विचार

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै स्थापना भएको इप्पान आज २५ औ वर्षमा हिन्दै गर्दा संस्थामा आवद्ध सदस्य कम्पनीहरुको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगेको छ । छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात गर्ने देश निजी क्षेत्रले उत्पादनमा मारेको फड्को सँगै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा परिणत हुनु गर्वको विषय बनेको छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराई, रोजगारी सृजना मात्र नभएर बढी भएको विद्युत निर्यात गरी प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नककका साथै व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन पाउँदा ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका हामी सबै उद्यमी व्यवसायीहरुको शीर उच्च भएको छ । २१ औं साधारणसभाबाट निर्वाचित हाम्रो नयाँ कार्यसमिति आएपछि संस्थाको पहिचानलाई उच्च बनाउन विभिन्न गतिविधि तथा कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । इप्पानलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको निजी क्षेत्रतर्फको नेतृत्वदायी एवं दर्विलो र गहकिलो संस्थाको रुपमा चिनाउने अभियानले सार्थकता पाउँदै गएको छ । क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी गरिएको क्षेत्रको रुपमा नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, दातृ तथा विकास साझेदार निकायहरुमा इप्पानको उपस्थिती बढ्दो छ । नयाँ कार्यसमितिले, क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी भएको क्षेत्र ऊर्जा नै हो र देशको समृद्धिको लागि पहिलो शर्त पनि ऊर्जा नै हो भन्ने कुरालाई हरेक सार्वजनिक मञ्चहरुमा एउटै स्वरले उठान गर्दै आउँदा आजको दिनमा ऊर्जा क्षेत्र र यसको छाता संस्था इप्पानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निक्कै नै परिवर्तन भएको महशुस गरेका छौ । अहिले नेपाल सरकार तथा विभिन्न विदेशी निकायहरुले इप्पानलाई हरेक गतिविधिमा सहभागी गराई राय, सल्लाह तथा सुझाव लिन थालेका छन् । संस्थाको २१ औ साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि पहिलोपटक ‘इप्पान स्थापना दिवस’ २०८० साल माघ ४ गते मनाएका छौं । आगामी आर्थिक वर्षबाट माघ ४ गते नै इप्पान स्थापना दिवस र साधारणसभा एकैपटक आयोजना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । आगामी २०८१ माघ ४ गते इप्पानको रजत जयन्ती भएकोले यसलाई विशेष कार्यक्रम सहित मनाउनका लागि आजकै मितिबाट हामीहरु जुटिसकेका छौ । नयाँ कार्यसमिति आएको एक वर्षमा दुई वटा मेघा इभेन्ट ‘इप्पान डे २०८०’ र ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ सम्पन्न गरिएको छ । पहिलोपटक गत २०८० माघ ४ गते ‘इप्पान डे’ को आयोजना गरिएको थियो भने २०८१ बैशाख १२ देखि १४ सम्म चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४’ आयोजना गरिएको थियो । यस संस्करणको समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट गरिएको थियो । २०८० जेठ ३२ गते इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । इप्पान क्षेत्रगत लगानीका हिसाबले सबैभन्दा बढी लगानी भएको क्षेत्र भएको र संस्थामा आवद्ध हुने सदस्य संस्थाको संख्या ५०० भन्दा धेरै पुगीसकेकोले नयाँ कार्यसमिति चयन भए लगत्तै असाढ १ गते बसेको कार्यसमितिको १७१ औं बैठकबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा रहेको वस्तुगत सदस्यबाट अलग हुने निर्णय गरिएको थियो । यससँगै इप्पान स्वतन्त्र, स्वायत्त र ऊर्जा उत्पादनसंग जोडिएका हजारौ ऊर्जा उद्योगी व्यवसायीहरुको एक छाता संस्थाको रुपमा अघि बढेको छ । आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण गर्दै सबै ऊर्जा उद्यमी र व्यवसायीहरुको छाता संस्थाको रुपमा काम गर्दै जाने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । नयाँ कार्यसमिति आएपछि इप्पानको वारेमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई सुसुचित गराउने र आफ्ना एजेण्डाहरु सुनाउने उद्देश्यले सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका अध्यक्षहरुसँग भेटघाट र छलफल गरिएको थियो । जस अनुसार, नेकपा एमालको अध्यक्ष माननीय केपी शर्मा ओली असार २४ गते, नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा असार २५ गते, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने असार २७ गते, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माननीय माधवकुमार नेपाल असार ३१ गते, राप्रपा अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र लिङ्देन र जनमत पार्टीका अध्यक्ष माननीय चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग साउन १ गते भेटघाट गरी ऊर्जाका मुद्दामा छलफल गर्नुका लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग असार २२ गते, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीसँग असार २५ गते, गृह मन्त्रीसँग भदौ १२ गते, वन तथा वातावरण मन्त्री र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षसँग असार १९ गतेसँग भेट गरी ऊर्जा विकासमा समस्या र समाधानका लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यसैगरी सभामुख, रक्षा मन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरका साथै विद्युत विकस विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल), नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका संघ संस्थाको निमन्त्रणामा भेटघाट तथा छलफल गरी इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न आह्वान गरेको थियो । कार्यसमितिको निर्वाचन भएको दिन २०८० साल जेठ ३२ गते राति पूर्वी नेपालमा आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति भएपछि इप्पानले सुरु देखि नै सबै सरोकारवाला निकायसँग भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाका लागि राहत र सहुलियतका लागि पहल गरेको थियो । जेठ ३२ गते आएको बाढीका सम्बन्धमा असार ६ गते प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग इप्पानमा छलफल आयोजना गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई छिटो राहत दिन माग गर्दै २०८० असार २२ गते प्रधानमन्त्री र २५ गते ऊर्जा मन्त्रीसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग २०८० असोज २ गते भेटघाट गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा दिन र ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउन आग्रह गरिएको थियो । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिमा चैत्र १४ गते राहत र क्षतिपूर्तिका लागि छलफल भएको थियो र समितिले राहत प्रदान गर्न निर्देशन दिएपनि सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । इप्पान र बीमक संघ बीच जलविद्युत आयोजनाको बीमालाई सहज बनाउन २०८० साउन १० गते र २०८० चैत्र २५ गते छलफल गरिएको थियो । विद्युत विधेयकका सम्बन्धमा संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा २०८० साउन २३ गते र उपसमितिमा माघ १४ गते गरी दुईपटक छलफल गरिएको थियो । यसैगरी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा समेत विद्युत विद्येयकबारे छलफल भएको थियो ।२०८० भदौ १७ गते नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेसँग दुई देशवीचको ऊर्जा सहकार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे छलफल भएको थियो । २०८० भदौ २२ गते वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा इप्पानको तर्फबाट सुझाव दिइएको थियो । वैदेशिक कुटनीतिक नियोग अन्तर्गत अमेरिकी राजदूतावास, भारतीय राजदूतावास, बेलायती राजदूतावाससँग तथा आइएफसी, युएसएआइडी, विश्व बैंक, आइएमएफ, डच बैंक एफएमओ लगायतका दातृ निकाय र विकास साझेदारसँग छलफल भएको थियो । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, लेवनान, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, जर्मनी, मौरिसस, बंगलादेश लगायत देशका महामहिम राजदूत तथा दूतावासका प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । वन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८० असोज ३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग छलफल गरिएको थियो । ‘नवीकरणीय ऊर्जामा सामाजिक आर्थिक द्वन्द व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा २०८० असोज १७ देखि २० गतेसम्म आइसीएच सँगको सहकार्यमा चन्द्रागिरीमा तालिम आयोजना गरिएको थियो । यसमा २२ जना प्रशिक्षार्थीहरु सहभागी हुनुभएको थियो । इप्पानले सरोकारवालाहरुको सहभागितामा ४ वटा फ्राइडे फोरम आयोजना गरेको छ । जसमा नेपालमा सोलार आयोजना र यसको महत्व विषयमा २०८० भदौ १५ गते, ‘हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी स्ट्यान्डर्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयमा २०८० मंसिर २२ गते, एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा ‘जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण’ विषयमा २०८० फागुन ४ गते र वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा २०८० चैत्र २६ गते फ्राइडे फोरमको आयोजना गरिएको थियो । २०८० असोज २१ गते हाइड्रो टुरिजमको सम्भावनाका वारेमा इप्पान र रैथाने समूहबीच छलफल गरिएको थियो । यो छलफलपछि भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडसँग सहकार्य सुरु भैसकेको छ । नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि १ वर्षमा यो सहित ६ वटा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । ‘विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० साउन २८ गते, ‘विद्युत विद्येयक २०८०’ का सम्बन्धमा २०८० भदौ ३१ गते, १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौताको स्वागतमा २०८० पुस २२ गते, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो सम्बन्धमा २०८० माघ २२ गते र २०८१ बैशाख ७ गते र एक वर्ष पुगेको अवसरमा जेठ ३२ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। इन्डोनेसियाको बालीमा २०८० कात्तिक १४ देखि १६ सम्म आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ (आइसीएच)को सम्मेलनमा इप्पानले संस्थागत सहभागिता जनाएको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते बेलायतमा भएको लगानी सम्मेलनमा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाउँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन आह्वान गरिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजनामा तोडफोड भएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई भेटेर आयोजना सुरक्षा गर्न माग गरेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा समिति बनाउने निणर्य गरेको थियो । सो क्रममा इप्पानले आयोजनाका लागि छुट्टै सुरक्षा सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव समेत दिएको थियो ।संयुक्त अरब इमिरेट्समा मंसिरमा भएको कोप २८ सम्मेलनमा इप्पानबाट संस्थागत सहभागिता जनाइएको थियो । इप्पान र रास्वपाबीच २०८० मंसिर २७ गते इप्पान सचिवालयमा भएको छलफलमा रास्वपाको ऊर्जानीति सम्बन्धमा सुझावहरु दिइएको थियो । इप्पान र युएसएआइडी ऊर्जा नेपालसँग २०८० मंसिर २७ गते छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपछि ऊर्जा नेपालसँग मिलेर ४ वटा कार्यक्रम गर्ने समझदारी भएको छ । त्यो मध्ये दुई वटा कार्यम्रममा सहकार्य भइसकेको छ । स्थानीय तहले जलविद्युत आयोजनाहरुसंग गैरकानूनी रुपमा पत्र लेखेर कर मागेपछि सो खारेज गर्न इप्पानले २०८० पुस १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री माननीय अनिता देवीज्यू र सचिव विनोद प्रकाश सिंहज्यूलाई भेटेर स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको थियो । विद्युत विद्येयकका सम्बन्धमा विभिन्न २०८० साल साउनदेखि हालसम्म राजनीतिक दलहरुसँग इप्पानले व्यापक रुपमा छलफल गरिरहेको छ । सोही आधारमा राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेटेर ८२ वटा संसोधन प्रस्तावहरु संसदमा दर्ता गराएका छन् । निकुञ्जमा परेका जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन माग गर्दै २०८० फागुन १ गते पीडित आयोजनाका प्रतिनिधिसहित वन तथा वातावरण सचिव दीपक खरालसँग भेटघाट तथा छलफल गरिएको थियो । १६ औ पञ्चवर्षिय योजनाका लागि इप्पानका विज्ञ सल्लाहकारहरुसँग २०८० पुष ९ गते छलफल गरी प्राप्त सुझावहरुको आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा सुझावहरु पेश गरिएको छ । सोलु करिडोरका आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग स्थानीय सरकारले गैरकानूनी रुपमा कर माग गर्दै पठाएको पत्रबारे २०८० पुस १८ गते इप्पानमा छलफल गरिएको थियो । सोही आधारमा सो कर खारेजीका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । नयाँ कार्यसमितिले इप्पानको स्थापना दिवस मनाउने निणर्य गर्दै पहिलोपटक गत माघ ४ गते ‘इप्पान डे २०८०’ विविध कार्यक्रम गरी मनाएको थियो । सोही अवसरमा इप्पानको स्मारिका ‘ऊर्जा समृद्धि’को प्रकाशन गरिएको थियो । यस्ता प्रकाशनहरु आगामी दिनमा पनि थप बढाउँदै लगिनेछ । अर्थमन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिका तर्पmबाट सहसचिव श्री धनीराम शर्माज्यूसहितको प्रतिनिधि मण्डलले २०८० चैत्र १ गते इप्पानमा आएर सुझाव संकलन गर्नुभएको थियो । कन्टिन्जेन्सीमा रहेका दोर्दी, मस्याङ्दी र धादिङ करिडोरका आयोजनाहरुको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित आयोजनाका प्रतिनिधिहरुसँग २०८० चैत्र १८ गते छलफल भएको थियो । कन्टिन्जेन्सी सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०८१ बैशाख ३ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समेत छलफल भएको थियो । नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले २०८० चैत्र २१ गते आयोजना गरेको ‘दि पावर समिट २०२४’ मा इप्पानको तर्फबाट सहभागिता जनाइएको थियो । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा भारतीय कम्पनीको सहभागिता बढाउने उद्देश्य सहित कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारीहरु यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको थियो । बैशाख १२ देखि १४ गतेसम्म चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो । जेठ ४ गते संस्थाको २२ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरिएको थियो । जेठ १३ देखि १७ गतेसम्म आइसीएच, युएसएआइडी ऊर्जा नेपाल र इप्पानको सहकार्यमा फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम आयोजना गरिएको थियो । इप्पानले ऊर्जा उत्पादकहरुका विभिन्न माग सम्बोधन गराउनका लागि १४ वटा मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको छ । हामीले गरेको पहलकै आधारमा र लगानी सम्मेलनका लागि दिइएको सुझावको आधारमा लगानी अध्यादेश आएको छ । यसमा आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्दा सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणा भन्दा बढी दिनु नपर्ने, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा राख्न पाउने लगायतका थुप्रै सुधारका काम भएका छन् । यसैगरी आरसीओडीको म्याद थप, धितोपत्र निष्कासन, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज, विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप, भन्सारमा सहजिकरण, मेसिनरीमा कर छुट, सहज रुपमा वित्तीय व्यवस्थापन हुने अवस्थाका लागि लगानीको सीमा बढाउन, बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारसँगका समस्या समाधान गर्न, आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै फोर्सको व्यवस्था गर्न, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको म्याद थप, विभिन्न ऐन नियमहरुको संसोधन लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा भेटघाट र छलफल गर्ने, पत्राचार गर्ने, विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा बहस पैरवी गर्ने काम गदै आएको छ । पछिल्लो समय स्थानीयका नाममा गैह्रस्थानीयबाट ऊर्जा आयोजनामा भइरहेका अवरोधहरुका वारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौ । सहयोग तथा राहत सम्बन्धमा इप्पानले काठमाडौं इस्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका लागि ११ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै रुकुम र जाजरकोटमा गएको भूकम्प पीडीतलाई १ हजार थान कम्बल सहयोग गरेको थियो । सचिवालय सुदृढीकरण सम्बन्धमा इप्पानलाई गतिशील बनाउन सचिवालयलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यले सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, मल्टिमिडिया, मिडिया संयोजक लगायतका थप पदहरु सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी २०८० मंसिरमा इप्पानको प्रमुख कार्यकारी समेत नियुक्त गरिएको छ । संस्थाको वेवसाइटलाई परिमार्जन गरी ऊर्जा सम्बन्धी हरेक दिनको न्यूज क्लिप्स्, भिडियो लगायतका समाग्री प्रकाशन गर्न थालेका छौ । यसमा सदस्यताको लागि अनलाईन आवेदन दिन सकिने, नेपालको निजीक्षेत्रको उत्पादन, सर्भे, निर्माण भइरहेका सबै आयोजनाहरुको विवरणहरु मासिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको छ । अब सबै सेवाग्राहीले नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रका यस सम्बन्धी तथ्य तथ्यांकहरु पाउन सक्नुहुनेछ । इप्पानका प्रकाशनहरु ऊर्जा समृद्धि, हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो रिपोर्ट, इप्पान न्युज बुलेटिन, एजीएम रिपोर्ट लगायतका प्रकाशनहरु पनि इप्पानको वेवसाइटमा उपलब्ध गराएका छौ । इप्पान वेवसाइटमा दैनिक रुपमा ऊर्जा कम्पनीहरुको नेप्से सूचांकहरु लाइभ गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पान सचिवालयमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै इप्पानको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल इप्पानको अबधारणा अघि बढाउन लागेका छौ । आगामी योजना इप्पानले आगामी वर्ष पावर समीट, इप्पान डे, इप्पान भवन निर्माण, इप्पान नीति अनुसन्धान कोष मार्फत ऊर्जाले सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानबारे अध्ययन, ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागितालाई समेटेर ‘ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको साढे दुई दशकको यात्रा’ विषयक पुस्तक प्रकाशन लगायत अन्य ऊर्जासंग सम्बन्धित विषयमा छलफल, अन्तरक्रिया, भेटघाट, सभा–सम्मेलन, तालिम, पत्रकार सम्मेलन लगायत आयोजना गर्ने योजना बनाएका छौं । इप्पानको तर्फबाट नीतिगत बहस पैरवी र संस्थागत पहल गर्दा धेरै समस्याहरुको समाधान भएको उदाहरणहरु पनि छन् भने कतिपय समस्याहरुको अझै समाधान हुन सकेको छैन । बाढी प्रभावित आयोजनालाई राहत, बीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सबैभन्दा बढी पहल गरिए पनि यसको सन्तोषजनक नतिजा निस्कन सकेको छैन । त्यस्तै आरसीओडीको म्याद थप र संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाका सम्बन्धमा पनि इप्पानले संस्थागत रुपमै निकै प्रयास गरेको तर सकारात्मक नतिजा निस्कन सकेको छैन । यसका लागि हामी निरन्तर रुपमा लागिरहेका छौ र लागि रहनेछौ । तपाईहरु सबैको सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सहायताकै आधारमा इप्पान अघि बढ्ने हो । आगामी दिनमा अझै सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौ ।

विश्वमा अति उच्च मातृमृत्युदर भएका मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । गर्भावस्थामा, प्रसूति अवस्थामा वा गर्भावस्था अन्त भएको ४२ दिनभित्रमा कुनै पनि कारणले हुने महिलाको मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ । मातृ मृत्युदर उच्च रहनुको अर्थ देशको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल अवस्थामा रहेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड ०.००१ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल अझै तीन अङ्कको अवस्थामा छ । २०७८ को जनगणनामा मातृ मृत्युदर एक सय ३० अङ्क (प्रतिलाख जीवित जन्ममा)ले घटेर औसत सुधार देखिए पनि ग्रामीण भेगमा अवस्था दर्दनाक छ । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर दुई सय ८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर एक सय ५१ जनामा झरेको छ । अझै ग्रामीण तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूको गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । एक त गर्भजाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने अवस्था समेत बनिसकेको छैन । जसका कारण ग्रामीण भेगका महिलाको जीवन अझै पनि जोखिमपूर्ण छ । कतिपय घरपरिवारमा स्वास्थ्य सचेतना पुग्न सकिरहेको छैन, कतिपय अवस्थामा भइरहेका हेलचेक्रराँईले पनि गर्भवती/सुत्केरी अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा महिलाहरूको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ ले मातृ मृत्यु निम्तिनुमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नै ढिलाइ पनि एउटा कारण देखाएको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेको देखिए पनि तराईका मुसहर, चमार, डोमलगायत दलित, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायका गर्भवती, सुत्केरीलाई मात्रै हेर्ने हो भने ती समुदायमा मातृ मृत्यु अझै विकराल छ । मातृ मृत्युदर सहरी क्षेत्रमा घटे पनि ग्रामीण भेगमा उस्तै रहेको छ । साक्षरता दर सुधार हुँदै गए पनि स्वास्थ्य सचेतना समुदाय तहसम्म पुग्न नसक्दा बालविवाह र किशोरावस्थामै आमा बन्ने, बच्चा जन्माउने क्रममा जटिलता आउने, समयमा उपचार नपाउने कारणले मातृ मृत्युदरको जोखिम यथावत छ । पछिल्लोपटक भएको अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने मातृ मृत्युमध्ये सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको देखिएको छ । नेपाल मातृ मृत्यु अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार देशका सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ मृत्युदर उच्च रहेको देखिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनीमा प्रति एक लाख जीवित जन्म हुँदा मातृ मृत्यु दुई सय सात रहेको छ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा एक सय ७२, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ६१, कोशी प्रदेशमा एक सय ५७, मधेस प्रदेशमा एक सय ४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय ३० र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ आमाहरूको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये बाँकेमा ३६, रुपन्देहीमा ३०, कपिलवस्तुमा २८, दाङमा १५, बर्दियामा १४, नवलपरासी पश्चिम र गुल्मीमा सात–सात, रोल्पा र प्युठानमा छ–छ र अर्घाखाँची र पाल्पामा चार–चारजना आमाको मृत्यु भएको यो अध्ययनले देखाएको छ । गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य ख्याल नगर्दा मातृ मृत्यु निम्त्याइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल भनेको छ, त्यहाँ दक्ष तालिम प्राप्त जनशक्ति छैनन्, जटिल डेलिभरी ह्यान्डल गर्ने र शल्यक्रिया सेवा त पुग्नै सकेको छैन । प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा २४सै घण्टा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् १९९८ मा ‘सुरक्षित मातृत्व’ रणनीति तयार गरेदेखि नै आमा सुरक्षाको सवालमा ठोस कार्यहरू हुँदै आएको छ । गर्भावस्था, प्रश्रव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु निम्त्याउन सक्ने जोखिम टार्न राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । मातृ मृत्युदरको अवस्था अन्य देशहरूमा पनि उत्तिकै जटिल रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए)ले गत माघमा प्रकाशन गरेको ‘मातृ मृत्युदरको प्रवृत्ति’ अध्ययनअनुसार विश्वमा प्रत्येक दुई मिनेटमा एक आमाको मृत्यु भइरहेको छ । अर्थात् हरेक दिन झण्डै आठ सयजना आमाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सन् २००० देखि २०२० सम्म मातृ मृत्युदरसम्बन्धी विश्वव्यापी उक्त अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा मात्रै विश्वभर करिब दुई लाख ८७ हजार मातृ मृत्यु भएको उल्लेख छ । गर्भपतनले ल्याएर सुधार मातृ मृत्यु अति उच्च हुनका कारणहरूमध्ये असुरक्षित गर्भपतन एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूले पनि गर्भपतन र मातृ मृत्युदरबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको देखाएका छन्  । अस्पतालमा आधारित एक अध्ययनबाट अस्पतालमा हुने कुल मृत्युमध्ये आधाभन्दा बढी मातृ मृत्यु गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान मातृ मृत्युदरको उच्च अवस्थालाई न्यून गर्न एउटा उपाय भनेको सुरक्षित र कानुनी गर्भपतनको सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले १९८२ मै अभियान सुरु गरेको थिएँ । त्यतिबेला मेरो कुरालाई धेरैले राम्रो मानेका थिएनन् । मैले देशका विभिन्न ग्रामीण बस्तीहरूमा असुरक्षित ढङ्गबाट गर्भपतन गराइएका र त्यसले मातृ मृत्युदरलाई बढाएको हुँदा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेको थिएँ । सुरक्षित गर्भपतले मातृ मृत्युदरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ थियो । यसलाई ५० प्रतिशतमात्रै घटाउन सकियो भने पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्दछ भनेर मैले लगातार सुरक्षित गर्भपतनको कानुनी मान्यताको वकालत गर्दै रहेँ । जे होस् १३ वर्षपछि सन् २००२ मा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गरी सरकारले कानुन ल्यायो । गर्भावस्था समाप्त गर्नका लागि सुरक्षित विकल्पहरू भएका महिलाहरू, जसले असुरक्षित गर्भपतनसँग सम्बन्धित अनुचित मृत्युको सङ्ख्या घटाएको छ तर अहिले २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ, त्यो आमाको स्वास्थ्यको लागि मात्र नभएर शिशुको जन्मन पाउने अधिकारको पनि ठाडो उल्लङ्घन हो । किनकि २६ हप्ताकै गर्भलाई सकुशल जन्माउन सकिन्छ । मातृ मृत्युदर घटाउने उपाय सरकारको मातृ सुरक्षा योजना प्रशंसनीय छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । मातृ मृत्युदर घटाउन स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । पढेका मानिस बाहिर जाने क्रमले जनशक्ति अभाव भएको छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि छ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मातृ मृत्युका बृहत् निर्धारकलाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई एम्बुलेन्स कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनुपर्ने, दक्ष जनशक्तिको उचित र शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तरमा थप पहल गरिनुपर्ने, विकासका सबै पहलमा स्वास्थ्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर ७० जना प्रतिलाखमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । समाज स्वस्थ्य नभएसम्म स्वास्थ्य बच्चा जन्माएर उचित शिक्षाको बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन । देशका विकट ठाउँहरूमा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था स्थापनासँगै गर्भावस्थाको पहिचानदेखि आमार बच्चाको अवस्था थाहा पाउने जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा भिडियो एक्सरे, ल्याबको व्यवस्था भएमा शिशु र आमाको स्वास्थ अवस्था जानकारी हुन्छ र समयमै सुरक्षित ढङ्गबाट बच्चा जन्माउन सकिन्छ । सुत्केरी अवधिमा हुने मृत्युलाई मात्रै मातृ मृत्युका रूपमा हेरिएको हुँदा सुत्केरी अगावै वा भइसकेपछिको स्वास्थ्य स्थितिमा ध्यान नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । गर्भवतीमा जटिलता देखिए स्वास्थ्य संस्था गइहाल्ने, समयमै स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रसूति हुने, खानपान र आराममा ध्यान दिने हो भने मातृ मृत्यु घटाउन सहज हुने देखिन्छ । मातृ मृत्यु घटाउन स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थाको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ । उचित समयमा रेफर नहुँदा गर्भवती आमाको मृत्यु हुने, शिशुको मृत्यु हुने, अस्वस्थ शिशुको जन्म हुने समस्या देखिएको छ । प्रसूति समयमा घरबाट स्वास्थ्य संस्था लैजाँदा एम्बुलेन्स खोज्दा, एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा लग्ने क्रममा ढिलाइ हुँदा आमा र शिशुको मृत्यु हुने घटना देखिएकाले स्थानीयस्तरमै गर्भवतीलाई परीक्षण र प्रसूति हुन स्वास्थ्य संस्था लैजान चेतना प्रवाह गर्ने, शून्य होम डेलीभरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दछन् । रासस (वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रिजालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राख्दा वा पैसा निकाल्दा हरेक पटक शुल्क तिर्नुपर्ने नियम नेपाल राष्ट्र बैंकले लागु गर्यो भने के होला ? बैंकले कर्जा लगानी गर्दा हरेक कारोबारमा सेवा शुल्कसँगै नियामक शुल्क उठाउनु र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु भनि निर्देशन दियो भने के होला ? त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले हरेक बीमा पोलिसी बेच्दा वा हरेक बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी गर्दा नियामक शुल्क लगाउन थाल्यो भने के होला ? तरकारी बजार, फलफूल बजार र माछा मासु बजारमा हरेक कारोबारमा शुल्क असुल्ने, दाल, चामल, गेडागुडीसहित सबै खाद्यान्नमा कारोबार शुल्क लगाउने निणर्य कृषि मन्त्रालय वा विभागले गर्यो भने त्यो निणर्य कस्तो होला ? मिल्दैन, गलत हुन्छ, अस्वीकार्य हुन्छ । तर, धितोपत्र बजारमा यस्तै नियम छ, अभ्यास छ, सबैले स्वीकार गरेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले हरेक सेयर कारोबारमा शुल्क लगाउँछ । हरेक सेयर कारोबारबाट धितोपत्र बोर्डले कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत शुल्क लिन्छ । नेपालको सेयर बजारमा दैनिक २२ अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भएको रेकर्ड छ । २२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुँदा धितोपत्र बोर्डले ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । अचेल दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार हुन्छ । त्यसबाट धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताबाट दैनिक ७ लाख रुपैयाँ सोझै आम्दानी गर्छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । त्यसबाहेक धितोपत्र व्यवसायीको कमिसनमा पनि धितोपत्र बोर्डले हिस्सा खान्छ । ब्रोकर कमिसनको २० प्रतिशत नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले लिने व्यवस्था छ । त्यसपछि बाँकी रकममा फेरि धितोपत्र बोर्डले ०.६ प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यसबाहेक सीडीएससीले हरेक कम्पनीको सेयर कारोबार गर्दा क्रेता र विक्रेता दुबैसँग २५/२५ रुपैयाँको दरले ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । नियामक धितोपत्र बोर्ड र अर्ध नियामक स्टक एक्स्चेञ्जले प्रत्येक सेयर कारोबारमा शुल्क वा कमिसन लिनु भनेको तरकारी वा माछा बजारमा कृषि विभागले कारोबारमा शुल्क लगाउनु जस्तै हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ता वा ऋणीसँगको हरेक कारोबारमा कमिसन माग्नु जस्तै हो । बीमा पोलिसी बेच्दा वा बीमितलाई दाबी भुक्तानी गर्दा बीमा प्राधिकरणले कमिसन माग गर्नु जस्तै हो । फरक यति मात्र हो कि हरेक कारोबारमा धितोपत्र बजारमा नियामकले कमिसन खान्छन्, अरु क्षेत्रका नियामकले यस्तो घटिया स्तरबाट कमिसन लिदैनन्, खाँदैनन् । अरु क्षेत्रमा जस्तै सरकारले लिने कर पुँजीबजारमा पनि अलग्गै छ । जसरी अरु उद्योग व्यवसायमा भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क, आयकर लाग्छ त्यसरी नै पुँजी बजारमा पुँजीगत लाभकर, कम्पनीको नाफामा कर, लाभांश वितरणमा कर लाग्दै आएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी ब्रोकर कमिसत घटाइएको छ तर नियामकले लिने कमिसन घटाइएको छैन । अब नियामकले कमिसन घटाउने होइन, यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । हरेक कारोबारमा नियामक र अर्ध नियामकले कमिसन लिने नियम र अभ्यास दुबै गलत छ । गलत कामको निरन्तरता सभ्य समाजमा सुहाउँदैन । ब्रोकर कमिशन पुँजीवादको अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण र उदाहरणीय थलो हो, पुँजीबजार । पुँजीबजारमा समाजवादी नीति निमय लागु गर्नु दुधको कुरुवा बिरालो राख्नु जस्तै हो । ब्रोकर कमिसन नियामकले तोक्नु पुँजीबजारमा समाजवादी सोचको प्रयोग हो । यसलाई तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । कुनै होटलले एउटा कोठा एक हजार रुपैयाँमा बेचिरहेको हुन्छ । कुनै होटलले एउटा कोठाको एक लाख रुपैयाँ लिइरहेको हुन्छ । सटरमा खोलिएका होटलमा एक कप कफी ५० रुपैयाँ तिरेर पिउन पाइन्छ । कार पार्किङ, एसी, सोफा, गार्डेनसहितको होटलमा एक कप कफी पिउँदा ८/९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । फरक यति हो कि उसले ग्राहकलाई कुन स्तरको सेवा दिएको छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? सेयर लगानीकर्तालाई लगानीकर्तालाई पार्किङ, एसी, कफी, सोफा, ग्याजेटसहित सुविधा दिने सेयर ब्रोकर कम्पनी पनि बजारमा हुन सक्छन् । लगानीकर्ताको लागि बस्न प्लास्टिकको कुर्सी र वाईफाई सुविधा दिन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा होलान् । कुन कम्पनीमा लगानी गर्दा कस्तो प्रतिफल दिन सकिन्छ भनेर व्यापक अनुसन्धानसहित परामर्श सेवा दिने ब्रोकर पनि होलान् । नेप्सेमा सूचीकृत कुनै एक कम्पनीका बारेमा आधारभूत जानकारी लगानीकर्ताले सोध्दा भन्न र बुझाउन नसक्ने ब्रोकर पनि बजारमा हुन सक्छन् । यस्तो असमान अवस्थामा समान कमिसन कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ ? जसरी यदि सरकारले देशभरि कफीको मूल्य एउटै तोक्यो वा देशभरिका सबै होटलको कोठाको मूल्य एउटै तोक्यो भने त्यो गलत हुन्छ त्यसरी नै सबै ब्रोकरको कमिसन एउटै तोक्नु गलत हो । यस्तो नीतिले पुँजीबजारको विकासमा पटक्कै मद्दत पुग्दैन । यो नीति पुँजीबजार विकासको बाधा हो । आज नेपालमा धितोपत्र व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधिएको छ । मर्चेन्ट बैंकर्स वा सेयर ब्रोकरका नवीनतम् सोचलाई कार्यान्वयन गर्न धितोपत्र बोर्डले रोकिरहेको छ, नेप्सेले रोकिरहेको छ । व्यवसायीहरूको नयाँ विजनेस प्लानहरूलाई नियामकले रोकेर राखेका छन् जसरी पञ्चायत कालमा व्यापारको लाइसेन्स पनि सरकारले रोकेर अर्थतन्त्र विस्तारमा अवरोध गर्दै आएको थियो । जबसम्म धितोपत्र व्यवसायीका व्यावसायिक सोच कार्यान्वयन गर्न र लगानीकर्तालाई उच्चस्तरको सेवा दिन स्वतन्त्रता दिइन्न, तबसम्म पुँजी बजारको विकास केवल कागज र चिया गफमा सीमित हुनेछ । पुँजीबजारबारे आम मानिसमा जगरण जरुरी छ । सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसका फाइदा के हुन् ? जोखिम के हुन् ? अधिकतम् फाइदा लिने उपाय के हुन्, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के हुन् ? यस्ता विषय आम मानिसलाई बुझाउन जरुरी छ । तर, धितोपत्र बोर्डको बुझाइ के छ भने ‘पुँजीबजार सम्बन्धी जागरणको काम बोर्डले मात्र गर्न सक्छ, यसको ठेक्का धितोपत्र बोर्डलाई मात्र सरकारले दिएको छ, अरूले केही गर्न पाइँदैन, सक्दैनन् ।’ यो सोच गलत छ । पुँजीबजारबारे जागरण ल्याउने काम धितोपत्र व्यवसायीलाई दिनुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय विस्तारको क्रममा ग्राहकलाई कसरी आकर्षित गर्ने, ग्राहकलाई कसरी लाभ पुर्याउने सोच्नैपर्छ । कुनै पनि व्यवसायीका लागि बजारमा स्थापित हुन नवीनतम् सोच र अभ्यास अनिवार्य हुन्छ । ग्राहकको हित नसोच्ने कोही पनि बजारमा बिक्न सक्दैन, टिक्न सक्दैन । धितोपत्र व्यवसायीले जागरणको नाममा गर्न सक्ने झुटको खेती, भ्रमको खेती रोक्न भने धितोपत्र बोर्ड अत्यान्तै चनाखो र कठोर बन्नुपर्छ । धितोपत्र बोर्डलेपुँजी बजारमा लाइसेन्सको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न चाहने सबै प्रकारका व्यवसायीलाई खुला राख्नुपर्छ । कुन कम्पनी नाफामा छ, कुन कम्पनी घाटामा छ, यो कम्पनीले छलाङ मार्यो, त्यो कम्पनी टाट पल्टदैछ भन्ने विषयमा धितोपत्र बोर्ड घोत्लन जरुरी छैन । धितोपत्र बोर्डले सर्वमान्य नियम बनाउने हो । त्यो नियमभित्र बसेर सबैले खेल्छन् । कहिले कसको जित हुन्छ कहिले कसको हार । यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । खुला बजारमा कम्पनीलाई प्रवेश पनि खुला गरिनुपर्छ, बन्द हुने बाटो पनि खुला राखिनुपर्छ । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । आज नेपालमा कयौं हवाई कम्पनी डुबेका छन तर नयाँ पनि आइरहेका हुन्छन् । कयौं होटल बन्द भए, नयाँ पनि खुलिरहेका छन् । कुनै बेला ३०० भन्दा बढी बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी थिए, अहिले करिब १०० नजिकको संख्यामा झरेका छन् । मिडियामा पनि नयाँ खुल्ने र पुराना बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हो । चाउचाउ उद्योगमा पनि त्यही हो । पुरानालाई टिकाइराख्नुपर्छ, नयाँलाई प्रवेश दिनुहुन्न भन्ने नीतिमा कुनै पनि नियामक चल्नु हुन्न । सेवोन, राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण वा अरु कुनै । संविधानले समाजवादको लक्ष्य लिएको छ, सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बेलाबेलामा साम्यवादका कुरा गर्छन । तर, उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको साहु बनेर नेप्सेले कति नाफा दिन्छ भनेर हिसाब गरेर बसेका छन्, लाज पचाएर । सरकारी संयत्ता यसैमा मोहित छ, लोभित छ, व्यापारलाई अंगालाे मारेर बसेको छ । न यसको निजीकरण गर्न सरकार तयार छ, न निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन तयार छ । नेप्सेको नाफा ढुकेर सरकारले पुँजी बजारको आधुनिक विकासमा अवरोध हालेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज वा नेप्सेको पुर्नसंरचनाबारे जतिवटा अध्ययन समिति बने पनि सुझाव आए पनि ती सबलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । किनकि सत्ताधारी दलको कार्यकर्ताले नेप्सेमा जागिर खान पाएका छन्, करोडमा नाफा पनि नेप्सेले दिएकै छ । पुँजी बजार जोखिम लिनसक्ने व्यवसायीका लागि हो कि आम मानिसका लागि हो ? सरकार स्पष्ट छैन । आवेदन गर्ने सबैले सेयर पाउनुपर्छ, १०/१० कित्ता भए पनि इच्छुक सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । सत्य के हो भने लगानीका विभिन्न औजारमध्ये सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त बजार हो । सेयर बजार उच्च जोखिमयुक्त लगानीको क्षेत्र हो भन्ने रटन्ते विचार सरकारी अधिकारीहरूले पनि व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरू यस्तो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न आम मानिसलाई किन अपिल गर्छन ? किन यस्तो नीतिगत प्रबन्ध गर्छन ? स्पष्ट छः नीति निर्माताहरूमा विषयको गहिरो ज्ञान छैन । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत साधनमा आधारित उद्योगमा स्थानीयहरूको अग्राधिकारसँग जोडेर उनीहरूका लागि सेयर संरक्षण गर्ने नीति सही हुन सक्छ । अन्यथा, समाजवादी चिन्तनका आधारमा सेयर बजारमा सबैको समान अधिकार खोज्नु गलत हुन्छ । पुँजीबजारको विकासमा सरकारले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको छैन । पुँजीबजारमा लाग्ने करका दर सधैं अस्थीर छ, विवादमा छ । पुँजीबजार आर्थिक विकासको वाधक हो कि साधक हो ? अर्थमन्त्री भएकाहरू नै भ्रममा छन् । पीएचडीधारी युवराज खतिवडा, बाबुराम भट्टराईहरूले पुँजीबजारलाई आर्थिक विकासको वाधकको रूपमा अथ्र्याए, अनुत्पादक क्षेत्र भने । सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई नोक्सान पुर्याउने नीति र विधि लागु गरे । अर्थतन्त्र नबुझेका भनिएको अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, वर्षामान पुनहरूले आर्थिक विकासका लागि पुँजी बजारको विकास जरुरी ठाने । उनीहरूले पुँजी बजारलाई आर्थिक विकासको साधक माने । एउटा गभर्नर आउँछ, पुँजीबजारलाई बेलुन फुलाएझैं फुलाउने गरी मौद्रिक नीति बनाउँछ, अर्को गभर्नर आउँछ, बेलुन फुटाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति बनाउँछ । पुँजीबजारबारे सरकारको नीतिमा अस्थीरता छ । व्यक्तिपिच्छे फरक विचार र व्यक्ति विचारका आधारमा निर्मित नीतिले पुँजीबजार अत्यन्त अस्थीर भएको छ, पछौटे अवस्थामा रहेको छ । यस्तो परिवेशमा धितोपत्र बजारको नियामक पनि ज्यादै कमजोर भएको छ । नियामकले धितोपत्र व्यवसायी र लगानीकर्तालाई प्रभावकारी नियम दिन सकेको छैन । खेलाडीहरू नियममा चलेका छन् कि छैनन, नियामकले हेर्न पनि भ्याएको छैन । नियामकले खेलाडीका असल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने हो, गलत गर्नेलाई कारबाही । खेलप्रतिको आकर्षण बढाउने हो, रौनकता बढाउने हो । बाँकी सबै काम खेलाडीले नै गर्नेछन् ।