विचार

पर्यटन हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, संस्कृति र पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो । नेपाल पर्यटकीय सम्भावनाको हिसाबले प्रशस्त अवसरहरू रहेका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको बीचमा रहेको नेपालले ती मुलुकहरूसँगको व्यापारमा कुनै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन तर पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले भने ती मुलुकहरुबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आकर्षित गराउन सक्ने क्षमता रहेको छ । यहाँको भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विशिष्टता र ऐतिहासिक धरोहरहरुले पर्यटकहरूलाई भरपूर आनन्द दिन सक्छन् । ‘नेचर, कल्चर र एडभञ्चर’मा नेपाल विश्वमै समृद्ध रहेको छ । तथापि, सम्भावनाको २० प्रतिशत पनि हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।  नेपालमा २००७ सालदेखि नै पर्यटनको विकास सुरु भए पनि ७५ वर्षको अवधिमा जति लाभ लिन सक्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । यस बीचमा केही कामहरू नभएका भने होइनन् तर ती स्वस्फुर्त रुपमा भएका कार्यले राम्रो परिणाम दिन सकेका छैनन् । हामीले अहिलेसम्म पर्यटकीय पूर्वाधारमा जोड दिन सकेका छैनौँ भने कस्ता पर्यटक भित्र्याउने र उनीहरुको बसाइलाई कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि हामी काठमाडौँ, पोखरा, चितवन र लुम्बिनीकै वरपर आठ–दश दिन पर्यटकलाई सीमित गराइरहेका छौँ । यसले पर्यटनको लाभ तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन ।  वर्षमा ३५–४० लाख पर्यटकलाई विश्वस्तरको सेवा दिनसक्ने हाम्रा होटलहरू छन् तर हामी अझै पनि सानो आकारमा आएको पर्यटकमै रमाइरहेका छौँ । हामीसँग पर्यटकलाई राख्ने, भ्रमण गराउने क्षमता नभएको पनि होइन । आवधिक १६ औँ योजनाले जम्मा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । राजधानीबाहेक भैरहवा र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । तीन तहका सरकारहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय सरकारकै कुरा गर्दा पनि एउटा सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गर्छ, त्यसलगत्तै बनेको अर्को सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ को दशकलाई पर्यटन दशक भन्छ । मन्त्री फेरिएपच्छिे कार्यक्रमहरु फेरिन्छन् । कुनै सरकारहरु पनि गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेभन्दा तदर्थवादमै अल्मिलिएका छन् ।  नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने पर्यटन क्षेत्रबाट राज्यले लाभ लिन सकिरहेको छैन ।  वर्षमा छिमेकी मुलुक चीनका झण्डै १८–२० करोड मानिस विश्व भ्रमण गर्दछन् भने भारतका पनि आठ–दश करोड नागरिकले अन्य देशको भ्रमणमा जाने गर्दछन् । उनीहरुले चाहेको सबै कुरा हामीसँग छ । त्यसको दुई प्रतिशत मात्रै नेपालमा भित्र्याउन सक्ने हो भने पनि ५०–६० लाख पर्यटक त यी दुई मुलुकबाट मात्रै ल्याउन सकिन्छ । हवाई तथा सडक कनेक्टिभिटी राम्रो नहुँदा यो अवसरलाई उपयोग हुन सकेको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।  समृद्धिको मुख्य आधार भनेकै पर्यटन क्षेत्र हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ र समृद्धि ल्याउँछ । एक जना पर्यटक नेपाल भित्रिनु भनेको कम्तिमा १० जनाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् भन्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता रहेको छ । आफ्नो संस्कृति, प्रकृति र आत्मीयता नै हाम्रो पर्यटनको मूल आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी बुझ्न नसक्दा यसबाट लाभ लिन सकेका छैनौँ । देशमा व्यवस्था फेरि पनि अवस्था नफेरिनुको मुख्य कारण हामीले हाम्रै सम्पदा, क्षमता र अवसरलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु हो । यसले गर्दा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि जनताको जीवनस्तरमा तात्विक सुधार आउन सकेको छैन ।   जेनजी प्रदर्शनपछि पर्यटन विकासको सम्भावना  नेपालको इतिहासमा विभिन्न समयमा भएका प्रदर्शनहरूले शासन व्यवस्थामा मात्र होइन, सामाजिक चेतनामा पनि ठूलो प्रभाव पारेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र जवाफदेहिताको अभाव गहिरो समस्या बनेको थियो । राजनीति, प्रशासन र सार्वजनिक निकायहरूमा बढ्दो भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगप्रति नागरिक, विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तोष बढेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ पार्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना र राजनीतिमा युवाको प्रभावकारी सहभागितालाई दबाब सिर्जना गरेको छ ।  लोकतन्त्रलाई बचाउन र सुदृढ बनाउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ भन्ने सन्देशसँगै युवापुस्ताले गरेको सक्रियता र बलिदानले पारदर्शी शासन र जवाफदेहिताको बाटो खुलाउन सक्दछ भन्ने उदाहरण विश्व समुदायलाई दिन सफल भएको छ । युवापुस्ताको नेतृत्वमा भएको यस प्रदर्शनले भ्रष्टाचारबिना लोकतन्त्र सम्भव छैन भन्ने चेतना फैलाएको छ । यद्यपि, यस प्रदर्शनका क्रममा ७४ जना युवाको अकालमै मृत्यु र अर्बौं मूल्यका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ती ध्वस्त भएका छन् । यति ठूलो जनधनको क्षति हुँदा पनि नेपाल भ्रमणमा रहेका पर्यटकहरु कसैलाई केही भएको छैन । भदौ १६ देखि २३ गतेसम्म दैनिक तीन हजारको सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटन नेपाल भित्रिएका थिए । एक हप्ताको बीचमा करिब २५ हजार ६०० पर्यटकलाई २३ देखि २६ गतेसम्म हिँडडुलमा केही असहज भए पनि २६ गते नयाँ सरकार गठनपछि अवस्था सामान्यीकरण भएकाले निर्धक्कसँग भ्रमण गर्न कुनै समस्या भएको थिएन ।  नेपालमा सामान्यतयाः सेप्टेम्बरदेखि पर्यटक आगमनको सिजन सुरु हुन्छ । जेनजी प्रदर्शनपछि भारत, अमेरिका, क्यानडालगायत केही देशहरुले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी आफ्ना नागरिकहरुलाई नेपाल घुम्न जाँदा अवस्था बुझेर मात्र जान भनेका कारण ती देशका पर्यटकहरु केहीले होटल बुकिङ रद्द गरेको जानकारी गराएका छन् । पक्कै पनि यसले केही असर त पुर्याउँछ तर विगतमा पनि यस्ता विकराल अवस्थामा छोटो अवधिमै हामीले पर्यटनलाई पुर्नजीवन दिन सकेका छौँ । विभिन्न राजनीतिक प्रदर्शनदेखि गोरखा भूकम्प, कोरोना महामारीपछि पनि छोटो अवधिमै नेपालले लय लिन सकेको भन्दै विश्व समुदायले प्रशंसा गरेका थिए । यस पटकको जेनजी प्रदर्शनबाट तत्काल केही प्रभाव परे पनि यसले दिएको अवसरलाई उपयोग गरी पर्यटनलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि लैजाने समय आएको छ । यतिबेला देशभित्र सबै सरोकारवाला निकायहरु र आम नागरिकहरुबीच सहकार्य र सद्भावको खाँचो रहेको छ भने विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, नियोग, काउन्सिलर र गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध सबैले नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश र पर्यटकीय सम्पदाहरुको महत्वका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । नेपाली जनताको आत्मीयता, प्राकृतिक सुन्दरताको महिमा र विविध संस्कृतिको धरोहरलाई पर्यटनमार्फत प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । पर्यटनको प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रले सुरुदेखि स्वदेश र विदेशमा प्रचारात्मक अभियानलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउँदै आएका छन् । हरेक नागरिकले आफ्नो घर, गाउँ, संस्कृति र वातावरणलाई पर्यटकमैत्री बनाउन योगदान दिनुपर्छ । हाम्रो संस्कृति, कला र परम्पराको संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रचार गर्नुपर्छ । दिगो पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदा मात्र भावी पुस्ताले पनि यस क्षेत्रको लाभ पाउन सक्छन् । जेनजी प्रदर्शनपछि पर्यटनका नयाँ सम्भावना र प्रभावहरू देखिएका छन् । अब मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य र युवा पुस्ताको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन हुन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ । पर्यटकहरूले सुरक्षित वातावरण खोज्ने भएकाले स्थिरता पर्यटन वृद्धिको प्रमुख आधार मान्न सकिन्छ । प्रदर्शनपछि सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएमा नेपालको छवि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा उज्जवल हुन्छ । नयाँ पुस्ताले प्राविधिक र सिर्जनात्मक सोचमार्फत आधुनिक पर्यटन विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छन् । प्राकृतिक सम्पदा, पर्व–परम्परा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएमा सांस्कृतिक पर्यटनलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्छ । यस प्रदर्शनपछि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पक्कै पनि नेपालको छवि बढ्नुको साथै लगानीको सम्भावना पनि बढेर गएको छ । यसले नेपालको पहिचान स्वच्छ, पारदर्शी र नयाँ पुस्ताद्वारा नेतृत्व भएको देखिन्छ भने अन्तरराष्ट्रिय लगानी र पर्यटक आगमन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता, सुशासन, युवाको नवप्रवर्तन र सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेमा नेपालले दिगो र विश्वस्तरीय पर्यटन गन्तव्य बन्ने सम्भावना उच्च हुन्छ । रासस (पर्यटन व्यवसायी शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)  

पाएको ठाउँमा आँट भएसम्म भ्रष्टाचार गर्ने र आफूभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीको पथ पछ्याउने तर सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचारको खरो विरोध गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा एकदमै मौलाएको छ । आफूले गरेको भ्रष्टाचारलाई बाध्यता, संगठनको खर्च चलाउन, अरूको तुलनामा केही पनि होइन भन्ने र अरूको भ्रष्टाचार मात्र दण्डनीय देख्ने प्रवृत्ति छ । कागज मिलेको छ भने जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ किनकि मुद्दा परे पनि सजिलै जोगिन सकिन्छ भन्ने मान्यता व्याप्त छ । काममा ध्यान दिने व्यक्तिले कागजात छुटाउन सक्छ । तर भ्रष्टाचार गर्नेका लागि कामको महत्त्व हुँदैन, कागज मजाले जुटाउँछ । वास्तवमा कुनै नियम प्रक्रिया अक्षरशः पालना नगर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन । नियत खराब छ भने सबै कागज मिलाएर पनि भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्दा नतिजा कस्तो आयो भनेर हेरिँदैन, प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ । मानौँ १० करोड रुपैयाँको कुनै परियोजना वास्तवमा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने नै होइन । त्यो पैसा अर्को ठाउँमा लगानी गरेको भए त्यसले धेरै गुणा प्रतिफल दिन्थ्यो । यहाँ राज्यको १० करोड दुरुपयोग भयो । यसलाई भ्रष्टाचार मानिँदैन । कहीं अति आवश्यक काम गर्दा फलानो प्रक्रिया नपुगेको भनेर भ्रष्टाचार करार गरिन्छ । विकासको प्रमुख बाधक भ्रष्टाचार होइन । अनावश्यक काममा १० करोड खर्चिनुभन्दा आवश्यक ठाउँमा १० करोडको विकास गर्दा ५ करोड भ्रष्टाचार भए पनि विकासलाई सहयोग पुग्छ । विकासको प्राथमिकता सही छनोट नहुनु र भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने सम्भावनाले काम ढिला हुनु विकासको प्रमुख बाधक हो । सरकारको खातामा पैसा थुप्रिनु भनेको स्रोतको सदुपयोग नहुनु हो । पैसा बजारमा रहेको भए त्यसले रोजगारी दिन्थ्यो, आय बढाउँथ्यो । १४/१५ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ भनेर गर्व गर्ने होइन । त्यो खर्च गर्दा बहु क्षेत्रमा लाभ प्राप्त हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारीले १ करोड भ्रष्टाचार गर्नु र अनावश्यक संगठन बनाएर मासिक १ करोड खर्च गर्नु राष्ट्रका लागि कुन बढी हानिकारक हो ? नेपालमा कानुनले परिभाषा गरेका भ्रष्टाचार भन्दा परिभाषा बाहिरको भ्रष्टाचारले धेरै नोक्सान पुर्‍याएको छ । नेपालमा गरिबीको अन्त्य, रोजगारीको अवसर, शान्ति सुरक्षा, उचित भौतिक सुविधा भएको भए भ्रष्टाचार भयो भनी कोही नागरिक विद्रोहमा उत्रिन्थ्यो रु थाइल्याण्ड नेपालभन्दा धेरै बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा पर्छ । तर त्यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन छैन । गरिबीको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्दा गैर गरिब खासै सहभागी हुँदैनन् । जातीय मुद्दाबाट आन्दोलन गर्दा अरू जातिको खासै समर्थन हुँदैन । भ्रष्टाचार यस्तो अमूर्त विषय हो, यसको विरुद्ध आह्वान हुँदा भ्रष्टहरुकै सबैभन्दा बढी सहभागिता रहन्छ । आफू स्वच्छ भएको देखाउन पनि उसले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु निकै भेक विषय हो । घरमा फोहोर संकलन गर्न आउने सफाइकर्मीले दशैं खर्च भन्दै २/४ सय माग्छ । कुनै ठाउँ बैठकमा गएको कर्मचारीले टेम्पो चढेर ट्याक्सीको भाडाको बिल पेश गर्दछ । सोझै खरिद विधिबाट चिनेको व्यक्तिसँग सामान किन्छ । सामान आपूर्तिकर्ताले तपाईंहरूले सामान हिफाजत गरेर प्रयोग गर्नुभयो भने वारेन्टी पिरियडमा हाम्रो सर्भिसिङको लागत कम हुन्छ भन्दै कर्मचारीलाई कमिसन दिन्छ । १ लाखको सामान किन्दा कर्मचारीले ५ हजार कमिसन खान्छ । एवम् रितले १ करोडको ठेक्कामा कर्मचारीले निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिएर वा दुवैको मिलेमतोमा कमिसन खान्छ । सामान नै नकिनी वा निर्माण नै नगरी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गरिन्छ । मालपोत, भन्सार, लाइसेन्स जस्ता कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यन्तै चाप हुन्छ । अरू कार्यालयका कर्मचारीले जस्तै आरामले काम गर्ने हो भने निवेदन चाङ लाग्छन् । त्यहाँ गर्नुपर्ने काम छिटो गरेबापत लिने एउटा घुस हुन्छ भने गर्न नमिल्ने काम गरेर ठूलो पैसा लिने अर्को घुस हुन्छ । कानुन, कार्यविधिका विभिन्न दफामा भएका व्यवस्थाअनुसार एउटाले नियमसंगत मान्ने काम अर्कोले भ्रष्टाचार भनेर बुझ्छ । माथिका सबै अवस्था कानुनतः भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्छन् । यसलाई विभिन्न स्तरमा वर्गीकरण गर्दा यो भन्दा कयौँ सूक्ष्म र जटिल हुन्छ । कानुनले भ्रष्टाचार नमान्ने तर वास्तवमा भ्रष्टाचार हुने अरू धेरै अवस्था हुन्छन् । भत्ता खाने मात्र उद्देश्यले अनावश्यक समिति गठन गरेर बैठक बसेको माइन्युट गरिन्छ । जेनुइन समिति भए पनि ३ वटा बैठकमा सकिने कामका २० वटा बैठक माइन्युट बनाइन्छ । भत्ता खुवाउनकै लागि असम्बन्धित व्यक्तिलाई सदस्य बनाइन्छ वा आमन्त्रितमा राखिन्छ । नियम कानुनका व्यवस्था पालना भएको तर धेरै कानुनमध्ये कुनै दफा पालना नभएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्था पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्न सक्छ । तर कर्मचारीले केही कामै नगरी बस्यो भने त्यो स्वच्छ छविमा गणना हुन्छ । जबकि उसको कारण सेवाग्राहीको समय र लागत बढ्छ । विकास ढिला हुन्छ । वास्तवमा यो झन् ठूलो भ्रष्टाचार हो ।  हालै भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन संशोधन गरेर काम जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिएको छ । तर यसको प्रमाण जुट्न सक्ने देखिँदैन । सरकारी कार्यालयमा कसको काम जिम्मेवारी के हो भन्ने प्रष्ट हुँदैन । काम गर्न आवश्यक अन्य स्रोत साधन सही ढंगले विनियोजन गरिएको हुँदैन । सरकारी कार्यालयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्न तल्लो कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनुपर्छ । विभिन्न कर्मचारीसँग राय मागिन्छ । फाइल घुमाएर धेरै व्यक्तिको हस्ताक्षर गराएर धेरै जनालाई जिम्मेवार बनाइन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार एक व्यक्तिमा हुन्छ तर अरूले सहमति दिएनन् भने निर्णय हुँदैन । माथि कर्मचारी स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरियो । जनप्रतिनिधिले सबै भ्रष्टाचारमा हिस्सेदारी गर्न सक्छन् । नीति नियम बनाउँदा नै देशलाई नोक्सान र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी बनाएर ठूलो भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् । यहाँ पनि फाइल धेरैतिर घुमेको र धेरैले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । दोष अरूलाई पन्छाउन पाइन्छ । कानुनले यसलाई भ्रष्टाचार नै मान्दैन । कसैले सोझै भ्रष्टाचार गरेको पैसा डलरमा साटेर विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । कसैले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको कारण मेहनत गरेर कमाएको पैसा पनि अनेक तरिकाले विदेशमा जम्मा गरेका होलान् । वास्तवमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत भएका मानिस ५ देखि १० प्रतिशत हुन्छन् । केही मानिस खोजबिन गर्दै नहिँड्ने सहजै हात परे खोजीमा हाल्ने हुन्छन् । बाँकी साथीभाइबाट अलग्गिएर बस्नु भन्दा सिस्टमबाट आएको लिनु ठीक भन्ने सोचका हुन्छन् । कोही मैले एक दुई हजार बचाएर के गर्नु, मभन्दा माथिकाले लाखौँ सकेका छन् भनेर खाने हुन्छन् । नखाए झूटो आरोपमा कारबाही हुने, आफू असुरक्षित हुनुपर्ने, असामाजिक हुनुपर्ने जस्ता डरका कारण परिबन्धमा परेर खानेसम्मका मानिसहरू संगठन र समाजमा छन् । थोरै व्यक्ति अरूले जे जे गरे गर, म खान्न, खाएका विरुद्ध उजुरबाजुर पनि गर्दिनँ भने निष्ठा कायम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । पेशागत कामको उच्च क्षमता र निडरता भएका केही व्यक्तिले यस्तो आँट गर्न सक्छन् ।   उजुरबाजुर गर्ने अधिकांशतः आफैं भ्रष्ट व्यक्ति हुन्छन् । चित्तबुझ्दो भाग नपाएका, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, अरूले खाएको डाह गर्ने र आफू समाजमा हिरो बन्न उजुरबाजुरमा लाग्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालजस्तो कडा कानुन र संस्थागत व्यवस्था अन्य मुलुकमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यप्रणाली तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले धेरै कामलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेको छ । स्वायत्त संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । त्यसका लागि छुट्टै सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष अदालत समेत छ । यसका बाबजुद नेपालमा भ्रष्टाचार उच्च छ भनिन्छ । प्रायः सबै ठूला भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधिको कारण हुन्छ भन्ने सबैको बुझाइ छ । कानुनी अधिकार कर्मचारीको भएको विषयमा पनि जनप्रतिनिधिको दबाबले आफूले नमिल्ने लागेको काम गर्नुपर्छ । तर कानुनले मूलतः कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटेको छ । जनप्रतिनिधिले दबाब दिए भन्दैमा हतारमा काम गर्नु हुँदैन, बुझेर गर्नु वा इन्कार गर्नुपर्छ भन्न सजिलो छ । तर कार्यालयको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । उसको दबाब र रुचिलाई ढिला गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सबै कर्मचारीसँग पर्याप्त विज्ञता, कानुनका दफा कण्ठस्थ र उच्च आत्मबल हुँदैन । कुन स्तरको भ्रष्टाचारीलाई नियन्त्रण गर्ने हो ? सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारी, गैरसरकारी, निजी, असंगठित गरी प्रायः सबै नेपालीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । मजदुरले काम ठग्छ, किसानले बेच्ने तरकारी विषादीयुक्त फलाउँछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको मूल र उत्प्रेरणाको स्रोत काट्ने प्रयास गर्नुपर्छ, ताकि बाँकी भ्रष्टाचार आफैं घटोस् । आफूले गर्ने भ्रष्टाचार कम गर्दै जाने प्रण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार शून्य भए पनि साधन स्रोतको सही प्राथमिकीकरण गर्न सकिएन भने त्यसले केही पनि नतिजा दिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भावनामा बगेर अरू विषयमा ध्यान नपुग्दा हामी धेरै पछाडि पर्छौँ । सन्तुलित, यथार्थपरक र व्यावहारिक सोचबाट अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का दियो । यो धक्का राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नपचे पनि आमजनता र लामो समयदेखि पार्टीको हट सिटमा बस्न तम्तयार रहेको युवा जगतलाई भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर आफ्नो ऊर्जाशील समय व्यतित गरेका शीर्ष नेताहरूको दुःखद बहिर्गमनको सन्देशले उनीहरू स्वयंलाई पचाउन सकस भए पनि विगतमा खासै आलोचना गर्न नरुचाउने उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने अहिले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत पद छाड्न गरेको खुलेआम अपीलले उनीहरूलाई त्यो पद नै घाँडो बनिरहेको छ ।  त्यसको सुरुवात बिहीबार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर अब पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ युवाहरू आउनु पर्ने र पुराना नेताहरूले बिदा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र पाठ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई संयोजक बनाएर आफू नेतृत्वबाट विदा भएको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।  सानो पार्टी भए पनि उनले छोडेको छापको मूल्य भने ठूलो छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको व्यापक बहस थालनी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद छाड्नु पर्ने अडान राखे । परिणास्वरूप माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही सुखद सन्देश छोडेर सम्पन्न भएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले समेत अब पुरानै जीवनशैली र कार्यशैलीले राजनीति सम्भव नभएको स्वीकार्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष आम अधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रले पारिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ कि के अब पुराना नेताहरू साँच्चै पछि हट्छन् त ? वा फेरि घोषणामै सीमित हुन्छन् ? उसो त नेपालको पार्टी राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व दशकौंसम्म रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि देउवा परिवारसम्म नेतृत्व सधैं यही घरानाभित्र घुमिरह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू रिटायर्ड भएर आफ्नी पत्नी आरजु देउवा राणालाई अगाडि बढाउने रणनीति बुनिरहेको बेला जेनजीले देशमा राजनीतिका नयाँ ‘कोर्ष क्रिएट’ गरिदियो ।  नेकपा एमालेमा औपचारिक रूपमा पारिवारिक वर्चस्व नदेखिए पनि वरिपरिको आन्तरिक घेरामा नातेदारलाई पद दिने, संसदीय टिकट बाँड्ने, शक्ति सन्तुलनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने जस्ता घटना बारम्बार देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवार राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, महँगो जीवनशैली अपनाउनु र परिवारका सदस्यलाई प्रभावशाली स्थान दिनु जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारक देखियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले परिवारवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु आफैमा साहसी भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन नै देखिन्छ । यसबीच नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी अर्कै खालको सोच र शैली लिएर अघि बढेको छ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, सूचनाको पहुँच तीव्र छ र पारदर्शिता तत्कालै माग्छन् । झुटो प्रचार वा पुरानो नारा उनीहरूको नजरमा तुरुन्तै खारेज हुन्छ । उनीहरू भाषण र घोषणा भन्दा व्यवहारिक सुधार खोज्छन् । उनीहरूले असमानता, बेरोजगारी र अवसरको अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् र मौकाको समान वितरणको आवाज बुलन्द गर्छन् । विश्वव्यापी पहुँच भएका यी युवाहरू भारत, बंगलादेश वा पश्चिमी मुलुकका आफ्नै उमेरका मानिसहरूको जीवनशैली र अवसरसँग आफूलाई तुलना गर्छन् । त्यही कारण उनीहरू पुरानो ढर्राको राजनीति र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा गर्नु केवल रणनीतिक होइन, राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । किनभने यो पुस्ता केवल समर्थनदातामात्र होइन, दबाबसमेत सृजना गर्ने शक्ति हो । विश्वका धेरै मुलुकमा पुराना दलहरू यस्तै दबाबले पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनमा लागेका छन् । भारतमा कांग्रेस पार्टीले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा कमजोर हुँदै गएको छ । फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोंले नयाँ पुस्ता र विचारसहित दल बनाएपछि पुराना संरचना ढले । चिली र कोस्टारिकामा युवाले आन्दोलनमार्फत नेतृत्वमा स्थान पाएका छन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा कतिसम्मको क्षति बेहोर्नु पर्छ भनेर । यस्तै कारणले नयाँ आन्दोलन वा दल जन्मिन्छ । नेपाल पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने ।  माओवादी पार्टीले यही सम्भावनाको हिसाबले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, नयाँ ऊर्जा जगाउन सक्छ र वामपन्थी राजनीति भित्र नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्न सक्छ । तर, जोखिम त्यत्तिकै छ, पुराना नेताहरूले पद नछोड्ने, आन्तरिक गुटबन्दी अझ बढ्ने र जनताले फेरि धोका खाएको महसुस गर्ने । यदि जोखिमले जित्यो भने माओवादी केन्द्र मात्र होइन, समग्र वामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि बढी छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पद त्याग र माओवादी केन्द्रको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्तमान गति र कार्यशैली अपनाएर सक्किने वा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सुधारको बाटोतर्फ लम्किने ? यो यक्ष प्रश्न आम जनता, सञ्चार माध्यम, पार्टीपंक्तिभित्रका कार्यकर्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि छ ।  अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि परिवारवाद अन्त्य गर्ने, पार्टीमा पारदर्शीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निर्मम बन्ने, युवाको सहभागिता बनाउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्लान् त ? यो मुद्दा आम चासोको विषय बनेको छ । यदि यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताको समर्थन गुमाउने खतरासँगै ठूलो लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको दुःखद पतन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य जनता र आम मतदाताको दृष्टिमा नेपाली राजनीति असमान र आत्मकेन्द्रित छ भन्ने कुरा दुईमत छैन । नेताहरू महँगो गाडी चढ्छन्, महँगो घडी लगाउँछन्, विदेशमा उपचार गर्छन्, तर जनता महँगी, बेरोजगारी र असमानतामा पीडित छन् । नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्छन्, सामान्य जनताका छोराछोरी खाडीमा पसिना बगाउँछन् । यस असमानतालाई देख्दा जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैको झिल्लो स्वरूप जेनजी आन्दोलन सिर्जना भएको हो ।  अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । दोस्रो, घोषणामै सीमित । नेताहरूले जनतालाई थमथम्याउन तथा आश्वस्त पार्न ठूल्ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने । यो नेपली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको पुरानो रोग हो । यही रोगकै कारण जनता निराश छन् । त्यसैले पनि उनीहरूलाई सहजै पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैको बलमा नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिरहेका छन् । यसले अन्ततः पार्टीलाई पतनको बाटोतर्फ मोड्न उत्प्रेरित गर्छ ।  तेस्रो, अर्धपरिवर्तनको बाटो । केही सुधार हुन्छ तर मूल संरचना उस्तै रहन्छ, जसले अल्पकालीन ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन समाधान ल्याउँदैन । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गरेजस्तो गराए पनि दीर्घकालमा त्यसले दिने भनेको नकारात्मक प्रतिफल नै हो । बेरोजगारी बढ्नु हो, युवाहरू विदेशिनु नै हो । देशको अर्थतन्त्र ठूलो सकसमा फस्नु हो । जनताले मेट्रो, मोनोरेल र पानी जहाजका सपना देखेर तुइनमा चढ्नु नै हो ।  त्यसैले अब नेतृत्वमाथि थप पृष्ठपोषण भरेर पार्टीका कार्यकर्ताले एमालेका महेश बस्नेत र कांग्रेसका रमेश लेखकहरू बन्नु हुँदैन । संकटको नारा घन्काएर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने बाजा बजाउनु फेरि पार्टी समग्र देशलाई थप नयाँ भड्खालोमा फसाउनु हो ।  अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सुधार गर्ने कि सक्किने भन्ने बिन्दुमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु छन् । सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सेफ लेण्डिङ गर्ने कि जलेका घरहरूलाई थप जल्न दिने र आफ्नो पनि दुःखद अन्त्य गर्ने भन्ने बिन्दुमा शीर्ष नेताहरू छन् । यदि पुराना नेताहरूले साँच्चै बाटो छोडे र नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्मिन सक्छ । नत्र, फेरि निराशा मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालको भविष्य अब यही प्रश्नमा अडिएको छ- पुरानो पुस्ताले बाटो छोड्ने कि नयाँ पुस्ताले बाटो फोड्ने ?