विचार

बाई द बुक पढ्दै गर्दा त्यसभित्रको रोचक पक्षहरु साथीहरुलाई सुनाइरहेको हुन्थेँ, विभिन्न सन्दर्भ प्रसंगमा । त्यही क्रममा मित्र अजयकुमार कँडेलले भने, ‘बीरेन्द्र बहादुर बस्नेत यस्ता उद्यमी हुन् जसको फोटो सबै नेपालीले घरमा झुण्ड्याउन उपयुक्त हुन्छ ।’ बस्नेत बुद्ध एयरका अध्यक्ष हुन् । उनी कम्पनीको संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सन् १९९७ अक्टोबर ५ मा बुद्ध एयरको पहिलो जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिएको थियो । २०८२ वैशाखमा प्रकाशित बाई द बुकमा बस्नेतले बुद्ध एयरको २७ वर्षको इतिहास लेखेका छन् । कम्पनीले भोगेका संघर्ष र कम्पनीले चुमेको सफलता उतारेका छन् । साथै, उनले बस्नेत परिवारको विरासत र बुद्ध एयरभित्रको पारिवारिक कलहलाई पनि समेटेका छन् । पुस्तकमा बस्नेतको व्यक्तिगत जीवनी पनि पढ्न पाइन्छ ।  नेपालको हवाइ सेवा क्षेत्रमा बुद्ध एयर एक सफल हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनी हो । जोसँग १८ वटा जहाज छन् । करिब १५०० कर्मचारी छन् । कम्पनीले दैनिक ९ हजार यात्रुहरु उडाउँछ । बीरेन्द्र बस्नेतका अनुसार बुद्ध एयरले ४० भन्दा बढी हवाइ मार्गमा जहाज उडाउँछ । दैनिक ९ हजार यात्रुलाई सेवा दिन्छ । हवाइ सेवा दशैंको टिकाको दिन पनि खुला हुन्छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन पनि व्यस्त हुन्छ । दैनिक ९ हजारको दरले ३६५ दिन सेवा दिँदा वार्षिक ३२ लाख ८५ हजार यात्रुलाई बोक्छ ।  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२२ मा ४९ लाख १३ हजार यात्रुले नेपालभित्र हवाइ यात्रा लिए । सन् २०२३ मा ४३ लाख २५ हजारले हवाइ यात्रा गरे । दुई वर्षमा औषतमा वार्षिक ४६ लाख यात्रुले हवाइ सेवा लिँदा रहेछन् । यस हिसाबमा आन्तरिक हवाइ सेवा बजारको करिब ७१ प्रतिशत हिस्सा बुद्ध एयरले लिएको छ ।  पुस्तकमा बुद्ध एयरको वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी छैन । तर, कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारलाई एक खर्ब ७१ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाएको उल्लेख छ । त्यस आधारमा कम्पनीले उक्त आर्थिक वर्षमा भ्याटबाहेक ७ खर्ब ७४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री गरेको भन्ने हुन्छ । जुन विवरण सही हुन सक्दैन । इक्रा नेपालको अनुसार सन् २०२४ मा बुद्धको कुल व्यापार १३ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँको व्यापार छ ।  पारिवारिक विरासत  ‘म जमिन्दारको सन्तानको रुपमा जन्मिएँ । हाम्रो परिवार शिक्षित थियो । राजनीतिक रुपमा सचेत थियो’ बीरेन्द्रले पृष्ठभूमिमा नै लेखेका छन्, ‘विराटनगरमा सयौं विगाहा जमिन, राजधानीमा घर–घडेरी, गाडी, घोडा समेत भएकाले उनको परिवारलाई चिन्नेहरूले सम्भ्रान्त पनि भन्दथे ।’  १९११-१२ मा भएको नेपाल–तिबत युद्धमा मारिएका सिंहबीर आफ्नो कुप्राबा भएको, उनको निधनपछि श्री ३ जंगबहादुरले भोजपुरको दिङ्ला राम्रो खेत विर्ता दिएको, त्यसपछि नै उनको परिवार सम्भ्रान्त बनेको, हजुरबा नरबम बस्नेतले पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको बुढीफुपू शिवकुमारीसँग विवाह गरेको, विवाहसँगै माइतीले शिवकुमारीलाई धनुकुटाबाट बिदा गर्दा प्रशस्त दाइजो, सुनचाँदी, गहना दिएको, शिवकुमारीले माइतीको पेवा लगानी गरेर परिवारलाई व्यापारमा लगाएको, सोही बेलादेखि बस्नेत परिवार व्यवसायमा लागेको उनले किताबमा उल्लेख गरेका छन् । सुरुमा भोजपुरको खुकुरी धरान, धनुकटा ल्याएर बेच्ने, धराने टोपी भोजपुर लगेर बेच्ने काम थालेको, व्यापारकै क्रममा शिवकुमारीको आठै भाई छोरा मुग्लान पसेको, सोही क्रममा, जनकपुरमा पुगेर माधव शमशेर जबराको फिर्ता सम्हालेको, विराटनगरमा पनि घर जग्गा जोडेको, कान्छो छोरो सुरेन्द्र बहादुर र सातौं छोरो योगेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई पढाएको, नेपालबाट एसएलसी गरेपछि सुरेन्द्रले बनारसबाट एमए र एलएलबीसम्म पास गरेको, भूपाल समशेरकी छोरी तर्फकी एक्ली नातिनी आशारानीसँग सुरेन्द्र बहादुरले विवाह गरेको बर्णन बाई द बुकमा छ । ‘यसरी मेरो मावली मुढोल राजबंशसँग जोडिन पुग्यो’ बीरेन्द्रले खुलाएका छन् ।   जन्मदै शक्तिशाली पुर्ख्यौली थलो भोजपुर भए पनि बीरेन्द्रको जन्म सन् १९६४ मा भारतको बनारसमा भएको थियो । उनको मामाघर पनि भारतको महाराष्ट्र, मुढोलमा हो । उनको आमाले विवाहअघि भारतबाट मनोविज्ञान विषयमा एमए पास गरेकी थिइन् । बुबाले पनि भारतबाट एमए र एलएलबी पार गरेका थिए । बीरेन्द्रको जन्म आर्थिक रुपमा सम्भ्रान्त, शैक्षिक रुपमा उच्चस्तरको र पहुँचको हिसाबले शक्तिशाली परिवारमा भएको देखिन्छ । बीरेन्द्र तीन वर्षको हुँदा उनको परिवार नेपाल फर्कियो । राजा महेन्द्रको सरकारले बीरेन्द्रका बा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि उनको परिवार राजधानी आएको हो । ‘बुबा राजा महेन्द्रको सक्रिय कार्यकर्ता जस्तो हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नेपाल फर्कने बित्तिकै हुकुम प्रमाङ्गीबाट सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । उहाँले जीवनमा धेरै समय सरकारी सेवामा बिताउनुभयो । न्यायाधीशपछि नेपाल प्रेस काउन्सिलको संस्थापक अध्यक्ष, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि उहाँ २ पटक मन्त्री पनि हुनुभयो’ बीरेन्द्रले लेखेका छन् ।  बुबा राजकीय पदमा, घर ललितपुरको जावलाखेलमा, शिक्षा गोदावरीस्थित सेन्ट जेभियर्स स्कूलमा । बीरेन्द्रका बाल्यकाल नै सुनौला अवसरबाट अगाडि बढे । त्यसमाथि बीरेन्द्रले सर्वाधिक गर्व गर्ने लायक जीवन त कक्षा ३ पछि सुरु भयो । जहाँबाट उनले शिक्षा मात्र सिकेनन्, अनुशासन, मिहिनेत धैर्यता सिके । जीवन उपयोगी नेटवर्क बनाए । जहाँ आत्मविश्वासी र उर्जाशिल व्यक्तित्वको आधार निर्माण गरे ।  छोरा बीरेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई बेलायतको इटर्न कलेज पढाउँदा निकै प्रभावित भएको तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यस्तै सुविधा सम्पन्न स्कूल नेपालमा खोल्न बेलायती महारानीलाई प्रस्ताव गरे । राजाको इच्छा अनुसार स्कूल खोल्न बेलायत सरकारले ३० लाख पाउण्ड अनुदान दियो । बुढानिलकण्डमा ६०० रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक स्कूल सञ्चालनमा आयो । सुरुमा नाम नस्किए पनि पूर्वशिक्षा मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत र उनको सानी आमाका छोरा बहालवाला शिक्षा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको जोडबलमा बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतले बुढानिलकण्ठ स्कूलमा पढ्ने अवसर पाए, दोस्रो व्याचको विद्यार्थीका रुपमा । बुढानिलकण्ठबाट शिक्षा, अनुशासन र कर्मको सिकाइ उच्च स्तरको भएको र आफ्नो सफलताको जग नै सोही स्कूल भएको भन्दै बस्नेतले पुस्तकको धेरै भागमा यसको चर्चा गरेका छन् ।  बीचमा बिग्रिए बीरेन्द्र एसएलसीमा ९४.८६ प्रतिशत अंकसहित पास भएका बीरेन्द्रको अमृत साइन्स क्यापसको प्रवेश परीक्षामा एसएलसीका बोर्डफस्ट भएका विद्यार्थीको भन्दा अगाडि नाम निस्किएको थियो तर उनी अन्तिम परीक्षामा फेल भए । कडा अनुशासनबाट फुक्काफाल हुनु, बरालिएका साथीहरुको संगतमा पर्नु र कलेजमा धेरै राजनीति हुनुले आफ्नो पढाइ बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ । आईएस्सी फेल भएपछि जीन्दगी बर्वाद हुने चिन्ता उनीमा पलायो । तर, बुबाले ढाडस दिए । उनी बनारस गएर आइकम पढे, पास भए ।  आइकमको परीक्षा दिएर नेपाल फर्के लगत्तै बुबाको निर्देशनमा बीरेन्द्र बस्नेत मोरङको डाँगीहाटमा कृषि फार्म समाल्न पुगे । बुबाले खोलेको कृषि फार्ममा त्यतिबेला पनि ८०/९० जना कामदार रहेको बीरेन्द्रले उल्लेख गरेका छन् । फार्ममा माछा पालनदेखि फलफूल खेतीका काम हुन्थ्यो । उनीहरू सूर्योदयदेखि सूर्याअस्तसम्म दैनिक १२ घण्टा काम गर्दथे । आफूले फार्म सम्हालेपछि दोहोरो हिसाब राख्ने, कामदारको ज्याला दैनिक महिलालाई ६ रुपैयाँ र पुरुषलाई ८ रुपैयाँ रहेकोमा दैनिक २ रुपैयाँ थप गर्ने, खेतीमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोग ल्याउने जस्ता सुधारका काम गरेको उनले बताएका छन् । त्यतिबेला फार्मको वार्षिक आम्दानी २०/२५ लाख रुपैयाँ हुने गरेको र त्यो त्यतिबेलाको ठूलो कारोबार भएको उनी बताउँछन् ।  फार्ममा काम गर्दै गर्दा उनले विराटनगरस्थित मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट बिकम पास गरे । २५ वर्षको उमेरमा बस्नेतले ललितपुरकी सुनिता सिजापतिसँग विवाह गरे । त्यतिबेलाको अन्तरजातीय विवाह पनि मागी विवाह थियो भन्ने बीरेन्द्रको दावी छ । उनले सुनितासँगको प्रेमकथा बाई द बुकमा लेखेका छैनन् । यति मात्र लेखेका छन्–‘हामी दुई जना छौं तर हाम्रो सोच, विचार सधैं एउटै भयो ।’  बिकम पास गरेपछि बीरेन्द्रले हावर्ड विश्वविद्यालयदेखि अन्य प्रख्यात विश्व विद्यायलहरुमा पढ्न आवेदन गरे तर नाम निस्केन । अन्ततः ३२ वर्षको उमेरमा दुई छोरी हुर्काउँदै उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमए अर्थशास्त्र पढ्न थाले ।   बीरेन्द्र बस्नेतले सेनामा जागिर खाने प्रयास गरे, सफल भएनन् । अमेरिकामा पढ्न जाने प्रयास गरे, सफल भएनन् । निजी कम्पनीमा जागिर खाए, रमाउन सकेनन् । कृषि फार्म चलाएर, त्यसमा पनि अडिन सकेनन् । अनिश्चित भविष्यबाट डराउँदै अब उनी सुनिश्चित भविष्यको खोजीमा लागे । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सरकारले खुला अर्थनीति अपनायो । व्यवसायमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुँदै थियो । त्यही बेलामा हवाइ सेवा क्षेत्रमा पनि खुला आकास नीति आयो । हवाइ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले ५ वर्षसम्म कर छुट पाउने भए । त्यसपछि त हो बीरेन्द्रले बुद्ध एयरमा हात हालेको ।  स्थापनादेखि नै बुद्धको व्यवस्थापनको मुल नेतृत्व बीरेन्द्रले गर्दै आएका छन् । यद्यपी यो सुरेन्द्र बस्नेतको पारिवारिक कम्पनी हो । सुरेन्द्रका दुई छोरा बीरेन्द्र र शिवेन्द्रबीच बुद्धको स्वामित्वको विषयमा भएका विवाद समाचार मात्र बनेन्, अदालतमा मुद्दा पनि पुग्यो । विवादले बाई द बुकमा पनि स्थान पाएको छ । बुकमा बीरेन्द्रको एकतर्फी विचार छन् र शिवेन्द्र गलत भन्ने वर्णन पढ्न पाइन्छ ।  बिउ शिवेन्द्रको, गोडमेल बीरेन्द्रको बुद्ध एयर र बीरेन्द्र बस्नेत परिपूरक नाम बनेको छ नेपालको हवाई क्षेत्रमा, सञ्चार क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा । तर, बाई द बुक पढ्दा प्रष्ट देखिन्छ कि बुद्ध एयरको बिउ शिबेन्द्रले यूक्रेनबाट ल्याएका रहेछन् ।  मानव सिर्जित नतिजाहरु सोच र कर्मको फल हो । सोच बिउ हो । गोडमेल गर्नु, मलजल गर्नु कर्म हो । बीउ र कर्मको नतिजा हो- फल । बुद्ध एयरमा बिउ शिबेन्द्र र कर्म बीरेन्द्रको देखिन्छ ।  बीरेन्द्रले विराटनगरका कृषि फार्म चलाउँदै गर्दा शिवेन्द्र पाइलट बनिसकेका थिए । यूक्रेनबाट पाइलटिङ सिकेर नेपाल फर्केका शिवेन्द्र एशियन हेलिकप्टर्समा काम गरिरहेका थिए । जब सरकारले खुला आकाश हवाइ नीति लियो तव शिवेन्द्रले हवाइ कम्पनी खोल्ने सोच बनाए र यस विषयमा साथीहरुसँग छलफल चलाए । परिणाम बस्नेत परिवारको ८ लाख, श्रवण गोयलको ८ लाख र बीरेन्द्र बैद्यले ८ लाख गरी २४ लाख पुँजीमा कम्पनी दर्ता भयो ।  दुई साथीलाई लिएर शिवेन्द्र हेलिकप्टर लिन रुस गए । एक महिनापछि फर्किए ।  रुस घुमेर २४ लाख रुपैयाँ सके तर हेलिकप्टर ल्याएनन् । हेलिकप्टर नकिन्दै कम्पनीको पुँजी सकिएपछि साझेदारहरुले कम्पनी बन्द गर्न चाहेको तर बस्नेत परिवारले गोयल र बैद्यलाई ८/८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेर सबै स्वामित्व बस्नेत परिवारले लिएको बाई द बुकमा लेखिएको छ ।  जब कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर बस्नेत परिवारको स्वामित्वमा आयो तब बीरेन्द्र बस्नेत अगाडि बढे । भिनाजु फिजोनाथ नेपालीसहित जानकारहरुसँगको परामर्शपछि बीरेन्द्रले हेलिकप्टर नभई जहाज नै किन्ने निर्णयमा गए । ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात ३२ करोड रुपैयाँमा बिचक्रफ्ट १९०० डी जहाज किन्ने तयारीमा जुटे ।  मूल्यको १० प्रतिशत अर्थात ५ लाख डलर मात्र तिरेपछि निर्माता रेथियन एयरक्राफ्टले जहाज किस्तामा दिने रहेछ । ‘खल्तीमा पाँच हजार थिएन, पाँच करोड जुटाउने हुटहुटी बोकेर कुदेँ’ बीरेन्द्रले लेखेका छन् ।  पैसा जुटाउन उनले धेरै सम्बन्धहरु प्रयोग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग भेटेर दुइटा जहाज किन्न ६ करोड ५० लाख रुपयाँ सञ्चय कोष र औद्योगिक विकास निगमबाट दिलाउन माग गरे । नाताले सूर्य बहादुर र बीरेन्द्रबहादुर दाजुभाई थिए । सूर्यबहादुर थापाको हजूरबा टेकबहादुर थापा र बीरेन्द्र बहादुर बस्नेतको हजूरआमा शिवकुमारी दाजुबहिनी हुन् । हरेक वर्ष दशैंमा सूर्यबहादुर थापा बीरेन्द्रको घरमा बुबा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतसँग टिका लगाउन जाने गरेका थिए । त्यो लेवलको पारिवारिक सम्बन्ध भएकोले सूर्यबहादुरले बीरेन्द्रको प्रस्तावमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।  प्रधानमन्त्री थापाले अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मालाई, शर्माले सञ्चय कोषका प्रशासक सञ्चारभक्त श्रेष्ठलाई भनेर कोष र बैंक अफ सिलोनबाट बुद्ध एयरलाई कर्जा दिलाएको पुस्तक पढेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसअघि पनि बीरेन्द्रले कोषका प्रशासक सञ्चारभक्त श्रेष्ठ, नेपाल औद्योगिक विकास निगमका प्रमुख विकेमान सिंहलाई कर्जा प्रस्ताव गरेको, व्यावसायिक योजना पेस गरेको, धेरै पटक भेटेको तर उनीहरुबाट काम नभएपछि प्रधानमन्त्री थापाको पावर लगाएर कर्जा लिएको बीरेन्द्रले बाई द बुकमा खुलस्त लेखेका छन् । खल्तीमा थिएन ५ हजार पनि  जतिबेला जहाज किन्न कर्जाको खोजीमा बीरेन्द्र भौतारिँदै थिए, त्यतिबेला आफ्नो खल्तीमा ५ हजार रुपैयाँ पनि नभएको उनले बताएका छन् । जाउलाखेलको घर बन्धकी दिएर सुलभ पन्तसँग ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको, त्यही पैसाबाट पुराना साझेदारको पुँजी फिर्ता दिएको, कर्जा लिँदा बुझाउनुपर्ने कमिशन बुझाएको, सञ्चालन पूर्वको खर्चहरु गरेको, कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि मात्र शुल्क तिर्ने गरी परामर्श सेवा पनि उधारो लिएको बीरेन्द्रले बताएका छन् ।  त्यतिबेला सेकेण्ड ह्याण्डको मारुती ८०० कार चढ्ने गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । हाल बीरेन्द्रले बुद्ध एयरबाट करिब १०० करोड नाफा आर्जन गर्छन ।  खुलापन बाई द बुकमा बीरेन्द्रका खुलापन पढ्न पाइन्छ । हजुरबा नरबम बस्नेत २० वर्षको उमेरमा ज्यान मार्ने अपराधमा जलन परेको र ६ वर्ष जेल बसेपछि छुटेको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । भाइ शिबेन्द्र बस्नेतसँगको विवाद पनि लेखेका छन् । कम्पनीको अडिटर र कर प्रशासनबीच विवाद भएको विषयमा समेत बुद्ध एयर कर प्रशासनले भनेअनुसार कर तिरेको घटनाहरु पनि चर्चा गरेका छन् ।  सानीमाका छोरा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फूपुका कान्छो ज्वाँई नरेन्द्र कटुवाल, जो सूर्य बहादुरका स्वकीय सचिव भएर धेरै वर्ष काम गरे, उनीहरूसँग लिएको लाभको चर्चा गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पूर्व मन्त्रीहरू चक्रप्रसाद बाँस्तोला, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, अर्जुन नरसिंह केसी, गोकर्ण विष्टसँग कसरी सम्बन्ध जोड्ने काम भयो र कसरी व्यावसायिक लाभ लिन प्रयत्न गरियो भनेर उनले पुस्तकमा वर्णन गरेका छन् ।  कोशीमा आएको बाढीले पुल बगाएपछि पूर्वी नेपाल र बाँकी नेपालको यातायात टुट्दा बुद्ध एयरले करिब ९ महिनामा ३३ करोड रुपैयाँ कमाएको र नयाँ जहाजहरू थप्न सफल भएको विषयलाई उनले खुलेर सविस्तार गरेका छन् । भर्खरै खुलेको बैंक अफ सिलोन बुद्धलाई कर्जा दिन सहमत भए पनि बैंकमा निक्षेप नै नभएको र त्यस अवस्थामा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट उक्त बैंकमा निक्षेप राख्न सम्बन्धहरु प्रयोग गरेको पनि खुलाएका छन् । जुन आजको बैकिङ अभ्यासमा पूर्णत दण्डनीय कर्म हो ।  ‘मेरो अनुभवले भन्छ, ‘नीतिगत निर्णय गर्ने तहका मानिससँग तपाँईको सम्पर्क, सम्बन्ध वा पहुँच छैन भने नेपालमा उद्यम शुरु गर्न असम्भव जस्तै छ, ’बीरेन्द्रले प्रष्ट लेखेका छन् ।  सम्बन्धहरुलाई सोसल क्यापिटल, नेटवर्क इज नेटवर्थको रुपमा परिभाषित गर्दै सम्बन्धहरू कसरी जोड्ने, कसरी प्रभावकारी कुरा गर्ने र आफ्नो पक्षमा निर्णय पार्ने भन्नेबारेमा उनले अनुभवहरू साट्दै ‘र्यापो बिल्डिङ’ (बहुपक्षीय छलफलमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने क्षमता) मा आफू पोख्त भएको पनि लेखेका छन् । सम्बन्धमा जोड दिने क्रममा उनले भनेका छन्–‘प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग पारिवारिक नाता थिएन भने हामीलाई ऋण लिन कठिन हुन्थ्यो र जहाज किन्ने हाम्रो प्रयास असफल हुनसक्थ्यो ।’ व्यवसाय गर्दा परेका कयौं गाँठो फुकाउन सम्बन्ध प्रयोग गरेको उनले खुलस्त लेखेका छन् ।  व्यवसायमा गाँठो फुकाउन सम्बन्धको सदुपयोगलाई उनले जायज कर्मको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, उनले नेपालमा बढ्दो क्रोनी क्यापिटलिजले डरलाग्दो रुप लिएको र यसले स्वच्छ व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुन बाध्य पारिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । नेता र कर्मचारीले व्यवसायी वा आफन्तको नाममा सेयर लगानी गरी खोलेका कम्पनीहरुले नीतिगत रुपमा सरकारबाट ठूलो लाभ पाउन थालेको र त्यस्ता कम्पनीहरूसँग अरुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थाबारे पनि उनले व्याख्या गरेका छन् ।   असंगती बाई द बुकमा नमिलेको विषयहरु पनि छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ७१ करोड भ्याट मात्र तिरेको उल्लेख छ । जसअनुसार कम्पनीको बिक्री ७ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी हुनुपर्छ । बाई द बुकको १२१ पृष्ठमा आईएफसीसँग लिएको कर्जा म्याद सकिनुभन्दा तीन वर्ष अगाडि नै चुक्ता गरेको उल्लेख छ ।  तर, १४२ पेजमा अहिले पनि (२०८२ साल बैशाखसम्म) कुल कर्जाको ८० प्रतिशत डलरमा नै रहेको लेखिएको छ । नेपाली बैंकले कर्जा दिने रुपैयाँमा नै हो । आईएफसीबाहेक विदेशी संस्थाबाट कर्जा लिएको उल्लेख छैन । यस अवस्थामा ९० प्रतिशत कर्जा डलरमा कसरी हुन गयो ? बुकमा प्रष्ट छैन । हालै बुद्ध एयरले ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जाको रेटिङ गराएको छ ।  ‘साझे कि बाझे’मा विश्वास समूहमा शक्ति हुन्छ, एकता नै बल हो, एक थुकी सुकी–सय थुकी नदी जस्ता संगठित कर्मको महत्वबारे बीरेन्द्र बस्नेत जानकार छन् । तर बुद्ध एयरको सफलताका आधारहरु मध्ये एकल स्वामित्वलाई उनले प्रमुखता दिएका छन् र बुद्ध एयरलाई भविष्यमा पब्लिक कम्पनी बनाउने वा साझेदारी थप्ने मार्गमा नलैजाने विषयमा जोड दिएका छन् ।  बीरेन्द्र ‘साझे कि बाझे’ मा विश्वास गर्दछन् । जहाँ साझेदारी हुन्छ, त्यहाँ विवाद हुन्छ भन्ने विषयले बीरेन्द्रको मस्तिष्कमा गढेको छ । बुद्ध एयर र बुद्ध इन्टरनेशनलमा भएको साझेदारीको पीडाबारे उनले थोरै मात्र पुस्तकमा लेखेका छन् । बुबा सुरेन्द्र बस्नेतको निधनपछि भाई शिवेन्द्रले बुद्ध एयरमा सिर्जना गरेको कलह, ३५ प्रतिशत सेयर लिएर बुद्ध एयर विभाजित गर्न खेलेको भूमिका र त्यसले आफूलाई मानसिक रुपमा पारेको पीडाबारे एउटा च्याप्टर नै लेखेका छन् । हवाइ सुरक्षा मापदण्डको परिपालनासहित गुणस्तरीय सेवा, प्रभावकारी सञ्चार तथा ब्राण्डिङ, कानुनको परिपालना, सामूहिक कार्यशैली, पारदर्शी सञ्चालन विधि, सुक्ष्म अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिने संस्कार बुद्धको सफलताको आधारहरु देखिन्छन् । उनले कम्पनीको पुस्तान्तरणमा जोड दिएका छन् । छोरी आस्था र भतिजी देवयानीले कम्पनी अगाडि बढाउन सक्छन् भन्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । सच्चिनु पर्ने दुई विषय व्यवसायी वा व्यवसाय उन्मुख जो कोहीले आफूमा पाइन लाउन बाई द बुक पढ्दा राम्रो हुन्छ । किताब पढिसक्दा बीरेन्द्रप्रति सम्मानभाव वृद्धि हुन्छ । अझ राम्रो गर्न बीरेन्द्र दुई ठाउँमा सच्चिनुपर्छ । शिवेन्द्र परस्त्री मोहको विषय बाई द बुकमा पढ्न पाइन्छ । उनको अराजक जीवनशैली र मदिरा मोहबारे राजधानीको महँगा होटलमा थुप्रै किस्साहरू सुन्न पाइन्छ ।  शिवेन्द्रका यस्ता चरित्रका बीच पारिवारिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा बीरेन्द्रले उदारताका साथ मिहिनेत गर्न जरुरी छ । दोस्रो, २७ वर्षको बुद्ध एयरलाई २७० वर्ष भन्दा बढी आकाशमा कसरी उडाउने भनेर बिरेन्द्रले दूरदृष्टि लिनुपर्छ । त्यसको लागि पारिवारिक कम्पनीबाट पब्लिक कम्पनी बनाउनु नै विश्वमा सफल र स्थापित मोडेल हो । पारिवारिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र छोरी-भतिजीप्रतिको विश्वासबाट व्यवहारिकतामा रुपान्तरण हुन बीरेन्द्र बस्नेतले ढिला गरे भने नेपाली आकाशमा बुद्ध एयरको साम्राज्य खलबलिने जोखिम उच्च हुनेछ ।   

उत्पादनमुलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रभावकारी छाता संगठनको रुपमा नेपाल उद्योग परिसंघले दुई दशकदेखी मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि बलियो एवं सच्चा साझेदारको रुपमा योगदान गर्दै आइरहेको छ । केन्द्रमा ठूला एवं मझौला उद्योगहरू तथा सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूका मुद्धालाई प्रभावकारी रुपमा उठाउँदै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखी नीतिगत, कानुनी एवं अन्य आवश्यक प्रभावकारी पहलहरुमार्फत परिसंघ निजी क्षेत्र एवं विकास दाबेदारहरुसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्दै नेपाल सरकारले अगाडि सारेका योजना सफल बनाउन समेत प्रयासरत रहँदै आएको छ ।  मुलुक सीप युक्त जनशक्तिको अभावका साथै सीप असमानताको समस्यासँग जुधिरहेको सन्दर्भमा परिसंघले उद्योगका कामदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, श्रम बजारमा रहेको माग र आपूर्तिको बेमेल न्यूनीकरण गर्न तथा उद्योगहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गराउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले सीप विकास कार्यक्रमहरू सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । र, उद्योगहरूका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति प्राप्त नभईरहेको अवस्थामा काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालयसँग इण्डष्ट्रिज एकेडेमियाका लागि सहकार्य गरेको छ । यसैगरी उद्योग एवं व्यवसायमा आवश्यक जनशक्तिहरूको पेसागत तह तथा उनीहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सीप प्रमाणिक, पाठ्यक्रम निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम कार्यक्रमहरूको आवश्यकता निर्धारणलगायतका कार्यक्रम पनि संचालन गरिरहेका छ । समग्र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारलाई विभिन्न विषयमा नीतिगत सुझाव दिने क्रममा १६औं योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विस्तृतमा सुझाव पेश गरेको थियो । परिसंघले दिएकामध्ये ४१ प्रतिशत बढी सुझावहरु १६औं योजनामा समेत समेटिएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि दिइएको नीतिगत सुझावहरु मध्ये ५८ प्रतिशत बढी सुझाव समेटिएका छन् । यसले परिसंघका सुझावहरु तथ्य तथा आवश्यकतामा आधारित छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने गरेको छैन, सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक भूमिका समेत खेल्दै आएको छ । यसको एउटा प्रमुख उदाहरण हो, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संचालन गरिरहेको सार्वजनिक निजी संवाद ‘बजेट वाच’ पहल । नेपाल सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी नविन सोच भएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यसैगरी परिसंघबाट पनि नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चमार्फत युवा उद्यमीहरुलाई प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै लगानी जुटाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष स्टार्टअप फेस्ट गर्दै आएको छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । दीगो पूर्वाधार विकास समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पनि हो । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सन् २०१४ देखि हरेक दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएकाे छ ।  ‘सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रो स्ट्राटिजी इन्भेस्टमेन्ट थिम’मा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा पाँचौं संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सफलता पूर्वक आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँगै कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । स्वदेशी एवं विदेशी विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरु नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध समेत गराइसकेका छ ।  सूचना प्रविधि क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकासको अभिन्न अंगको रुपमा तीब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सूचना प्रविधि उद्योगको प्रबर्द्धन, प्रोत्साहन गर्न टेकपिक नेपाल २०२४ काठमाडौंमा सम्पन्न गरिएको छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र, लगानी र अवसरका बारेमा विदेशीमाझ जानकारी गराउने उद्देश्यले पहिलो पटक अमेरिकामा टेकपिक नेपाल आर्ल्याण्डो २०२५ रोड शो सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । महिला उद्यमी प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ । सीएनआई वुमेन लिडरसिप फोरमको संयोजनमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको महिला नेतृत्व सम्मेलन गर्दै आएको छ । सन् २०२४ मा प्रादेशिक तहको महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वुमेन लिडरसिप समिट २०२५ आयोजना गरेको थियो । परिवर्तन प्रेरित महिला नेतृत्व, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुलाई एउटै थलोमा ल्याई नीतिगत तहमा नेपाल सरकार, सरोकारवाला निकायहरूले लिनुपर्ने नीतिगत विषयमा गहन रुपमा छलफल गरी सम्मेलनबाट आएको निष्कर्ष नेपाल सरकार समक्ष पेश समेत गरेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबर्द्धनका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा केन्द्रित रही स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गरी नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशीको कलेक्टिभ ट्रेडमार्क प्राप्त गरेको छ । यसले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास छ । अर्थतन्त्र एवं उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै आफ्ना सुझावहरु नेपाल सरकार, नियामक निकायहरूलाई दिने गरेको छ । परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले त्रैमासिक रुपमा सीएनआई इण्डष्ट्रिज स्टाटस रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई इकोनोमि इनसाइट्स प्रकाशन गर्दै आएको छ ।  मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको अनुभव र सरकारले चालेका सुधार  विदेशी विनिमय संचिती, शोधनान्तर बचतको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार १४.६ महिनालाई वस्तु र सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी १८ अर्ब ४० करोड डलर विदेशी विनिमय संचिती छ ।  अहिले मुद्रास्फिती पनि न्यून छ । वैशाखसम्म २.७७ प्रतिशत मुद्रास्फिती छ । रेमिट्यान्स पनि बढेर बैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब भित्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम साढे ६ खर्ब भन्दा बढी छ । ब्याजदर पनि एकल विन्दुमा आएको छ ।  ब्याजदर एकल विन्दुमा झरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम रहेको भए तापनि समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइरहेका छैनन् र लगानी समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । विद्यमान अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै यही हो ।  उद्योगहरूको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको कारणले उत्पादन लागत समेत बढ्न गइरहेको छ । एकातिर बैंकमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएको छ, अर्कोतर्फ विगतमा नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । २०८० भदौमा परिसंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मैले भनेको थिए, अर्थतन्त्र ‘नीति प्रेरित मन्दी’मा छ । यसले ब्यालेन्ससिट रिसेसनको अवस्था सिर्जना गर्दै कन्जम्सन डाउनग्रेडको स्थितिमा पुर्याएको छ । तर, नियामकले त्यो वास्तविक अवस्थालाई ध्यान नदिँदा आज त्यसको असर अर्थतन्त्रले भोगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वासलातमा समेत असर परेको छ । समग्र अर्थतन्त्रलाई निरन्तर चलायमान बनाइराख्न सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर पूँजीगत खर्चको अवस्था विगतदेखि नै चिन्ताजनक रहँदै आएको छ ।​​​​  उल्लेखित चुनौतीहरूको समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गर्छ र लगानी विस्तारको वातावरण बनाउँदैछ भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्र रहेको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार्न, लगानी अभिबृद्धि एवं सार्वजनिक सेवामा सुशासन प्रवाह गर्न कानुनमा गरिएको सुधार, ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका, उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई आशावादी पनि बनाएको छ । सुधार गरिएका कानुन तथा निर्देशिकाबाट उपलब्धि हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अति आवश्यक छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले पुराना एवं अर्थतन्त्र विकासका बाधक रहेका कानुनहरूमा सुधार गर्न विस्तृत अध्ययनसहित खारेज नै गरिनुपर्ने कानुनहरू, सुधार गरिनुपर्ने कानुनका दफाहरू र नयाँ ल्याउनुपर्ने कानुनका सूचीहरु समेतको पुस्तिका नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही सुझावलाई समेत आधार बनाएर सरकारले कानुनहरुमा गरेको सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई आभार छ । अन्य कानुनहरूको सुधारलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध छ । यसअघि प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा २०७७ सालमा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान प्रारम्भ भएको थियो । यस अभियानले लिएको उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिसंघबाट निरन्तर नीतिगत सुधारका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित संचालन भइरहेको स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ ।  कानुनी सुधार एवं आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सालको बजेटले केही क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गरेको छ । देश बाहिर लगानी गर्नै दिन हुँदैन भन्ने परम्परागत एवं सङ्कुचित सोचलाई चिर्दै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्ध प्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिने तथा निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था निकै दूरदर्शि छ । सक्षम भएका अन्य क्षेत्रलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्दै जानुपर्छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई छुट तथा सुविधा, जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक पार्क सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्ने घोषणा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि गरिएको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको प्रसारण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था, विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादन मूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट घोषणालगायतका व्यवस्थाको हामीले स्वागत गरेका छौं । साथै औद्योगिक विकास रणनीति बनाउन, गुणस्तर प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय वस्तु आयात तथा उद्योगहरूलाई विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएको सुविधा उपलब्ध गराउने तर्फ समेत विशेष ध्यान दिन आग्रह छ । सरकारले सुरु गरेको केही कानुनी एवं नीतिगत सुधारका लागि हार्दिक धन्यवाद छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई छिमेकी मुलुक भारतलगायत विकसित मुलुकले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्ने गरी हाम्रा कानुनहरूमा सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । डिस्क्रिमिनेजलाइजेशन अफ कर्पोरेट लजको मनसाय भनेको आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन भन्ने रहेको हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध छ । नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रिम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायीक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा रहेकाले अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समग्र मागमा आएको संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिरहेको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भए तापनि हाम्रोमा यस्तो व्यवस्था हालसम्म छैन । त्यसैले भुक्तानी सुरक्षण ऐन ल्याउनुपर्नेछ । अन अथोराइज्ड ट्रेडका कारण राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परिरहेका छन् । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन आग्रह छ । विगतमा अवैध कारोबार रोक्न नेपाल सरकार सफल भएको प्रशस्त उदाहरण रहेको हुँदा राज्यले चाहेमा अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास छ । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा भएको व्यवस्थाले दोहोरो कर लाग्ने गरेको छ । यसका कारण पनि लगानीकर्ता आकर्षित भइरहेका छैनन् । आयकर ऐनको दफा ५७ र ९५क मा सुधार गर्न आवश्यक छ ।    समृद्धि हाम्रै पालमा सम्भव छ । हामीले नै समृद्धि ल्याउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रै पालामा नभए कहिले ? त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघ एक खर्ब डलरको अर्थतन्त्र र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास साँगुटारलगायत सबै सरोकारवालाहरु समक्ष आह्वान गर्दछ । पूर्वाधार, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा १ सय बिलियन डलर इकोनोमि, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल गर्न सकिनेमा हामीले विश्वास लिएका छौं ।  १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर कायम राख्नका लागि ११ हजार १८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र आगामी दशकभित्र अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने एक दचकभित्रै हामीले यो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं ।  यसका लागि; हाम्रो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास एवं प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  हाम्रो जनसांख्यिकीय लाभ तथा युवा पूँजीको प्रभावकारी उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन कार्य शील जनसंख्या, विशेषगरी युवाहरूको शिक्षा तथा सीप विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । प्राविधिक, व्यवसायीक र व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नुका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । दिगो पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतको सही उपयोग गर्न आवश्यक छ । विशाल प्राकृतिक स्रोत भएको हाम्रो देशले दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ । नेपालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले जलविद्युत र नवीकरणीय ऊर्जामा निजी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न छुट, सहुलियत, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण हुन आवश्यक छ ।   नेपालले जलवायु जोखिमलाई कम गर्न बहु आयामिक दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै सरकारी नीति, निजी क्षेत्रको सहकार्य, समुदायको सहभागिता, दिगो भूमि प्रयोग, जलवायु प्रतिरोधी कृषि पूर्वाधार विकास, तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।  स्वदेशी लगानीले मात्रै समृद्धि हासिल गर्न सकिदैँन् । त्यसैले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सुरक्षित राख्न व्यवसायीक वातावरणमा थप सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि विशेषगरी स्थिर राजनीति तथा प्रशासनिक वातावरणमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी सुदृढ वित्तीय क्षेत्र विकास, प्रविधिको माध्यमबाट वित्तीय पहुँच सुधार, तथा उद्यमशीलता र नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन एवं प्रबर्द्धन गर्ने गरी अनुकूल नीति बन्ने विश्वास छ ।   डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तारसँगै बचतको आधार बढाउन आवश्यक हुन्छ । गिग अर्थतन्त्र तथा डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा बचतको आधार बलियो बनाउन लाग्नुपर्छ । यसले देशभित्र निजी क्षेत्रको ‘लगानी योग्य पुँजी बढ्नेछ, जसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न सक्नेछ ।  यसैगरी क्षेत्रीय सहकार्य र कनेक्टिभिटी प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक हुन्छ । हामीले बङ्गलादेश–भारत–नेपाल आर्थिक करिडोर विकासलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । बलियो भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी प्रणालीको विकासबाट व्यापार लागत घटाउन र दुई पक्षीय व्यापार तथा लगानी अभिबृद्धि गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा भएको अपार सम्भावनाको उपयोग गर्दै बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा थप आकर्षित हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । भारत र भियतनामजस्ता देशहरूले जसरी लाभ लिइरहेका छन् त्यसैगरी हाम्रो रणनीतिक अवस्थाको उपयोग गर्दै बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।  हामीले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा माथि उल्लिखित विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखी सुधार गर्न सकिएको खण्डमा छिट्टै १ सय बिलियन डलर इकोनामि, डबल डिजिट ग्रोथ हासिल गर्न सकिन्छ । हालको ४४ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी १०० अर्ब डलरको बनाउन आजै प्रतिज्ञा गर्न, अठोट लिन र सोही अनुरूप अगाडि बढ्न अपिल छ ।  यो प्रतिबद्धता, अठोट नलिने हो भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अधुरो रहन्छ । स्पष्ट लक्ष्य, प्रष्ट नीति, सहयोगी कानुन बनाउने जिम्मा सरकार, संसदले लिनुपर्छ । सधैं आशावादी नेपालको निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानी विस्तारसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन, उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तयार छ, प्रतिबद्ध छ । 

नेपालमा निजी क्षेत्रले बैंक सञ्चालन गर्न थालेपछि बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्मकै उच्च चुनौती खेप्नु परेको छ । यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले धेरै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्याे । माओवादी जनयुद्ध, भूकम्प, कोरोना महामारी लगायत सबै चुनौती सामना गरेको छ । त्यसमा केन्द्रिय बैंक र बैंकिङ क्षेत्रले गर्व महसुस गर्नैपर्छ । हाम्रो व्यवसायिक समुदायलेसहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । तर, हाल बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । किनभने गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) बैंकिङ क्षेत्रका लागि ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । यसमा बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्रमध्ये को कहाँ चुकेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गर्न जरुरी भएको छ ।  निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) विश्लेषण गर्दा एसएमई क्षेत्रमा बढी एनपीए रहेको देखिन्छ । एसएमई, एमएसई अथवा साना ऋणीहरुलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव छ । उहाँहरुमा कसरी बैंकमा जाने, कसरी बैंकिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञानको अभाव छ । ऋणीहरुको वित्तीय क्षमता वृद्धि गरेर मात्रै एसएमई, एमएसईमा जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । साथै, केन्द्रिय बैंकको डाइरेक्टिभ लेण्डिङ पनि सोही क्षेत्रतर्फ निर्देशति भयो । बैंकरहरु पनि डाइरेक्टिभ लेण्डिङ अन्तर्गत प्रसेन्टेज पुर्याउने चक्करमा कर्जा दिन आक्रामक बने । जबकी कर्जा विश्लेषण गर्ने अथवा ऋणीहरुको क्षमता वृद्धिमा बैंकरहरु चुकेको देखिन्छ । जसले गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा समस्या देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा नयाँ गभर्नर आउनु भएको छ । विगतमा बैंकहरूले जे जति गर्याे, अब पनि सोही तरिकाले अघि बढ्नु हुँदैन । अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्टिभ लेण्डिङका नीतिहरुबाट उपलब्धि, प्रभावकारिता र यसका अवरोधलाई हेर्न छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी भइसकेको छ । त्यसका लागि छुट्टै नीति आवश्यक पर्छ भने पनि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्छ । वास्तविक अर्थतन्त्रलाई हामीले सहयोग गर्नैपर्छ । एसएमई भनेको वास्तविक अर्थतन्त्रको आधार नै हो । तर, एसएमईको क्षमता वृद्धिका लागि के चाहिन्छ ? तालिम, इनोभेसन हब, स्टार्टअप लगायतमा बृहत्त रुपमा सोच्न जरुरी छ ।  स्टार्टअपका लागि काम भएका छन् । तर, बृहत्त रुपमा सुरुवात गर्नैपर्छ । ग्रासरुट लेभलमा बैंकिङ क्षेत्र पुग्नुपर्छ, पुगेका पनि छन् । किनभने तिनीहरुले पनि व्यवसायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ । लगानी, उत्पादन, रोजगारी, खपत अर्थतन्त्रका आधारहरु हुन् । त्यसलाई हामीले समावेश गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानीका लागि स्थिर नीति चाहिन्छ । तर, त्यो किसिमको स्थिरता राज्यले दिन सकिरहेको छैन । आज क्यासफ्लोका आधारमा मात्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुको प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गरिरहेको छ, धेरै काम भएर एउटा तहमा बैंकिङ क्षेत्र पुगिसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र जसरी नै अन्य क्षेत्रहरुमा सुशासनमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ । जसले समग्र प्रणालीलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रका इनिसियटिभमा पनि सहयोग पुग्छ ।  आज निर्माण क्षेत्रमा डिफल्ट बढिरहेको छ । किनभने निर्माण क्षेत्रलाई राजनीतिले सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । त्यहाँको प्रणाली सुशासित नहुञ्जेलसम्म निर्माण क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हामी सबैले आफ्ना कमजोरीहरुलाई स्वीकृत गरौं । राष्ट्र बैंकको टार्गेट पूरा गर्ने चक्कर, आफ्नो नाफालाई वृद्धि गर्ने र व्यवसायको आकार बढाउने चक्करमा बैंकिङ क्षेत्रले एसएमईमा लगानी गरे । जसले गर्दा बैंकहरूबाट पनि केही न केही कमजोरी भएका छन् । त्यसैले सेक्युरिटी बेस्ट रिजिङबाट विस्तारै सिस्टम बेसमा जानै पर्छ । कुनै कर्जामा समस्या हुँदा इक्विटी बाहेक केही पनि बच्दैन । त्यसैले प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने थुप्रै विषय छन् । मौद्रिक नीतिले गाइडलाइन, दुईचार वटा उपकरण ल्याउँछ, त्यसमा हामीले पच्छ्याइरहेका छौं । अब त्यसले मात्रै पूरा हुने अवस्था छैन । अन्य क्षेत्रलाई सुधार गर्न सकिएन भने केही गर्न सकिने अवस्था छैन ।  मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गरेको छ । किनभने राष्ट्र बैंकको उत्पादन मूलक क्षेत्र र डाइरेकिटभ लेण्डिङ देशको वृद्धिका लागि हुन् । तर, जुन रेसियोमा कर्जा विस्तार भएको छ, सो अनुसारको वृद्धि हुन नसकेको पनि हो । यसले कर्जा वास्तविक अर्थतन्त्रमा गएको छैन भन्ने संकेत गरेको हो । वास्तविक अर्थतन्त्रमा निश्चित ग्यापहरु छन् । ती ग्यापलाई समाधान गर्न बैंकिङ क्षेत्र, केन्द्रिय बैंक र अर्थमन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  एसेट म्याजेजमेन्ट कम्पनीको लागि धेरै काम भइरहेको छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आइसकेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजीको मुद्धा आउन सक्छ । हामीले आफूले प्रक्षेपण गरेको आधारमा नाफा गर्न सकिरहेका छैनौं । जसले गर्दा हामीलाई क्यापिटलमा दबाब श्रृजना भइरहेको छ । यसकारण कर्जा प्रवाह गर्न सकिदैँन । बैंकिङ क्षेत्रको लाइफ लाइन भनेको क्यापिटल हो । क्यापिटलका लागि हामीले अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । क्यापिटल वृद्धिका लागि उपकरणहरु राइट सेयर लगायत, हाइब्रिड सेयर जारी गर्नका लागि हामीले अझै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकसँग एक तहमा अण्डरस्ट्याण्डिङ भइसकेको छ । तर, पनि अझै सेयर जारी गर्न सकिएको छैन । यसलाई अर्थमन्त्रालयमार्फत फुकाउँदै जानुपर्छ ।  व्यवसायी, सरकार, केन्द्रिय बैंक, बैंकिङ क्षेत्र एउटै डुंगामा छौं । बैंकिङ क्षेत्र जुन दिशामा जान्छ, अर्थतन्त्र पनि सोही दिशामा जान्छ । त्यसकारण यो समस्या बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै समस्या हो भनेर पन्छिनु हुँदैन । एनपीए लगायतका मुद्धालाई कसैले पनि सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । आज बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्रको दिशामा समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसकारण बैंकर लगायत सबैले एक स्टेप पछाडि हटेर अघि बढ्नुपर्छ । बैंकले पनि सरकार, ग्राहक, नियामकलाई स्पेस दिएर आफू एक स्टेप पछि हट्नुपर्छ । यो चुनौतीलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ । किनभने राजनीतिक तहबाटै समस्या आउँदा श्रीलंका, बंगलादेशको समस्या नजिकबाट नियालेका छौं ।