विचार

शहरी क्षेत्र भनेको के हो ? शहरहरू कस्ता हुनुपर्छ ? भन्ने विषय न जनस्तरबाट बुझ्ने काम भयो न त सरकारले नै बुझाउने प्रयत्न गर्‍याे । नेपालमा शहरको अवधारणा, विकास र मोडालिटीको विषयमा अझै पनि धेरै अनभिज्ञ छन् । सन् १९३१ मा भारतको राजधानी कलकताबाट दिल्लीमा सर्‍याे । बिट्रिशहरूले भारतको जयपुर शहर आधुनिक तरिकाले विकास गरिसकेका थिए । नेपालको सम्बन्ध विश्वसँग नजिक थिएन । तर, भारत भने नजिक थियो । त्यसबेला नै त्यहाँ शहरहरू कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेका नमुनाहरू सुरु भइसकेका थिए । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएर आइसकेको अवस्था र दोस्रो विश्वयुद्धपछि लाखौं नेपाली विदेश गएर आइसकेपछि उनीहरूलाई शहरी विकासको बारेमा केही न केही जानकारी भइसकेको थियो । १९६० को दशकदेखि शहरी विज्ञको अध्ययनका लागि जापानदेखि बेलायतसम्म नेपाली इन्जिनियरहरू पढ्न पठाइएको अवस्था पनि थियो । उनीहरू पढेर आएपछि शहरी विकासका केही योजनाहरू पनि भएका थिए । ती योजनाअनुसार काम भएन । तर, सानै मात्रामा भएपनि कुलेश्वर आयोजना सुरु भयो । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर वीरेन्द्र नगर, महेन्द्रनगर र सप्तरीमा प्रोजेक्टहरू सुरु भएका थिए । तर, अव्यवस्थित शहर सिफ्ट गर्ने काममा सरकार सुस्त रह्यो । जब संयुक्त आवास २०५४ आयो तब निजी क्षेत्रहरू पनि हाउजिङ र अपार्टमेन्ट व्यवसायमा आए । विगत २५ वर्षको पहिलो अवधिमा निजी क्षेत्रहरूले अपार्टमेन्टका धेरै प्रोजेक्ट ल्याउन थाले । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास तथा हाउस पुलिङका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो ल्याउन सकेन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ४० वर्षको अवधिमा उपत्यकामा २२ वटा प्रोजेक्टहरू गर्‍याे । उदाहरणका लागि भैंसेपाटी टाउन प्लानिङ, पेप्सीकोला टाउन प्लानिङ । यस्ता योजनामा निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिएको भए ठूलो मात्रामा कामहरू हुन्थ्ये । कानुन बनाउने कुरामै सरकार चुक्यो र निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलेन । निजी क्षेत्रले स-साना आयोजनाहरू ठाउँठाउँमा बनाए । भूमि उपयोग नीतिअनुसार जमिनको वर्गीकरण नगरेका कारण आवासीय क्षेत्र कता ? अपार्टमेन्ट कता ? भन्ने छुट्टिन सकेन । यसरी छुट्टिन नसकेका कारण जहाँजहाँ जमिन किन्न पाइन्छ त्यहाँत्यहाँ निजी क्षेत्रले जमिन खरिद गरे घर तथा अपार्टमेन्ट बनाए । पछिल्लो २५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकासहित उपत्यका बाहिर पनि द्रुत गतिमा शहरीकरण बढ्यो । तर, सरकारले त्यसअनुसार कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्रले ठूलो स्केलको जमिन खरिद गर्न नसक्ने र बनाइएका स–साना आयोजनाहरूमा पनि सरकारको सूपरीवेक्षण नहुनु, निजी क्षेत्रले पनि गुणस्तरका प्रोजेक्टहरू ल्याउन नसक्नु, जनस्तरमा पनि चेतना अभावका कारणले गर्दा खरिदकर्ता र डेभलपरबीच सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा सहकार्य नहुनु र एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने परिस्थिति बन्नुलगायत कारणले गर्दा ठूला आयोजनाहरू बन्न नसकेका हुन् । बनेका ससाना आयोजना पनि गुणस्तरीय भएनन् । सरकारको नीतिका कारण आयोजनाका घरहरू सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा भएपनि त्यस आयोजनाको सम्पूर्ण जमिन डेभलपरको नाममा नै रहेको छ । उदाहरणका लागि कसैले २५ रोपनीमा ३ सयवटा अपार्टमेन्ट बनायो भने ती अपार्टमेन्ट बिक्री भएर गए पनि अपार्टमेन्ट बनेको जग्गा डेभलपर्सकै नाममा रहेको छ । जबकि त्यो जग्गा सोही कम्युनिटीको नाममा जानुपर्थ्याे । नामसारीका लागि ‘एपेक्स बडी’ बनाएर त्यसमा सो जग्गा नामसारी हुनुपर्थ्याे । यदि कुनै दिन प्राकृतिक विपत्तिका कारण ती अपार्टमेन्टहरू सबै ध्वस्त भए अपार्टमेन्ट लिने समुदाय वा व्यक्तिहरूको बिचल्ली हुन्छ । कानूनी रूपमा सो जग्गा त डेभलपर्सको नाममा छ । यदि कुनै कारणले डेभलपर्सको सम्पत्ति राज्यले असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था आयो र सो जग्गा राज्यले असुल गर्‍याे भने ती व्यक्तिहरूको अवस्था के हुन्छ ? यो जटिल समस्या हाे । यस्तै, डेभलपर्सले विभिन्न ठाउँमा अपार्टमेन्ट बनायो । ती अपार्टमेन्टहरू बिक्री पनि भए । डेभलपर्सहरू ती जग्गा त्यस अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताको नाममा पास गर्न तयार पनि छ । तर, सरकारको कानुनका कारण अपार्टमेन्ट धनीको नाममा नामसारी गर्न सकिएको छैन । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री हरेक मन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग भेटेरै छलफल गरिसकेका छौं । तर, कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । कानून, नियम र निर्देशिकाको अभावले अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गरेका छैनन् । अपार्टमेन्ट बीमा सामूहिक रूपमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपार्टमेन्टमा बस्ने समुदायले बीमा नगर्दा भोलि प्राकृतिक विपत्ति आयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था आउँछ । २०७२ को भूकम्पमा केही अपार्टमेन्टहरूको बीमा पोलिसी रद्द भएका कारणले गर्दा समयमा पुनःनिर्माण हुन सकेन । जसले गर्दा डेभलपर्सलाई पनि क्षति भयो भने घर तथा अपार्टमेन्ट धनीहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति भयो । पलायनको चुनौती सरकारका विभिन्न नीति नियमका कारणले निजी क्षेत्रको तर्फबाट अब नयाँ परियोजना आउन सक्दैनन् । वि.सं २०५४ पछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट हाउजिङ, अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीहरूका धेरै प्रोजेक्ट आए । वि.सं २०६६ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा नीति ल्यायो । सोही कारणले पनि नयाँ प्रोजेक्ट आएनन् । वि.सं २०७२ सालपछि जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरण बढेपछि शहरमा ठूला जग्गा किन्न नै नसक्नु, शहरभन्दा टाढा गएर किन्न खोज्दा हदबन्दीका विषयदेखि स्थानीय पालिकाले लगाएका कर प्रणालीका कारण नयाँ प्रोजेक्ट आउन कठिन छ । केही पालिकाहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको सिफारिसका लागि प्रतिआना १५ हजारसम्म दस्तुर लगाउने गरेका छन् । र, प्रोजेक्टहरूको स्वीकृति लिन किनेको दिनदेखि कम्तीमा ४ वर्ष लाग्छ । एकातिर डेभलपर्सले बैंकको कर्जाको ब्याज तीन महिनादेखि तिर्न सुरु गर्छ । तर, उक्त प्रोजेक्टको स्वीकृति लिन नै ४ वर्ष लाग्छ । अहिलेको स्थिति यस्तो छ । यसले गर्दा रियल स्टेट क्षेत्रमा नैराश्यता छाएकाे छ । पछिल्लो ५/६ वर्षमा ५/६ वटा परियोजना पनि आउन सकेको छैन । बनाएको परियोजनाको अपार्टमेन्ट बिक्री भएपछि त्यस जग्गा स्वामित्वसहित र दायित्वहरू डेभलपर्सले समुदायलाई सुम्पिन चाहन्छ । कानुनको अभावले ह्यान्डओभर हुन सकेको छैन । समुदायलाई बिक्री गरिसकेको प्रोजेक्टको डेभलपर्सले कति समयसम्म मेन्टेन गर्दिने हो ? डेभलपर्सको दायित्व कहिलेसम्म रहने हो ? समुदाय पनि संगठित हुने र विभिन्न डेभपलर्सलाई गालीगलौज र लाञ्छना लगाउने पनि काम हुनु भएन । त्यसको विरुद्धमा डेभलपर्सले बोल्न सक्ने अवस्था छैन । थप विवाद गर्दा त्यसको नकरात्मक भाष्य जाने भएकाले डेभलपर्स चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसरी चुप बस्दा आम जनमानसले डेभलपर्स दोषी रहेछ भन्ने सन्देश गयो । केही डेभलपर्सले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । डेभलपर्सका केही गल्ती तथा दोषहरू छन् । केही डेभलपर्स जेलसमेत गए । तर, सबै डेभलपर्स त्यस्ता हुँदैनन् । अहिलेको ऐन, कानुन तथा राज्यका नीतिहरू र समाजको जुन किसिमको मनोविज्ञान छ । यस अवस्थामा ठुला आयोजना आउन सक्दैनन् । यो अवस्थामा पुराना डेभलपर्स पनि पलायन हुने अवस्था छ । सहकारीको पैसाले फसे २०६६ साल पौष २ गते राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक रियल स्टेट कर्जालाई कडा गर्ने नीति ल्यायो । लोन टु भ्यालु रेसियोको ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गर्‍याे । बैंकहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोको २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरियो । जसले सबै बैंकले रियल स्टेट कर्जा बिस्तारै घटाए । त्यस समयमा केही डेभलपर्सले धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेका थिए । उनीहरूले आफ्नो ब्याकअपभन्दा बढी गर्नुभयो वा घटी गर्नुभयो उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ । केन्द्रीय बैंकले एक्कासि कडाइ गर्दा काम भइरहेका प्रोजेक्टमा लगानी रोकियो । अर्कातिर खरिदकर्ताहरूले किस्तामा पैसा दिन पनि रोके । त्यो परिस्थितिमा राम्रो ब्याकअप नभएका जोसुकै डेभलपर्स पनि धराशायी हुन्छन् । त्यसले २ जना डेभलपर्स धराशायी बने । जेल जलान पनि भए । दुवै जना नियतवस खराब थिएनन् । यसको दोष कसलाई दिने ? आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका प्रोजेक्ट गर्न दिने कि नदिने ? प्रोजेक्ट गर्दा समस्या आउँछ भनेर काउन्सिलिङ गर्ने कि नगर्ने ? यस्ता विषयमा छलफल नै भएका छैनन् । बैंकहरूले पनि बोलाई–बोलाई अरबौं रुपैयाँ कर्जा लिन अनुरोध गरे । पब्लिकले पनि बुकिङ गरेका अपार्टमेन्टको भुक्तानी समयमा गरेनन् । यहाँ सबै पक्षका कमी कमजोरी थिए । ती प्रोजेक्टहरूको सम्पत्ति त थियो । उहाँहरूले सम्पत्ति बाहिर लिएर जानु त भएको थिएन । राज्यले कुनै मेकानिज्म बनाएर प्रोजेक्टहरूमा लगानी गरेर उद्धार गरिदिएको भए पब्लिकमा सकारात्मक भाष्य स्थापित हुन्थ्यो । तर, पब्लिकमा डेभलपर्स ठग हुन् भन्ने भाष्य गयो । इच्छाराज तामाङले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम सिभिल होम्समा लगेर लगानी गर्नु गम्भीर त्रुटि थियो । उहाँको अन्य धेरै राम्रा कार्य हुँदाहुँदै पनि सहकारीको पैसा सिभिल होम्समा लगानी गरेका कारण उहाँ टाट पल्टिनु भयो । उहाँले सहकारीको पैसाको ठाउँमा बैंकको पैसा लगानी गरेको भए सम्पत्ति लिलाम हुन्थ्यो होला । तर, ठगी गरेको आरोपमा जेल चलान हुनु पर्ने थिएन । सहकारी पीडितहरू आवेशमा आएर ठगी भयो । मुद्दा हाल्दा आज उनीहरूलाई पनि समस्या भयो । डिपोजिटरले बैंकको भन्दा राम्रो ब्याज पाइरहनु भएको थियो । इच्छाराज तामाङलाई बाहिर बसेर काम गर्न दिएर ती प्रोजेक्टको उद्धार गर्न दिएको भए डिपोजिटर पनि सुरक्षित हुने थिए । नेपालमा केही एउटा समस्या पर्‍याे भन्दैमा उसको सम्पूर्ण विश्लेषण नगरिकन खेद्ने प्रवृत्ति छ । हाम्रो हरेक क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति छ । जसको मारमा डेभलपर्सहरू पनि परे । अहिले अधिकांश डेभलपर्सहरू सहकारीको रकमले नै फसेका छन् । सहकारीमा समस्या सिर्जना हुँदा डेभलपर्स पनि समस्यामा परे । यसरी जुटाउन सकिन्छ फण्ड डेभलपर्स र खरिदकर्ताबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । एकले अर्कालाई परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्छ । परिपूरक ढंगले काम गर्नुपर्ने कुरामा अपार्टमेन्ट, महल, कोलोनी सबैतिर समस्या आएको छ । कुनै पनि कोलनी डेभलप भयो । निश्चित समयमा त्यसको पूर्वाधार मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । मेन्टेनेन्स त डेभलपर्सले सधैंभरि गर्न सक्दैन । ह्यान्डओभर गरेपछि डेभलपर्सको काम सकियो । हामीले बालकोटमा रोजभिलेज प्रोजेक्ट डेभलप गर्‍याैं । त्यस भिलेजमा बस्ने हरेक परिवारबाट २ लाख रुपैयाँका दरले उठाएर सहकारी स्थापना गर्‍याैं । सहकारी उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यस कोलोनीभित्रको सबै मर्मत, सेक्युरिटी गार्ड, सरसफाइलगायतको कार्य सोही सहकारीबाट प्राप्त ब्याज रकमले नै पुगिरहेको छ । सो ब्याज रकमले त्यस कोलोनीभित्रको सबै सडक पनि पिच भएको छ । कतिपय प्रोजेक्टहरूमा त्यसभित्र बस्ने समुदायबाट मासिक रूपमा रकम लिएर चलाउने काम पनि भयो । तर, उनीहरू मितव्ययी नहुँदा त्यहाँ समस्या आयो । केही कोलोनीमा त्यहाँ बस्ने समुदायले रकम उठाएर मर्मत गर्न चाहनुहुन्न । सरकारले पनि कोलोनी हो भनेर त्यहाँ मर्मत गर्दैन । यस्तो अवस्थामा कोलोनी लथालिङ्ग हुन्छ । आफ्नो घरभित्र त राम्रो मेन्टेन होला । तर, त्यसको पार्क, गार्डेन, सरसफाइ लगायत मेन्टेन नहुने अवस्था आउँछ । यो दोष कसको ? अपार्टमेन्टमा समुदायहरू मिलेर बीमा नगर्दा, महलहरूमा भाडामा लिनेहरूले नै आन्दोलन गर्दा र डेभलपर्सबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा लगायत कारणले ठूला महलहरूको प्रोजेक्ट आएनन् । समग्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पब्लिकमा नकारात्मक भाष्य स्थापित भएको छ । केही नीति नियममा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा डेभलपर्स र ग्राहकको दायित्व के–के हो भनी नछुटिँदा डेभलपर्सले यो त समुदायको वा खरिदकर्ताको भनिदिने र उनीहरूले डेभलपर्सको हो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले समस्या र इस्यूहरू झनझन् बल्झियो । घरजग्गामा स्टेकको अवधारणा ऋब घरजग्गाको कारोबारलाई स्टक मार्केटको अवधारणमा लैजानु पर्छ । घरजग्गा कारोबारलाई मर्यादित, व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो । सरकारले नियामकीय निकाय बनाएर स्टक मार्केटको अवधारणामा जानुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट घरजग्गाहरू किन्न सकियोस् । बिडिङ गरेर खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शी हुन्छ । राजश्व पनि क्लियर आउँछ । किन्नेले पनि छानिछानी किन्न पाउँछ । बेच्नेले पनि मूल्य पाउँछ । खरिद बिक्री गर्नको लागि ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्छ । यत्ति काम गर्न सकियो भने रियलस्टेट क्षेत्र धेरै व्यवस्थित हुन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग हामीले भनेको यत्ति हो । सरकारले गर्नुपर्ने काम शहरी विकास मन्त्रालयलाई सहरी ऐन छिटो ल्याइदिनुस् भनेका छौं । ताकि ल्याण्ड पुलिङ र हाउजिङ पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी ढोका खोलौं । सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने भनेको भएतापनि कानुन भने बनाएको छैन । यदि यो कानुन बनिदिने हो भने टुक्रे आयोजनाहरू रोकिन्छन् । ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र ल्यान्ड पुलिङमा जान सक्ने भए । ७५३ पालिकामा गएर व्यवसायीहरूले स्थानीय जनतासँग समन्वय गरी टाउन सिटी बनाउँथे । यसले खण्डीकरण रोकिन्छ । सहर व्यवस्थित बन्थ्यो । छरिएर रहेको ग्रामीण बस्ती एकिकृत हुन्थे । यसका लागि रियल स्टेट व्यवसायीका लागि हदबन्दी छुट गर्दिनुपर्छ । हामीले भनेको यत्ति हो । त्यस अवस्थामा तोकिएको समयसम्म प्रोजेक्ट नसकाउनेलाई कानूनी कारबाही गर्दा हुन्छ । विदेशी नागरिकलाई २० प्रतिशतसम्म खरिद गर्न दिने भनेर सरकारले भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, कानुन बनाएको छैन । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले यी विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरूलगायतसँग पटक–पटक अनुरोध गरेको छ । तर, सुनुवाइ भएको छैन । (घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँगको कुराकानीमा आधारित)

नेपाल र चीन बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध १ अगस्त, १९५५ मा स्थापित भएपश्चात् हङकङमा महावाणिज्य दूतावासको स्थापना सन् १२ अप्रिल, १९९७ भई सञ्चालनमा रहेको छ । हङकङ सानो सहर भए तापनि यसको जनसङ्ख्या करिब ७५ लाख रहेको छ । हङकङ सरकारबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार यहा बस्ने नेपाली नागरिकहरु २५ हजारको हाराहारीमा भए तापनि नेपाली मूलका करिब ५० हजार नजिक रहेको अनुमान छ । साथै दक्षिण एसियाली मूलका मानिसहरुको सङ्ख्या करिब २ लाखभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । हङकङमा दैनिक २ लाख पर्यटक हवाई मार्गबाट मात्र आउने गरेको छन् । त्यतिकै सङ्ख्यामा सतहमार्गबाट हङकङ प्रवेश गर्दछन् । यो सहर व्यापारिक कारोबारको हिसाबले विश्वको नै आकर्षक केन्द्रका रूपमा रहेको छ । यस्तो सम्भावनाको बीचमा पनि नेपालले हङकङको बजारबाट खासै अवसर लिन सकेको छैन । नेपाली वस्तु उत्पादनको बास्केट नै कमजोर एकातिर छ भने अर्कातिर उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, ‘प्याकेजिङ’ तथा ‘ब्रान्डिङ’का कारण नेपाली वस्तुले हङकङको बजारमा खासै स्थान पाउन सकेको देखिँदैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको इतिहास लामो नै रहेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको आकार बढेर आएको भए तापनि निर्यात व्यापार २०६० सालदेखि क्रमशः घट्दै गएका कारण पछिल्लो समयमा निर्यात तथा आयातको अनुपात १ः९ पुगेको छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको देखाउँछ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारले सन् २०२३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ४१.६४ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख सामानहरुमा वनस्पति घ्यू, पश्मिना र तयारी पोसाक रहेका छन् भने  प्रमुख आयात गरिने सामानहरुमा पेट्रोलियम, खाद्यान्न र औषधि छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा छिमेकी देश भारतसँग करिब ६० प्रतिशत छभने चीनसँग करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ । तर हङकङसँगको व्यापारको अंश भने सानो नै रहेको छ । नेपाल सरकारले निर्यात व्यापार बढाउनका लागि आव २०६७/६८ देखि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा वस्तु निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था लागू गरेको छ । यसमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धिमा तीन प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । विगत पाँच वर्षमा नगद अनुदानले निर्यातमा १२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कुल अनुदान प्राप्त वस्तुको योगदान ५० प्रतिशत पुगेको छ । यो व्यवस्था रहे तापनि नेपालको निर्यात व्यापार बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी, हङकङसँगको निर्यात व्यापार पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको हङकङसँगको व्यापार पनि घाटामा रहेको छ । नेपाल एकातिर भूपरिवेष्ठितताको पीडामा छँदैछ भने पछिल्लो समयमा आएको कोभिड-१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रमा समेत सङ्कुचन ल्याइदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो आकार भएको अर्थतन्त्र भएको देशमा यसको प्रभावले बढी सङ्कुचित गराइदिएको छ । यसको कारणले सन् २०२३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४२ अर्ब अमेरिकी डलरमा मात्र छ । आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत छ, जहाँ कृषि क्षेत्रको योगदान २४.१ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको ७५.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा व्यापारको अंश ठूलो रहेको भए तापनि वैदेशिक व्यापार असन्तुलित छ । आव  २०२३/२४ मा कुल वैदेशिक व्यापार एक हजार सात सय २४ अर्ब रहेकामा व्यापार घाटा १ हजार ४४० अर्ब पुगेको छ । यो अंक अघिल्लो आवको भन्दा बढी रहेको छ । यद्यपि भटमासको तेल, सिन्थेटिक यार्न र ऊनी गलैँचा जस्ता वस्तुको निर्यातमा सुधार आएको छभने आयत केही घटेको पनि छ । नेपालका प्रमुख निर्यात वस्तुहरूमा अलैँची, रेडिमेड कपडा, जुट, चिया र फलफूलको जुस रहेका छन्, जबकि आयात गरिने वस्तुहरुमा डिजेल, भटमासको कच्चा तेल, मोबाइल, र सुन पर्दछन् । यी वस्तुहरुमध्ये केही हङकङसँग पनि हुने गरेको भए तापनि अझै व्यापारमा ठूलो घाटा देखिएको छ । भन्सार विभागको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ तथ्यांकअनुसार हङकङबाट ४ अर्ब ६९ करोड ६४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात भएकामा नेपालबाट हङकङतर्फ केवल ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भइ खुद व्यापार घाटा ४ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहन गएको थियो । यो तथ्यले पनि हङकङसँगको व्यापार नेपालको पक्षमा नरहेको अवस्थामा देखिन्छ । अध्ययनले हङकङमा रहेका नेपाली व्यवसायीले १२ प्रकारका व्यवसाय गर्दै आएको पाइयो । जसमा खुद्रा बिक्री नौ प्रतिशत, ग्रोसरी व्यवसायमा ३१ प्रतिशत, होटल र रेष्टुरेन्ट १६ प्रतिशत र आयात निर्यात गर्ने व्यवसाय नौ प्रतिशत छन् । व्यवसायीहरूमा १४ प्रतिशतले नेपालमा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्छन्, जबकि ७१ प्रतिशत नेपाली र विदेशी दुवै प्रकारको वस्तुहरूको व्यापार गर्छन् । ८७ प्रतिशत व्यवसायीले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि नेपाली सामानहरूको व्यवसाय गर्दै आएका छन् । यहाँ ग्रोसरीका वस्तुहरूको माग ३९ प्रतिशत छ भने चिया र कफीको माग १७ प्रतिशत र हर्बल वस्तुको १६ प्रतिशत माग रहेको छ । यसको अतिरिक्त हस्तकलाका सामानमा सिङ्गिङ बाउल र बुद्धको मूर्तिको माग राम्रो रहेको छ । जबकि ऊनी र रेडिमेड सामानको बजार भने कमजोर रहेको छ । नेपालबाट गरिने निर्यात व्यापारका प्रमुख समस्याका रुपमा २७ प्रतिशतले अपर्याप्त उत्पादन, २२ प्रतिशतले वस्तु प्याकेजिङमा समस्या, १६ प्रतिशतले कमजोर गुणस्तर, १५ प्रतिशतले प्रक्रियागत कठिनाइ र ६ प्रतिशतले अनुदान  नभएको भन्ने औँल्याएका छन् । करिब ४९ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालको निर्यात प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट जनाएका छन् । उनीहरूले निर्यात प्रक्रियामा रहेको झन्झटिलो प्रावधानलाई समस्याका रुपमा लिएका छन् । नेपालबाट कोलकत्ता नाका हुँदै हङकङ निर्यात गर्ने व्यापारी करिब ४६ प्रतिशत छन् । ४० प्रतिशत उत्तरदाताहरुले सामान निर्यात गर्दा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक हुँदा निर्यात व्यापारमा बाधा पुगेको भन्ने कुरा औँल्याएका छन् । यसले ढुवानी लागत बढाउने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने गरेको छ । सतह मार्गबाट गरिने कार्गोको खर्च बढी लाग्ने गरेको छ । यसलाई घटाउनका लागि ४० प्रतिशतले सरकारले अनुदान दिनुपर्ने औँल्याएका छन् भने २३ प्रतिशतले ट्रान्जिट सुविधामा ध्यान दिनुपर्नेमा औँल्याएका छन् । त्यति नै सङ्ख्याका उत्तरदाताले कार्गो प्वाइन्ट घटाउन सुझाएका छन् भने १४ प्रतिशतले निःशुल्क रूपमा संकलन केन्द्रहरु विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली सामानले हङकङमा बजार लिन नसक्नुको प्रमुख कारणहरूमा उच्च ढुवानी लागत देखिन्छ । नेपालबाट हङकङसम्म चारवटा ढुवानी रुटहरू उपलब्ध छन् । यसमा तातोपानी, केरुङ, कलकत्ता तथा हवाई मार्ग पर्दछ । तातोपानी नाकाबाट कार्गो ढुवानी गर्दा १५ देखि १८ दिन लाग्ने गरेको छभने लागत एक सिविएमको १० हजार ५ सय रुपैयाँ पर्छ । केरुङ नाकाबाट ढुवानी गर्दा करिब लागत ११ हजार रुपैयाँ र २५ देखि ३० दिन लाग्दछ । कोलकत्ता नाकाबाट लागत १६ हजार ८ सय तथा २० देखि २२ दिन लाग्दछ । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा लागत प्रतिकेजी ५ सय रुपैयाँ पर्छ तर एकै दिनमा गन्तव्यमा पुग्दछ । हवाई मार्ग सबैभन्दा छिटो र कम समय लाग्ने भए पनि अन्य रुटहरूको तुलनामा उच्च लागत लाग्दछ । यसरी ढुवानी रुटको विश्लेषण गर्दा तातोपानी नाका लागतको हिसाबले सस्तो देखिए तापनि समयावधि बढी लाग्ने भएकाले कोलकत्ता नाकाको प्रयोग बढी भएको देखिन्छ । लागत तथा समयअवधि नै नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि बाधक पक्ष देखिन्छ । नेपालको निर्यात व्यापार बढाउनका लागि ८८ प्रतिशत उत्तरदाताले वस्तुको गुणस्तर, शुद्धता, प्याकेजिङ, र ब्रान्डिङको महत्वलाई औँल्याएका छन् । ३० प्रतिशतले गुणस्तरलाई प्रमुख मान्छन्, जबकि ३५ प्रतिशतले प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । २० प्रतिशतले वस्तुको शुद्धतामा सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्भने १५ प्रतिशतले वस्तुको विविधता गर्नुपर्ने बताएका छन् । हङकङमा नेपाली र भारतीय वस्तुहरूको मूल्य तुलना गर्दा, नेपाली वस्तुहरू भारतीय सामानभन्दा औसतमा ४० प्रतिशतसम्म  महँगो देखिएका छन् । विशेषगरी, दाल, आलु, प्याज, र चिउरा क्रमशः ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३७ प्रतिशत महँगा देखिन्छ । कोलकाता हुँदै हङकङ जाने सामग्रीको ढुवानी लागत उच्च भएकाले नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूको मूल्य भारतीय वस्तुको मूल्यभन्दा बढी महगो भई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ, जसका कारण हङकङमा नेपाली वस्तुको बिक्री परिमाण कमी रहेको छ । हङकङ निर्यात व्यापारमा वस्तुको सहज उपलब्ध नहुनु, कमजोर प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ, तथा उच्च ढुवानी लागतजस्ता पक्ष नै प्रमुख समस्याका रुपमा रहेको छ । कोलकत्ता नाकाको प्रयोग गरी निर्यात गर्दा कागजपत्रको झन्झट एकातिर छभने अर्कातर्फ ढुवानीमा रहेको उच्च लागतले नेपाली उत्पादनलाई महँगो बनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्न र निर्यात बढाउनका लागि मूलतः वस्तुको गुणस्तर, प्याकेजिङमा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै निर्यात व्यापारमा सरकारले अनुदान दिनाका साथै ट्रान्जिट सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल र हङकङबीचको व्यापारको सहजीकरण र निर्यात वृद्धि गर्नका लागि दुई देश बीचमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी व्यापारमा सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली वस्तुहरूको बजारमा सहज र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा सुधार गरिनु आवश्यक छ, ताकि नेपाली उत्पादनका वस्तु हङकङमा बढी बिक्री गर्न सकियोस् । हवाई मार्गबाट ढुवानी गर्दा ढुवानी लागतमा सहुलियत दिनुपर्नेछ । यसका साथै कार्गो उडानको सुरुआत गर्नुपर्नेछ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको विविधता बढाउँदै अग्र्यानिक वस्तुहरूको निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ । हङकङमा नेपाली वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी कठिन रहेको अवस्थामा कम तौल र बढी मूल्यका नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा नेपाल र हङकङ बीचको व्यापार बढ्न गई देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म भरथेग हुन जानेछ । रासस (लेखक हङकङ र मकाउका लागि महावाणिज्यदूत हुन्)

सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा यो सम्मानित रोष्टम म अलि अगाडि नै पनि उपयोग गर्न सक्थेँ । गरिनँ । किनकि, म सरकारलाई हनिमुन पिरियडसम्मै शंकाको सबै सुविधा दिने पक्षमा थिएँ । सरकारमाथि पहिलो वहस जनताको अदालतमा होस् भन्ने मेरो चाहना थियो । तर, चालीस दिनभन्दा बढी समयसम्म सरकारको नियत र गन्तव्यको सूक्ष्म अवलोकनपछि म यो निष्कर्षमा पुगेको छु, सरकार अहंकारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । संख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । जनताभन्दा स्वार्थसमूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो । धेरै क्षति हुने भयो । जनताले यो सम्मानित संसदमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने भयो । त्यसैले मैले आजै यो रोस्टममा उभिने निर्णय गरेँ । अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का साथीहरू आफू मात्र मिल्नुभएको छैन, आफैँले सिध्याउने भनेका जातीय–क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सत्तापक्ष बनाउनुभएको छ । संख्यात्मक रुपमा प्रतिपक्षीय बेन्च सानो भएको बेला संख्याको बलमा सरकारले जे गरे पनि हुन्छ र गर्न सक्छ भन्ने साथीहरूलाई लागेको हामीले देख्यौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा म आज यही रोष्टमबाट घोषणा गर्दछु, सत्ताको कुनै पनि अनैतिकता, बेथिति र बेइमानीको हामी निरीह साक्षी हुने छैनौं । बरु, सरकारका एकएक अपराधलाई यही संसदमा नंग्याउनेछौं, खबरदारी र प्रतिरोध गर्नेछौं । प्रतिपक्ष कमजोर होला कि भन्ने चिन्ता वा कमजोर हुनेछ भन्ने खुसी कसैलाई छ भने म दुबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, त्यस्तो हुनेछैन । बरु, आवश्यक परे जनतालाई साथमा लिएर संसददेखि सडकसम्म सत्तालाई खबरदारी र नियन्त्रण गरिनेछ । पछिल्ला चालीस दिनमा प्रतिपक्षको नैतिक शक्ति जनताले देखिसकेको छ । धेरैलाई लागेको हुँदो हो, प्रतिपक्षको यति सानो संख्याले दुई तिहाइको सरकारलाई कसरी खबरदारी र नियन्त्रण गर्ला ? संख्यामा होला दुई तिहाइ तर सरकारको जगमा विश्वास होइन, डर थियो र छ । यो सरकार जहाँ, जतिखेर र जसरी बन्यो, गर्भदेखि नै जनताका बीचमा ‘एक्सपोज’ थियो र अझ भइरहेको छ । जनतालाई थाहा छ, यो किन र कसरी बनेको कसको सरकार हो । प्रमाणित गर्ने काम सरकार आफैंले गरिरहेको छ । त्यसैले शुभचिन्तक र बिरोधी, दुबैलाई, मेरो आग्रह छ, हाम्रो संख्याको चिन्ता नगर्नोस् । जनता र प्रतिपक्षको सामना गर्न इमान चाहिन्छ यो सरकारसँग त्यो इमान र नैतिक धरातल छैन । इमानमात्र होइन, सरकारको जगमा कानुन छैन, संविधान पनि छैन । म यो रोष्टमबाट फेरि एकपटक भन्छु, यो सरकार राजनीतिक बलमिच्याइ र संविधानको अवहेलनाबाट बनेको असंवैधानिक सरकार हो । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः धारा ३ सक्रिय हुन्छ भनेर संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कुनै बेला आफैंले त्यसको एकदमै प्रष्ट व्याख्या गर्नुभएको भिडियो हिजोआजसमेत सामाजिक सन्जालमा घुमिरहेको देख्छु । तर, म कसैलाई नैतिकता सम्झाउन चाहन्नँ । केवल एउटै प्रश्न सोध्छु, के संविधानका धाराहरू अमुक व्यक्ति हेरेर खुल्ने र अमुक व्यक्ति हेरेर बन्द हुने हुन् ? सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मेरो पछिल्लो सम्बोधनमा यही रोष्टममा उभिएर मैले चुनौतीका साथ भनेको थिएँ, सरकारको पछाडि विचौलिया र माफिया छ र त्यही माफियाकै सेवामा यो सरकारको सबै प्रतिष्ठा समाप्त हुनेछ । त्यति भन्दाभन्दै पनि मलाई लागेको थियो, सरकारले केही दिन त सङ्कोच मान्नेछ । केही दिन त लाज मान्नेछ । तर, सरकार यति हतारमा देखियो कि बिरालोले म्याउ गर्न एक हप्ता पनि लागेन । लोडसेडिङको बेलाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिलको विवादमा प्रधानमन्त्री रोष्टममा उभिनुभयो । कडा रुपमा उभिनुभयो । तर, जसका पक्षमा जसरी उभिनुभयो, त्यो देखेर सिङ्गो देश स्तब्ध भयो । यही रोष्टमबाटै मैले यो पनि भनेको थिएँ, यो सरकार सुशासनसँग तर्सिएर बनेको हो । सुशासनको वेगलाई रोक्न, आफूहरू र आफ्नाहरू जोगाउन र जोगिन बनेको हो । तैपनि मलाई लागेको थियो, कम्तिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केही दिन त सरकारले यताउती अल्मल्याउला, अनुसन्धान भइरहेको भान देला, जनतासँग अलिअलि डराउला । तर, यहाँ पनि दुई तिहाइको बलियो सरकारले बल देखाउन सात दिन पनि पर्खेन । भुटानी शरणार्थी काण्डको राजनीतिक कडीमा प्रवेश गरेका प्रहरीका विशेष ब्यूरो प्रमुखको सरुवा भयो, त्यो पनि विमान दुर्घटनाले जनताको ध्यान अन्तै तानेको दिन पारेर । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसवारी, बालमन्दिर लगायतका थुप्रै काण्डको सफल छानवीन गर्दै थियो । नयाँ सरकार आयो र के गर्यो ? हिजो ती काण्डको छानबीन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबीन सुरु गर्यो । यसरी सुरु भयो दुई तिहाइको सुशासन । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई सामसुम पार्न र अरु अपराधीहरूलाई जोगाउन सरकार जे गर्दै छ, त्यो खतरनाक छ । कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई यो रोष्टमबाटै मेरो अनुरोध छ, नक्कली शरणार्थी काण्ड तपाईंहरूले एकअर्कालाई जोगाउन र उन्मुक्ति दिन मिल्ने सामान्य अपराध होइन । यसले अन्तराष्ट्रिय जगतमै नेपालको कानुनी, नैतिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रतिष्ठा धुलोपिठो बनाएको छ । यस्तो निर्लज्ज र निकृष्ट घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका क्षमतावान र साहसी प्रहरी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार होइन, उल्टो सरुवा र छानबीन गरेर बाँकी विश्वलाई के सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ तपाईंहरू ? अन्तराष्ट्रिय समुदायको यति प्रत्यक्ष चासो र निगरानी रहेको विषयमा पनि यो तहको निर्लज्जताले कहाँ पुग्छ देशको प्रतिष्ठा ? सभामुख महोदय, संसदीय परम्परामा संसारभरि नै लेखासमितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको छ । यो एक किसिमको लोकतान्त्रिक सन्तुलन र नियन्त्रण हो । अहिले यो संसदमा पनि प्रतिपक्षले लेखासमितिको सभापति पाउनुपर्ने हो तर नदिन अनेकथरी कुतर्क गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाको लेखासमिति पाउन ‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छाड, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख छाड’सम्म भनिँदै छ । किन भनिँदै छ यस्तो ? किनकि माफियाको यति धेरै सेवा गर्नु छ कि त्यसका लागि सिङ्गै दुई तिहाइको सरकारसमेत पर्याप्त छैन, समिति पनि चाहिन्छ । यसबीचमा लेखासमितिमा देखिएका दृश्यले त्यही भन्छन् । तर, सुन्नुहोस् कांग्रेस–एमालेका साथीहरू, हाम्रो भूमिका खोसेर तपाईंहरू हामीलाई जनताको आवाज उठाउनबाट रोक्न सक्नुहुन्न । मेरो च्यालेन्ज भयो, लेखा समिति मात्रै किन ? चाहिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पनि तपाईंहरूसँगै राख्नोस् । हामीले हिजो केवल एउटा जिम्मेवार नागरिकका रुपमा तपाईंहरूको कुशासनको प्रतिरोध गरेका हौं, आज पनि हामी त्यो हिम्मत र हौसला राख्छौं । लेखासमिति लगायतमा सत्तापक्षका साथीहरूको डर मैले बुझेको छु । प्रतिपक्ष संसदमा संख्यामा सानो छ । तर, यो इमानमा, प्रतिरोधमा, जनताको तर्फबाट खबरदारीमा कति सक्षम छ, पछिल्ला चालीस दिनले देखाएका छन् । यी चालीस दिनमा सरकार, स्वार्थ समूह अनि सामान्य जनतालाई पनि प्रस्ट भएको छ, यो प्रतिपक्ष भ्रस्टाचारमा हिस्सा लिने प्रतिपक्ष होइन । माफिया र स्वार्थसमूहहरूले मूल्य तोक्न सक्ने प्रतिपक्ष होइन । यो शानदार भूमिकाका लागि प्रतिपक्षका साथीहरूलाई जनताका तर्फबाट मेरो अभिवादन छ । हामीले प्रमाणित गर्यौं, सत्यले शक्ति देखाउन संख्या हुनुपर्दैैन । सरकार यति छिटै यो तहमा बदनाम हुनु प्रतिपक्षका हिसाबले राम्रै त हो नि, भन्न नसकिने होइन । तर म आज खुसी होइन, ठूलो चिन्ताका साथ यो रोस्टममा उभिएको छु । जम्मा चालीस दिनमै सरकार स्वार्थसमूहहरूका पक्षमा जसरी खुला रुपमै उभियो, त्यसले जनतामा निराशा र आक्रोशको आगो ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । त्यसका झिल्का जताततै देखिँदै छन् । त्यो आगो लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग होला कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सरकारका प्राथमिकता हेर्दा यसले गर्न नपर्ने सबै गर्ने तर गर्न पर्ने केही नगर्ने देखिँदै छ । म छक्क पर्छु, यस्तो के समस्या छ प्रधानमन्त्रीलाई ? जहाँ अलिकति सेतो छ, सफा छ, आशा छ, सम्भावना छ, त्यहीँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छ । जहाँ बेथिति छ, विकृति छ, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई समस्या छैन, मतलव पनि छैन । अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये अधिकांश समस्याग्रस्त छन् । वायुसेवा निगम अलि अलि तंग्रिदै थियो । अहिले फेरी थला परेको छ । आयल निगमलाई हामीले नाफामा लगेका थियौं । अहिले फेरि समस्या देखिँदैछ । रेल्वे कम्पनीदेखि कपास विकास कम्पनीसम्म, उदयुपर सिमेन्टदेखि कृषि सामग्री कम्पनीसम्म राज्यको सही निर्णय र हस्तक्षेप पर्खेर बसेका छन् । त्यहाँ सरकारको चासो छैन । त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका समिति, त्यहाँका निर्णय, त्यहाँका बेथितिमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्ता छैन । चिन्ता के को छ, विद्युत प्राधिकरणको । चिन्ता किन छ, त्यसले व्यापारीहरूसँग वक्यौता उठाउन खोजिरहेको छ । यही हो जनउत्तरदायी शासन ? यही हो विधिको शासन ? यही हो विकेकको शासन ? के यो स्वीकार्य छ ? विद्युत् अब यो देशको सबैभन्दा ठूलो आशा भएको छ । दस हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात र समग्र व्यपार घाटाको सन्तुलन अब धेरै टाढा छैन । तर, सम्झौं त लोडसेडिङका भयावह दिनहरू । परीक्षा दिने विद्यार्थीसँग उज्यालो थिएन । पानी आउने बेला छतमा तान्न बिजुली हुन्नथ्यो, बिजुली हुँदा पानी हुन्नथ्यो । यो देशमा हरेक भित्तामा भएको सबैभन्दा जरुरी र महत्वपूर्ण चिज लोडसेडिङको तालिका थियो । अहिले लोडसेडिङको बेला निर्वाध बिजुली उपयोग गरेका उद्योगीहरूको बिजुलीको महसुलमा सरकार सिधै माफियागिरीको पक्षमा उभिएको छ तर त्यो बिजुली कुनै नेताले घरबाट दिएको थिएन । एउटा सुत्केरीले बच्चा नसेकेर दिएको बिजुली हो त्यो । एउटा गृहिणीले पानी नतानेर दिएको बिजुली हो । एउटा विद्यार्थीले टुकी र मैनबत्तीमा पढेर दिएको बिजुली हो । तर हामीले के देख्यौं र देख्दैछौं ? त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरियो । यो कति नांगो दुःसाहस हो ? यद्यपि अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले वहाँहरूलाई पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यो समग्र प्रकरणमा स्पष्टीकरण नै सोध्ने हो भने विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्यहरूलाई होइन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ । यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण ः प्राधिकरणको रक्षा तपाईको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाहरूका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ? स्वार्थसमूहहरूसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको ? यही हो दुई तिहाइको सरकारको नियत र नियति ? कतैबाट पनि स्वार्थसमूहको हित पूरा गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री अब फेसबुकमा प्रकट हुनुभएको छ र ६ अर्बमात्र किन, बाइस अर्ब नै किन नउठाउने भन्नु भएको छ । यो सम्मानित संसदमा हाइलाइट गरेर नोट होस्, बाइस अर्ब । प्रधानमन्त्रीको नियत सही छ भने फेसबुकमा होइन, अबको क्याविनेटमा आओस् र पास होस् बाइस अर्बको प्रस्ताव । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यही रोस्टमबाटै समर्थन छ । यदि अबको क्याविनेटमा बाइस अर्बको प्रस्ताव आएन भने देशले अझ राम्ररी बुझ्नेछ, प्रधानमन्त्रीको नियत । प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन एक्काइस अर्ब अठासी करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याविनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न । खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैं हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैं गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले । ३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडीकेटेड लाइनको विषयमा प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु भयो । पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली । त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली । पैसा उठाउनु त परको कुरा, लाइन काटेको भनेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने नियतका साथ मन्त्रीपरिषद्बाटै सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओली । अहिले पानीमाथिको ओभानो हुन परेन प्रधानमन्त्रीजी । प्राधिकरणले अहिलेसम्म एक्काइस अर्ब अठासी करोडकै बिल काटेको छ । अबको क्याविनेटबाट यो असुल गर्ने निर्णय गराउनोस् । आफैं बोक्सी आफैं झाँक्री नबन्नोस् । सभामुख महोदय, लोडसेडिङ समाप्तिको अन्तिम गृहकार्यमा सहभागी प्रधानमन्त्री र विद्युत विकासमा प्रतिवद्धताका कारण म विद्युत प्राधिकरणको उतारचढावबारे अलि बढी जानकार छु । अहिलेको नेतृत्व चयन र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा भूमिका भएका कारण यसमा मेरो अलि बढी स्वामित्वबोध पनि छ । समाप्तिको डिलमा पुगेको प्राधिकरण आज देशकै सुन्दर भविष्य रच्न सक्ने ठाउँमा पुगेको छ । यो राष्ट्रिय गर्वले केही साथीहरूमा कुण्ठा जन्माइरहेको छ । म यो सम्मानित संसदलाई सोध्छु, के यति सस्तो र तल्लो हुनुपर्छ राजनीति ? कसैको रिसले फेरि पुरानै ठाउँमा लैजाने हो प्राधिकरणलाई ? हजारौं सर्वसाधारणले दुई चार थान बल्ब बालेको पैसा तिर्न नसकेर लाइन काटिन्छ । करिब १६ प्रतिशत विद्युत उपभोक्ता परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् । समयमा महसुल नतिरे उनीहरूलाई ५ देखि २५ प्रतिशत सम्म जरिवाना गर्दै ६० दिनमा लाइन काटिन्छ । वर्षेनी लाखौं उपभोक्ता र साना उद्योगहरूको यसरी लाइन काटिन्छ । देशको प्रधानमन्त्री तिनका पक्षमा बोल्न पर्दैन ? देशको प्रधानमन्त्रीले तिनको दायित्व लिन पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले हाकाहाकी माफियाहरूको पक्षपोषण गर्दा सरकार मात्र होइन, यो सम्मानित संसदको रोष्टम पनि अपवित्र भएको छ । म आफैले यो सरकार स्वार्थसमूहहरूले बनाएको भनेको हुँ तर यो तहको पक्षधरताले देश नै लज्जित भएको छ । अहिले हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणाली प्रश्नैप्रश्नले घेरिएको छ । ठूलो आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक असन्तुलन आउने गरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको छ । राजनीतिक भागबन्डाबाट थिलोथिलो भएको उच्च शिक्षामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी सुरु गरेँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसका प्रारम्भिक परिणामहरू आउँदै थिए । शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन हुँदै थियो । केही हप्ताअघिको उत्साहजनक उदाहरण दिन्छु, मानविकी तथा सामाजिक संकायअन्तर्गतको एउटा विषयको परीक्षाफल परीक्षा सकिएको चार दिनमै प्रकाशन भयो । अब विश्वविद्यालय सबै परीक्षाको नतिजा बढीमा सय दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । गत वर्षका बाँकी परीक्षाको नतिजा त एक साताभित्रै प्रकाशन गर्ने तयारी छ । तर त्यही विश्वविद्यालयकोे नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप सुरु भयो । मेरिटोक्रेसी मिच्दै जाँदा अब त विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि शिक्षामन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालबाट आव्हान गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था आएको छ । के यही हो सरकारको समन्वय ? जहाँ बेहाल छ, त्यहाँ कुनै चासो नहुने । जहाँ सुधार छ त्यहाँ समस्या खडा गर्नैपर्ने । यो कस्तो दुईतिहाइको शासन हो ? सभामुख महोदय, सरकारमा समावेशिता भएन भनेर म आलोचना गर्दिनँ । किनभने समावेशिता सरकारमा बसेकाहरूको सिद्धान्त नै होइन । त्यो त उहाँहरूले हिजो क्रान्ति र आन्दोलनहरूको रापमा बेमनले गरेको सम्झौता हो, एजेन्डा र प्रतिवद्धता होइन । तर संघदेखि प्रदेशसम्म जेजस्ता विवादित पात्रहरूलाई तपाईंहरूले मन्त्री बनाउनुभयो, त्यसले जनतामा घृणा र वितृष्णा थपेको छ । तपाईंहरूले सरुवाबढुवा र नियुक्तिहरूमा पनि नियम र वरियता मिच्न थाल्नुभएको छ, थिति भत्काउन शुरु गर्नुभएको छ । हामीले तीब्रतर आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि कतिपय महत्वाकांक्षी योजनाहरू बजेटमार्फत प्रस्ताव गर्यौं । सुनिँदैछ, हामीले जस पाउँला भनेर तपाईंहरू ती योजना हटाउँदै हुनुहुन्छ । आफू पनि गठबन्धनमैं हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो पनि समर्थनमा बजेट पास भएको भन्ने विवेक नदेखाई देशकै आर्थिक कायापलट गर्ने त्रिभुज परियोजनाबारे संसदमै प्रधानमन्त्रीले नै अनिश्चयता प्रकट गर्नुभयो । त्यसै गरी दलित, मधेसी, कर्णाली, गरिब, किसान, मजदूरका कार्यक्रममा पनि कैंची चलाउन लागेको देखिन्छ । लाखौं स्वउद्यम, सातवटै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम स्थापनासहित हाम्रा बाआमा हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम, दलित विकास प्राधिकरणदेखि कर्णाली समृद्धि अनि स्वदेश फर्किएर उद्यम गर्न चाहने लाखौं रिटर्नीहरूका लागि प्रस्तावित कार्यक्रमसँगै कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई सरकारले के गर्छ, हामी निरन्तर अनुगमन र खबरदारी गरिरहनेछौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का केही साथीहरूले अझै पनि संविधान संशोधनको पत्ता फ्याँकिरहनु भएको छ । तपाईंहरूलाई अनुरोध छ, राम्ररी गृहकार्य नगरी यो विषयमा जथाभावी नबोल्नुहोला । यस विषयमा पहिला आआफ्नै पार्टीमा सल्लाह गर्नुहोला । जब मैले यस सम्मानित संसदमा ०४८ सालदेखि २०६३ सालसम्म तपाईंहरूको रामराज्यको समावेशिता सम्झाएँ, तपाईंहरूकै पार्टीका मधेशी, दलित, महिला, आदिवासी–जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक सांसद्हरूले मसँग भावना र अनुग्रह साटे । आज अनुशासनको डन्डाले ती बोलिनहाल्लान् तर भोलि बोल्छन् । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका रुपमा तपाईंहरूलाई बचन छ मेरो, माओवादी संविधान संशोधनबाट भाग्दैन । यो सम्मानित संसदमा संविधानका एक एक बुँदा, एक एक धारा र एक एक दफामा छलफल गर्न माओवादी केन्द्र तयार छ । तर, उत्पीडित वर्ण, वर्ग र समुदायले असाध्यै ठूलो वलिदानपछि प्राप्त गरेका समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने दुःसाहस भए हामी डटेर प्रतिवाद गर्नेछौं । सभामुख महोदय, अब म अलिकति निजी प्रसंगमा जाने अनुमति चाहन्छु । साथीहरूलाई लागेको होला, सरकार छोड्न पर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पक्कै घाइते होला । छैन । बरु, हामीले ठूलो मानसिक र वैचारिक उन्मुक्ति महसुस गरेको छौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि यो देशमा माओवादी र प्रचण्ड नै अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भाष्य बनाउन एकदमै धेरै मेहनत भएको थियो । मलाई त्यो मेहनत गरिरहेकाहरूलाई सोध्नु थियो, जेलाई अस्थिरता भनिएको हो, के प्रचण्ड एक्लैले ल्याउन सक्ने अस्थिरता हो ? जम्मा ३२ सिट भएको पार्टीले एक्लै ल्याएर ल्याइन्छ अस्थिरता ? प्रचण्डले एक्लै फेरेर फेरिन्छन् सरकारहरू ? त्यसमा ठूला दलहरूको हुने होइन र मुख्य भूमिका ? तर, प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसैले यो प्रश्न सोध्न सक्दैनथेँ । कांग्रेस–एमालेले मलाई आज यो प्रश्न सोध्न सक्ने बनाइदिनुभएको छ । त्यसका लागि धन्यवाद छ । अस्ति कांग्रेस–एमालेका नेताले संसदमा भनेको सुनेँ, माओवादीले पालैपालो कांग्रेस र एमालेलाई प्रयोग ग¥यो, धोका दियो । ए साथी हो, कांग्रेस र एमालेले पटकपटक माओवादीलाई प्रयोग गरेको र धोका दिएको हिसाब खै ? माओवादीले पटकपटक कांग्रेस र एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएको विगत खै ? माओवादीको साथ पाएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख हासिल गरेको हिसाब खै ? कसको सहयोगमा अघिल्लो पटक झन्डै दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो केपी ओलीजी ? कसले बनाएको हो, उहाँलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ? साथीहरू आज सिटका कुरा गर्नुहुन्छ तर हिजो प्रत्यक्षमा जम्मा २३ र समग्रमा ६३ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले यही प्रचण्ड र माओवादीकै बलमा प्रधानमन्त्री पाएको होइन ? धोकाको आरोप लगाउने साथीहरू, सुन्नोस् । इतिहासका विद्यार्थीहरू पनि सुन्नोस् । यो देशको इतिहासमा सत्ताको वितरणको राजनीतिक सम्झौता केवल एकपटक मात्र पालना भएको छ, केवल एकपटक र केवल एक व्यक्तिले मात्र पालना गरेको छ । म यो सम्मानित रोस्टमबाट म गौरवसाथ भन्न सक्छु, त्यो व्यक्ति हो, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मेरो चुनौती छ, यो संसदमा अरु कोही, कुनै, एकजना पनि हुनुहुन्छ, यो भन्न सक्ने ? कांग्रेस–एमालेका साथीहरूलाई म यही रोस्टमबाट सम्बोधन गर्दछु, प्रचण्ड अब सत्ताको खेलमा लाग्नेछैन, तपाईंहरूकहाँ सत्तामा हिस्सेदारी माग्न आउनेछैन । माओवादी भनेको पार्टीभन्दा पनि आन्दोलन हो, सीमान्त वर्ग, वर्ण, लिंग र क्षेत्रको आन्दोलन । म यही संसदबाटै स्वीकार गर्छु, यसबीचमा कमजोरीहरू भए । जनतासँग संवादका कमजोरी भए । व्यवहारका कमजोरी भए । वर्गीय पक्षधरताका कमजोरी भए । त्यही कमजोरीमा खेलेर अब तपाईंहरू सीमान्तहरूका प्राप्त अधिकार खोस्न चलमलाउन थाल्नुभयो । माओवादी कमजोर भयो कि भनेर षड्यन्त्र गर्न थाल्नुभयो । समापन भइसकेको राजनीतिक क्रान्तिको दस्तावेज फेरि उल्टाउन थाल्नुभयो । माओवादीको ध्यान अब सत्तामा छैन, तपाईंहरूको षड्यन्त्रको प्रतिरोधमा छ । आन्दोलनको पुनर्गठनमा छ । त्यही पुनर्गठनका बलमा हामी भोली माओवादी एक्लैले सरकारको नेतृत्व गर्ने तहको पार्टी बनाउनेछौं । पहिला पनि बनाएका हौं, अब पनि बनाउनेछौं । त्यतिबेलासम्म कृपया तपाईंहरू मिलिदिनुहोला । फेरि बीचैमा झगडा गरेर ‘लौ न प्रचण्डजी’ भन्दै फकाउन र फुक्र्याउन नआइदिनुहोला । सभामुख महोदय, यो सम्मानित संसदमा मैले पटकपटक भनिरहेको छु , आमजनतामा ठूलो निराशा र मोहभंग छ, ठूलो असन्तोष छ । यो संसदसहित हामी सबै दल जनताको ठूलो निगरानीमा छौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, जनता अहिलेको राजनीतिक शैलीसँग, चरित्रसँग, व्यवहारसँग रिसाएको छ । प्राविधिकरुपमा तपाईंहरू ठूला हुनुहोला तर जनतासँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध एकदमै कमजोर भएको छ । जनतामा ठूलो असन्तोष, घृणा र आक्रोश छ । लोकतन्त्रको सर्भिसिंगबिना अब जनतालाई आश्वस्त गर्न सकिँदैन। यही भएर हामीले सुशासनको एउटा अभियान सुरु गरेका थियौं, त्यसलाई तपाईंहरूले भत्काइसक्नुभयो । दुई ठूला पार्टी मिलेर बेथिति थप्दै जाँदा कतै यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने मेरो चिन्ता छ । सत्तासीन साथीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, संख्याको भ्रममा नपरौं, सत्यसँग साक्षात्कार गरौं । धेरै टाढाका, अघिका, इतिहासका ठूला शिक्षा म भन्दिनँ, छेवैका श्रीलंका र बंगलादेशका घटनाबाट सिकौं । श्रीलंकामा राजापाक्षेजी संख्याको संकटले बाहिरिनुभएको हो ? होइन । बंगलादेशी पार्लियामेन्टलाई त अवामी लिग र त्यही गठबन्धनको एकलौटी प्रतिनिधित्वको वन पार्टी पार्लियामेन्ट भनिन्थ्यो । त्यो थियो, अस्ति जनवरीको निर्वाचनको परिणाम, हाम्रोभन्दा तेह्र महिना कान्छो । तपाईंहरू जोडतोडको दुई तिहाईको घमण्डमा हुनुहुन्छ भने यो घमण्डबाट बिउँझनोस् । जनताको विवेकको अवमूल्यन नगर्नोस् । सभामुख महोदय, यो संसद विश्वस्त होस्, हामी न निरपेक्ष प्रतिपक्ष बन्नेछौं, न त निरीह प्रतिपक्ष । हामी रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिपक्ष बन्नेछौं, यो सम्मानित संसदमा जनताको आवाज बन्नेछौं । आफू बस्न नपाएपछि कुर्सी नै भाँच्ने, प्रणाली नै भत्काउने शैली र चरित्र हाम्रो होइन । देशको हितमा राम्रो गर्नोस्, हामी साथ दिन्छौं । संविधान निर्माणका बेला म प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै नेता थिएँ तर कतिपय अवस्थामा मैले सत्ता पक्षबीचमै पनि संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेँ । त्यो भूमिका यो संसद र इतिहासमा लिपिवद्ध छ । शान्तिप्रक्रियाको तार्किक निरुपणमा सरकारको सकारात्मक भूमिकालाई मैले रोस्टमबाटै खुला प्रशंसा र समर्थन गरिसकेको छु । विश्वविद्यालयहरूमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि अग्रसरता लिऊँ, हामी सँगै उभिन्छौं । उद्यमशीलताका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक सुधारमा अग्रसरता लिऊँ, हामी साथ दिन्छौं । आज म केवल खबरदारी गर्न उपस्थित भएको हुँ । सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यो खबरदारीलाई कर्मकाण्ड नसम्झनुहोला । यही खबरदारी हामी सडकमा पनि गर्दैछौं । सरकारका प्राथमिकताहरू विवेक होइन, अहङ्कार, इगो र स्वार्थसमूहको प्रभावले तय भइरहेका छन्, जनतासँग क्षमायाचनासहित सच्याउनोस् । विद्युत प्राधिकरणमा जे गर्न खोज्नुभयो र खोज्दै हुनुहुन्छ, रोक्नोस् । भूटानी शरणार्थी काण्डलाई जता पुर्याउन र इमान्दार प्रहरीलाई जसरी दण्डित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यो नगर्नोस् । विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी मिच्दै हुनुहुन्छ, रोकिनोस् । गिरीबन्धुलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा रफु भर्दै हुनुहुन्छ, सुध्रिनोस् । हिजो आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा बनाएका वैदेशिक श्रमका मापदण्ड मानवतस्करका लागि उल्ट्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यता नलाग्नोस् । अझै पनि सुध्रिनोस् र सच्चिनोस् । विचौलियाहरूलाई यही रोस्टमबाटै मेरो सन्देश छ, तपाईंहरूले रचना गरेको सरकार तपाईंहरूको धेरै सेवा गर्न चाहन्छ तर यसको सामथ्र्य छैन । सामथ्र्य यसकारण छैन कि खबरदारी गर्न हामी प्रतिपक्ष छौं । सामथ्र्य यसकारण छैन कि सरकार र माफिया दुवै एक्सपोज्ड छन् । बिजुलीकै बिललाई टेस्ट–केस् माने हुन्छ । कुन हतियार चलाएन माफियाले ? आफूले सक्ने मिडिया चलाएन कि ? संसदका समिति चलाएन कि ? डेडिकेटेड ट्रंकलाइनमाथि बोल्न थालेपछि सम्मानित संसदमै सांसदको माइक काटिएन कि ? सरकार र अझ सरकारको शिर नै चलाएन कि ? यही रोस्टम चलाएन कि ? देखिने गरी सबै चलायो । तर, जनताको शक्ति हेर्नोस् । बिजुलीको आठ अर्ब बक्यौतामा समस्या भएर रोस्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री अब फेसबुकबाटै भए पनि बाइस अर्ब भन्न थाल्नुभएको छ । विद्युत प्राधिकरणको यही टेस्ट–केसले भन्छ, अब माफियाभन्दा जनता बलियो भइसकेको छ । त्यसैले साथीहरू अब यति, ओम्नी र गिरीबन्धुका पुराना सुमधुर सम्झनाबाट ब्युँझिए हुन्छ । प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध छ र जनता जागृत छ । अब सच्चिनु र सुध्रिनुमै सबैको भलो छ । धन्यवाद ।