विचार

पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आएसँगै वित्तीय संस्था पनि संकटमा जाने हुुन् कि भन्ने डर छ । सहकारीमा आएको समस्याले बैंकिङ क्षेत्रलाई केही असर गरेका कारण आशंकाहरू जन्मिनु अन्यथा होइन । सहकारीमा आँधी आउँदा बैंकिङमा केही बादल लागेको हो तर, बैंकिङ क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्ने तहको छैन । बैंकका सेयरधनीहरूले सम्बन्धित संस्थाबाटै कर्जा लिन पाउँदैन । सहकारीमा ठ्याक्कै उल्टो छ र सदस्यले मात्रै ऋण लिन पाउँछन् । त्यसैगरी वित्तीय संस्थाहरू केन्द्रीय बैंकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप निर्देशित छन् र राम्रो अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणमा छन् । तर, सहकारीहरू स्वनियनमा रहने व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अनुपात, पुुँजीकोष अनुुपात, कर्जा निक्षेप अनुपातजस्ता विषयहरू अनुुपालन गरेका हुुन्छन् । ऋण लगानीबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुुका साथै सरकारी ऋणपत्र खरिद गरेर बसेका हुुन्छन् । त्यस्तै पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेपको सुरक्षण गरिएको हुन्छ । ठूलो आकारको पुँजी छ । त्यति मात्र होइन प्रत्येक महिना र त्रैमासिक रूपमा आवश्यक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसैले सहकारीजस्तो वित्तीय संस्थाहरू सजिलै डुुब्दैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकतर्फबाट मात्र नभई बहुुआयामिक रूपमा हेर्नुपर्छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय विस्तार एकदम सुस्त छ । वित्तीय संस्थाको व्यवसाय विस्तार भयो कि भएन भनेर कर्जामार्फत हेरिन्छ । गत वर्ष वित्तीय संस्थाहरूले ६ प्रतिशत पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन् । चालु वर्ष पनि कर्जाको माग बढेको छैन । वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर न्यून विन्दुुमा भएका कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई पनि फाइदा छैन । मुद्रास्फीति घट्दै गइरहेकाले निक्षेपको ब्याज घट्दा पनि बेफाइदा नै भएको भने छैन । तर, निक्षेपको आयमा निर्भर भएकाहरूलाई भने ब्याजदर घटेका कारण गाह्रो भने पक्कै भएको छ । पर्याप्त तरलता हुँदा–हुँदै र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा रहिरहँदा पनि लगानीकर्ताहरूको आत्मबलमा सुुधार आएको छैन । त्यसको असर समग्र लगानीमा परेको छ । लगानीकर्ताहरू उत्साहित नभएका कारण बजारबाट कर्जाको माग नआउँदा वित्तीय संस्थाहरूको व्यवसाय वृद्धिमा सकस भइरहेको छ । खासगरी सरकारको अस्थिर नीतिको असर लगानीकर्तामा देखिएको छ । नेपालमा छिटोछिटो नीतिहरू परिवर्तन हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरू अल्मलिएका छन् । आशंकित छन् । सहज तरिकाले लगानी बढाउन लगानीकर्ताहरू रोकिएका छन् । अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएका कारण विगतमा गरिएको कर्जा लगानी पनि सहज तरिकाले उठ्न नसकेपछि अहिले वित्तीय संस्थाहरू अलि बढी दबाबमा छन् । यसको असर वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा पनि देखिएको छ । बर्सेनि वित्तीय संस्थाको प्रतिफल घट्दै गइरहेको छ । लगानी गरेपछि प्रतिफल आउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म लगानीका माहोल बन्न कठिन हुन्छ । खासगरी सरकारले भूतप्रभावी निर्णय गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) प्रक्रियामा लाभ प्राप्त गरेको र प्रिमियममा प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ जारी) गरेका कम्पनीहरूको थप प्रिमियमलाई लाभ सिर्जना गरेर आयकर लिएपछि लगानीकर्ताहरू धेरै नै सशंकित देखिएका छन् । प्रिमियम आईपीओ र मर्जरमा लाभ प्राप्त भएकामा आयकर लगाएपछि धेरै लगानीकर्ता सरकारले कुन बेला कस्तो नीति ल्याएर समस्यामा पार्छ भन्ने अनुभूतिमा छन् । यसले लगानी विस्तार गर्नबाट लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको असर पछिल्लो समय नेपालको ऋण वृद्धि भयो तर अर्थतन्त्रमा अपेक्षित परिवर्तन आएन भन्ने बहस सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो संस्थाहरूले कर्जा दिएको हुन्छ । निगरानी गरिरहेको हुन्छ । कोभिडपछि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १०९ प्रतिशतसम्म कर्जा पुगेको अवस्था पनि थियो । जीडीपीभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुँदा पनि मुलुुकको आर्थिक वृद्धिमा किन सघाउ पुुगेन भनेर प्रश्न उठ्यो । सबैतिरबाट वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीमा प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रवाहित क्षेत्रको कर्जा उपयोग भए÷नभएको अध्ययनमा केन्द्रीय बैंक लाग्यो । कतिपय कर्जाहरू उद्देश्यबाहिर गएको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएकै क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गराउन मद्दत पुु¥याउने उद्देश्यले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्यायो । यसपछि भने ब्याज तिर्दैमा कुनै एक क्षेत्रमा लगानी सक्छु भनेर ऋण लिएको पैसा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने अवस्था सुुरु भयो । कर्जा जुन उद्देश्यका लागि लिएको हो, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । तर, त्यसको असर कर्जा विस्तारमा सुुस्तता देखियो । सीमित व्यक्तिहरूले धेरै कर्जा चलाएको अवस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन ल्याएको देखिन्छ । ऋण लगानीममा पहिला जस्तो फुक्काफाल हुने अवस्था छैन । अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत बढ्ने तर, कर्जा विस्तार २०÷३० प्रतिशतले हुने परिवेशलाई नियन्त्रण गर्न मार्गदर्शन कामयावी देखिएको छ । यसबाट अहिले कर्जा विस्तार सुुस्त देखिए पनि भविष्यमा सबैको हितमा नतिजा आउने सम्भावना भने छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको असन्तुलन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यवसाय, सेवा क्षेत्रलगायत जुन सुकै व्यवसाय भए पनि अर्थतन्त्रभित्रका अङ्ग हुन् । अहिलेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रको नभई अर्थतन्त्रको समस्या हो । अर्थतन्त्र समस्याका रूपमा अहिले युवा पलयान र लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुनुु हो । युवा पलायन रोकियो र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्यो भने अर्थतन्त्र सुधार हुँदै जान्छ । युवा पलयान हुँदा उपभोग्य जनसंख्यामा कमी आएको र त्यसले माग घट्दा लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर हुुन पुग्यो र थप लगानीका लागि लगानीकर्र्ता हच्किए । युवालाई नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना आउन सकेन । रोजगारी सिर्जना गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानी चाहिन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता हच्किएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम हुुन्छ । यद्यपि सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्ता देशमा लगानी बढाउन आह्वान गरेको अवस्था भने छ । स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढेर लगानी गर्न अग्रसर भएका बेला मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरू आउने हुुन् । लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ । रोजगारी सिर्जना भएपछि बाहिर जाने आवश्यकता कम भएर जान्छ । लगानीकर्तामा विश्वास (कन्फिडेन्ट) जागेपछि लगानी आउँछ र त्यसलाई बजारले सहयोग गर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले कमायो भने विदेशी लगानीकर्ता स्वतः आउँछ । स्वदेशी लगानीकर्ताले नकमाएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । अर्थतन्त्र विस्तारको बाधकका रूपमा सरकारी खर्च पनि रहेको छ । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भइरहेको छ । साधारण खर्च पनि राजस्वबाट नउठ्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ । अर्थतन्त्रले बचत सिर्जना गर्नुपर्नेमा ऋण सिर्जना गर्नतिर अग्रसर भएको आभाष दिइरहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । विकास खर्च घटेको छ । सरकारले खर्चको आकार बढाउँदै गए पनि आम्दानी (राजस्व) बढाउन सकिरहेको छैन । आम्दानी र खर्चबीच बढ्दो असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा थप समस्या ल्याउन सक्छ । वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताको घट्दो आकर्षण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापक सेयरधनीहरू एकपछि अर्को गर्दै सेयर बेचेर निस्किरहेका छन् । वित्तीय संस्थाको लगानीमा प्रतिफल घटिरहेका बेला सबैजसो क्षेत्रले आक्रमण गरिरहेको र वित्तीय संस्थालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएकाले संस्थापक लगानीकर्ताहरू पलायनको बाटो लिन थालेका हुन् । अपवादबाहेक अहिले वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिफल औसत ५÷६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । लगानीकर्ताको इज्जतमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । वित्तीय संस्थाहरूले करिब ७० हजार व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । कुनै बैंक वा व्यक्तिले गल्ती गरेको स्थितिमा गलत गर्ने व्यक्ति वा बैंक सजायको भागिदार हुने गर्छ र भइरहेको छ । तर, नेपालमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गाली गर्ने, ढुंगा हान्ने काम भइरहेको छ । यसले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ । प्रतिफलका हिसाबले अहिले वित्तीय क्षेत्र मात्रै नभएर अपवादबाहेक धेरै क्षेत्रको राम्रो छैन । लगानीको प्रतिफलप्रति आमसर्वसाधारणसँगै सरकारको बुझाइ पनि नकारात्मक छ । प्रतिफलप्रति गलत भाष्य निर्माण भइरहेको छ । प्रतिफल लिँदा लुटेर खायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । पारदर्शी क्षेत्रमा पनि यसखालको व्यवहारले लगानीकर्ता आजित बनिरहेका छन् । अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (बाफिया) ऐन संशोधन प्रस्तावका कारण लगानीकर्ताहरूको आकर्षण अझ घटेको छ । व्यवसायी छुट्याउने नीति भनेर बैंकका लगानीकर्ताहरूले व्यवसाय गर्दा ऋण लिन नपाउने प्रस्तावले धेरै लगानीकर्तालाई मर्माहत बनाएको छ । बाफिया प्रस्तावमा अचानक आएको यो प्रावधानले आगामी दिनमा अप्ठ्यारो स्थिति ल्याउन सक्छ । आफूूले गरिरहेको व्यवसाय छाड्ने कुरा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैंकको लगानी घटाउने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । अधिकांश बैंकका लगानीकर्ताहरूले सेयर बेच्ने अवस्थामा बजार ‘क्र्यास’ हुन्छ कि भन्ने डर छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको प्रमुख आधार कृषि र वन अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न युवा पलायन रोक्नुपर्छ । जनसंख्या घट्न दिनु भएन । आजको दिनमा विदेशिएका युवाहरू स्वदेश फर्किए भने वा स्वदेशमै भएका युवाहरू विदेश जान छाडे भने उनीहरूका लागि रोजगारी दिने उद्योगहरू नेपालमा खुलिसकेका छैनन् । युवाहरूलाई रोजगारी दिने आधार के हुुन सक्छ भनेर समीक्षासमेत भएको पाइँदैन । आज हाम्रा गाउँबस्तीहरू खाली भएर जंगल बनिरहेको छ । भएका किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य पाइरहेका छैनन् । कृषिमा राम्रो मूल्य पाउने हो भने युवा व्यवस्थापन गर्ने अचुक अस्त्र हो, कृषि क्षेत्र । त्यसैले किसानले मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । किसानले बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा देखिएको अन्तर घटाउन काम गर्नुपर्छ । धेरै मूल्यबीचको व्यक्तिले खाने अवस्था नियन्त्रण नगरेसम्म न त किसानले मूल्य पाउँछन् नत उपभोक्ताले सस्तोमा सामान नै पाउँछन् । किसानलाई उचित मूल्य दिन सकिएको खण्डमा धेरै विदेशिएका युवाहरू नेपाल फर्कन्छन् वा फर्काउन सकिन्छ । अन्य क्षेत्रमा ठुलो रोजागरी दिने गरी उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कृषि नै उपयुक्त क्षेत्र हो । लगानीको वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा केही रोजगारी उद्योग, होटेल, केबलकार र पर्यटनका क्षेत्रमा सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा कृषि क्षेत्रमा उत्पादित सामान निर्यात गर्न नसके पनि स्वदेशमै खपत बढाउन सकिन्छ । सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदियो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानीको क्षेत्र खोज्न सुुरु गर्छ । सरकारले आफ्ना नीतिहरू छिटो–छिटो परिवर्तन गर्छ भन्ने त्रास लगानीकर्ताको मनबाट हटाउन सक्नुुपर्छ । सरकार फेरिएपिच्छे राजस्वमा हुने चलखेल गर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालबाट विद्युत् नियमितजस्तो निर्यात भइरहेको छ । विद्युत्जस्तै काठ र जडीबुटीहरू नियमित निर्यात गर्न सकिन्छ । काठ र जडीबुटीहरू जंगलमै कुहिएर खेर जाने गरेको छ । खेर जाने काठ र जडीबुटी निर्यातका लागि देखिएका अप्ठ्याराहरू फुुकाइनुुपर्छ । वन–जङ्गललाई सही तरिकाले उपयोगिता बढाएको खण्डमा त्यसले केही रोजगारी सिर्जना गर्छ भने विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सघाउ पुु¥याउँछ । कृषि, जंगल, जलविद्युत् र पर्यटनमा क्षेत्रा सरकारले आकर्षक नीतिहरू ल्याएर रोजगारी सिर्जना र आम्दानी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट मात्र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सक्छ । (उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । अर्थचित्रबाट))

नेपालमा ४ प्रकृतिका ३७ बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी दुई र लघुुबीमा कम्पनी ७ वटा (जीवन ३ र निर्जीवन ४ वटा) छन् । सबै प्रकारका बीमा कम्पनीको कार्यक्षेत्र बीमा नियमावलीले स्पष्ट तोकेको छ भने कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी व्यवसायअनुसार छुट्याइएको छ । जीवन बीमा गर्नु भनेको लगानीका साथै जोखिम बहन पनि हो भने निर्जीवन बीमाले सम्पत्तिको सुरक्षामा सहयोग गर्छ । पुनर्बीमा कम्पनीले जीवन र निर्जीवन बीमाले गरेका बीमाहरूको पुनः बीमा गरेर कम्पनीहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित र जोखिमरहित बनाउन देश र विदेशमा साझेदारी गर्ने गरेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा बीमाको पहुँच बढ्दै गएको छ । राज्यले दिएका सहुलियत र चेतना वृद्धिका कारण बीमाको पहुँच वृद्धि सम्भव भएको हो । चेतना वृद्धिकै कारण देशका कुना-कुनामा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसाय फैलाउन सफल भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा (म्यादी, आवधिक, वैदेशिक रोजगारी र अन्यसमेत) को पहुँच ४२.९२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । तर, अझै पनि ५७.१ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको पहुँचबाहिरै छन् । यसले बीमाको सम्भावना अझै धेरै रहेको देखाउँछ । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको विकास र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ‘दोस्रो रणनीतिक योजना २०२३-२०२७’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बीमाको पहुँच वृद्धि, कम्पनीमा सुशासन तथा अर्थतन्त्र वृद्धिमा यिस क्षेत्रको भूमिकालाई रणनीतिक योजनाले महत्त्वका साथ उठाएको छ । शिथिल अर्थतन्त्रको प्रभाव पछिल्लो समयमा मुलुुकमा देखिको आर्थिक शिथिलताबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो छैन । कम्पनीहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने मुद्दती निक्षेप (एफडी) को ब्याजदर घट्दै गएको छ । ब्याजदर घट्दा बीमा क्षेत्रको लगानी र प्रतिफल दुुवै घटिरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि बजारमा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ । अधिक तरलताका कारण वित्तीय संस्थाले थप निक्षेप लिन सक्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । ऋणको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरेको छ र लामो समयसम्म सस्तोमा ऋण पाउने अवस्था बनेको छ । यद्यपि ऋण अत्यन्तै कम गइरहेको छ । मानिसहरूको क्रयशक्ति न्यून भएका कारण ऋण कम हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ । ऋण बढेको खण्डमा बजारमा पैसा जान्छ । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी हुन्छ । लगानी बढेपछि थप रोजगारी सिर्जना हुुन्छ र मानिसहरूको खल्तीमा पैसा आउँछ । खल्तीमा पैसा भएपछि मानिसहरू खर्च गर्न उत्साहित हुन्छ र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चलायमान बनाउँछ । बीमा क्षेत्र पनि अर्थतन्त्रकै एक पाटो हो । बजारमा माग नबढ्दा बीमाक्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुुगेको छ । यद्यपि पछिल्लो तथ्यांकले बीमा व्यवसाय बढेकै देखाउँछ । वैदेशिक रोजगारी र म्यादी बीमालाई छोड्दा पनि समग्रमा बीमा व्यवसायको वृद्धि देखिन्छ । म्यादी, लघु म्यादी, वैदेशिक रोजगार जीवन बीमालेखसहित करिब ४३ प्रतिशत जनसंख्या बीमाको दायरामा आउनुु बीमा व्यवसाय वृद्धि भएको संकेत हो । पछिल्लो समय बीमालेख समर्पण (सरेन्डर) गर्ने क्रम र मात्रा (भोल्युम) बढेकाले चुनौती थपिएको छ । त्यस्तै, नवीकरण गर्नेको प्रतिशत पनि घटेको देखिन्छ । नवीकरण गराउनकै लागि संस्थाहरूले विभिन्न पुनरुत्थान कार्यक्रम (रिभाइभल स्किम) चलाइरहेका छन् । अहिले आएका चुनौतीले नयाँ व्यापारमा केही न केही संकुचन ल्याएको छ । तर, नवीकरण नगर्ने र सरेन्डर गर्नेको संख्या बढ्नुुले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र देखाउँछ । बैंकको ब्याजदर बढ्यो भने बीमामा सरेन्डर गर्ने क्रम बढ्छ किनभने बीमामा गरेको लगानी झिकेर बढी ब्याज आउनेतिर मानिसहरूले पैसा राख्ने गरेको पाइन्छ । यो बेला ऋण लिने पनि बढेका हुन्छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बीमा कसरी अघि बढिरहेको छ भन्ने कतिपयलाई लाग्न सक्छ । तर, मानिसहरूले आफूसँग भएको पैसा कि त लगानी गर्छन् कि त वित्तीय संस्थामा बचत गर्छन् । बीमा भनेको बचत पनि हो । तर, बचतका रूपमा राखिने निक्षेपको ब्याजदर सस्तिँदा मानिसहरू पैसा के गर्ने भनेर अल्मलिएका छन् । त्यस्तै, पुँजीबजारमा आएको उतारचढावले पनि मानिसहरू केही आत्तिएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । बीमामा गरेको लगानी सुरक्षित हुन्छ । संस्थागत रूपमा बीमा कम्पनीले गरेको लगानीको प्रतिफल अहिले कम आउला । तर, अहिलेसम्म गरेको लगानीको पोर्टफोलियो मिसिएर औसत (एभरेजिङ) गर्दा हाल प्राप्त गरिरहेको भन्दा बढी प्रतिफल आगामी दिनमा पाउने अवस्था बन्छ । बीमा गर्दा जोखिम वहन हुनुका साथै केही बचत पनि हुने भएकाले बुझेका मानिसहरू बीमा गर्न प्रेरित हुन्छन् । बीमा र ब्याजदर बैंकको ब्याजदर कम हुँदा बीमा गर्ने बढ्छन् । तर, उनीहरूको अपेक्षाअनुसार बीमा कम्पनीले सेवा दिन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने मुख्य चुनौती हुन्छ किनभने बीमाको सबैभन्दा बढी लगानी मुद्दती निक्षेपमा हुन्छ । सामान्यतः मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर कम भएका बेला वित्तीय संस्था अधिक तरल अवस्थामा हुने भएकाले थप निक्षेप लिन खासै इच्छुक हुँदैनन् । पहिले ऋणको ब्याजदर ज्यादै बढ्दा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अन्तर १.५ प्रतिशत थियो । पछि १ प्रतिशतमा आयो । कर्जाको ब्याजदर नै एकल विन्दुमा आएपछि संस्थागत निक्षेपलाई दिइने ब्याजदर र व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई दिइने व्याजदरमा भिन्नता नहुुनुुपर्ने थियो । तर, नेपालमा फरक बनाइएको छ । बीमा कम्पनीहरूको मुख्य लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपलाई संस्थागत र व्यक्तिगत भनेर छुुट्याइनु न्यायोचित होइन र नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ किनभने छरिएर रहेको पुँजीलाई संस्थागत च्यानलभित्र ल्याउने काम बीमा कम्पनीहरूले गरेका छन् । बीमा कम्पनीमा सामान्यतः ६ प्रतिशत बोनस दरको हिसाब भइरहेको हुन्छ । त्यसैले बीमालाई दोहोरो मारमा पर्ने गरी राख्नु हुँदैन । जीवन बीमामा करको असर जीवन बीमाको कर गणना गर्ने विधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीले सुुरुकै नाफामा कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत तिर्छन् । बीमाशुल्क (प्रिमियम) का रूपमा आएको रकमलाई लगानी गरेपछि आएको प्रतिफललाई आयका रूपमा गणना गरिन्छ । तर, बिमितलाई बीमाबापत दिइने रकम र दाबी (क्लेम) बापत दिइने रकमलाई कर गणना राखिँदैन, जबकि विकसित मुुलुकमा समायोजन गर्न दिइन्छ । नेपालमा भने करले आयलाई मात्र चिनेका कारण जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई असर परिरहेको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ०८०/८१ मा ५३ प्रतिशतसम्म अर्थात् दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशत भए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने करको प्रभाव जीवन बीमा कोषमा पर्ने गरेको छ । सही हिसाबले गणना गर्ने विधि भएको भए जीवन बीमा कोषमा रकम थप हुन्थ्यो । बीमा कोष बढ्नु भनेको बीमालेख खरिद गर्नेको हित हुनु हो । बीमा कोषको ९० प्रतिशत प्रतिफल बीमालेख खरिदकर्तालाई जान्छ र १० प्रतिशत मात्र सेयरधनीलाई जान्छ । यसलाई नीतिगत रूपमै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल स्रोतको कमी भएको मुलुक हो । राज्यले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षामा कति जोडिएका छन् त ? यसमा धेरैलाई जोड्न सकिएको छैन । सामाजिक सुरक्षामा बीमाले केही हदसम्म सहयोग गरेको छ । राज्य आफैंले गर्नुपर्ने काम जनताले बीमामार्फत सेवा दिएका छन् । बीमाको पहुँच बढाउन राज्यको भूमिका ४३ प्रतिशतमा बीमाको पहुुँच पुगेको भनिए पनि यथार्थ (कोर) मा १७÷१८ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारी, लघु र म्यादी बीमालाई जोड्दा ठुलो हिस्सा देखिएको हो । यद्यपि केही वर्ष अगाडिसम्म न्यून रहेको बीमाको पहुँच वृद्धि भएको छ, त्यो सबै पक्ष आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भएकाले सम्भव भएको हो । बीमाको पहुँच बढाउन राज्यले दिँदै आएको प्रिमियमबापत ४० हजारसम्मको कर छुटलाई बढाएर न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ । यसले बीमाको विस्तार बढ्नुका साथै राज्यले दिन नसकेको ‘कभरेज’ बीमा मार्फत हुन्छ । जनताले आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिरेर सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । कारोबार बढेपछि राज्यले पनि कर्पाेरेट कर पाउँछ । बीमा बजार बढ्यो भने राज्यलाई नै फाइदा हुने हो । बीमा बजारमा वित्तीय औजारको पनि आवश्यकता छ । जीवन बीमा कम्पनीले १५ देखि २० वर्षको बचत योजना ल्याएका हुन्छन् । तर, कम्पनीहरूसँग सम्पत्ति आर्जन गरेर लगानी गर्नलाई कुनै औजार छैन । ‘इक्विटी मार्केट’ केही मात्रामा भए पनि सबै पैसा त्यहाँ राख्न सकिँदैन । राज्यको पुँजीगत खर्च भएन, उत्पादन क्षेत्रमा पैसा गएन, अरू क्षेत्रको पैसा पनि प्रविधि क्षेत्रमा गएन भनिरहेको अवस्था छ । बीमा क्षेत्रलाई विभिन्न ऋण (बन्ड) को खाँचो छ । बीमा क्षेत्रले नियमित नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) हुने र आगामी दिनमा इक्विटीमा परिवर्तन गर्न सकिने हाइब्रिड वित्तीय औजारको आवश्यकता छ । यसले राज्यका पूर्वाधार पनि बन्छन् भने बीमा कम्पनीहरूलाई वित्तीय औजारको अवसर पनि प्राप्त हुुन्छ । बीमा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र आवश्यक सहजीकरण गर्न राज्य जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुुपर्छ । नियामकले आ–आफ्नो पक्षबाट राज्यको आवश्यकताअनुसार काम गर्नुपर्छ र अफ्ठ्यारो परेको ठाउँ खुला गर्न जहिले पनि तयार हुनुुपर्छ । निष्कर्ष बीमाको पहुँच बढाउन र महत्त्व बुझाउन बीमा शिक्षालाई बालबालिकासम्म पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय पाठ्यक्रममा बीमा शिक्षा हुनुपर्छ । राज्यबाटै बीमा किन चाहिन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । निक्षेपमा दिने ब्याजदर ‘डाइनामिक’ हुनुपर्छ । एउटा नीति लागू गरेपछि सधैं निरन्तरता दिएर हुँदैन । संस्थागत निक्षेपको अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ । नीति-नियम सधैं स्थिर हुनु हुँदैन । बीमा ऐनमा सहायक कम्पनीबाट लगानी गर्न मिल्ने भएकाले नेपाल लाइफले सहायक कम्पनीमार्फत लगानी विविधीकरण गरिरहेको छ । तर, यस्ता कम्पनीलाई लगाइने करमा पनि हेरफेर गर्नुपर्छ । व्यवसाय प्रवर्धन (प्रमोसन) का लागि केही वर्ष सहज अवस्था बनाउनुपर्छ । दिनानुुदिन प्रविधिको पहुँच बढिरहेको छ । प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारमा संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बजार डाइनामिक भएकाले ग्राहकले सेवा पनि त्यहीअनुसारको खोजी गर्छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि सरेन्डर किन भइरहेको छ । सरेन्डर गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि अरू कुनै कारण छन् खोजीकै विषय छ । यद्यपि सरेन्डर कम गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कहिलेकाहीं बिमितले नबुझेरै सरेन्डर गरेको हुन सक्छ । बीमालेख सरेन्डर गरिरहँदा बिमितलाई भोलि त्यही मूल्यमा बीमालेख पाइँदैन भन्ने बुुझाउनुु आवश्यक छ । बीमालेख बिक्री गर्दा नै बीमा कम्पनीले यस्ता विषय बुझाउनुपर्छ । कुनै ‘लुपहोल’ का कारण बिमितलाई असर पर्ने र संस्थालाई फाइदा हुने परिस्थिति बन्नुु हुँदैन । बिमित र कम्पनीलाई असर पुर्‍याउने नीति बनाइनु हुँदैन । (पराजुली नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा जीवन बिमक संघ नेपालका उपाध्यक्ष हुन् । अर्थचित्रबाट)

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीयको काम गर्छ । विगतको दाँजोमा नियमन वा सुपरीवेक्षण विधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । जे-जस्ता परिवर्तन भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ । जसका लागि बैंकरहरूले धेरै ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न कठघरमा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई अत्यन्तै बलियो र स्थिर कामय राख्न सफल भएको छ । सन् २००७/०८ को ग्लोबल फाइनान्स क्राइसिसका बाछिटा नेपालमा परेका थिए । सन् २०१५ को भयावह भूकम्पसँग जुध्नुपर्‍यो । देशभित्रको लागि त्यो ठूलो घटना थियो । साथै विश्वव्यापी कोरोना महमारीसँग रूपमा हामीले जुध्नुपर्‍यो । महामारीबाट कसरी बाहिर आउने ? कसरी बाँच्न सकिएला ? व्यवसायीहरूलाई कसरी बचाउन सकिएला ? बैंकहरूलाई कसरी टिकाउन सकिएला ? भन्ने चिन्ताको विषय थियो । ठूलो चुनौतिकाबीच सन् २०२० देखि २०२२ सम्म उक्त समस्यासँग जुध्नुपर्‍यो । त्यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा विभिन्न गतिविधि गर्‍यो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा ती चरणहरू सुसंगत छन् । लगत्तै पुनःसप्लाइ चेनको समस्या, भौगोलिक राजनीतिक समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । ५०औं वर्ष लगाएर ग्लोबलाइजेशनको अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा लिने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर, एक किसिमको स्लोबलाइजेशन हुन पुग्यो । भौगोलिक आर्थिक असरको सिकार बन्न पुग्यौं । फलस्वरूप विश्वका धेरै मुलुकहरू ग्लोबलाइजेशन फाइदाबाट बिमुक हुनुपर्ने अवस्था आयो । भोलि के कुरा निश्चित छ भनेर खोज्यौं भने अनिश्चिततामात्रै देखिन्छ । त्यसकारण हामी बाँच्ने र बचाउने, योजना बनाउने, काम गर्ने विषयमा प्रशस्त चुनौती छन् । यी चुनौतीको सामना दिनप्रतिदिन गर्नुपरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । र, यसको संवेदनशीलता सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति नियम, निर्देशन, सुधारका योजना बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने र बिस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व गरी समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ । किनभने कयौं उतारचढावका बीचमा पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर छ । ग्राहकहरू सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताहरू सुरक्षित छन् । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइरहेका संस्थामा निक्षेपकर्तामाथि जोखिम देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिएका पनि छैनन् । किनकि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नै राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरू ल्याएको हुन्छ । फाइदा आफ्नो ठाउँमा भएपनि बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शी छ । केही ठाउँमा समस्या रहेका हामीले महसुस गरिरहेका छौं, समस्या नदेखिएका होइनन् । पछिल्लो दिनमा बाह्य कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । बैंकहरूका वित्तीय सूचक हेर्दा क्यापिटल पर्याप्त छ, तरलता अत्यन्तै राम्रो छ । एनपीएमा केही दबाब परिरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न प्रोभिजिनका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको मात्रै हो । लाभांश धेरै खान्छन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन धेरै राख्न लगाएको आरोप पनि सुनियो । यो आरोप बिल्कुलै होइन । यसको गलत छाप नपरोस् । बैंकलाई बचाउनका लागि गरिएको प्रयास हो । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नउठेको ब्याज मात्रै अर्बाैं रुपैयाँ पुगेको छ । हामीले प्रोभिजन नगराएको भए अर्काे वर्षदेखि बैंक खोज्न जानुपर्थ्यो। अहिले पनि कुनै बैंकले २६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउनु थियो भने त्यसलाई प्रोभिजन गराएर ५ प्रतिशत वा शून्यमा झार्न लगाउँथयो होला नि ! नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भेराइटी अफ बैंक छन् । कुनै बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका छन् भने कुनै बैंकको शून्य लाभांश छ । त्यसकारण प्रोफिटालिटी वा लाभांश राष्ट्र बैंकका कारण होइन, बैंकको आफ्नो काम कारवाही, इफिसेन्सीका कारण घटेको हो । इफिसेन्स बैंकलाई अहिले पनि समस्या छैन । कर्जा दिँदा वा कर्जा प्रोसेसिङ गर्दा ख्याल गर्ने बैंकलाई कठिन अवस्थाम पनि केही समस्या परेको छैन । रेमिट्यान्सलाई धन्यवाद छ । अहिले रिकभरीमा समस्या छ, ब्याज उठाउन सकिएको छैन । तर, यही बेलामा पर्याप्त तरलता छ । जबकि यस्तो अवस्थामा रिकभरी नभएर सामान्यतया तरलताको समस्या हुन्थ्यो । नेपाली दाजुभाई बाहिर बसेर मारामार रेमिट्यान्स पठाइदिनु भएका कारण तरलताको समस्या छैन । केही समस्या छन् भने ती पनि सुखद समस्या भन्नुपर्छ । किनभने हामीसँग प्रशस्त तरलता छ । बाह्य क्षेत्र बलियो छ । कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न भएको छ । कन्ट्री रेटिङमा यतिकै डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ दिएको होइन । यी सबै विषयलाई आधार मानेर दिएको हो । त्यसैले धेरै दुख मान्नु पर्ने ठाउँ छैन, भलै चुनौती छन् । बैंकरका लागि रिकभरीको निकै चुनौती छ । बैंकरहरूका लागि साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि चुनौती छ । प्रविधिको विकाससँगै अनुसरण भइरहेको छ । यस शिलशिलामा आउन सक्ने साइबरसम्बन्धि जोखिम र चुनौती दुवै छन् । सामान्यतया बैंकलाई जोखिम वा चुनौती भनेको रेगुलेटरी कम्प्ल्यान्समा हुने गर्छ । बैंकहरू कम्पल्यान्समा निकै सशक्त छन् । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पनि कडा नै छन् । जस्तो कम्प्लायन्सअफिसर अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या छैन । जे-जति बैंकिङ प्रणालीभित्र भइरहेका छन्, यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । केही अपडेट र रिफर्म हुन्छन् । बीआइएसजस्ता संस्थाले नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारभर नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्छन् । हामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती प्रडक्ट प्रयोग गर्छाैं । त्यसैले नीति अस्थिर भएर समस्या आएको भने होइन । पोलीसी प्रेडिक्ट्याबिलिटी हुनुपर्छ । एउटै नीति सधैं रहन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले सधैंभरि पोलिसी रेट ५ प्रतिशत र मुद्रास्फिति १० प्रतिशत राख्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ ? मुद्रास्फिति २ प्रतिशतमा झर्‍यो भने पोलिसी रेट ५ प्रतिशतमै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण परिस्थितिका आधारमा नीति परिवर्तन हुन्छन् । तर, त्यो परिस्थितिका आधारमा नीति परिर्तन भएका छन् कि छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । अर्थात् अनुमानयोग्य नीति छन् कि छैनन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो । बजार कता जाँदा नीति कता जान्छ ? मुद्रास्फिति कति हुँदा नीति कहाँ जान्छ ? रिजर्भको अवस्था के हुँदा नीति के हुन्छ ? यी सबै विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै रेट एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पनि एनालाइसिस गर्ने टिमको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा नजान्ने कोही छैनन् । तर, आफ्नो काम गर्न जान्ने मान्छे कमै छन् । बैंकिङ प्रणालीलाई केही वर्षदेखि बाह्य थ्रेट आएकै हो । ऋण नतिरेपनि हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधिबाट बैंकरहरूलाई अनावश्यक रूपमा दबाब पर्‍यो । तल्लो तह वा शाखाबाट काम गर्ने बैंकरका लागि निकै गाह्रो भयो । त्यसको असर बैंकरको मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको देखिन्छ । बैंकले नाफा कमाउन हुँदैन भन्ने विषय पनि उठेका देखिन्छन् । मिनिमम नाफा बैंकलाई आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । किनभने वित्तीय स्थायित्व, बैंक दीगो, क्यापिटल रिजर्भेसनका लागि नाफा आवश्यक छ । त्यसले बैंकको आधार पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको रिटर्न एउटा लेभलमा रहनुपर्छ । अहिले पनि रिटर्नं अफ इक्विटी ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भलै यो रिटर्न संकुचित हो । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा स्वाभाविक पनि हो । केही साथीहरूसँग बुझ्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको सुनिन्छ । बैंकको कर्जा सेटलमेन्ट हुन थालेको छ । फलस्वरूप अबका दिनमा बैंकका लागि सहज अवस्था आउन सक्छ । आफ्नै थालमा प्रोभिजिन गरिएको हो, बाहिर गरिएको होइन । त्यो प्रोभिजन भोलिका दिनमा रिभर्स हुन्छ । कतिपयलाई बीचमा लिएको ऋणको दबाब छ । त्यसको ब्याज तिर्नै पर्‍यो । रिजर्भ पनि राख्नै पर्‍यो । जसले गर्दा प्रोफिटालिटी र रिटर्नमा असर परेको देखिन्छ । त्यो पनि केही समयमा रिभर्स हुन्छ । रिडम्सन भइसकेपछि रिभर्स हुन्छ । त्यो जाने कहीं पनि होइन । संस्थाको ब्यालेन्ससिटभित्रैको आइटम हो । यी सबै विषयले बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको हो । यो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसकारण पनि हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा सहनु पनि पर्छ । कोभिडमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचायौं । त्यति ठूलो सदासयिताका साथ बाँचेको क्षेत्र हो । दिन सधैं अप्ठ्यारा हुँदैनन् ।भोलिको दिनप्रति म एकदमै आशावादी छु । देश सधैं यत्तिकै रहँदैन । क्रियाकलापहरू बढ्छन् । काम केही न केही गर्नुपर्छ । सधैं यत्तिकै बसिरहनु हुँदैन । जब काम हुन्छ, त्यतिबेला बैंकको पैसा चल्न थाल्छ, ऋण चल्न थाल्छ । र, अर्थतन्त्रमा सुस्ती हटेर जान्छ । अब निराशा बोक्ने होइन । हिजो भैंसी बाँधेको ठाउँमा आज गाडी राखिएको छ । गाडी राखिएको भोलिपल्टदेखि निराशा छाएको छ । यस्तो किसिमको निराशा बोक्नु हुँदैन । सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रत्येक कार्यमा बैंकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तो कन्सोलिडेसेन्स (मर्जर) । यो सानो काम होइन । ३२ वटा वाणिज्य बैंकलाई २० वटामा झार्नु सानोतिनो काम होइन । कतिपय बैंकलाई आज पनि दबाब छ । कर्मचारीको दबाब, डाउनग्रेडेट क्रेडिटको दबाब । यदि मर्ज नभएको भए बैंक डुबिसक्थे होला । मर्जरले प्रणाली बचाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन सहज रूपमा मानिदिनु भएको छ । यसले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको डिजिटल नीतिलाई पनि बैंकहरूले धेरै सहयोग पुर्‍याएका छन् । बैंकिङ, फिनटेक सबै नमिलेको भए राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै यो सम्भव हुँदैनथ्यो । म तरकारी बजार पुगेर मात्रै यो सम्भव हुने थिएन । म तरकारी बजार गएको उत्साह बढाउन मात्रै हो । आजको दिनमा कसैको खल्तीमा पर्स बोक्नुपरेको छैन, सबैसँग मोबाइल वालेट छ । ग्रीन फाइनान्सलाई कयौं ठाउँमा चुनौतीका रूपमा लिएर समस्या आएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोमोनी जारी गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा उत्साहका साथ वित्तीय साक्षरता भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनका साथै ग्राहक संरक्षणको पनि काम गरिरहेको छ । यसमा पनि बैंकहरूले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । पीडित भयौं भनेर कयौं ठाउँमा गुनासा आइरहेका छन् । हुन त यहाँ ऋण लिने मान्छे पीडित हुने गर्छन् । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् ।)