गाउँपालिकाका अध्यक्षले सबै विद्यालयको भित्तामा आफ्नो फोटो राख्न निर्देशन दिएपछि...
काठमाडौं । केही सताअघि अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्वाला सिंह साउँदले आफ्नो पालिकाभित्र पर्ने सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई गाउँपालिकामा बोलाए । अध्यक्षले निमन्त्रणा पठाएपछि ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बैठकमा सहभागी भए । बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नेले प्रतिनिधि पठाए । निकै महत्वपूर्ण भनिएको बैठकमा अध्यक्ष साउँदले एउटा निर्देशन दिएपछि सबै आश्चर्यमा परे । ४३ वटै सामुदायिक विद्यालयलाई साउँदको निर्देशन थियो, ‘सबै विद्यालयको अफिसको भित्तामा गाउँपालिकाका अध्यक्षको तस्बिर राख्नु पर्ने ।’ केही विद्यालयले उनको त्यो निर्देशन सहजै स्वीकार गरे । केही बैठकमै आलोचना गरे । तर, उनी पछि हटेनन् । आफू जननिर्वाचित अध्यक्ष भएकोले सबैले आफूलाई मान्नुपर्ने र शिक्षक तथा विद्यार्थीले पनि चिन्न आवश्यक रहेकोले आफ्नो तस्बिर विद्यालयको भित्तामा राख्नैपर्ने निर्देशन उनले बैठकमा सुनाए । उनले बैठकमा सामुदायिक विद्यालयलाई आफ्नो तस्बिर बाँडे । चाहना हुनेले फोटो लगेर हिँडे । केहीले आलोचना गर्दै तस्बिर नलिएरै घर फर्किए । अहिले मेल्लेख गाउँपालिकाकाभित्र पर्ने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको कार्यालयको भित्तामा उनको तस्बिर झुण्डिएको छ । केहीले भने उनको आलोचना गरिनै रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ । उनलाई आलोचना गर्नेहरुले उत्तर कोरियाका नेता किमजोङको संज्ञा दिइरहेका छन् । किमजोङको mmोटो त्यहाँका हरेक नागरिकको घरमा छ । उत्तर कोरियाका नागरिक हरेक दिन बिहान उठेर उनको फोटो ढोग्छन् र कामको सुरुवात गर्छन् । आलोचना गर्नेहरुले अध्यक्ष साउँदलाई यसरी आलोचना गरिरहेका छन् । अध्यक्ष साउँदले ४३ वटा विद्यालयका लागि १ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गरेर तस्बिर बनाएको बुझिएको छ । प्रतिफोटो ३ हजार ५ सयका दरले १ लाख ५० हजार पाँच सय रुपैयाँ फोटो बनाउनमा खर्च भएको गाउँपालिका स्रोतले बतायो । त्यहाँका स्थानीय र शिक्षकले पनि अध्यक्ष आफ्नो प्रचारको मोह देखाएको धारणा राखिरहेका छन् । एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले उनको आलोचना गर्दै भने, ‘सरकार प्रमुख छिटो–छिटो फेरिन्छन् । सरकार प्रमुखको समेत फोटो राख्न समेत नसकिएको बेला अब पालिका अध्यक्षको फोटो पो राख्न निर्देशन दिइयो, हामीले उनको फोटो नराखेर चार सहिदको फोटो भित्तामा राखेका छौं ।’ यस विषयमा अध्यक्ष साउँदसँग बुझ्न खोज्दा उनले जवाफ दिन चाहेनन् । तर, यस विषयमा उनले एक स्थानीयसँग गरेको कुराकानी भने बाहिरिएको छ । उनले ती स्थानीयसँग भनेका छन्, ‘नयाँ अभ्यास बसाल्न यस्तो निर्णय गरेका हौं, यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन ।’ स्थानीय सरकार पनि कार्यकारी सरकार भएकाले नयाँ थिति बसाल्न यस्तो निर्णय गरेको उनको तर्क छ । ‘सरकारी कार्यालयमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको फोटो राख्न मिल्छ, स्थानीय तह पनि सरकार हो, उनले भनेका छन्, हामीलाई पनि जनताले मत दिएर निर्वाचित भएका हौं, हाम्रो पनि रेकर्ड रहन्छ भन्ने लागेर नयाँ अभ्यास गरेका हौं ।’ अध्यक्ष साउँदले आफ्नो कार्यकाल अब थोरै बाँकी रहेकोले इतिहास रहन्छ भनेर यस्तो निर्देशन दिएको पनि अडियोमा सुन्न सकिन्छ । उनको यो निर्णयप्रति पालिकाभित्रकै कर्मचारी समेत असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ । शिक्षकलाई तलब पाउन सकस फोटोको लागि डेढ लाख बढी खर्च गर्ने मेल्लेख गाउँपालिकाले अनुदानमा राखेका शिक्षकलाई भने तलब खुवाउन सकेको छैन । दुई महिनादेखि तलब नपाउँदा शिक्षकलाई समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । पालिकाले ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा ८८ जना शिक्षक अनुदान कोटामा राखेको छ । उनीहरूले दुई महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । पालिकाले प्रावि शिक्षकलाई १८ हजार, ८ कक्षासम्मका शिक्षकलाई २० हजार र माविका शिक्षकहरूलाई २२ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिएर राखेको छ । सोही पालिकामा पर्ने एक सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयमा समस्या कति छन कति, सुधारमा ध्यान दिन सकेको छैन, कतिपय विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, अनुदानमा राखेका शिक्षकलाई तलब पनि पर्याप्त छैन, समस्या एकातिर अध्यक्षको ध्यान चर्चित हुनेतर्फ भयो ।’
कानुन विपरित सञ्चालित तीन कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख ६१ हजार जरिवाना
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको इजाजत नलिई सञ्चालन भएका ३ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी कारवाहीमा परेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि कारवाही गरिएको जनाइएको छ । कारवाही गरिएका कन्सटेन्सीमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको स्टडी हब ग्लोबल, मध्यपुर ठिमी –४ को हिमालयन एजुकेसनल ग्रुप र काठमाडौं–१४ को प्रिज्म इन्टरनेसनल ल्याङ्वेज प्रालि रहेका छन् । उनीहरूलाई ६० हजार, ५१ हजार र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ । विभागले गरिरहेको बजार अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको विभिन्न संघ संस्थालाई कारवाही गर्दै आएको छ । यस्तै ३ वटा कन्सलटेन्सीलाई कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने भने अरू ९ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि १ साउनबाट विभागले अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरू बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको, शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको जनाएको छ ।
भुलसुधार* : २० शैक्षिक संस्था विभागको कारावाहीमा
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न २० वटा शैक्षिक संस्थालाई कारवाही गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ट) बमोजिमको कसुर र सोही ऐनको दफा ३९ को १ (घ) बमोजिम कारबाही विभागले जनाएको हो । विभागले पाठशाला एजुकेसन प्रा.लिलाई एक लाख, कंगारु एजुकेसन फाण्डेसनलाई ७५ हजार, साप्पोरा एजुकेसनलाई ६० हजार र केपी टाइट इन्स्च्यिुटलाई ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै, अन्य शैक्षिक संस्थालाई पनि कारवाही गरेको सूचना विभागले सार्वजनिक गरेको छ । (*मिति २०८२ साउन १४ गते प्रकाशित यस समाचारमा असावधानिबस् कवी अर्जुन पराजुलीको नाम र तस्बिर उल्लेख भएकोले यसबाट उहाँलाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं। कवी पराजुलीले पठाएको खण्डन र जानकारीप्रति आभार प्रकट गर्दै विकासन्युज डटकम सधैं सन्तुलित समाचार प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछौं : सम्पादक)
