वित्त : बीमा

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले वित्तीय परामर्शदाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय फोरम एमडीआरटी २०२६ का लागि छनोट भएका अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरेको छ ।  कार्यक्रम रुपन्देहीको भैरहवामा माघ ७ देखि ९ गतेसम्म चलेको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष प्रसाईंले गरे ।   कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उत्कृष्ट कार्यले नै सम्मानको लागि मार्ग तयार हुने बताए ।  उनले एमडीआरटी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा छनोट हुनु आफैमा गौरवको कुरा भएकाले अभिकर्ताहरुलाई हार्दिक बधाई व्यक्त गरे ।  नायव महाप्रबन्धक एवं नेशनल सेल्स हेड सोनबहादुर मगरले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम एमडीआरटीमा छनोट हुनु अभिकर्ता पेसाले दिएको मान सम्मानको एक उत्कृष्ट उदाहरण भएको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३५ को व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापुँजी सार्वजनिक गरेको हो ।  बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीको लागि ५ अर्ब, निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब, पुनर्बीमा कम्पनीको २० अर्ब र लघु बीमा कम्पनीको ७५ करोड न्यूनतम चुक्ता पुँजी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणले निर्धारण गरेको पुँजी जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा राष्ट्रिय जीवन बीमाबाहेक सबै कम्पनीले पुर्‍याउन सफल भइसकेका छन् । प्राधिकरणले आज मात्रै अद्यावधिक गरेको विवरणअनुसार राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको चुँक्ता पुँजी १८ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।  नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । हिमालयन लाइफको पनि चुँक्तापुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमालयन लाइफको चुक्तापुँजी ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ ।  नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ५ अर्ब ४७ करोड, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ अर्ब ५० करोड, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब ११ लाख, सूर्यज्योति लाइफ ५ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, रिलायबल नेपालको ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी ५ अर्ब १० करोड, सन नेपाल लाइफको ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफ ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफ ५ अर्ब र आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ । चार निर्जीवन बीमा कम्पनीले अझै जुटाउन सकेनन् न्यूनतम चुक्तापुँजी  प्राधिकरणले अद्यावधिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार अझै चार निर्जीवन बीमा कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम चुक्तापुँजी जुटाउन सकेका छैनन् ।  राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनाइटेड अजोड, सानिमा जिआईसी र प्रभु इन्स्योरेन्सको अझै चुक्तापुँजी साढे दुई अर्बभन्दा कम नै छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको २६ करोड रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सानिमा जिआइसीको २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र प्रभु इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी रहेको छ। आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्स २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योन्स (सलिको) को २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सको  २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  लघु बीमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्तापँजी ७५ करोड तोकिएको छ ।  लघु बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ, गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्यारेन्सको ७५ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ । त्यस्तै, लिवर्टी माइक्रोको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोको ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३६ अनुसार बीमकको न्युनतम चुक्तापुँजी प्राधिकरणले समयसमयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । सोही दफाअनुसार प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजी बजारको स्थिति, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधि तोकी बीमकलाई चुक्तापुँजी बढाउन आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार तोकिएको अवधिमभित्र बीमकले चुक्तापुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले तोकिएको पछिल्लो समय २०८१ असार मसान्तसम्म थियो । तोकिएको अवधिमा चुक्तापुँजी पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीहरूलाई ऐनअनुसार प्राधिकरणले कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि प्राधिकरणले न्यूनतम चुक्तापुँजी नपुर्‍याउने कम्पनीलाई कारबाहीभन्दा पनि पुँजी बढाउन निर्देशनमात्रै दिँदै आएको छ । दफा ३६ को (४) उपदफाअनुसार तोकिएको चुक्तापुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र प्राधिकरणले निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

काठमाडौं । जीवन बीमाले संकटको घडीमा परिवारलाई ढाडस दिने विश्वास गरिन्छ । तर, यही विश्वासमाथि प्रश्न उठ्दा न्यायको ढोका ढकढक्याउन नियामकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ । बीमा क्षेत्रमा एउटा यस्तै घटना फेरि दोहोरिएको छ । रोग लुकाएर बीमा गरेको दाबी गर्दै एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अस्वीकार गरेको ५० लाख रुपैयाँको जीवन बीमा दाबी अन्ततः नेपाल बीमा प्राधिकरणको आदेशपछि भुक्तानी हुने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा गर्नुअघि रोग रहेको पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै बीमालेख बमोजिमको सम्पूर्ण बीमांक रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दिएको हो । यस निर्णयसँगै बीमित परिवारले लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाएको छ । घटनाको सुरुवात २०७५ साल पुस ३० गतेबाट हुन्छ । शिवप्रसाद तिमल्सिनाले एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ५० लाख रुपैयाँ बीमांकको सावधिक जीवन बीमा गरे । बीमा सुरु गरेको ३ वर्ष ५ महिना २१ दिनपछि, अर्थात् २०७९ असार २१ गते उनको निधन भयो । मृत्युपछि मृतकको तर्फबाट रुविसा तिमल्सिनाले आवश्यक कागजातसहित बीमा दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीमा निवेदन दिइन् । तर, बीमा कम्पनीले ‘रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्दै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्‍यो । यही अस्वीकारले उनलाई न्याय खोज्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्म पुर्‍यायो । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको लिखित जवाफमा बीमित तिमल्सिनालाई बीमा गर्नुअघि नै लामो समयदेखि मादक पदार्थ सेवनका कारण कलेजोसम्बन्धी रोग, साथै मधुमेह र उच्च रक्तचाप देखिएको दाबी गर्‍यो । कम्पनीका अनुसार यी रोगकै कारण उनको मृत्यु भएको हो । तर, बीमितले प्रस्ताव फाराममा सो सम्बन्धी विवरण नखुलाएकाले बीमा दाबी अस्वीकार गरिएको कम्पनीको जिकिर थियो । कम्पनीले बीमालेखअनुसार समर्पण मूल्यवापत ७ लाख ५४ हजार ६२७ रुपैयाँ हुने, त्यसमा बीमितले लिएको कर्जावापत ७ लाख ५२ हजार ४२७ रुपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रहेको २ हजार २ सय रुपैयाँ मात्र इच्छाएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएको थियो । बीमा कम्पनीको दाबी परीक्षण गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको उपचारसम्बन्धी कागजात माग गर्दै अस्पतालहरूलाई निर्देशन दियो । प्राधिकरणको आदेशअनुसार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, कोहलपुर बाँके तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज काठमाडौंले उपचारसम्बन्धी कागजात र पत्र पेश गरे । प्राधिकरणले उजुरी, कम्पनीको लिखित जवाफ र अस्पतालबाट प्राप्त सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन ग¥यो । अध्ययनपछि प्राधिकरणले बीमा कम्पनीले दाबी गरेअनुसार रोग लुकाएर बीमा गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । कम्पनीले बीमा गर्नुअघि नै बीमितलाई मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा कलेजोसम्बन्धी रोगको पहिचान भई उपचार गरिएको भन्ने ठोस चिकित्सकीय प्रमाण पेश गर्न सकेन । अस्पतालको डिस्चार्ज समरीमा उल्लेख गरिएको ‘नाउन कज’ वा मादक पदार्थ सेवनलाई मात्र आधार मानेर बीमा अघि नै रोग थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने प्राधिकरणको ठहर छ । प्राधिकरणका अनुसार बीमितको मृत्यु माथिल्लो पाचन प्रणालीमा अत्यधिक रक्तस्राव भएको र मुटु तथा स्वास एकै पटक बन्द भएको कारण भएको देखिन्छ । उक्त मृत्युको कारण बीमा अघि विद्यमान रोगकै प्रत्यक्ष परिणाम भएको पुष्टि नदेखिएको भन्दै प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गर्‍यो । सबै पक्षको मूल्यांकनपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमित परिवारको पक्षमा निर्णय गर्दै ५० लाख रुपैयाँ बीमांक रकम भुक्तानी गर्न एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई आदेश दिएको छ । नियामकको यस आदेशसँगै, बीमा दाबी अस्वीकारको पीडामा परेको परिवारले अन्ततः न्याय पाएको छ । यस्तै घटना टेकबहादुर खत्रीको पनि भयो । बीमित टेकबहादुर खत्रीले २०७५ साल मंसिर ७ गते एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा १० लाख रुपैयाँ बीमांक बराबरको जीवन बीमा गरेका थिए । बीमालेख जारी हुँदा बीमितले आफू स्वास्थ्य रहेको विवरण पेश गरेका थिए । बीमा कायम भएको ३ वर्ष ९ महिना ११ दिनपछि अर्थात् २०७९ साल भदौ १९ बीमित खत्रीको मृत्यु भयो । बीमालेख अवधिभित्रै मृत्यु भएपछि मृतकको तर्फबाट नरेन्द्र खत्रीले बीमा दाबी पेश गरे । दाबी परेपछि बीमा कम्पनीले बीमितको मृत्युपूर्व उपचारसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्यो । सो क्रममा बीमितले उपचारसम्बन्धी कागजात पुष्टि नभएको र बीमा गर्नुअघि नै रोग रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्यो । बीमकका अनुसार बीमित टेकबहादुर खत्रीले विभिन्न अस्पतालहरू– नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, यशोदा स्वास्थ्य क्लिनिक र लाइफलाइन जनरल अस्पतालमा उपचार गराएको र सोही काजजातको आधारमा बीमालेख जारी हुनु अघिदेखि नै उच्च रक्तचापको रोग देखिएकाले दाबी भुक्तानी नहुने पत्र प्राधिकरणलाई पठायो ।  बीमितको निवेदन, कम्पनीको जवाफ र प्राप्त कागजात जाँच गर्दा प्राधिकरणले उक्त कुरासँग सहमत हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको फैसलामा उल्लेख गरेअनुसार बीमकले बीमालेख जारी हुनुअघि नै बीमितलाई रोग पहिचान भई उपचार भएको पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण वा कागजात पेश गर्न सकेन ।  प्राधिकरणलाई बीमकले पेश गरेका सम्पूर्ण उपचार कागजातहरू बीमा भएको मितिभन्दा कम्तीमा दुई वर्ष पछिका मात्र थिए ।  बीमा प्रारम्भ हुनुअघि रोग लागेको प्रमाणित गर्ने आधार नदेखिएको अवस्थामा बीमितले रोग लुकाएको भन्ने दाबीसँग सहमत हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले बीमितकै पक्षमा फैसला गर्यो । कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्ने आधार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका दाबी शाखा प्रमुख प्रकाश खनाल बीमितले रोग लुकाएको छ कि छैन भनेर बीमितको उपचारको हिस्ट्री अध्ययन गरिने र त्यसअनुसार नै निर्णय गरिने बताउँछन् । ठूला दाबीको हकमा बीमा गर्नुअघि नै बीमितको मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य गरिन्छ । यद्यपि दाबी परेपछि पनि कम्पनीले त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘हामी बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै मेडिकल गराउँछौं,’ खनालले भने, ‘पछि दाबीपछि पनि अनुसन्धान गर्दा मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि त्यो व्यक्तिलाई कुनै रोग लागेको थियो कि थिएन भन्ने कुरा उपचारको हिस्ट्री हेरेर मात्रै निर्णय गर्छौं ।’ खनालका अनुसार मेडिकल हिस्ट्रीमा कुन अस्पतालमा उपचार गरिएको भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ, यो प्रक्रिया पनि बीमाको परम् सद्विश्वासको सिद्धान्तअनुसार नै हुने गरेको उनले बताए ।  बीमा गर्नुअघि नै रोग लागेको शंकास्पद केसमा बीमितको उपचारसम्बन्धी प्राप्त कागजात कम्पनीकै डाक्टरलाई जाँच गर्न लगाउने गरेको खनालले जानकारी दिए । दाबीको समयमा बीमितले बुझाएका मेडिकल कागजातहरू पुनः डाक्टरमार्फत परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।  ‘रोग लागेको केसमा बीमितले उपचार गरेका सबै कागजात हामी हाम्रो कम्पनीका डाक्टरलाई पठाउँछौं । डाक्टरले बीमा गर्नुभन्दा अगाडि नै रोग लागेको थियो कि थिएन भनेर जाँच गर्नुहुन्छ, त्यही कागजातकै आधारमा हामीले निर्णय गर्ने हो,’ खनालले भने ।  मेडिकल मूल्यांकनसँगै कम्पनीले फिल्ड इन्भेस्टिगेसन पनि गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे । ‘एउटा डाक्टरले रोग लागेको हो कि होइन चेक गर्नुहुन्छ, अर्को भनेको हामी फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्छौं,’ उनले भने, ‘फिल्डमा गएर अनुसन्धान गरेपछि धेरै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ ।’ बीमा कम्पनीमा ‘अचानक मृत्यु’ भनेर दाबी पेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउँदै खनालले यस्ता घटनाहरूमा कम्पनी सचेत हुँदै आएको जनाए । अहिले धेरैजसो क्लेम ‘अचानक मृत्यु’ भनेर आउँछ । ‘रोग लागेर मृत्यु भयो भन्यो भने पैसा आउँदैन भन्ने बुझाइले यसो गरिन्छ, त्यसैले हामी कम्पनीकै कर्मचारी फिल्डमै पठाएर भेरिफाई गर्छौं,’ उनले भने । प्रमाणबिना दाबी अस्वीकार गर्न मिल्दैन : प्राधिकरण प्राधिकरणमा आइपुग्ने कतिपय उजुरी बीमितको पक्षमा त कतिपय बीमकको पक्षमा हुने गरेको छ । कतिपय प्रकरणमा प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि कम्पनीले ढिलाइ गर्ने अवस्था देखिने गरेको छ ।  कतिपय अवस्थामा पीडित कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर पुनः प्राधिकरणमा निवेदन दिन पुग्ने गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका उजुरी शाखाका सहायक गुनासो अधिकारी निखिल डंगोलले जीवन बीमामा धेरैजसो उजुरी ‘पहिलेको रोग लुकाएर बीमा गरिएको’ भन्ने प्रकृतिको आउने गरेको  बताए ।  प्राधिकरणका अनुसार जीवन बीमा सम्बन्धित उजुरी बीमाको सर्वमान्य पर्म सद्विश्वासको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, त्यसकै आधारमा दाबी स्वतः अस्वीकार नहुने र बीमितले जानीजानी तथ्य लुकाएको ठोस प्रमाण भए–नभएको हेरेर मात्रै निर्णय गरिने डंगोलले बताए ।  प्राधिकरणले भने हरेक उजुरी मेरिट्सका आधारमा हेरेर निर्णय गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । सहायक गुनासो अधिकारी डंगोल प्राधिकरणले बीमितको पक्षमा फैसला गरी बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न आदेश दिएपछि पनि केही समय ढिलाइ हुने विषय कम्पनीले अटेर गरेको भन्दा पनि प्रक्रियागत ढिलाइको कारण हुने गरेको औंल्याउँछन् । ‘दाबी नदिने भनेर अटेर गरेको होइन, कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत ढिलाइ हुन्छ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि कम्पनीले निर्णय कार्यान्वयन गर्छ,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरणको निर्णय मान्न बाध्य हुने स्पष्ट पार्दै डंगोलले भने, ‘हामी नियामक मात्रै होइन, अर्ध–न्यायिक निकाय पनि हौं । हामीले लाइसेन्स दिएको संस्थाले हाम्रो निर्णय नमान्ने अवस्था हुँदैन । यसले उनीहरूको अन्य व्यावसायिक गतिविधिमा पनि असर पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणका निर्णयहरू पूर्णरूपमा शतप्रतिशत त्रुटिरहित भन्न नसकिए पनि अधिकांश निर्णयहरू अदालतबाट समेत सदर हुँदै आएका छन् । ‘हामी उच्च अदालतका निर्णयहरूसँग मिलाएर काम गरिरहेका छौं । धेरैजसो केसमा प्राधिकरणको फैसला अदालतबाट पनि सदर भएका उदाहरण छन्,’ उनले स्पष्ट पारे ।