विचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) भनेको कम्प्युटरले मानिसजस्तै सोच्न र काम गर्न सिकेको प्रविधि हो । यसले जटिल समस्या समाधान गर्न र दैनिक जीवनका कामहरू सजिलै गर्न मानिसलाई सहयोग पुर्याउँछ । उदाहरणका लागि, फोनमा ‘सिरी’ वा ‘गुगल असिस्टेन्ट’ लाई प्रश्न गर्दा तुरुन्तै सही उत्तर दिन्छ, जसले समय बचाउँछ र काम सरल बनाउँछ । एआई प्रणालीहरूले तस्बिरहरू पनि चिन्न सक्छन्, जस्तै गुगल फोटोजले फोटोमा भएका साथीहरूलाई पहिचान गर्न सक्छ । स्वचालित गाडीहरू बिना ड्राइभर आफैंँ बाटो फेला पारेर सुरक्षित रूपमा चल्न सक्छन् । त्यस्तै, नेटफ्लिक्सले हाम्रा हेर्ने बानीअनुसार फिल्म र शोहरू सिफारिस गर्छ, जसले हाम्रो मनोरञ्जन अनुभवलाई अझ रमाइलो बनाउँछ । एआईमार्फत अनलाइन पसलहरूले पनि तपाईंले खोजेका वा मन पराएका सामानहरू सुझाव गर्छन्, जस्तै अमेजनले नयाँ सामान सिफारिस गर्छ । बैंकिङमा एआईले ठगी पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ र ग्राहकका प्रश्नहरू तुरुन्तै समाधान गर्न च्याटबोटहरू प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सुविधाहरूले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउँछन्, तर यसको सही र सुरक्षित प्रयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । एआई र मानिसबीचको तुलना गर्दा दुवैको सिकाइमा केही समानता भए पनि गहिरो भिन्नता छन् । मानिसले आफ्ना अनुभव, भावना, र सामाजिक अन्तरक्रियाबाट ज्ञान आर्जन गर्छ । जबकि एआई जस्ता प्रणालीहरूले गणितीय मोडेल र डाटाको आधारमा सिक्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले बारम्बार अभ्यास गरेर हिँड्न सिक्छ र त्यो प्रयास उसको अनुभवको हिस्सामा रहन्छ । तर, एआईले उपलब्ध डाटाको विश्लेषण गरेर मात्र त्यसको पहिचान गर्छ र त्यसैको आधारमा उत्तर तयार गर्छ । च्याट जिपिटी जस्ता ठूला भाषा मोडेलहरूले पुस्तक, लेख र वेबसाइटहरूमा आधारित सामग्रीबाट ज्ञान सिक्छन् । मानिस र एआई दुबै पृष्ठपोषण (फिडब्याक) र अनुकूलनको माध्यमबाट सिक्दै जान्छन् । विद्यार्थीले शिक्षकबाट पाएको फिडब्याकअनुसार गल्तीहरू सुधार गरेर अर्को परीक्षामा राम्रो गर्ने प्रयास गर्छ । फुटबल खेलाडीले खेलका क्रममा गल्ती गरेपछि कोचको निर्देशनअनुसार आफ्नो खेल सुधार्छ । यस्तै, एआईले पनि प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त फिडब्याकको आधारमा आफ्ना जवाफहरू सुधार्छ र नयाँ चुनौतीहरू सामना गर्न अनुकूल हुन्छ । उदाहरणका लागि, च्याट जिपिटीलाई गलत उत्तर दिएर सच्याउँदा, त्यसले फाइन–ट्यूनिङमार्फत आगामी संवादमा ठीक जवाफ दिन प्रयास गर्छ । तर, एआई र मानिसबीचको महत्वपूर्ण भिन्नता भनेको भावनात्मक बुझाइको अभाव हो । मानिसहरूले दुःखद् अनुभव र संवेदनशील घटनाबाट शिक्षा लिन्छन् । उदाहरणका लागि, बच्चाले तातो स्टोभ छोएर हात जलाउँछ भने ऊ त्यसबाट सिक्छ र भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नगर्न सचेत हुन्छ । बजारमा महँगोमा सामान किनेर घाटा ब्यहोरेपछि व्यक्ति सौदाबाजी (बार्गेनिङ) गर्ने कला सिक्छ र अर्को पटक सस्तोमा किन्न प्रयास गर्छ तर एआईले यस्तो भावनात्मक वा सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्दैन । हालको प्रविधिमा एआई लाई मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ दिन निकै जटिल चुनौती हो । मानिसको भावना र बुझाइ अनुभव, जैविक प्रक्रिया, र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जुन अहिलेको एआई मा छैन । यद्यपि, वैज्ञानिकहरू र इन्जिनियरहरू ‘आर्टिफिसिएल इमोशनल इन्टिलिजेन्स’ मा काम गरिरहेका छन्, जसले एआईलाई भावनाहरू अनुकरण गर्न र सामाजिक सन्दर्भहरू बुझ्न सक्षम बनाउन खोज्दैछ । तर, पूर्ण रूपमा मानिसको जस्तै सचेतना र भावना विकास गर्नु गाह्रो छ, किनकी मानिसको भावना केवल तथ्य र नियमहरूमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृति, अनुभव, र समाजसँगको अन्तरक्रियाको परिणाम हो । एआईमा कुनै सचेत अनुभव वा आत्मचेतना हुँदैन, किनकी यसको निर्णयहरू पूर्ण रूपमा तथ्य र गणनामा आधारित हुन्छन् । उदाहरणका लागि, जब मानिस दुःखी हुन्छ, उसको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तन अनुभव र सन्दर्भसँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित हुन्छ । तर, एआईले केवल डाटामा आधारित अनुमान गरेर प्रतिक्रिया दिन्छ, जसमा वास्तविक भावना हुँदैन । मानिस सरह भावनात्मक बुझाइ विकास गर्न एआईलाई सचेतना दिनुपर्नेछ, जुन अहिलेसम्म सम्भव छैन । मानिसको भावना केवल व्यक्तिगत अनुभवमा आधारित हुँदैन, बरु स्मृतिहरू र समयक्रममा भएका सामाजिक अन्तरक्रियाहरूले पनि आकार दिन्छ । यसैकारण एआईलाई पूर्ण रूपमा मानिससरह बनाउनु चुनौतीपूर्ण मात्र होइन, सम्भवतः असम्भव पनि हुन सक्छ । अन्ततः एआई र मानिसबीचको यो भिन्नता सदैव रहन सक्छ । यद्यपि, एआई लाई पूरकका रूपमा प्रयोग गरेर मानिसको अनुभवलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, एआईले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समर्थन दिन वा मानिसको भावनात्मक अवस्थालाई बुझेर उपयुक्त सहायता दिन प्रयास गर्न सक्छ । तर, स्मृति र संवेदनाहरूको वास्तविक अनुभव बिना एआई कहिल्यै पनि मानिससरह पूर्ण रूपमा सोच्न र महसुस गर्न सक्षम हुने छैन । एआईको निर्णय प्रक्रियामा पनि सीमाहरू छन् । मानिसले निर्णय गर्दा वर्तमान सन्दर्भ, भावनात्मक अवस्था, र विगतको अनुभवलाई ध्यानमा राख्छ । उदाहरणका लागि, चालकले घुमाउरो सडक देखेपछि गाडीको गति घटाउँछ र सावधानी अपनाउँछ । यस्तै, विद्यार्थीले पछिल्लो परीक्षामा फेल भएपछि आफ्नो अध्ययन पद्धति परिवर्तन गरेर अर्को पटक राम्रो नतिजा ल्याउन प्रयास गर्छ । तर, एआई मोडेलहरूले डाटाको विश्लेषण र गणनामा मात्र भर पर्छन् र संवेदनशील सन्दर्भलाई विचार गर्दैनन् । यद्यपि, एआई र मानवको सहकार्यले धेरै क्षेत्रहरूमा विशाल लाभ पुर्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, अस्पतालमा एआईले बिरामीको रिपोर्टहरूको विश्लेषण गरेर चिकित्सकलाई सही निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँछ । शिक्षा क्षेत्रमा, व्यक्तिगत ट्युटरका रूपमा प्रयोग गर्दा एआईले विद्यार्थीहरूको अध्ययन पद्धति र कमजोर पक्षहरूलाई विश्लेषण गरी उनीहरूका लागि व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। व्यवसायमा पनि, एआईले पछिल्लो बजार ट्रेन्डहरू विश्लेषण गरेर कम्पनीहरूलाई रणनीतिक निर्णयहरू लिन सघाउँछ । तर, एआईलाई मानवको प्रतिस्थापन नगरी पूरकका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, चिकित्सकको काम एआई ले पूरै प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन, तर डाटाको विश्लेषण गरेर सही उपचार योजना तयार गर्न मद्दत गर्छ । यसरी, एआईले मानिसको क्षमता बढाउन भूमिका खेल्छ, न कि उसलाई विस्थापित गर्न । निष्कर्षमा, एआई र मानवको सिकाइमा समानता भए पनि, तिनका आधार र प्रक्रिया एकदमै फरक छन् । मानिसको सिकाइ अनुभव, भावना र सामाजिक अन्तरक्रियामा आधारित हुन्छ, जबकि एआईले केबल तथ्य र गणितीय मोडेलहरू प्रयोग गरेर सिक्छ । भविष्यमा, एआई र मानिसको सहकार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र अनुसन्धानमा प्रगति ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । जिम्मेवार र सुरक्षित रूपमा मानव र एआईको सहकार्यले हाम्रो जीवनलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन सघाउनेछ । अन्ततः, यस सहकार्यले सम्भावनाहरूको नयाँ ढोका खोल्दै समाजलाई दिगो प्रगतितर्फ अगाडि बढाउनेछ । रासस (लेखक हाल अमेरिकामा एआई विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्)

स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक र समग्र विकाससँग जोडिएको हुनाले आम जनताका लागि प्रत्यक्ष चासोको विषय हो । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बन्ने नीति, नियम, योजना र  कार्यक्रमका बारेमा धेरै नै टिप्पणी पनि हुन्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका प्रतिक्रिया र टीकाटिप्पणीले पाठ सिकाउँछ र सुधार कार्यक्रमलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्छ । देशका हरेक कुनामा रहेका नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा प्रदान गर्नु हरेक सरकारको दायित्व हो । समग्र स्वास्थ्य सेवाको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने, आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने, सरकारी, निजी र गैरसरकारी सेवा प्रदायकहरुको नियमन र अनुगमन गर्ने र सबैको लागि सबै प्रकारका स्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि सरकारको मुख्य कामअन्तर्गत पर्छ । यसका साथै जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन र रोग रोकथाम गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । जब नयाँ सरकार बन्छ र नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीको पदबहाली हुन्छ, तब स्वास्थ्य सेवामा गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने सुधारको निकै लामो सूची सार्वजनिक हुन्छ । यस्ता सूचीहरु हतारमा तयार हुने र सम्बन्धित सबै पक्षसँग आवश्यक एवं पर्याप्त परामर्श र छलफल नहुने हुनाले स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गर्नुपर्ने सबै कामको लागि कार्यदिशा, कार्ययोजना, स्रोत र साधनको व्यवस्था, आवश्यक रकमको विनियोजन, विभाग र विभागीय प्रमुखहरुको कार्यविभाजन आदि काम गर्दा निकै नै कमीकमजोरीहरु रहेको आभास हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा सुधारका योजनाहरु अपूरो, अधुरो र कमजोर हुन्छन् । जब सुधार कार्यक्रमको सुरुआत नै अधुरो र कमजोर हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन र अन्तिम परिणाम पनि स्वाभाविक रुपमा अपूरो र कमजोर नै हुन्छ । हरेक सुधारको पहिलो र महत्वपूर्ण सर्त सेवाप्रदायक निकाय, पेसाकर्मी र हरेक सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरुलाई सुधारको कार्ययोजनामा सहभागी गराउनु हो । स्वाभाविक छ, स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदान गर्छन् । उनीहरुको संलग्नता, उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगबिना कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुँदैन र सुधार कार्यक्रमले अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले, कुनै दीर्घकालीन कार्यक्रम तय  गर्नुपूर्व सम्बन्धित पक्ष, निकाय, व्यक्ति र सेवा प्रदान गर्ने पेसाकर्मीहरूसँग परामर्श गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि समय लाग्न सक्छ तर परामर्शका लागि लाग्ने समयले राम्रो र उचित प्रतिफल दिन्छ । केही आशा र महत्वाकाङ्क्षा बोकेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले हालसालै सार्वजनिक गर्नुभएको आफ्नो एक सय दिनमा भएका मुख्य कामको सूची हेर्दा संघीय तहमा धेरै नै सुधारका कामहरुले सुरुआत गरेको देखिन्छ । सुरुआतमै घोषणा गरेको बीमा पाँच लाख पुर्याउन सकिने विषय कार्यान्वयनमा जाने हो भने देशको स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । उहाँले घोषणा मात्र नगरी स्रोत बढाउन सकिने व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत चासो राखेको यो विषयमा मन्त्रीको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको समेत इच्छाशक्ति र समर्थन रहने हो भने देशको स्वास्थ्य सेवामा निकै महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय यो बन्नेछ । देशमा जटिल समस्याका रुपमा देखिन थालेको क्यान्सर रोगको उपचार सातै प्रदेशमा थाल्ने निर्णय सामान्य मात्र होइन, सङ्घीय देशका प्रदेश तहमा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार अनि आम नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने दूरगामी सकारात्मक सुरुआत मान्न सकिन्छ । यही समयमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले मुटु उपचार सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नेगरी गरेको निर्णयले अर्को दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । केही सहरमा मात्र सीमित विशेषज्ञ उपचार प्रदेशका केन्द्रमा रहेका सरकारी अस्पतालमा पुर्याउन सक्ने हो भने त्यसले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरण र आम नागरिकको पहुँचका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको काम गर्नेछ । देशमा विपन्न भएकै कारण जलनमा परेर ज्यान गुमाउने र अंगभंग हुने समस्या बढिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको निःशुल्क उपचारको निर्णय पनि आम स्वास्थ्यमा पहुँच हुन नसक्नेका लागि महत्वपूर्ण निर्णय मान्न सकिन्छ । प्राविधिक क्षेत्रका नभए पनि दृढ इच्छाशक्ति र केही गर्छु भन्नेले थोरै समयमै पनि केही आशा देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण एक सय दिनभित्र मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयले प्रमाणित गरेको छ । देशमा चिकित्सकीय क्षेत्रमा एमबिबबएस माथिका चिकित्सकका लागि अध्ययन गराउन सक्ने कोटा जम्मा वार्षिक एक सय १३ छ । यसले बढ्दो स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यस्तोमा चिकित्सक गोविन्द केसीसमेतले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या बढाउने माग सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्री पौडेलले न्याम्समार्फत गर्नुभएको चार सय चिकित्सक अध्ययन गराउन सक्नेगरी शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय देशमा अभाव भएको दक्ष चिकित्सकीय जनशक्ति स्वदेशमै न्यून शुल्कमा अध्यापन गर्न निकै महत्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा महङ्गो भएको अवस्थामा उपत्यका बाहिर सरकारी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत ५०/५० चिकित्सक अध्यापन सुरु गर्नुले चिकित्सक केसीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अर्को प्रमुख माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, आर्थिक अभाव हुनेलाई स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययनका लागि निकै ठूलो अवसर दिलाएको छ । यसले ती संस्थामा अभाव भएको चिकित्सक समस्यालाई समेत विद्यार्थी चिकित्सकमार्फत भए पनि केही राहतसमेत दिने र आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समेत सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । डा बच्चुकैलाश कैनी अस्पतालमा भीड व्यवस्थापनका लागि थालिएको अनलाइन प्रणालीले केही हदसम्म पहिलेभन्दा सुधार गरेको महसुस भए पनि यसको कुशल व्यवस्थापनमा अस्पतालका नेतृत्वकर्ता स्वास्थ्य जनशक्तिले केही बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम नागरिकले लाइन अझै घटेको छैन भनेर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका प्रतिक्रियाले उनीहरुमा यसप्रति आशा भए पनि नतिजा सोचेजस्तो नआएकामा असन्तोष देखिन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न धेरैले बुझ्न सक्ने गरी प्रणालीबारे प्रचारप्रसार अनि गुनासो सम्बोधनमा तदारुकता देखाउन जरुरी छ । निर्णय गरेर मात्र हुँदैन व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । संघीय अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपिडी सेवा सुरु, लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेको चिकित्सकहरुको समायोजनमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रीले गर्नुभएको निर्णयले धेरै चिकित्सकलाई राहत दिएको महसुस गर्न सकिन्छ । तर यससँगै चिकित्सक अभाव पूर्ति गर्न अझ ठोस कदम स्वास्थ्यमन्त्रीले चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । वीर अस्पताल तथा देशमा हालसम्म व्यावहारिक रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको श्वासप्रश्वाससम्बन्धी विशिष्टीकृत जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रलाई तीन सय शय्या निर्माणका लागि छिमेकी भारतसँग समझदारीको काम अघि बढ्नु वास्तवमै महत्वपूर्ण छन् । अस्पतालको स्तरोन्नति प्रस्तावलगायतका कार्य सङ्घीय अस्पताल केन्द्रित देखिन्छन् । केही नीतिगत र अन्य तहगत सुधारका कामहरु पनि छन् । अब यस्तै सुधारको कार्यक्रमहरु स्वास्थ्य क्षेत्रको हरेक तह, विषयगत क्षेत्र र सेवा प्रदायकहरुमा तत्काल तय गर्ने र सुधारको प्रत्याभूति हरेक जनताले महसुस गर्नेगरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको स्तर र बिरामीलाई गर्नुपर्ने हेरचाहको जटिलताको आधारमा विभिन्न श्रेणी वा स्तरहरूमा वर्गीकृत गरिन्छ । जस्तै प्राथमिक वा सामुदायिक, विशिष्ट, अतिविशिष्ट स्वास्थ्य सेवा आदि । यी हरेक तह वा स्तरहरुको बीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग भएन भने स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्ध छुट्छ वा टुट्छ । साथै, यीमध्ये कुनै तह वा श्रेणी कमजोर भयो भने पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच धेरैको लागि असम्भव जस्तै हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको एउटा प्रमुख समस्या यो पनि हो । यो समाधान गर्नका लागि हरेक तह र श्रेणी समेटेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको एकीकृत विकास र सुधार गर्न सक्ने योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा सेवाको माग र आपूर्तिबीच खाडल छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी वा सार्वजनिक स्रोत र साधनको उपलब्धता कमी छभने माग निकै बढी छ । माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुर्न सामुदायिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको कस्तो र कतिसम्मको भूमिका रहेको छ वा रहनुपर्ने  हो, त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यस्तो अस्पष्ट अवस्थामा बन्ने रणनीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरुले अहिलेको स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न अहिले हामी कहाँ छौँ, अर्को वर्ष वा एक निश्चित अवधिमा कहाँ र कसरी पुग्ने हो, त्यसको निक्र्यौल गर्न वस्तुगत तथ्यांकसहित तथ्यगत आधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैको आधारमा बन्ने योजना र कार्यक्रमले मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । समस्या र चुनौतीको खातमाथि बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोको आजै वा निकट भविष्यमा स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य सुधार गर्न सक्दैन । यसका लागि सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यस्ता नीति र कार्यक्रमहरु पहिले पनि नबनेका हैनन्, तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वास्थ्यमन्त्रीले पूरै पाँच वर्ष वा संसद्को अवधिभर नरहने तथा मन्त्रीकै पनि दृढ इच्छाशक्ति नहुँदा विगतमा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरु बीचैमा अलपत्र गर्ने गरेका छन् । नयाँ आउने स्वास्थ्यमन्त्री वा उसको दलको आ–आफ्नै प्राथमिकता र कार्यक्रम हुने हुनाले पहिलेको मन्त्रीका प्राथमिकता, राम्रा नीति र कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छैन । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत र साधनको कमी, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको कमजोर कार्यान्वयन, फितलो मूल्याङ्कन र अनुगमन पद्धति, कर्मचारीमा जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपनको कमी, पदीय दायित्वमा राम्राभन्दा हाम्राहरुको हालीमुहाली आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा भनेजस्तो सुधार हुन सकेको छैन । यी कमजोरीहरु हटाउन सबै दलको राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन, हरेक तह र क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतको तथ्यांक हेर्दा मातृ एवं बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका सुधार र उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट खुलेरै तारिफ भएको छ । यस्तै, काम अब कुनै एक क्षेत्रमा मात्रै हैन, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल रुपान्तरण गर्न वर्तमान सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कामहरुबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी नै छ । तर ती कमी कमजोरीहरुलाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसको लागि स्रोत र साधनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । यो काम मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुको दीर्घकालीन सोच, प्रतिबद्धता र कुशल नेतृत्वले मात्रै सम्भव छ । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि हुन्छ । समस्याको समाधान स्वचालित वा यन्त्रवत रुपमा आफैँ हुने हैन । आ–आफ्नो क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधान गर्न पद्धति, प्रणाली र संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसैका लागि सरकार, नीतिनियम, विभिन्न संरचना, निकायहरु, नागरिक समाज आदि हुन्छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम स्वास्थ्यसम्बन्धी जनताको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न, सर्वसुलभ र सुपथ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन राजनीतिक दल, नेता, सरकारी निकाय र संयन्त्रले अहिले नै आ–आफ्नो ठाउँबाट उचित कदम राख्ने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रुपान्तरण गर्न सम्भव छ । रासस (लेखक बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा परामर्शदाता  र विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रुपमा कार्यरत छन्)

प्रायः परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता र योग्यताको मापन उसको ‘इङ्गेजमेन्ट’ अर्थात द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भेटवार्ता र राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’सहितका अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरुमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई कुनै पनि देशको परराष्ट्रमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता पनि भनिन्छ । धेरै वैदेशिक भ्रमण र ती भ्रमणका क्रममा आफ्ना राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरुमा वार्तालाप गरी आफ्ना पक्षमा कूटनीतिक कौशलता प्रदर्शन गर्नु नै परराष्ट्रमन्त्रीको क्षमता हो । यो कसीबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाको सय दिनको मूल्यांकन गर्दा उहाँ सफल देखिनुहुन्छ । उहाँले नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले गत भदौ पहिलो साता छिमेकी मुलुक भारतबाट विदेश भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै उहाँ विश्वका अन्य देशहरुसम्म पुगेर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र योग्यताको राम्रोसँग प्रदर्शन गर्नुभएको छ । उहाँले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपस्थितिमार्फत नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्नाका साथै राष्ट्रिय हित र हाम्रा चासोका मुद्दाहरू प्रमुखताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ । मन्त्री डा राणा भदौ २ गते छिमेकी राष्ट्र भारत जानुभयो र नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गरी नेपालका एजेन्डाहरु राख्नुभयो । त्यसपछि क्यानाडामा सम्पन्न विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भई विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । त्यसलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उपस्थिति जनाउँदै नेपालका एजेन्डा राख्नुभयो भने कतारको दोहामा एसिडीको तेस्रो बैठकमा सहभागी भई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्नाका साथै विभिन्न देशका मन्त्रीहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । भारतीय विदेशमन्त्री एस।जयशङ्करको निमन्त्रणामा उहाँ भारत जानुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएपछि यो नै उहाँको पहिलो भ्रमण थियो । यो भ्रमण दुई देशबीचको औपचारिक अर्थात् परम्परागत भ्रमणमा मात्र सीमित रहेन, उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशङ्करसँग नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका एजेण्डासहित वार्ता पनि गर्नुभएको थियो । ती भेटमा नेपाल–भारतबीच विविध विषयमा सहकार्यमा जोड दिइएकाले दुई देशबीचको आपसी सहयोगमा आगामी दिनमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । उहाँको भारत भ्रमणलाई भारत सरकारले दिएको उच्च प्राथमिकताको त्यस समय निकै चर्चा पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीसँगको शिष्टाचार भेटवार्तामा आफू र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धको बहुआयामिक विविधताका बारेमा छलफल गरेको र यो उच्चस्तरीय भेटवार्ताले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको पनि मन्त्री डा राणाले बताउनुभएको थियो । यस भ्रमणका क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले भारतले नेपालबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्न लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो । नयाँदिल्लीमा परराष्ट्रमन्त्री डा राणासँग द्विपक्षीय भेटवार्तापछि सोही दिन नै मन्त्री जयशङ्करले भारतले नेपालबाट करिब एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भएकोमा खुसी लागेको बताउनुभएको थियो । यही भ्रमणकै क्रममा भारतले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तरदेशीय व्यापार हेतु भारतीय प्राधिकरणले नेपालका १२ वटा जलविद्युत् परियोजनाबाट थप दुई सय ५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको थियो । नयाँ निर्णयसँगै भारतले दिएको कुल स्वीकृत परिमाण अब नौ सय ४१ मेगावाट पुगेको छ । नेपालको ऊर्जा कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा लिइने यस सहमतिबाट भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयातका लागि गरेको सहमतिको सुरुआत पनि भएको थियो । मन्त्री डा राणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिन गएका बेला न्युयोर्कमा विविध कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति दर्शाउँदै नेपालको कूटनीतिक दायरा विस्तार गर्ने र आफ्ना धारणाहरु राख्ने अवसरका रुपमा सक्रिय रहनुभयो । महासभाका दौरानमा उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, हाम्रा चासोका मुद्दाहरू र जलवायु परिवर्तनजन्य समस्यामा नेपाल परिरहेको विषयलाई विश्वका नेताहरु र विश्व मञ्चमा प्रमुखताका साथ उठाउनुभएको थियो । महासभाकै क्रममा असंलग्न राष्ट्रहरुको सङ्गठन, नामको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि उहाँले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यसका लागि सहगोग गरिदिन विश्व समुदायसँग उहाँले गरेको आग्रहले त्यहाँ उपस्थित विश्वका नेताहरुको ध्यानाकर्षण भएको थियो । त्यसै क्रममा जी७७ समूह र चीनका अतिरिक्त विश्वका अतिकम विकसित देशहरुको संस्था एलडिसीको अध्यक्षका हैसियतले सो संस्थामा आबद्ध नेताहरुलाई गर्नुभएको सम्बोधनले पनि नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई थप अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरेको थियो । यी बैठकहरुमा मन्त्री डा राणाले महामारी, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्जन्य विनाश, आर्थिक सङ्कटलगायत समस्या झेल्नुपरिरहेको अवस्थाका साथै नेपाल र नेपालजस्तै तेस्रो विश्वका देशहरुका साझा समस्याहरुको उजागर गरी ती देशलाई आवश्यक आर्थिक सहायताको कुरा राख्दा ती मञ्चहरु आबद्ध देशले उहाँको प्रशंसा गरेका थिए । यी महत्वपूर्ण बैठकहरुमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरु विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम उहाँले गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण एवं प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुका बारेमा पनि उहाँले ती फोरमहरुमा जानकारी दिनुभएको थियो । मन्त्री डा राणाले यसपटक अतिकमविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जी२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । यी मुलुकहरूलाई सहयोग अभिवृद्धि गर्न प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूमा अतिकम विकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन उहाँले राखेको प्रस्तावको विश्वका नेताहरुले प्रशंसा गरेका थिए । त्यसैगरी, नेपालले भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई पनि सम्बोधन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो र सो बैठकमा यी देशको विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा उहाँले दिनुभएको जोडको ती देशका नेताहरुले निकै प्रशंसा गरेका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री डा राणाले इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेशमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएको थियो । यसैबीच, नेपाल र अमेरिकाबीच पनि पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम) स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र संयुक्तराज्य अमेरिकाका तर्फबाट राजनीतिक मामिलासम्बन्धी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री जोन बासले वासिङटन डिसीमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । यो सम्झौता नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा एक मत्वपूर्ण उपलब्धि भएको र यसबाट दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग र समन्वयका साथ अघि बढ्न थप मार्ग प्रसस्त गर्ने नेपाल र अमेरिकी पक्षले जनाएका छन् । यसअघि मन्त्री डा राणा क्यानाडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो । विश्वका १५ देशका विदेशमन्त्री सहभागी रहेको सो मञ्च नेपालका लागि पनि एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर थियो । जहाँ उहाँले नेपालको अवस्था, नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था र महिला नेतृत्वले भोगेका समस्याहरुका साथै मिथ्या सूचनाले महिलामाथि पारेको प्रभावजस्ता विषयमा नेपालका तर्फबाट धारणा राख्नुभएको थियो । सो मञ्चका क्रममा ‘साइडलाइन’मा भएका भेटघाटहरु पनि महत्वपूर्ण रहेका थिए । कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनका क्रममा पनि मन्त्री डा राणाले ‘साइडलाइन’ भेटवार्ता तथा बैठकहरुमा विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री एवम् मन्त्रीहरुसँग नेपालको हितमा कुराकानी गर्नुभयो । सो सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । एकै समयजस्तो परेका टोरन्टो बैठक, राष्ट्रसङ्घीय महासभा र एसिडी बैठकका क्रममा भएका विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्ता र बैठकहरुका साथै ती मञ्चमा नेपालका तर्फबाट राखेका धारणाहरुमा नेपाल स्पष्ट रुपमा सुनिने र देखिनेगरी उपस्थित भएको थियो । यसले नेपालको कूटनीतिक दायराको विस्तार गरी यसको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको महसुस गरिएको छ । लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) हुन नसक्दा कर्मचारी अभावमा विदेशस्थित नेपाली मिसनहरुमा कामको चाप धान्न नसक्ने अवस्था रहेको गुनासो पहिलेदेखि नै आइरहेको थियो । लाखौँ नेपाली रहेका कतिपय खाडी देशका नेपाली मिसनमा पनि थोरै कर्मचारी रहेकाले पासपोर्ट, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको अवस्था रहेको छ । त्यस्तै नेपालले पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्यानका लागि गर्नुपर्ने क्रियालापकहरुलाई जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यी सबै समस्या समाधानका लागि मन्त्री डा राणाको अग्रसरतामा मन्त्रालयको ओएनएमगरी दरबन्दी थप्ने काम पनि यही अवधिमा सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नेपाली उत्पादनलाई विदेश निर्यात गर्न सकिने प्रयोजनका लागि परराष्ट्रमात्र नभएर सम्बद्ध अर्थ, उद्योग, ऊर्जालगायतका मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा एक संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा पनि मन्त्री डा राणाले आवश्यक परामर्श अघि बढाउनुभएको छ । त्यसैगरी, कतिपय नेपालीहरु रहेका देशहरुबाट उनीहरुलाई तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि यससम्बन्धी एक मापदण्ड निर्माणको काम पनि भएको छ । जस्तो कि केही समयअघि बङ्गलादेशबाट नेपाली विद्यार्थी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने मध्यपूर्वी देशहरुमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाप्रति मन्त्रालय अद्यावधिक रहेको छ । भोलि यस्तो अवस्था अन्यत्र पनि आउनसक्छ भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखेर त्यसको पूर्वतयारीस्वरुप एकस्तरीय मापदण्ड निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको छ । (पाठक परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार हुन्)