विचार

१. विषय प्रवेश अहिले को पत्रकार हो, को होइन भनेर दिउँसै ‘टर्च’ बाल्नुपर्ने बेला आएको छ । पत्रकारबाटै पत्रकारको खोजी हुन थालेको छ । पत्रकार हराएर होइन, नक्कली पत्रकारको बढ्दो सङ्ख्याले सक्कली पत्रकारहरू ‘गुमनाम’ भएर हो । यस्तो अवस्था आएपछि विगतदेखि नै पार्टी-आस्थाको निकटता, साथी-सङ्गी हुनु र विभिन्न लाभ लिनुको नाममा नक्कली पत्रकारलाई सदस्यता दिएर महासङ्घको राजनीतिमा स्थापित भएकाहरूकै ’बिपी’ ‘हाइ’ भएको छ । त्यही भएर होला, पत्रकारको आवरण र परिचयमा पाएसम्म राज्यका सबै सेवा-सुविधा, पद लिने, लिन चाहने र भ्याएसम्म महासङ्घलगायत समाजका विभिन्न संस्थामा बसेर फरक-फरक ‘टोपी’ लगाए पनि पत्रकार नै भनेर चिनिन पाउनेहरूलाई नै ‘पत्रकार शुद्धीकरण’ को चिन्ताले बढी सताएको छ । यद्यपि शुद्धीकरणको आवाज आजभन्दा २०-२२ वर्षअघिदेखि नै सक्कली पत्रकारबाटै उठ्दै आएको हो । त्यसैले को पत्रकार हो, को होइन ? भनेर निष्कर्षमा पुग्नुअघि सर्वप्रथम यस विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा नै प्रष्ट भइ व्यावहारिक पक्षहरू केलाउन जरुरी छ । साथै, विद्यमान समस्याको समाधानका लागि वैकल्पिक उपायहरूसमेत खोज्नुपर्दछ किनकि अहिलेको नियम, कानुन, विधान र संरचनाअनुसार बनेका/बनाइएका पत्रकारलाई अहिले नै शतप्रतिशत निमिट्यान्न पार्न खोज्नु ‘दुस्साहस’ मात्रै हुन्छ । विषयको उठान जति सजिलै भएको छ त्यति सजिलै यसको बैठक हुन गाह्रो छ । यो अभियान सफल पार्न यो अभियानका अगुवा, अभियन्ताहरू नै सबैभन्दा पहिले नीति र व्यवहारमा इमान्दार, प्रष्ट हुनुपर्दछ । २. सैद्धान्तिक पक्ष सैद्धान्तिक परिभाषाअनुसार पत्रकारिताको व्यावसायिक मूल्य-मान्यता जानी-बुझी त्यसको ख्याल गरी समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र सम्प्रेषण (वितरण र प्रसारण) जस्ता चारवटै कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी वा सक्रिय हुने व्यक्तिलाई ‘पत्रकार’ भनिन्छ । अथवा पत्रकारिताका माध्यमबाट समाचार वा सूचना प्रवाह गराउने व्यक्ति नै ‘पत्रकार’ हो । यो भनिदैँ आएको सामान्य बुझाइ हो । पत्रकार र पत्रकारिताबारे धेरै कोणबाट चर्चा, खोजी गरेको पाइन्छ । ती सबैलाई यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । केही प्रसङ्गमा जानुपर्दा अङ्ग्रेजीमा पत्रकारलाई ‘जर्नलिस्ट’ भनिन्छ । यो शब्द पुरानो ‘फ्रेन्च जोर्नल’, ‘डे’ अथवा ‘डेज वर्क’ बाट आएको हो । जुन पछि जर्नल, डेली पब्लिकेसन बन्यो । यसरी जर्नल वा डेली पब्लिकेसनमा दैनिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई जर्नलिस्ट (पत्रकार) भन्न थालियो । तर आजका दिनमा यत्तिले मात्र पत्रकारको परिभाषालाई समेट्न सकिँदैन । अहिले परम्परागतदेखि नयाँ माध्यम (अनलाइन माध्यम) सम्ममा सूचना सङ्कलन तथा समाचार तथा समाचार-सामग्री लेख्ने, खिच्ने, सम्पादन र सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा ‘जर्नलिष्ट’ लाई ‘जर्नलिज्म’ शब्दसँग तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । किनकि ‘जर्नलिज्म’ पनि ‘जर्नल’ बाट आएको हो । यो लेट ल्याटिन भाषाको ‘डिर्युनलिस -diurnalist’बाट विकसित भएको हो । यसको अर्थ ‘एक दिन’ भन्ने हुन्छ । समयक्रमसँगै ‘जर्नल’ को व्याख्या फराकिलो हुँदै आएको पाइन्छ । युरोपको मध्ययुगमा यसलाई ‘पुस्तक’ र १७ औँ शताब्दीमा ‘व्यक्तिगत डायरी’ भनिन्थ्यो । छापाखानाको आविष्कारसँगै लिखित रूपमा सञ्चार सुरु भएपछि यसलाई ‘दैनिक पत्रिका’ भनेर बुझ्न थालियो । समयक्रमसँगै अहिले पत्रिका मात्रै नभइ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनमाध्यमबाट गरिने सञ्चार कर्मलाई पत्रकार र यसका लागि काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘पत्रकार’ नै भनेर बुझिन्छ । लेखक अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीले पनि अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका लागि समाचार सङ्कलन, लेखन, सम्पादन र प्रकाशन कार्यमा खटिने व्यक्तिलाई पत्रकार भनेको छ । सोही डिक्सनरीका अनुसार पनि ‘अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका लागि सूचना सङ्कल, लेखन, सम्पादन र प्रकाशनसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्ति जर्नलिष्ट हो । पत्रकारिताको सैद्धान्तिक परिभाषासँग अक्सफोर्ड एड्भान्स लर्नर डिक्सनरीको परिभाषा मिलेको छ । तर अब यी दुवै परिभाषा ‘अनलाइन माध्यमका लागि पनि’ भनेर थपियो भने आजसम्मका समाचार माध्यमको प्रकृति समेटिन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको विधान-२०६०(पाँचौँ संशोधन २०७५) मा ‘छापा, प्रसारण तथा अनलाइनजस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आवद्ध यस विधानबमोजिम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन/पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिष्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्य दृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकार’ सम्मलाई पत्रकार भनिएको छ । पत्रकार आचारसंहिता-२०७३(पहिलो संशोधन, २०७६) मा केही बढी व्याख्या गर्दै पत्रकारको परिभाषा दिइएको छ । त्यसमा भनिएको छ-‘सञ्चार प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापकीय तथा प्रशासकीय अधिकार प्राप्त गरको व्यक्तिबाहेक सञ्चारसम्बन्धी व्यावसाय वा सेवालाई प्रमुख व्यावसाय अपनाई पारिश्रमिक लिई सञ्चार प्रतिष्ठानमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सञ्चार प्रतिष्ठानमा समाचार सामग्री सङ्कलन, उत्पादन, सम्पादन वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचार वाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, साजसज्जा, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरापर्सन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक, दृश्य वा भाषा सम्पादक जस्ता समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित व्यक्ति समेतलाई सम्झनुपर्दछ ।’ तर पत्रकारिताको गहन सैद्धान्तिक परिभाषाभित्र छिरेर अर्थ केलाउँदा महासंघकै विधान र प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिताको परिभाषाले बनाएका सबै व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैनन् । साँच्चैको शुद्धीकरण गर्ने हो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई पत्रकारको परिभाषाबाट हटाउनुपर्छ । जस्तोः- भाषा सम्पादन मात्र गर्ने कसरी पत्रकार ? फोटो मात्रै खिच्ने कसरी पत्रकार ? कोठा बसेर समीक्षा मात्रै गर्ने, स्तम्भ मात्रै लेख्ने कसरी पत्रकार ? अरुले ल्याएको समाचार काँटछाँट मात्रै गर्ने कसरी पत्रकार ? कार्टुनचित्र मात्रै बनाउने कसरी पत्रकार ? प्राविधिक कार्यमात्रै गर्ने कसरी पत्रकार ? अनुवादक, साजसज्जा मात्रै गर्ने व्यक्ति कसरी पत्रकार ? अरुले नै तयार पारिदिएको समाचार वाचन मात्रै गर्ने व्यक्ति कसरी पत्रकार ? सञ्चारविज्ञ भानुभक्त आचार्यले लेखेजस्तै -‘…पत्रपत्रिकामा नियमित लेखन गर्ने, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला आदिलाई पनि पत्रकार भन्न सकिनेभो ।’ (अन्नपूर्ण टुडे, ४ चैत, २०७३) ३. व्यावहारिक पक्ष व्यावहारिक पक्ष हेर्दा नेपालमा पत्रकारिताको परिभाषामा नपरेका व्यक्तिले पनि महासंघको सदस्यता लिएका छन् । अर्कोतिर १५ वर्षसम्म पत्रकारिता पेसा गरेका तथा १० वर्ष पत्रकारिता गरी पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातक पास गरेका व्यक्तिलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले ‘स्वतन्त्र पत्रकार’ को आधिकारिक ‘रातो पास’ दिँदै आएको छ । व्यवहारमा हेर्दा विगतमा सक्रिय पत्रकारितामा संलग्न व्यक्ति विभिन्न कारणले अन्य पेसा, क्षेत्रमा गएका छन् भने कोही पत्रकारको सदस्यता लिएरै पनि निष्क्रिय छन् । त्यसैले पत्रकारको ठेट पहिचान गर्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षलाई ‘फ्युजन’ गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु नै पर्दछ । यसका लागि अब यसरी छुट्याऔँ पत्रकारलाई, क) वास्तविक वा पूणर्कालीन पत्रकार: विहान-बेलुका अक्षरकै कर्म गरेर जीवन धान्ने पत्रकार वास्तविक वा पूणर्कालीन पत्रकार हो । राज्यका सेवा-सुविधा अवसरको प्राथमिकतामा यो समूहको पत्रकारलाई राखौँ । महासङ्घको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा यो समूहको पत्रकारले मात्रै उठ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समूहका पत्रकारलाई भन्ने नै हो भने क्रियाशील पत्रकार भनौँ, होइन भने पत्रकार मात्रै भनौँ । ख) विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न वा ‘पार्टटाइमर’ पत्रकारः मुलुकमा पत्रकारिता पेसाबाट मात्रै टिक्न नसकिने सोच भएको पत्रकारहरु अन्य पेसा-व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको छ । यो समूहको पत्रकारलाई राज्यका सेवा-सुविधामा अवसरमा प्राथमिकतामा नराखौँ । यो समूहको पत्रकारले महासंघको निर्वाचनमा सदस्यमा मात्र उठ्न पाउने व्यवस्था गरौँ । पत्रकारिता कला हो । यो लेख्न, बोल्न, खिच्न सक्नेले मात्रै गर्ने पेसा हो । जस्तो कि गीत लेख्न सक्नेले लेखेजस्तै, गाउन जान्नेले गाएजस्तै, सङ्गीत भर्न सक्नेले भरेजस्तै । त्यसैले अन्य पेसामा लागेर पनि पत्रकार नै भयो भनेर सङ्कीर्ण हुन आवश्यक छैन । उसले पत्रकारको आवरणमा गलत धन्दा गर्दैन र राज्यका फाइदा लिँदैन भने के फरक पर्‍यो त ? ऊ पत्रकार नै भइरहन सकिहाल्छ नि ! बाँकी समय पत्रकारितामा खर्चेर मुलुकको दोहोरो सेवा गरिरहेको पनि त छ नि ? ग) अन्य पत्रकार: पार्टीको राजनीति गर्ने, विभिन्न पूणर्कालीन जागीर, एनजिओ आइएनजिओ, सल्लाहकारमा संलग्न भएका पत्रकारलाई यो समूहमा राख्ने । यिनीहरूलाई राज्यका सेवा, सुविधामा प्राथमिकतमा नराख्ने । महासङ्घको सदस्य वा विगतमा पत्रकारितामा सक्रिय व्यक्ति अन्य पदमा पुगेर स्थापित हुनु महासंघ र पत्रकारहरूकै गौरवको विषय हुने हुँदा यस्ता पत्रकारहरूको लिखत महासंघमा राखी त्यसलाई ‘संस्थागत स्मरण’का रूपमा लिनुपर्छ । किनकि यो महासङ्घकै पूँजी बन्न सक्छ । जस्तो कि आज हिजोका पत्रकार रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद भट्टराई मुलुकको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भन्दा महासङ्घलाई गौरव महसुस हुँदैन र ? । घ) सदस्यता नलिएका पत्रकारः अर्कोतिर महासंघको सदस्यता नलिइकन सक्रिय र प्रभावकारी पत्रकारिता गर्नेहरू पनि छन् । महासंघले यसको सङ्ख्या एकीन गरी सकेसम्म सदस्य लिन उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । सदस्यता नलिइकन पत्रकारिता गर्न पाइदैँन भनेर ऐन, नियम, विनियम, विधानमा राख्न नहुने हुँदा काउन्सिल र महासंघले यस्ता पत्रकारको समेत अभिलेख राखी व्यवहार गर्नुपर्दछ । किनकि सदस्यता लिनेहरू सबै दूधले धोइएको र नलिने जति गलत भन्न सकिन्छ र ? । विगतमा महासङ्घको नेतृत्वमा पुगेकाहरू नै लेनदेनसम्बन्धी ‘अडियो काण्ड’ मा मुछिएका होइनन् र ? ४. निष्कर्ष सारमा लेखन, श्रव्य, दृश्य र तस्बिरका रूपमा सूचना सामग्री सङ्कलनसहित त्यसलाई समाचारका रूपमा प्रशोधन गरी ‘मिडियाग्राही’ मा पुर्‍याउने व्यक्ति नै खाँटी पत्रकार हो । यसैको वरिपरि रहेर खोजिएमा पक्कै पनि नेपालमा हराइरहेका सक्कली क्रियाशील पत्रकार फेला पार्न सकिनेछ । तर के यसको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिकलगायत अनेक दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनसकौँला त हामी ?

हामी नेपालमा पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैछौ । मैले जानकारी पाएसम्म अन्तराष्टिय वित्त निगमका सदस्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रकारको प्रतिवेदन हालसम्म तयार भएको छैन् । यो महासंघ र निगमका लागि गर्वको कुरा हो । हामीले निजी क्षेत्रको सम्मानको विषय शुरुदेखि नै उठाइरहेका छौं । तर निजी क्षेत्र किन सम्मानित हुनुपर्छ भन्ने ठोस आधार आज सार्वजनिक हुने प्रतिवेदनले दिनेछ । यतिमात्र होइन निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र व्यवहारिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि यसले देखाउनेछ । २०४८ सालको उदारीकरणपछि अर्थतन्त्रको आकार र निजी क्षेत्रको विस्तार निक्कै उत्साहजनक भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या यस अवधिमा २८ हजारबाट ९ लाख नाघेको छ । अर्थतन्त्रको यो तिव्र विस्तारको मुख्य आधार निजी क्षेत्र थियो । जुन रफ्तारमा शुरुका दिनमा विस्तार भयो, सोही अनुसार पछिल्लो समय हुन सकेको छैन् । विशेषगरि विदेशी लगानी अपेक्षाकृत आउन सकेको छैन । स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित छ । यस्तो अवस्थामा अब हामीले दिगो संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसले वृद्धिका वाधक पहिल्याएर निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सामाजिक न्यायसहितको दिगो आर्थिक बिकास सम्भव बनाउनेछ । तर त्यसका लागि हालको अवस्थाको जानकारी हामीसंग हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रले के कस्तो योगदान दिएको छ र यसलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ, त्यसको आधार आवश्यक छ । त्यही आवश्यकता महसुस गरि महासंघले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको विस्तारमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बिकास साझेदार अन्तराष्टिय वित्त निगमलाई हामीले सहकार्यका लागि आग्रह गर्यौ । जसलाई निगमले सहर्ष स्वीकार गर्यो ।  यो अध्ययनले केहि महत्वपूर्ण नतिजा निकालेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान सार्वजनिक भएको छ । अध्ययनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्र फस्टाउन सकेन भने अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्छ । जुन यसपटक देखिएको पनि छ । निजी क्षेत्रले विगत एक वर्षदेखि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन् । उद्योग, व्यापार र निर्माण क्षेत्र त ऋणात्मक नै छ । जसका कारण ८ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजश्व करिब १६ प्रतिशतले घट्दा सरकारलाई चालु खर्च धान्न पनि कठिन भैरहेको छ । अध्ययनले ८५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले प्रदान गरेको देखाएको छ । निजी क्षेत्रले रोजगार दिन नसक्दा अहिले ९ महिनामै ६ लाख युवा कामका लागि विदेशिएका छन् । त्यसैले मैल माथि भने झै दिगो आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ । र, त्यो सुधारको प्रस्थानविन्दु यसपटकको बजेट हुनुपर्छ । न्यून मागका कारण निजी क्षेत्रका अधिकांश व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन । तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस परिप्रेक्षमा सरकारले सार्वजनिक गर्नें बजेटले बहुआयामिक बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यसपटकको बजेटले आर्थिक स्थायित्व, लगानी अभिवृद्धि, दिगो आर्थिक बिकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र दक्ष जनशक्ति बिकासमा जोड दिनुपर्छ । बजेटले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै उद्यमी व्यवसायीलाई पुर्नकर्जा सुविधा आवश्यक छ । हाम्रा यी मागलाई राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षामा आंशिक रुपमा समेटेको छ । तर यत्तिले मात्रै बजार चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसैले थप लचिलो बन्नु आवश्यक छ । यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुने सम्भावना मैले देखेको छु । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यस्ता खानीहरु पनि पहिचान गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । काठ र काठजन्य उत्पादन अर्को तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । ५० करोड भन्दा बढि लगानी भएका र सय जनाभन्दा वढिलाई रोजगारी दिने उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्वाधार निर्माण आयकर लगायतमा सहुलियत आवश्यक छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रतिष्पर्धी बनाउन उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । पुर्नकर्जा र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने गरि नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो आइरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापनलाई यसपटकको राजश्व नीतिले पनि महत्व दिनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन भैरहेका र हुनसक्ने वस्तुहरुको संरक्षण आवश्यक छ । (नेपालमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्दै महासंघको अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेको विचार)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घरजग्गा व्यवसायको जननी हो । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भूउपयोग नीति लागू गरेर ७५३ वटा स्थानीय तहलाइ वर्गीकरणको जिम्मेवारी दियो । स्थानीय तहलाई ६ महिनाको म्याद दिएको भएपनि हालसम्म उनीहरुले वर्गीकरणकाे काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले जग्गालाई १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गर्न स्थानीय तहलाई आदेश दिएको थियो । सो नियमावलीमा न्यूनतम १३० वर्गमिटरसम्म कित्ताकाट हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकाे छ । भूउपयोग नीतिमा संगठित रुपमा काम गरिरहेको संस्था, ल्याण्ड पुलिङ सिस्टम अन्तर्गत प्लानिङ पर्मीट लिएर प्लानिङ गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि छ भन्ने अनुभूति गरिएन । एकैचोटी जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरियाे । प्लानिङ पर्मीट लिएकाहरु पीडीत भए । यो विषयमा सरकारले विचार नै गरेन । अबदेखि यस्ता निर्देशन जारी गर्दा पिडीत नहुने गरी जारी गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको भएपनि कुनै वडाले १५ दिने र कुनै वडाले १ महिनाको सूचना टाँसेर झारो टार्ने काम गरे । हालसम्म १४६ वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरणको काम गरेका छन् । त्यो पनि कृषि र गैरकृषि मात्रै हो । घरजग्गाको कारोबार नहुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । जसकारण मन्दीको सामाना भोग्नु परेको छ । घरजग्गा व्यवसाय यो क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैन । यसले थुप्रै उद्योगधन्दाहरुलाई समेत टेवा पुर्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली लागू गर्नु भन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्दथ्याे। व्यवहारिक छलफल गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्थ्याे। वार्षिक बजेटमा २५ वटा मन्त्रालयका कुन निकायको कति योगदान छ भनेर पनि हेरिएन । घरजग्गाबाट संकलन भएको राजश्वले बजेट चल्छ भनेर ख्याल गरिएन । डेढ वर्ष कित्ताकाट रोक्का हुँदा राजश्व संकलनमा कमी आयो । विस्तृत अध्ययन, व्यवहारिक छलफल र स्टेक होल्डरहरुसँग छलफल नगरी नियमावली लागू गरियो । स्टेकहोल्डरहरुमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र हुन् । निजी क्षेत्रले देश विकासमा ७० प्रतिशत योगदान गरेकाे कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन । घरजग्गाको मूल्याङ्कनमा सरकारी मूल्याङ्कन र बजार मूल्याङ्कन कम्तिमा १० गुणा फरक छ । जसले राजश्व संकलनमा घोटाला भएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हामीले दशकौंदेखि पटकपटक माग गर्दा पनि पुनःमूल्यांकन भएको छैन । मूल्याङ्कनमा समानता ल्याउन जरुरी छ । अहिले जग्गा खरिदबिक्री गरेर पास गर्दा मूल्याङ्कन ५ प्रतिशत कर लिन्छ । यसलाई घटाएर साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो प्रतिआना १ करोड रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको जग्गाको सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ छ । सरकारी मूल्य १० लाख रुपैयाँ भएको जग्गालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्याउनु पर्याे । साथै ५ प्रतिशत लिने राजश्वलाई साढे २ प्रतिशतमा झार्नु पर्याे । यसले दायरा बढ्छ । १० हजार जनाले राजश्व तिर्ने ठाउँमा १ लाख जनाले राजश्व तिर्छन् । सरकारको राजश्व संकलनदर नै वृद्धि हुन्छ । करिब वार्षिक १० प्रतिशत राजश्व बढ्न सक्छ । अहिले ९० प्रतिशत जति राजश्व उठ्न सकेको छैन । यदि यो व्यवस्था लागू गर्ने हो भने ५ वर्षमा ६/७ खर्ब राजश्व घरजग्गा क्षेत्रबाट संकलन हुन्छ । एउटै मन्त्रालयबाट संकलन हुन्छ । यसलाइ हरेक वर्ष दायरा बढाउँदै र दर घटाउँदै जानु पर्छ । व्यवस्थित सहरीकरणको विकासलाई बढावा दिएर अव्यवस्थित हटाउनु पर्छ । विगतमा ९० प्रतिशत अव्यवस्थित आफूखुशी घर बनाउने र आफू खुशी जग्गा खरिद गरेर कित्ताकाट गरिन्थ्यो । १० प्रतिशत मात्रै संस्थागत थियो । आजको दिनमा झरेर ९९ प्रतिशत अव्यवस्थित र १ प्रतिशत संस्थागत रुपमा कम्पनीमा दर्ता भएर कारोबार गर्छन् । उदाहरणका लागि पहिला उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा २४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालन थिए भने अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । बाँकी सबै उद्योगहरु व्यापार गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । पहिला जीडीपीमा ११ प्रतिशत योगदान थियो भने अहिले घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । किनभने अनौपचारिक क्षेत्र हाबी बन्दै गएको छ । यसमा कसैले पनि निगरानी गरेका छैनन् । औपचारिक रुपमा ल्याउने बित्तीकै राजश्व बढ्छ । राजश्व छली बढ्दै गएको छ । त्यसैले कर भ्याटमा दर्ता भएका कम्पनीमार्फत् कारोबार गर्दा देश विकासका लागि घरजग्गा क्षेत्रले ठूलो टेवा पुर्याउँछ । काठमाडौं उपत्यकामा ६४ वटा अपार्टमेन्ट सञ्चालनमा छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा मात्रै संयुक्त आवास निर्माण गरेको छ । र, यो राज्य भर लागू हुनु पर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । अपार्टमेन्टमा ७ हजार परिवार अपार्टमेन्टमा बसिरहेका छन् । तर, उहाँहरुले लालपुर्जा पाउनु भएको छैन । यस विषयमा धेरै पटक शहरी विकास मन्त्रालय र गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भएपनि पुरा गरेको छैन । कम्तीमा अपार्टमेन्ट बनेको ठाउँमा यूनिट होल्डरहरुको नाममा पास गरिदिनु पर्याे । यदि अचानक प्रकोप (डिजास्टर) भयो भने ती ७ हजार परिवारको विचल्ली हुन्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो आगामी बजेटमा निर्देशित गरेर राजश्व नलाग्ने गरी यूनिट होल्डरको नाममा पास गराउने नीति ल्याउनु पर्छ । अहिले जताततै पार्किङ्ग अभाव छ । महानगरपालिकाले पार्किङ्ग हटाएको छ । संयुक्त आवासमा पार्किङ्गका लागि हायर रिसेसन खुला गर्नु पर्छ । ४/५ वटा निकायबाट प्लानिङ पर्मीट लिएर बाटो ८ मिटर, ब्लक ६ मिटर, ५ मिटर ओपन स्पेस एसटीपी, डब्लुटीपी लगायतका काम गर्नुपर्छ । ९९ प्रतिशत ओपन स्पेस राख्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन । सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर काम गर्ने परिपाटी १० प्रतिशत बाट घटेर १ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जो सोझो उसैको मुखमा घोँचो भने जस्तै वानडोरबाट ५ डोर सिस्टम लागू गरिएकाे छ । स्थानीय सरकार, नगर विकास, नगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, भवन विभाग, इआईए, आईएलगायत सबै ठाउँ डुल्दाडुल्दै दुईचार जोर जुत्ता फाटिन्छन् । यसलाई वान डोर सिस्टम लागू गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायबाट मात्रै छिटो स्वीकृति दिनु पर्छ । जसले प्रोजेक्ट पनि छिटो चलायमान हुन्छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ्ग, हाउस पुलिङ्ग र मेगा सिटी बनाउन कम्तिमा १० वर्षदेखि १७ वर्षसम्म समय लगाएको छ । ल्याण्ड पुलिङ्गको काम निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने ३/५ वर्षभित्र पुरा गरेर सरकारलाई हस्तन्तारण गर्छ । निजी क्षेत्रले सरकारको बजेट नताकेर आफैं लगानी गर्छ । हामी सबै जना घरमा बस्छौं । त्यो घर, जसलाइ अनुत्पादक क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएको छ । विदेशी रक्सीहरु आयात गर्दा उत्पादक क्षेत्र र राजश्व तिरेर रोजगारी श्रृजना गर्ने घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादन भनिएको छ । आजको बेथिती वा मन्दी आएको यहि कारणले पनि हो । जग्गामा घर बनेपछि डण्डी, बालुवा, सिमेन्ट क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ । तर, अहिले ३०/७० प्रतिशत उद्योगहरु बन्द छन् । अर्थतन्त्र चलायमान गर्न घरजग्गा व्यवसायलाई खुकुलो बनाउनु पर्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था तीन चोटी बजेटमा आइसकेको छ, तर त्यो लागू हुन सकेको छैन । यसलाई छिटो लागू गर्याे भने अर्बाैं डलर भित्र्याउन पनि सकिन्छ । (श्रेष्ठ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् । ‘वर्कसप अन अर्वान ल्यान्ड एन्ड हाउजिङ’ कार्यक्रममा व्यक्त गरेको मन्तव्य)