सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले महँगो निजी विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकलाई खुलेआम ठगिरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । अहिले पनि निजी विद्यालयमा अनुगमन जारी भएपनि अहिलेसम्मको निरीक्षणमा सुविधा सम्पन्न भनिएका विद्यालयहरुले नै विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुल गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगेको पाइएको हो ।  निजी विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा मनलाग्दी शुल्क लिएको र प्रचारअनुसार सेवा नदिएको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन थालेको थियो । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले कानुनविपरीत सञ्चालन भएका विद्यायललाई जसरी पनि कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने बताउँदै आएका छन् । विभागका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबैजसो निजी विद्यालयमा अनुगमन कार्य जारी छ  । बिहीबारसम्म कागजातसहित उपस्थित हुन विभिन्न २० वटा विद्यालयलाई निर्देशन दिएको महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए ।  जसमा काठमाडौं महानगरपालिका १० मा रहेको नोबेल एकेडेमी, केएमसी स्कुल, काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर ३१ मा रहेको भ्याली भ्यू स्कुल रहेका छन् । यस्तै, नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुल, बूढानीलकण्ठमा रहेको यूरो स्कुल, निसर्ग बाटिका प्रालि, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल, आलोक विद्याश्रम प्रालि, सिफल स्कुल प्रालि, रोजवर्ड बोर्डिङ स्कुललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन समय दिइएको छ ।  यस्तै, पाठशाला नेपाल फाउण्डेशन, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन,राय स्कुल काठमाडौं प्रालि, जेम्स स्कुल, प्रीमियर इन्टरनेश्नल स्कुल, मिल्सवेरी इन्टरनेश्नल, युनाइटेड स्कुल ललितपुर, सिर्जनशील प्रतिभा शिक्षा, भक्तपुरको मोर्डन स्कुललाई पनि कागजात ल्याएर विभागमा आउन भनेको सूचना अधिकारी दीप बहादुर कार्कीले बताए ।  यीमध्ये कतिपय स्कुलले विभागको निर्देशनअनुसार आवश्यक कागजात उपलब्ध गराइरहेका छन् भने कतिपयले अटेरी गरिरहेका छन् । विभागका महानिर्देशक दहाल कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्कुललाई जुनसुकै हालतमा दण्डित गराइ छाड्ने बताउँछन् । शिक्षाको नाममा कतिपय विद्यालयले डरलाग्दो तरिकाले व्यापार गरिरहेको बताउँदै शुल्क अनुसारको सेवा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको पाइएको दाबी गर्छन् । कुमार प्रसाद दहाल अनुगमन पाइएको बदमासी अनुगमनमा संलग्न एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय स्कुलले एक विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति लिएर दुई/तीन ठाउँमा स्कुल सञ्चालन गरेको समेत पाइएको छ । बजारमा सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिएको भन्दै ठोकुवा गर्ने विद्यालय नै खुलेआम अभिभावक ठगी गर्ने धन्दामा लागेका छन् । विद्यालयको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘शुल्क ठगी यतिसम्म गरेका छन् कि भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, कम्प्युटर शुल्क, खेलकुद शुल्क, पुस्तकालय शुल्क लगायत शुल्क तोकेर पाँचतारे होटेलको मेनु जस्तै बनाएको पाइयो ।’  शुल्कमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवासुविधा भन्दै प्रचार गरिएकोमा पनि बुझ्दा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको समेत देखिएको छ ।   भक्तपुरको मोर्डन स्कुलले एउटा अनुमति लिएर तीन स्थानमा स्कुल सञ्चालन गरेको छ भने कर पनि सही रूपमा नतिरेको विभागले जनाएको छ । अभिभाकसँग मनलाग्दी शुल्क समेत लिएको अनुगमनमा भेटिएको छ ।  यस्तै, ललितपुरमा रहेको प्रिमियर स्कुलले आईबी कार्यक्रमका नाममा विद्यार्थीलाई आकर्षण गरेको छ । यो स्कुलले स्वीट्जरल्याण्डको आईबी विदेशी कार्यक्रम अनुमति बिना नै सञ्चालन गरिरहेको हो । कक्षा ११ र १२ मा मात्र पढाउन मिल्ने यो कार्यक्रम विद्यालय तहमा सुरु गरिरहेको पाइएको छ । प्रिमियरको कानुन विपरीतको यो गतिविधि अहिलेमात्र होइन, विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पटक पटक समाचार प्रसारण गर्दा पनि कुनै निकायले अहिलेसम्म कारबाही गर्न सकेको छैन । बिना अनुमति कोर्स पढाइरहेको यो विद्यालयले शुल्क पनि उत्तिकै डरलाग्दो हिसाबले उठाइरहेको छ । सञ्चालकहरू भने आक्रोशित बनेका छन् ।  सञ्चालकको आपत्ति  उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका निजी विद्यालयमा अनुगमन गरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।  उनीहरूले अधिकार क्षेत्र नभएको निकाय आएर अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाएका छन् । विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई एक्कासि अनुगमनको लागि आउनु कानुनसंम्मत नभएको भन्दै विभागको यो कार्यप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।  काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा रहेको काव्य स्कुलका प्रधानाध्याक नवराज बाँस्कोटाले स्कुलमा शिक्षा हेर्ने निकाय नआई नापतौल विभाग आएको भन्दै व्यङ्ग्य  गरे । उनी शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कुनै आधार वाणिज्य विभागसँग नभएको दावीसमेत गरे ।  बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यदि यो विभागले नै शिक्षाको अनुगमन गर्ने हो भने शिक्षामन्त्रालय मातहत रहेका निकायको काम के हो ? त्यसो भए उसको जिम्मा सबै वाणिज्यलाई दिए भयो त, किन बेकार दुई/दुर्ई मन्त्री राखिरहनु पर्यो ।’  उनी स्कुलको कागजात लिएर विभागलाई बुझाउनुपर्ने कुनै आधार नरहेको भन्दै विभागमा उपस्थित नहुने बताउँछन् । निजी विद्यालयका संस्थाहरू निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एन प्याब्सन) ले विभागको अनुगमनप्रति आपत्ति जनाउँदै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।  उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग प्याब्सन प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल कुनै जानकारीबिना एक्कासि विद्यालयमा गएर अनुगमन गर्ने काम राम्रो नभएको बताउँछन् ।  ‘कानुनअनुसार अनुगमन भने पनि जसले जहाँ अनुगमन गर्दा पनि पहिले नै जानकारी दिनुपर्छ, विद्यालयलाई जानकारी दिएर पत्र पठाएर गर्नुपर्ने हो तर यहाँ यस्तो भएन,’ उनले भने ।  कटुवाल विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । ‘सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समितिबीच शुल्क बढाउने सहमति हुनुपर्छ । सहमति जुटिसकेको कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा प्रस्ताव हुन्छ अनि पालिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र शुल्क निर्धारण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफै शुल्क बढाउन सक्दैनन्, यो गलत हो ।’  अनुगमन कानुनअनुसार भएको विभागको दाबी निजी विद्यालय सञ्चालक र संस्थाहरूले आपत्ति जनाउँदै गर्दा विभाग भने कानुनअनुसार नै अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।  विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिधिमा रहेर विद्यालयको अनुगमन गरेको जनाएको छ । यो ऐनले शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३० ले जाँचबुझ वा निरिक्षण गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई दिएको छ ।  उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा कुनै अन्य तरिकाबाट बस्तु वा सेवाको मूल्य आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल बस्तुको उत्पादन गरिरहेको वा यो ऐन वा एस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित काम कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा  वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै उजुर मार्फत आएमा यो विभागले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।’ कानुनमा प्रष्ट लेखिएको कुरामा काम गर्दा आपत्ति जनाउनु बेकार भएको महानिर्देशक दहाल दाबी गर्छन् । विद्यालयलाई जानकारी नगराई अर्थात पत्र पठाएर मात्र अनुगमन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको भनाइमा महानिर्देशक दहाल उक्त ऐनको दफा ३१ मा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने कुरा समेत प्रष्ट भएको दाबी गर्छन् ।  ‘हामीले कानुनअनुसार उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरेका हौं, यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने केही छैन, कानुनअनुसार चलेका स्कुललाई हामी जबर्जस्ती कारबाही गर्दैनौं, विपरीत भएकालाई छोड्दैनौ ।’ जेम्सको प्रतिक्रिया : अनुगमन सही छ निजी विद्यालय र उनीहरू आबद्ध संस्थाले आपत्ति जनाइरहेको बेला ललितपुरमा रहेको जेम्स स्कुलले भने विभागले गरेको कामको प्रशंसा गरेको छ । स्कुलका सहायक प्रधानाध्यापक आरपी बस्यालले यो विभागले गरेको अनुगमनलाई स्कुलले सकारात्मक तरिकाले लिएको बताए । उनले आफूहरूले विभागले भने बमोजिमको सबै कागजात पेस गरिसकेको समेत दाबी गरे ।  ‘हामीलाई मागेको सबै कागजात म आफै गएर पेस गरेको थिएँ, फेरि अपुग कागजात पनि हामीले बुझाइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुलको अडिट रिपोर्टदेखि कर तिरेको प्रमाण, शुल्क सबै पेस गरिसकेको छौं ।’  ‘तपाईं हामी सबै मान्छे उपभोक्ता हौं, उपभोक्ताको हकसँग सम्बन्धित कुरामा सरकारले चासो लिएको र रेगुलेशन गरेको राम्रो काम हो  । उहाँहरूको काममा हामीले साथ दिनुपर्छ,’उनले थपे । उनका अनुसार ललितपुरमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने विद्यालयको रूपमा जेम्स स्कुल रहेको छ ।  एसईईमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै बारम्बार पुरस्कृत भएको विद्यालय जेम्स भएकाले यो स्कुल नियम अनुसार सञ्चालनमा रहेको बस्यालको दाबी छ । विज्ञ भने विभागको अग्रसरताले शिक्षा मन्त्रालयप्रति प्रश्न उठाएको बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की भन्छन्, ‘विभागले गरेको अनुगमनलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । मनपरी शुल्क लिने, कानुन अनुसारको मापदण्ड नमान्ने छुट कुनै पनि विद्यालयलाई छैन, यसो भनिरहँदा शिक्षा मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको काम के हो ? यो विचारणीय छ ।’  ‘के शिक्षा मन्त्रालयमा अनुगमन गर्न नसक्ने, निगरानी गर्न नसक्ने हैसियतमा पुगेको हो, शिक्षा मन्त्रालय यति कमजोर भएको हो भन्न पनि लाग्यो,’ उनले थपे ।  

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी न्यून भएकाले पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएको बताएकी छिन् । मधेस प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना तर्जुमा गोष्ठीको आज जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै उनले सङ्घीय सरकारले मधेस प्रदेशअन्तर्गतका विद्यालयमा तोकिएको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा समस्या भएको उल्लेख गरिन् । 'हामीले पटकपटक विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ, तर सो अधिकार सङ्घीय सरकारसँग रहकाले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ', मन्त्री तिवारीले भनिन् । शिक्षकको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले स्वयंसेवक शिक्षक बहालीको माग गरेसँगै केही हदसम्म समस्या समाधनतर्फ गएको जनाउँदै उनले मधेस प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा सुधारका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ३२ करोड बजेट रहेको जनाउँदै तिवारीले शिक्षक अभावका कारण खर्च हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । प्रदेश सरकार शिक्षासँग सम्बन्धित १८ वटा कार्यविधि पारित गरेर यस क्षेत्रको समग्र विकासमा लागेको स्पष्ट गरिन् । धनुषाको मुखियापटी मुसरनीया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले पालिकाभित्र रहेका १३ वटा विद्यालययको भवन निमार्ण र पूर्वाधार विकासमा रु २४ करोड बजेट विनियोजन गरेर कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । 'छात्रछात्राका लागि निःशुल्क बससेवा, नास्ता तथा पोसाक र निःशुल्क पुस्तकको व्यवस्था गरेका छौँ । शिक्षकको कमीका कारण पठनपाठनमा भने समस्या भइरहेको छ', उनले भने । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) का केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले संस्थाले गुणस्तरीय, प्रविधियुक्त वैज्ञानिक तथा दीर्घकालीन शिक्षाको विकासमा जोड दिएको बताउँदै न्यायपूर्ण समाज विकासमा लाग्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले एनसिई मधेस प्रदेशको सात जिल्लामा शिक्षा सुधारका पक्षमा काम गर्दै आएको बताए । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा पिपल इन निड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) तथा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घद्वारा आयोजित गोष्ठीमा मधेस प्रदेशको शिक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो । एनसिईका प्रदेश संयोजक लक्ष्मेश्वर मण्डलको अध्यक्षतामा भएको उक्त गोष्ठीमा एनसिई धनुषा संयोजक कमलेश मण्डल, पिपुल इन निडका संयोजक सुशिल साह र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका अधिकृत दिलीप मुखियाले मधेस प्रदेशमा शिक्षाको अवस्था, समस्या र चुनौतीका बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि पटकपटक आवाज उठायो । नेपाल सरकारसँग २०७५, २०७८ र २०८० सालमा सहमति गर्यो, सहमति गर्नेक्रम २०८२ सम्मै चल्यो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका  कुराहरू सम्बोधन भएर विद्यालय शिक्षा विधेयक आउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौं । तर, जुन जेठ ४ गते संसदको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझायो । हामीले त्यो प्रतिवेदन सरसर्ती अध्ययन गर्दा महासंघसँग भएको सहमतिको बुँदाहरू एउटा पनि  सम्बोधन भएको पाइएन । कतिपय बुँदाहरू मौजुदा २०२८ को शिक्षा ऐनमा भएको भन्दा पनि पश्चगामी बुँदाहरू त्यहाँ आएका छन् ।  यो ऐन  शिक्षक कर्मचारीमैत्री पनि नभएको र हामीले ८९ दिनसम्म चरणबद्ध गरेको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत आयो  । यस्तो विधेयक सार्वजनिक विद्यालयको हितमा पनि छैन । नेपाल सरकारले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बाटोमा हिँड्दै आयो ।  तत्कालीन समयमा आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने र पछि सहमतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हामीले पायौं । हामीले पछिल्लो पटक गरेको २९ दिने आन्दोलनको अन्तिम दिनमा चैत १७ गते ९ बुँदै सहमति भएको थियो । सहमतिमा नेपाल सरकारसँग ९ बुँदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र विद्यालय शिक्षा ऐन उपसमितिले छलफल गर्ने प्रतिबद्धता सत्ता गठबन्धनका प्रमुख सचेतक र प्रमुखहरूले गर्नुभएको थियो ।  यो सहमतिलाई सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउन र असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पास गराउने प्रतिबद्धता थियो । हामीले उहाँहरूसँगमात्र होइन, विषयगत समिति उपसमिति, पाटी प्रमुख, पार्टी सचेतकसँग पनि सरकारसँग सहमति भएका कुरामा जानकारी गराएका थियौं । सबैसँगको भेटमा सबैले सहमति भएका कुराहरू विधेयमा समावेश गर्ने भनिएको थियो तर यसो भएन । हामीसँग सम्झौता भएका कुरा विधेयकमा नआएपछि हामी सशंकित पनि भएका छौं, दुःखी पनि भएका छौं ।  यो राष्ट्रको समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालय सुधारका लागि ५३ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर नयाँ ऐन जारी गर्ने अभियानमा नेपाल सरकार लागिरहेको अवस्थामा महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन चाहियो भनेर यत्रो आन्दोलन गर्यो । तर त्यसको कुनै वास्ता नगरी ऐन आउने तयारीमा छ । यसले सार्वजनिक विद्यालय नै ध्वस्त हुने हो कि भन्ने आशंका नेपाल शिक्षक महासंघलाई भइरहेको छ ।  सहमतिमा भएका कुरा नै समेटिएनन् महासंघ र सरकारबीच जुन कुरामा सहमति भएको थियो त्यो कुरा नै प्रतिवेदनमा आएन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्वको सवालमा हामीसँग भएको कुरा यसमा छैन । इसीडीका शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई हुँदा नै सहमति भइसकेको थियो । अहिले त्यो उल्टिएको छ ।  स्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूमा पेन्सनको सेवा अवधि नपुगेको र अस्थायी सेवा भएका साथीहरूको नपुग सेवा अवधि एकपटकको लागि जोडौं भन्ने कुरा थियो त्यो पनि वेवास्ता गरिएको छ ।  स्थायी शिक्षकका बढुवाका सवाल, आवधिक बढुवाको कुरा पनि हामीसँग सहमति भए अनुरूप छैन ।  कोभिड पछाडि विद्यार्थीको पढ्ने बानी बिग्रिएको तर विस्तारै विकास गर्दै आएको अवस्थामा एसईई परीक्षा खारेज भएको छ । यो पनि गलत हो । विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा मापनयोग्य परीक्षा भनेको ५, ८, १० र १२ हो । मापनयोग्य परीक्षा नै भएन भने विद्यार्थीको पढाइ बिग्रन्छ । विद्यार्थीको पढ्ने बानी हराउँछ ।  अर्को कुरा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई पनि खारेज गर्ने कुरा आइरहेको छ । अब यसले के हुन्छ भन्दा पालिका, प्रदेश हुँदै संघसम्म एउटा च्यानल जोड्ने कुरा हराउँछ । हामीले संविधानको अनुसूची ८ नभइ ९ को साझा अधिकारमा शिक्षालाई लैजानुपर्छ भनेर पटकपटक भनिरहेका छौं । यो कुरा पनि मिलिरहेको छैन । नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएका सहमतिका कुरा हुबहु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता छ । तर बार्गेनिङ गरेर महासंघ सरकारसँग गर्ने माग्ने पक्ष र सरकार दिने पक्ष जस्तो देखियो । यो राम्रो हुँदैन किनकि यो एउटा ऐन ५०, सय वर्ष पछाडि लैजाने हो ।  राज्यको समग्र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने, शिक्षामा एउटा दक्ष जनशक्ति कसरी भित्राउने, शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने र कसरी शिक्षण पेशालाई आकर्षण बनाउने, सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा महासंघले एउटा गृहकार्य गरेर यसमा हामी लाग्दै गर्दा सरकारले हाम्रा मागलाई वेवास्ता गर्यो । ४ लाख विद्यार्थी कर्मचारी भएको संघ संगठनको छाता संगठन महासंघलाई सरकारले प्रधानाध्यापक शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने गरी पेशागत संगठनलाई पनि  घेराभित्र राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ ।  छुटेका कुरा अब समितिले राख्नुपर्छ उपसमितिले गरेको गल्ती अब समितिले छलफल गरी सम्बोधन हुनुपर्छ । अहिले आएको प्रतिवेदन महासंघले भनेको भन्दा ठीक उल्टो तरिकाबाट आएको छ । हामीले चरणबद्ध रूपमा यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौं ।  अहिले हामीसँग सहमतिमा भएका तर प्रतिवेदनमा नआएका कुराहरू ल्याउनको लागि समतिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छौं । सचेतक, सांसदहरूलाई पनि भेट्छौं । सरकार त्यसमा पनि सहमति भएन भने फेरि सकडमा आउनुको विकल्प छैन । हामी सडकमा रहरले आउने होइन, बाध्यताले सरकारले सडकमा आउन बाध्य पार्छ । अब यस्तो अवस्थामा सरकारले हामीलाई नपुर्यायोस् ।  हामीले कागजको खोस्टोमा रूपमा ऐन मागेको होइन । यो राज्यको प्राथमिकतामा सार्वजनिक शिक्षा नै परेन । राज्य सार्वजनिक शिक्षाप्रति जिम्मेवार नबनेको आभास अहिलेसम्म भएको छ ।  अब शिक्षक कर्मचारीले मात्र होइन, आम नेपालीले पनि यो कुरा बुझिरहेका छन् त्यसैले अब सरकार सच्चिनुपर्छ ।  नेपालको संविधान २०७२ मा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क अनि ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार लागेन । यदि संविधानमै भएको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने पनि हाम्रा केही माग यसैबाट हल हुन्थे । सार्वजनिक विद्यालयमा दूरदराज गाउँका गरिबका छोराछोरीले पढ्छन् । यी गरिब किसानका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कमजोर भयो भने अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।  अहिले पनि गाउँका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ । पाँच ५ पटक विज्ञापन खोल्दा पनि शिक्षक पदपूर्ति हुँदैन । अंग्रेजी, गणीत, विज्ञानमात्र होइन, सामाजिक र नेपाली विषय पढाउने शिक्षक समेत गाउँमा पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय शिक्षक ऐनका लागि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदन शिक्षक कर्मचारीको हितमा छैन । एउटा शिक्षक विद्यालयमा गएर पढाउँदै गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा जाँदा लागि दुई वर्षको सयम राखेको छ, एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाँदा पाँच वर्ष, अर्को प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाँदा ७  वर्षको समय राखेको छ ।  २०२८ सालको मौजुदा शिक्षा ऐनमा महिलाका लागि ६ महिना परीक्षणकाल, पुरुषका लागि एक वर्ष थियो, अहिले ७ वर्ष बनाइएको छ । यसले शिक्षाको आकांक्षी  हुनेहरू पनि निरुत्साहित  हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो हुने हो भने गाउँका विद्यालयमा शिक्षक पाइँदैन । शिक्षक नहुँदा गरिब किसानका छोराछोरीले पढ्न पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न लाग्यो ।  अहिलेको संविधानअनुसार धनी र गरिबले पढ्ने शिक्षा एउटै हुनुपर्थ्यो तर ठीक उल्टो भइदियो । यही कुरा ऐनमा आउने हो भने धनीका छोराछोरीले मात्र पढ्न पाउने गरिबका छोराछोरीले पढ्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले कानुन ऐन नियम बनाउँदा क्षणिक रूपमा होइन, लामो समयको लागि सोचेर बनाउनुपर्छ ।  राज्यको स्रोतसाधन भएन, आर्थिक अवस्थाले धान्दैन भनेर खुम्च्याउन खोज्यो भने भोलिको परिणाम राम्रो आउँदैन । हामीले यो विषय अब शिक्षा समितिबाट  सच्चिएर आवोस् भन्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । नसच्चिएर त्यत्तिकै आयो भने त्यो ऐन हामीलाई मान्य हुँदैन  । (नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)