विचार

नेपालको विकास निर्माणलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेका समस्याका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको विश्लेषण गर्ने क्रममा विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रको पनि विश्लेषण गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि मंसिर मसान्त र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्ने लगायतका केही व्यवस्था र विशेष सहुलियत ल्याएको थियो । ती व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने सन्दर्भमा बढी चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले के निर्णय गर्छ भन्ने मलाई जानकारी हुँदैन । किनभने म त्यो निर्णय गर्ने पदमा छैन । निर्माण व्यवसायीहरूका आ–आफ्नै समस्या रहेको सबैलाई अवगत छ । साथै, अन्य व्यवसायीका पनि समस्या होलान् नी । बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो । यी समस्याका कारणले बैंकिङ व्यवसायमा पनि समस्या आएको होला नी । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलता, वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षामा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताको निक्षेप छ । हामीले कर्जा प्रवाह पनि गरेका छौं । त्यसैले यी विषयमा पनि चिन्ता चासो र यो विषय उठ्नु्पर्छ भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा विशेष व्यवस्थाहरु मुटुमाथि ढु्ंगा राखि राष्ट्र बैंकले यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले ५ महिना अघि यो व्यवस्था ल्याएको हो । सजिलो तरिकाले ल्याउन सकिने व्यवस्था होइन । साधारण समयमा यस्ता व्यवस्था आउँदैनन् । तपाईंहरूलाई विशेष सुविधा र सहुलियत र यो अवस्थालाई केही सहजीकरण गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले पनि केही योगदान गरोस् भनेर ल्याइएको हो । तर, यो व्यवस्था ल्याइसकेपछि ५ महिनामा के भयो बैंकिङ क्षेत्र ? तपाईंहरूले कति कर्जा भुक्तान गर्नुभयो, बैंकिङ क्षेत्रको कति रिकभरी भयो, भनेर यी विषय पनि खोतल्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो विषय हेर्नुपर्छ । त्यसबाहके बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको माध्यमबाट पटक-पटक विभिन्न समयमा कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने । अन्य व्यवसायहरूलाई १० प्रतिशत ब्याज तिरेकोमा १२/१२.५ प्रतिशत र २५ प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा १.१० प्रतिशत मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राखेर पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था निर्माण व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिएको हो । यसबाहके डेफ्ट टू सर्भिस इनकम रेसियो सहजीकरण अर्थात् ७० प्रतिशतसम्म ती व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण यी व्यापक व्यवस्थाहरू अगाडिदेखि नै गरिएको हो । र, अहिले थप गरिएको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्था के छ ? यसमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप रहेको छ । त्यो निक्षेप ५ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेप खाताको ६ हजार ६ सय अर्ब निक्षेप हो भने १९ लाखभन्दा बढीले ऋणहरूले ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जा लिएका छन् । आज ऋणीहरूको हितको सुरक्षा गर्दा निक्षेपकर्ताको पनि सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीकर्ताहरू तथा संस्थापक लगानीकर्ता छन् । ४३७ अर्बभन्दा बढी लगानी छ । त्यो लगानीको प्रतिफल न्यून छ । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल विगतको तुलनामा घटेको छ । उहाँहरूलाई पनि लगानीमा प्रतिफल चाहिएला नी । त्यो अवस्था पनि निर्माण व्यवसायीले बुझ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ हजार ३ सय अर्ब कर्जामध्ये ५४५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निर्माण क्षेत्र (सिमेन्ट, डण्डी, स्टिल, लगायत) मा छ । जुन कुल कर्जाको १०/११ प्रतिशत हुन आउँछ । यो हिसाबमा हिसाब गर्ने हो भने यो अवस्थामा यी सहुलियत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट दिइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री एंव अर्थमन्त्रीको कुरा सुन्दा यो सहुलियत किन दिएको भन्दा भुक्तानीमा समस्या छ, समयमा भुक्तानी हुन सकेन र कर्जा असुली हुन सकेन र केही सहजीकरण गरौं भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेपकर्ताहरूको र अन्य क्षेत्रहरूसँग नजरअन्दाज गरेर केही सहुलियत दिएको अवस्थामा यो विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । गहन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा हामीले निर्माण क्षेत्र मात्रै नभई अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा नियामकीय कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छैनौं । अवस्थालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले आवश्यक देखेको अवस्थामा विशेषगरि वित्तीय स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा, बैंकिङ क्षेत्रको सबलतामा कम्प्रमाइज नहुने गरी गर्न सकिने अवस्था छ भने सहजीकरण गर्न गर्ने नै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले शनिबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘विकास बजेटको परिचालन : सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक कार्यक्रममा राखेको विचार)

मैले जुन क्षेत्र रोजेकी छु, यसमा कहिल्यै पछुतो लागेन । अहिले त झन् ममा उत्साह थपिएको छ । केही दिनअघि मात्र बीबीसीले सन् २०२४ का लागि विश्वभरबाट १ सय जना प्रेरक र प्रभावशाली महिलाको सूची सार्वजनिक गर्‍यो, त्यसमा नेपालबाट मेरो नाम पर्दा मेरो  खुसीको सीमा छैन ।  यसले पनि मलाई थप हौसला पुगेको छ । मेरो आफ्नो नामभन्दा पनि देशको नाम अगाडि आयो  भन्ने मलाई लागेको छ । जुन मुद्दाको लागि म लगायत हामी केही युवा लडेका थियौं, त्यो एजेण्डालाई मूल्यांकन गरेको जस्तो लागेको छ । नेपाली समाजले हेर्ने भनेको राजनीतिक अथवा निजामती कर्मचारीमा पनि ठूलो पदमा पुगेका महिलाहरूलाई हो । तर, बीबीसीले सामाजिक मुद्दा उठाएका महिलालाई अगाडि बढाएर मेरो कामको मूल्यांकन गर्दै मलाई छनोट गर्‍यो, यो नै ठूलो कुरा हो । फेरि हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विभिन्न विषयका मुद्दाहरू आएपनि वातावरणका मुद्दा खासै अगाडि आएको पाइँदैन । जबकि यो सबैको आधार भनेको वातावरण हो । वातावरण बिग्रियो हाम्रो जीवनका साथै समाज र अर्थतन्त्र पनि हुँदैन । हामीले यही कुरा बुझेर वातावरणको दिगो पक्षमा लागेका हौं । तर आजभोलि ग्लोबल्ली रूपमा यो विषयमा आवाज उठ्न थालेपछि नेपालमा पनि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । हाम्रो विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो दर्शन वातावरणसँग मिलेर बाँचेको छ । अहिले हामी यी कुराहरू बिर्संदै गएका छौं । वातावरण अझै पनि प्राथमिकताको विषयमा पर्दैन । यो मात्र नभई सामाजिक क्षेत्रको विषयसमेत त्यति प्राथमिकतामा पर्दैन । अहिले हाम्रा कलेजहरूमा शिक्षा संकाय, मानविकीलगायतका विषयमा विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ । समाजशास्त्र, मानवशास्त्रलगायतका विषय कसैले पढ्नुपर्छ भनेर पनि भन्दैन र पढ्न विद्यार्थीको पनि रुचि हुँदैन । बरु पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि सबैभन्दा कमजोरको रूपमा हेरिन्छ । यी विषय पढ्दा पैसा हुँदैन, भविष्य नै छैन भन्ने तरिकाबाट हेरिन्छ । अभिभावकले पनि डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका प्रतिष्ठित विषय पढाउन बढी जोड दिन्छन् । त्यसैले पनि म डाक्टर पढ्न छोडेर यो विषय रोजेकी हुँ । आज म डाक्टर पढेको भए यो अवसर पाउने थिइनँ । मैले जति अवसर पाएँ यही क्षेत्रमा लागेर पाएकी हुँ, यसमा मलाई आज गर्व लाग्छ ।  हरेक क्षेत्रमा समस्या छन् । हरेक क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्ने मान्छे चहिन्छ । सबैलाई एउटै कुरा महत्त्व लाग्छ भन्ने पनि छैन, कसैलाई कुनै क्षेत्रमा जान मन लाग्छ त कसैलाई कुनै । मलाई वातावरणको क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो र यो क्षेत्र रोजें । मैले यो क्षेत्र रोज्दा बुवाआमादेखि शिक्षक आफन्तहरू सबै जना खुसी थिएनन् । धेरैले डाक्टर बन्न छोडेर यो के विषय रोजेको हो ? यो पढेर अब के गर्छौ भन्ने कुरा पनि गरे । तर मेरो इच्छा यही क्षेत्रमा केही गर्ने थियो । मैले कुरा सबैको सुनें तर, काम आफ्नो गरें । तर अहिले आएर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ । मलाई देखेर धेरै साथीहरूले मेरै बाटो पनि पच्छाएका छन् । केही फरक विषय पनि पढ्दा हुने रहेछ भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएको छ । नयाँ विषय पढ्यो भने पो नयाँ बाटो बन्छ, नयाँ काम गर्ने अवसर पाइन्छ भन्ने बुझाइ अहिले हुँदै गएको छ ।  हाम्रो समाजमा कुनै पनि निर्णय सामाजिक प्रेसरले हुन्छ । समाजको प्रेसर अभिभावकमाथि, अभिभावकको प्रेसर छोराछोरीप्रति हुन्छ । समाजले कुन करिअरलाई राम्रो मान्छ, कहाँ गयो भने बढी पैसा कमाउन सकिन्छ, कहाँ जाँदा बढी इज्जत पाइन्छ भन्ने कुरामा यी सबै कुरा हुँदै आएका छन् । हामीभन्दा पहिलेको पुस्तामा सरकारी जागिर खानसम्म मात्र पढिन्थ्यो । त्यसपछि अहिलेको पुस्तामा आफ्नो छोराछोरीलाई आफ्नो रोजाइका विषयहरू पढाउनतिर बढी लगाइयो । तर अहिले कतिपय अभिभावकले छोराछोरीका चाहनाअनुसार विषय छनोट गर्छन् भने धेरैजसो विद्यार्थी अन्य फरक विषयहरू रोजेर अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । कानुन, आइटी क्षेत्रमा पनि विद्यार्थी पढिरहेका छन् । कतिपय विद्यार्थी प्रेसरमा आफ्नो मन नभएको विषय पढिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू मानसिक दबाब झेल्न बाध्य छन् ।  यसमा अभिभावक र समाजको ठूलो भूमिका हुन्छ । कुनै पनि विषय राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन । हरेक विषयको आ-आफ्नो स्कोप छ । हामीलाई उद्यमी पनि चाहिएको छ, किसान पनि चाहिएको छ । एउटा समाज चल्न पेशा, उद्योग सबैथोक चाहिन्छ । जतिबेला हामीले समाजलाई केही लाभ दिन्छौं त्यहीअनुसार हामीले पनि केही पाउँछौं । एउटा पत्रकारले कहिले कसैले नउठाएको मुद्दा उठाएर पनि समाजलाई केही दिन सक्छ । सामाजिक अभियन्ता बनेर पनि केही गर्न सकियो, वकिल बनेर राम्रो केस जिताउन सकियो, व्यापार गरेर त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यो । हरेक क्षेत्रबाट कैले दिने के हो ? त्यो कसरी दिन सक्छु र त्यो दिएवापत  के फाइदा हुन्छ ? भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ ।  मैले के दिएँ मैले वातावरणको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी छु । जब मैले यो क्षेत्रमा कदम चालें त्यो बेला यो विषय उपेक्षित मुद्दा थियो । मैले दिन खोजेको सन्देश भनेको नेपालमै बसेर पनि केही गर्न सकिन्छ  भन्ने हो । राम्रो काम गर्न नेपालबाट बाहिर जान पर्दैन । नेपालमै बसेर अझ बढी गर्न सकिन्छ, आफूले समाजलाई जति गर्‍यो त्योभन्दा बढी पाउन पनि सकिन्छ भनेपछि हरेक हिसाबले नेपालमै राम्रो छ भन्ने हो । अर्कोको प्रेसरमा अर्काको इच्छाअनुसार चल्न पनि पर्दैन । अर्को कुरा यदि मैले यो काम अहिले सुरु गरिनँ भने सुरु हुन अझ धेरै समय लाग्ला, अथवा नहोला पनि । कपडाको झोला धेरै बिर्सिसकेको अवस्था थियो । हामी प्लाष्टिकको झोलामा गइसकेका थियौं । मैले वातावरणमैत्री पनि हुने राम्रो पनि हुने हुनाले कपडाको झोला राम्रो हुन्छ भनेर सम्झाउने काम गरें । यति गर्दा रोजगारी सिर्जना पनि हुन सक्छ भन्ने लाग्यो । वातावरणीय समस्या र सामाजिक समस्या मिलायो भने अर्को समाधान निस्कन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सिकायौं जस्तो लाग्छ । कुनैपनि उद्यम गर्दा त्यसले उद्यमसँगै समाजलाई पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावले काम गर्‍यौं । मसँगै काम गर्ने धेरै साथीहरू अहिले आफ्नै बिजनेस गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मान्यता पनि यही छ । समाजलाई के दिने र त्यसबाट कसरी लिने भन्नेकुरालाई मध्यनजर गर्दै काम गरिरहनुभएको छ । यतिसम्म कि डेलिभरी गर्दा पनि पेट्रोलभन्दा पनि इलेक्ट्रोनिक गाडी रोज्नुहुन्छ । यस्तो सोच राख्ने अहिले हजारौं युवाहरू छन्, यो पनि खुसीको कुरा हो ।  अब महिलाहरूको रोजगारीको कुरा गरौं । अनौपचारिक काम नपाउने, पाइहाले पनि जाँदा सुविधा नपाउने, रोजगारदाताले हेप्ने विभिन्न खालका समस्या थियो । नेपाल सरकारले अहिले पनि यो विषयमा ध्यान दिएको छैन । हामी भेट्न जाँदा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरू प्रक्रिया राम्रोसँग मिलाउन नसकेको अवस्थामा आन्तरिक कुरा त सोच्नै भ्याएको छैन भन्नुभयो । त्यो बेलादेखि नै हामीले ‘हाम्री बहिनी’ जब प्यालेसमेन्ट सर्भिस सुरु गरेका थियौं । यसमा करिब १४ सय दिदी बहिनीहरूलाई तालिम दिएर रोजगारदाताहरूसँग काम गर्ने घण्टा, दिने पैसा कुरा गरेर रोजगारको अवसर दिएका छौं ।  अहिले त्यस्ता धेरै संस्थाहरू आइसकेका छन् । अर्को भनेको हिमालको सरसफाइ त्यसको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पहिलो पटक ‘अभनी भेन्चर्स ’को थ्रु पायनर पनि गर्‍यौं । त्यस्तै, प्लाष्टिकको र्‍यापर व्यवस्थापन नहुँदा वातावरणमा नै समस्या देखिएको छ, हामीले पहिलो पटक यो व्यवस्थापन पनि गर्‍याैं । हामीले यस्तै कामहरू गर्दै आएका छौं । ‘हाम्री बहिनी’ सुरुवात गर्दा झोला उत्पादन गर्नेदेखि लिएर तालिम दिएर घरघरमा काम गर्नेहरू करिब १३ सय जना हुनुहुन्छ । अर्को अहिले जुन फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने देशभरको नेटवर्क छ, त्यसमा तीन सयदेखि चारसय जनालाई रोजगारी दिइएको छ । उनीहरूले मासिक तलबको रूपमै काम गरिरहनुभएको छ ।  पैसाभन्दा पहिला आइडिया कुनै पनि काम गर्न पेसा चाहिन्छ नै । तर, पैसा भएर मात्र हुँदैन । पहिले म के गर्दैछु भन्ने सोंच्नुपर्‍यो । त्यसपछि त्यसको आवश्यकता कहाँ कति छ ? यो आपूर्ति कति गर्न सक्छु भन्ने आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्‍यो । यसका लागि समय लाग्छ । मैले भर्खर पढाइ सक्दा मसँग पैसा पनि थिएन । मैले कहिले भोलेन्टियरको रूपमा काम गरें , त्यसपछि फण्डरेज गरेर पनि काम गरें । सुरुमा हामीले प्लान्टेसनको काम सुरु गर्दा तीनकुनेमा साथीहरूको समूह मिलेर भोलेन्टरिङ गर्दा पैसा लिन पनि गाह्रो भयो । त्यहाँ वरिपरी बैंकहरू थिए, उहाँहरूले व्यक्तिको खातामा हाल्न मिल्दैन, तपाईंहरूको संस्था चाहिन्छ भन्नुभयो । त्यसपछि संस्था चाहिँदो रहेछ, बैंक खाता चाहिँदो रहेछ भनेर संस्था दर्ता गर्‍यौं । मैले भन्न खोजेको पैसा भएर मात्र हुँदैन, त्यसका लागि अनुभव पनि चाहिन्छ । पैसा छ भनेपनि  एकछिन त्यो पैसा त्यत्तिकै राख्नुहोस्, त्यसमा आफ्नो विज्ञता बनाउनुहोस् र लगानी गर्नुहोस् भन्छु ।  अर्को कुरा नेपालमा केही उद्यम गर्छुभन्दा पनि कुनै पनि बैंकले पत्याउँदैनन् ।  महिलाहरूलाई उद्यम गर्नको लागि बिना धितो लोनहरू दिने भनिन्छ तर, खोज्न जाँदा थोरै रकम त्यसमा पनि अलिकति पैसा बढाउँदा  धितो अनिवार्य खोज्दो रहेछ । गर्नुपर्छ भनेर नै पढेको १० देखि १२ कक्षासम्म पढ्दा म के बन्न चाहन्छु, त्यसका लागि कुन विषय पढ्ने भन्ने कुरा त्यति थाहा हुँदैन । मैले पनि डाक्टर बन्ने होला भन्नेबाहेक केही सोचेकी थिइनँ । तर पछि बुझदै जाँदा यो फिल्ड मेरो लागि होइन भन्ने लाग्यो । म गर्ने होला, कुन विषय पढ्ने होला, भनेर बुझ्दै जाँदा वातावरण विज्ञान भन्ने विषय पनि रहेछ । त्यो सुन्नेबित्तिकै मलाई चासो लाग्यो । त्यो विषयमा मैले बुझें- त्रिचन्द्र कलेजमा यो विषय पढाइ हुने रहेछ । मैले २-३ महिना कक्षा लिएरै पढें । १ वर्षयता एमबीबीएसको तयारी गर्दै थिएँ भने अर्कोतिर यो विषयमा पनि बुझ्दै थिएँ । त्यसपछि मैले उताको तयारी छोडेर यो विषय लिएर पढ्न थालें । वातावरणमा सबै कुरा पर्छ । पृथ्वी छैन भने हाम्रो अस्तित्व नै छैन भन्ने थाहा पाएँ र यो विषय रोजें । मेरो नेचर पनि घुम्ने भेटघाट गर्ने भएकाले पनि यो विषय रोजेकी हुँ । विकासले विनाश ल्याउँदै हाम्रा केही पक्षहरू राम्रा छन् । केही सुधार गर्नुपर्ने छन् । प्रकृतिले जे दिएको छ, त्यो नेपालजस्तो कुनै ठाउँमा छैन । २३ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र, जंगल ,कल्चर आफ्नो जीवनशैली राम्रो छ । तर, यसलाई हामीले उपभोग गर्न जानेका छैनौं । हामीले विकासमा नाममा विनाश गरेका छौं । यहाँ भूकम्प आउँछ, मनुसनमा विपत्ति आउँछ । यो सब कारण भनेको हामीले गरेको भनेको विकासले हो । जताततै रोड खनेर सिमेन्टले टालेर विकास हुँदैन । खोलानाला विनाश गरेर विकास हुँदैन ।  अब बागमतीको जस्तो अवस्था हिमालमा पनि नआउलान भन्न सकिँदैन । अहिले सबै मान्छे शिक्षित छन्, पढेलेखेका छन् । उनीहरूलाई यस्ता सबै कुरा थाहा हुनुपर्ने हो तर साक्षर हुनुभनेको सबै कुरा बुझ्ने भन्ने हुँदैन रहेछ । अहिले विकासको मोडल नै विकसित देश जस्तो बनाउनु हो भन्ने आइसकेको छ । हामीले विकास भनेको ठूलठूला भवन हुनु पर्‍यो, उद्योग कलकारखाना हुनुपर्‍यो र सबैको घरघरमा सडक पीच हुनुपर्‍यो भन्नेमात्र ठानेका छौं । तर हामीसँग जे छ, त्यसलाई जोगाएर अरूभन्दा युनिक कसरी बन्ने भन्नेबारे कसैको ध्यान गएको छैन । यो देशलाई अन्य देश जस्तो होइन, नेपाललाई नेपालजस्तो बनायो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।  यसमा अब जनप्रतिनिधि, सरकोरवाला सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।  योजना  यसमा ग्राउण्डमा गर्ने काम त रोकिँदैन, यो जारी नै रहन्छ । ग्राउण्डमा काम गरेको हुनाले नै यस्ता-यस्ता समस्या छन्, यसका लागि यस्तो नीति बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने सकेका छौं । अब हामीले गर्ने बनाउने भनेको नीति हो । ग्राउण्डको कामलाई अझै राम्रोसँग बढाउन कुन नीति कसरी बनाउन सकिन्छ र यो नीतिको थ्रु कसरी नेपालभर लागू गर्न सकिन्छ भन्ने हो । प्लाष्टिकलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा होस्, फोहोरमैलालाई राम्रोसँग व्यस्थापनको कुरा होस्, यसमा प्रयास निरन्तर रहन्छ र अहिले पनि नीतिगत कामहरू भइरहेका छन् । अब मलाई फोहोर र प्वालाष्टिकमा मात्र सधैंभरि अल्झिएर बस्नु छैन । यो पहिले समाधान गरौं, योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा पानीको स्रोत सुक्दै गइरहेको छ । यसकाे असर पानीमा परेको छ । कहीं सुख्खा छ भने कहीं पानी नै पानी । अब कसरी मुहानलाई संरक्षण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छु ।  समस्यालाई पहिचान गर्नुपर्‍यो । वातावपरण यस्तै हो भन्ने सोच्नुभएन । बुझेपछि सबैले यसमा आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । हाम्रो जीवनशैली सुधार्नुपर्‍यो । अर्को नीति बनाउनु सुझाव दिनुपर्‍यो । यो कोही एक्लैले गर्न सक्दैन, यसमा सबै आफ्नो ठाउँमा सचेत रहेर काम गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीयतहको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सडक बिस्तारदेखि गिट्टी खानी प्रयोग गर्ने अधिकार सबै स्थानीय तहलाई छ । अब सुरु स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्छ । यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएर स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नुपर्छ । (दिगो विकास उद्यमी शिलशिला आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )  

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले हामीलाई सम्पत्तिको हक दिएको छ । यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । जुन सबै नागरिकलाई उपलब्ध अधिकार हो । संविधानको उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधनीमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यससंगै जोडिएर तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ । भने थप व्याख्या उक्त व्यवस्थामा गरिएको छ । यी दुवै विषय र यसंग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि यहाँ चर्चा गरिने छ । पहिले शुरुवात गरौ, किन नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरिन्छ भन्ने आधारबाट । खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकले सर्वसाधारणलाई सम्पत्ति माथिको अधिकार सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । यसको पहिलो कारण सम्पत्ति आर्जन गर्नु र त्यसको स्वामित्व लिनु मानव अधिकारको विषय हो । दोस्रो र वृहद कारण यो विषय देश संचालन र सबैको समृद्धिका लागि आवश्यक र महत्वपूणर् भएर यसलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति निर्माण सबै मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । निजी सम्पत्ति माथि स्वामित्व नरहने हो भने सर्वसाधारणले मिहिनेत नगर्ने परिपाटिको विकास हुन्छ । बढी मेहनत गर्दा बढी आम्दानी हुन्छ र त्यो आम्दानीले सम्पत्ति जोडेर सहज जीवन यापन गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितताले मात्रै सर्वसाधारणको काम गर्ने प्रभावकारिता बढ्छ । सम्पन्न मुलुकका लागि सर्वसाधारणको सम्पत्ति निरन्तर बढिरहनुपर्छ । सर्वसाधारण सम्पत्ति बढनु भनेको नै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको सम्पत्ति बढनु हो । मुलुकको सम्पत्ति बढनु देश धनी बन्नु हो र देश धनी बन्नसके त्यसको समानुपातिक वितरणबाट समावेशी विकास सम्भव हुन्छ । यो प्रमाणित तथ्य हो र धनी मुलुकहरूको सम्पन्नताको एउटा बलियो आधार यही हो । तर हाम्रो देशमा हामी सम्पत्ति निर्माण गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ । सँगसँगै बढी सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा पनि राख्दैनौ । यो समाजमा सबैतिर व्याप्त छ । अझ राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा यो अझै बढी छ । जसले निजीक्षेत्र मैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो । निजी क्षेत्र र सम्पत्ति सम्पत्ति निर्माण जति बढी हुन्छ त्यति सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी नहुनु वा भएर पनि हुने पुर्वाग्रह वा अधिकारको प्रयोग वा अझ भनु दुरूपयोग गनुपर्ने मानसिकताले सम्पत्ति निर्माण यहाँ सहज छैन । सम्पत्तिको निर्माणले समग्र फाइदा हुने विषय संविधानको धारा २५ पछि को फुर्को अर्थात कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्थाले गरेको हुन्छ । जसले सम्पत्ति निर्माण गर्छ त्यो आम्दानी वा सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा उसको हुँदैन । जोखिम र लगानी सम्बन्धित व्यक्तिले गरेपनि त्यसको ठूलो हिस्सा उसले राज्यलाई बुझाउँछ, करको रूपमा । यसको अर्थ हो जति बढी आम्दानी, त्यति बढी कर अर्थात त्यति नै बढी राज्यको पनि आम्दानी । सर्वसाधारणले देशको साधन स्रोतको प्रयोग गरी आय आर्जन गर्ने भएको हुँदा त्यसको केही अंश राज्य चलाउनका लागि दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कर लगाउन थालिएको मानिन्छ । त्यसपछि करको आवश्यकता महत्व र औचित्य माथि धेरै व्याख्या भएका छन् । यससँगै जोडिएको अर्को विषय सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले राज्यलाई कर तिरवाफत केही आधारभूत सेवा र सुविधा पाउँछन् र पाउनुपर्छ । पहिलो हो सुरक्षा, दोस्रो हो अरुले दिन नसक्ने र दिन नमिल्ने केही सेवाहरूको उपलब्धता । यसबाहेक करबाट उठेको रकमलाई विभिन्न पुर्वाधार निर्माण र पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको उत्थानमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले समन्यायिक समाजको विकास गर्छ । यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने वा मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सम्पत्ति निर्माणकर्तालाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो । महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । त्यसैले सम्पत्ति निर्माणकर्ता निजी क्षेत्र हो । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र फस्टाउन केही नीतिगत र केही व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही बर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भै शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन बर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रूपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रूपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रूपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नीतिगत सुधारको सकस अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुवहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८७ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरूपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं । यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाताहरुको छाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त टेड युनियनसंग एमओयू नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौ । तर यही बीचमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि टेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि टेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निकै सम्वेदनशील छौ । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधैँ समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भैरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा वहस गराैं । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरिवेक्षण गरौँ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हाँै । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिआँै । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भैरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्‍यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निणर्य गर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौँ भने, नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छाँै । विद्युत् वाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्याैं। विगत दुइ वर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजश्व उठेको छ । यस वर्षको तीन महिनामा करिब ८० अर्ब कम भएको छ । ऋणको भार बढ्दै गैरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । विद्धत पाठक वर्गलाई सम्झना हुनुपर्छ, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निणर्यले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौ । संगसंगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छाैं । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ । व्यावहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रूपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । सुधारका संकेतहरु यसबीचमा केही सुधार पनि भएका छन् । महासंघको पहलमा भएका यी सुधारले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि सम्बद्ध क्षेत्रका बीचमा उचित समन्वय र सहकार्यको अभाव, नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सिमित पहुँच र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गरी नयां चरणको आर्थिक सुधारको लागि दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्न महासंघले सरकार समक्ष निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग निरन्तर गर्दै आएको थियो । महासंघको यो मागलाई सम्वोधन गर्दै सरकारले चालू आवको वजेट र अर्थ मन्त्रालयको सय दिने कार्ययोजनामा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि “उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग” गठन गरेको छ । आयोगमा हाल निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको छ । सरकार प्रमुख लगायत उच्चस्तरीय नीति निर्माणकर्ताहरूसंगको निरन्तरको भेटघाट, सम्वाद, गहकिला तथ्यहरू पेश गरेपछि राज्य व्यवस्था समिति यस विषयमा सम्बेदनशिल भई राजनीतिक दलहरूले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउने व्यवस्था हटाउने निणर्य गरेका छन । महासंघको निरन्तरको पहलबाट यो सम्भव भएको हो । महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादको समाधान गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारबाट आयोग गठन भएको थियो । लाल आयोगको शिफारिसको आधारमा उक्त विवादको समाधान हुनु पर्ने महासंघको स्पष्ट अडान रहेको र सोही अनुसार सम्वन्धित निकायहरूमा वहस पैरवी गर्दै आएकोमा २०८१ कार्तिकमा सम्वन्धित उद्योगहरूको पुनः विद्युत आपूर्ति काटिएकोमा महासंघले सम्वन्धित उद्योगहरूमा विद्युत सुचारु गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विवादको समाधान गर्न मिति २०८१/७/९ मा प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशित गरिएकोमा, नेपाल सरकारले लाल आयोगको शिफारिसको आधारमा महसुल लिन र उद्योगहरूको विद्युत जोड्न निणर्य गरी उद्योग सञ्चालन सुचारु भएको छ । यी केही महासंघको पहलमा भएका सुधारका उदाहरण हुन् । तर सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो । हामी कहाँ उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी अब निराशा कम गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने उच्च वृद्धि र उच्च ज्याला सहितको रोजगारी सम्भव छैन । महासंघ सामाजिक न्याय सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ । (अर्थनीतिबाट)