बिग्रिँदो जीवनशैली र जंकफुडले युवा अवस्थामै मुटुरोगको सिकार
विश्वमै मुटुरोगको जोखिम केही दशकयता बढ्दै ह्वात्तै बढेको छ । खासगरी युवा पुस्तामा कम उमेरमै मुटुरोगको समस्या बढ्दै गएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ८० प्रतिशत बढी मुटुरोगका कारणले हुने मृत्यु नेपालजस्ता निम्न र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूमा हुने गर्दछन् । नेपाललगायतका दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा युवामा मुटुरोगको प्रकोप वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ । केही वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार विकसित राष्ट्रहरुमा हार्टअट्याक (ह्दयाघात) हुने औसत उमेर ६० वर्ष भनेता पनि अविकसित राष्ट्रहरूमा १० वर्ष अगाडि हुने देखाएको छ । भारतमा ह्दयाघात हुने औसत उमेर ५० वर्षको हाराहारीमा रहेको देखाएको छ भने दुई तिहाई मृत्यु कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई हुने गरको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । विश्वव्यापीरुपमै वातावरणीय प्रदूषणका कारण पनि मुटुरोग समस्या बढिरहेको पाइन्छ । अस्वस्थ खानपिन, शारीरिक निष्क्रियता, मानसिक तनाव, मोटोपना, प्रश्षण र नियमित स्वास्थ्य जाँच नगर्नु, चुरोट र अत्यधिक मदिरा सेवन युवाहरूमा हुने मुटुरोगको प्रमुख कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । धेरै चिल्लो, धेरै पिरो, धेरै गुलियो तथा गुलिया पेय पदार्थहरूको सेवन गर्ने चलनले पनि उच्च रक्तचापको समस्या बढेको विभिन्न अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेको छ । अधिकांश युवाहरूमा मुटुरोगप्रतिको सचेतना अझै आउन सकेको देखिँदैन । आधुनिकीकरणले अस्वस्थ जीवनशैली बढिरहेको देखिन्छ । युवाहरूमा यो समस्या बढी देखिनुको मुख्य कारणहरुमा शारीरिक ब्यायाम नगर्ने, मदिरा चुरोटको सेवन बढ़ी गर्ने, स्वास्थ्य जाँच नगर्ने, औषधि खाना नचाहने आदि प्रमुख कारण हुन् । युवाहरु मानसिक तनावको शिकार पनि बढ़ी भएको र यसले पनि मुटुरोगको समस्यालाई बढाएको देखिन्छ । अध्ययन अनुसन्धानले ९० प्रतिशत हृदयघात रोकथाम गर्न मिल्ने बताउँछ । आजको परिस्थितिमा युवाहरुले मुटुरोग र हृदयघातबाट बच्न लिनुपर्ने निम्न पाँच व्यावहारिक सावधानीहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । स्वस्थ देखिएमा पनि जाँच गर्न जरुरी अधिकांश युवाहरूमा कुनै न कुनै किसिमको मुटुरोगका कारणहरू अदृश्य रूपमा रहेको १० वर्ष अगाडि गरिएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो । । अनुसन्धानको क्रममा अधिकांश युवाहरूले मलाई मुटुरोगको कुनै लक्षण नै छैन, किन जाँच गर्नुपर्यो भन्ने धारणा राखेका थिए । त्यही गलत धारणा र भ्रममा पर्दा समयमै आफस्भित्र उक्त रक्तचाप, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रलजस्ता समस्याहरू भएको थाहा पाउन सकेनन् र पछि एक्कासी जटिल समस्या भोग्नुपरेको देखिन्छ । त्यसैले समय अनुकूल बाहिर केही रोगको लक्षण नदेखिए तापनि स्वास्थ्य जाँच गरेकामा मुटु रोगको जटिलताबाट बच्न सकिन्छ । समय समयमा आफ्नो रक्तचाप, चिनीरोग र कोलेस्ट्रोलको स्तर नाप्ने गर्नुपर्छ । यसको लागि धेरै खर्च पनि गर्नु पर्दै । सामान्यतया एक हजार रुपैयाँ खर्च गरे पुग्छ । यदि यी मुटुरोगका कारणहरू अलि बोर्डर मा छ भने जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ र नियमित अनुगमन गरिराख्नु पर्छ । औषधि प्रयोगको महत्व हाम्रो अनुभवमा सहरी भेगमा बसोबास गर्ने ४० वर्षमुनिका युवाहरूमा मुटुरोगका कारणका लागि औषधिको सेवन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर यति कम उमेरमा औषधि सेवन गर्न हुन्न भन्ने भ्रममा परी चिकित्सकको सल्लाह विपरीत औषधि सेवन नगरेर स्वास्थ्य दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । समयमै औषधिको प्रयोग महत्व बुझी यस्ता दुर्घटनाबाट जोगिन सकिन्छ । औषधिको साइडइफेक्टको बारेमा भ्रम पालेर चाहिने अवस्थामा पनि सेवन नगरी हताहत भएको रोगले युवा अवस्थामै जटिलतामा प्रवेश गरेको अनेकौँ उदाहरण छन् । चुरोट हाम्रो समाजमा असङ्ख्य युवा चुरोटको सेवन गर्दछन् । चुरोटको कुल तुरुन्तै केही हानि गरेको नदेखेता पनि यसले अदृश्य रुपमा मुटुमा असर गरिरहेको हुन्छ । एक/दुई खिल्लीले पनि पछि गएर मुटु रोगको जोखिम निम्त्याउन सक्ने तथ्यबाट अभिज्ञ भएको देखिन्छ । युवाहरूमा हृदयघातको प्रमुख कारण चुरोट मानिन्छ । त्यसैले समयमै चुरोट त्याग्नु जरुरी छ । चुरोट त्यागेको केही समयभित्र यसको दुष्प्रभाव घट्ने अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । प्रेरणाको कमीले थाहा भएर पनी चुरोट त्याग्न नसकेका धेरै छन् । तयारी (पत्रु) खाना बिग्रिँदो जीवनशैलीले गर्दा अधिकांश युवाहरूमा जंकफुट/फास्टफुड अर्थात तयारी (पत्रु) खाना र घर बाहिरको खाने गरेको देखिन्छ । इच्छा वा बाध्यताले जेले भएपनि यसको दुर्गामी असरबाट बच्न गाह्रो छ । दुर्भाग्यबस अधिकांश युवाले फास्टफुडको सेवनले स्वास्थ्य र मुटु रोगको प्रकोपलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । समयमै यस्तो खालको खाद्य संस्कृतिमा सुधार गरी आफ्नै घरमा बनाएको स्वस्थकर खाना खाने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक रुपमा उत्पादन भएका र घरको खानालाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा मुटुरोगको समस्या धेरै हदसम्म कम हुन जान्छ । प्रमुख प्रशोधित खानेकुरामा बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, केक, पेस्ट्रिज, पिँजा, बर्गर, ससेज, आइसक्रिम, दुनोट, फ्राइड चिकन, हेम बर्गर, चिप्स, चकलेट, जुस, कोल्डड्रिङ्क्स आदि पर्छ । व्यायामको महत्व बिरामी व्यक्ति, औषधि सेवन गर्ने व्यक्ति र वृद्ध व्यक्तिले मात्र बिहानको हिँडाइ वा नियमित व्यायाम गर्नुपर्ने जनधारणा भएको हामी पाउँछौँ । त्यसैले होला आधुनिक युगमा शारीरिक रूपमा निष्क्रिय र मोटोपनको शिकार भएका विचार किशोर र युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । आधुनिकताले निकट भविष्यमा यसके संख्या घट्ने देखिदैन । युवाले २० वर्ष वा कम उमेरदेखि नै आफूलाई नियमित शारीरिक व्यायाममा संलग्न गरी जीवनशैलीको एउटा महत्वपूर्ण अंंगको रूपमा शारीरिक गतिविधिलाई अवलम्बन गरी विभिन्न किसिमका दीर्घ रोग र औषधि उपचारबाट बच्न सकिन्छ । एउटा स्वस्थ्य व्यक्तिले दैनिक ३० मिनेटभन्दा बढ़ी सक्रिय ब्यायाम गर्नपर्छ । बढ़ी गर्न सके अझ राम्रो मानिन्छ । कुनै प्रकारको नियमित शारीरिक गतिविधिमा आफूलाई संलग्न गर्नुपर्छ । खेलकूद, साइकल, पौड़ी, योगा, अभ्यास, जुम्बा आदि जे गरे पनि हन्छ । आफ्नो परिस्थिति अनुकूल ब्यायाम रोज्न सक्नुपर्छ । मुटु रोगको थालनी पहिले ४० वर्षमै भइसक्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाउँछ । पहिले ४० वर्षमै मुटु रोगको कारणलाई जीवनशैली र आवश्यकता परे चिकित्सकको परामर्श अनुसार औषधिको सेवन गरेर असामयिक मुटु रोग र त्यसबाट हुने आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षतिबाट आफूलाई जोगाउन सकिन्छ । अन्त्यमा, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु बुद्धिमानी हुने भएकाले यसतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ । स्वस्थ आहार र व्यायामले नै शरीरका अङ्गहरूलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । वनस्पतिबाट प्राप्त हुने प्राकृतिक खानेकुराहरूलाई स्वस्थ आहार भनिन्छ । फलफूल र सागसब्जीमा भएको भिटामिन, मिनरल्स, फाइबर र अन्य पदार्थहरूले रक्तनली, मुटु र मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्छ । फलफूल र सागसब्जीमा पाइने भिटामिनहरूले हाम्रो रोग निरोधक क्षमतालाई बढाउँछ र सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ । त्यसैले बजारमा पाइने तयारी खानेकुरा, विलासी जीवनशैली र मानसिक तनाबबाट मुक्त हुनु नै निरोगी र दीर्घजीवी बन्ने उपाय हो । रासस (लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुन्)
विष्णुको विवेक र सेयर बजारमाथिको छेडखानी
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कार्यालयमा पुगेर सेयर बजारप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नेप्सेका कर्मचारीलाई सेयर बजार निरन्तर किन घटिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न मात्रै गरेनन्, बजारमा चलखेल गर्नेलाई कानूनी कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएर फर्किए । जम्बो टोलीसहित नेप्सेमा पुगेका अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजारमा किन उतारचढाव आइरहेको छ ? ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोबार रकम कसरी चार/पाँच अर्बमा झर्याे ? ३ हजार सिमा पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सयमा कसरी ओर्लियो ? बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि यो किसिमको गिरावट सेयर बजारमा किन आइरहेको छ ? उनले यी र यस्तै प्रश्न र जिज्ञासाहरूको भारी नेप्सेका कर्मचारीहरूसामू बिसाए । उनले प्रश्नहरू मात्रै गरेनन्, आफ्नो अनभिज्ञता र अञ्जानपन ‘ब्यूरोक्रेसी’सामू छर्लङ्ग पारे । सेयर बजारमा यसरी किन उतारचढाव भइरहेको छ भन्ने विषयले आफ्नो मनमा अनेक कुरा खेलिरहने पनि उनले कर्मचारीसँग ‘सेयर’ गरे । उनले आफूले पुँजीबजारलाई संवेदनशील तरिकाले हेरेको प्रष्ट्याए । सुरुमा विश्लेषण गरौं अर्थमन्त्री पौडेलका प्रश्नहरूको । उनले कर्मचारीसँग पहिलो प्रश्न गरेका छन्- सेयर बजारमा किन उतारचढाव आइरहेको छ ? सेयर बजारमा हुने उतारचढाव वा सेयर मूल्यमा हुने घटबढ भनेको सेयर बजारको सामान्य र नियमित लक्षण हो । आज बढेको सेयर बजार भोलि घट्न सक्छ । भोलि घट्ने बजार पर्सि बढ्न सक्छ । जसरी मान्छेको मुटु ‘ढुकढुक’ चल्छ, स्वस्थ्य मानिसको ई सीजी रिपाेर्टमा तलमाथि देखिन्छ, त्यसरी नै सेयरमा पनि उतारचढाव हुन्छ । उतारचढावबिनाको सेयर बजारको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । उचारचढाव नै सेयर बजारको सुन्दरता, विशेषता र गुण हो । अब कुरा गरौं दोस्रो र तेस्रो प्रश्नको । अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीहरूसँग सोधका छन्- ३० अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको कारोबार रकम चार/पाँच अर्बमा कसरी झर्याे ? ३ हजार सिमा पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सयमा कसरी ओर्लियो ? उनले थाहा पाउनु पर्ने विषय के हो भने सेयर बजार माग र आपूर्तिमा चल्छ । जब सेयर बजारमा सेयरको उच्च माग हुन्छ, त्यसले मूल्य बढ्छ र जब माग हुँदैन त्यसपछि सेयर मूल्य र बजार पनि घट्न थाल्छ । माग र आपूर्ति अर्थात् ‘डिमाण्ड एण्ड सप्लाई’ सेयर बजारका अपरिहार्य सिद्धान्त र चक्र हुन् । माग र आपूर्तिकै आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य र समग्र सेयर बजार घटबढ हुन्छ । २०८० सालभरि दैनिक सेयर कारोबार ६०/७० करोड थियो । २०८१ सालपछि सेयर कारोबार वृद्धि हुँदै दैनिक ३० अर्बसम्मको कारोबार भएको हो । दैनिक ६० करोडको कारोबार ३० अर्ब पुग्नु पनि गलत थिएन । दैनिक ३० अर्बको कारोबार ५ अर्बमा झर्नु पनि गलत होइन । ३ हजार पार गरेको नेप्से इन्डेक्स २५ सय बिन्दुमा झर्नु नौलो विषय होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा पनि यस्ता किसिमका उतारचढाव आइरहन्छन् । यो सामान्य विषय हो । त्यसैले पनि सेयर बजारका विज्ञ र विश्लेषकहरूले यसलाई लगानीको लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा परिभाषित र किटान गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्को प्रश्न गरेका छन्- बैंकको ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजारमा किन गिरावट आइरहेको छ ? पौडेलले बुझ्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सेयर बजार बैंकको ब्याजदर घटबढले मात्रै प्रभावित हुँदैन । देशको अर्थतन्त्र, नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था र प्रतिफल, वैदेशिक लगानी, सरकारको नीति निर्देशन र कार्यप्रस्तुति, राजनीतिक स्थिरता तथा अस्थिरता र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले बजार घटबढमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । सरकारले नीति निर्माण र डेलिभरीमा कत्तिको पारदर्शीता अपनाइरहेको छ भन्ने विषयले पनि यसमा महत्त्व राख्छ । यी विविध पक्षहरूको विश्लेषण गरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । जब लगानीकर्ताले यी विषयवस्तुमा सन्तुलन र सन्तोष महसुस गर्छन्, त्यसपछि लगानीका लागि तयार हुन्छन् । जब माथि उल्लेखित पक्षहरू कमजोर बन्छन्, सरकारले नीति नियम तथा निर्देशनमा पारदर्शीता अपनाउँदैन भने लगानीकर्ताले लगानी पनि झिक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र एकाएक बजारमा गिरावट मात्रै आउँदैन, पहिरो र बाढी नै आउन सक्छ । सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ । र, सिर्जना हुन्छ अर्थमन्त्री नै एउटा कार्यालयमै पुगेर बजार किन घटिरहेको छ भन्नुपर्ने अवस्था । अर्थमन्त्री पौडेलले नेप्सेको कार्यालयमै पुगेर आफू सेयर बजारप्रति सकारात्मक र संवेदनशील रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, देशको अर्थमन्त्री सेयर बजारको कार्यालयमा पुगेर बजार किन घट्यो ? कसरी घट्यो ? घटाउनेलाई कारबाही गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनु कत्तिको जायज हो ? जम्बो टोलीसहित कार्यालयमा पुगेर कर्मचारीसँग छेडखानी गर्नु कत्तिको उचित हो ? आफ्नै लय र सन्तुलित ढंगबाट चलिरहेको सेयर बजारलाई देशको अर्थमन्त्रीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर बजार बढाउन चाहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु कत्तिको मनासिब हो ? हो, देशको नेतृत्वले पब्लिकलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आतुर हुनुपर्छ । त्यो पनि नीतिगत रूपमा । तर, हचुवाको भरमा प्रभावित पार्ने किसिमका अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन । नेप्से इन्डेक्स ३२ सय पार गरेको बेला ‘केक काट्छु’ भन्ने किसिमका सतही सौदाबाजी र दलालीमा सरकारको नेतृत्व लाग्नु हुँदैन । बरु लगानीकर्ताले के चाहिरहेका छन् ? सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? नीतिगत अस्थिरता र कानूनी छिद्रहरूलाई पुरेर कानूनी स्थिरता कायम गर्नतर्फ सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू लाग्नुपर्छ । त्यसतर्फ अर्थमन्त्री पौडेलले कति काम गरेका छन् ? कति ध्यान दिएका छन् ? यसको जवाफ उनैसँग छ । ठूला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार प्रवाह भएको थियो । लगानीकर्ताले पनि अब देशमा स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्दै हौसिदै लगानी गरे । परिणामतः बजार पनि बढ्यो । तर, दुई ठूला दल मिलेको परिणाम र प्रतिफल लगानीकर्ताले पाएनन्, भेट्टाएनन् । परिणामस्वरूप अहिले बजार घटेको हो । सेयर बजार किन घटिरहेको छ ? कारोबार रकममा किन निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुअघि अर्थमन्त्री पाैडेलले आफ्नो काम कारबाही र कार्यशैलीको मूल्यांकन, समीक्षा, मापन र विवेचना गर्न आवश्यक छ । विगत १० महिनादेखि पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । लामो समयदेखि नेप्सेको पुर्नरसंरचना गर्नुपर्ने विषय उठान भइरहेको छ । यसतर्फ सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन । नेप्सेमा सर्वसाधारण र विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने विषय कागजमै सीमित छ । प्राथमिक सेयर निष्काशन (आईपीओ) सार्वजनिक गर्ने भनेर लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूले निकास पाउन सकेका छैनन् । प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेका कम्पनीमाथि सरकारी तवरबाटै अनेक किसिमका प्रहार र दुःख दिने काम भइरहेका छन् । यस्ता खालका विविध समस्या र अवरोधहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै नेप्से कार्यालयमा पुगेर सेयर बजार किन घट्यो भन्ने प्रश्न गर्ने आँट अर्थमन्त्री पौडेललाई कसरी आयो ? अर्थमन्त्री बनेपछि पौडेलले सेयर बजारको सुधारका लागि के-के काम गरे ? लगानीकर्ताको हित हुने नीति निर्देश कति गरे ? नियामक तथा सेयर बजार सम्बन्धित कार्यालयको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा उनले के कति काम गरे ? आफू मातहतका निकायलाई जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउका लागि उनले के कति नीतिगत व्यवस्था गरे ? भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता र नीतिगत अस्थिरता रोक्न कति पहल गरे ? वर्तमान समस्या समाधानका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल, पैरवी तथा अन्तरक्रिया कति गरे ? लगानीकर्ताले राखेका मागहरू कति सम्बोधन भए ? यी विषयहरूमा गम्भीर नबनेर अर्थमन्त्रीले सेयर बजार किन घटिरहेको छ भन्नु लज्जास्पद हो । ठूला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धनमा सरकार बनेपछि लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार प्रवाह भएको थियो । लगानीकर्ताले पनि अब देशमा स्थिर सरकार बन्ने भयो भन्दै हौसिदै लगानी गरे । परिणामतः बजार पनि बढ्यो । तर, दुई ठूला दल मिलेको परिणाम र प्रतिफल लगानीकर्ताले पाएनन्, भेट्टाएनन् । परिणामस्वरूप अहिले बजार घटेको हो । न कसैले बजार घटायो, न त कसैले ठूलो चलखेल गर्याे । लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन । कम्पनीहरूले लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन सकेनन् । देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको तुसारो हट्ने छाँटकाँट लगानीकर्ताले देखेनन् । उनीहरू सेयर बिक्री गरेर फेरि फर्किएनन् । र, सेयर बजार घट्यो । भएको यत्ति हो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले तीलको पहाड सम्झे र निर्देशन दिन जम्बो टोलीसहित नेप्से कार्यालयमै पुगे । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत भदौमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने भन्दै दुइटा द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरे । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय भयो । आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिनेगरी दुई टोलीलाई पूर्व–पश्चिम परिचालन गरियो । तर, यसलाई धेरैले असुल गर्ने धन्दाका रूपमा बुझेका छन् । पूर्वको झापा र ताप्लेजङुदेखि पश्चिमको कञ्चनपुर र दार्चुलासम्म सरकारका आफ्नै सरकारी संयन्त्रहरू छन् । भन्सार कार्यालयहरू छन् । हजारौं कर्मचारीहरू छन् । वर्षौंदेखि तिनै संयन्त्रहरूले काम गर्दै आएका छन् । कुनै कमजोरी भइरहको छ भने सच्याउने हो, त्यहाँका कर्मचारीहरूमा प्राविधिक ज्ञान, सिप र क्षमता छैन भने सरकारले सिकाउने हो, क्षमता अभिवृद्धि गराउने हो । तर,चाडपर्वको मुखमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रुत गस्ती निरीक्षण टोली परिचालन गर्ने नाममा व्यवसायीलाई त्रसित, आतंकित र भय सिर्जना गर्ने काम गर्नु हुँदैन । राजस्व चुहावट गर्ने नाममा व्यवसायीलाई छेडखानी गर्ने प्रयास गर्नुले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तरंगित हुनुका साथै यसले देशको अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । हो, सरकारले राजस्व चुहावटका लागि काम गर्नु प्रशंसनीय छ । तर, चाडपर्वकै मुखमै मात्रै केन्द्रबाट टीम परिचालन गरेर काम गरेजस्तो देखाउनुले न राजस्व चुहावट रोकिन्छ, न त देशमा सम्वृद्धि आउँछ । सम्वृद्धि त केवल तिनै चाडपर्वको बेला भन्सार नाकाहरूमा खटिनेहरूको परिवारमा आउँछ ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हट्ने
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भैरहेको छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू भने हुन बाँकी नै छन् । हाम्रो जस्तै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा हामीले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँले बनाएको संविधान हो । राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानभन्दा कुनै अर्थमा कमी छैन । जनताको लामो बलिदानबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार गठन भई तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अन्य संरचनाहरूको गठन एवं ऐन कानुनहरूको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशहरू र ७५३ वटै स्थानीय तहले योजना, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक प्रयत्न गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू नभएका भने होइनन् । अबको समस्या भनेको संविधानका प्रावधानमा निहित भावलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन । क्रान्तिपछि निर्मित संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहिँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिकरुपमा रूपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ । सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ । नयाँ संविधानअनुसार हाम्रो सोचलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न गराउन सकिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ त्यस हिसाबमा संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो हामीले त्यो ‘स्पीड’ कायम गर्न सकेका छैनौ कि रु सोचनीय छ । संविधान कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती भनेको आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन बाँकी रहनु हो । संविधानअनुसार धेरै कानून बनेका छैनन् । खासगरी सङ्घीय तहमा प्रहरी र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रहरीको बाँडफाँट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । संविधानअनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका सूची लामो र एकल अधिकारका सूची छोटो भएका कारण कतिपय अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन देखिएकाले पनि अभ्यासमा अलमल भएको हो । यसले गर्दा योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको छ । कानुन तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था पनि अब धेरै समय रहँदैन । वर्तमान सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिने छ । त्यस्तै प्रहरी ऐनलाई पनि परिमार्जन गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल स्वतः समाप्त भएर जानेछ । अहिले पनि थुप्रै पञ्चायतकालीन कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् । तिनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुराना व्यवस्थाका कानून खारेज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छ । यसतर्फ विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन् । संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्दा हरेक १० वर्षमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सोच राखिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवबाट संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर लैजाने अवसरको उपयोग गर्ने समय आएको छ । राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिडदा समेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । तर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा सहकार्यको एउटा राम्रो संस्कार छ । त्यसले ती कठिनाइहरुलाई पनि सजिलै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान सरकारको गठन पनि हो । संविधान कार्यान्वयनमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्ने र जनतालाई भड्काउने दुस्प्रयासलाई विफल तुल्याउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ । हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा प्रमुख सहयात्री रहेका यी दुई दलबीच पुनः संयुक्त सरकार बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनु रहेको छ । सरकार गठन गर्दा मुख्य सहमतिको विषय भनेकै संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनु रहेको छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कतिपयले शासन प्रणालीबारे प्रश्न गरे पनि त्यो अहिले सम्भव छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको भन्दै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेको अनुभव गरिएको छ । यसो हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हुँदा त्यहाँ अस्थिरता छैन । प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने हो भने त्यसले स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने विषय उठ्न थालेको छ । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि हाम्रो चरित्र र स्वभाव एकैचोटी फेरिन समय लाग्छ । आफूसँग भएको अधिकार अर्कोलाई दिने भनेको बोले जस्तो व्यवहारमा आउन त्यति सजिलो नहुने रहेछ । यो प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ । संविधान तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा एकापसमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनले छुट्टै प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआओस् र विकास निर्माणमा समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान परिषद्को व्यवस्था छ । ती संयन्त्रहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका पनि छन् । जनताको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिएको छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउनु हो । यसमा पार्टी र नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । भूराजनीति परिस्थितिका सन्दर्भमा सोचिनु अपेक्षित छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफनो ‘स्ट्यान्ड’मा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लियर म्यान्टेड’ दिएनन् । कुनै राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार गठन र बिघटन भैरह्यो । यस्तो हुन नदिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक दलमा इमान्दारी र जनतामा जिम्मेवारीपनको खाँचो पर्दछ । यी सबै मुद्दाहरुको सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज भनेकै संविधान हो । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान बनाएको हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । आफ्नो हावा, पानी र माटो सुहाउँदो, भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण भएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा जनतामा देखिएको निराशा स्वतः हटेर जानेछ र देश समृद्धिको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ । (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राी गुरुङसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा अाधारत)
