विचार

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । आफूहरुले गरेको कामको भुक्तानी नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग तत्काल भुक्तानी माग गर्दै आएका छन् । कामको भुक्तानी माग गर्दै व्यवसायीहरु कहिले बालुवाटारमा, कहिले माइतघरमा, कहिले संसद भवन आसपास क्षेत्रमा धर्ना र जुलुस गर्न गरिरहेका छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको बताउँदै आएका छन् । सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीको विलभुक्तानी गर्न नसकेको अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक रुपमा नै बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउँदा समाजमा ठूलो असर परेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा पर्ने असरलाई सरकारले गम्भिर रुपमा लिनुपर्छ । ठेकेदारले भुक्तानी नपाउँदा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले ज्याला पाएका छैनन् । ती कामदारले होटलमा खाएको खानाको पैसा भुक्तानी भएको छैन । कामदारले नाङ्लो पसलसँग किनेको चुरोटको भुक्तानी भएको छैन । परियोजना नजिकै किल्टीमा चिया पेचेर जीविका पार्जन गर्ने महिलाले पैसा पाएकी छैनन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाउँदा सिमेन्ट डण्डी बेच्ने पसलेले पैसा पाएको छैन । उद्योगी उधारोमा फसेको छ । बैंकको कर्जाको सावाँ व्याज डुबेको छ । यी यावत समस्याहरुलाई बुझेर सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने क्षेत्रलाई चल्न दिनुपर्छ । काम गरेपछि जो कोहीलाई द्विपक्षीय सहमति अनुसार भुक्तानी गर्नैपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरुले नियमित तलव भत्ता भुक्तानी पाउने, मन्त्री, सांसद, मेयर, पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरुले नियमित तलव भत्ता पाउने । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम पाउने । पूर्व कर्मचारीहरुले नियमित पेन्सन पाउने । वृद्ध, एकल महिला, अल्पसंख्यकहरुले नियमित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने । राजनीतिक नियुक्त पाएका दलीय कार्यकर्ताहरुले नियमत तलव, भत्ता वा सबै प्रकारका सुविधा पाउने तर निर्माण व्यवसायीहरुले सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न गरेपछि पनि भुक्तानी नपाउने भन्ने कुरा सरासर गलत छ । सरकारको राजश्व आम्दानीले खर्च धान्न नसकेको प्रष्टै छ । यसमा निर्माण व्यवसायीको दोष छैन । सरकारमा बसेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन सम्बन्धि निणर्य गर्नेहरु दोषी छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा संघीयता आर्थिक रुपमा सम्भव छैन भनेर विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले बलपूर्वकर प्रदेश सरकारको निर्माण गरेको छ र राज्यलाई ठूला आर्थिक भार थपेको छ । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा ७ वटप्रदेश र केन्द्र गरी ८ वटा सरकार छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय सभासहित ९ वटा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, १३० भन्दा बढी मन्त्री, ८८४ जना संसाद, ७५३ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, करिव १० हजार वडाध्यक्षले नियमित तलब भत्ता खादैमा राज्यको ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । त्यसबाहेक बैठक भत्ता खाने वडास्तरका करिव ५० हजार जनप्रतिनिधि छन् । कुनै प्रभाव नरहेकोले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रनिनिधिसभा खारेज गर्न, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख पद खारेज गर्न, सरकारी सेवामा दोहोरो भूमिका रहेका सरकारी संरचना खारेज गर्न विज्ञहरुले दिदै आएको सुझावलाई सरकारले मनन गर्नु पर्ने र अनुत्पादक रुपमा भैरहेको सरकारी खर्च कटौतिमा महत्वपूणर् निणर्य सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विज्ञहरुले सेनाको संख्या ठूलो भयो, सशस्त्र प्रहरी संगठन चाहिदैन भनिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ पनि सुनेको नसुनै गरेको छ । सरकारको राजश्वले खर्च धान्न सक्दैन भने जनताको सेवा गर्छु भनेर जनतासँग कसम खाएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले तलवभत्ता त्याग्न सक्नुपर्छ । सरकारी आम्दानीले धान्न नसक्ने गरी हचुवाको भरमा लादिएको संघीयता खारेज गरिनुपर्छ । कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन सिर्जित बोझिला राजनीतिक नियुक्तीका पद र अनावश्यक सरकारी संयन्त्र खारेज गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीको दरबन्दी, संरचना र खर्च प्रणाली नियन्त्रण गरिनुपर्छ । पेन्सन, वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष जस्ता क्षेत्रमा हुँदै आएका विवादास्पद खर्च कटौति गरिनुपर्छ र निर्माण व्यवसायिलाई भुक्तानी गरिनुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारणसभाबाट यो कार्यकारिणी समिति चयन भएको हो । कार्यकारिणी समितिले १०० दिन पुरा गरिसकेको छ र यस अवधिमा भएका मुख्य गतिविधि यहाँहरुसमक्ष साझा गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौ । बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नाे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ । १) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, २) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, ३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, ४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५) व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ । यस अबधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ । हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ । यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौ । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आपफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटर पनि यो बिषय राख्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको बिषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने बिषयमा म आशावादी छु र सरकारसंग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो । नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघ संसस्थाहरु गएका थिए । ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो । भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यौ । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्याहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए । संयोगवश परिषदमा संगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसंग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गर्यौ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन । कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाएपनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो । देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिषयलाई लिएर चर्चा भैरहेको छ । बढि कर्जा गएपनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरि भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भएपनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै वढि ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ? अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन । केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ । यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मान मर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग पनि यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौ । यही सातामात्रै अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो । यी लगायत पुर्वाधार बिकास, वित्तिय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसंगै यहाँको कार्यालयसंग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ । हामी भनिरहेका छौ, सुधार गरौ तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केहि समय आफ्नाे ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔ । नया उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौ । बर्षौ लागेर सिर्जना भएको वृकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब म महासंघ तर्फ नै फर्किन चाहन्छु । हामीले विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरि अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लािग सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नाे क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको वैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरि अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिंदैछन् । महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरि बढिमा १८ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ । ६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ । पदाधिकारीहरु र सभापतिज्यूहरु निरन्तर काममा जुटनु भएको छ । यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । उहाँहरुले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ । अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरि गर्नेछौ । हामी संचारकर्मी साथीहरुसंग छलफल गर्ने नै छौ । परिषद, समिति र फोरमहरु पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर  मार्फत पारदर्शी बनाइएको छ । हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडिसकेका छौ । महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ । प्रशासन सम्बन्धि बिषयमा पनि सफ्टवेयर  मार्फत नै हुन थालेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको १०० दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित सार)