विचार

केही वर्षदेखि नेपालमा बाढीको प्रकोपले बहुक्षेत्रीय अकल्पनीय क्षति पुर्याउन थालेको छ । धेरै जिल्लाका सयौँ गाउँ बाढीमा पुरिएका छन् । पानीको आपूर्तिमा व्यवधान आएको छ र जति आपूर्ति भएका छन् ती प्रदूषित छन् । अब विशेष गरेर डेङ्गु र हैजाका बिरामी सङ्ख्यात्मक हिसाबले बढ्ने निश्चितप्रायः छ । जथाभावी खोला, नदी पुरेर सहरीकरण तीव्र पारिएकाले प्राकृतिक पानी जम्मा हुने क्षेत्र नाश भएको छ । यसले गर्दा वर्षाको पानीले सहरी क्षेत्र डुबानमा परेको छ । यातायात संरचना ध्वस्त भएर मुलुकभरि अधिकांश ठाउँमा आवतजावत ठप्प भएको छ । यसले उद्धार कार्यलाई पनि विलम्ब गराएको छ । अहिले भएको क्षतिले गर्दा उद्धार कार्यमा ढिलाइ तथा स्रोतको परिचालन राष्ट्रिय संकटको रुपमा देखापरेकाले संकटकालको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूइँचालोमा घरबारविहीन भएका सेवाग्राही अहिलेसम्म विस्थापित छन् । अब यो नयाँ सङ्कटमा परेका दुःखीहरुलाई सरकारले कहिले पार लगाउने हो भन्ने आशाा जनता रहेका छन् । यसपटक संकटकालीन सेवाको अति नै आवश्यकता भएको बेला स्थानीय सरकारले आफूनो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको टिप्पणी भएको छ । अहिले आएको बाढीले तीव्र रूपमा विद्युत् आपूर्तिमा क्षति पुर्याएको छ । झन्डै १६ वटा जलविद्युत् परियोजना नराम्ररी क्षत्विक्षत भएका छन् । यस्तो क्षतिले विद्युत् उत्पादन घटाएर सरकारको आम्दानीमा मात्र असर पार्ने हैन, उत्पादनकर्ताको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा हस ल्याउनुका साथै ऋण लिन गरिने सामथ्र्य समेत कमजोर तुल्याउँछ । भौतिक पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षतिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पुनर्निर्माणको लागत बढाउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको तत्कालिक क्षति आँकलनअनुसार २ दशमलव ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ऊर्जा र सिँचाइमा थप ४ दशमलव ३५ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान छ । वास्तविक क्षतिको अनुमान सकिँदासम्म बढ्दो मागको कारण यो वर्ष हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने सम्भावना बलियो छ । बंगलादेशसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउँदै भोग्नु परेको समस्याले हामीलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । हालको क्षतिले धान बाली, पर्यटन र जलविद्युत् परियोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएकाले विश्व बैंक, र एशियाली विकास बैंकको पाँच प्रतिशतको हाराहारीको आर्थिक वृद्धिको आँकलन सत्य साबित हुन निकै कठिन देखिएको छ । आगामी वर्षको आर्थिक बजेट निर्माण गर्दा तथा अन्तरिक राजश्वबाट गरिने खर्चको बाँडफाँट समेतमा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयसम्मको व्यापार घाटाले हामीलाई निकै कमजोर तुल्याएको छ । दीर्घकालीन घाटाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा व्यवधान पुर्याउँछ किनभने यसले आन्तरिक उत्पादन घटाउँछ र स्थानीय उद्योगमा बेरोजगारी बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा आपूर्तिको तुलनामा आन्तरिक माग बढ्ने हुनाले आयात बढेर मुद्रास्फीतिमा वृद्धि हुन्छ । आयातित वस्तुले उपभोग बढाए पनि यसको दीर्घकालीन असर भनेको आर्थिक अस्थिरता र न्यून वृद्धि हो । यसले गर्दा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । उपचारको लागि हामीले निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर नीतिगत सुधारद्वारा आयातको निर्भरता घटाँउनुपर्छ । हामी औँलामा गन्न सकिने वस्तुहरुको निर्यातमा सीमित छौँ । त्यसैले स्थानीय स्तरबाटै उत्पादन हुनसक्ने र आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका वस्तुहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु आवश्यक छ । यसो गर्न सीमित वस्तु तथा व्यापार साझेदारहरुसँंगको निर्भरता घटाउँदै  निर्यात गरिने वस्तु तथा बजारको विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता वस्तुहरुमा सूचना प्रविधि तथा वित्तीय सेवा, हस्तकला, र बागवानीजस्ता कृषि उत्पादनहरु पर्न  सक्दछन् । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा लागत र निर्यात गर्न लाग्ने समय न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सामग्री र यातायात पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ठूलो बजार भएका नेपालका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रहरुमा निर्यातको पहुँच बढाउन द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताको नियमित अनुगमन र सुदृढीकरण गर्ने तथा आन्तरिक उत्पादन र आयात विस्थापनको नीति प्रवर्द्दन गर्नु पनि त्यतिकै जरूरी छ । सन् २०२२ मा नेपालमा करिब २५ हजार सात सय ७० मेट्रिक टन खाद्यान्न विशेषगरेर चामल र गहुँको अभाव कम गर्न अन्य मुलुकका साथै भारतबाट ४२ लाख ६० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अधिकतम् आयात गरियो ।  हाल आर्थिक संकट र वातावरणीय प्रभावको कारण ४२ लाख ६० हजार नेपाली खाद्य असुरक्षित अवस्थामा छन् । सरकारको लक्ष सन् २०२४ सम्ममा ३० प्रतिशतले खाद्यान्नको आयात घटाउने रहेको छ । तरपनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता त्यति सजिलो देखिंदैन । यसको समाधानको उपयुक्त उपाय भनेको खेती गर्ने अभ्यासहरुमा आधुनिकीकरण, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार र किसानहरुलाई आवश्यकता परेको बेला चाहिँदो सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । लघुवित्त संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय व्यवसायहरूलाई विशेस सुविधा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्थामा बैंक खाता खोल्न सुझाव दिन सकिन्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाको अभावमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा विशेस सुविधा दिएर भए पनि यिनीहरुको स्थापनार्थ पहल गरिदिनु पर्छ । यसका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक स्थायित्वको लागि सहयोग पुर्याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दा विशेस सुविधा दिइने नीति निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय लाई दबाब दिनुपर्छ । निर्माण, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नियामक प्रक्रियामा सुधार ल्याएर लगानीको वातावरण तयार गर्ने, अन्तरपार्टी समझदारी अनुरुप आर्थिक समृद्धिको साझा धारणा बनाई असफलतासँग नआत्तिएर  राजनीतिक अस्थिरता हटाउने प्रयास निरन्तर जारी गर्नु आवश्यक छ । उद्योगपतिहरुले उच्च प्राथमिकतामा परेका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा थप आकर्षणको लागि समयानुकूल औद्योगिक नीति पुनः तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो नीतिमा कर छुट, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अनुदान र अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रकम, प्रविधि विकास र अनुसन्धानकर्ता जुटाउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । शुरुमा सरकारको लागत वृद्धि भएता पनि दिगो विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ । यस्तो सहयोग सधैँको लागि कायम राख्नु पर्ने भन्ने होइन । लगानीलाई निरन्तरता तथा उत्पादन अभिवृद्धि गर्न र उद्यमीको आकर्षण बढाउन सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरु उदासिन हुनु हुँदैन । लगानी गर्नको लागि लगानीकर्ताले भौतिक संरचना तथा आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराइने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको लागि सरकार–निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ । हामीकहाँ लगानी बोर्डले साना लगानीकर्तालाई आवश्यकता अनुरुप समयमै निर्देशन तथा सल्लाह प्रदान गर्न सकेको महशूस गरिएको छैन । अहिलेको अवस्थामा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु न्यून क्षमतामा सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ । आधुनिकीकरण, प्रविधिको स्तरोन्नति र कामदारहरुको प्रशिक्षण नियमित गर्न सके वैदेशिक लगानीमा आकर्षण थपिन सक्छ । गरिबी र वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक असमानताले सामाजिक कल्याण कार्यक्रमको महत्व बढाएको छ । गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लक्षित, समाज कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरूरी छ । अनुदानको लागि प्रावधान गरिएका अति आवश्यक वस्तुहरु, स्वास्थ सेवा र खाँचो परेका समुदायको पहुँचमा रहेको किफायती शिक्षाको उपलब्धता र निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । बजेटमा राखिएका अनुदान उपलब्ध हुन नसके सेवाग्राहीले कानुनी उपचार पाउन सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानताको प्रभाव न्यूनीकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन कार्यबलको क्षमता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा तथा प्राविधिक प्रशिक्षणमा थप लगानी आवश्यक छ । आर्थिक असमानता घटाएर आम्दानी र सम्पत्तिको पुनःवितरण गर्न प्रगतिशील कर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । यो नीतिअन्तर्गत धनीलाई बढी कर र गरिबलाई कूल कर लागत घटाउन कर घटाउने अथवा कुनै निश्चित किसिमको आमदानीमा कर छुट दिनु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका करदाताले थोरै करको कारण ऊर्जा कुशल प्रविधिको प्रयोग नेपालमा उच्च प्राथमिकतामा परेका कृषि पैदावारमा न्यूनतम् मूल्य निर्धारण गर्ने तथा बजारको पहुँचमा सरकारले खासै सहजता पुर्याउन सकेको छैन । अन्त्यमा, सरकारले अबिलम्ब सेवाहरु प्रदान गर्नु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि, विस्थापित जनसमुदायको सुरक्षाको लागि पाल तथा अस्थायी आवास, आकस्मिक खाद्यान्न र शुद्ध पिउने पानी, आवश्यकीय औषधिको बाकस र स्वास्थ सेवा, उद्धार कार्यको निरन्तरता, असर परेका स्थानहरुमा पहुँच पुर्याउन बन्द बाटो खुलाउने, सञ्चार सुबिधा पुनःस्थापना गर्ने, बसेकै ठाउँमा नगद सहयोग पुर्याउन ढिला नगर्ने, स्थानीय समुदायलाई सुरक्षित पानी पिउने र स्वच्छताबारे प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ अर्थविद् तथा पूर्वराजदूत हुन्)

केही दिनअघिको निरन्तरको वर्षाको कारण आएको बाढी-पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । क्षति भएका कयौं सम्पत्तिको बीमा पनि भएको छैन । बीमा नभएको सम्पत्तिको दाबी पाउने कुरै भएन । तर, बीमा भएका केही सम्पत्तिको पनि बीमा दाबी भुक्तानी नपाउने देखिन्छ । पाए पनि निकै कम पाउने स्थिति छ । हालैको वर्षाले कोठा भाडामा बस्नेहरूको सम्पत्तिदेखि ठूल्ठूला आयोजनाहरू समेत ध्वस्त भएका छन् । बाढीले यसरी क्षति भएको अवस्थामा बीमा गरेको भएतापनि विभिन्न कारणले बीमा कम्पनीबाट दाबी पाइने कुरामा ढुक्क हुन सकिँदैन । बीमा दाबीमा असर पर्न सक्ने धेरैवटा कारण छन् । जसमध्ये केही कारण यहाँ उल्लेख गरिएका छन् । सम्पत्ति बीमालेखको हकमा प्रायः सम्पत्ति बीमा गर्दा आफूसँग भएको पूरा मौज्दातको बीमा गराउने भन्दा पनि बैंकले मागेजतिको मात्र सम्पत्ति बीमा गराउने प्रचलन छ । यसो गर्दा स्टकमा भएको मौज्दातभन्दा जति प्रतिशतले कम बीमा भएको देखियो दाबी पनि त्यति नै प्रतिशतले घटेर मात्र फर्छ्याैट हुने भएकोले वास्तविक क्षतिभन्दा निकै कम मात्र दाबी पाइन्छ । त्यसकारण सम्पत्ति (पसल तथा गोदाम) बीमा गराउँदा वास्तविक मौज्दात बमोजिम बीमा गराउनुपर्छ । बीमा गराउँदा स्टकमा भएको सम्पत्तिको मौज्दात र बीमा गरेको रकम मिलेता पनि मौज्दातअनुसारको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा जुटाउन सकिएन भने खरिद अथवा आयात प्रमाणित भएबमोजिमको मात्र दाबी भुक्तानी पाइन्छ । त्यसकारण गोदाम अथवा पसलमा मालसामान भएर मात्र पनि हुँदैन, क्षति भएको वास्तविक रकम प्रमाणित गर्नको लागि सर्भेयरलाई मालसामानको खरिद अथवा आयात गरेको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि निस्सा उपलब्ध गराउन सकिएन भने सर्भेयरले क्षति प्रमाणित गर्दैन र प्रमाणित नभए बराबरको दाबी पाइँदैन । बीमा गरिएको मालसामानको परिमाण बीमालेखअनुसार मिलेता पनि यदि बिजक रकम कम गरी खरिद गरेको पाइएमा बीमा कम्पनीले दाबी फर्छ्याैट गर्दा मालसामान खरिद गरेको बिलबमोजिम मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । त्यसर्थ वास्तविक बजार मूल्य सही भएतापनि सर्भेयरले खरिद बिजकमा उल्लेख भएको रकमलाई मात्र आधार मानेर क्षति प्रमाणित गर्ने भएको दाबी रकम कम हुन जान्छ । बीमा कम्पनीमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरण र वास्तविक क्षति भएको सम्पत्ति मेल नखाएमा पनि बीमा दाबी भुक्तानी हुँदैन । आफ्नो सम्पत्ति बीमा गराउँदा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार आफूसँग भएको र हुनसक्ने प्रत्येक मालवस्तुको परिमाण र मूल्य खुलेको विवरण बीमालेखसँग संलग्न गराउनु पर्दछ । अन्यथा दाबी परेको बेलामा बीमालेखले कभर गरेको र नगरेको वस्तु चिन्न नसक्ने भएकोले दाबी रकममा फरक पार्न सक्छ । जलविद्युत अथवा अन्य उद्योगहरूमा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानी दिँदा बीमा कम्पनीले निर्माण पुरा भएको वर्षअनुसार ह्रास कट्टी कटाएर मात्र भुक्तानी दिने गर्दछ । यदि क्षति भएको बेलामा पुनर्निर्माण गर्न पुग्ने रकम बराबरको दाबी लिन चाहनुहुन्छ भने बीमांक रकम आजको (पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त) बजार मूल्य बराबर कायम गरी ह्रास कट्टी नगरिकन बीमांक कायम गरी ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’ लिनुपर्दछ । ‘पुनर्स्थापना सम्पत्ति बीमालेख’को बीमादर एउटै हो । तर, बढेको बीमांकको मात्र थप बीमाशूल्क लाग्ने गर्दछ । यसरी खरिद गरेका बीमालेखमा दाबी परेको खण्डमा क्षति बराबरकै दाबी भुक्तानी पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा निर्माण व्यावसायीले कुनैपनि आयोजना निर्माण गरिरहँदा मासिक प्रगति विवरण बनाएर बीमा कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ । मासिक नसकिएता पनि त्रैमासिक अथवा प्रत्येक वर्षको वर्षात सुरु हुनुभन्दा पहिला अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । उक्त रिपोर्ट बनाउँदा बिओक्यू बमोजिम कुन शीर्षकमा कति प्रतिशत काम सकियो भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको हुनुपर्छ । किनकि यसरी अहिलेको जस्तो ठूलो बाढीले बगाउँदा आयोजना स्थलमा जति काम सकिएको भएतापनि केही पनि बाँकी नरहने गरी बगाएर लान सक्छ र सर्भेयरले हेर्दा केही पनि देखिँदैन र सोहीअनुसार आफूले आयोजना स्थलमा केही पनि संरचना नदेखेको लेखेर पठाइदिनसक्छ । जसको फलस्वरूप बीमा कम्पनीले चाहेर पनि दाबी भुक्तानी दिन सक्दैन । यदि मासिक प्रगति विवरण बनाएर बुझाएको भए त्यसै रिपोर्टलाई आधार मानी वर्षात अघिसम्म सकिएको निर्माण बमोजिम दाबी भुक्तानी पाइन्छ । आयोजनाको बीमा दाबीमा असर गर्नसक्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको ‘सम्भावित क्षति अध्ययन’ (रिस्क एसेसमेण्ट रिपोर्ट) पनि हो । यो रिपोर्ट तयार गरिएन अथवा रिपोर्ट बनाएता पनि रिपोर्टले भने बमोजिम सम्भावित क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कुनैपनि कार्य गरेको पाइएन र रिपोर्टमा उल्लेख भएको सम्भावित तत्वले क्षति भएको खण्डमा दावी रकम नपाउन अथवा निकै कम मात्र पाउन सक्छ । यदि म्याद थप गरिएका आयोजनाहरू हो भने अनिवार्य रूपमा सर्भेयर खटाएर वास्तविक स्थितिको रिपोर्ट बनाएर बीमा कम्पनीमा पेस गर्नुपर्छ । यदि बीचमा काम सुरु गर्दाको वास्तविक स्थितिको सर्भेयर रिपोर्ट पेस गरिएन भने हालको वर्षाले क्षति पुर्‍याएको भएतापनि बीमा कम्पनीले पहिलेदेखि नै भइराखेको क्षति भनेर दाबी नदिन सक्छ । निर्माणाधीन आयोजना क्षति हुँदा सबैभन्दा बढी निर्माण सामग्री तथा मेसिनरीहरू बगाएर लाने गर्दछ । कार पोलिसीले निर्माण सामग्रीहरू जम्मा तीन दिनको लागि मात्र कभर गर्ने र आयोजना क्षेत्रभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्री पनि कभर नगर्ने भएकोले बीमा दाबीमा निकै कमी आउन सक्छ । यसको लागि तीन दिनभन्दा बढी र आयोजना स्थलभन्दा बाहिरको निर्माण सामग्रीको छुट्टै बीमा गराउनुपर्छ । साथै आयोजना स्थलभित्र जतिपनि मेसिनहरू छन् ती सबैलाई मुख्य बीमालेखमा समावेश गराएर थप बीमाशूल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । अनिमात्र निर्माण सामाग्री तथा मेसिनरी बीमालेखबाट सुरक्षित रहन्छ । बीमालेखमा ‘मनसुन क्लज’ लगाएको छ भने वर्षातको समयमा काम बन्द गर्नुपर्छ । र, काम रोकिनुभन्दा अगाडिसम्म बिओक्यू अनुसार जति काम सकिएको हो त्यसको विवरण बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो गर्दा बाढीले क्षति भएता पनि हालसम्म सम्पन्न गरिएका निर्माणमा क्षति पुगेको खण्डमा बीमा कम्पनीबाट सजिलै दाबी पाइन्छ । यदि मनसुन क्लोज लगाएको अवस्थामा वर्षातको समयमा काम सुचारु भइरहेको खण्डमा निर्माण सामग्रीलगायत सो अवधिमा गरिएको कार्यको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिँदैन । आयोजना क्षति भएको बेलामा खर्च गराउने तत्वमध्ये एउटा तत्व बाह्य भग्नावशेष (फोरेन डेब्रिज) पनि हो । यदि बीमालेखमा बाह्य भग्नावशेष हटाउने कभर छैन भने ती बाह्य भग्नावशेष हटाउँदा भएको खर्च बीमा कम्पनीले दिँदैन । (लेखक श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अघि सरकारी कारोबार सदरमुलुकी खानाबाट हुने गरेको थियो । विसं १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापनापछि नेपालको पनि आफ्नै कागजी नोट हुनुपर्छ भन्ने बहस हुन थाल्यो । त्यस समयमा चाँदीका डबल, मोहर र अन्य धातुका मुद्रामा आर्थिक कारोबार हुने गरेको थियो । सिक्काको प्रयोग बढी थियो । तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुनचाँदीको अभाव हुन थाल्यो भने मान्छेको क्रयशक्ति पनि बढ्दै गयो । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्नुपर्ने, कतै जग्गा जमिन वा सम्पत्ति खरिद गर्नुपरेपछि सिक्का नै बोकेर जानुपर्ने स्थिति थियो । धेरै सिक्का बोक्दा समस्या हुने र चाँदी कोषको अभाव भएपछि कागजी नोट निष्कासन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति राणा प्रशासकहरूलाई भयो । १९९९ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस दूतावास (हाल भारतीय दूतावास) मार्फत ‘नोट निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइदिनुपर्‍याे, नोट छाप्न रिजर्भ राख्न तयार छौं’ भनेर लिखित पत्र पठाइयो । राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा एउटा इस्तियार जारी भयो । २००२ साल भदौ ३० गतेको गोरखापत्रमा एक इस्तिहार जारी गरी विसं २००२ असोज १ गतेदेखि ५, १० र १ सय दरका मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा ल्याइएको थियो । त्यसपछि २०१० भदौ १९ गते १ दरका मोरु नोट प्रकाशनमा आयो । २०१३ बैशाख १४ गतेका दिन राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो । तर, राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा अगाडि १, ५ , १० र १ सय दरका ४ प्रकारका नोट बजारमा आइसकेका थिए । नेपाली रुपैयाँका नोट पहिलो पटक सदरमुलुकी खानाबाट निष्काशन भएका हुन् । २०१६ फागुन ७ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक नोट निष्कासनमा ल्याएको हो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा थिए । त्यसपछि देशको आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा २ रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, २५० रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोटहरू प्रकाशनमा आए । राष्ट्र बैंकले यस अवधिमा १० रुपैयाँ दरका पोलिमर नोटसहित ११ प्रकारका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । तर, हाल १ रुपैयाँ, २ रुपैयाँ, २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँ दरका नोट बजारमा चलनचल्तीमा रहेपनि प्रकाशन गर्न बन्द गरेको छ भने ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ, १ सय रुपैयाँ, ५ सय रुपैयाँ र १ हजार रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा छन् । सरकारी कामकाजमा भारतीय नोट तत्कालीन समयमा नेपाली नोट चलनचल्तीमा आउनुभन्दा अगाडि भारतीय रुपैयाँ देशमा चल्ने गरेका थिए । पहाडी भूभागमा चाँदीका मोरु सिक्का प्रचलन थिए भने तराई क्षेत्रमा भारतीय नोट चलनचल्तीमा थिए । राष्ट्र बैंक स्थापना भएर नेपाली नोट चलनचल्तीमा आएको लामो समयसम्म भारतीय सीमा क्षेत्रमा भारु नै बढी कारोबार हुने गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँलाई स्वीकार गर्न नखोज्ने अभ्यास थियो । तर, राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति, नियम, ऐन कानुन बनायो र समुदायस्तरमै गएर जनचेतनामूलक सूचना जारी गरेपछि मात्रै नेपाली नोटको प्रयोग बढेको हो । सिक्काको स्वामित्व र उत्पादन  १९८९ मा नेपालमै टक्सार स्थापना भएको थियो । त्यही टक्सारमार्फत चाँदीका सिक्का छपाइ हुन्थे । तत्कालीन नेपाल सरकार (राणा सरकार)ले सिक्काको छपाइको काम गर्थ्याे । छपाइ भएका सिक्कालाई सरकारी कोषमा दाखिला गरिन्थ्यो । सरकारी कोष भनेको सदरमूलकी खाना हो । सदरमूलकी खानामा दाखिला भएपछि सिक्काहरूलाई आवश्यकताअनुसार बजारमा चलनचल्तीमा ल्याउँथे । साथै त्यससमयमा देशका विभिन्न ठाउँ पाल्पा टक्सार, भोजपुर टक्सार, धनकुटा टक्सार लगायत तराई क्षेत्रमा समेत टक्सार सञ्चालनमा थिए । टक्सारबाटै सिक्काको उत्पादन हुन्थ्यो । साथै सुन्दरीजलमा पानीघट्टमा मेसिन जडान गरी सिक्का उत्पादन गरिएको इतिहास छ । टक्सार स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि सिक्का उत्पादन भइरहेका थिए । लिच्छविकालीन राजा मानदेवकै पालामा सिक्का चलनचल्तीमा आएको थियो । त्यो नै मौद्रिक इतिहासको पहिलो प्रमाणित मानाङ्क मुद्रा हो । त्यसैगरी, अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव, जिष्णुगुप्तको समयमा पनि मुद्रा आएका थिए । लिच्छिवीकालीन पछि मल्लकालीन मुद्रा निष्कासनमा आए । शाहकालीन पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालासम्म विभिन्न दर र किसिमका मुद्राहरू प्रचलनमा आएका छन्। सरकारी स्तरमा सुन्धारामा १९८९ मा टक्सारको स्थापना भएपछि त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारका अत्याधुनिक सिक्का प्रचलनमा आएको हो । त्यसपछि नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण पहिला मोहर रुपैयाँ (मोरु) चलनचल्तीमा थियो । ठूलो पैसा वा सानाभन्दा माथिको आकारलाई मोहर भन्ने चलन थियो । जस्तो भारतीय रुपैयाँलाई भारु भनेजस्तै मोहर रुपैयाँलाई मोरु भनिन्थ्यो । अब मोरुलाई नेपाली रुपैयाँ भन्नुपर्छ र चलनचल्तीमा ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले २०१५ चैत ३ गते निर्णय गरेको देखिन्छ । अब मोहर रुपैयाँ (मोरु) नभनिकन नेपाली रुपैयाँ (नेरु) भनी चलाउन सबै मन्त्रालय, विभाग, अड्डा अदालतलगायत र आर्थिक लेनदेन गरिने कागज, कारोबार र लिखतमा पनि चलाउनु भनेर श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्‍याे । तर, नेरु लेखिएको भएपनि नोटमा भने रुपैयाँ शब्द मात्रै लेखेको पाइन्छ । तर, त्यसभन्दा अघिको नोटमा मोरु लेखिएको थियो । यस्तै, २०२० भदौ १४ गते अब नेपाली रुपैयाँ नेरु नलेखी रुपैयाँ भन्ने शब्द मात्रै लेख्नु सरकारले अर्को निर्णय गरेको देखिन्छ । नेपाली नोट, चलनचल्तीमा सबै कागजातहरूमा रुपैयाँमात्रै शब्द प्रयोगमा ल्याउनु भनेको थियो । कुन मितिमा कुन दरका नोट प्रचलनमा आए ? राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा निधन भएपछि राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाह शासनमा आए । राष्ट्र बैंकले विसं २०१६ फागुन ७ गतेदेखि मोरु १, मोरु ५, मोरु १० र मोरु १ सय दरका नोट प्रचलनमा ल्याएको हो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले १ हजार दरका नोट विसं २०२६ पुस १४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्यायो भने ५ सय दरको नोट २०२८ जेठ २४ गतेदेखि चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, २०३४ वैशाख १४ गतेदेखि ५० रुपैयाँ,  २०३८ बैशाख १४ गतेदेखि २ रुपैयाँ,  २०३९ कात्तिक २२ गतेदेखि २० रुपैयाँ,  २०५३ चैत २९ गतेदेखि २५ रुपैयाँ र  २०५३ चैत २८ गतेदेखि २५० रुपैयाँ दरका नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । हाल बजारमा छ खर्ब ८० अर्ब बराबरका नोट चलनचल्तीमा रहेका छन् । दशैंमा नयाँ नोट वितरणमा ब्रेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको दशैंअगाडि नयाँ नोट वितरण गर्दै आएको छ । तर, यसपटक भने दशैंको समयमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । दशैंमा नयाँ नोट निष्कासन गरिने भनेर लिखित दस्तावेज भेटिएको छैन । तर, राष्ट्र बैंकको नोट निष्कासनलाई हेर्ने हो भने दशैंतिहारलाई मध्यनजर गरी वितरण गरेको जस्तो देखिन्छ । किनभने पहिलोपटक असोज महिनामा नै नोट निष्कासन भएको थियो । यसबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि चाडपर्वलाई लक्षित गरी तत्कालीन सरकारले दशैंताका नै नोट चलनचल्तीमा ल्याएको देखिन्छ । किनभने दशैंतिहार असोज र कात्तिक महिनामा पर्छन् । साथै पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले छापिएर आएका नयाँ नोटलाई भदौ, असोज कात्तिकको छेको पारेर बजारमा पठाएको देखिन्छ । यसबेला अत्यधिक नोट वितरण हुने भएकाले दशैंमा नयाँ नोट वितरण गरेको हो कि जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले दशैंतिहारमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने पहिलादेखि नै सोच्दै आएको थियो । त्यसैले यसअघि नै दशैंतिहार चाडपर्वलक्षित गरेर नयाँ नोट वितरणमा व्यवस्थापन गरी सुकिलो नोट वितरण गर्न यसपटक तयारी गरीएको छ । किनभने बजारमा वितरण भएका नयाँ नोटको उचित व्यवस्थापन नहुने अवस्था थियो । राज्यले अर्बाैं खर्चेर बर्सेनि  नयाँ नोट ल्याउँछ । नयाँ नोट चाडपर्वको समयमा पठाउँदा दोस्रो दिन नै मैलो हुने, काम नलाग्ने भएर नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सामान्यतया एउटा नोट तीनदेखि चारवर्षसम्म चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको छ । बजारमा सफा नोट वितरण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले नीति नियम बनाएर सूचना पनि जारी गरिरहेको हुन्छ । तर, नोटमा जथाभावी रङ्ग दल्ने, मसी पोतेर कुरूप गर्ने सबैको गलत बानी छ । सबैभन्दा बढी चाडपर्वमा नोट बढी नष्ट हुने अवस्था छ । अहिले पनि बजारमा थुप्रै नोट छन् । ती नोटको उचित व्यवस्थापन होस् भनेर राष्ट्र बैंकले यसपटक बजारमा नयाँ नोट नपठाएर पुरानै सुकिला नोट मात्र वितरण गर्न खोजेको हो । अन्य समयमा साना दरका नोट बैंकले वितरण गर्दैनन् । ठूला दरका नोट मात्रै सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । साना दरका नोटलाई भल्टमै राखिदिने गरेको हुँदा त्यो नोट बजारमा जाओस् भन्ने अवधारणा राष्ट्र बैंकको हो । कागजी नोट प्रयोगमा नआएपछि स्वतः बिग्रेर जान्छ । नोट नष्ट गर्नु भनेको ठूलो रकम खेर जानुजस्तै हो । त्यसैले यो पटक यो अभ्यास गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएका सुकिला नोट वितरण गरेर व्यवस्थापनमा सहज हुने देखिन्छ । अब बजारमा भएका सुकिला नोट र मैला नोटलाई छुट्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ । र, तीनैबाट सुकिला नोट बजारमा पठाउने योजना राष्ट्र बैंकको हो । यसबाट राज्यको अर्बाैं रकम नोक्सानी हुनबाट जोगिन्छ । दशैंमा नयाँ नोटको महत्त्व विश्वमा राष्ट्रिय पर्व मनाउँदा धनसम्पत्तिलाई पुजा गर्ने चलन छैन । तर, नेपालमा राष्ट्रिय पर्वको समयमा देवी देवताको पूजा गर्ने, नयाँ लुगा लगाउने, नयाँ चिजवस्तु चढाउने परम्परा छ । देवीदेवतालाई चढाउन नयाँ वा चोाखो हुनुपर्ने मान्यता छ । नयाँ नोटमा ‘थुक’ पनि लागेको हुँदैन । पहिलादेखि नयाँ नोट भन्ने चलन रहेकाले पछिल्लो समय पनि हामी सबैको मनमष्तिस्कमा त्यही रहिआएको छ । तर, नयाँ नोटको भ्यालू बढी हुने र पुरानो नोट दिँदा भ्यालू कम हुँदैन । नोटमा किन चित्र राखिन्छ ? सदरमूलुकी खानाले पहिलोपटक राजा त्रिभुवनको तस्बिर अंकित नोट निष्कासन गरेको थियो । त्यसपछि राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्दको शासनकालमा पनि उनीहरूको तस्बिर अंकित नोट प्रकाशनमा आएका थिए । राजतन्त्र हटिसकेपछि भने सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको तस्बिर अंकित नोट चलनचल्तीमा आएका हुन् । नोटको माध्यमबाट देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन तस्बिर राख्ने गरिन्छ । आर्थिक कारोबार मात्रै नभई नोटले विश्वमा देशको पहिचान समेटेको हुन्छ । किनभने नोटमा राष्ट्रिय सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, कलाकृति, वन्यजन्तुलाई राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने काम गर्छ । मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा विश्वका नोटहरू धारण गरेको हुन्छ । संकलन गर्न, अध्ययन अनुसन्धान गर्न, प्राकृतिक सम्पदाको खोजी गर्ने आधिकारिक माध्यम भनेको मुद्रा पनि हो । जस्तो लिच्छिविकालमा राजा मानदेवले चलाएको मुद्रा एउटा ऐतिहासिक प्रमाण हो । त्योभन्दा पहिला पनि शासन चलाएका थिए । तर, प्रमाणित मुद्रा फेला परेको छैन । त्यसैले इतिहास, कलासंस्कृति जोगाउने माध्यम पनि मुद्रा हो । सबै दरका नोटमा एउटै तस्बिर राखियो भनेर अन्याय हुन्छ भनेर फरक-फरक नोटमा फरक-फरक तस्बिर राख्ने गरिन्छ । जस्तो ५ रुपैयाँको नोटको अगाडि भागमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको तस्बिर राखिएको छ भने पछाडिको भागमा वन्य याकको तस्बिर छ । त्यसमा राखिएको वन्य याक हुम्लाको लिमी उपत्यकामा पाइएको दुर्लभ वन्यजन्तु हो । त्योभन्दा अगाडि चौंरीगाईको तस्बिर थियो । यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप मल्लकालीन लक्ष्मीनरसिंह मल्लको पालामा बनेको हो । क्षति भएपछि नोटमा राखिएको हो । यसले देशको कला संस्कृति जोगाउन मद्दत पुग्छ । एक हजार रुपैयाँको नोटमा हात्तीको तस्बिर थियो । तर, हात्ती कुन देशको हो भनेर लामो समय विवादित बन्यो । विभिन्न अध्ययन र संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीको सल्लाह सुझावअनुसार हाल २ वटा हात्तीको तस्बिर राखिएको छ । ती हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएका जुम्ल्याहा हात्ती हुन् । ती हात्तीको नाम राम-लक्ष्मण हो । जुम्ल्याहा हात्ती जन्मिनु विश्वका लागि अनौठो र दुर्लभ घटना हो । विश्व जगतले पनि ती हात्तीलाई चिन्छ । प्राकृतिक सम्पदा, देशको कलाकृति, दुर्लभ वन्यजन्तु, हिमाल आदिका बारेमा चिनाउने माध्यम मुद्रा पनि एक हो । गभर्नरको हस्ताक्षर नै किन ? विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले नोट निष्कासनको काम गर्छ । नोटको आधिकारिकता केन्द्रीय बैंकको प्रमुखलाई नै हुने गरेको छ । कुनै देशमा साना दरका नोटमा अर्थसचिवले हस्ताक्षर गरेको पनि छन् । कुनै देशमा अर्थसचिव वा प्रशासक र गभर्नरले हस्ताक्षर गर्ने गरेका अभ्यास पनि छन् । तर, अधिकांश देशको नोटमा गभर्नरको नै हस्ताक्षर हुने गरेको छ । गभर्नरको दस्तखत भएपछि नोटले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । १, २, २५, २५० रुपैयाँ दरका नोट बन्द नोटहरू विदेशबाट छपाइ गरेर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोटको भ्यालूभन्दा क्रयशक्ति कम भयो । १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छपाइ गर्दा लाग्ने लागत बढी हुन थाल्यो । बजारमा १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँमा सामान पनि पाउन छोड्यो । त्यसैले छपाइ गरेर ल्याउनुभन्दा चलनचल्तीमा नभएकै राम्रो हुने भयो । भारतमा १० रुपैयाँसम्मको सिक्का छापिन्छन् भने १ र २ दरका नोट र सिक्का कम हुँदै गएको छ । राष्ट्र बैंकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँका नोट छाप्न रोकेको हो भने विगतमा छापिएका नोट बजारमा चलनचल्तीमा छन् । २५ रुपैयाँ र २५० रुपैयाँका नोट भने राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहणको रजत महोत्सवमा निकालिएको स्मारिका नोट हो । स्मारिका नोट एकपटक चलनचल्तीमा ल्याएपछि दोस्रोपटक निकालिँदैन । १० रुपैयाँको पोलिमर नोट पोलिमर नोट पहिलोपटक सन् १९८८ मा अष्ट्रेलियाले चलनचल्तीमा ल्याएको हो । नेपालमा २०५९ असोज १४ गते १० रुपैयाँको पोलिमर नोट प्रकाशनमा ल्याएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रको गद्दी आरोहण वर्ष संस्मरणमा स्मारिकाको रूपमा ल्याएको उक्त नोटलाई जनताले रुचाउँछन् कि रुचाउँदैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको हो । कागजी नोट छापिरहेको समयमा पोलिमर नोट तुलनात्मक रूपमा लागत बढी लागेपनि लामो समयसम्म बजारमा चलनचल्तीमा रहन्छ । यसमा छिटो मैलो हुने र च्यातिने सम्भावना पनि कम हुन्छ । पोलिमर नोट निष्कासन गर्ने नेपाल १६औं मुलुक हो । अहिले विश्वका ६५ बढी मुलुकले पोलिमर नोट निष्कासन गरिरहेका छन् । नेपाल विकाशोन्मुख देश भएको र यहाँ अतिविपन्न वर्गदेखि सम्पन्न व्यक्तिहरू पनि छन् । विपन्न वर्गका व्यक्तिले नोटलाई धुरीमा राख्ने, बेरेर राख्ने भएकाले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजान्दा नोट चाँडै काम नलाग्ने भयो । पछि राष्ट्र बैंकले यस्ता नोट निस्काशन पनि बन्द गर्‍याे तर पछिल्लो समय साक्षरदर बढेको छ । त्यसैले पोलिमर नोटमा उपयुक्त फिचर राख्ने हो भने कागजी नोटको तुलनामा २/३ गुनासम्म बढी समय चल्ने, छिट्टै नमैलिने, नमक्किने, नभिज्ने हुन्छ । सुरक्षाका कारण पनि कागजको तुलनामा फेक नोट निष्कासनमा केही हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले ५ सय र १ हजार रुपैयाँ पोलिमर नोट, २० रुपैयाँ, ५० रुपैयाँ र १ सय रुपैयाँका नोट उच्चस्तर कागज र अन्य दरका नोटलाई सिक्कामा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ । १० रुपैयाँसम्मको नोटलाई प्रतिस्थापन गरी सिक्कामा निकाल्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । (खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रधान सहायक तथा  नेपाली मुद्रा संकलक हुन् । उनीसँग विकासन्यूजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)