विचार

अहिले भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको एउटा ज्यादतीको घटनाले नेपाल र भारतमा तरङ्ग फैलाएको छ । यो घटनासँग जोडिएका समाचार पढ्दा, भिडियो हेर्दा, अडियो सुन्दा मन भारी हुन्छ । यसले नेपाली र भारतीय दुवैलाई पाठ सिकाएको छ । अझ नेपालका अभिभावक, शिक्षाकर्मी, नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ । यो विषयलाई गहन मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा यति धेरै विद्यार्थीको संख्या त्यो पनि एउटै विश्वविद्यालयमा हुनुले नेपाली शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थामा ४/५ सय विद्यार्थी पनि छैनन् । जो बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटना बाहिर आइसकेपछि मैले पनि यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरें । त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुरा गर्दा केआईआईटीमा विद्यार्थीहरू चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गरिरहेका रहेछन् । यसरी चर्को मूल्य तिरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने विषय भनेको हाम्रा कलेज हाम्रा विश्वविद्यालय काम नलाग्ने निकम्मा जस्तै भए भन्ने देखाएको हो । राजनीतिले ध्वस्त शिक्षा नेपाली विद्यार्थी परदेश जानुको मुख्य कारण यहाँका कलेजमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीति प्रमुख कारण हो । जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । जहाँका प्राध्यापक राजनीतिको फेरो समाएर दलका नेताहरू पछाडि हिँड्छन्, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, त्यो कलेजमा राम्रो भविष्य बनाउने मान्छे बस्दैन । विद्यार्थी तहमा राजनीति, प्रोफेसर तहमा राजनीति, शिक्षक, अभिभावक सबै राजनीतिमा लिप्त् हुँदा यस्तो दुर्दशा, दुरावस्था आएको हो । सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ– आफ्ना छोराछोरी राम्रो विश्वविद्यालयमा पढून्, राम्रो पढेर आउन्, राम्रो सिकेर आउन्, राम्रो रोजगार पाउन्, राम्रो भविष्य बनाउन् । तर अभिभावकले साेंचेजस्ता नेपाली कलेज र विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् । नेपालका विश्वविद्यालय विश्वासिला छैनन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, यहाँ पढेर कामै छैन भन्ने भावना अभिभावकमा छ । आम नागरिक र हामीले बुझ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश नै जान्छन्, त्यहाँ अलिअलि पढ्ने र रोजगारी पनि गर्छन् भन्ने छ । भारतमा भएको यो घटना र विद्यार्थीको संख्याले नयाँ भाष्य– प्रशस्त पैसा तिरेर पनि नेपाली विद्यार्थी पढ्न सक्छन् र पढ्न गइरहेका छन् भन्ने देखायो । यो घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिकिदिनुपर्यो, अर्को अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी स्वदेश वा विदेशमा जुन कलेजमा पढाउँदा त्यहाँको वातावरण, सबै कुराहरू बुझनुपर्यो । किन कि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने घटना भारतकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ । हरेक कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थी कति छन् र कुन देशमा कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्न तथ्यांक छैन । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई थाहा भए पनि कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्ने थाहा राज्यलाई छैन । अझ भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति नेपाली विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाली विद्यार्थी जुन मुलुकमा पुग्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, अब यसको सबै जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता कलेज विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठन, सुरक्षित आवासलगायतका कुरामा राज्यस्तरबाट सरोकार राखिनुपर्छ । भारतको एउटा कलेजको घटना पो बाहिर आएर थाहा भयो, यस्ता बाहिर नआएका घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । यस्तो अत्याचार नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई बाहिर जान अनुमति दिने राज्यले अहिलेसम्म कति कलेजमा यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको छैन । यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलेज विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । अब यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ । केही समय पहिले युकेमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज नै फेक रहेको घटना आएको थियो । यस्ता घटना आइरहँदा पनि राज्य जिम्मेवार देखिँदैन । एनओसी दिन हतार हुने निकायले यस्तो विषयको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्न र यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन नदिन अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू सच्चिनुपर्छ । यता विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय छटपटाइरहनुपरेको छ भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अन्याय अत्याचार सहँदै पढ्नुपरेको छ । यता अभिभावकले पनि तनाव झेलिरहनु परेको छ । जति पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ । हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रा यति राम्रो थियो कि भारतको भन्दा मजबुत थियो । एउटा यस्तो समय थियो । नेपालले अरूलाई सहायता दिन्थ्यो । अवस्था अहिले ठ्याक्कै उल्टो आयो । सहयोगका लागि अरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र अरू विकासका कुरा गर्ने हो भने अहिले गरिबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छौं । यसको पछाडि अरू कुनै कारण छैन । मात्र एउटा राजनीति कारण हो । केही समिति व्यक्तिले जुन हिसाबले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको परिणाम यो हो । राजनीति नराम्रो होइन । चाहिने नै राजनीति हो । तर, आफ्नो स्वार्थको लागि जुन दिनदेखि विद्यार्थी, शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाइयो, त्यो दिनदेखि देशमा शिक्षाको दूरदशा भएको हो । अब सच्चिने भनेको फेरि त्यही तहबाट हो । जबसम्म उनीहरूले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर तुलसीपानी समात्दैनन् तबसम्म सुधार हुनेवाला छैन । अब विद्यार्थी स्वयं नै जिम्मेवार भएर बाहिर आउनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड भएर पार्टीको झण्डा समाएर बसिरहेका छन् । एउटा समूह यस्तो खालको छ, यो शतप्रतिशत होइन । त्यहाँ थुप्रै यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जो जेहेन्दार छन्, उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि विश्वविद्यालय पुगेका छन् । तर त्यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो भने मान्छेलाई एककिसिमको थ्रेट जस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र थ्रेट छ, विश्वविद्यालयमा थ्रेट छ, विद्यालय तहमा राजनीतिक थ्रेट छ । जुनबेला चरम राजनीतिक उथलपुथल भयो, त्यो बेलाको घटनाहरू हेर्ने हो भने शिक्षकहरू मारिए, विद्यार्थी मारिए, अभिभावक मारिए । किन मारिए भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा नगरिएको भन्दै मारिए । यो थ्रेट नै हो । डा. विष्णु कार्की अहिलेको राजनीतिको ठूलो आधार भनेकै थ्रैट हो । अर्कालाई धम्काउने, त्यही धम्क्याएको आधारमा राजनीति गर्ने । राजनीति भनेको थ्रेट होइन, विचार हो । तर यहाँ विचार मरिसक्यो । अहिलेको राजनीति विचार मारेर धम्की दिएर गरेको राजनीति हो । जुन दिन यो धम्की हुँदैन, त्यो दिन मान्छे राजनीति गर्न छोड्छ । यही थ्रेटले गर्दा विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनीहरूलाई तिमीहरू स्वतन्त्र रूपमा पढ, तिम्रो काम भनेको पढ्ने मात्र हो भन्ने हो भने विद्यार्थीले पनि राजनीति गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको आवश्यकता राजनीति होइन । प्राध्यापकहरूलाई डिन, उपकुलपति (भिसी)को आस देखाइन्छ । मेरा बढुवा हुन्छ कि अथवा मैले यो पद पाउँछु कि भन्ने लोभ शिक्षक कर्मचारीमा हुन्छ, जसको फाइदा राजनीति गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । विदेश जान सजिलो बनाइदिने कार्यक्रम नेपालमा केही यस्ता कलेजहरू पनि छन्, जसले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको उद्देश्यमा शंका छ । सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर पनि प्रश्न उनीहरूको उदेश्य के हो भन्ने आउँछ ।त्यहाँ पढेका विद्यार्थी नेपालमा कति टिके, कति टिकेनन् भन्ने प्रश्न आम सवाल हो । त्यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको ती विद्यार्थीलाई नेपाल टिकाउने होइन, झन् गहिरो र झन् गम्भीर हिसाबले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने भएको देखिन्छ । यो कुरा जति कलेजले बुझेको छ, त्योभन्दा राम्ररी अभिभावकले पनि बुझेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुको पछाडि पनि यहाँ बसेर काम छैन, विदेशमै पठाउने हो, यस्ता कलेजमा अलिकति खर्च गर्यो भने पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हो । तिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा आएर कलेज चलाउनुको कारण पनि पहिले नै एक किसिमको नेटवर्क बनाएर कलेज चलाएको हो । त्यहाँ पढाउने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा पनि विदेशकै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा कुन कलेजमा कहाँ सिट छ, कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार पारिएको हो । यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न होइन कि यस्ता कलेजको उद्देश्यमाथि मेरो प्रश्न हो । यी कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने हो, नेपालमै रोजगार दिने हो भने त उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरे हुन्छ । तर यस्तो देखिँदैन । अबको शिक्षा रोजगार, आयआर्जन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर सवाल के छ भने अबको युग, अबको समाज, अबको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउने ? एक समय थियो– साधारण शिक्षा लेखपढ गर्न जान्ने, जागिर खान सक्ने हिसाबले सीमित उद्देश्यका साथ शिक्षा सुरु गरिएको थियो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि गर्न सक्नेहरूले त्यही शिक्षा पढेर पनि गरेकै छन्, नसक्नेले अहिले पनि सकेका छैनन् । अबको शिक्षा रोजगारसँग नजोडेर, आयआर्जनसँग नजोडिकन, अर्थसँग नजोडिकन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । हामीले हिजो दिएको अनि लिएको शिक्षा भनेको सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ, यो सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अवधारणा संविधानमै पनि छ । यही अवधारणले देशका कुनाकुनामा विद्यालय खुले । साक्षरतादर बढ्यो । धेरै सुधार आयो । अब साक्षरता मात्र सवाल होइन । अब के गर्ने ? अब शिक्षालाई योजनामा जोड्नुपर्छ । हामीले अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले बनाउने योजनामा आएर ठोकिन्छ । अहिले योजना बनाउने योजना आयोगको केही काम छैन । योजना आयोग बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि उसले बनाएको योजना अर्थमा गएर काटिन्छ । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा झन काटिएर जान्छन् । उनीहरू आफ्नै ढंगले काम गर्छन् । यहाँनेर आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन । अहिले नेपालमा २७ वटा ठूला परियोजना छन् । जसको लागत अरबौं छ । उदाहरणको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न ठाउँठाउँमा काम भइरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गका थुप्रै योजना छन् । कतिपय योजना १० औं २० औं वर्षदेखि बनेका छैनन् । दुर्भाग्य के हो भन्दा यस्ता योजना बन्दा त्यहाँ कहिल्यै शिक्षालयसँग समन्वय गरिएन । यस्ता परियोजना आफैमा यस्तो थलो हो जसले हामीलाई प्रशस्त सीपहरू सिकाउँछ । नेपालमा बनेका, बन्दै गरेका जलविद्युत योजना निर्माण गर्दा अर्थात् यस्ता योजना अघि सार्ने व्यक्तिले कहिल्यै शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेनन् । अब हामीले यस्ता योजना बनाउँदा विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजनाकारले यस्तो योजना अघि सार्दा अबको १० वर्षमा हामीलाई जलविद्युतसम्बन्धी इन्जिनियर विज्ञहरू, त्यसमा चाहिने लेबरहरू, त्यसमा चाहिने सुपरभाइजरहरू अथवा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्दै कलेजसँग माग गर्नुपर्छ । धेरै देशमा अहिले यस्तै गर्ने परीपाटी बसेको छ । संयोगबस केही वर्ष अघि मैले चाइना पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँकोे कलेज हेर्ने मौका पनि पाएँ । त्यहाँ जाँदा विद्यालयको ड्रेस लगाएर हेलमेट लगाएका विद्यार्थी सडकमा देखिए । पहिले त के रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि बुझ्दा सडक बनाउने काम गरिरहेका थिए । इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर सबै सडकमा मसला बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकिरहेका थिए । सिक्ने भनेको यसरी हो, हामीले यो चिज गरेनौं । हामीले पहिले नै के गर्नुपथ्र्यो भने जति पनि ठूलठूला योजनाहरू बन्छन् त्यसमा यति मानव संशाधन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्यो भन्नु पथ्र्यो । ठूला परियोजना भन्ने बित्तिकै कही न कही कतै न कतै विदेशी संघसस्थासँग समन्वय गरेका हुन्छन् । चाहे त्यो ठेकेदार होस् या दातृ निकाय जोडिएका हुन्छ । खास गरेर विश्व बैंक, एडीबी अथवा अन्य मुलुकसँग ऋण वा अनुदानका लागि माग गरिन्छ । अब सरकारले यतिबेला भन्न सक्नुपर्छ यति प्रतिशत हुनसक्छ, एक प्रतिशत वा ०.०१ प्रतिशत होला, शिक्षाका लागि भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्यो । अर्को कुरा जब हामी ठेकेदारसँग सम्झौता गर्छौं, त्यो बेला यति विद्यार्थी अथवा त्यो परियोजनामा १ हजार कर्मचारी चाहिएको छ भने कमसेकम ५० जना विद्यार्थी इन्जिनियर, ओभरसियर के हुन सक्छ, यति नेपाली अनिवार्य हुनुपर्छ मात्र भन्न सक्ने अवस्था राखिदियो भने अहिलेका स्कुलहरू पनि जोगिन्छन्, कलेज विश्वविद्यालय पनि जोगिन्छन् र नेपाली विद्यार्थी विदेश जान कम हुन्छ । उनीहरूलाई के थाहा छ भने मैले यहाँबाट सर्टिफिकेट लियो भने यो परियोजनामा मैले काम पाउँछु । यो अवस्था जबसम्म नेपालमा बन्दैन तबसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ । नेपाली विद्यार्थी अरूको देशको दमन सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । हिजो एउटा समय थियो– हामीहरूले सबैलाई विद्यालय ल्याउन पैसा बाँड्यौं, तेल बाँड्यौं, ड्रेस बाड्यौं । अब पिठो, नुनतेल बाँडेर मात्र पुगेन । अब उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको हो । राज्यलाई पनि यही चाहिएको हो । यसका कारण पनि रोजगारमा जोड्न शिक्षाको कुरा गर्दा पहिले भनिदिनुपर्यो यहाँनेर रोजगार छ, त्यसैले हामीलाई शिक्षा चाहियो भन्नुपर्यो । यो काम एकदम जरुरी भयो । हामी अहिले गम्भीर मोडमा छौं । हैन भने शिक्षा फेल हुने अवस्थामा छ । विद्यार्थी यसै गरी विदेश गइरहन्छन, हामी स्कुल कलेज चलेन भनेर सत्तोसराप गरिरहन्छौं एकले अर्कोलाई । (शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

नेपालको ट्रेकिङ व्यवसायमा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । ३० वर्षपछिको ट्रेकिङ व्यवसायलाई नियाल्दा प्रविधि, सुरक्षा, सुविधा व्यवस्थापनलगायका हिसाबले निकै आधुनिक बन्दै गएको छ । जसले आज यो व्यवसायलाई थप सहज, सुरक्षित र दिगो बनाएको छ । हामीले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गर्दा आजजस्तो सहज वातावरण थिएन । प्रविधिको प्रयोग आजजस्तो छ्यापछ्याप्ती पनि भइसकेको थिएन । अहिलेजस्तो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि थिएन । सञ्चारको रूपमा रेडियो नै प्रचलित थियो । त्यतिबेला ट्रेकिङमा जाँदा कागजको नक्सामा भर पर्नुपर्थ्यो । तर अहिले मोबाइल इन्टरनेट, जीपीएस गुगल म्याप प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यतिबेला हामीले ट्रेकिङ व्यवसाय सुरु गर्दा टेन्टमा बस्नु पर्ने बाध्यता थियो । सुरक्षाको हिसाबले जोखिमपूर्ण नै थियो । विशेषगरी महिला, वृद्ध तथा बालबालिकालाई जोखिम थियो । अहिले ट्रेकिङमा जाँदा लज र टी-हाउसहरूले राम्रो सुविधा दिइरहेका छन् । टेन्टमा बस्दा जथाभावी रुख काट्ने, फोहर फाल्ने, प्लाष्टिकको प्रयोग बढी हुन्थ्यो । अहिल वातावरणमैत्री ट्रेकिङको अवधारणाको विकास भइसकेको छ । त्यतिबेला दुई जना विदेशी लिएर ट्रेकिङ जानुपर्‍यो भने भारी बोक्ने, गाइड, किचन हेल्परसहित १२/१४ जनाको समूह नै चाहिन्थ्यो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । अहिले ट्रेकिङ व्यवसाय सुविधाजनक हुँदै गएको छ । ट्रेकिङ बुकिङ प्रमोशन र ट्रेकिङ प्याकेजहरू अनलाइनमार्फत सजिलै गर्न सकिने सुविधा छ । बाटो, पुल, रेष्टुरेन्ट तथा लज, होटलहहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । जसले यो व्यवसायलाई थप सुविधाजनक र व्यवस्थित बनाएको छ । ३० वर्षअघि नेपाल भित्रिने पर्यटकमा विविधता थिएन । सीमित देशहरूबाट मात्रै पर्यटक नेपाल भित्रिन्थ्यो । अहिले विभिन्न मुलुकबाट पर्यटक भित्रिन्छन् । पर्यटकको रोजाइमा पनि विविधता छ । पहिले साहसिक ट्रेकिङमा आउने पर्यटक धेरै हुन्थे । अहिले त्यो मात्रै नभएर फरक-फरक जस्तै पारिवारिक ट्रेकिङ, विलासी ट्रेकिङ सुरु भइसकेको छ । त्यस्तै फरक-फरक उद्देश्य बोकेर पर्यटकहरू नेपाल आउन थालेका छन् । कुनै पर्यटक हिमाल चढ्न, कुनै ट्रेकिङ त कुनै धार्मिक स्थल घुम्नलगाय विभिन्न उद्देश्यले नेपाल आउँछन्। त्यस्तै, ३० वर्षअघि ट्रेकिङमा जाँदा स्वास्थ्यमा तलमाथि केही भइहाल्यो भने आकस्मिक उद्धार गर्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर अहिले हवाई तथा सडकको पूर्वाधार देशैभरि पुगेको छ । अहिले हेलिकोप्टरबाट आकस्मिक रेस्क्यू गर्न सकिन्छ । प्राथमिक उपचारको लागि नजिकै स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि उपलब्ध भइसकेका छन् । वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित कम्पनी दर्ता ३० वर्षअघिको ट्रेकिङ क्याटरिङ सिस्टमबाट हुन्थ्यो । जंगलमै बस्ने, जंगलमै खाने त्यहीबाट निश्चित गन्तव्यसम्म पुगिन्थ्यो । त्यसरी यात्रा गर्दा रुखहरू मासिने, जताततै फोहर फैलिएको आफैले अनुभव गरें । यसरी जंगलको विनाश, जभाभावी फोहर नगरौं भन्ने उद्देश्यसहित पर्यावरणीय ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता गर्‍याैं । सुरुमा हामी चार/ पाँच जना साथीहरू मिलेर संस्था दर्ता गर्यौं । धेरैले यो संस्थालाई एनजीओ/आइएनजीओ संस्था भनेर बुझ्ने गरेका छन् । एनजीओ/आइएनीओ नभएर व्यावसायीक रूपमै हामीले संस्था दर्ता गरेका हौं । वन तथा वातावरण, हिमालको संरक्षण, सम्वद्र्धन, विकास र स्थानीय समुदायलाई सचेतना जगाउने उद्देश्यसहित संस्था दर्ता गरेर सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसभन्दा अगाडि कसैले पनि पर्यावरणसम्बन्धी कम्पनी दर्ता गरेको थिएन । यो नै नेपालको पहिलो पर्यावरणीय कम्पनी हो । हामीले संस्था दर्ता गरेर विभिन्न जनचेतना जगाउने क्याम्पेन सञ्चालन गर्‍याैं । पर्यावरणको संरक्षण, ग्लोबल वार्मिङ र क्लाइमेट चेञ्जले पारेको असरबारे जनचेतना जगाउने काम गर्‍याैं । विस्तारै मानिसहरूमा जनचेतना फैलिँदै गयो । पर्यटनबाट राम्रो आयर्जन गर्न सकिन्छ भनेर मान्छेहरूले विस्तारै बुझ्न थालेसँगै बोटविरुवाको संरक्षण गर्नतिर लागे । त्यतिबेला हामीले संस्था नै दर्ता गरेर चलाएको अभियानले ट्रेकिङ व्यवसायमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । अहिले गर्व महसुस हुन्छ । हामीले कम्पनी खुलेपछि अन्य कम्पनीहरू पनि खुले । अहिले त यो व्यवसायमा आवश्यकताभन्दा बढी कम्पनीहरू दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । हाम्रो पालामा कम्पनीको लाइसेन्स लिन निकै गाह्रो अवस्था थियो । बहुदल आएपछि संस्था ऐन खुकुलो भएपछि कम्पनी खुल्न सहज भयो । जसले गर्दा कम्पनी दर्ता र सञ्चालन हुने क्रम बढ्यो । अनुभवकै आधारमा अँगाल्न सकिने व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्र माथि उठ्ने भनेको यही पर्यटन, हाइड्रोले नै हो । यिनीहरू एकअर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका छन् । त्यसमा पनि हाम्रो टुरिजम व्यवसाय सय रुपैयाँ कमाउनेदेखि सय अर्बसम्म कमाउनेलाई काम लाग्ने पेशा हो । ट्रेकिङ व्यवसाय गर्नको लागि डिग्री हासिल गर्नैपर्छ भन्ने हुँदैन । यहाँ सात कक्षा पढेदेखि पीचएचडी पढेकासम्मले व्यवसाय गर्न सक्छन् । यसमा कुनै बन्धेज छैन । यो अनुभवको आधारमा गर्ने व्यवसाय हो । नपढीकन हुँदैन भन्ने जुन मान्छेको बुझाइ छ त्यो गलत हो । यो व्यवसाय गर्नको लागि अनुभवका साथसाथै विभिन्न ठाउँ र देशको भाषा जान्नुपर्छ । विभिन्न हिमालदेखि लिएर ठाउँहरूसँग परिचित हुनुपर्छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले समयसमयमा हिमालसम्बन्धी तालिम दिँदै आएको छ । संघले पर्वतारोहीका लागि पाठ्यक्रम नै तयार गरेको छ । ट्रेकिङ व्यवसायमा प्रवेश गर्न चाहनेले यस्ता तालिममा सहभागी भएर आफूलाई थप परिष्कृत बनाउन सक्छन् । यसबाहेक सरकार तथा स्थानीय तहले यो क्षेत्रको लागि बजेटको व्यवस्था गर्दिनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालयले पदयात्रा मार्ग आदिका लागि बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । यो पर्याप्त छैन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्न सके रोजगार वृद्धि हुनुका साथसाथै अन्य विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । पर्यटन राम्रो भएपछि कृषि उत्पादन बढ्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सके नेपालीहरू विदेशमा काम खोज्दै जानुपर्ने बाध्यतामा पनि कमी आउँछ । विश्वको धेरै जनसंख्या भएका भारत र चीनबाट पर्यटक भित्र्याउन सके हाम्रो नेपाल कहाँ पुग्छ ? पर्यटनमा पैसा नै पैसा छ । यसैले यो क्षेत्रको प्रवद्धनको लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि हामीले समयसमयमा सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छौं । यसैगरी, पर्वतारोहण क्षेत्रमा शेर्पा, गुरुङ, तामाङ अनि राईहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूले ज्यान नै जाेखिममा राखेर पर्वताराेहण क्षेत्रमा सेवा दिँदै आइरहेका छन् । हामीले उनीहरूको याेगदान भुल्नु हुँदैन । पर्यटनमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक हामीले सरकारलाई पर्यटनमा एकद्वार प्रणाली बनाइदेऊ भन्दै आएका छौं । त्यस्तै, जति पनि लुकेर बसेका हिमालहरू, पदयात्रा मार्गहरू खोल्देऊ भनेका छौं । नयाँ हिमालहरू खोलेर मात्र हुँदैन, हिमाल खुला गरेसँगै उक्त क्षेत्रमा पर्यटक पुग्नको लागि सरकारले पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार प्रवर्द्धनमा सरकारले नयाँ ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । धेरैको बुझाइ नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी मात्रै भनेर बुझ्ने गरेको छ । त्यति मात्रै होइन । नेपालले देश नै पर्यटकीय क्षेत्र भनेर नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके यहाँ वार्षिक ११ लाख हैन, करोडौं पर्यटक भित्रिन्छन् । नेपालमा लगानीमैत्री वातावारण छैन । युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले ती विदेश पलायन भएका युवालाई स्वदेशमै बसेर आयआर्जन गर्ने वातावरण गर्दिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूलाई राज्यले सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । सरकारले अनावश्यक लागू गरेका भ्याट खारेज गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय कम्पनीहरूको सख्या बढेसँगै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । त्यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन । ट्रेकिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार निजी क्षेत्र व्यवसाय एक जुट भएर लाग्नुपर्छ । सबै विदेशी पर्यटकहरू हिमाल चढ्न भनेर मात्रै आउँदैनन् । फरक-फरक उद्देश्यसहित नेपाल आएका ती सबै पर्यटकलाई समेट्नुपर्छ । नेपालमात्रै यस्तो देश हो, जहाँ असंख्य हिमशृंखला, पहाड, पर्वत, धर्मसंस्कृतिले भरिपूर्ण छ । पशुपति, लुम्बिनी, मुक्तिनाथजस्ता अनेकौं धार्मिकस्थल छन् । ती सबैको प्रवर्द्धन जरुरी छ । हामीले पर्याप्त पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रा प्रचार यही नजिक भारतमा समेत पुग्न सकेको छैन । नेपाललको प्रचारप्रसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्नेगरी गर्नुपर्छ । (पहिलो पर्यावरण ट्रेकिङका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल पर्वताराेहण संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुरराज पाण्डेसँग विकासन्युजकी बविता तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)

पहिलो सन्तान छोरा भयो भने दोस्रो सन्तानको लागि प्रयास नगर्ने दम्पती नेपाली समाजमा धेरै भेटिन्छन् । यस प्रवृत्तिले जनसंख्या आधा घटाउँदैछ । ‘पढाइ सक्छु, राम्रो कमाइ गर्छु, आफ्नै घरगाडी जोड्छु अनि विवाह गर्छु’ भन्ने दौडमा लाग्ने र उमेर ३५/४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्ने तर बच्चा पाउन असफल हुने वा बुढेसकालमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने दम्पतीको संख्या पनि बढ्दै छ । २५/३० वर्षमा नै विवाह भएको हो । तर, पढाइ, कमाइ, घरगाडीको सेटलमेन्टपछि बच्चा जन्माउने योजनासहित अस्थायी परिवार नियोजनका अभ्यास गर्दै स्थायी परिवार नियोजन हुन पुगेका र छोरोछोरीको चाहना पुरा हुन नसकेर अस्पताल धाइरहने दम्पतीहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार श्रीमान-श्रीमतीको देश-परदेशको बसाइँ, विषादीयुक्त खानपान, व्यस्त, तनावयुक्त र रोबाेटयुक्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा बाँझोपन बढ्दै गएको छ । यसले पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ । ७ वटा छोरी हुँदा पनि छोराको आशमा आठौं बच्चाको प्रयास गर्ने दम्पती विगतमा टोलटोलमा भेटिन्थे । अहिले यस्ता दम्पती समाजबाट लोप हुँदै गएका छन् । छोरी पनि मलाम जान्छन्, छोरी पनि किरिया बस्छन्, छोराले भन्दा छोरीले बाआमालाई बढी माया गर्छन्, रेखदेख गर्छन् भन्ने विश्वाससहित एउटामात्र वा दुइटा छोरी भएपछि मन शान्त बनाएर खुशीका साथ जीवन जीउने दम्पती बस्ती-बस्तीमा पाइन्छ । ७ छोरा हुने परिवारको विलय हुँदैछ । अब जन्मने पुस्तालाई जेठो, माइँलो, साइँलो, काइँलो, अन्तरे, जन्तरे, कान्छोजस्ता पारिवारिक शब्द बुझाउन कठिन हुनेछ । यी शब्दहरू शब्दकोषमा सीमित हुँदैछन् । विदेशमा नातिनातिना जन्मिए, छोराबुहारीलाई सहयोग गर्न वा छोरीज्वाइँलाई सहयोग गर्न भनेर हजुर-बाआमाको पुस्ता विदेश धाउन थालेको दुई दशक भइसक्यो । विद्यार्थी कम भएर स्कुल कलेज बन्द भएको वा मर्ज भएका विषयमा समाचार बन्नु त्यसैको परिणाम हो । गाउँ-बस्ती खाली भए, खेतबारी बाँझै भए, गाउँमा जन्ती मलामी छैनन् भन्ने शीर्षकमा मोफसलका समाचार प्रकाशन हुन थालेको दशक भयो । पछिल्लो समय युवा विदेश गए, रेष्टुरेन्ट चलेन, देश खाली हुँदै गयो, सटर बन्द भए भन्ने सहरी समाचार बाक्लिदै गएका छन् । तथ्यपरक तथ्याङ्क नभए पनि ५० देखि ७० लाख नेपालीले देश छाडेको आँकलन छ । दैनिक ३ हजार नेपाली विदेश जाँदा २ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भनिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक एक हजार नेपालीले देश त्यागिरहेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीले देश छाड्दै गरेको विषय सांसद् प्रभु शाहले संसदमा उठाउँदा रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्किए र जंगिए । समस्याको सामाधानबारे सरकारसँग सोंच छैन, योजना छैन, सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सनक नै बलियो तथ्य र प्रमाण हो । एकातिर जनसंख्या घट्यो, देश रित्तिँदै छ, घरमा वृद्धवृद्धामात्र छन् भन्ने रोइलो चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न परियोजनामार्फत परिवार नियोजनको खेती राम्रै चलिरहेको छ । सरकारको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पनि झाँङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रम छ भने त्यो वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै हो । जसरी हंगेरी, रुस, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडो विवाह (अर्ली म्यारिज)लाई प्रोत्साहित गर्ने, बहुसन्तान हुने परिवारलाई घर तथा कार सरकारले नै किनिदिने, दुईभन्दा बढी सन्तान हुने परिवारलाई कर छुट दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवामा विशेष छुट दिने जस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारले जनसंख्या वृद्धिको नीति लिन सकेको छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डजस्ता वृद्ध नेतृत्वसँग वृद्धभत्ता बाहेक नवीनतम् नीतिको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । नेपाली गरिब हुनु र देशको विकास नहुनुका कारणहरू मध्ये एक जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनु हो भनेर स्कूल कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढाइयो । मैले त्यही लेखेर परीक्षा पास गरेको थिएँ । तर, त्यो गलत रहेछ । जनसंख्या बढी हुनु गरिबी वा आर्थिक विकासको बाधक होइन । बढी जनसंख्या नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हो । जनसंख्या जति बढी भयोे, अर्थतन्त्रको इन्जिन त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य चीन, भारत, ब्राजिल, फ्रान्स, रुस लगायत धेरै जनसंख्या भएका देशले पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्टि गरिरहेका छन् । जनसंख्या वृद्धि गर्ने दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो- जन्मदर वृद्धि । दोस्रो- विदेशीलाई स्थायी बसोबास सुविधा । देशलाई जनसंख्या बढाउनु छ भन्दैमा अबको पुस्ताले छिटो विवाह पनि गर्दैन, धेरै सन्तान पनि जन्माउँदैन । कानुनी रूपमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिने हो भने पनि एलन मस्क प्रवृत्ति एकाध रूपमा देख्न पाइनेछ । तर, मूलभूत रूपमा नेपाली समाजमा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने सोंच नै अगाडि बढ्दैछ । मानव अस्तित्वलाई जोखिममा तान्दै एक सन्तानमा रमाउने दम्पतीहरू पनि प्रशस्त देखिनेछन् अबको पुस्तामा । लाहुरे संस्कार नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि हो । पढ्न वा काम गर्न विदेश जाने युवापुस्तालाई न सरकारले रोक्न सक्छ, न बाआमाले रोक्न सक्छन् । न्यून जन्मदर पनि बढाउन सकिँदैन, विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन भने विकल्प के ? देश खाली भयो भन्ने रोइलो मात्र गर्नु विकल्प होइन । विकल्प विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबास सुविधा दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्न, सहज बसोबास गर्न र रमाइलोसँग जीवन बिताउने अवसर मिलाइदिनुपर्छ, जोसँग पुँजी छ, सीप छ, दक्षता छ, विज्ञता छ । विदेशी लगानीमा चलेका डावर नेपाल, यूनिलिभरले जग्गा किन्न पाउने, एमसीसी परियोजनाले जग्गा किन्न पाउने तर त्यसका लगानीकर्ता वा कर्मचारीले नेपालमा एउटा अपार्टमेन्ट किन्न पनि नपाउने विद्यमान नीति खारेज गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न, जग्गा जमिन लिजमा लिन खुला गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहज पेसा व्यवसाय गर्न दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालभित्र इज्जतका साथ काम गर्न, परिवार पाल्न र स्थायी बसोबास गर्न इजाजत दिनुपर्छ । घुमघाम वा पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट देश हो । विश्व भ्रमण गर्नेले यही भनिरहेका छन्, ट्राभल एडभाइजरी रिपोर्ट गर्ने मिडियाले यही भनिरहेका छन् । यसरी पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मानिएका कयौं देशहरूमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा धेरै गुणा विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् हरेक वर्ष । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा कूल जनंख्याको ३ प्रतिशत बराबर पनि विदेशीले भ्रमण गर्दैनन् । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको छ र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असफल भएको छ । होटल र होमस्टे मात्र पर्यटकको बस्ने थलो होइन । मौसमी र लामो बसाइँ धनी पर्यटकहरूको नयाँ जीवनशैली हो । जाडो वा गर्मी छल्नको लागि धनी परिवार ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म अनुकूल मौसम भएका देशमा गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने जस्ता नवीन जीवनशैलीको विकास भइरहेको छ । मानिसहरू धनी बन्न जति सक्रिय हुन्छन्, धनी भइसकेपछि खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । घुमघाम र मोजमस्ती धनीहरूको प्राथमिकता नै हो । विश्वका धनाड्यहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको नीति बन्नुपर्छ । विश्वभरका धनाड्यहरूको लागि नेपालको पहाडी भू-भाग उत्कृष्ट बासस्थान बन्न सक्छ । उनीहरूलाई आकर्षिक गर्दै स्थायी बसोबास इजाजत, जग्गा–घर खरिद, लिज वा अनुकुल भोगाधिकारको नीति नेपालले लिनुपर्छ । नेपालको नागरिकता नीति ल्याइते र व्याइते विवादमा रुमलिएको छ । १०० वर्षभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरिसकेका, तीन पुस्तादेखि नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदाय, नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएको महिला वा पुरुषप्रति नेपाली समाजले अझै सम्मानजनक व्यवहार गर्न चुकेको पाइन्छ । विदेशी वा विदेशी मुलकका मानवजाति प्रति नेपालीको सोंच ज्यादा संकीर्ण र खतिपूर्ण छ । यस्तो सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । विदेशीलाई जमिन र स्थायी बसोबास अनुमति दिने नीतिको वकालत गर्नेहरू बाटो हिँड्दाहिँड्दै कुटिन र काटिन सक्छन् नेपालमा । जसरी अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू सार्वजनिकस्थलमै कुटिन थालेका छन् । पाथीभारा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार बन्नु हुन्न भन्नु र विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबार र स्थिर सम्पत्तिमा भोगाधिकार दिनु हुँदैन भन्नु दुबै आडम्बर हो, अन्धराष्ट्रवादको बुकुचा बन्नु हो, आधुनिक विकासमा अवरोध गर्नु हो । विदेशी पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै देशको अहितमा काम गर्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भजनमण्डली बुद्धिजीवीहरू । जुन गलत तर्क हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको बाराक ओबामाको पिता केन्याका नागरिक थिए । अमेरिकाका पहिलो महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको माता भारतीय र पिता जमैकाका हुन् । उरुग्वेका वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टोको पिता स्पेनका नागरिक थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोला सार्कोजीको पिता हंगेरीका थिए । फ्रान्स मूलकी वीगोनी फिनबोगाडोतिर सन् १९८० मा आइसल्याण्डको राष्ट्रपति भइन् । जापानी मूलका अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति बने । फिजीका पूर्व राष्ट्रपति कमिसेस मारा समोआमा जन्मिएका थिए । इटाली मूलकी सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सर्वाधिक लामो समय प्रमुख रहिन् । अफगानिस्तानमा जन्मेका महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री भए । विदेशी मूलका भए पनि उनीहरूले देशको अहितमा काम गरेनन् । संसार ग्लोबल सिटिजन्सको अवधारणामा जानसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरूले विदेशका सीपयुक्त जनशक्ति र पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । नाम फरक दिएका छन्, अमेरिकाले ग्रिन कार्ड दिन्छ, अस्ट्रेलियाले पीआर दिन्छ, न्यूजिल्याण्डले स्कील माइग्रेन्ट भिषा दिन्छ, क्यानडाले पीएनपी दिन्छ । कुनै देशले ब्लूकार्ड भनेका छन्, कसैले गोल्डेन भिषा भनेका छन्, कुनै देशले इन्भेष्टमेन्ट भिषा भनेका छन् । नाम जेसुकै दिए पनि त्यो सीमित अधिकारसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै स्थायी बसोबास इजाजत प्रमाणपत्र हो । सुरुमा ग्रिन कार्ड, ब्लूकार्ड, गोल्डेन कार्ड भनेर सीमित अधिकार दिएर महँगोमा प्रमाणपत्र बेचिरहेका हुन्छन् । निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि उनीहरूलाई सोही देशको नागरिकता दिइरहेका छन् । काम केही नभए पनि १० लाख डलर लिएर आउनेलाई १० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र (स्थायी बासोबास प्रमाणपत्र) दिने, २० लाख डलर लिएर स्टार्टअप गर्नेलाई २० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, १ करोड डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आजीवन सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छ भने उसलाई पनि सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने कार्यको थालनी अब हुनुपर्छ । सगरमाथा प्रमाणपत्र लिनेहरूको तोकिएको अवधिमा गरेको उत्पादनशील कार्य, उनीहरूले तिरेको कर, उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको विस्तृत विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि नागरिकता प्रमाणपत्र नै दिने अभ्यासमा जान सकिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ज्यादै नै धेरै भयो, देशको सुरक्षा, स्थायीत्व र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्ने देखियो भने नीतिगत सुधार गरेर वस्तुस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष खुबी भनेकै मान्छे भेला गर्ने र मीठा कुरा गर्ने हो । उनले राज्यसत्तालाई पनि त्यही पथमा हिँडाइरहेका छन् । तर, भाषणले देश बन्दैन । बरु तत्काल सगरमाथा प्रमाणपत्रको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूले विश्वको उत्कृष्ट देश डेनमार्क, फिनल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपमा स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाएका छन्, त्यहाँ घरजम गर्न पाएका छन्, इलम, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छन्, घर जग्गा किन्न पाएका छन् । तर, त्यस्तै अधिकार विदेशीले नेपालमा पाएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा जे गर्न पाएका छन्, विदेशीलाई नेपालमा त्यति पनि अधिकार नदिने हो भने देश रित्तिने नै हो, कहिल्यै भरिँदैन ।