विचार

 म गभर्नर हुँदा ५ जना अर्थमन्त्री आउने जाने भयो । अहिलेका गभर्नरले पनि ४ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु भयो । पाँचौ अर्थमन्त्री पनि छिट्टै पाउनु हुन्छ यहाँहरुलाई शुभकामना छ । औषतमा एक जना गभर्नरले ४ देखि ५ जना अर्थमन्त्री बेहोर्नु पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर संख्या धेरै पुगिसकेको छ । म आफैं गभर्नर हुँदा मर्जर सुरु गराएको थिए । मर्जर गराएर विकास बैंक ४० वटा जति झर्छन् सोचेको थिए । तर, ८० वटा विकास बैंकबाट १७ वटामा झारिदिनु भएछ । त्यसैले अब विकास बैंकको संख्या बढाउनु पर्छ । अब १२/१५ वटा विकास बैंकको संख्या थप्दा केही बिग्रिदैँन । माइक्रोफाइनान्स शव्दलाई फेज आउट गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरुले अहिले पनि अनुदानबाट लघुवित्तलाई कर्जा दिइरहेका छन् । लघुवित्त संस्थाले १ करोड निक्षेप राख्ने, १५ लाखभन्दा बढी ऋण दिने गरेका छन् । देशभरी १५ प्रतिशत अर्थात् १० लाख गरिब घरपरिवार छन् । अहिले नै ३ गुणा बढी वा ३० लाखले ऋण लिइसकेका छन् । साढे ४ खर्ब लगानीको हिसाब गर्दा एउटा परिवारलाई साढे ४ लाख रुपैयाँ ऋण दिन पुग्छ । अब योभन्दा कति दिने ? लघुवित्त संस्था भनेका लघुवित्त नै हो । म गभर्नर हुँदा ६० हजार रुपैयाँबाट ९० हजार रुपैयाँ पुर्याएको थिए । त्यतिबेला नै लघुवित्तको गलत प्रयोग हुन्छ, ऋण तिर्दैनन् भनेर बबाल भएको थियो । अहिले हामी १५ लाख कर्जा दिइरहेका छौं । कहिलेकाँही सफल भइदैँन भने नाम फेरेर भएपनि नयाँ रुपमा जानुपर्छ, समाजमा स्थापित हुनका लागि । कम्पनीहरु दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । एयरलायन्स दुर्घटना हुँदा नाम फेरेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पनि नाम फेर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्त संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर गाउँमा जाने हो भने छिर्नै सकिँदैन । काम राम्रो गरेको भएपनि विषयलाई बिगारेका छन् । अब लघुवित्त संस्थाहरु रुपान्तरण गर्नु पर्ने बेला भएको छ । बाफिया वा सहकारी सम्बन्धी ऐन बनाउँदा एकले अर्काेमा लगानी गर्न प्रतिवन्धित थियो । साना किसान लघुवित्त संस्थामा सहकारी संस्थाको सेयर छ । साना किसान लघुवित्तलाई छुट दिइने छ भनेर तदर्थ रुपमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अब कानुनी सुधार गर्ने बेला भएको छ । छुट वा सुविधाको आधारमा मात्रै नभई बलियो कानुनी आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । केही सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाको नियमन गर्न छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिने भनिएको छ । बोलिचालीको भाषामा दोस्रो तहको संस्था हो । यदि त्यो स्थापना गर्ने हो भने दुविधालाई हटाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छुट्टै कानुनको रुपमा आफै सञ्चालित हुन सक्छन् । अहिले कुखुरा र हात्तिलाई एउटै बास्केटमा राखे जस्तै भएको छ । ४०/५० अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएका वाणिज्य बैंक र १/२ करोड पूँजी भएका लघुवित्तलाई एउटै बास्केटमा राखिएको छ । हामीले कहाँ कहाँ गल्ती गर्याैं, त्यसमा विवेचना गरौंला । तर, अब आकार अनुसार संस्थाहरु छुट्टिनु पर्छ । यहि अनुसारको संरचनागत परिवर्तन गर्नु वित्तीय प्रणालीमा जरुरी छ । अब तदर्थवादले चल्नु हुँदैन । स्पष्ट कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्ने र कृषि उत्पादनलाई जोड दिने भनेर कृषि विकास बैंक स्थापना गरिएको हो । त्यसलाई बाफियामै व्यवस्था गर्याैं । त्यो अब वाणिज्य बैंक बन्यो । कृषि विकास बैंक र साना किसान विकास वित्तीय संस्था ५० अर्बको कारोबार गर्ने भएपछि आफ्नो लक्ष्य विहीन हुन बेर छैनन् । कृषिमा विशेष जोड दिने संस्था फेरी पनि चाहिन्छ । हामीले पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्याैं । त्यसैले कृषि विकासको लागि छुट्टै एउटा संस्था चाहिन्छ । साना किसान लघुवित्तलाई त्यस्तै संस्थाका रुपमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ । कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक बनेपछि अन्य वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्याे । नाफा पनि कमाउनु पर्छ । कृषिका लागि तरलता र क्यासफ्लो मिसम्याच हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले एउटा फण्ड श्रृजना गर्नु पर्याे । तीन महिनापछि आउने ब्याज एकुमुलेट हुँदै जान्छ । कृषि विकास बैंकलाई लाइन अफ क्रेडिट चाहिन्छ भने ब्याज तीन महिनामा गणना गर्ने गरी त्यो फण्डबाट पैसा दिने व्यवस्था गर्याे भने समस्या हल हुन्छ । र, कृषकहरुले पनि कर्जा पाउँछन् । होइन भने कृषि विकास बैंकको सट्टा नयाँ बैंकको विकास गरेर अघि बढ्नु पर्छ । कृषिमा गएको कर्जा बेकार भयो । म गभर्नर हुँदा कृषि र उर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नु भनेको थिए । अहिले कृषिमा जाने कर्जा घरजग्गामा गएको छ । जग्गामा लगानी हुँदा बालुवामा पानी हाले जस्तै भयो । त्यसैले यो प्रक्रिया रोक्न कृषिका लागि छुट्टै विशेष बैंक बनाउनु पर्छ । कृषि विकास बैंक, साना किसान लघुवित्तमध्ये एउटा संस्थालाई कृषिमा केन्दित बैंक बनाउन सकिन्छ । म गभर्नर हुँदा २ अर्ब पूँजी भएको बेला लघुवित्तमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थिए । त्यो बेलामा ८ अर्ब पूँजीको हिसाब गरिएको थिएन । ४ गुणा पूँजी वृद्धि गरेपछि सोही अनुसार कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकहरुले ओभर लेण्डिङ्ग गरेका छन् । अब ५ प्रतिशतको मापदण्डलाई रोक्नुस् । अहिले एउटै ऋणीलाई २३ वटा लघुवित्त संस्थाले ऋण दिएका छन् । यदि तेसो हो भने रोक्नु नै पर्छ । अब कर्जा विस्तार भन्दा पनि परामर्श गर्ने बेला भएको छ । लघुवित्त संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने गरी स्पेश हामीले श्रृजना गर्याैं । हामीले नै ठाउँ बनाएपछि जहाँ भ्याकुम हुन्छ त्यहाँ आँधीबेहोरी चल्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हामी लक्ष्यबाट टाढा जानु हुँदैन । साना किसान लघुवित्त संस्थाले कृषि सहकारीमार्फत ऋण प्रवाह गरिरहेको छ । तपाइलाई अर्काेले ऋण दिन्छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट पनि ऋण प्राप्त गर्नु हुन्छ । मैले धेरै नै मेहेनत गरेर एडीबीबाट ऋण दिलाएको हो । साना किसानमा हुँदा कृषि सहकारीमार्फत् मासुजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउने भनेर झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिलाएको थिए । युवा स्वरोजगार कोषबाट पनि ऋण पाउने गरी सहजीकरण गरेको थिए । लघुवित्तले स्रोतहरु धेरै प्रयोग गरेका छन् । अब मध्यस्थता कतिसम्म गर्ने भनेर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । हरेकले २ प्रतिशत बढाउँदै जाँदा एडीबीले डेढ प्रतिशतमा दिएको ऋण साढे तीन प्रतिशत बनाउँछ । अर्काेले साढे ५ प्रतिशत बनाउँछ, र अन्ततः किसानाले ९ प्रतिशतमा पाउँछ । मध्यस्थता कम गराउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र कृषकले लाभ पाउँछ । तीन तहभन्दा बढीको मध्यस्थता आवश्यकता छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ब्याजदर तोक्नु भनेको मुर्खता हो । कर्जाको कस्ट अफ फण्ड जति पनि बढ्न दिने अनि माथि क्याप लगाइदिएपछि त्यो त सोफोकेसन भयो । हामीले २०४१/४२ सालदेखि छोडेको ब्याजदरलाई अहिले फेरी क्याप लगाइएको छ । कुनै बेला २५ प्रतिशत हुँदा पनि ब्याज सस्तो थियो भने अहिले १५ प्रतिशत हुँदा पनि महँगो भयो । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्तमा लगाइएको क्याप फुकुवा गर्नु पर्छ । साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई परिवर्तन गरेर पहिलाकै साना किसान विकास बैंक बनाउनु पर्छ । साथै, साना किसान लघुवित्तलाई ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ । म अर्थ अर्थमन्त्री हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा ‘घ’ वर्गबाट ‘ख’ वर्गमा लैजान सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राख्न लगाएको थिए । त्यो अहिले पनि संसदमै छ । त्यसैले अब लघुवित्त संस्थाहरुलाई ‘ख’ वर्गको विकास बैंक बनाउनु पर्छ । १ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरु बजारमा भीडभाड गरेर बस्नु भन्दा विकास बैंक भएर स्तरोन्नति गर्नु पर्छ । अब लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गरेर विकास बैंक बनाउनु पर्छ ।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद मुलुकको कुल जनसंख्याको करिब १७.४ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छ । २१ प्रतिशत जनसंख्याको हिस्सा औपचारिक वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यस्ताे अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिबी निवारण, आर्थिक समावेशीकरण र समग्र आर्थिक विकासका लागि प्रभावकारी साधन मान्न सकिन्छ । लघुवित्तले गरिब र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्न, लैंङ्गिक असमानतालाई न्यून गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न मद्दत गर्दै आएको छ । नेपालमा लघुवित्तको अभ्यास सुरु भएको साढे ४ दशकभन्दा पनि बढी भईसकेको छ । यसबीच गरिबी निवारणका धेरै पहल सुरु गरिएतापनि लघुवित्त कार्यक्रम मात्र गरिबी निवारण र ग्रामीण विकासको मुख्य आधार भएको छ । यसका अतिरिक्त, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कूल कर्जा ४ खर्ब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ६८ अर्थ ४७ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् भने २ खर्ब १९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ ऋण तथा सापटी लिएका छन् । यस अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ भने पूँजी कोष ६१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोहीअनुरूप, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात १२.८५ प्रतिशत कायम रहेको छ साथै, २०७९ चैत मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात ७.४३ प्रतिशत रहेको छ । आय तथा रोजगारीको अवसर सृजना गरी विपन्न र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न, महिला सशक्तीकरणलाई टेवा दिन र आर्थिक असमानतालाई कम गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने पवित्र उद्देश्यका साथ अघि बढेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले संस्थाका सेयरधनीहरुको हित र मुनाफा मात्र नहेरी बचतकर्ता, स–साना विपन्न ऋणी, किसान, महिला, लघु उद्यमीलगायत अर्थतन्त्रका तृणमूल क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्नसक्ने गरी संस्था सञ्चालनमा क्रियाशील हुन जरुरी छ । कोभिड-१९ को संक्रमणसँगै विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोगमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सूचना प्रविधि जोखिमप्रति लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । अबको वित्तीय सेवा प्रविधिमा आधारित हुने हुँदा संस्थाहरु आफ्नो संस्थाको आईटी क्षमता बढाउँदै सुरक्षित एवम् ग्राहकमैत्री प्रविधिमा जोड दिन जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानका साथै अब वित्तीय स्थायित्वमा सजग हुनु परेको छ । वित्तीय, बाह्य क्षेत्र, मूल्य स्थायित्वसहितको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई पनि दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । नियमकीय निकायले कोभिड-१९ ताका दिएका नियमकीय छुट तथा सुविधाहरु सदैव निरन्तर गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले यस्ता छुट तथा सुविधाहरु घटाउँदै र हटाउँदै गएका छन् । नीतिगत दरहरुमा वृद्धि गर्दै गएका छन् । जस्तै फेड, भारतीय रिजर्ब बैंक । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको साधनको मुख्य स्रोत भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विपन्न वर्ग कर्जा नै भएको हुनाले यस्तो कर्जाको व्याजदर बढ्दा समस्या परेकोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । यसका लागि आधार ब्याजदरमा आधारित व्याजदर निर्धारण गर्न दिनेतर्फ राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । गत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पहिलो चरणमा आधार व्याजदरहरु प्रकाशन गर्ने नीति ल्याईएको छ । लघुवित्तका ऋणीहरुको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । सामाजिक कार्यमा, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गर्यो भने तिर्न कठिन हुन्छ । लिएको ऋण तिर्दिन भन्न पाइँदैन । यो बैंकिङ्ग अपराध मानिन्छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०८० वैशाख मसान्तसम्म कुल २५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १८५ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ७४ संस्था कायम भएका छन् । मुलुकमा २०७६ साल असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ९० रहेकोमा २०७९ चैत मसान्तसम्म उक्त संख्या घटेर ६३ (हाल ५७) कायम भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सेवा विस्तार देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ भने सञ्चालनमा आएका शाखाको संख्या ५ हजार ९३ रहेका छन् । यससँगै २०७९ चैत मसान्तसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कुल सदस्य संख्या ५९ लाख ९९ हजार रहेका छन् । वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानु उपयुक्त हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ । साथै, खुला बहिर्गमनको सिद्धान्तअनुरुप प्रतिस्पर्धामा असक्षम वित्तीय संस्थाहरु या त बन्द हुन्छन् या त अन्य संस्थासँग विलय हुन जान्छन् । वित्तीय संस्था एक आपसमा गभिँदा उनीहरुको पूँजीको आकार मात्रै वृद्धि नभई सम्पूर्ण संस्थागत कार्यक्षमता समेत वृद्धि हुन जान्छ । साथै मर्जरका कारणले वित्तीय संस्थाहरुको भौगोलिक विविधिकरणमा समेत निकै सहयोग पुर्याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा तथा कारोवार दूरदराज तथा भौगोलिक क्षेत्रमा फैलाउनु जरुरी भएकाले यसले संस्थाको दायरा समेत फराकिलो पार्न सहयोग पुर्‍याउँदछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जाँदा संस्थाको स्थिर प्रकृतिका खर्च कटौती गरी खर्चमा हुने दोहोरोपना घटाई संस्थाको लागत न्यूनीकरण गर्न समेत मद्दत पुग्दछ । यससँगै, बलियो पुँजीगत आधार, सञ्‍चालन कुशलता, व्यासायिक विशिष्टीकरण, सवल संस्थागत सुशासनको प्रत्याभूति एवं सुदृढ वित्तीय स्वास्थ्य समेत गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा जानुको अन्य फाइदा हुन् । समग्रमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियाले संस्थाको लागत न्यून राखी उत्पादनशीलतालाई बढावा दिने हुँदा संस्थाको इकोनोमिज अफ स्केल हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । यती मात्रै नभई यसले केन्द्रीय बैंकलाई समेत सुपरिवेक्षण गर्नका लागि मद्दत गर्दछ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर डा. ढुङ्गाना हाल कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।)

प्राविधिक शिक्षा बारेमा बहस सुन्दा हामीलाई लागि हाल्न सक्छ कि प्राविधिकहरु बेरोजगार बन्नु पर्दैन । त्यस्तो होइन, प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरुले सानो ठूलो काम गर्नको लागि उनीहरुको सीपले नै सक्षम बनाउने हो । केही गर्न सक्ने र केही गर्नको लागि सीप र क्षमता प्रदान गर्ने प्राविधिक शिक्षाले मानिसलाई मेहनतका लागि प्रोत्साहन गर्छ । मेहनतमा विश्वास गर्ने प्राविधिक सीप भएको मानिस बेरोजगार बस्नु चाहिँ पक्कै पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा भनेको मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधाहरु परिपूर्ति गर्ने विज्ञानका साथै प्रविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर भौतिक सुविधा तथा सामाजिक आवश्यकताहरु परिपुर्ति गर्ने शिक्षा हो । हाम्रो देश नेपाल विश्वका अन्य कतिपय मुलुकको दाँजोमा आर्थिक दृष्टिले, विकास निर्माणका दृष्टिले र रोजगारीका अवसरका दृष्टिले निकै पछाडि परेको छ । यसको एउटा पक्ष रोजगारीका अवसर कम हुनु हो । धेरै जसो मानिसहरू बेरोजगार छन् । जतिले रोजगारी पाएका छन् ती पनि पूर्णकालिक नभई अर्धरोजगार छन् । जब व्यक्तिको आय नै कम छ भने जीवनस्तर राम्रो हुने कुरै भएन । मानिसले आफूलाई पूर्ण रोजगार बनाउन नसक्नुको एउटै कारण प्राविधिक शिक्षाको अभाव हो । यदि व्यक्तिमा प्राविधिक ज्ञान छ भने उसले बिना काम समय खेर फाल्नु पर्दैन । प्राविधिक शिक्षा दिने विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने देखिन्छ । प्राविधिक धारका बिद्यार्थीलाई केन्द्रित गरी प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन, सैद्वान्तिक र प्राविधिक शिक्षाको अनुपात २०र८० पुर्याउने नीतिलाई सार्थकता दिन जरुरी छ । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्व नेपालको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षाले विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको महत्त्वलाई उजागर गर्ने केही मुख्य बुँदाहरू यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु । १. सीप विकास : प्राविधिक शिक्षा विभिन्न उद्योग र पेशाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुने व्यावहारिक सीप र ज्ञान प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। नेपालमा, जहाँ इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा दक्ष पेशाकर्मीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । त्यहाँ प्राविधिक शिक्षाले दक्ष जनशक्ति विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। प्राविधिक शिक्षाले केही गर्न र केही बन्नको लागि सहयोगीको भूमीका खेल्ने छ । २. रोजगारीका अवसरहरू : प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई रोजगार बनाउन अहम भुमिका खेल्ने गर्दछ । बजारको मागहरू पूरा गर्न आवश्यक सिप र विशेषज्ञता प्रदान गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा बेरोजगारी दर उच्च छ, प्राविधिक शिक्षाले व्यक्तिहरूलाई विशेष सिपहरू विकास गर्ने अवसरहरू प्रदान गर्दछ र केही गर्नको लागि प्रोत्साहित गराउछ । विश्व बजारमा सहज बिक्ने खालको जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग पुर्याउँछ । ३. आर्थिक वृद्धि : विश्व परिवेशलाइ नियाल्दा जुन देशमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सबल छ, त्यो देशको आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । बलियो प्राविधिक शिक्षा प्रणालीले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । यसले नवप्रवर्तन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकतालाई चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर उद्योग र क्षेत्रहरूको विकासलाई सक्षम बनाउँछ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको प्रवर्द्धनले आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञतामाथिको देशको निर्भरता घटाउन मद्दत गर्न सक्छ। ४. उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन : प्राविधिक शिक्षाले समस्या समाधान, रचनात्मकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेर उद्यमशीलताको मानसिकतालाई पोषण गर्छ। यसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा अवस्थित उद्यमहरूको विकासमा योगदान दिन आवश्यक ज्ञान र सिपहरू प्रदान गर्दछ। प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरेर नेपालले उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिन सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकास गर्न सक्छ। ५. पूर्वाधार विकास : प्राविधिक शिक्षाले नेपालको पूर्वाधारको विकास र मर्मतसम्भारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसले दक्ष प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरू, र निर्माण पेशेवरहरू प्रदान गर्दछ जो सडक, पुल, भवनहरू, र अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माण, मर्मत, र सुधारको लागि आवश्यक छ। यसले समग्र विकासलाई सहयोग गर्छ र नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्छ। ६. विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता : बढ्दो अन्तरसम्बन्धित विश्वमा नेपाललाई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धी रहन प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ। उच्च दक्ष पेशेवरहरू उत्पादन गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाग लिन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान बढाउन सक्छ। नेपालमा प्राविधिक शिक्षाका फाइदाहरूलाई पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न पूर्वाधार, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक तालिम र उद्योग-प्राज्ञिक सहकार्यमा लगानी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एसईई पछि के पढ्ने ? वर्षौंदेखि फलामे ढोका मानिदै आएको प्रवेशिका परीक्षा पछिल्लो समय माध्यमिक तहको परीक्षाको रुपमा एसईई कक्षा १० को अध्ययन पछि लिइँदै आइएको छ । नेपालको संविधानले १२ कक्षा सम्मलाइ माध्यमिक शिक्षा भनेता पनि हामीहरुले अझै पनि १० कक्षाको परीक्षा पछि आफ्ना बाबुनानीहरुलाई कुन विषय पढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्दै विषय छनौटमा लाग्छौँ । जसले आफ्ना बाबुनानीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै लग्नेछ भन्ने विश्वासमा अगाडि बढेका हुन्छौंं । नेपालको परिप्रेक्षमा प्राविधिक र सैद्वान्तिक शिक्षाको बीचमा खासै भिन्नता नदेखिएकाले पनि प्राविधिक शिक्षाको सट्टा सैद्वान्तिक शिक्षामा नै अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि भएको देख्न सकिन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम केन्द्रित शिक्षा प्रणालीले मार्कसिट हेरेर विद्यार्थीको क्षमता मुल्यांकन गर्न सिकाएकोले गर्दा पनि हामी यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नै सकेका छैनौं । हल्ला र लहडको पछि लाग्नु भन्दा बिद्यार्थीको रुचि, समाजको आवश्यकता र बजारमा रोजगारीको अवस्था विश्लेषण गरेर बिषय छनौट गर्दा यसले थोरै भएता पनि समाजको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुग्न सकिने देखिन्छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले कुल र विषयगत ग्रेड अंकका आधारमा विद्यार्थीले कुन विषय पढ्न पाउने या नपाउने बारेमा मापदण्ड नै तोकेको छ। जस्तो विज्ञान र प्राविधिक विषयका लागि विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेड अनिवार्य छ। तर, विज्ञान र गणितमा उच्च ग्रेडमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले मानविकी या व्यवस्थापन पढ्न नपाउने भन्ने कुरा भने होइन । हाल आएर उच्च अंक ल्याएका विद्यार्थीहरूले विज्ञान पढ्ने ट्रेन्ड नेपालमा पढेको छ । त्यसपछि अन्य विषयहरु विद्यार्थी र अभिभावकको रुचिमा पर्ने गरेको देखिन्छ । हामिकहाँ उच्च शिक्षा कहाँ कुन विषय अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको अध्ययन, परामर्श लिइ विषय छनौट गर्नेहरु भन्दा सुनेको भरमा र हल्लाको भरमा विषय छनौट गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको संख्या समेत ठूलो नै छ । प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीमा हुर्किएको जागिरे मानसिकताले मेहनत गर्नु पर्ने विषयको रुपमा पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षालाइ तुलना गरीदिएको छ । बिद्यार्थीको रुचि प्राविधिक शिक्षामा खासै देखिँदैन । जसका केही प्रमुख कारणहरु यसप्रकार राख्न सकिन्छ । १. प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थित बनाउन नसक्नु । २. परीक्षा प्रणाली झन्झटिलाे र नतिजा समयमा नहुनु । ३. सिटीइभिटीका पाठ्यक्रम सैद्वान्तिकता केन्द्रित हुनु । ४. क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था नहुनु । ५. विद्यार्थी उतिर्ण दर ज्यादै न्यून हुनु । ६. प्राविधिक विश्वविद्यालय सन्चालन नहुनु, तीन वर्षे डिप्लोमा पढेको विद्यार्थीले पनि ४ वर्षे स्नातक पढ्नु पर्ने बाध्यता । ७. सिटिइभिटी विश्वबिद्यालयबाट प्रभावित बन्नु । ८. सामाजिक चिन्तन, नकारात्मक सोचको विकास हुनु लगाएतका देखिन्छन । यी सबै सामान्य अवरोधहरुलाइ व्यवस्थापन गर्न सकेर अगाडि बढ्दा नेपालले आफूलाइ चाहिने जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने थियो । भारतको अर्थतन्त्रमा ७औँ  रेमिट्यान्स सहयोग गर्ने देशको सुचीमा नेपालले आफूलाइ उभ्याएको छ । यो कुरा झट्ट हेर्दा अस्वभाविक लागेता पनि सत्य यहि हो । यसर्थ हामिले देशमा उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि पनि आवश्यक जनशक्ती उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ, जसको लागि प्राविधिक शिक्षा सहयोगी बन्ने नै छ । आव २०८०/२०८१ देखि नै सिटीइभिटी अन्तर्गतका आंगिक प्राविधिक शिक्षालयहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण हुँदै छन् भने प्राविधिक शिक्षाको विस्तारको लागी नेपाल सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा आंगिक साझेदार शिक्षण संस्था, टेक्स बिद्यालय तथा कक्षा ९/१२ को अवधारणामा शिक्षा विभागले प्राविधिक शिक्षा सामुदायिक बिद्यालयहरुमा दिने व्यवस्था गरेका छन् । यस कार्यले समेत प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा टेवा पुर्याएको छ । नेपालको परिपेक्ष्यमा स्वास्थ्य तर्फका प्राविधिक कार्यक्रमहरु बाहेकको हकमा विद्यार्थीको रुची खासै देखिँदैन । यसको लागि राज्य स्तरबाट आवश्यक जनशक्तीको विवरण र उत्पादन लक्ष्य सहितको योजना तयार गरी लागू गर्नु जरुरी छ । सिटीईभिटीले यस शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थीको निरन्तर मुल्यांकन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लागेको छ । जसले गर्दा प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीहरु सैद्वान्तिक पाटोलाई मध्यम नजर लगाउँदै प्रयोगात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्नेछन् । सिटीईभिटी अन्तर्गत पढाइ हुने विषयहरुमा एसईई पश्चात भर्ना हुनको लागि न्युनतम योग्यता आवश्यक देखिन्छ । भर्ना हुनको लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहको प्रवेश परीक्षा संचालन, छात्रवृति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै राज्यले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुच वृद्धि गर्नको लागी विविध सहुलियत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कार्यक्रममा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुँदापनि विद्यार्थीहरु त्यसका लागी तयार हुन नसकेको देखिन्छ । यसले बजारको माग र हाम्रो उत्पादित जनशक्ती बीचमा तालमेल मिल्न नसकेको देखिन्छ । (लेखक गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका सदस्य सचिव हुन् ।)