सेवा : शिक्षा

टीकापुर । बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ तर छोरीहरु पढ्ने, खेल्ने उमेरमा हिलो र माटोमा श्रम बगाउन बाध्य छन् । पारिवारिक समस्या अभिभावकको कमजोरीका कारण पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कतिपय छोरीहरु श्रमिकका रुपमा उद्योग, इँटाभट्टा तथा घरमा कडा श्रम गरेर जीविका चलाइरहेका छन् । टीकापुर नगरपालिका–१ विजयनगरकी अन्जुमा चौधरी घर लिप्दै थिइन् । १४ वर्षीया अन्जुमाको दैनिकी साँझ बिहान घरको काम र दिउँसो इँटाभट्टामा बित्ने गरेको छ । उनी टीकापुरकै खड्ग स्मृति मावि टीकापुरमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन् । गत माघ महिनादेखि विद्यालय छोडेर आमाबुबासँगै स्थानीय एक इँटा उद्योगमा काम गर्न थालेकी छन् । पढाइलेखाइ गर्ने रहर भए पनि गरिबीका कारण पढाइ छोडेर श्रममा लागेको उनी बताउँछिन् । ‘साथीहरु विद्यालय जान्छन्, मेरो मन पोल्छ । रहर र पढ्ने जाँगर नभएको होइन,’ उनले भनिन्, ‘घरको अवस्था कमजोर छ । बुबाआमाको काममा सघाएमा परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ । म पढ्न गए मेरो कापी, किताब खर्च र मेरो पालनपोषण व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।’ पढ्ने, लेख्ने उमेरमा सबै नानीबाबुलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्म निःशुल्क गरेको छ तर घरायसी कारणले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको देखिँदैन । तर अन्जुमा जस्तै सावित्री चौधरी पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय छोडेको बताउँछिन् । ‘हामी गरिबीमा हुर्किरहेका छोरीहरुका आफ्ना सपना हुँदैनन् । हामीले घरको अवस्थाअनुसार आफूलाई बदल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘ठूली भएकी छोरीले घर सम्हालेमा बुबाआमाले ज्यालादारी गर्न सहज हुन्छ । त्यही कमाइले घर चल्छ । त्यसैले पढाइ छोडेँ ।’ विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भने पनि कापी कलमसम्म किन्न नसक्नेका लागि केही सहुलियत भए अभिभावकलाई सहजता हुने अभिभावक लक्षिराम चौधरीको भनाइ छ । ‘शिक्षा निःशुल्क छ तर पढ्नका लागि कापी, किताब, पोशाकलगायत अन्य खर्च जुटाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले यस्ता बालबालिकाको सबै खर्चको जिम्मा लिनुपर्छ ।’ विपन्न अभिभावकले श्रम गर्ने उमेर पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय छुटाएर श्रममा लगाउन खोज्नाले बालबालिकाको भविष्य बिगर्न थालेको छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपाडी भने आर्थिक विपन्नता तथा घरायसी कारणले पढ्न नपाएका बालबालिको शिक्षाका लागि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत पढ्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताउँछन् । सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट छात्रवृत्ति दिइरहेको हुन्छ । अभिभावकले पनि चासो राखेर छात्रवृत्ति लिने कोशिश गर्नुपर्छ, उनले भने, अभिभावकले कमजोरी देखाएर छोराछोरीलाई शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन, अति समस्यामा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा सघाउन पालिका तयार छ । रासस

काठमाडाैं । प्रस्तावित ‘बिएण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ले चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबिबिएस) का लागि छिटो सम्बन्धन प्रदान गर्न र सिट सङ्ख्यासमेत निर्धारण गरिदिन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार झापा विर्तामोडस्थित सो कलेजले सम्बन्धन प्रदान गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालय र सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेको हो । विसं २०७५ फागुन १० गते जारी सो ऐनमा भनिएको छ ,“…यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन तर यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।” ऐन जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । ‘ऐन जारी हुनुपूर्व नै सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएका हौँ । मनसायपत्र लिई मेडिकल कलेज सञ्चालनार्थ आवश्यक मापदण्ड तथा पूर्वाधार पूरा गरिसकेका छौँ । स्थलगतरुपमा पूर्वाधार तथा जनशक्ति हेरिदिन सम्बन्धित नीति निर्माण तहका उच्च प्रशासनिक तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई म आग्रह गर्छु ।’ कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले भने । शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले एमबिबिएस तथा एमडी/एमएस अध्ययन गर्न विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र विशेष गरी प्रदेश नं १ का प्रतिभाशाली छात्रछात्राको ‘डाक्टर’ बन्ने चाहनालाई पूरा गर्ने ध्येयले कलेज सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको बताए । उनले भने, ‘कलेज र अस्पतालले नाफा होइन, सेवा गर्न चाहेको छ । यो कुरा बोलेर होइन, म व्यवहारमा प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु । सरकारी शर्तभन्दा माथि उठेर धेरै छात्रवृत्ति प्रदान गर्छौैं । अस्पतालमा उपचार गर्न आएका बिरामीलाई रकम अभावले उपचार रोकिएको छैन । आगामी दिनमा रोक्ने पनि छैन । मेरोजस्तो पीडा अरुले भोग्न नपरोस् भन्ने चाहना छ ।’ उनले केही वर्ष अगाडि घाँटीको क्यान्सरमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए । कलेजले मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी सम्बन्धनका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग विसं २०७३ फागुन १५ गते निवेदन दिएको थियो । यसैगरी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि गठन भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा एमबिबिएस सिट (कोटा) निर्धारणका लागि कलेजले आवश्यक कागजपत्रसहित विसं २०७६ फागुन १ गते निवेदन दिएको थियो । ती दुवै प्रक्रिया पूरा गरेको सो कलेजलाई विश्वविद्यालयले हालसम्म सम्बन्धन र आयोगले सिट निर्धारण गरिदिएको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइएको छ । विशेष गरी एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने केही आवाजका कारण सो कलेजले सम्बन्धन पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने, ‘एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन भन्नुको अर्थ ऐन बनिसकेपछि दिन सक्दैन भनेको हो । ऐनले स्पष्ट भनेको छ ऐन जारी हुनुभन्दा पहिला सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । हामीले मनसाय पत्र लिँदा ऐन बनेकै थिएन । हामीले मनसायपत्र लिएर सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरिसकेका छौँ । यसैले ऐनको १३(६) अनुसार सम्बन्धन पाउनुपर्छ । बिएण्डसीलाई सम्बन्धन पाउने कानूनी आधार भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ हो ।’ कलेजका प्राचार्य प्राडा उमेश शर्माका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि भौतिक, शैक्षिक जनशक्ति तथा अस्पतालका आवश्यक सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छन् । उनले भने, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जमीन, ३०० श्ययाको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ । अहिले कलेजको २२ बिघा जमीन, यसमा बनेका भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० श्ययाको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०÷७० सङ्ख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दा बढी एमआरआइ हुने गर्छ ।’ पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । उनले भने, ‘बत्तीस लाख जनसङ्ख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।’ अस्पतालले पछिल्लो समय मुटु तथा मिर्गाैला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । प्राचार्य प्रा डा शर्माले भने, ‘हामी एमबिबिएस तहमा ३०० विद्यार्थी पढाउने क्षमतामा छौँ । हामी एमडी/एमएससमेत पढाउन सक्छौँ ।’  रासस

काठमाडाैं । बिएण्डसी अस्पतालका संचालक दुर्गा प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका छन् । काठमाडाैंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली समेत ज्यान मार्ने धम्की दिने मतियार बनेको आरोप लगाए । झापाको बिएण्डसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम उलंघन गरेर विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको उनले बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन नहुने भनी ठहर गरेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोप डाक्टर केसीले लगाए । डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री लगायत काठमाडाैं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले राजनीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि पटक पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए फेरी अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिए ।