विचार

सिंहदरबार, नेपालको गौरव, इतिहासको साक्षी, हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानको जीवन्त प्रतीक। यो केवल इँटा र ढुंगाले बनेको संरचना होइन, यो त हाम्रो मनको आस्थाको केन्द्र हो, हाम्रो देशप्रेमको धड्कन हो। यसभित्र मुल भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाललगायतका संरचनाहरू थिए, जुन हाम्रो देशको शासन, सञ्चार र संस्कृतिको आधारस्तम्भ थिए। त्यहाँ नेपाली सेनाको टुकडी तैनाथ थियो। र, सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न पास चाहिन्थ्यो। तर जब आन्दोलनकारीहरूले आगो लगाए, उनीहरूलाई कुनै पासको आवश्यकता परेन। सबै आगो लगाउने मात्रै भए, निभाउने कोही भएनन्। म, सिंहदरबारको पूर्वी गेट छेउ, रुद्रमती किनारमा डेरा गरेर बस्छु। त्यो दिन आगोको मुस्लो मेरो डेराको झ्यालमै ठोक्किन आइपुग्यो। दिउँसै एक्कासि अँध्यारो छायो। सिंहदरबारसँगै मेरो मन जल्न थाल्यो। यो जलन केवल भौतिक क्षतिको थिएन, यो त हाम्रो विगत, वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएको भावनात्मक आघात थियो। आगोको मुस्लोः मनको चीत्कार त्यो दिन म मेरो कोठाको झ्यालबाट रुद्रमतीको शान्त किनार नियाल्दै थिएँ। जब आगोको मुस्लो सिंहदरबारबाट निस्केर सिंहदरबारको पूर्वी गेट नजिकैको मेरो कोठाको झ्यालमै ठोक्कियो,  मेरो मनमा एउटा अकल्पनीय पीडाले ठाउँ लियो। दिउँसै अँध्यारो छायो, मानौं आकाश पनि यो विनाशको शोकमा छ। सिंहदरबारको मुल भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, नेपाल टेलिभिजन सबै आगोको लप्कामा डुबे। मेरा आँखाले यो दृश्य देखे, तर मेरो मन यो सत्य स्वीकार गर्न तत्पर थिएन। मलाई सम्झना छ, सानो छँदा मलाई बुवाले सिंहदरबारको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। “यो भवन हाम्रो देशको शक्ति हो, हाम्रो गौरव हो,” उहाँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो भवनले मलाई देशप्रेमको अनुभूति गराउँथ्यो। तर त्यो दिन, जब आगोको मुस्लो मेरो झ्यालसम्म आइपुग्यो, मलाई लाग्यो-हाम्रो गौरव, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पहिचान सबै खरानीमा मिसियो। यो केवल भवनहरू जल्नु थिएन, यो त हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा सम्झनाहरू र हाम्रो देशको आत्मा जल्नु थियो। मेरो मन भक्कानियो, आँखाहरू आँसुले भरिए। यो पीडा केवल मेरो मात्र थिएन, यो त हरेक नेपालीको साझा दुखाइ थियो, जसले सिंहदरबारलाई आफ्नो हृदयको हिस्सा ठान्छ। स्वार्थको आगो र राष्ट्रको क्षति यो आगलागी कुनै प्राकृतिक विपत्ति थिएन। यो त मानव निर्मित विनाश थियो, जसको पछाडि स्वार्थको कालो छाया लुकेको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका थिए, आन्दोलनकारीहरूको मुख्य माग पूरा भइसकेको थियो। उनीहरू आफैं राष्ट्रको संरचना जोगाउनुपर्छ भनिरहेका थिए। तर आन्दोलन, जुन जनताको आवाजको प्रतीक हुनुपर्ने थियो, स्वार्थी समूहहरूको हातमा पुग्यो। कसैलाई आफ्ना नेतालाई जेलबाट निकाल्नु थियो, कसैलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रमाणहरू नष्ट गर्नु थियो। यी स्वार्थी समूहहरूले आन्दोलनको आडमा आआफ्नो रोटी सेके, तर त्यसको मूल्य हाम्रो देशले चुकाउनुपर्‍यो। सिंहदरबार, संसद भवन, अदालतहरू, प्रहरी कार्यालय, कारागार सबै खरानीमा परिणत भए। नेपाली सेनाको टुकडी त्यहाँ भए पनि, आगो निभाउने कोही भएन। म आफैं आगो निभाउन जान सकिनँ, कसैसँग गुहार माग्न पनि सकिनँ। मेरो डेराको झ्यालबाट देखिएको त्यो कालो धुवाँले मेरो मनमा निराशाको आँधी ल्यायो। हामीले हाम्रो देशको गौरवलाई कसरी यति सजिलै स्वार्थको भेटी चढाउन सक्यौं ? किन सबै निरिह भए ? सुरक्षा निकाय किन टुलुटुलु हेरिरह्यो ? किन आन्दोलनकारीहरू विचारशून्य भए ? हाम्रो इतिहास, हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रो पहिचान-यी सबै कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खरानी भए। यो सोचले मेरो मन कटुक्क खायो। हामीले हाम्रो देशको मुटुलाई जोगाउन सकेनौं। यो पीडा मलाई मात्र होइन,  हरेक साधारण नेपालीलाई भएको हुनुपर्छ। इतिहासको खरानी र भविष्यको अनिश्चितता यो आगलागीले मलाई २०३० सालको त्यो घटना सम्झायो, जब सिंहदरबारमा पहिलो पटक आगलागी भएको थियो। त्यसबेला सुगौली सन्धिजस्ता अमूल्य कागजातहरू जलेको भनिन्छ। आज फेरि त्यस्तै कागजातहरू-हाम्रो इतिहासका साक्षीहरू-खरानीमा परिणत भए। यी दस्तावेजहरू केवल कागज मात्र थिएनन्, ती हाम्रा पुर्खाहरूको संघर्ष, हाम्रो देशको गौरव र हाम्रो पहिचानका कथाहरू थिए। जब ती आगोमा डुबे, तब मलाई लाग्यो-हामीले हाम्रो इतिहासको एक ठूलो हिस्सा गुमायौं। मेरो मनमा प्रश्नहरूको ताँती उभिन्छस् हामीले कति अमूल्य कागजातहरू गुमायौं? हाम्रो इतिहासका कति पानाहरू सधैंका लागि हराएरु यी प्रश्नहरूले मेरो मनलाई भारी बनाउँछ। हाम्रो भविष्यको पुस्ताले जब इतिहास खोज्नेछ, तब उनीहरूलाई के भन्नेछौं? के हामी केवल मौखिक कथाहरूमा निर्भर हुनेछौ? अब ती अमूल्य कागजातहरू कहिल्यै भेटिने छैनन्। यो सोचले मेरो मनमा एक गहिरो पीडा पैदा गर्छ-हाम्रो इतिहास हराउँदा हाम्रो पहिचान पनि हराउने चिन्ता छ। सिंहदरबारः हाम्रो मुटु सिंहदरबार मेरो लागि केवल एक सरकारी भवन होइन। यो त मेरो बाल्यकालका सम्झनाहरू, मेरो देशप्रेम र मेरो गर्वको प्रतीक हो। यो त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट देशको भविष्यको खाका कोरिन्थ्यो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल, जसले हाम्रो संस्कृति र समाचारलाई देशभर पुर्‍याउँथे, ती पनि यहीँ थिए। तर जब ती सबै आगोको चपेटामा परे, मलाई लाग्यो-हाम्रा सपनाहरू सबै खरानी भए। मेरो बाल्यकालको त्यो गर्व पनि खरानीमा मिसियो। यो पीडा व्यक्त गर्न गाह्रो छ, तर यो हरेक नेपालीको मनमा छ, जसले सिंहदरबारलाई आफ्नो हृदयको हिस्सा ठान्छ। सिंहदरबारको भवन पहिले आगलागीमा पर्‍यो, पछि भूकम्पले क्षतविक्षत बनायो। रेट्रोफिटिङ गरिएको भवन प्रयोगमा नआउँदै जलाएर खरानी बनाइयो। सिंहदरबार जल्दा मेरो डेराको झ्यालमा ठोक्किएको त्यो आगोको मुस्लोले मेरो मनमा गहिरो घाउ बनायो, यो क्षति हाम्रो पुस्ताको लागि लज्जाको विषय हो। हामीले हाम्रो भविष्यको पुस्तालाई के दिनेछौं? खरानीमा मिसिएको इतिहास? यो सोचले मेरो मनलाई भक्कानो छोड्न बाध्य बनाउँछ। तर त्यही घाउले मलाई हाम्रो जिम्मेवारी पनि सम्झायो। हामीले हाम्रो देशको गौरवलाई फेरि उभ्याउनुपर्छ, हाम्रो इतिहासलाई फेरि लेख्नुपर्छ। अब नयाँ पुस्ताले यस्तो संकल्प गर्नुपर्छ। सिंहदरबारको खरानीले मलाई एउटा नयाँ संकल्प गर्न प्रेरित गरेको छ। हामीले हाम्रो इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ, हाम्रो सम्पदालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। यो केवल भवनहरू बनाउने कुरा होइन, यो त हाम्रो मनको आस्थालाई पुनर्जन्म दिने कुरा हो। हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई एउटा यस्तो नेपाल दिनुपर्छ, जहाँ उनीहरूले गर्वका साथ आफ्नो इतिहास पढ्न सकून्, जहाँ उनीहरूले हाम्रो पहिचानलाई जीवित देख्न सकून्। त्यो आगोको मुस्लोले मेरो मनमा गहिरो घाउ बना ए पनि त्यही घाउले मलाई हाम्रो सामूहिक शक्तिलाइ पनि सम्झायो। जेनजी पुस्ता एकजुट हुँदाको शक्तिलाइ सम्झायो । नयाँ पुस्ता जाग्यो भने हाम्रो देशको गौरवलाई फेरि उभ्याउन सक्छौं। रुद्रमती किनारमा बसेर म यो सपना देख्छु-एउटा यस्तो नेपाल, जहाँ हाम्रो इतिहास सुरक्षित रहोस्, जहाँ हाम्रो गौरव सधैं जीवित रहोस्।

२०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन नेपाली इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले मागेको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिएर छाती, टाउको र पेटमा बन्दुकको गोली खुवाएर सरकारले तड्पाई-तड्पाई मारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ गते । कलिला अनुहारमाथि निरंकुश सरकारले तातो गोली घिसारेको कालो दिन हो- २०८२ भदौ २३ । आफ्नो स्वतन्त्रतता, अधिकार माग्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको  आवाज उठाउन पुगेका कलिला गुलाबहरूलाई फक्रिन नपाउँदै खुल्ला सडकमै सरकारले रगताम्मे पारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ ।  निरंकुश सरकारको गोली खाएर १७ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं गम्भीर घाइते छन् भने सयौं घाइतेहरू अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ । अस्पतालका बेडमा घाइतेहरू बचाउ–बचाउ भन्दै गुहारको अपील गरिरहेका छन् । काठमाडौंका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्न  भ्याइनभ्याई छ । तर, सरकार अझै पनि निरन्तर अश्रुग्यास प्रहार गरिरहेको छ । राज्य आफैले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको अस्पताल परिसरमै पुगेर निरन्तर अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरिरहको छ ।  शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकार स्वयंको संरक्षक भूमिका छोडेर दमनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यस तथ्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मर्यादालाई लज्जित मात्रै बनाएको छैन, एउटा निरंकुश शासकको पुष्टि पनि गरेको छ । यो केवल जेनजीको आन्दोलनमाथि भएको आक्रमण मात्रै होइन, यो सरकारको चरित्र र सोचाइको स्पष्ट प्रतिबिम्ब पनि हो ।  युवा राष्ट्रको भविष्य हो भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिक दलले भाषणमा दोहोर्याउने गर्छन् । तर, जब ती युवाहरू आफ्ना सवाल र मागहरु बोकेर सडकमा आउँछन्, त्यतिबेला त्यही दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार दमनको नाङ्गो रूप लिएर देखा पर्छ । र, त्यो रूप २०८२ भदौ २३ गते सोमबारको प्रदर्शनमा पनि देखिएको छ ।  विसं २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले गोली प्रहार गरेर थुप्रै जनतालाई हत्या गर्‍यो । त्यो आन्दोलनले धेरै शहीद दिनुपरेको थियो ।  अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भए पनि त्यसताका भएको नरसंहार आज पनि बिर्सन सकिँदैन ।  २०५२-२०६२ र २०६२-०६३ को जनयुद्ध काल अहिले पनि सबैको मानसपटलमा ताजै हुन सक्छ । राज्यशक्तिले विद्रोही मात्र होइन, सामान्य नागरिकमाथि पनि चरम दमन गरेको थियो । २०६२/०६३ राजतन्त्रविरुद्ध र पूर्ण लोकतन्त्रका लागि उठेको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिए ।  हजारौं घाइते भए । सत्ताले आन्दोलनलाई दबाउन गोली, अश्रुग्यास र कर्फ्यू लगाएको थियो । तर, अन्ततः जनताका अगाडि तत्कालीन सरकारले घुँडा टेक्नुपर्यो ।  झापा, मधेश र टिकापुर आन्दोलन सम्झिँदा अहिले पनि शरीर शिरिङ्ग हुन्छ । गत चैत १५ गते तीनकुने घटनाले अहिले पनि राज्यको नालायकीपन देखाइरहेको छ । यही समयमा फेरि भदौ २३ इतिहासको पानामा नयाँ कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । दर्जन बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालमा जब–जब जनताले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन्, तब-तब सरकारले वार्ताको बाटो रोज्नुभन्दा हिंसा, दमन र हत्या रोज्छ ।  २०८२ भदौ २३ को घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका सबै युवाहरू डिजिटल युगका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत भएका छन्, प्रश्न गर्न सिकेका छन्, आफ्नो स्वतन्त्रता र परिवर्तनको माग गर्न निडर छन् । तर, यो पुस्तामाथि भएको दमनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, जवाफदेहिता माग्ने जोकोही पनि ‘खतरा’ ठहरिन्छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  यो केवल नेपाली भूमिमा रहेका युवामाथिको दमन मात्र होइन, देश-विदेशमा रहेका नेपाली युवामाथिको निराशा पनि हो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई जब यस्तो समाचार पुग्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । स्वदेश फर्किने मोह विलीन हुन्छ ।  लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट आवाज सुन्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, वार्ताको बाटो रोज्ने नै सरकारको धर्म र कर्म पनि हो । तर, नेपाल सरकारले हरेक पटक उल्टो बाटो रोजेको छ । माग सुन्नुभन्दा बन्दुक चलाउन सरकारलाई सजिलो लाग्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ ठहर गरेर नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले सरकारले नागरिकलाई शत्रु ठानेको संकेत दिन्छ । नागरिक सरकारका मालिक हुन् भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  जनतालाई दबाएर होइन, उनीहरुको समस्या र माग सुनेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । अब २०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन जेनजी आन्दोलनमाथि भएको नरसंहार कोही कसैले पनि बिर्सन सक्दैनन् । युवाको आवाज दबाउने, असन्तुष्ट पक्षलाई गोलीले जवाफ दिने सरकारको नालायकीपन फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । त्यसको ठूलो हकदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सिंगो यो सरकार बनेको छ । यो दिनलाई सबै नेपाली जनताले नोट गर्न आवश्यक छ । जनताका छोराको छातीमा गोली हान्नेलाई चिन्न जरुरी छ । 

हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनायौँ । त्यतिबेला त्यसमा को सहभागी थियो, कसरी आयो भन्ने पक्ष एउटा भयो । तर, नियम बनाइसकेपछि जो सुकै पनि नियम परिधिभित्रै रहनैपर्छ । सहकारीले राखेको विधान अनुकुल चल्नैपर्छ । हामी जति पनि सहकारीका अभियान्ताहरु छौं, ऐनले के भनेको छ त्यो अनुसार टेकेर चल्ने गरि नीति बनाऔैं, नियम बनाऔं अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जाऔँ । तर, समस्या कहाँनिर हो भने गत सालको कार्यक्रममा पनि मैले सहकारीमा देखिएका विकृति र हुने घटनाक्रमको बारेमा केही कुरा बोलेको थिएँ । त्यतिबेला बोल्दा बजारमा टिकाटिप्पणीको विषय पनि उठेको थियो । तर, आँटेपछि र गर्ने सोच बनाएपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो एक वर्षले प्रष्ट पारिसकेको छ । एक वर्षमा हामीले धेरै कानुनहरु बनायौं, ऐनहरु ल्यायांै । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएका छौं । त्यतिबेला मैले बोलेको कुरो अहिले कसैले उल्लंघन गरेको छैन । किनभने अब नियन्त्रण गर्छन् है, अब हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने छ ।  हामीले यो ऐन ( बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१) लाई दुई÷तीन बुँदामा संशोधन ग¥यौँ । त्यतिबेला पनि प्रखर रुपमा सुझावको रुपमा आएको थियो । जसरी अहिले टड्कारो रुपमा यी कुराहरु आएका छन्, त्यतिबेला नै चारैतिर त्यो विधेयक पेस गर्नुभन्दा पहिला आउनुपथ्र्यो । पेस गरिसकेपछि पनि हामीले लान खोेजेको हो तर सकेनौं । तर पेस गर्नु भन्दा पहिला ती कुराहरु आको भए त्यति बेला पनि सुधार्न सक्ने अवस्था आउथ्यो होला । अब के गर्न सकिन्छ त ? अहिले जसरी पुस मसान्त, साधारणसभा लगायत विभिन्न समस्याको कुरा आयो । गत साल म आउनेबित्तिकै लौ बर्बाद भयो, डुबियो भनेर सूचना नै निकालेर नै रोकाइदिएको हो, फेरि अहिले त्यही कुरा आउँछ । त्यतिबेला नै यो हुँदैन भनेर ऐन, कानुन बनाएर लबिङ गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । होइन भने अब जे छ त्यहीबाट जानु पर्यो भनेर पनि आउन सक्नु पर्छ । त्यसलाई सुधार्न पर्ने हो भने पनि हामी गरौँ । यो ऐनमा धेरै कुराहरु छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको मूख्य कारोबार कति प्रतिशतलाई भन्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी मान्यता ५१÷३० नै हो । यो गलत भयो भनेर तपाईंहरुले अहिलेसम्म किन आवाज उठाउनु भएन ? मैले त्यतिबेला नै भनेको हो गलत हो भनेर तर कसैले आवाज उठाउनु भएन । तपाईं सहकारी अभियन्ताहरु त्यतिबेला ३० प्रतिशतको कुरा कसैले ल्याउनु भएन । अहिले आयो । कार्यविधि, नियम बनाउने त्यही ऐन अन्तर्गत टेकेर हो । ऐनलाई परिवर्तन गरेर त सकिन्न । त्यसकारण नियम र कानुनभित्र रहेर नियमावली र कार्यविधिहरु बनाउने हो । यो ऐनमा टेकेर कार्यविधिले सुधार्न सक्छ भन्ने हामी सबैको निर्णय सुधारौँ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कार्यविधिले ऐनमा भएका कुरा सुर्धान सक्दैन । ऐनमै तोकेको हुनाले ऐनले कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए सकिन्थ्यो । अहिले हामीले बनाउँथ्यौँ पनि । नियमावली बनाएर जान सकिन्छ भनेको भए पनि हामी बनाएर जान्थ्यौँ । यी कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । अब ऐन नै ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा बरु छिटो कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ । त्यो वातावारण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लागौँ । अहिले जे छ त्यहीबाट चलौँ । ३० प्रतिशतको सवालमा अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कुन छ त्यसैलाई मानेर जाऔँ । व्यवहारिक रुपमा यो सामान्य निर्देशनको आधारमा यसरी जाम भनेर जान सकिन्छ तर कानुन नै परिवर्तन गर्न सकिन्न ।  भर्खर–भर्खर हाम्रा संरचनाहरु तयार भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण आएको ७ महिना बित्दा पनि के ग¥यो भन्ने पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । छनोट गर्ने विधि बनाउनमै समय लाग्यो । सबै प्रक्रियाअनुसार चल्दा नै तीन/चार महिना त्यसै जाँदो रहेछ । क्याविनेटको निर्णय, लोकसेवाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समय लाथ्यो । यो प्रक्रियामा समय लागेको हुनाले अलिकति ढिला भएको हो ।  हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  हामीले अहिले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले काम सुरुवात गर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षभित्रमै गर्ने भनिएपनि एक वर्ष पछाडि भइसक्यो । अब फेरी नियमाली नल्याइकन काम गर्ने वातावारण छैन ।  हाम्रा यस्ता कमजोर पक्षहरु छन् जसले काम ढिलो हुने अवस्था छ । मैले सुरुमै ऐन बनाउँदा धेरै झन्झटिला कुरा राख्ने ठाउँहरु नबनाऔं भनेको हो । तर, झन्झटिलो छ । झन्झटिलो नबनाउनको निम्ति एकै ठाउँबाट सम्भव नभए पनि कम्तीमा दुई÷तीन ठाउँबाट हुन सकोस् भन्नेमा ध्यानाकर्षण होस् । अहिले दुइटा निकायलाई परिचालित गरेका छौँ । भर्खरै संरचना पुरा भएको छ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण संरचना पूरा भएको १५÷२० दिन पनि भएको छैन । अब काम सुरु भएको छ । केही मापदण्डरु बनाउनु छ । केही सूचना जारी हुँदैछ । सबै कुराहरु अनुभव बटुल्दै गर्दै जानुपर्ने भएका हुनाले केही कमजोरी हुन सक्छन् । सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन नि ।  यथार्थ यो पनि हो, हामीसँग सबै किसिमको तथ्यांक छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने कति हो थाहा छैन । जसले पनि गरेको छ, त्यसको कसैले कसरी छुट्याएको छ, कसले कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याएर गरेको छ, त्यो तथ्यांक हामीसँग छैन । देशभर सहकारी नै कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । दर्ता भएका आधारमा मात्रै जोडेका छौँ तर दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निसानै छैन । तर हाम्रो गणनामा छ । हामीले धेरै कुरा रोकेका छौँ, नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ । बचत र ऋणको सीमा राखेका छौँ । त्यो सहकारी नियम अनुसार नहुन सक्छ । तर सहकारीमा व्यथिति आइसकेको हुनाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ त्यसतर्फ सहकारीलाई खुला गर्न सकिन्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएको हुनाले पनि हो । राज्यको त्यतिबेलाको अवस्थाले पनि हो । किनभने त्यतिबेला देशमा द्वन्द्व थियो । द्वन्द्वको बेलामा कोही कतै जान सक्ने स्थिति थिएन । त्यतिबेला जहाँ जो छ त्यसले आफ्नै तालमा काम ग¥यो । यसले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या भए ।  अरु देशको नियम कानुनमा के छ भनेर जानुभन्दा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसरी जाऔँ । कतिपय हाम्रो भूगोल बसोवास संरचना हाम्रो आर्थिक अवस्थाले अरु देशको नीतिसँग हाम्रो नीति मेल नखान सक्छ । त्यसकारण हामी यहीँको भूगोलको अवस्था, हाम्रो कार्यशैली यी सबैलाई विश्लेषण गरेर हामीले नीति बनाउने हो । आधार मात्रै अन्यत्रको लिने हो । त्यो गर्नमा सरकार तयार छ  । हाम्रो मन्त्रालय तयार छ । विभागदेखि सम्पूर्ण निकाय तयार छन् । हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  (नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचार)