विचार

नेपालमा २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका कुल ४४ पदमा निर्वाचन आयोगले यही मंसिर १६ गतेका दिन उपनिर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति पदमा नेपाली कांग्रेस उम्मेदवार र रुकुम-पश्चिमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका २ को वडाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोले ४१ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन भएको हो । जिल्ला विकास समन्वय समितिका सभापति, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष  र वडा अध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचनमा पुराना तथा नया राजनीतिक दलहरूले कसैले कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने शंखनाद गर्दैगर्दा नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्ना जुँगामा ताउ लगाएर बसेका थिए । नयाँ दलका नेताहरूले अब त पुराना दलहरूलाई पाखा लगाउने मौका यही हो भनेर तानावाना गुथिरहेका थिए । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि आएको निर्वाचन परिणामले नयाँ दलका नेताहरूको दावीलाई हावामा उडाइदिएका छन् । मच्चिईमच्चिई भ्यागुतो उफ्रिँदै गरेका धेरै दलहरूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाताले उनीहरूको औकात देखाइदिएका छन् । २००७  सालको जनक्रान्तिदेखि नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको नेपाली कांग्रेस र २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएका हालका पुराना राजनीतिक दलको नामले चिनिने नेकपा एमाले, हालको माओवादी केन्द्र (तत्कालीन  संयुक्त जनमोर्चा) र ३० वर्षे पञ्चायतको विरासत बोकेर आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो प्रवृति, कार्यशैली, चुनावी एजेन्डा र उम्मेदवार चयनमा गम्भीर हुन संकेत पनि दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका पदहरूमा विजयी हुने प्रतिनिधिमा संख्याका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने क्रमशः नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले फुरुङ्ङ भएर भुइँ न भाडामा हुने सोच र प्रवृतिलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आम बुझाइमा छ । नयाँ दलहरू उप चुनावबाट हतोत्साही पनि हुनुहुँदैन । भुइँ न भाँडामा हुने बुरुकबुरुक भ्यागुतोजस्तो उफ्रने नेता तथा जिम्मेवार कार्यकर्ताको क्षमता र इमानलाई गहन र निर्मम रूपमा समीक्षा गर्ने समय आएको छ । नयाँ दल र यसका नेताहरूको जाँच पडताल नेपाली जनताले यस उपनिर्वाचनको परिणामबाट समय खड्किनु अगावै मूल्याकंन गर्न पाएका छन् । हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले पुराना दलका नेताहरूले भ्यागुतोले दम्भले भुँडी फुलाएर बसेजस्तो गर्न नहुने संकेत पनि दिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो संघर्ष र बलिदानले स्थापना भएको वर्तमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्था र संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा जनस्तरमा उठेका प्रश्न र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीलाई निरूपण गर्नेतर्फ अबिलम्ब लाग्न जनताको सुझाव पनि छ । समानुपातिक चुनाव प्रणाली, मन्त्रीहरूको संख्या र प्रदेश सभाको औचित्य, संघीय र प्रादेशिक संसदको क्षमता र इमानमा पटकपटक प्रश्न उठिरहँदा तिनको निरूपण गर्न गराउन अत्यन्त जरुरी छ । संसदबाट बनाइने संघीय वा प्रादेशिक सरकारको छनौट र बनौटमा  फेरबदल जरुरी छ । जनताको चाहना र मागलाई संबोधन गर्न हालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यदि संसदलाई समावेशी बनाउन खोजिएको हो भने वर्तमान प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समावेशी बनाउन सकिन्छ । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई विभिन्न समुदाय, वर्ग र लिगंका लागि छुट्याउने अनि तिनैतिनै क्षेत्रबाट सोही समुदाय, सोही वर्ग र सोही लिंगहरूका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराएमा सम्बन्धित वर्ग र समुदायकै प्रदेशसभा र संघीय संसदमा सही प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमाथि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको भार आवश्यक हुने छैन । राज्यले ठूलो आर्थिक भारबाट पनि मुक्ति पाउँछ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्छ, प्रादेशिक सभाले प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयन गर्छ । दुवै तहका सरकार प्रमुखले आ-आफ्नो मन्त्रिपरिषद् चयन गर्दछन् । यो विधिमा पनि केही परिवर्तनको आवश्यकता नेपालका बुद्धिजीवीहरूले महसुस गरेका छन् । नम्बर एक,संघीय संसद र प्रदेशिक सभालाई समावेशी बनाउन वर्तमान संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई नै समावेशी बनाई तत् समुदाय, ततवर्ग र ततलिंगहरूकै बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्दछ । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष चुनाव पनि गर्ने अनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने नाममा विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र लैंगिक सन्तुलन मिलाउन समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने वर्तमान हेनरी पफेर्ड मोडलले मुलुकका लागि अत्यधिक आर्थिक भार सिर्जना गरायो । यसैले यस खालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आम बुझाइ छ । यो संशोधनबाट मुलुकलाई समानुपातिक प्रतिनिधत्वको आर्थिक भार कम हुन गई झन्डै  खर्ब रुपैयाको वार्षिक बचत हुनेछ । पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्बको बचत हुन गई सो बचतबाट ५०० देखि ७०० मेगावाटको जलविद्युत योजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । बर्सेनि खर्ब रुपैयाँको जलविद्युतको ऊर्जा निर्यात गरी नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने  राजनेताहरूको सपना साकार हुने छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भएर आउने समावेशी सासंदहरूमध्येबाट संघीय कार्यपालिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्रीले छनौट गरेका मन्त्रीहरू सम्बन्धित संसदबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरूद्वारा मन्त्री पदमा नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । सिनेटबाट मन्त्रीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकामा अहिले पनि विद्यमान छ । यस अर्थमा मन्त्री पनि व्यक्तिगतरूपमा संसदप्रति उत्तरदायी हुने परम्परा बस्ने छ । प्रदेश सभा वा केन्द्रको संघीय संसदले क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता र संसदीय व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा समेतलाई मूल्याकंन गरी मन्त्री चयन गर्ने परम्पराले मन्त्रीहरूलाई घुसखोरी तथा आर्थिक विचलन, प्रशासनिक अनियमितता, कर्मचारीप्रति विभेद र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमुखी भैरहने खराब प्रवृत्तिबाट अलग राख्न पनि सघाउने देखिन्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको वेष्ट मिनिष्टरीयल ढाँचाको संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको चयन गर्ने र मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन । धेरै दलहरूको उपस्थिति देखिने नेपालको संसदमा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठबन्धन सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको मन्त्री सम्म आफूले छान्न पाउँछ, सहयोगी दलको मन्त्री सम्बन्धित दलको संसदीय दल वा दलको नेताले छानेर पठाउँछ । उसलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुँदैन । एक हिसाबले प्रधानमन्त्री निरीह हुन्छ । गठबन्धनका सहयोगी दलका मन्त्रीहरूले गरेको गलत कार्यको अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले बोक्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसको अन्त्यको लागि प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउनु पर्दछ कि संसदले खराब मन्त्रीमाथि कारबाही गर्न सक्ने निकास निकाल्नु पर्छ । गल्ती गरेर पनि पदमा बसिरहन पाउने हालको अवस्थाले व्यवस्थालाई नै बदनाम बनाउदै लगेको छ । हाम्रोजस्तो विदेशी सहयोगमा निर्भर राष्ट्रका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन र यसको संरचना फ़र्कने हो कि भन्ने विचार पनि विभिन्न कोणबाट आउन थालेको छ । संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन उही प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट हुँदा संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने अनौठो राजनीतिक अस्थिरता भित्रिएको छ । प्रदेश सभाको निर्वाचन स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने ढोगले गरिदिएमा संघीय सरकार परिवर्तन भए पनि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुननपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव इलेक्ट्रोन मतबाट छानिएजस्तै नेपालको प्रादेशिक सभाको चुनावका लागि निर्वाचक (एलेक्टोरल) मण्डल बनाई चुनाव गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचक मण्डल बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित हुने संघीय सासंद र प्रदेश सभाका सांसदको मतदाता एउटै हुँदैनन्। एकातिर यसले प्रदेश सभाको भड्किलो चुनाव खर्च जोगिन्छ भने अर्कोतिर संघीय सांसद र प्रदेश सभाको निर्वाचक मण्डल फरक हुँदा दुबै खाले प्रतिनिधिहरूको बीच स्वार्थको द्वन्द्व कम हुन जान्छ । संघीय संसद र प्रादेशिक सभाका बीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध निर्माण भई अधिकार प्रक्षेपणमा संघीय संसद अग्रसर हुने छ र जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको नमुना संस्था प्रदेश सरकार पनि हुने विश्वास गर्ने आधार तयार हुने छ।

मानसिक रोग लागेका व्यक्तिले समयमै उपचार पाउनेभन्दा पनि अपहेलनामा पर्ने सम्भावना छ नेपाली समाजमा । यो दुःखको विषय हो । शारीरिक रुपमा कुनै चोटपटक लाग्यो वा बिमारी भयो भने अवस्थाअनुसार अस्पताल लैजाने, मेडिकल जाने, नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने र उपचार प्राप्त गर्ने गरिन्छ । कुनैकुनै अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा झारफुक गर्ने, लामा झाँक्रीको सहयोग लिने काम पनि हुन्छ । थाहा पाउने छिमेकीहरु पनि सहयोग गर्न तत्पर हुन्छन् । अस्पतालमा भर्ना भएको वा शल्यक्रिया भएको वा केही दिन अस्पताल बस्नुपर्यो वा केही औषधिसहित घर फर्केकै अवस्थामा पनि भेट्न आउनेहरुले सहानुभूति व्यक्त गर्दछन् । कतिपयले त बिमार हुँदा खान मिल्ने तागतिलो खानेकुरा समेत लिएर भेट्न आउने क्रम देखिन्छ । तर मानसिक समस्या भएको व्यक्तिलाई पनि यो पनि एक रोग हो उपचार गरेमा सञ्चो हुन्छ भन्ने बुझाई किन हुन नसकेको होला रु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले दिएको स्वास्थ्यको परिभाषामा मानसिक रुपमा स्वस्थ हुने विषय पनि त परेको छ । मानसिक स्वास्थ्य विग्रदै जाँदा उपचार र चासो प्राप्त नगरेर कति मानिसहरुले ज्यान गुमाएका छन् । कतिले त लामो समयसम्म साँग्लामा बाँधिएर वा कोठामा थुनिएर निकै कठीन जीवन विताएका छन् । नेपालमा पनि मानसिक तनाव र डिप्रेसनका कारण आफ्नो जीवनको अर्थ नरेहेको अनुभूत गरेर आत्महत्या गर्ने क्रम बढेर गएको छ । आधुनिक जीवनशैली र विकसित समाजका विभिन्न उमेरका सदस्यहरुले राखेका असङ्ख्य चाहनाहरु पूरा नहुनेबित्तिकै निराश हुने र आशा जगाउने खालको परिवेश प्राप्त नगर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । खासगरी बढ्दो उमेरका किशोरकिशोरी र ३० वर्षभित्रका युवाहरुमा धैर्यता कम र मानसिक अस्थिरता बढी देखिन्छ । सो समयमा आमाबाबु तथा घरपरिवारका अन्य सदस्यहरुबाट पाउने सरसल्लाह वा सहयोग तथा उसले लामो समय बिताउने विद्यालय वा कार्यालय वा कारखाना वा अरु कुनै पेशा व्यवसायको वातावरणमा उसको संवेग व्यवस्थापन गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चासो देखाउने केही न केही प्रबन्ध हुनुपर्दछ । तर के हामीकहाँ त्यस्तो खालको वातावरण छ त ?  मानसिक स्वास्थ्यको सबालले समाजको र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न सकेको छ त ?  यो नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो । खप्तड स्वामीले भन्नु भएको छ कि शुद्ध, स्वस्थ, सुखी मन सुन्दर स्वास्थ्यको प्रथम रहस्य हो । मन नै मनुष्यको सुख दुःखको कारण हो, जसले मनलाई जित्न सक्छ उसले जगतलाई जित्न सक्छ । मनलाई सुखी राख्नका लागि पुराना विकारहरुको निराकरण गर्नुहुँदैन र मनमा नयाँ दोष विल्कुलै आउन दिन हुँदैन । सावधानीपूर्वक जीवनलाई सधैँ नियमित रुपमा संयमित राख्न जरुरी छ । उदारचित्त भएर प्रभुभक्ति र जनसेवाको भावना राखेमा चित्त प्रश्न हुन्छ । प्रसन्नचित्त व्यक्तिको शरीरमा शक्ति, स्फूर्ति, बल, ओज र स्वस्थता हुन्छ । चिन्ता गरेमा शरीर कमजोर बन्दछ । यसबाहेक मन, बचन र कर्ममा एकता हुनु र मोह त्याग गर्नु पनि मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक छ । संयम क्षमता बढाउनका लागि ब्रत वस्नु पनि उपयोगी हुन्छ । यसबाहेक पनि मानसिक स्वास्थ्य कायम राख्ने अरु विधिहरु पनि अपनाउन सकिन्छ । संस्थागत तथा सामूहिक तहमा मानसिक स्वास्थ्यका उपायहरु समाजमा मानसिक असन्तुलन बढिरहेको, जटिल जीवनशैलीका वीचमा चिन्ता र नैराश्यता बढ्दै जाँदा मानिसले जुनसुकै माध्यमबाट पनि प्राण त्याग्ने जोखिम हुने हुँदा संभावित आत्महत्याको न्युनिकरणका लागि समेत मानसिक स्वास्थ्य बढाउने खालका गतिविधिहरु अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा शारीरिक खालका रोगहरुको उपचारमा ध्यान र जोड देखिएको छ तर मानसिक प्रकृतिका रोगहरुका सम्वन्धमा सर्वसाधरणले बुझ्ने र जान्ने मौका पाएका छैनन् र उपचारको उपलव्धता पनि कमै छ । तसर्थ मानसिक रोगको उपचारलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ । हाल रहेका अस्पतालहरुमा पनि मनोचिकित्सकको व्यवस्था गरेर मानसिक रोगको उपचारको प्रवन्ध गर्न सकिन्छ । मानसिक रोग र मानसिक रोगीलाई परिवार तह र समुदायको तहमै स्वीकार नगर्ने चलन तथा मान्यता रहिआएको छ । यो सरासर गलत विषय हो । तसर्थ मानसिक रोग भनेको अरु रोग जस्तै र त्यो भन्दा सरल समेत हुन सक्छ र उपचारपछि पूर्ण रुपमा निको हुन्छ भन्ने जागरण ल्याउनु जरुरी छ । मानसिक रोग लागेको अनुमान हुनासाथ निज व्यक्तिलाई मनोचिकित्सक, मनोविद, मनोसामाजिक परामर्शदातासँग सहयोग लिने खालको संस्थागत व्यवस्था तीन तहकै सरकारले प्राथमिकतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा कमसेकम एउटा जिल्लामा सरकारी तवरबाटै एकजना मनोचिकित्सक उपलव्ध हुनेगरी प्रवन्ध गरिनुपर्दछ । जटिल मानसिक रोग लागेमा मानसिक रोगको विशेषज्ञ अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रबन्ध हुनुपर्दछ । यसखाले विशेषज्ञ अस्पताल सबै प्रदेश तहमा हुनु उपयुक्त हुन्छ । शुरुशुरुमा मानसिक रोगको उपचार सम्भव छ भन्ने विश्वास जागृत गर्नकै लागि पनि मानसिक रोगीलाई अस्पताल लगेर उपचार गरी सञ्चो गराउने प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहले जिम्मा लिनु उपयुक्त हुन्छ । समुदायमा जागरण ल्याउने मार्गमा शिक्षक, विद्यार्थी र स्वास्थ्यकर्मीको पनि विशेष भूमिका हुने गर्दछ । खासगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई मानसिक रोगको कारण र समाधानका उपाय सम्वन्धमा प्रशिक्षित गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा मात्र भन्दा पनि सन्तुलित रहने र मानवीयता प्रवद्र्धन एवं संस्कारसहितको शिक्षाको प्रवन्ध विद्यालयमा उपलब्ध हुनुपर्दछ । सबै शिक्षकहरुलाई आधारभूत अभिमुखीकरण गर्नुको साथै मानसिक स्वास्थ्यको विषय हेर्न एकजनालाई शिक्षकलाई फोकल पर्सन तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालयमा ती नर्सहरुलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय अगुवाहरू, धार्मिक संस्था र समाजसेवीहरूको अग्रसरतामा मानसिक समस्याका विज्ञहरु तथा परामर्शकर्ता समेत संलग्न गरी समुदायमा आत्महत्या रोकथामसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू, शिविरहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, ताकी समाजमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याबारे खुलारूपमा छलफल गर्न सकियोस्, समस्या पहिचान गरी समाधानको पहल पनि समयमै गर्न सकियोस् । व्यक्तिगत तहमा मानसिक स्वास्थ्य कायम गर्ने तरिकाहरु पूर्वीय सभ्यताका मूल आधारका रुपमा रहेका धर्मशास्त्रहरुमा वर्णित वा आध्यात्मिक साधक र गुरुहरुले भन्ने गरेका र खासगरी मानसिक स्वास्थ्य तथा स्वयम् व्यवस्थापनसम्बन्धी पुस्तकका लेखकहरुले अगाडि सारेका आधारभूत विषयहरुका आधारमा सारांश रुपमा भन्नुपर्दा देहायका १२ वटा विधि वा तरिका वा जीवनशैलीबाट मानसिक रुपमा सन्तुलित र स्वस्थ रहन सकिन्छ : ब्रम्हमुहुर्तमा नै दिनको सुरुआत गर्नु धेरै किसिमले उपयुक्त छ । बिहान ५ बजे वा सो भन्दा अगावै उठ्नु र दिन शुभारम्भ गर्नु भनेको जीवनलाई सार्थक बनाउने महत्वपूर्ण आधार हो । यसो हुन सक्यो भने आफ्नो काम व्यवस्थित हुने र अरुलाई सहयोग गर्नका लागि समेत समय निस्कने हुन्छ । बिहानी समयमा शारीरिक अभ्यासका साथै योग, ध्यानसहितको साधना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । आजकल त अनलाइन माध्यमबाट पनि साधना संभव छ । समय मिल्दा १० दिन अवधिको विपश्यना ध्यानमा सहभागी हुन सकियो भने आफ्नो क्षमता र विकारहरुको सुक्ष्म समीक्षा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । समय मिल्नासाथ केही न केही काम प्रकृतिको सानिध्यमा गर्नु राम्रो हुन्छ । खेतीपातीलगायतका घरायसी काम, करेसावारीसँग सम्बन्धित काम भए झनै राम्रो हैन भने पनि आफू बसोबास गरेको स्थान वरपर उपलव्ध प्राकृतिक स्थलहरु पुग्ने, छतमा बसेर आकाश नियाल्ने, ताल, पोखरी, खोला नजिक पुगेर केही समय बिताउँदा आफु रिचार्ज भएको प्रतित हुन्छ । उपभोग्य बस्तु र चिजहरु अर्थात नभई नहुने र कम मात्र प्रयोग गर्ने गर्दा जीवन सरल बनेर जान्छ । यो अवधारणालाई कम प्रयोगवाद वा मिनिमालिज्म पनि भनिन्छ । आफूले सकेको सहयोग त आश्रमहरु र अनाथहरुलाई सहयोग गरेर पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रो विचार चल्ने दिमाखमा दुईवटा शाखा छन् । एउटा ज्ञानेन्द्रीयसँग सम्बन्धित चेतन र अर्को कहिल्यै नरोकिने तर बाहिर निष्क्रिय देखिने अवचेतन दिमाग ।  अवचेतन मनलाई जागृत राख्ने र प्रयोग गर्ने कला सम्बन्धमा सुसूचित भई राति निदाउने बेला र बिहान उठ्ने बखत आफूले गर्न खोजेका सकारात्मक प्रतिज्ञाका विषयहरु चिन्तनमनन गरियो भने अवचेतन मनले ती विषयहरु प्राप्तिमा हरतरहले सहयोग गर्ने मनोवज्ञानिकहरुले बताएका छन् । अवचेतन मनमा चमत्कारिक क्षमता रहेको र प्रयोग गर्न जान्नुपर्ने विचार प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एवं लेखक जोसेफ मर्फिले राखेका छन् । आफ्नो रुचिका अध्ययन, सङ्गीत, नाचगानलगायतका विषयमा समय दिनुपर्छ । नियमित रुपमा पढ्ने तथा पढेको तथा थाहा पाएको कुरा डायरीमा टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । नयाँनयाँ स्थानको भ्रमण गर्ने र ती स्थानका विविध राम्रा पक्षको सम्बन्धमा डायरीमा लेखी राख्नु राम्रो हुन्छ । मनमिल्ने साथीसँग समय बिताउने, पारिवारिक हिसाबले पनि छलफल गर्ने र आफूमा आएको संवेग तथा मानसिक उतारचढाव सम्बन्धमा भरपर्दो व्यक्तिसँग सेयरिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । दैनिक रुपमा गरिने सानातिना घरायसी कामका साथै आफू संलग्न भएको काम वा पेशा व्यवसायलाई पूरै मन दिएर काम गर्नु नै सफल हुने र खुशी हुने उचित मार्ग हो । खानपानमा सुधार नगरिकन स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन । शारिरीक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य आपसमा अन्तरसम्वन्धित छन् र दुवैका लागि उचित खानपान आवश्यक छ । समयसमयमा मौन रहने कलाको विकास र अरुको कुरा सुनेर मात्र प्रतिकृया दिने बानी भयो भने मानसिक अस्थिरता र बेचैनी हुने संभावना घटेर जान्छ । अरुबाट प्राप्त भएको सहयोगका लागि कृतज्ञ हुनुपर्दछ । समय वा सहयोग प्राप्त गर्नु नै अवसरको विषय भएकोले अरुप्रति अहोभाव प्रकट गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाट थप साथ सहयोग र ऊर्जा प्राप्त हुने पनि सम्भावना बढेर जान्छ । एउटा व्यक्तिले जीवनमा पूर्णता पाउनका लागि मानवीयता र सामाजिक सद्भाव आवश्यक पर्दछ । यसका लागि घरपरिवार र विद्यालयमा समेत यस्तो खालको गुण विकासका लागि सबैजना जागरुक हुनुपर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने हरेक व्यक्तिले आफ्नो मन र विचारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ । जुनसुकै घटनाक्रम जीवनभित्रको एक अनित्य पाटोको रुपमा देखापर्ने र दुःख वा सुख दुवैखाले क्षणहरु सधैँका लागि रहँदैनन् भन्ने भाव राख्नु आवश्यक छ । अन्त्यमा जीवन जिउने क्रममा बेलाबखत तनाव हुनु अनि नैराश्यता आउनु अस्वाभाविक होइन । तर कुनै संवेग हावी हुनासाथ बिचलित हुनु भने समस्या हो । सकारात्मक भावका साथ अरुको सहयोग समेत लिएर काम गर्दै गयो भने तनाव व्यवस्थापन हुन्छ । सेवा भाव र आध्यात्मिक साधनाले पनि मनलाई अस्थिर हुन दिँदैन र अन्तर्ह्रदयको सन्देश पालना गरी काम गरेमा सबैको भलो हुने अवस्था आउँछ । सन्तुलित जीवन जिउने र अरुको समस्याप्रति समानुभूति राखी समाधानको पहल गर्नु नै मानसिक समस्या कम गर्ने सही बाटो हुन सक्छ । मानव स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण आयामका रुपमा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिइनु र सोहीअनुसारका अभियानरुपी कार्यक्रमहरु सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गर्न भने ढिलाई गर्नु हुँदैन । रासस (लेखक बाग्लुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्)

अर्थतन्त्रमा उपयुक्त स्तरको मुद्रा प्रदाय कायम गरी बैकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोत-साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गराई अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मान्ने गरिन्छ । यस क्षेत्रले वित्तीय मध्यस्थताका माध्यमबाट छरिएर रहेका बचतलाई पुँजीका रूपमा परिचालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसका साथै, आर्थिक कारोबारको फरफारक एवं व्यक्ति तथा संस्थाका लागि अत्यावश्यक वित्तीय सेवा प्रदान गर्नसमेत बैकिङ क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालको बैंकिङ विकासको सिंहावलोकन गर्दै विद्यमान चुनौती र आगामी बाटोका विषयमा यस लेखमा संक्षिप्त विश्लेषण गरिएको छ । नेपालको बैकिङ विकासक्रम विसं १९९४ मा नेपाल बैक लिमिटेडबाट सुरु भएको नेपालको औपचारिक बैंकिङ यात्रा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैकको स्थापना र सञ्चालन, कृषि विकास बैक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक हुँदै अगाडि बढेको पाइन्छ । सन् १९८० को दशकदेखि देशले आर्थिक उदारीकरणको नीति अपनाएपश्चात् वैदेशिक संयुक्त लगानीका बैंकहरूको प्रवेश भएपछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुधारले गति लिएको मानिन्छ । संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम र तत्पश्चात् अवलम्बन गरिएका वित्तीय क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप यस क्षेत्रको संख्यात्मक, गुणात्मक एवं सेवामा उल्लेखनीय वृद्धि र संरचनात्मक परिवर्तन देखिएको छ । सन् १९८५ देखि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता बहुपक्षीय निकायहरूको सहयोगमा नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्पान्तरणको प्रमुख कार्यहरूमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरूको सुधार, आधुनिक बैंकिङ अभ्यासहरूको थालनी, ब्याजदरका नवीन सिद्धान्तको उदारीकरण, नेपाल राष्ट्र बैकलाई स्वायत्तता प्रदान गरी सबल केन्द्रीय बैंकका रूपमा स्थापित गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको विवेकशील नियमहरूको कार्यान्वयन आदि थिए । उक्त सुधार कार्यक्रमले वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गर्न, पहुँचविहीन क्षेत्रहरूलाई कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन तथा बाह्य झट्काको प्रतिरोध गर्न बैंकिङ क्षेत्रको क्षमतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । विभिन्न चरणका यस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् १९८० मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमा थियो, जतिबेला चारवटा वित्तीय संस्था मात्र थिए । वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको नीतिपश्चात् सन् २००० सम्ममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहन पुगे । जसबाट बैंकिङ क्षेत्र अझ विविधिकृत हुँदै गयो । सन् २०१० सम्म यसले अझै तीव्रता पायो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०३ पुग्यो । तर, सन् २०१० पछि नयाँ बैक खोल्न रोक, पुँजी वृद्धि र मर्जर / प्राप्ति नीतिमार्फत वित्तीय एकत्रीकरण सुरू गरियो । फलस्वरुप बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर सन् २०२० मा १५५ हुँदै हाल सन् २०२४ मा १०८ मात्र हुन पुगेको छ । वर्तमान परिवेशमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति हुन गई १०८ कायम भएका छन् । उपलब्ध गराउन तथा बाह्य झट्काको प्रतिरोध गर्न बैकिङ क्षेत्रको क्षमतालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । विभिन्न चरणका यस्ता सुधारका कार्यक्रमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिइरहेको छ । सन् १९८० मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्र प्रारम्भिक चरणमा थियो, जतिबेला चारवटा वित्तीय संस्था मात्र थिए । वित्तीय क्षेत्र उदारीकरणको नीतिपश्चात् सन् २००० सम्ममा ७४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहन पुगे । जसबाट बैंकिङ क्षेत्र अझ विविधिकृत हुँदै गयो । सन् २०१० सम्म यसले अझै तीव्रता पायो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०३ पुग्यो । तर, सन् २०१० पछि नयाँ बैक खोल्न रोक, पुँजी वृद्धि र मर्जर/प्राप्ति नीतिमार्फत वित्तीय एकत्रीकरण सुरू गरियो । फलस्वरुप बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटेर सन् २०२० मा १५५ हुँदै हाल सन् २०२४ मा १०८ मात्र हुन पुगेको छ । वर्तमान परिवेशमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु आपसमा मर्जर तथा प्राप्ति हुन गई १०८ कायम भएका छन् । यद्यपि, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्यामा कमी आए पनि बैंकका शाखाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेर सन् २०१० मा २ हजार २६५ बाट सन् २०२४ सम्ममा ११ हजार ५३० पुगेको छ । शाखाहरूको विस्तारले वित्तीय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । जसको फलस्वरूप प्रतिशाखा जनसंख्या सन् २०१० मा ११ हजार ७५३ बाट घटेर सन् २०२४ सम्ममा २ हजार ५२९ मा रहेको छ । वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक बढोत्तरीसँगै वित्तीय गहनतामा नेपालले फड्को मारेको छ । सन् १९८० मा विस्तृत मुद्राप्रदाय देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २२.६ प्रतिशत, कर्जा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८.२ प्रतिशत तथा निक्षेप कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १४.४ प्रतिशतमा सीमित थियो । तर नेपालका यी गहनता परिसूचकहरू हाल दक्षिण एसियास्तरमै धेरैमाथि रहेको र समग्र एसियामा नेपालको स्थान माथि रहन गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको विस्तृत मुद्रा प्रदाय कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२२.१ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ९१. २ प्रतिशत तथा निक्षेप ११३.१ प्रतिशत छ । बैंकिङ क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अन्य क्षेत्रजस्तै बैकिङ क्षेत्रलाई समेत विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका नतिजा, विगतका संकटबाट सिकिएका पाठ एवं विश्व बैंकिङसँग सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रहरूले अपनाएका विभिन्न सिद्धान्त, संरचना र मार्गदर्शनले निर्देश गर्ने गर्छ । यस क्षेत्रमा खासगरी बासेल कमिटी फर बैकिङ सुपरभिजनले भुक्तानी प्रणाली र नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता वित्तीय सल्लाहकार संस्थाहरुले वित्तीय क्षेत्र सुधार, मौद्रिक व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय, संकट व्यवस्थापन, प्राविधिक ज्ञान प्रदान, अनुभव आदान-प्रदानजस्ता विषयमा भूमिका खेल्छन् । यसैअनुरूप नियामक निकायको स्वतन्त्रता, निरन्तर सुधार, नयाँ प्रविधि तथा प्रोडक्टको प्रयोग र वित्तीय संकटसँग जुध्ने क्षमता विकास प्रमुख छन् । सन् २००८ को विश्व वित्तीय संकटपश्चात् बैंकिङ क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणमा थुप्रै नयाँ आयामहरू कार्यान्वयन भएका छन् । सूक्ष्म विवेकशील नियमनबाट समष्टिगत विवेकशील नियमन, बलिया संस्थाका लागि पर्याप्त पुँजीकोष, प्रणालीगत जोखिम हुन सक्ने वित्तीय संस्थाको विशेष निगरानी आदि प्रमुख हुन् । सन् २००८ को वित्तीय संकटपश्चात् वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्न तथा प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरणका लागि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । यस सुधार प्रक्रियामा पुँजीकोष प्रावधान सम्बन्धमा बासेल १ र २ हुँदै हाल बासेल ३ का सिद्धान्त कार्यान्वयनमा छन् र नेपालले समेत ती सिद्धान्तलाई आधार मानी आफू सुहाउँदो सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वित्तीय संकटप्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष मजबुत बनाउने, तरलता सुनिश्चित गर्ने र धेरै जोखिम लिनबाट रोक्ने आदि पर्छन् । पछिल्लो समय मौद्रिक नीति तथा समष्टिगत विवेकशील नियमन बीचको समन्वयलाई पनि जोड दिइँदै आएको छ । वर्तमान परिवेशमा विश्वका अधिकांश केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने परम्परागत भूमिकासँगै वित्तीय स्थायित्वलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । यसका लागि मौद्रिक नीतिसँगै विवेकशील नियमनबीच उचित तालमेलमा जोड दिइएको पाइन्छ । वित्तीय संकटको अनुभवबाट विश्वले बैकिङ संरचनालाई सबल राख्न नवीन अवधारणा अपनाउँदै गरेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बासेल दुई र तीनका सिद्धान्तहरूलाई अपनाउँदै आएको छ । यसअनुरूप वित्तीय क्षेत्रको एकत्रीकरणमार्फत संख्या घटाउने र पुँजीकोष बलियो बनाउने, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, नियमन र सुरिवेक्षणलाई अनुपालनामा आधारितबाट जोखिममा आधारित बनाउने आदि पर्छन् । यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरुले हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र सबल राख्न उल्लेखनीय मद्दत गरेको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रको पछिल्लो अवस्था कोभिड-१९ को महामारीको असरको गहिराइ बढ्दै जाँदा विकसित मुलुकहरुले समेत अर्थतन्त्रमा ठुला चुनौती खेप्नुपर्यो । लकडाउनका कारण ठप्प व्यापार-व्यवसायकाकारण अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने र अर्कोतर्फ आपूर्ति शृंखलामा असर पुगी मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम धेरैले बेहोर्नुपर्यो । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैकले पुनर्कर्जा, नियामकीय खुकुलोपनालगायत गैर-परम्परावादी मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग गरेर बजार चलायमान बनायो भने वित्तीय प्रणालीको दैनिक कामकारबाही सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो । फलस्वरूप कोभिड १९ को असर नेपालमा अन्य देशको तुलनामा कम पर्न गयो र हामी छिट्टै माथि उठ्यौ । यसैबीच, वित्तीय बजारमा केही विसंगतिहरु देखिएपश्चात् यसलाई सही ढंगले अघि बढाउन यस बैंकले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उत्तिकै निरन्तरता दियो । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमार्फत् वित्तीय स्रोतको उपयोगमा हामीले ठुलो सुधार गरेका छौ । वाणिज्य बैकहरुको संख्या २० वटामा भरेको छ विकास बैंक १७, वित्त कम्पनी १७ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ५२ मा सीमित भएको छ । गाभ्ने/गाभिने एवं प्राप्तिमार्फत वित्तीय क्षेत्र एकीकरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । पूर्वाधार विकास बैकसमेत सञ्चालनमा छ । कोभिड–१९ को असरसँगै बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकामा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम भएसँगै सजगतापूर्वक र यसको लचिलो बनाउँदै लगिएको छ प्रतिबिम्ब घट्दो ब्याजदरमा देखिएको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिसँगै मुद्रा प्रदाय विस्तार भएको छ । यद्यपि आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको शिथिलता र समग्र मागमा आएको गिरावटका कारण कर्जाको मागमा अपेक्षाअनुरुप बढ्न सकेको छैन । वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा केही बढेको छ । विगत केही समयमा बैकको निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा वृद्धि देखिएको छ । तुलनात्मक स्पमा खुद निष्क्रिय कर्जा भने अझै पनि कम छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर घट्दै गएको, वित्तीय प्रणालीको तरलता, पुँजी पर्याप्ततालगायत वित्तीय स्थायित्वका परिसूचक स्वस्थ रहेकाले विभिन्न झट्काका बाबजुद समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम छ । राष्ट्र बैंकको निरन्तर प्रयास र प्राथमिकताका कारण वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा ग्राहक संरक्षणमा सुधार आएको छ । वाणिज्य बैंकका शाखा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसका अलावा सीमित क्षेत्र तथा उद्योगहरुमा निर्भरता, सञ्चालक समितिले दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, बैकर र व्यवसायी नछुट्टिएका आदि सवालहरु विद्यमान छन् र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । विद्यमान चुनौती र सम्भावना वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमपश्चात् वित्तीय पूर्वाधार, पहुँच, सुदृढीकरण र कार्यकुशलतामा नेपालले ठुलै फड्को मारे पनि वित्तीय क्षेत्रमा समेत केही सवाल विद्यमान छन् । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमार्फत सम्बोधनका प्रयास गर्दै आइरहेको छ । ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक नीति सञ्चालन, स्थायी निक्षेप एवं कर्जा सुविधा, खुला बजार कारोबारको आधुनिकीकरणजस्ता कार्य भएका छन् । कर्जाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत ऋणको हरितीकरणलाई रोक्न नियामकीय व्यवस्था गरिएको छ । बैकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढेको तुलनामा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसलाई समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बैक कर्जा आन्तरिक रुपमा औद्योगिकीकरण बढाउन र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धिमा कम प्रयोग गरिएको हुँदा नेपालको बैकिङ प्रणालीमा तरलता र ब्याजदरसम्बन्धी उतारचढाव आइरहने गरेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न निर्देशित कर्जा व्यवस्था लागु गरिएको छ । पुँजीबजारको संरचनात्मक विकासमा पछिल्लो समय संख्यात्मक स्पमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य बढोत्तरी भए पनि संस्थागत बन्डको बजार विकास हुन नसक्दा वित्तीय साधनको लागि बैकिङ प्रणालीमा बढी आश्रित हुनुपर्ने स्थिति छ । बैकिङ र वित्तीय क्षेत्रको विस्तारअनुस्प अर्थतन्त्रमा उद्यमशीलताको विकास नहुँदा पनि कर्जाको अलि बढी केन्द्रीकरण भएको र पहुँच विस्तारसँगै ऋण ग्रस्तता बढ्दै गएको देखिन्छ । संस्थागत एवं सरकारी ऋणपत्रको बजार विकासमार्फत पुँजीबजारलाई थप विविधीकरण तथा गतिशील बनाउन नसक्दा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनमा अल्पकालीन निक्षेपको स्रोत परिचालन गर्ने बैक तथा वित्तीय संस्थामाथि अधिक भर पर्ने एवं प्रत्यक्ष पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने संस्थाहरु पनि बैंक निक्षेपको ब्याज आम्दानीमा आश्रित हुँदा मौद्रिक बजारमाथि अत्यधिक भार परेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुँदाहुँदै केन्द्रीय बैकमाथि सबैको आशा बढेको छ । यसका आफ्नै सीमा र दायित्वहरु छन् । यस अवस्थामा अपेक्षा व्यवस्थापन पनि एक चुनौती बनेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वसँग जोडिएको छ । आयातको तुलनामा निर्यातको आधार अत्यन्तै सानो रहेको सन्दर्भमा पर्यटन आम्दानी र विप्रेषण आयमा अपेक्षित वृद्धि नभएमा चालु खाता घाटा बढ्ने र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्ने देखिएको छ । विप्रेषणमा आधारित शोधनान्तर बचत भएका कारण वस्तु तथा सेवा निर्यातको दिगो आधार नहुन्जेल वैदेशिक श्रम बजारमा हुने उतारचढावको सोझो असर हाम्रो बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने गर्छ । साथै, पुँजी खातालगायत बाह्य क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारलाई गति दिनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला महिनाहरुमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा असुली प्रभावित भई निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको सन्दर्भमा पुँजी पर्याप्ततालगायत परिसूचकहरुबाट वित्तीय स्थायित्वमा दबाब पर्न नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै नियामकीय नीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कर्जाको गुणस्तर बिग्रन नदिई खराब कर्जा कम गराउने चुनौती एकातिर छ भने कर्जाको प्रवाह विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनु उत्तिकै आवश्यकता छ । बैकिङ क्षेत्रमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई थप सुदृढ गराउँदै, विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको थप निगरानीका साथ अनुपालना गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने र बैक वित्तीय संस्थाको सुशासनको अवस्थालाई मजबुत बनाउँदै लैजानु वर्तमान आवश्यकता छ । यसका अलावा बैकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गरेको डिजिटाइजेसनको गति तथा ग्राहक वर्गमा रहेको डिजिटल डिजिटल फाइनान्सियल लिट्रेसीको खाडलले बैकिङ क्षेत्रमा जोखिम निम्त्याई प्रणालीगत विश्वास गुम्न नदिनेतर्फ सचेत हुनुपरेको छ । यसका लागि बैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीलाई साइबर रिजिलेन्ट बनाउने, वित्तीय सचेतना बढाउने तथा उपभोक्ता संरक्षणमा जोड दिनुपर्नेछ । बैकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती भनेको संस्थागत सुशासन कायम गर्नु हो । वर्तमान परिवेशमा अधिकांश बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋणको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसका अलावा सीमित क्षेत्र तथा उद्योगहरुमा निर्भरता, सञ्चालक समितिले दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने, बैकर र व्यवसायी नछुट्टिएका आदि सवालहरु विद्यमान छन् र क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । कानूनी, संस्थागत तथा वित्तीय पूर्वाधार विकास वित्तीय क्षेत्रको अर्को चुनौती छ । हालसम्म एकीकृत ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास नभएको अवस्थामा यसको अविलम्ब विकासको आवश्यकता छ । कर्जा प्रवाह गर्दा नगद प्रवाहभन्दा पनि धितोलाई अझै प्राथमिकतामा राखिने गरेको सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिको समेत वास्तविक क्रेडिट स्कोर दिनसक्ने कर्जा सूचना प्रणाली विकासतर्फ हामी अग्रसर छौं । यससँगै ऋण असुली प्रक्रियालाई अझै सरलीकरण गर्दै लग्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ, डिजिटल बैकिङ कारोबार विस्तार हुँदै गर्दा ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रविधिको अभाव तथा वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा समग्र बैकिङ क्षेत्रमा चुनौती थपिएको छ । हामीले डिजिटल बैकिङ र फिनटेकमार्फत भुक्तानी प्रणालीमा ठुलै फड्को मात्र मारेका छैनौ, हाम्रो प्रणालीलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग अन्तरआबद्धता बढाउँदै गइरहेका छौ । यससँगै जोडिएका साइबर जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनमा चुनौतीहरु विद्यमान छन् र रहन्छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाह मात्र नभई अन्य अत्यावश्यक वित्तीय सेवाहरुसमेत प्रवाह गर्ने गर्छन् । वित्तीय सेवा अर्थतन्त्र र समाजका हरेक पक्षसँग जोडिएको हुनाले वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको साख जोगाइराख्न बैक तथा वित्तीय संस्था दिगो हुनुपर्ने र घाटामा जान नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने एवं लगानीको मूल स्रोत सर्वसाधारणको निक्षेप रहेबाट आधारभूत वित्तीय सेवाप्रवाह सुनिश्चित गर्न र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नै घाटामा जाँदा निक्षेपकर्ताको विश्वास गुम्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अबको बाटो नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र अर्थतन्त्रको हित, संबद्र्धन तथा आमजनमानसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु, विश्व परिवेश तथा आगामी परिदृश्य समेतका आधारमा मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरु तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । समग्रमा हेर्दा, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र क्षेत्रीय स्तरमै सबल, मजबुत र गहन छ । यद्यपि, वित्तीय स्थायित्व हुँदै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सके मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि र विकास हुने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत एवं उदीयमान समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं मानव संसाधन क्षेत्रमा भने नवीनतम् अभ्याससँगै निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा कतिपय संरचनागत समस्या विद्यमान छन् । बैंकिङ क्षेत्र वित्तीय क्षेत्रको एउटा पाटो मात्र भएकाले धितोपत्र बजार, बिमा, सहकारी, गैर–बैक वित्तीय संस्थालगायत वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षेत्रहरुको कामकारबाहीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ । तथापि, नेपाल राष्ट्र बैक मुलुकको केन्द्रीय बैकका नाताले वित्तीय क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई गति दिँदै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सधै तत्पर छ । ( अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर हुन् । स्रोत : अर्थचित्र)