विचार

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ । जसको ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा छ, त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको बुझिन्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसबाट व्यवस्थापन गर्दै २ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा झारिएको थियो । फेरि क्रमशः बढ्दै गएर चैत मसान्तसम्ममा ४.६९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । तर, यतिबेला बैंकको कर्जाको आकार पनि बढेको छ । खराब कर्जा बढ्दा नाफामा नकारात्मक असर गर्छ । किनकि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारणले बैंकको नाफा घटाउँछ । साथै बैंकको पुँजीलाई असर गर्छ । बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ११ प्रतिशत (टाइट अवस्था)मा छ । जसले गर्दा बैंकलाई चाप परेको देखिन्छ । तथापि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई एकैपटक कर्जा चुक्ता गर्नुहोस् भनेर ताकेता गर्दैन । सकभर समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । परिस्थितिजन्यवस ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनभित्र रहेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । ऋणीले आफूसँग भएका जग्गा जमीन बेचेर चुक्ता गर्छु भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने बैंकले आंशिक रुपमा धितो फुकुवा गर्ने वा पूर्णरूपमा फुकुवा गरेर सहजीकरण गर्छ । बन्द भएको व्यवसाय वा नियतवस नतिरेका ऋणीलाई कानूनी प्रक्रिया अपनाएर कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा जाने, कारवाहीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण (डीआरटी) मा मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत काम बैंकले गर्छ । धितो लिलामी गर्दा पनि बिक्री भएन भने बैंक आफैंले सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ । र, केही समयपछि बिक्रीमा राखिन्छ ।  लिलामी बढ्नुका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सेवामूलक भएपनि बैंकले व्यापार व्यवसाय गर्नैपर्छ । त्यसकारण बैंकले नाफा पनि हेर्ने भएकाले लगानी गर्दा कतिपय कर्जामा सही ग्राहक छनोट गर्न नसकेको देखिन्छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भने जति ऋण नदिएपछि ग्राहक अर्काे बैंकमा जान खोज्नु हुन्छ । त्यसैले ग्राहकलाई अर्काे बैंकमा जान नदिन आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिँदा अहिले समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर प्रणालीमै असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा हार्डवेयर, स्टील, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगमा असर परेको छ । जब निर्माण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गए त्योसँग चेन इफेक्टमा आएका साना ग्राहक पनि अप्ठ्यारोमा परे । पर्यटक धेरै आउँछन् भन्ने अपेक्षासहित होटलमा लगानी बढिरहेको छ । तर, सो अनुसारको वातावरण भएन । पर्यटकको आवागमन नआउँदा पर्यटन क्षेत्र पनि समस्यामा छ । होटल क्षेत्र राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।  जुन क्षेत्रमा बढी नाफा देखिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको बानी छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो । तर, अहिले आएर घरजग्गा खरिदबिक्री कम हुन थाल्यो । बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर झरेको छ । तरपनि घरजग्गा खरिदबिक्री हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक शिथिलताले पनि खराब कर्जा बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।  विकल्प लिलामी हो ?  लिलामी मात्रै विकल्प होइन । बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा ऋणी हुन्छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । कसरी तिर्ने, योजना के छ ? बैंकले विकल्प माग्छ । जस्तोः व्यवसाय बन्द भएर अर्काे कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यस्तै, ५ वर्षका लागि कर्जा लिएको छ तर, आम्दानी घट्यो । अब १० वर्षभन्दा अगाडि तिर्न सक्दिनँ भनेर ऋणीले भन्नुभयो भने सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कसैले ब्याजदर बढी भएर ऋण तिर्न सकिनँ भन्नु भयो भने हर्जाना ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्छ । ऋणीको प्रस्तावमा धेरै छलफल गरिन्छ । समाधान निस्किएन भने मात्रै कालोसूचीको प्रक्रियामा जाने हो । यदि धितो लिलामीबाट पनि असुल भएन भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ । एक/दुई महिना नतिर्दैमा हामी सिधैं कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनौं । ऋणीलाई समय पर्याप्त दिन्छौं । कर्जाभन्दा धितो कम हुँदा के गरिन्छ ?  बैंकले कर्जा लगानी गर्दा नै धितोको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । धितोको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । यदि जग्गा छ भने बैंकले आफ्नो कार्यविधिको आधारमा जग्गाको प्रकृति हेरेर ७० प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ धितोको मूल्य भन्दा ऋण बढी हुन्छ । किनभने सावाँ ब्याज बढ्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । साथै, अहिलेको समयमा धितो मूल्याङ्कनमा कमी आएको छ । विगतमा जग्गाको मूल्य बढ्दै जान्थ्यो भने अहिले खरिदबिक्री कम भएकाले मूल्यमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको धितो हो, जति रकम आएपनि बिक्री गर्छु भनेर बैंकले बिक्री गरिहाल्दैन । बैंकको आफ्नै धितो मूल्याङ्कनको विधि छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता हुनुहुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा जसले धितो मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, लिलामी गर्दा सोही व्यक्तिबाट नगरिकन अर्काे मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा धितो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । धितो मूल्याङ्कन गर्दा पनि सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक तरिकाले गर्छ ।  बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जाँदा न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरिन्छ । यदि ऋणीलाई सो मूल्य चित्त बुझेन भने वा उहाँको मूल्य बढी छ भने दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो जग्गाको मूल्य कसरी कम आयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । धितो लिलामको समयमा कर्जा रकम कति छ भनेर सम्बन्ध राख्दैन, धितोको मूल्य कति आयो भनेर हेरिन्छ । यदि ऋणभन्दा बढी आयो भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता जान्छ, यदि ऋण भन्दा धितो कम छ भने बिक्री गरेर बाँकी कर्जाका लागि अन्य प्रक्रिया अपनाइन्छ । धितो लिलामीमा जानुभन्दा अगाडि नै ऋणीलाई तपाईंको धितोको मूल्याङ्कन कम आयो । त्यसकारण कि कर्जा घटाउनुहोस् की धितो थप गर्नुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराइन्छ । कर्जा रकमको आधारमा ऋणीले पीजी (पर्सन ग्यारेन्टी) दिएको हुन्छ । साथै जमानकर्ताहरूपनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि जानकारी गराउँछौं । जानकारी भएर केही पनि पहल चाल्नु भएन भने मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । बैंक सार्वजनिक संस्था हुन् । जो ग्राहक आएर पनि सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणका बारेमा ऋणीहरूलाई जानकारी गराइन्छ । यो सुविधा आएको छ भनेर बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । सूचित गराउँछ । जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरू आवेदन दिनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ लाखभन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । बैंकका लागि सबै ग्राहक बराबर हुन् । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर यो सुविधा दिन्छौं भनेर ग्राहकलाई जानकारी गराएका हुन्छौं । त्यसैले मेरो मान्छेले पायो, अर्काे मान्छेले पाएन भन्ने हुँदैन ।  सवारी कर्जामा डिफल्ट   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सवारी कर्जामा त्यति धेरै समस्या छैन । हायर पर्चेज कर्जामा एउटा मात्रै डिफल्ट हो । ऋणीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । बैंकले सहजीकरण गरेपछि त्यो पनि समाधान भइसकेको छ । साथै स्वागतम यातायातको समस्या देखिएको छ । यो विषयमा पनि ऋणीसँग सहजीकरणका लागि छलफलमै छौं । छिट्टै समाधान हुने देखिन्छ । बैंकले सवारी साधन राख्न थप जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ऋणीहरूले इमानदारपूर्वक कर्जा सदुपयोग गर्नु भयो भने बैंकलाई समस्या छैन ।  कर्जा डिफल्ट किन हुन्छ ? कहिलेकाहीँ परिस्थितिले समस्या आउँछ । बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भयो । अर्काे बैंकले दिइरहेको छ भने मैले किन नदिने भन्ने किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । बैंकहरूले ग्राहक छनोट पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । ग्राहक छनोटमा सबै बैंक चुकिरहेका छन् । साथै, चेन इफेक्ट पनि परेको छ । आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधि भए । जसले साना ऋणीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । वित्तीय साक्षरताको कमी पनि रहेको छ । मैले लिएको ऋण जनताको निक्षेप हो भन्ने बुझेनन् । म मात्रै ऋणी हो, मैले कर्जा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने बुझाइ निश्चित वर्गमा रह्यो । ठूलो भोलुममा साना ऋणीलाई वित्तीय साक्षरताको कमी देखियो । तर, समयमा तिरेको भए सहज हुने रहेछ भनेर पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि चेतना भएको छ । समयमा नतिरेका कारण ऋण खप्टिएको छ । तत्काल पैसा तिर्ने अवस्था भएन । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा ल्यायो । तर, गत असारबाट त्यो सुविधा हटाइदियो । त्यसले तत्काल रिकभरीमा जान र तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भयो । केही सुविधा हटाएका कारण बैंकलाई चाप परेको हो ।  वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन  विगतमा प्रोजेक्सनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । एक करोडको व्यापार व्यवसाय गर्याे भने सेल्स भोलुमको आधारमा कर्जा दिइन्थ्यो ।पसलमा स्टकलाई पनि चालु पुँजीमा गणना हुन्थ्यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आइसकेपछि स्टकलाई स्थिर सम्पत्ति सरह गणना गर्दा ऋणीलाई चाप परेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबार सुस्त भएका बेलामा यो नीति आएकाले खराब कर्जामा असर गरेको देखिन्छ । घरजग्गा क्षेत्र बढेको बढ्यै गर्छ भने सकेको लगानी गर्ने परिपाटी थियो । आफूसँग रकम छैन भने पनि ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्ने र तीन महिनापछि निश्चित प्रतिशत नाफा लिएर बिक्री गरिहाल्छु भन्ने बुझाइ छ । तर, घरजग्गा खरिदबिक्री कम भएपछि मान्छेको पैसा ब्लक भयो । किनेको मूल्यमा बिक्री गर्दा खरिद गर्न मान्छे छैनन् भने मूल्य स्वतः घट्ने भयो । जसलाई अप्ठ्यारो परेर बिक्री गर्नुपर्याे भने उसले मूल्य घटाएर पनि बिक्री गर्नुपर्ने भयो ।  कर्जा असुली धम्की  म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिकभरी हेड भएको तीन वर्ष भयो । स-साना थ्रेट आएका छन् । तर, ठूलो डर धम्की आएको छैन । किनभने हामी ऋणीसँग प्रयाप्त छलफल गर्छाैं । ऋणीलाई पर्याप्त समय दिएर निकास खोज्छौं । सूचना निकाल्नुअघि मौखिक, चिठ्ठी दिने, बोलाएर छलफल गर्छाैं । धेरै प्रयास गर्दा पनि तिर्नु भएन भने मात्रै हामी प्रक्रियामा जान्छौं । आजको भोलि नै चुक्ता गर्नुहोस् भन्दैनौं । व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ भने बैंकले थप लगानी पनि गर्न सक्छ । हिजो बिग्रिनु भयो, वर्किङ क्यापिटल भएन भने यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय चलाउने क्षमता, वित्तीय अवस्थालाई हेरेर थप लगानी गर्न सकिन्छ । पर्याप्त समय दिने भएकाले थ्रेट, डरधम्की अहिलेसम्म आएको छैन । सबै ऋणीको कुरा सुन्छौं । बैंकको व्यवस्थापनले पनि सुन्छ । बैंकको शाखादेखि सीईओसम्म कुनै पनि विषयमा रोकतोक छैन । हामी खुला छौं ।  कुन क्षेत्रमा बढी डिफल्ट बढी छ ?  कर्जाको आकारमा एसएमई क्षेत्रमै बढी छ । जति धेरै भोलुम भयो त्यसैमा बढी हुनु स्वाभाविक हो । कृषि कर्जामा पनि डिफल्ट देखिन्छ । कृषिमा आजको भोलि नै उत्पादन दिँदैन । आज कृषिमा लगानी गर्‍यो भने त्यसको उत्पादन ढिला हुन्छ । पशुपालनमा कर्जा लगानी गर्याे आजको भोलि प्रतिफल आउँदैन । तर, तीन महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ । यसमा अलिकता मिसम्याच छ । फलफूल खेतीमा कर्जा दिएको हुन्छ । तर, त्यसको उत्पादनका लगि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जा दिएको ३ महिनापछि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मिसम्याच हुँदा कृषिमा डिफल्ट बढेको छ । मान्छेले यो काम गर्छु भनेर एउटा योजना बनायो । काम पनि सुरु गर्याे । तर, तीन महिनाबाट चार महिना सञ्चालन गर्न सकेन । किनभने त्यहाँ रिटर्न देखेन । कृषि कर्जा लिएर गरेको थियो आम्दानी ६ महिना, एक वर्षपछि मात्रै हुने हो । यो विषयको म्याचिङ नहुँदा बीचैमा व्यवसाय छाडेका छन् ।  सरकार, राष्ट्र बैंकले उत्पादन बढाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउन, स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा (अनुदान) दियो । तर, यो सरकारले दिएको रकम हो, यो पैसा तिर्नुपर्दैन, सकेको पैसा लिइहालौं भन्ने भ्रम रहेछ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो गर्नु भएको छ । तर, यसमा धितो दिएको छैन, बैंकबाट पैसा मात्रै लिएको हो, यसकारण मैले तिर्नुपर्दैन, सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता बनाए । यस्तो कर्जा दुरुपयोग पनि भयो । यो कर्जा खराब कर्जा बन्यो ।  सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेपछि सहुयिलयतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले यदि ऋणी असुली भएन भने के के कारवाही गर्ने भनेर तोकेको छ । हामीले लगानी गर्दा भनेका थियौं, कति भन्न सकिएन होला । कर्जा लिँदा मैले भोलि तिर्नुपर्छ भन्ने सोचले लिनु हुन्छ । बैंकले कर्जा दिँदा वा कागजमा सहीछाप गराउँदा यो कार्यका लागि कर्जा लिएपछि सोही प्रयोजनका लागि ऋण लिनुपर्छ, अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर सिकाएको हुन्छ । बैंकले प्रस्ट रुपमा बुझाएको हुन्छ । र, केही नबुझी ऋण लिएको पनि हुँदैन । तर, पछि बिर्सिनुहुन्छ ।  विपन्न वर्गका मान्छेहरूमा सचेतनाको कमी हो । बाह्य क्षेत्रबाट अराजक तत्वले बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन हैन भनेर उक्साए । तर, बैंकले असुली प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हुन्छ । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिले मान्छेहरु बैंकको पैसा जनताको पैसा रहेछ भनेर ऋण तिर्न थाल्नु भएको छ । हामीले तिर्न पर्ने रहेछ भनेर आइरहनु भएको छ ।  (बस्नेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख हुन् ।)  

कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ ।  प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् ।  राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो ।  छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।  टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले  राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्‍यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् ।  जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ ।  विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।  चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे ।  सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् ।  राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र स‌ंशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ ।  जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश ।  अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ ।  अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो ।  देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ । 

भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको सर्वांगिण विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विकासमा खेलेको भूमिका राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा स्वदेश तथा विदेशमा समेत तारिफयोग्य रहँदै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।  विगत पाँच वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न आयाम देखा परे । हामीले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर भोग्नु पर्याे । कोरोना महामारीको असर नसकिँदै रुस–यूक्रेन, इजराइल–हमास तनाव जारी रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि नयाँ भन्सारदरको घोषणा गर्नुका साथै व्यापार तथा वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । यसबाट विश्व व्यापार विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिदर समेत खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सवालहरू क्रमसः सम्बोधन गर्दै जाँदा यसरी बढ्दै गएको वाह्य अनिश्चितताले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं कार्यभित्र पर्ने मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक विकासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।  विगतका वर्षहरूमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले केही छिमेकी मुलुक एवं विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फिता नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिहरू श्रृजना भएको अवस्थामा यस्ता चुनौतीहरू सफल व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं । दुई वर्ष कमजोर देखिएको आन्तरिक माग र न्यून आर्थिक वृद्धिमा विस्तारै सुधार हुन थालेको देशको पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर्जा विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि लगायतका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय मुद्रास्फितिमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने वाह्य क्षेत्र थप सबल हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल छ भने चालु खाता तथा सोधानान्तर दुवैमा बचत रही विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा धान्ने देखिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्यनीय कमी आएको छ भने कर्जा विस्तारले समेत गति लिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका केही संरचनागत आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कारणले समेत वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा क्रमसः बढ्दै गएको भएपनि चालु पुँजी प्रयाप्तता, तरलता लगायत वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी सूचकहरू नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि नै रहेको हुनाले यसमा समस्या देखिनु पर्ने अवस्था छैन ।  निष्कृय कर्जाको वृद्धिबाट सिर्जना हुने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षणका लागि अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको कानूनी, संस्थागत एवं पुर्वाधार विकास र उच्च प्राथमिकताका कारण आज विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको छ । वित्तीय पहुँत, विद्युतीय भुक्तानीका साधनको प्रयोग लगायतमा उच्च विस्तार भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एवं ग्राहक संरक्षणमा समेत राष्ट्र बैंकको पहल सार्थक हुँदै गएको छ । साथै आफ्ना कामबारबाहीलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गरिँदै लगिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गरिँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी लगिएको छ ।  विविध प्रयासका बाबजुत हाम्रासामू आन्तरिक तथा वाह्य चुनौतिहरू विद्यमान छन् । राष्ट्र बैंक कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चुनौतिहरूको उचित विश्लेषणबाट क्रमसः सम्बोधन गरिँदै लगिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, वित्तीय प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी आगामी नीतिमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु । (मिश्र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)