विचार

लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशाेधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्‌मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशाेधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सावित हुने विश्वास थियो । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्राेत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाइ नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोली दिएको थियो ।  यसबाट २०६५ सालदेखि २०८० सम्ममा सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिए पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसमेत सृजना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि वि.सं २०८१ साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृती सहमति पाइसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र  ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपि  कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएका काम कार्वाही, ईआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ । २०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।  ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट वि.सं २०८० पुस १७ गते जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप  १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल सृजना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको छ ।  हाम्रो देशको कूल भू-भागको २३.३९ प्रतिशत भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नुपर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौं मिटर उचाइ कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १०औं कि.मि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौं वर्ग कि.मि कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुबानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास छ ।  देशको कूल ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरूमध्ये हेड वर्क, वाटर वेय, पावर हाउस, ट्रान्जिक्सन लाइन स्विचवार्ड, हेडरेस पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विसं २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा १५ वर्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरू प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भईसकेको छ । यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धि आउला र ? यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरू ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरू ईआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् ।  दर्जनौं आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भईसकेका छन् ।  नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने विद्युतमा परनिर्भर हुनुपर्नेछ । वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन । संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रसारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १ हजार ७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।  १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पाेरेट ट्याक्स समेत गरी वार्षिक ४ खर्व २० अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ ।  यद्यपि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति दिई आयोजनाहरू प्रवद्र्धन भएका छन् । उक्त कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएकाले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालतको पूर्ण इजलासको विसं २०८० जेठ ३२ गतेकोबाट रिट खारेज भई सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र)भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सरकारबाट विसं २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो ।  यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन ।  अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत रूराष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु  साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्ने न्यायाधिसबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा (३) लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका  विषय हुन् वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला/आदेशले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी अदालतको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भन्ने विश्वास छ ।  (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । )

‘डाक्टर साहेव, मलाई कमजोरी भइरहेछ, कुनै भिटामिन वा टनिक लेखिदिनुस् न ।’ यो वाक्य अस्पताल, हेल्थपोष्ट र क्लिनिकमा काम गर्ने डाक्टर वा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले प्रायः सुन्नुपर्छ । हातमा ठूला राम्रा टनिकका सिसी लिएर घरपरिवारका बालबालिका वा बिरामीबाट भर्खर तङ्ग्रिन लागेका व्यक्तिलाई खुवाउने प्रचलन अहिले गाउँ सहर सबै ठाउँमा बढ्दो छ । पहिले सुत्केरीलाई ज्वानोको झोल खुवाएर दूध पर्याप्त मात्रामा आउँथ्यो । क्याल्सियम पनि हुन्थ्यो । तर अहिले ज्वानोको नाममा नाक खुम्च्याइन्छ तर महँगा क्याल्सियमका चक्की भने मज्जासँग खुवाइन्छ । त्यसैगरी बढी भिटामिन ख्वाउनुपर्छ भनेर मानिसहरु जताततै भिटामिनको खोजीमा छन् । कतिचोटी ग्राहक आफैँ औषधि पसलमा गएर भन्छन्, ‘मलाई कमजोरी भएको छ कुनै तागतको झोल दिनुस् न ।’ औषधि पसलेले कुनै ‘कुनै रङ्गीन झोल’ निकालेर दिन्छ र ग्राहक खुसी हुँदै ‘तागतको सिसी’ लिएर फर्कन्छन् । विशेषगरी गाउँघरतिर महिला ढाड दुख्नेदेखि लिएर मुटु पोल्नेसम्म जुनसुकै प्रकारको शारीरिक अस्वस्थतामा पनि भिटामिन प्रयोग गर्छन् । सहरका महिलाले पनि आफैँ ‘दुब्लो भएँ, मोटाउने भिटामिन दिनुस् न’ भन्दै औषधि पसलबाट किनेर ल्याउँछन् । गाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दा कतिचोटी महिला खास कुनै समस्या नभए पनि कमजोरी भयो भनेर आउँछन् र भिटामिनको माग गर्छन् । यदि उनीहरुलाई भिटामिन नदिने हो भने ‘कस्तो डाक्टर होला । केही रोग छैन भनेर भिटामिन दिएन’ भनेर गुनासो गरेको पनि सुनिन्छ । त्यसैगरी बच्चाले भात खाएन भनेर बजारको औषधि खुवाए भात र रोटीले पाउने पोषण पुग्छ भन्ने ठान्छन् । भिटामिन मानव शरीरको लागि एकदमै नभई नहुने तत्व हो । त्यस शब्दको उत्पत्ति नै ल्याटिनको भाइटल (अत्यन्त आवश्यक) शब्दबाट भएको हो । भिटामिन मानव शरीरलाई अत्यन्त कममात्रामा चाहिन्छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ तर यो हामीले दिनदिनै खाने भोजनबाट नै प्राप्त हुन्छ र यसको बढी प्रयोग गरेर ज्यादा फाइदा हुँदैन भन्ने कुराचाहिँ कमैलाई थाहा छ । त्यसैले त उनीहरु त्यसको पूर्ति हेर्दा आकर्षक देखिने तर महँगा र अनावश्यक झोलहरुले हुन सक्दैन भन्ने तथ्यतर्फ कमैको ध्यान गएको पाइन्छ । गर्भवती र सुत्केरी आमालाई सबै पौष्टिक तत्व एवं भिटामिनहरु बढी चाहिन्छन् भन्ने कुरा पनि प्रायःलाई थाहा हुन्छ, तर ती आवश्यक तत्वहरु प्राकृतिक भोजनमै धेरै हुन्छ भन्ने कुरामा कमैले ध्यान पुर्याएको देखिन्छ । आमा पनि चाहे काखको बच्चा होस् चाहे बढ्ने बच्चा सबैलाई भिटामिन झोल र टनिक दिएर सन्तुष्ट हुन्छन्, बच्चालाई पोषण दिइरहेको ठान्छन् । बाबु आमा कमैलाई थाहा छ-भान्छामा भएको भोजन नै बच्चालाई सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका पिता हिपोक्र्याटस भनेका थिए, ‘भोजन नै औषधि हो ।’ विभिन्न विज्ञापनका भरमा औषधि किनेर खाने प्रचलन र घरको खानेकुराले मात्रै हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ भन्ने गलत मानसिकताका कारणले नै मानिसहरु सिसी र चक्की भिटामिन औषधि किनेर खान्छन् । हाम्रा करेसाबारीमा फलेका हरिया तरकारी, बजारमा पाइने मौसमअनुसारका फलफूल आदिलाई बेवास्ता गरेर हामीहरु धेरैजसो स्वास्थ्य राम्रो पार्नका लागि बजारका टनिक किनेर खान्छौँ । भिटामिनको प्रयोग गर्दा चक्कीभन्दा रङ्गीन झोल वा टनिकहरु बढी फाइदाजनक र झोलभन्दा बढी भिटामिन सुई फाइदाजनक हुन्छन् भन्ने गलत धारणाले गर्दा गाउँघरमा प्रत्येक रोगको लागि भिटामिन सुई लिने प्रचलन पनि धेरै मात्रामा छ । अनेक भ्रामक र अज्ञानताको कारणले पछिल्लो समय गाउँघरमा पनि सस्ता पोषक खानेकुराहरु छोडेर महँगो झोल तथा सुईका पछाडि दौडिनेक्रम बढ्दै गएको छ । यस्तो चलन बढ्नुको एउटा कारण रेडियो, पत्रपत्रिका र टिभीजस्ता सञ्चार माध्यमहरुमा हर्लिक्स्, बुष्ट, बोर्नभिटाजस्ता भिटामिनहरुको प्रचारप्रसार अत्यधिक हुनु पनि हो । भिटामिन ‘ए’ को कमीले हुने राति अन्धो हुने रोगको लागि ‘भिटामिन ए’ को  क्याप्सुल बाँडिन्छ । तर तपाईको घरको बारीको फल मेवा वा अम्बा खाउँ है भनेर भनिदैन । जुन ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा अमला पाइन्छ त्यो ठाउँमा भिटामिन सी’ को चक्की बेचिन्छ महँगोमा । सस्तोमा पाइने अमला भिटामिन सीकोभन्दा धेरै सस्तो भएर पनि बेवास्ता गरिन्छ । डा. अरुणा उप्रेती मानिसहरुले आफ्नो धेरै कमाई भ्रममा परेर यस्ता रङ्गीन झोलमा खर्च गरिरहेका छन् । औषधि पसलमा गएर रङ्गीन झोल किन्नुभन्दा अगाडि तपाईं डाक्टरलाई सोध्नुस्, ‘के वास्तवमा नै मलाई भिटामिन जरुरी छ र?’ भोक लगाउने टनिक आफूले खानुभन्दा अघि वा परिवारका सदस्यहरुलाई दिनुभन्दा अघि सोच्नुस्, ‘के यो वास्तवमा तपाईंलाई चाहिन्छ ? के यसका सम्पूर्ण कुप्रभावहरुबारे तपाईंलाई जानकारी दिइएको छ ? कतिपय विकसित देशहरुमा कुप्रभाव पर्छ भनेर भनिएका यस्ता भिटामिनका चक्की वा झोलहरु नेपालमा प्रश्रयका साथ बिक्री वितरण भइरहेको छ । सन्तुलित भोजनबाट नै सबैखाले भिटामिनहरु पाउन सकिन्छ भनेर बुझ्नसक्यो भने भिटामिन झोल र टनिकको कसैलाई पनि जरुरत हुँदैन । त्यसैगरी धेरै मानिसहरु भोजन भनेर पाचन गराउने रस किनेर खान्छन् । तर घरमै भएका खानेकुरा ज्वानो, हिङजस्ता तत्वहरुको प्रयोग गरे पनि पच्ने प्रक्रिया राम्रो हुन्छ भनेर धेरै थोरैलाई मात्र थाहा हुन्छ होला । युवा पुस्तामा त यस्ता कुराहरुमा कमैले चासो दिएको पाइन्छ । तराईमा घरघरमा पाइने मेवा पाकेर झरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई हेरेर आँखा तर्काएर हिँड्नेहरुलाई थाहा छैन कि मेवा कस्तो औषधि, पाचन रस र भिटामिनले भरिएको खानेकुरा हो भनेर । खाना पचाउने भनेर थरिथरिका सिसीहरु बजारबाट किनेर ल्याउनेहरुलाई थाहा छ कि छैन मेवामा शरीरका भोजन पचाउन चाहिने सबै पाचन रसहरु जस्तै– पापायीन, खिम्मोपापिन आदि हुन्छ । मेवालाई विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरिन्छ । कतै पाकेको, कतैकतै पाकेको फललाई झोल बनाएर खाइन्छ, कतै काँचो मेवालाई तरकारी वा अचार बनाएर खाइन्छ जसरी खाए पनि यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने मात्रा होइन कि शरीरमा रहेका अन्य समस्या जस्तो कब्जियत हुने, खाना नपच्ने समस्या हुने आदि हटाउन पनि सक्छ । मेवामा भिटामिन ‘सी’ को मात्रा प्रचुर रहेको हुन्छ । आधुनिक पाचन रसका बारेमा जानिफकार प्रोफेसर म्यकस वोल्फले क्यानेडियन सिपाहीहरुमा अनुसन्धान गरेका थिए । उनले पर्याप्त मात्रामा पाचन रस भएका फलफूलहरुको खान दिएका सिपाहीहरुको स्वास्थ्यमा मात्र सुधार भएन कि उनीहरुमध्ये जसलाई धेरै रुघाखोकी लागि रहन्थ्यो दुई तिहाईलाई त लामो समयसम्म रुघाखोकी नै लागेन । एक तिहाई सिपाहीलाई रुघाखोकी लागे पनि कडा रुपले लागेन । प्रोफेसर वोल्फले आफ्ना विभिन्न अनुसन्धानबाट यो निष्कर्ष निकाले कि, शरीरमा पर्याप्तमात्रामा पाचन रस हुने हो भने व्यक्तिहरुको शरीरमा किटाणुहरुले आक्रमण गरेर रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ । पाचन रस प्राप्त गर्न टाढा जानै पर्दैन । मेवामा रहेका पर्याप्त तत्वहरु नै खानेकुरा पचाउन पर्याप्त छन् । तरै प्रायः मानिसहरु घरमा फलेको मेवा खान छोडेर, औषधि पसलमा गएर पाचन गर्ने औषधि, विभिन्न भिटामिनका झोल, शक्ति दिने झोल, सुत्केरी महिलालाई दूध बढाउने झोल, बालबालिकालाई भोक लगाउने झोल भनेर अनेकथरीका थरीथरीका बट्टाहरु किनेको पाइन्छ । नेपाली उखान ‘नजिकको तीर्थ हेला’ भने झैँ आफूसँग भएको वस्तुको बेवास्ता गरेर त्यसको सट्टामा महँगा झोलहरु किन्नेक्रम बढिरहेको छ । यसले आर्थिक रुपमा मात्र नभई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि फाइदा पुगेको छैन । रासस (लेखक जनस्वास्थ्य तथा पोषणविद् हुन्)

धितोपत्र बजार जोखिम र सम्भावनाको पिङ हो । यहाँ हरेकले कमाउन र रमाउन सक्छन् तर अरूको देखासिकीमा नबुझी र नजानी प्रवेश गरेका प्रत्येक लगानीकर्ताले गुमाउने निश्चित छ । धितोपत्र बजार यस्तो ठाउँ हो, जहाँ १० प्रतिशतले कमाउने र ९० प्रतिशतले गुमाउने गर्छन् । यसैले कैयौँले यसलाई अपव्याख्या गरेर जुवाको सङ्ज्ञा दिएका छन् तर यो क्षेत्र त्यसो नभई जोखिमले भरिएको भरपुर खजाना हो । जानेर झिक्न सक्ने हो भने बहुमूल्य सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ तर लहडमा दौडिन थाल्यौँ भने भएकै धन पनि गुम्ने पक्का छ । यस्तो बजारलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न र बजारमा हुने अराजक गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न राज्य वा नियामक निकायहरुले नीतिनियम बनाउने गर्दछन् । हरेक लगानीकर्तालाई कानुनको सीमाभित्र अवसरको पहिचान गरेर परिणामहरु प्राप्त गर्न सक्ने स्थान उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तर ती सीमाभित्रका सम्भावनाहरु लगानीकर्ताले तब देख्न र बुझ्न सक्ने हुन्छन् जब त्यसको अध्ययन, अभ्यास र छलफलमा सहभागी हुने समय र आँटका लागि स्वयंले आफूलाई प्रोत्साहित गर्न थाल्छ । यसरी उत्साहित लगानीकर्तामध्ये गहिरो र गम्भीर ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्नेहरुले त्यही नियमभित्र पनि अरूले भन्दा बढी फाइदाका छिद्र पहिल्याएका थुप्रै उदाहरण छन् । यस आलेखमा प्रचलित केही कानुनी व्यवस्थभित्र नबुझी लगानी गर्दा र बुझेर गर्दा एउटा लगानीकर्ताले कसरी तुलनात्मक रुपमा बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ । धितोपत्र कारोबार कमिसनसम्बन्धी व्यवस्था : लगानीकर्ताले धितोपत्रका उपकरण शेयर, डिबेञ्चर, बन्ड र म्युचुअल फन्ड आदिको कारोबार गर्दा धितोपत्र दलाल, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र निक्षेप सदस्यहरुलाई विभिन्न किसिमको दस्तुर तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कारोबार रकमका आधारमा निर्धारण हुने गर्छ । क) शेयर कारोबार : धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार रकम सीमाको आधारमा कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । ५० हजारसम्मलाई ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारभन्दा माथि पाँच लाखसम्मलाई ०.३३ प्रतिशत, पाँच लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मलाई ०.३१ प्रतिशत, २० लाखभन्दा माथि एक करोडसम्मलाई ०.२७ प्रतिशत र एक करोडभन्दा माथिको हकमा ०.२४ प्रतिशत रहेको छ । ख) बोन्ड र डिबेञ्चर कारोबार : धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने नेपाल सरकार, राष्ट्र बैङ्क र कर्पोरेट संस्थाले जारी गरेका बन्ड र डिबेञ्चरको हकमा पाँच लाखसम्म ०.१० प्रतिशत वा १० जुन बढी हुन्छ सो बराबरको दस्तुर लाग्ने गर्छ । पाँच लाख एकदेखि ५० लाखसम्म ०.०५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथि ०.०२ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने गरेको छ । ग) म्युचुअल फन्ड तथा अन्य धितोपत्र कारोबार : धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने खुल्ला तथा बन्द मुखी म्युचुअल फन्ड र अन्य धितोपत्र उपकरण जुन माथि उल्लेख गरिएका छैनन्, त्यसको हकमा पाँच लाखसम्म ०.१५ प्रतिशत वा १० जुन बढी हुन्छ सो बराबरको दस्तुर लाग्ने गर्छ । पाँच लाख एकदेखि ५० लाखसम्म ०.१२ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथि ०.१० प्रतिशत दस्तुर लाग्ने गरेको छ । धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ताबाट लिइएको माथि उल्लेखित शत्प्रतिशत दस्तुरमध्ये ७९.४० प्रतिशत धितोपत्र दलाललाई, २० प्रतिशत नेप्सेलाई, ०.०६ प्रतिशत सेबोनलाई भाग लगाइन्छ । माथि उल्लेख गरिएबाहेक सेबोनलाई धितोपत्र हस्तान्तरणबापत थप शुल्क कारोबार रकमको ०.०१ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, प्रतिस्टक प्रतिदिन हुने हस्तान्तरणका आधारमा डिपोजिटरी पाटिसिपेन्ट (डिपी) ट्रान्जेक्सन चार्ज २५ समेत लगानीकर्ताले आफूले धितोपत्र कारोबार गर्दा कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । लाभ : यस नियम नबुझेकाले भन्दा बुझेका लगानीकर्ताले विभिन्न अवस्थामा धितोपत्र कारोबार गर्दा लाग्ने कमिसन बचाउन सक्ने परिस्थिति हुन सक्छ । उदाहरणका रुपमा २० लाखको शेयर खरिद गर्दा ०.३१ प्रतिशत अर्थात् छ हजार दुई सय कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर २० लाख एकको शेयर खरिद गर्ने हो भने ०.२७ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार चार सय कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एउटा कारोबारमा कमिसनबापत १२ प्रतिशत अर्थात् आठ सय बचाउन सकिन्छ । यस्तै, आफूले खरिद गरेको वा बिक्री गरेको धितोपत्रको कमिसनपछिको वास्तविक तिर्नुपर्ने वा पाउनुपर्ने रकम थाहा पाउन सकिन्छ । पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्था : पुँजीगत लाभकरको दृष्टिले लगानीकर्तालाई संस्थागत र व्यक्तिगत गरी दुई किसिमले हेरेको देखिन्छ । व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिद गरेर एक वर्षभन्दा लामो समय अवधि राखेर बिक्री गरेमा पुँजीगत लाभको पाँच प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधि राखेर बिक्री गरेमा सात दशमलव पाँच प्रतिशतको दरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताहरुको हकमा जुनसुकै अवधिमा धितोपत्र बिक्री गरे तापनि पुँजीगत लाभ भएमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्था जान्ने र कारोबारका क्रममा अभ्यासमा ल्याउने हो भने वास्तविक रुपमा पुँजीगत लाभकर बापत काटिएको रकम ठीक छ छैन थाहा पाउन सकिन्छ । यस्तै, व्यक्तिगत लगानीकर्ताले कारोबारका क्रममा समयलाई ख्याल नगर्दा पुँजीगत लाभमा बढी कर तिर्नु परेको हुन सक्छ, त्यसबाट लाभ लिन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा मानौँ कुनै शेयर खरिद गरेको तीन सय ६० दिनमा बिक्री गर्दा एक लाख पुँजीगत लाभ भए छभने सात दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अर्थात् सात हजार पाँच सय भुक्तानी गर्नुपर्छ तर त्यही शेयर तीन सय ६६ दिनमा बिक्री गरियो र एक लाख नै पुँजीगत लाभ भएछ भने पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर अर्थात् पाँच हजार भुक्तानी गर्दा पुग्छ । यसले के प्रस्ट गर्छ भने समयलाई ध्यान दिएर कारोबार गर्ने हो भने केही दिनको अन्तरालमा लगानीकर्ताले दुई दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख पुँजीगत लाभमा दुई हजार पाँच सय बचत गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । शेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था : आफूसँग भएको शेयर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बन्धकी राखेर कर्जा लिने व्यवस्था नै शेयर धितो कर्जा हो । यसरी कर्जा लिनका लागि आफूसँग योग्य कम्पनीको शेयर छभने आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायमा आवेदन दिन सकिन्छ र उक्त वित्तीय संस्थाले आवेदक र धितोलाई योग्य ठानेमा कर्जा दिन सक्छ । यस्तो कर्जाको हकमा ५० लाखभन्दा कम भएमा पछिला एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्य वा त्यस दिनको अन्तिम बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसको एक सय अङ्क भारका आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छभने ५० लाखभन्दा बढीको हकमा ७० अङ्क भारका आधारमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसको अर्थ कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले आफ्नो शेयर सुरक्षण गर्दाको बखत मूल्याङ्कन गरिएको चलनचल्तीको दरभाउको निश्चित प्रतिशत कर्जा पाउने गर्दछ । यसको अवधि एक वर्षको हुने गर्दछ । त्यसपछि नविकरण गर्न सकिन्छ । यसैले मूल्याङ्कित शेयर धितो राखेर ५० लाखसम्मको हकमा एक सय प्रतिशत र ५० लाखभन्दा माथिको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था नै शेयर धितो कर्जा हो । यस्तो कर्जा भुक्तानी गरेर धितो फुकुवा नभई शेयर बिक्री गर्ने गरेमा ‘क्लोजआउट’ बापत जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयका लागि लगानी गर्ने व्यक्तिहरुको हकमा शेयर कर्जा उपयुक्त हुने देखिन्छ । शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा जानकारी हुँदा कति कर्जा लिनका लागि कति शेयर सम्पत्ति आवश्यक छ थाहा पाउन सकिन्छ । यसको तुलनात्मक लाभहरु लिन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा रु ५० लाखको कर्जा लिने हो भने ५० लाख बराबरको शेयर सम्पत्ति मूल्याङ्कन भए पुग्छ । तर ५० लाख एकको कर्जा लिने हो भने रु ७१ लाख ४२ हजार आठ सय ५९ बराबरको शेयर सम्पति मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने रु ५० लाखसम्मको कर्जाका लागि जति कर्जा लिने हो सो बराबरको शेयर सम्पत्तिको मूल्याङ्कन भए पुग्छ तर त्यसभन्दा माथि एक मात्रै थपिने हो भने पनि शेयर सम्पत्ति मूल्याङ्कनको ७० प्रतिशत मात्रै कर्जा पाउने अवस्था हुन्छ । यसैले यस्तो अवस्थामा त्यति नै धितो राखेर आफूलाई बढी कर्जा चाहिएको छभने आफ्नो नाममा ५० लाख र अन्य परिवारका सदस्यका नामबाट बाँकी शेयर किनेर उक्त शेयरलाई धितो राखेर रु २१ लाख ४२ हजार आठ सय ५९ थप कर्जा लिन सकिन्छ । मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था : नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले जारी गरेका ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४ र ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर ‘मार्जिन’ कर्जा कारोबार गर्न योग्य दलाल व्यवसायीमार्फत योग्य कम्पनीका धितोपत्र उपकरणका हकमा ‘मार्जिन’ कारोबार सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘मार्जिन’ कर्जा लिएर धितोपत्र खरिद गर्दा पछिल्ला एक सय ८० कार्यदिनको अन्तिम बजार मूल्यको औसत मूल्य वा त्यस दिनको अन्तिम बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश पूर्व नै सुरु ‘मार्जिन’ दिन लगाएर बाँकी स्वयं ‘मार्जिन’ कर्जा दिनयोग्य दलाल व्यवसायी आफँैले खरिदकर्ताका तर्फबाट बिक्रेतालाई भुक्तानी गरिदिने गरी गरिने कर्जा सुविधा नै ‘मार्जिन’ कर्जा हो । यसरी किनिएको धितोपत्रको बजार मूल्य घट्दै गएमा दलाल व्यवसायीले अपुग रकम बराबरको ‘मार्जिन’ कल सम्बन्धित खरिदकर्तालाई जाने गर्दछ । यस्तो ‘मार्जिन’ समयमा तिर्न नसक्ने वा नटेर्ने लगानीकर्ताको हकमा दलाल व्यवसायीले उक्त धितोपत्र बिक्री गर्न सक्छ । ‘मार्जिन’ कर्जामा तोकिएकोे भुक्तानी गरेर शत्प्रतिशतको धितोपत्र खरिद गर्न सकिन्छ भने शेयर धितो कर्जामा शत्प्रतिशत शेयर बन्धकी राखेर तोकिएको प्रतिशत कर्जा मात्रै पाउन सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा ‘मार्जिन’ कर्जालाई प्रयोग गरेर तपाईसँग ३० छ भने एक सयको धितोपत्र खरिद गर्न सक्नुहुन्छ । यसको अर्थ के हो भने खरिद पूर्व ३० प्रतिशत ‘मार्जिन’ भुक्तानी गरेर त्यसको एक सय प्रतिशतको धितोपत्र सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा ‘मार्जिन’ कर्जाले दिने गर्छ । यसले लगानीकर्तासँग थोरै रकम हुँदा समेत धेरै शेयर किन्न सक्ने र जोखिम लिन सक्ने अवसर सिर्जना गर्छ । धितोपत्र बिक्री गर्न शेयर धितो कर्जामा जस्तो फुकुवा गरिरहनु पर्दैन । कारोबारी वा छोटो अवधिका लागि लगानी गर्नेहरुको हकमा यो कर्जा सुविधा धेरै उपयुक्त देखिन्छ । बजारमा धितोपत्रको कारोबार वृद्धि गर्न मद्दत गर्नसक्ने देखिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने लगानीमा सफलता हात पार्न हरेक लगानीकर्ताले भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ । यस्तो स्वभावले कानुनभित्र रहेका अवसर पहिल्याएर अन्य लगानीकर्ताले भन्दा थप फाइदा उठाउन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । माथि भनिए जस्तै लगानीको लागत घटाएर, जरिवाना जोगाएर, तिर्नुपर्ने कमिसन कानुनतः कम तिरेर र विभिन्न कर्जाको तुलनात्मक लाभ उठाएर एउटा लगानीकर्ताले चिल, बाज जस्तै आफ्नो सम्पत्तिको उडान भर्न सक्ने कानुनी घेराभित्र प्रचुर आधार हुनेगर्छ । यसैले समृद्ध बन्न चाहने हरेक लगानीकर्ताले राज्य र नियामकले बनाएको कानुन पढेर, बुझेर अनुशासनसहित अभ्यासमा ल्याएर जसरी सुन्तला निचोरेर रस निकालिन्छ त्यसरी नै कानुनी व्यवस्थालाई निचोरेर लगानीमा प्रतिफलको जुस निकाल्न सक्नु नै सफल बन्ने मूल मार्ग हो । रासस (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन्)