इसेवाबाट शैक्षिक शुल्क तिर्दा शतप्रतिशतसम्म छात्रवृति प्राप्त गर्न सकिने
काठमाडाैं । नेपालको पहिलो र अग्रणी भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा मार्फत स्कुल तथा कलेजको शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्दा शतप्रतिशत सम्म छात्रवृति प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । वैशाख अन्त्यसम्ममा इसेवाबाट शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये सय जना भाग्यशाली ग्राहकले एक महिनाका लागि शतप्रतिशत छात्रवृति पाउनेछन् जुन ५ हजारसम्मको हुनेछ । यो योजना नियमित शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्ने मासिक भुक्तानी, सेमेस्टर फी भुक्तानी, इन्स्टलमेन्ट भुक्तानीमा मात्र लागु हने कम्पनीले जनाएकाे छ । यस योजना अन्तर्गत जसको शैक्षिक शुल्क भुक्तानी भएको छ, सोही व्यक्तिले मात्र छात्रवृति प्राप्त गर्नेछ । एजेन्ट नेटवर्कबाट भुक्तानी गरिएपनि जसको शुल्क भुक्तानी भएको छ, सोही व्यक्तिले नै छात्रवृति प्राप्त गर्नेछ । हाल मुलुकभरका २ हजार भन्दा धेरै विद्यालयहरूमा इसेवा मार्फत शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । मोबाईल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवामा हाल प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ४२ लाख नाघेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ६० लाख जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब एक लाख १० हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हाल इसेवामा मर्चेन्टको संख्या एक लाख ९० हजार नाघिसकेका छन् ।
शिक्षाको समग्र विकासका लागि गुरुयोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकास र जनशक्ति उपयोगका लागि गुरुयोजना बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षाको विद्यमान अवस्था, भावी कार्ययोजना र रोजगारीको आकलनसहित प्रतिबिम्ब हुने गरी गुरुयोजना ल्याउन निर्देश गरेका हुन् । उनले विकासको आधारभूत आधारका रूपमा शिक्षालाई लिइने भएकाले सरकार यसप्रति गम्भीरतापूर्वक योजनाबद्ध कार्यक्रम तर्जुमाका लागि प्रयासरत रहेको जनाएका छन् । प्रधानामन्त्री ओलीले भने, ‘किसानलाई जीवन बदल्ने सूत्र र सीप लिएर हाम्रो शिक्षा उनीहरुको घरघरमा पुग्न सक्नुपर्छ । कलिला बालबालिकालाई अनुत्तीर्ण घोषित गर्ने खालको होइन, सक्षम नागरिक बनाउने शिक्षाको विकास गर्नु आवश्यक छ ।’ उनले सक्षम, सुयोग्य र दक्ष नागरिक नै मुलुकको ठूलो सम्पत्ति भएकाले सरकारले अब शिक्षालाई पछाडि फर्कन नदिने स्पष्ट गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञान र पूर्वाधार दुवै दृष्टिले शिक्षा सक्षम बनाउन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले आधार तय गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘शिक्षकको गुणस्तर माथि नउठाएसम्म विद्यार्थीको गुणस्तर बढ्न सक्दैन । शिक्षकले आफ्नो ज्ञानलाई सहीरूपमा विद्यार्थीमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’ सो अवसरमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका छनोटका आधार र छानिएका सूचीसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । मन्त्री श्रेष्ठले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि कूल छ हजार ९२१ विद्यालयले आवेदन दिएकामा ४२५० विद्यालय छनोट भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले छानिएका विद्यालयका लागि कक्षाकोठा, शौचालय, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास, डाटा केन्द्र आदि गरी पाँच अर्ब छ करोड ५० लाखको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एकपछि अर्काे नयाँ काम र योजनाको थालनी गरिरहेको उल्लेख गर्दै विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक धरहराको आउँदो नयाँ वर्षको पहिलो दिन उद्घाटन गर्ने भएकाले जनताका लागि नयाँ वर्षको उपहार त्यही हुने बताए । रासस
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छाैं: शिक्षामन्त्री
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश नं २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । प्रदेश नं २ को धनुषाका चारवटा स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित ¬‘निक शिक्षा दिअ’ (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्र स्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो धारणा राखेका थिए । विगतमा प्रदेश नं २ को शिक्षा विकासमा गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । उनले सो प्रदेशका लागि नागरिकता, जन्मदर्ता निःशुल्क शिक्षा आदि संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने जनाउँदै भने, ‘एक्काइसाैँ शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना र कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।’ धनुषाको सबैला नगरपालिका, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका र लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा गरी १७ हजार विद्यार्थीबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रम मुक्त गर्ने, शत्प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ जना फरक क्षमता (अपाङ्गता भएका) बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट, आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दीलिपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गरेकाे कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिा थियो । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश नं २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चुडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । रासस
