन्य संघसंस्था र सरकारले दिएको छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई पनि यस्तै विभेद हुने गरेको बताउँछन् ।  निजी कलेजहरू पैसाका लागि खोलिएका र निकै महँगा हुने भएकाले उनीहरू मनैदेखि यस्ता विद्यार्थी पढाउन इच्छुक हुँदैनन् । शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला आफू पनि यो विषयमा लामो समयदेखि भुक्तभोगी भएको बताउँछन् । आफूले विभिन्न संघसस्थाको सहयोगमा पढाइदिन्छु भनेर ल्याएका विद्यार्थीले पनि यस्तै व्यवहार सहनुपरेको भन्दै उनले लामो समयदेखि यो समस्या नजिकबाट महसुस गरेको सुनाए ।  रौतहटका विद्यार्थी रामजी रामले छात्रवृत्ति कोटाबाटै पढ्दा पनि अदालत जानु परेको सम्झँदै उनी हरेक कलेजले हरेक स्वरूपमा छात्रवृत्तिका विद्यार्थीलाई गर्ने व्यवहार फरक हुने गरेको शिक्षाविद कोइराला बताउँछन् ।  रौतहटमा एउटा चमार परिवारमा जन्मेका रामजी रामले सरकारी छात्रवृत्तिबाट एमबीबीएस अध्ययन गर्दा पनि नेशनल मेडिकल कलेजले २ लाख ७५ हजार पाँच सय ?पैयाँ थप मागेपछि उनी अदालतसम्म पुग्नुपरेको थियो ।  ‘२०७२ सालमा छात्रवृत्ति कोटामा एमबीबीएस गरेका रामजी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर अदालतको आदेशपछिमात्र चिकित्सक बनेको उदाहरण हाम्रो सामु छ,’ शिक्षाविद कोइरालाले भने । उनी छात्रवृत्ति दिने सरकार र संस्थाले शुल्क मात्र तिर्दा यस्तो समस्या सिर्जना हुने गरेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीलाई शुल्कमात्रै होइन, झोला, कापी, किताबको पनि आवश्यकता पर्छ । यो कुरामा ध्यान नदिँदा विद्यार्थीले धेरै समस्या भोग्नुपरिरहेको छ,’ शिक्षाविद कोइरालाले भने ।   विद्यार्थीले पनि गर्छन् विभेद छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कलेजलेमात्र होइन, सँगै अध्ययन गर्ने सार्थीहरूले पनि विभेद गरिरहेका हुन्छ । महँगा कलेजका महँगो शुल्क तिरेर पढ्न सामान्य आयस्रोत हुने परिवारका सन्तानले पढ्न सक्दैनन् । छात्रवृत्तिबाट पढेका विद्यार्थीले पनि अनिवार्य कलेजको अभ्यासमा चल्नुपर्छ । उनले लगााउने लुगा, जुत्ता, बोक्ने झोला कम मूल्यको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू हाँसोको पात्र बन्ने गर्छन् ।  शिक्षाविद् कोइराला यस्तो अवस्थामा आफूसँग जे छ त्यसमै गर्व अनुभुति गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विदेशमा विद्यार्थीलाई सरकार वा संघसस्थाले गर्ने फेलोसिप र स्कलरसीप प्रचलित छ । फेलोसिपमा भनेको कुनै व्यक्तिलाई काम चलाउनको लागि अलिअलि पैसा दिने गरिन्छ । स्कलरसीप भनेको सबै पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाविद कोइराला स्कलरसिप दिने भनेपछि उसलाई चाहिँदा अरू आवश्यकता पनि पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।  उनी यस्तो समस्याबाट विद्यार्थीलाई जोगाउन महानगरले छात्रवृत्ति मात्र दिएर नहुने बताउँछन् । साथै यस्ता विद्यार्थीलाई खानबस्नदेखि लुगा कपडा सबैको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  यसका लागि थुप्रै अन्य सहयोगी हातहरू पनि खोज्न सकिन्छ ।  वर्षमा ४ हजार बढीलाई छात्रवृत्ति काठमाडौं महानगरले एसईई पास भइसकेका विद्यार्थीलाई निजी कलेजमा पढ्ने अवसर दिँदै आएको छ । छात्रवृत्तिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आवेदन फर्म भरेर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ ।  गत वर्ष महानगरले महानगरभित्र रहेका संस्थागत विद्यालयमा ४ हजार ६ सय २४ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो । विद्यालयको भर्ना अनुपात क्षमता र अन्य सूचकका आधारमा महानगरले छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्ने गर्छ । महानगरले गरिब, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि हरेक वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।