विचार

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गरिरहेको तथा देशमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी प्रदान गरिरहेको निजी क्षेत्र अहिले चरम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । मागमा आएको अकल्पनीय कमीका कारण उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादन घटाउनु परेको छ भने ती उत्पादन, वितरण र बिक्रीमा संलग्न लाखौँ व्यावसायी तथा पेशाकर्मीहरुको आयमा त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले उद्योगहरुले ६० प्रतिशतसम्मले उत्पादन कटौति गर्नुपरेको देखाएको छ । यसले सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमा समेत नकारात्मक असर गरेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको चालु वर्षको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुमानअनुसार अर्थतन्त्रका तीन मुख्य क्षेत्र उत्पादन, निर्माण र व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढीले नकारात्मक हुने अवस्था छ । देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको मापन गर्दा यी लक्षण शुभसङ्केत होइनन् । समग्र अर्थतन्त्रकै न्यून वृद्धिले पनि निजी क्षेत्र सहज अवस्थामा छ भन्ने देखाउँदैन । अर्कोतर्फ निरन्तर बढ्दो ब्याजदरका कारण धेरै बचतकर्ताले बचत निक्षेपलाई मुद्दतिमा परिणत गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र अहिलेको चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । विगतको तथ्याङ्कले ब्याजदर न्यून हुँदा निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह बढेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर हुँदा त्यस्तो कर्जा प्रवाह २६ प्रतिशतले बढेको थियो भने यो वर्ष २०७९/८० मा ब्याजदर करिब १३ प्रतिशतसम्म पुग्दा कर्जा परिचालन तीन प्रतिशतले मात्र बिस्तार भएको छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुँदा आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सकारात्मक देखिएको विगत खोज्न पनि धेरै टाढा जानु पर्दैन । कर्जाको ब्याजदरले लगानीको वृद्धि, व्यापार व्यवसायको विस्तारदेखि रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्नेमा दुई मत छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको कमीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय सङ्कटमा छन् । कतिपयलाई त तत्कालै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले आशा र भरोसाका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ हेरिरहेको छ, हेर्ने पनि त्यतै हो । विशेष परिस्थितिमा त्यस्तै विशिष्ठ प्रकारको आशा राख्नु पनि अन्यथा होइन । यसै विशेष आशाका साथ नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकलाई संयुक्तरुपमा सुझाव पनि पेस गरिसकेका छन् । आफ्ना अप्ठ्यारा र तिनको समाधानका लागि राज्यले गर्नुपर्ने दायित्वका विषयलाई ती सुझावमा प्रकाश पारिएकै छ । गएको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै चुनौतिपूर्ण र उतारचढावपूर्ण रह्यो । शक्तिशाली भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोनाभाइरस महामारीसँग जुध्दै उच्च आर्थिक वृद्धिको अपेक्षाका साथ अघि बढिरहेका बेलामा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दी, आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध र रुस–युक्रेन युद्धका कारण भएको चर्को मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रलाई पुनः मन्दीतर्फ धकेलेको स्पष्टै छ । त्यस्तो सङ्कटको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर तथा विभिन्न प्रकारका मौद्रिक उपकरणमार्फत निजीक्षेत्रको वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कोभिडकालमा ठूलो मात्रामा व्यवसाय गुमाउन पुगेका पर्यटनलगायत क्षेत्रको उत्थानमा पनि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई निजी क्षेत्रले सराहना गरेकै हो । त्यसैले अहिलेको अन्यौलको अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा विश्वास बढाउने खालका नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । हालका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकताअनुसार घटाउनु पर्छ भने जोखिमको आधारमा ‘नेट लिक्विड एसेट्स’को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा बचत खाताको रकम मुद्दतिमा परिणत गरिएकाले अब मुद्दति निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुनसक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसमा पनि बचत निक्षेप र मुद्दति निक्षेपमा ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । बजारको मनोबल कमजोर र मागमा उच्च गिरावट भएका बेलामा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन आएकाले ‘डेब्ट इक्विटी’ अनुपातमा कम्तीमा आगामी एक वर्षका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । कर्जा बिस्तारका लागि लचिलो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रको आफ्नो मात्र अजेण्डा होइन, समग्र बजारलाई चलायमान गराउन पनि मौद्रिक नीतिले लचिलो बन्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । आमजनतालाई ज्यादै प्रभावित गर्ने नीतिगत परिवर्तनमध्ये रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् स्वदेशमा पैसा पठाउन नपाउने व्यवस्था हो । रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् आन्तरिकरुपमा नगद पठाउने विगतको सीमा रु तीन लाखबाट घटाउँदै गएर २५ हजार रुपैयाँ गरिएको थियो तर अहिले कुनै पनि प्रकारको रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था छ । यसले मजदुर, विद्यार्थीलगायत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानमा इन्टरनेटको सहज पहुँच छैन र बैंकका शाखामा पनि सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत् पैसा पठाउन रोक्नु भनेको निम्न वर्ग र दुर्गमका जनतालाई सास्ती थप्नु मात्र हो । यो सेवा बन्द गरिदिँदा रेमिट्यान्स कम्पनीका हजारौँ आउटलेट बन्द भएका छन् । त्यसैले परिचय पत्रको आधारमा त्यस्ता कम्पनीमार्फत् कम्तीमा पनि १ लाख रुपैयाँसम्म आन्तरिकरुपमा पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लगातार कम्तीमा सात दिन शून्य वक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि व्यवहारिक छैन । त्यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग हो । त्यस्तै चालु पुँजी कर्जाका लागि दुई फरक खाताको आवश्यकता पर्ने गरी हाल गरिएको व्यवस्था पनि अव्यवहारिक छ । यस्तो कर्जाका लागि एक वर्षको कारोबारलाई मात्र आधार मान्दा चालु पुँजीको यथार्थ आँकलन हुन नसक्ने भएकाले अघिल्लो चार आर्थिक वर्षको कारोबारलाई आधार मानी धेरै कारोबार हुने वर्षको आधारमा गणना गर्नुपर्छ । यसका साथै उत्पादमूलक उद्योगले वर्षको दुई उत्पादन चक्रसमेत पूरा गर्न मुश्किल परिरहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जाको २५ प्रतिशतको सीमालाई बढाउनु पर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारका लागि कर्जाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ र यो व्यवस्था चालु पुँजी कर्जामा पनि लागू गर्नुपर्छ । स्थायी प्रकृतिको चालुपुँजी कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालको विषम परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा साँवा ब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका उद्योगलाई बन्द गर्न दिइ सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावअनुसार साना तथा मझौला उद्योगलाई परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र विज्ञहरुले समेत लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि ‘स्टार्टअप’ तथा साना एवम् मझौला उद्यमको वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने यो व्यवस्था लागु गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव हो । त्यस्ता उद्यमलाई दिइने कर्जाको सीमा पनि बढाएर कम्तीमा रु पाँच करोड बनाउनुपर्छ । ब्याजदरमा विशेष सहुलियतमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ भन्ने त हाम्रो विगतदेखिकै माग हो । त्यसैगरी हामीहरुले कर्जाको ब्याजदरमा लिइने प्रिमियमा पनि न्यून हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसबाहेक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला एवम् निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, केवलकार, महिला उद्यमीले सञ्चालन गरेका व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग रही आएको छ । हामीले अहिले कुरा गरिरहेको यो अवस्था अर्थात समय सामान्य समय होइन भन्ने कुरा त सबैलाई विदितै छ । त्यसैले यस्तो विशिष्ठ परिस्थितिका बेलामा परम्परा धान्ने मात्र भन्दा पनि समयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको नविनतम् मार्ग नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशस्त गर्न सकोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना हो । समय सापेक्ष यस्तो नीतिले नै समयले निर्माण गर्न पुगेको जटिल अवस्थालाई चिर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आँकलन छ । नरम मौद्रिक नीतिले नै निजीक्षेत्रका लागि वृद्धि र विस्तारको मार्ग प्रशस्त गर्नुका साथै सङ्कटको डिलमा उभिएको देशको अर्थतन्त्रलाई लड्नबाट बचाउन सक्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल मस्यौदा गरिरहेको मौद्रिक नीति यस्तै समय सापेक्ष एवम् पहिचान भइसकेका समस्याहरुको सम्बोधन र निदान गर्न सक्ने पक्षमा आउनेछ भन्ने प्रतिक्षामा हामी समग्र निजी क्षेत्र छौँ र मुलुकको अर्थ व्यवस्था पनि छ । रासस (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष हुन्)

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले जे गरिरहेको छ त्यसको पक्ष र विपक्षमा अभिमत प्रकट भैरहेका छन् । केहीले सरकारले राम्रो गर्यो भनेर तारिफ पनि गर्दैछन् भने केहीले विगतमा भएका राजनैतिक निणर्य, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणालीसँग मेल नखाने गरि मिनबहादुर गुरुङ सहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको हो भन्दै विरोध पनि गर्न थालेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुको मावन अधिकार र मौलिक हक खोसियो भन्दै उनीहरुको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । ललिता निवास प्रकरण अहिलेको नयाँ घट्ना होइन । यस विषयमा विभिन्न तहका झण्डै चार दशकदेखि वहस हुँदै, विभिन्न तहमा निणर्य हुँदै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरु पनि छन् । बालुवाटारको विवादित जग्गा वि.स २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक निणर्यले सुवर्ण शम्सेर राणा माथि भएको तत्कालिन राज्यको अन्यायपूणर् निणर्यलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यो निणर्य खारेज भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निणर्य अदालतले गैर कानुनी नभनेसम्म वा अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज नगरेसम्म त्यो लागू हुन्छ । २०४७ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निणर्ाय त्यसपछि खारेज भएको देखिदैन । हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको पनि छैन । ललिता निवासका जग्गा जस्ले किने उनीहरुले सरकारी निकायबाटै लिएका छन् । नापी कार्यालयले जग्गाको नापजाँच गरेकै छ । मालपोत कार्यालयबाट पास गराएर क्रेताले लालपूर्जा पाएका छन् । उक्त जग्गा सरकार बाहेक हरुले अहिले दावी गरेको पनि छैनन । बेच्ने पनि सरकार हो । अहिले लालपूर्जा पनि नक्कली भनेर भन्ने पनि सरकार हो । नागरिकसँग जग्गा जफत गर्न आउने पनि सरकार नै हो । कतै सरकारबाटै अराजकता त भएको छैन ? दुई दुई पटक सर्वोच्च अदालतले गरेको निणर्य विपरित त्यहि विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठुलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्न माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निणर्यहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलूक ? निजी लगानीमा हजारौलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोबाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, बर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ? कुनै नागरिक माथि छानबिन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासर्पोट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेको कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ? हाल प्रहरी हिरासतमा पिडादायिक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पिडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्को लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ? स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा क-कस्लाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ? मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ? सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौ नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौँ नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानबिन गर्छ ? के ललिता निबासको लालपूर्जा भएको जग्गा चाहि सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहि निजी बनाउन खोजिएको हो ? अनुसन्धान र कारबाहीको निणर्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ? अनुसन्धान भै रहेको बखत ठुलो माछा समात्यौ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गदैछौ भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ? कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निणर्य प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? राज्यले त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनी जस्ता व्यावसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्तापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य श्रृंखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ? यी एक दर्जन भन्दा बढी विषयहरुले के संकेत गर्दैछ ? नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको ‘‘ लोकतन्त्र’’ लादन खोजिएको हो ? अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘‘वादी’’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो । (प्रधानकाे विचार पाठककाे अभिमतकाे रूपमा प्रकाशन गरिएकाे छ)

विगतमा सरकारी कोष वा दात्रृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुकर्जाको उद्देश्य गरिवी न्यूनीकरण राखिएको थियो । त्यसको पछाडि कर्जाबाट गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दातृ निकायबाट प्रायोजित गरिएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको हात थियो । दात्रृ निकायको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित पिसिआरडब्लु, एमसिपिडब्लु, पिडिडिपि, डिएलजिएसपि, डब्लुइपि जस्ता कर्जा कार्यक्रमहरु दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारी तथा दातृ निकायहरुको नियन्त्रण र अग्रसरतामा स्थापित सहकारी विकास कोष (२०२५), महिला विकास कोष, बैदेशिक रोजगार कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास कोष, गरीबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरु कि त बन्द भए वा खारेज गरिए वा विघटनको संघारमा पुगेका छन् । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा तथा कर्जामा अनुदान कार्यक्रमहरुबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै हालका लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको देखिन्छ । पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मिडियामा विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले वा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जानकार नभएका कतिपय अर्थबिद र प्रबुद्ध वर्ग पनि यस्तै विचार राख्छन् । विदेशबाट लघुवित्त सिकेकाहरु पनि नेपालको नियम कानुनको जानकारी बिना विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले दिने २/३ प्रतिशत व्याजमा पाइने कर्जा हो भन्ने विचार राख्दछन् । यहाँ गाडी कर्जा, घर कर्जा र आयात कर्जा भन्दा बैंकले दिने विपन्न वर्ग कर्जा महँगो छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । त्यो कर्जा अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर अनुसार हुने गरेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा जो कोहीले पाउने कर्जाको योगदान अन्य कर्जा भन्दा बढी खोज्नु पनि अतिशयोक्ति हो । नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विगत केही वर्षदेखि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि लागू गरेको थियो । सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार १० प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्मका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । केही समयको लागि सञ्चालित सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कति हाँसिल भयो अभिलेख छैन । गरिवी न्यूनीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका ती परियोजनाहरु असफल हुँदा समेत सीमित अवधिको कार्यक्रमबाट ठूलो लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यविधि २०७१ बाट प्रारम्भ भएको थियो । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई पछिल्लो २०७५ को एकीकृत कार्यविधिले प्रतिस्थापन गरेको थियो । सहुलियत पूणर् कर्जा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता हुन नसकेको कारण नै यसको पनि अवसान हुने निश्चित जस्तै छ । अब सरकारले ब्याज अनुदानबाट नलिएको उदेश्यहरु (मिशन) लघुवित्तले पूरा गरेन भन्ने दातृ निकायहरुसँग समेत लामो समय काम गरेका लघुवित्तका विज्ञहरुले सरकारको मिशनको बारेमा केहि बोलेको भने पाइन्न । सानाकिसान लघुवित्त संस्थाले प्राप्त गरेको सहुलियत पूणर् ऋण बाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत करिव ५७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सर्वसाधारणको बचत र शेयरधनीको पुँजीबाट परिचालित भएको छ । बिसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर र पसिना वगाएर आय आर्जन गर्नेहरू नै अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्नेहरु हुन् । अब यही सर्वसाधारणको नासोको रूपमा राखिएको पैसा पुनः लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्न लगाएर फेरि सरकारी माध्यमबाट किन वितरण गर्न खोजिएको हो ? लघुकर्जा कार्यक्रममा सँधै असफल सरकारी संयन्त्र फेरि किन प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा सरकारले वितरण गरेको कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा बन्ने गरेको हुँदा वितरण गरिएको कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने हो ? वर्तमानमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र युवा स्वरोजगार कोष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको श्रोतबाट सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम कानुन बनाएर मात्र कुनै पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत एउटा कार्यविधिको भरमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिएकोमा कुनै कानुन निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदर युवा स्वरोजगार कोष आफैले ३/४ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको ठूलो अंश बैंकमै त्यसको झण्डै तेब्बर दरमा मुद्दतीमा राख्ने पनि संगतिपूणर् मान्न सकिन्न । अहिले नै लघुवित्तका विरोधीहरुले सरकारले दिएको ५ प्रतिशतको पैसा लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको भन्ने आरोप कसरी बनाए ? जबकि त्यो ५ प्रतिशतमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारी कोषबाट कर्जा प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन भएकै छैन । सहुलियत पूणर् महिला उद्यमशीलता कर्जा २०७९ चैत्रसम्म ८३ हजार ७५१ जनालाई मात्र प्रदान गरिएको छ । तर, त्यो सबैलाई दिने ल्याकत न त सरकारसँग छ, न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यसको असीमित जोखिम उठाउन चाहन्छन् । कतै अहिलेको लघुवित्त संस्थाहरु असफल भए भनेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने श्रृङ्खला तयार हुने हो कि ? लघुवित्त कोषको पैसा सरकारी र राजनैतिक नियुक्तिको आडमा सञ्चालन हुने होला । नेपालमा सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कहिल्यै प्रभावकारी भएको छैन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । यो अझै बढ्दै गएमा परिकल्पना गरिएको लघुवित्त कोष गरिवी निवारण कोषको शैलीमा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सामान्यतया नेपाली समाजमा बुबाले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने, पकेट खर्च र अंश दिने गर्छन् । सन्तानलाई व्यवसाय गर्न ठूलो रकम नै दिए भने पनि त्यसलाई ऋण भनेर दिने चलन छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक सम्बन्धी संरचनाले यस किसिमको सामाजिक चलन र मनोबिज्ञान बनेको छ । सरकार पनि जनताको अभिभावक नै हो । अब अभिभावकले दिएको पैसालाई सापटी वा कर्जा नै भनेपनि त्यो छोराछोरी वा जनताले फिर्ता गरेको विगतको इतिहास र अनुभब छैन । नेपालको राजनीतिमा जनता र कार्यकर्तालाई पाल्ने उपाय खोज्ने र वितरणको बजेट बनाउने होडबाजी निरन्तर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न अनुदानहरु र नगद सहयोगको नाममा सरकारी ढुकुटी खोला झै बगाइदै छ । अझ अहिले लघुकर्जा मिनाहाको माग सरकारसँग राख्ने प्रपञ्च समेत रचिदै छ । सरकारले फेरि वितरण गर्ने कुनै पनि शीर्षकको रकम विगतको गरिवी निवारण कोषको बीज कोष जस्तै हविगत हुने कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ । गरिवको व्यवसायिकता, उद्यमशिलता र ईमान्दारिता बाहिरबाट थोपर्ने विषय होइन । गरीबहरुलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मेहनती र शिक्षित बनाउन पनि सकिदैन । लघुकर्जा गरिवीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिवी न्यूनीकरणको साधन भने होइन । राज्य वा दातृ निकाय आफै साहुजी बनेर कर्जाको कारोबार गर्न खोजे सर्वसाधारणले आफ्नै हकको वा अनुदानको वितरण भन्ने ठानेर मिनाहा माग्ने छन् । त्यसैले राज्य सर्वसाधारणको अभिभावककै भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ ।