विचार

मैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असारमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झन लायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ ।  म हरेक दिन दैनिक प्रक्रियाको सुरुआतमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थका बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी मिल्यो । त्यतिबेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार क्षेत्रका बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपछि विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सीप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमा नै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुको सफलताका कथाहरू खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रुपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाए । नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलता  व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, एउटा भनाइ छ : जीवनमा ‘नो–रिस्क नो–रिवार्ड’ व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोतः पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिहरुले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरणहरु रहने गरेका छन् । त्यसैगरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् । उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क) समन्वय गर्ने भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्य केन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सीप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सीप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्दछ भन्ने गरिएको छ । सरकारी नीति निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । यसबीचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएका बारेमा मलाई जानकारी रहेको छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्टार्टअपलाई विकसित रुप दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागू गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई ‘स्टार्टअप नेसन’ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ । अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुनेछन्  । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनाका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ । नेपालमा व्यवसाय सुरुआती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायत पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने निति अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन तर उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेमा अर्वौं रुपैयाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्नका लागि सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । बहुसङ्ख्यक देशहरुले विभिन्न सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ । उद्यमशीलतालाई बढावा दिनका लागि शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरहरूलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि लगभग दुई सय ५० स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरहरू निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा मा ल्याइएको छ । कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणहरूमा सम्भावना देखिएका  व्यवसाय  छनौट गरेर  सुरुआती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रुपमा न्यूनतम् ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रक्रिया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ । तर सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनाका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनाका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आउनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोरियाको सहकार्य मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाहरूका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए तापनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ । कोरिया र नेपालबीच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँ केही स्टार्टअप सम्बन्धित परियोजनाहरुका बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । हाम्रो लक्ष प्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम् व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा छौँ । कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले गोर्खाको पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरापालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उक्त बङ्गुर तथा कुखुरापालनको लागि स्टार्टअपका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैगरी, कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै वर्ष दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथाहरू समावेश गरी ‘तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका  कामदारहरुका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रुपमा वितरण गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्य लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनेछाैँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ । अन्त्यमा   अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् । त्यसैगरी, करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी रहेको छ । नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ । नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सुरुआत सानो भए पनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित हुन्छ  । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो । त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीका रूपमा स्थान लिन सफल भएको छ । यी र यस्तै ठूला कम्पनीहरु  कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् । नेपालमा पनि सुरुआती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुआत भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिन सक्नेछन् । मेरो एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिहरुले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा लिएको छु । रासस (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिकाली राजदूतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अमेरिकाका लगानीकर्ता चार्ली मुकारले भनेका थिए, ‘मेरो लक्ष्य धनी हुनु होइन, मात्र आर्थिक स्वतन्त्रता पाउनु थियो तर म धनी हुन पुगेँ ।’ यस भनाइका आधारमा हामीले हाम्रो लक्ष्य आर्थिक स्वतन्त्रता हो वा सुरक्षा निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । मुकारले जस्तै आफूभित्र भएका स्वतन्त्रताको सम्भावनालाई जगाऔँ । गरिब र मध्यम वर्गका हरेक व्यक्ति आर्थिक स्वतन्त्रताभन्दा सुरक्षाको खोजीमा हुन्छन् । विशेष गरेर लगानी, उद्यमशीलता तथा व्यवसायभन्दा रोजगारी र ज्यालामा बढी भरोसा मान्ने स्वभावका हुने गर्छन् । वास्तवमा तिनीहरु जेलाई सुरक्षित भनिरहेका छन् त्यो नै सबैभन्दा जोखिम हुने गर्छ । खासगरी नोकरीलाई जति मायाका साथ सुरक्षित ठानेका छन्, त्यो नै सबैभन्दा जोखिम हो । हाम्रा नीति, नियम र कानुनहरुलाई हेर्यो भने हामीले सुरक्षित ठानेको जागिरमा के कति जोखिम छ थाहा पाइहाल्छौँ । सम्झनुहोस् तपाईंले सबैभन्दा सुरक्षित ठानेको निजामती सेवा वा सरकारी संस्थानका नोकरीहरु किन असुरक्षित बन्न सक्छ ? तपाईं शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त हुनु भयो भने नेपाल सरकारले के तपाईंलाई तलब दिइरहन सक्छ ? पक्कै सक्दैन । सामान्यतया ९० दिन बिनाजानकारी गयल हुनुभयो भने पत्रिकामा सूचना निकालेर नोकरीबाट बिदाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । अझ निजी संस्थामा त्योभन्दा कम केही दिन वा हप्तामा नै जागिर हुनेछ । तर एउटा मध्यम परिवारका मान्छे त्यसैलाई सुरक्षित ठान्छ र ‘धनी बुबा गरिब बुबा’ पुस्तकका लेखक रोबर्ट टी कियोसाकीले भने जस्तै ‘मुसा दौड’ मा आफूलाई बाँचुन्जेल दौडाइरहन्छ । धनीहरु यसैका लागि पैसाको खेल खेल्छन् तर गरिबहरु यसलाई बुझेर व्यावसायिक प्रणाली विकास गर्नुभन्दा तलब र पदोन्नतिका लागि बढी मरिहत्ते गर्छन् । ‘द प्याराबल अफ द पाइपलाइन’ मा लेखक बर्क हेजेसले दुई पात्र पाब्लो र बु्रनोको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै एउटा सामान्य मान्छे कसरी धनी बन्न सक्छ रु कसरी आम्दानीको प्रणाली विकास गर्न सक्छ ? र कसरी सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्छ ? यसले कसरी धनी बनाउन सक्छ ? भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । खासगरी ब्रुनो र पाब्लो एउटा गाउँमा बाल्टिनमा पानी बोकेर बेच्न तल्लीन रहन्छन् तर पाब्लो हाललाई ब्रुनोले भन्दा कम आम्दानी भए तापनि सँगै गाउँदेखि खोलासम्म पाइपलाइन बिच्छ्याउन थाल्छ तर जब ‘पाइपलाइन’ ओच्छाएर सफलता मिल्छ तब दीर्घकालमा बु्रनोको भन्दा धेरै आम्दानी पाब्लोको हुन जान्छ । अर्थात् पाब्लोबाट ऊ ‘पाब्लो द पाइपलाइन विल्डर म्यान’ बन्न पुग्छ तर ब्रुनो ‘बकेट क्यारियर’ अर्थात् ‘बकेट म्यान’ नै भइरहन्छ । पाब्लो आर्थिक रुपमा स्वतन्त्र हुन पुग्छ, ऊ जाँदा वा नजाँदा, बिरामी हुँदा वा नहुँदा सबै अवस्थामा आम्दानी भइरहन्छ तर ब्रुनो आफैँले काम गर्दा मात्र आम्दानी हुन सक्ने अवस्थामा रहन्छ । सधैँ ‘टाइम फर मनी ट्र्याप’ मा परिराख्छ । धनीहरु सधैँ पाब्लो जस्तै पाइपलाइन बिच्छ्याउन रुचाउँछन् । उनीहरु जान्दछन् पाइपलाइन नै ‘लाइफलाइन’ हो । आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि हरेकले आफ्नो आम्दानीको पाइपलाइन बनाउन आवश्यक छ । हरेक धनीसँग आफू जान चाहेको गन्तव्यको स्पष्ट मार्गचित्र हुने गर्दछ । गरिबहरु हावामा मुक्का हाने जस्तै जिन्दगीको बास्केटबलमा बिनाबास्केट ‘स्कोर’ गर्न खोज्छन्, अझ अगाडि बढेरभन्दा गोलपोष्टबिना नै फुटबलमा गोल गर्न रुचाउँछन् । यसले उनीहरुलाई उद्देश्यहीन र दिशाहीन यात्रामा बरालिदिन्छ तर धनीहरु सधैँ स्पष्ट ‘ब्लुप्रिन्ट’ बोकेर आफ्नो यात्रामा लम्कने गर्दछन् । सम्पत्तिका विषयमा हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ । सिक्नका लागि काम गरौँ, कमाउनका लागि होइन धनीहरुले पनि जागिर गर्नेगर्छन् तर कहिले त्यसैबाट आर्थिक स्वतन्त्रता पाउने विश्वास गर्दैनन् । केवल अनुभव, सीप, बचत र ज्ञान लिनका लागि रोजगारी गर्ने गर्छन् । उनीहरु नोकरीसँग त्यस्तो प्रेम गर्दैनन् जुन मध्यम परिवारकाले गर्ने गर्छन्, जसको भरोसामा जीविकोपार्जन र सेवानिवृत्त कुर्न सक्छन् तर धनीहरु कहिले आफ्नो समय पैसाका लागि बर्बाद गर्न तयार रहँदैनन् । उनीहरुलाई थाहा छ समय सीमित छ तर पैसा असीमित छ । १२ महिना काम गरेर केवल आठ महिनाको मात्रै पारिश्रमिक पाइन्छ, करिब ३० प्रतिशत अर्थात् चार महिनामाथिको ज्याला पहिला कर तिरेर भुक्तानी हुने महिना वारि वा पारि जान नदिने अभियानले मानिसको समृद्धि र सम्पन्नताको ढोका ढक्ढक्याउन सक्दैन । यसैले नोकरीभन्दा थप केही गर्न आवश्यक छ । छुटको ‘अफर’ धनीहरु पनि सेलमा खरिद गर्न रुचाउँछन् तर गरिबहरुले जस्तो दरबारमार्ग र महलहरुमा होइन । उनीहरुलाई थाहा छ, ती सेलहरुमा गरिएको खर्च कहिले फर्केर आउन सक्दैन । यसैले उनीहरु शेयर बजार, रियलस्टेट र प्रतिफलमुखी लगानीका क्षेत्रहरु जहाँ पैसा बनाउन सकिन्छ त्यस्तो स्थानमा सेल लाग्दा किन्न रुचाउँछन् । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न केहो भने ‘वारेन्ट बफेट’ले भने जस्तै तिमी आफूलाई नचाहिने वस्तु जम्मा गरेर बस्छौँ भने त्यसको बदलामा चाहिने सामान छुट्ने छ । यसैले सेलमा जानुभन्दा पहिला त्यसलाई बुझ्ने कोशिस गरौँ । पहिला आफूलाई भुक्तान गरौँ  एउटा सामान्य व्यक्ति त्यही गर्छ जो हामी गर्ने गर्छौं अर्थात् आम्दानीबाट सबैभन्दा पहिला खर्च, नपुगेमा कर्जा सापटी र त्यति गर्दा पनि पैसा नसकिएमा बल्ल आफूलाई भुक्तानी गर्ने आम मानिसको आदत हो । बेबिलानको ‘सबैभन्दा धनी मानिस’ पुस्तकमा लेखक जर्ज एस क्लासनले खाली पर्स भर्ने सातवटा  तरिका बताएका छन् । त्योमध्ये ‘सबैभन्दा पहिला आफूलाई भुक्तान गर्नूहोस्’ एक चर्चित तरिका हो । लेखक ‘हरेक बिहान १० वटा अण्डा बास्केटमा राख्नुभयो र साँझमा नौवटा मात्रै निकाल्न थाल्नुभयो भने त्यो बास्केट भरिन कति समय लाग्ला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् धनीहरुले १०/९० को त्यो सूत्र सिकेका छन् । यसैले सबैभन्दा पहिला जुनसुकै अवस्थामा पनि १० प्रतिशत आफूलाई भुक्तान गर्छन् अनि मात्रै बाँकी खर्च गर्ने गर्छन् ।’ उनीहरु पैसालाई काममा कसरी लगाउने जान्दछन् । तर एउटा गरिब व्यक्ति आम्दानी बढेसँगै खर्च बढाउन थाल्छ, अनि खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यो नै सबैभन्दा महाभूल हो । धनको अनौपचारिक शिक्षा पढौँ स्कुल शिक्षा र भान्छाको टेबलमा हुने शिक्षाको तागत फरकफरक हुने गर्छ । राज्य र शिक्षा नीति नागरिकलाई आर्थिक स्वतन्त्रताभन्दा पैसाको दासत्व स्वीकार्न लगाउने प्रकृतिको छ । रोबर्ट टी कियोसाकीले भने जस्तै ‘९७ प्रतिशत मानिससँग भएको सम्पत्ति र तीन प्रतिशत धनीसँग भएको धनदौलत बराबर हुनुको एउटै कारण अनौपचारिक शिक्षा हो ।’ उनको तर्क छ हरेक धनी व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिले स्कूलमा लिएको शिक्षा समान छ तर उमेर बढ्दै जाँदा सम्पत्तिको मामलामा नतिजा किन फरक आउँछ ? कारण एउटै छ ती तीन प्रतिशत सम्भ्रान्त व्यक्तिले औपचारिक शिक्षाको साथ घरमा नै थप अनौपचारिक शिक्षा पाउन सफल भए । यसैको परिणाम धनको सम्बन्धमा अनौपचारिक शिक्षा पाउनेहरुले जागिरका लागि तयार पार्ने, लोकसेवाका लागि प्रोत्साहित गर्ने र पैसाको लागि मेहनत गर्न सिकाउने सीमित शिक्षा लिएकाहरुलाई काममा लगाएर आफू आर्थिक स्वतन्त्रता पाउन सफल भए । औपचारिक शिक्षाले हाम्रो सोच यसरी डोर्यायो कि दशैँको टीका लगाउँदा र जन्मोत्सव मनाउँदासमेत आफ्ना सन्ततिलाई आशीर्वाद दिँदा ‘स्कूल जाऔँ, राम्रो नम्बर ल्याऔँ र सुरक्षित जागिर खोजौँ’ भन्ने गर्छौं हामीले कहिले स्वीकार गरेनौँ । स्कूलमा त पैसाका बारेमा सिकाइ हुँदैन, बरु सबै समस्याको जड पैसालाई देखाइन्छ । जुनकुरा धनीहरुले बुझे र आफ्ना सन्तानहरुलाई पलङको सिरानीमा पल्टँदै गर्दा सिकाउन र थाले तर कमजोर परिवारकाले थाहा नै पाउन सकेका छैनन् । धनको जादुका लागि औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक शिक्षा मूल कुरा हुन आइपुगेको छ । लगानीमा भिन्नता हेरौँ   धनीहरु घाँटीमाथि लगानी गर्ने गर्छन् । तालिम, शिक्षा र प्रशिक्षण दिएर आफ्नो दिमागी कसरत गरिरहन्छन् । एउटा धनसम्बन्धी सूत्रमा अभ्यस्त भएपछि फेरि नयाँ सूत्र सिक्न थाल्छन् । उनीहरुलाई के थाहा छ भने त्यो गरीब होस् वा धनी हरेक व्यक्ति पैसा आउने काम दोहोर्याएर गर्ने गर्छ । गरिबहरु मान्नुहोस् बिहान मन नभएर पनि एउटा सवारी चालक पैसाका लागि साधन लिएर सडकमा निस्कन्छ । अर्को जागिरे रातभर आफ्नो नोकरीलाई गाली गरेर पनि १० बजे कार्यालयमा पुग्न हतारिन्छ तर धनीहरु पनि पैसाका लागि एउटै काम बारम्बार गर्ने गर्छन् तर उनीहरु आफूलाई मन परेको काम गर्ने गर्छन् । यसका लागि उनीहरुमा सिक्ने क्रम तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म आफूमा निपूर्णता आउँदैन । उनीहरु सिक्न रमाउँछन् तर एउटा मध्यम परिवारको मानिस घाँटीभन्दा तल लगानी गर्न रुचाउँछ । आफूलाई सम्पन्न देखाउन ब्रान्डेड कपडा, जुत्ता र चस्मामा लगानी गर्छ । अझ साथी र छिमेकलाई देखाउनकै लागि ठूला घर र गाडीहरु खरिद गर्छ । कहिले फिर्ता नहुने दायित्व बनेर भरिएको पर्स रित्ताउन मात्रै लागिपर्छ । यसले प्रतिफल दिन सक्दैन जुन कुरा धनीहरुले बुझेका हुन्छन् । प्रतिफल छिटो हुन सक्छ तर छोटो बाटो असम्भव आफैँ अर्बपति बनेकाहरु हेनरी फोर्ड र थोमस एडिसनजस्ता दुई हजारभन्दा बढी सफल व्यक्तिका बारेमा २० वर्ष लगाएर अध्ययन गरी लेखिएको ‘सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्’ पुस्तकका लेखक नेपोलियन हिलले लेखेका छन्, ‘गर्भे चिट्ठा’ नपरेका अर्बपतिहरुले कहिले छोटो बाटोबाट आफूलाई स्थापित गर्न सकेनन् र छोटो बाटोको रुचि पनि राखेनन्, जब सफलता नजिक आएको थाहा पाए तब छिटो हुने उपाय भने खोजी गरेको देखियो ।’  कैयौँ छिटो सफल पनि भए । स्वयं वारेन्ट बफेटलाई हेर्ने हो भने जीवनको आठ दशक लगानी गरेर उनले बनाएको सम्पत्ति यदि त्यसको आधा दशक मात्रै गरेर छोडिदिएका भए के आजको यो सम्पन्नता सम्भव थियो रु अवश्य थिएन । यसैले धनीहरुले कारोबारी भएरभन्दा व्यवसाय र उद्योग नै स्थापना गरी लामो समयको अन्तरालमा शेयर बेचेर धनी भएको देखिन्छ । शेयर किनेर मात्र नभई सम्पत्ति सिर्जना र त्यसको शेयर बेचेर धनी हुन जान्नु आवश्यक छ । तर गरिबहरु आजको केही दिन वा हप्तामा लगानी गरेको दोब्बर वा कैयौँ गुणा सम्पत्ति बढ्ने लोभमा लगानी गर्ने गर्छन्, त्यो लगानी र व्यवसायमा सम्भव छैन । त्यसका लागि चिट्ठा किन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसैले बफेटले भने जस्तै ‘लामो गतिमा दगुर्ने घोडामा बाजी लगाउनेहरुले कहिले हार्नु पर्दैन’ । धनीहरुले त्यो जानेका हुन्छन् । समग्रमा धनीहरुले मानिसको दिमागमा संसार हल्लाउन आउने विचारलाई कसरी वस्तुमा परिर्वतन गर्न सकिन्छ निरन्तर सिकिरहेका हुन्छन् । नयाँ सोच विकास गर्न र विकास भएका सोचलाई धनमा बदल्न आफूलाई निरन्तर प्रशिक्षित गर्दै आएका छन् । पैसाको सिद्धान्त पढेर नभई अभ्यासबाट मात्रै सम्भव देखिन्छ । यसैले धनीहरु शून्यबाट एक हुन सम्पत्ति सिर्जनाका नयाँ खोजमा निरन्तर आफूलाई लगाइरहेको देखिन्छ । सम्पत्तिको परिभाषा फेरिएर ‘टाइम इज मनी’ को स्थानमा ‘आइडिया इज मनी’ हुन आइपुगेको छ । संसारका केही धनीलाई उदाहरणका रुपमा लिने हो भने एलन मक्सले विवाइडी इलेक्ट्रिक भेकल, जेब बेजोफले अनलाइन कारोबार अमेजन र जुर्कर वर्कले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गरेर विश्वमा राज गरिरहेका छन् । हाल एलन मक्स न्युरोलिङ्कमार्फत सम्पत्ति सिर्जना गर्न तल्लीन छन् । सबैभन्दा चाखलाग्दो विषय त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई), द्रुतगतिको इन्टरनेट र रोबर्टको विकास जस्ता आधुनिक प्रविधिले गर्दा हिजो पाँच/छ दशकमा जन्मने अर्बपति अहिले दुई/तीन वर्षमा सजिलै सम्भव बनेको छ, जुन अनुसन्धान र विकासमा धनीहरु निरन्तर छन् । अर्कोतिर धनीहरु सधेँ छिटोभन्दा छिटो आर्जित आय (तलब र ज्याला आदि) लाई निष्क्रिय आय (भाडा र ब्याज आदि) र पोर्टफोलियो आय (शेयर र बन्डलगायत कागजी सम्पत्ति आदि) मा रुपान्तरण गर्न सक्रिय रहने गर्छन् । उनीहरुले बुझेका हुन्छन्, आर्जित आयलाई जतिछिटो बिर्सन सकिन्छ र बाँकी दुई आयको आकार र क्षेत्र बढाउन सकिन्छ । ‘फाइनान्सियल इनडिपेन्डेन्सी’ पुस्तकमा लेखक ग्रेन्ट सबाटियरले भने जस्तै ‘जीवनमा उति चाँडो आर्थिक स्वतन्त्रता र सेवा निवृत्ति लिन सम्भव छ’ । यसैले हरेक व्यक्तिले आम्दानीको पाइपलाइन, सम्पत्ति सिर्जना र आय रुपान्तरण कला जान्न, सिक्न र आफ्ना बालबालिकालाई सिकाउन थालौँ । धनीले कसरी खेल्छन् पैसाको खेल रु पढेर मात्रै पुग्दैन अलिकता अगाडि बढेर आफ्नो जीवनमा अभ्यास गरेर हेरौँ । रासस (लेखक सेयर बजारका जानकार हुन्)

गएको जेठ १५ गतेका सामाजिक सञ्जालहरुको सरसर्ती सर्भे गर्ने हो भने जनताको धेरै असन्तुष्टि पोखिएको भेटिन्छ । प्रश्न एउटै छ– गणतन्त्रले के दियो ? जनताको यो प्रश्नमा जनताकै जवाफ खोजी पसे अनेकन व्यथा र वास्तविकताको बेलिविस्तार छ त्यहाँ । मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि नेताहरुले खाना, छाना र नाना सुनिश्चित हुने बताएको भए पनि जनतासम्म यो आश्वासन अनुसारको ‘डेलिभरी’ नपुगेको त देखिएकै छ । यसैमा नागरिकको निष्कर्ष छ ‘गणतन्त्र जनताको घरदैलोसम्म आएन, जनताले कुनै सेवा र सुविस्ता पाएनन् । सरकार लगभग बर्सेनि फेरिन्छ । गणतन्त्रको फल जनतासम्म जस्ताको त्यस्तै पुग्नै सकेन, पुर्‍याउनै सकिएको छैन । यसकारण जनतालाई आएन गणतन्त्र ।’ अहिले मात्र होइन, बर्सेनि आउने गणतन्त्र दिवसमा जनताले गर्ने प्रश्न यही हो । हुन त जनताले गर्ने यो प्रश्न जस्तै मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले कतै केही नदिएको भने होइन । विकास निर्माणको शिलान्यास भइरहेकै छ, जनताले पाउनुपर्ने सेवाका लागि आधारशीलाहरु बनिरहेका छन् । तर पनि देशबाट विरोजगारीको सूचक नघट्दा विमानस्थलबाट बाहिरिने नागरिकको लाम झन् बढेको, महँगी र भ्रष्टाचार बढेको र देशभित्रै प्रशस्त रोजगारीलगायतका सम्भावनाहरुको कमीका कारण युवा वर्ग निरास हुँदै जाँदा गणतन्त्रले नागरिकलाई के दियो भन्ने प्रश्न प्रतिदिन पेचिलो बन्दै गएको हो । यसकारण जनतामा निराशा पैदा भएको छ, यसलाई बढ्न दिनु हुँदैन । यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले सत्ता साझेदारी गर्ने गरी अघि बढेका छन् । नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै नेपाली राजनीतिको तापक्रम पनि बढेको छ । सहमतिअनुरूप एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुने सहमति भएको छ । सोहीबमोजिम नै आइतबार केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ भने उहाँको सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सक्रिय रुपमा सहभागी छ । माथि भनिए झैँ नेपाली नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पूरा नहुँदा उनीहरुमा निराशाको थुप्रो थपिँदैछ । बेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै रहेकाले विदेसिने युवाको लर्को झन्भन्दा झन् लामो देखिँदैछ । एकपछि अर्कोगरी सरकार र यसका लागि आवश्यक समीकरणहरुमा फेरबदल आइरहेकै छ । उता प्रदेश सरकारका क्रियाकलाप तथा अस्थिरताका कारण पनि जनतामा किन चाहियो यो खर्चिलो सङ्घीयता भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो छैन, बल्लतल्ल चलेको अवस्थामा छ । कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण विगतका केही वर्ष यतादेखि यहाँ पनि सङ्कट बढेकै छ । उद्यमी व्यवसायीका सटर बन्द भइरहेका समाचार आइरहेकै छन् । सरकारले दिनुपर्ने ‘डेलिभरी’ जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । यस्तो बेलामा नयाँ सरकार बनिरहेकाले नेपाली जनताले यसप्रति ठूलो आशा अपेक्षा राखेका छन्, जुन अस्वाभाविक होइन । देशको समग्र आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासका साथै जनजीविकाका धेरै सवालमा यो नयाँ सरकारका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । संविधान संशोधन मिडियामा आए झैँ दुई ठूला दलको सत्ता समीकरणको एउटा एजेण्डा संविधान संशोधन पनि देखिएको छ । यो संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने पक्षमा समयसमयमा मुद्दाहरू नउठेका भने होइनन् । संविधान संशोधनको अर्थ अहिले नेपाली नागरिकले यो संविधानबाट जेजति अधिकार पाएका छन्, त्यसमाथि अरु थप्ने हो । भएको अधिकारलाई अझ बलियो बनाउने हो, जनताले पाएका अधिकारको कटौती होइन । बलियो अर्थात् वैधानिक अङ्क गणीत हुँदा संविधान संशोधन त हुन्छ तर त्यति नै बलियो राज्य संयन्त्रको स्वरुप आमनागरिकको भावना र आकाङ्क्षा बिना भने असम्भव छ । त्यसैले सबैको सहयोग र समर्थनबाट संविधान संशोधन हुनुपर्दछ र त्यो नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि हुनुपर्दछ । स्थिरताका लागि अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै संशोधन आवश्यक छ । अहिले देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो भन्नेमा नेपालका सबै दलले लगभग आत्मसात् गरिसकेका पनि छन् । तर पनि अहिले संविधानमा रहेको व्यवस्थाबाट भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित होला भनेर पनि अबको संशोधनमा सोच्न छुटाउनु हुँदैन । यसकारण संविधान संशोधनको प्रक्रियाको थालनी गर्नुअघि अहिलेको संविधानले दिएका जनताका अधिकारहरुलाई थप बलियो बनाउने र अरु आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणाली त फेर्ने तर अहिले संसद्मा महिला, जनजाति, दलित, अल्पसङ्ख्यक आदिको जे जति प्रतिनिधित्व छ त्यसलाई कटौती गर्ने भनेको होइन । अहिलेको निर्वाचन पद्दति महँगो पनि भएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन भनेको यसमा पनि परिवर्तन हो । त्यसैले प्रणालीमा संशोधन गर्ने र चुस्त दुरुस्त बनाउने गर्नुपर्दछ । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट हुने चुनावबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको धेरैले अनुभव गरिसके । यसबाट संसद्मा धेरै पार्टीको प्रतिनधित्व त हुन्छ तर यसैका कारण सरकार निर्माण अस्थिरताको कारक बन्दछ । यो वा त्यो दलका कारण सरकार ढल्यो या बन्यो भन्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै धेरै सिटहरु चुनिनेगरी निर्वाचन प्रणाली बनाउनसके यसबाट आफ्ना मतदाताहरुप्रति जनप्रतिनिधि पनि जवाफदेखि हुनेछ । यसले सो जनप्रतिधिनिले निर्वाचनका बेला गरेका बाचाअनुसार काम गर्न पनि सहज हुनेछ । ऊ आफ्ना मतदाताहरुप्रति पूर्णतः जवाफदेही हुनेछ । यसबाट कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले नै देशमा सरकारको स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दछ । त्यसैले अहिले संविधानमा भएको सबैको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुनिश्चित व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसबमोजिम नै संविधान संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । सुशासन र समावेशी आर्थिक विकास अहिले मुलुकमा सुशासनका साथै समावेशी आर्थिक विकास आवश्यक छ । सरकारकासामु यो पनि अर्को एक अपेक्षा हो । समावेशी आर्थिक विकासको अर्थ समानुपातिक नभएर समतामूलक वितरणमा आधारित विकास मोडल हो । जस्तो कि तेस्रो विश्वका कतिपय देशहरुले पिछडिएको समुदायका एकाध व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गरेर समानुपातिक अर्थात् सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकको सहभागिता देखाउने गर्दछन् । कुनै एक पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई राजदूत या राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य बनाएर त्यसलाई मोडलका रुपमा देखाउने गर्दछन् । यसरी समानुपातिक कोटामा गरिने नियुक्ति समावेशिताको मूल्यमान्यता होइन । त्यसैले समावेशी आर्थिक विकास भनेको यस्ता एकाध व्यक्ति या समुदाय नभएर राज्यका अवसर सबैलाई समतामूलक वितरण र त्यसको विकास मात्र हो । भारतमा हामीकहाँ जस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली या प्रतिनिधित्व छैन । तर पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा त्यो भन्दा बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । उनले सबको विकासको सोचअनुसार विकासका कार्यक्रम पनि त्यसै अनुसार परिलक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरेका छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ला तङ्ग्रिएको अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमै त होइन, सहज अवस्थामा पनि छैन । कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीकाकारण विगतका केही वर्षयता निकै सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किने तयारीमा देखिएको मात्र छ । अवस्था तरल रहेकाले कुनै बेला परिस्थिति गम्भीर पनि बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले नै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र लगायत सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । ओली सरकारसँग पनि अर्थतन्त्रले सङ्कटमोचनको रोडम्यापको अपेक्षा गर्छ नै । सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारहरुको सहभागितामा विचार विमर्श नगर्ने हो भने सङ्कटको डिलतिरै अड्किएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन गाह्रो पनि पर्न सक्छ । सङ्घीयता र प्रदेश सरकार अहिले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने औजारका रुपमा प्रदेश सरकारहरु प्रयोग भइरहेको अवस्था देखिँदैछ । कहिले कुन त कहिले कुन गरी महिनैपिच्छेजस्तो प्रदेश सरकार बनेका, ढलेका तथा सरकार ढाल्न गरिएका हर्कतहरु राजधानीका अखबारका मुख्य समाचार बनिरहेका हुन्छन् । अनि ती समाचारहरुप्रति कुनै पनि नागरिकले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । यो अवस्था र परिस्थिति देख्दा लाग्छ देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको उपादेयतालाई समाप्त पार्ने अन्तिम किस्ता यिनै प्रदेश सरकारहरु नै बन्न जाँदैछन् । त्यस्तो अवस्था नआओस् । यसप्रकारको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेगरी भइरहेका कार्यलाई रोक्न सरकारले संविधान संशोधनमार्फत नै केही व्यवस्था गर्नु जरुरी छ जसले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि स्थायित्व दिन सकोस् । यसको समाधान टाउकामा जुम्रा पर्यो भनेर टाउको नै काटेजस्तो व्यवस्थालाई बदनाम ग¥यो भनेर मुलुकको प्रादेशिक संरचनाको विकल्प खोज्ने नभएर यसैमा सुधार हो । यसैलाई जनताको घरआँगनको सरकारका रुपमा विकास गर्नु नै यसको विकल्प हो । अहिले नागरिकले प्रदेश संरचना काम छैन भन्न थालिसकेका छन् । नेपालजस्तो सानो देशमा यी कैयौँ सरकार नेपालका लागि आर्थिक बोझ भएको तर्क जनताले दिइरहेका छन् । त्यतातर्फ जाँदा व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । बरु प्रादेशिक संरचनालाई कामयवी बनाउने र त्यसबाट जनताको आफ्नै सरकारको भाव दिलाउनेगरी छरितो, मितव्ययी र चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ । बृहत् सोच, खोज र अनुभवबाट संविधान संशोधन गरेर यो काम गर्नुपर्ने अपेक्षा पनि यो सरकारसँग जनताले गरेका छन् । रासस