सेवा : शिक्षा

भोजपुर । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा सचेतना जगाउन यहाँ सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  कार्यक्रम संयोजक कर्ण पुलामी मगरले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन जनस्तरसम्म सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए । विगतमा यहाँका चारवटा स्थानीय तहमा मात्र सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमलाई अब नौवटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको  छ ।  यहाँका आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी परामर्श, वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा ठगिएकालाई निःशुल्क कानुनी सेवाका लागि सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा अङ्गभङ्ग भएका तथा मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिनेलगायतका काम  भइरहेको छ । त्यस्तै विप्रेषणलाई आयमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा सञ्चालन गर्नेलगायतका काम भइरहेको  जनाइएको छ ।    सरकारको ७० प्रतिशत र स्वीस सरकारको ३० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो ।   वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाएर आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै भविष्यमा सहज जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रमले टेवा पुर्याएको भोजपुर नगरपालिकाका प्रमुख कैलाशकुमार आलेले बताए । वैदेशिक रोजगार रहर नभएर बाध्यता भएकाले यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।  जिल्लामा रहेको आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट  ६७ प्रतिशत पुरुष र ३३ प्रतिशत महिलालाई  सुरक्षित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी परामर्श प्रदान गरिएको जनाइएको छ । जिल्लाबाट गत आर्थिक वर्षमा  सात हजार २४२ जना वैदेशिक रोजगारमा गएको तथ्याङ्क छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास गुमाउँदै आएका छन् । विद्यालयमा राम्रोसँग अध्यापन नहुँदा क्षमता भएका विद्यार्थीले पनि अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेका छैनन् ।आमसर्वसाधारणमा सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ ।  अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश ठाउँमा विषयअनुसारका शिक्षक छैनन् ।  गाउँका सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ राम्रो नहुँदा धेरै अभिभावकले आफ्नो पायक पर्ने ठाउँ अथवा बजारतिर सन्तान पढाउन थालेका छन् । पहिला सामुदायिक विद्यालयले राम्रो नतिजा दिइरहँदा पनि निजीमा अभिभावकले आफ्ना सन्तान नपढाएको होइन तर पछिल्लो समय भने निजीमा पढाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक अवस्था सहज भएकाहरूले त सन्तान सहरबजारमा राखेर पढाउने गरेका छन् तर, आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनेहरूका सन्तान भने ग्रामीण क्षेत्रमै पढ्न बाध्य छन् । ग्रामीण क्षेत्रको कुनै एक विद्यालयमा पहिला ५०० भन्दा धेरै विद्यार्थी हुने ठाउँमा अहिले १५० पनि पुग्दैन । यतिमात्र होइन, धेरै विद्यालयले विद्यार्थी समेत पाउन छाडेको खबर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको हुन्छ । गाउँमा विषय अनुसारका दक्ष शिक्षक नभएको र भएकाहरू पनि विद्यालयमा आएर नपढाउँदा अधिकांश बालबालिकाको शैक्षिक अवस्था डरलाग्दो रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ का अनुसार नेपालका करिब १६ हजार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या एक सयभन्दा कम छ । कुल सामुदायिक विद्यालयको १५ हजार ९ सय ६५ अर्थात् ५७ प्रतिशतमा विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । विज्ञहरू यो संख्याले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको बताउँछन् ।  नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको बहस बेलाबेला चर्किन्छ तर उत्तिखेरै सेलाइ पनि हाल्छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुँदा अभिभावक ऋण खोजेर पनि बच्चाहरू संस्थागत विद्यालयमा पढाउन बाध्य बनिरहेका छन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सरकार नै लाग्नुपर्ने  काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्टस्का सहायक प्राध्यापक विनायक थापा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले समाजलाई कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ भन्ने  स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो समाजले कस्तो शिक्षा चाहेको छ र कस्तो शिक्षा आवश्यक छ भन्नेमा अध्ययन गरिनुपर्छ ।’ शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रका अध्यक्ष टीकाराम भट्टराई मागमा आधारित शिक्षाका लागि समुदाय, अभिभावक सबैको  प्रभाव कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।   सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी भएकाहरूले निजीमा आफ्ना सन्तान लैजाने हुनाले बहसले सार्थक रूप पाउन नसकेको औंल्याउँछन् । नेपालमा मात्र नभइ अन्य भारत बंगलादेशमा पनि अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।  सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापाले सरकारले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षा सार्वजनिक होस् विद्यालय चाहिँ सामुदायिक हुनुपर्छ ।’  एउटा स्कुल बनाउन सरकारले कति पैसा खर्च गर्छ । अभिभावकले कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बुझिदियो भने मात्र पनि सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने उनको भनाइ छ । थापाले सरकारले चार सय २२ वटा नमुना विद्यालयलाई नमुना बनाएको भन्दै सरकारले नै विद्यालयलाई विभेद गरेको बताए ।  २५ हजार बढी विद्यालयमा चार सयलाई छनोट गरेर पैसा पनि बढी त्यही दिने गरेको बताउँदै उनले यो विभेदले पनि सामुदायिक विद्यालय अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे। सामुदायिक विद्यालयको इतिहास एकताका थियो नेपालीहरूले पढ्न लेख्न पाउँदैन थिए । लेखपढ गर्ने अधिकार राणाका सन्तानलाई मात्र हुन्थ्यो ।  नेपालमा सबैभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको स्कुल हो दरबार हाईस्कुल । तर यो स्कुलमा सर्वसाधारणको पहुँच थिएन ।  बिस्तारै समय परिवर्तन हुँदै गयो । देशमा प्रजातन्त्रपछि शिक्षा सबैका लागि खुला भयो । सामुदायिक विद्यालय पनि धमाधम खुल्दै गए ।  अहिले नेपालमा ३५ हजार ८ सय ७६ विद्यालय छन् । जसमा २५ हजार ( सय  सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षकको कुरा गर्दा प्राविमा ८० हजार १ सय ७६ दरबन्दी छ भने २१ हजार ८ सय ७१ राहत दरबन्दी छ ।  यस्तै, निमाविमा १६ हजार २ सय २४ दरबन्दी छ । जसमा ९ हजार ६ सय ९ राहत,  माध्यमिकमा १२ हजार ७ सय २५ दरबन्दीमा ६ हजार  ८ सय ९८ राहत रहेको छ भने उमाविमा २ हजार दरबन्दी ४ हजार राहत गरेर १ लाख ११ हजार १ सय २५ दरबन्दी  शिक्षक छन् भने ४२ हजार ३ सय ७८ राहत शिक्षक छन् । जम्मा अहिले १ लाख ५३ हजार ५ सय ३ राहत र दरबन्दीका शिक्षक छन् ।  नेपालमा ४ सय २२ वटा नमुना विद्यालय छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्ने उद्देश्यले समुदायमा राम्रा शिक्षा दिइरहेको आधारमा छनोट गरिएको जनाएको छ  । केन्द्रका अनुसार पाँच सय ३७ प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालय छन् । जसमा बाली विज्ञान, पशुविज्ञान कम्पइुटर इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर गरी पाँचवटा विषयमा प्राविधिक धार सञ्चालन भएका छन् ।  चालु आर्थिक वर्षदेखि १ सय १४ वटा विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक विद्यालय छनोट गरिएका छन् भने ४० वटा हिमाली आवासीय छात्रावासहरू सञ्चालन भएका छन् । त्यसैगरी, १७ वटा विश्वविद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । विशेष विद्यालय १२ वटा छन् भने चालु आर्थिक वर्षदेखि ७ वटा प्रदेशमा ७ वटा मेगाकिचन सुरु गरिएको छ । जनशक्ति नै कमजोर सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुमा शिक्षा क्षेत्रको जनशक्ति कमजोर भएको कतिपयको भनाइ छ । समयअनुसार प्रविधि विकास हुँदै गएको तर शिक्षक समयअनुसार चलन नसकेको भन्दै अब भएको जनशक्ति परिमार्जित गर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।  अभिभावक संघ नेपालका सचिव प्रवीण निरौला नेपालमा शिक्षामा भएको जनशक्ति  पुरानो भइसकेको बताउँदै उनीहरूलाई समयअनुसार तालिम दिन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।  ‘अहिले जमाना फेरिएको छ नयाँ नयाँ प्रविधि आएका छन्, अब शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने जनशक्ति पनि फेर्नुपर्ने देखियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर नयाँ शिक्षक ल्याउनुपर्छ ।’   राज्य भटाभट सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा लागेकाले पनि अवस्था यस्तो आएको उनी बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा परेन   शिक्षकहरू भने नेपालका सामुदायिक विद्यालय सरकारकै प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । सरकारले चाह्यो भने सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल हुन सक्ने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न सरकारले नै कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।  जनस्तरबाट सार्वजनिक शिक्षाको आलोचना भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू भने शिक्षक एक्लोको प्रयासले सम्भव नहुने बताउँछन् ।  काठमाडौंको डिल्लीबजारमा रहेको पद्मकन्या विद्याश्रमका माविका प्रधानाध्यापक रीता तिवारी विद्यालयको एक्लो प्रयासभन्दा पनि स्थानीय तह, केन्द्र सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।  तीनै तहको सरकार विना एक्लै विद्यालयले मात्र राम्रो गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले कक्षा १० सम्मै दिवा खाजा दिइरहेको छ, स्थानीय तहसँग कति पैसा हुँदोरहेछ भन्ने यहाँबाटै थाह हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ शिक्षकहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर हरेक कुराको जिम्मेवारी विद्यालयभन्दा स्टकहोल्डर लिनुपर्छ ।’ तिवारी स्थानीय र केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी नलिँदासम्म विद्यालय सुधार्न नसकिने बताउँछिन् ।   शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्म अवस्थामा सुधार नहुने बताउँछन् । विद्यार्थीलाई कसरी ज्ञान दिने, कस्तो सीप दिने भन्ने विषयमा शिक्षक र सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले नेपालमा शिक्षाको भन्दा राजनीतिक चिन्ता बढी हुँदा समस्या आएको उनी बताउँछन्।  नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भने सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि आफूहरू ८० दिनसम्म सडकमा बसेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्र राम्रो बनाउन कानुन चाहिन्छ तर, हाम्रो राज्यले कानुन नै ल्याउन सकेको छैन, हामीले पटक पटक माग गर्दा पनि सडकमा आउनुपर्यो ।’  सार्वजनिक विद्यालयबारे सरकारलाई चिन्ता नहुँदाको परिणाम सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यो हालतमा पुगेको पराजुली जिकिर गर्छिन् । ‘केन्द्रले कक्षा १२ सम्मको जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाएर आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखियो,’ भन्छिन्, ‘स्थानीय तहलाई नियमन गर्ने, अनुगमन नगर्ने नियन्त्रण गर्ने निकाय छैन, स्थानीय सरकारको कार्यशैली जंगबहादुरको जस्तै छ ।’   

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ४ प्रतिशत बढी हो । यो कुल बजेटको १९.७५ प्रतिशत हो । शिक्षा मन्त्रालयका  प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट पाएको प्रतिक्रिया दिए । यो बजेट पर्याप्त हो त भन्ने प्रश्नमा सापकोटा भन्छन्, ‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसारकै बजेट आएको छ । यो ठूलो कुरा हो तर  पर्याप्त भने होइन ।’   उनी यो बजेटभित्र रहेर पनि थुप्रै कुरा सुधार गर्न सकिने दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘विगतको भन्दा केही बढेको छ र यसमा धेरै कुरा गर्न सकिने अवस्था छ ।’ पुरानै कार्यक्रममा बजेट सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम यथावत राख्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्षमतावान, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरेका छन् ।   बिहीबार बजेट भाषण गर्दै पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्नेगरी एक सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने अपेक्षासहित प्रति विद्यालय २५ लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षक र विद्यार्थी सङ्ख्या तथा भौगोलिक आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिक रूपमा तालिमको प्रबन्ध गरिने जनाएको छ ।  सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा  शिक्षक बैंकको स्थापना गरिने जनाइएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० प्रदेश तहबाट गर्ने, कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १९ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।  हरेक वर्ष निःशुल्क वितरण गर्दै आएको स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइने भएको छ । जसका लागि एक अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन् ।  लक्षित समुदाय र विकट हिमाली जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई यो बजेटबाट पनि निरन्तरता दिने उद्घोष गरेको छ भने मुशहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्र्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि २ अर्ब ४४ करोड छुट्टयाएको छ ।  यस्तै, बालविकास सहयोगी कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १९ अर्ब १६ करोड, निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको निर्माण सम्पन्नका लागि २ अर्ब ७२ करोड, बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५६ करोड लगायत विविभन्न शिर्षकमा खर्च गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले कुल बजेटको २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड पाएको छ ।   यस्ता छन् योजना  बजेट भाषणमार्फत सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा नेपाली मौलिकतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल शिक्षण प्रणालीलाई उपयोग गरिने, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई आधारभूत तहको शिक्षा पूरा गर्न छात्रावासको प्रबन्ध गरिने, राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तयार गरी निजी विद्यालयसमेतको प्रभावकारी अनुगमन गरिने बताएको छ ।  त्यस्तै, गुरुकुल, गुम्बा, मदरशा लगायतका परम्परागत शिक्षण पद्दतिको विषयगत र शैलीगत विशिष्टता संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा एक हजार छ सय, पहाडमा एक हजार र हिमालमा छ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।  त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान लक्षित बनाइने, उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता कायम गरिने, अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने, विश्वविद्यालयहरूका विभाग एवं संकायहरूको पुनर्संरचना गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।