विचार

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक सञ्चालक समितिअन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति (रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी) गठन गरिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकमध्ये एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । जसमा दुईजना सञ्चालक र चिफ अपरेटिङ अफिसर सदस्य रहन्छन् भने चिफ रिस्क अफिसरलाई सदस्य सचिव तोकिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन विभाग गठन गरिन्छ । बैंकको समग्र जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने, बैंकमा दैनिक हुने काममा जोखिम पहिल्याउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीति नियम बनाउन सुझाव दिने, बैंकका अन्य विभागका काममा हुने जोखिमलाई पुनरावलोकन गर्ने, भइरहेका काममा देखिएका त्रुटीलाई सुधार गर्न सुझाव दिने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्वतन्त्र हुन्छ । बैंकको समग्र काम सन्तुलन गर्ने, परीक्षण गर्ने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जस्तो कुनै कर्मचारीले केही काम गरिरहँदा त्यसमा धेरै गल्तीहरू हुन सक्छन् । त्यसैले केही पनि गल्ती नहुन दिन जोखिम व्यवस्थापन विभागले कामको पुनरावलोकन गर्छ ।  जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क), बैंक सञ्चालन (अप्रेसनल रिस्क), सूचना प्रविधि जोखिम (आईटी रिस्क) लगायत जोखिम व्यवस्थापन युनिट रहन्छन् । जस्तो कर्जासँग सम्बन्धित जोखिम पहिल्याउन कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क) विभाग हुन्छ । कर्जा जोखिममा पनि कर्पोरेट कर्जा, एसएमई कर्जा र रिटेल कन्जुमर कर्जा जोखिम हेर्ने गरी तीनवटा विभाग हुन्छन् । यस्तै, बैंकको ट्रेजरीदेखि अन्य हेर्ने गरी सञ्चालन जोखिम विभाग हुन्छ । आईटी विभागले बैंकको समग्र आईटीको काम गर्छ । तर, उसले गरिरहेको काम ठीक छ/छैन, स्ट्याण्डर्ड अनुसार छ/छैन भनेर आईटी रिस्क डिपार्टमेन्टले अध्ययन गर्छ ।  बैंकको कर्जा विभागले कर्जा प्रवाहको काम गर्छ । कर्जाका लागि प्रस्ताव आएपछि ऋण दिन उपयुक्त छ/छैन, बैंकको आन्तरिक नियम कानुनअनुसार ठीक छ/छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको छ/छैन अथवा अन्य केही जोखिमहरू छन्/छैनन् भनेर कर्जा जोखिम विभाग (क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेन्ट)ले अध्ययन गर्छ । व्यवसायीले प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै स्वतः कर्जा स्वीकृत हुँदैन ।  त्यसैले वासलमा रहेका तीनवटा पिल्लरमध्ये पिल्लर टू अर्थात् सेकेण्ड लाइन अफ डिफेन्सका रूपमा जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क म्यानेजमेन्ट)लाई लिइन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले व्यवसायको काम गर्छ । जो ग्राहकसँग आमुन्नेसामुन्ने हुन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले एक किसिमको कार्य गरेपछि मात्रै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन विभागले पुनरावलोकन गर्छ । जोखिम व्यवस्थापनले जोखिम पत्ता लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न हुने/नहुने भनेर सुझाव दिन्छ । यी सबै कार्य सकिएपछि मात्रै थर्ड लाइन अफ डिफेन्स अर्थात आन्तरिक लेखापरीक्षण (इन्टर्नल अडिट)ले हेर्छ । सबै काम गरिसकेपछि कहाँ कैफियत छ भनेर आन्तरिक अडिटमा उल्लेख हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई बैंकको सञ्चालक समिति अन्तर्गत किन राखियो ? सेकेण्ड लाइन र थर्ड लाइन डिफेन्स सञ्चालक समिति अन्तर्गत राखिन्छ किनभने जोखिम व्यवस्थापन विभागले दिएका सुझावलाई व्यवस्थापन समूहले नमान्न सक्छ । व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय मात्रै हेर्छ । यदि व्यवस्थापन अन्तर्गत रह्यो भने व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय गरौं भने पछि रिस्क म्यानेजमेन्ट विभागले पनि मान्नै पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहँदा व्यवस्थापन टिमले गरेको प्रस्तावमा निर्धक्क भएर जोखिम व्यवस्थापन विभागले पहिल्याउन सक्छ । साथै सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहँदा स्वायत्तता पनि हुन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागलाई स्वायत्त राखिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका सबै कार्य जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत सञ्चालक समितिमा लगिन्छ । बैंकभित्र धेरै किसिमका प्रक्षेपित जोखिम हुन सक्छन् । ती जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर बैंकले काम गर्ने हो । जस्तो सिटिजन्स बैंकले व्यावसायिक विद्युतीय सवारी (ईभी) कर्जा दिँदैन । व्यावसायिक ईभी कर्जाको प्रस्ताव आयो भने ईभी सञ्चालन गर्दा हुने जोखिमहरू के-के हुन सक्छन् भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन गर्छ । साथै, त्यो व्यवसाय गर्दा प्रतिफल (रिटर्न) कति आउँछ ? जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन भयो कि भएन भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन विश्लेषण गर्छ । साथै डिफल्ट भइसकेपछि गाडी बिक्री गरेर आउने रकम (रिस्क अफ लस)ले कर्जा असुल हुन्छ/हुँदैन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यदि प्रतिफल कम र डिफल्ट हुने सम्भावना बढी छ भने जोखिम व्यवस्थापन विभागले कर्जा प्रवाह नगर्न सुझाव दिन्छ । साथै, निक्षेप संकलनका लागि नयाँ प्रडक्ट ल्याइउने तयारी भइरहेका छन भने सुरुमा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा आउँछ । त्यो प्रडक्टलाई बैंकको सञ्चालन जोखिम (अप्रेसन रिस्क) विभागले पुनरावलोकन (रिभ्यू) गर्छ । सामान्यतया निक्षेप प्रडक्टमा केही जोखिम हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यसमा पनि धेरै जोखिम हुन सक्छन् । अन्य प्रडक्टभन्दा बढी वित्तीय घाटा हुन सक्ने, बैंकको लागत बढ्ने, स्किममा धेरै खर्च हुने भयो र प्रडक्टले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भयो भने त्यो प्रडक्ट नल्याउन सुझाव दिइन्छ । सानो त्रुटिले पनि बैंकको ब्राण्डमा ठूलो असर गर्ने भएकाले धेरै सजग हुनुपर्छ । जोखिम रकममा मात्रै नभई अन्य पनि हुन सक्छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रडक्ट आइरहेका छन् । सिटिजन्स बैंकले सबै कारोबार डिजिटलाइज गर्ने रणनीति लिएको छ । बैंकले नयाँ सफ्टवेयर राख्न खोज्यो भने भेण्डरले ल्याउनेबित्तिकै सञ्चालनमा आउँदैन । बैंकको आईटी रिस्क विभागका कर्मचारीहरूले त्यो सफ्टवेयरले पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ । कहाँ लूपहोल छ, त्यो सफ्टवेयर कति सुरक्षित छ, भेण्डर कति पुरानो हो भनेर अध्ययन गरिन्छ । ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।  बैंकभित्र कम्प्लायन्स (अनुपालन) जोखिम व्यवस्थापनभन्दा अनुपालन (कम्प्लायन्स) पृथक छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागले भइरहेका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने र काम गर्दा हुने जोखिम कम गराउने हो । अनुपालन विभागले नीति नियमभित्र रहेर काम गराउने, नियामकीय आवश्यकता समयमा पालना गर्न लगाउने गर्छ । जस्तो- त्रैमासिक वित्तीय विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन भने अनुपालन विभागले गर्न लगाउँछ । यस्तै, ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउने, बैंकले घोषणा गर्ने विषय ठीक छ/छैन भनेर भनेर अनुपालन विभागले हेर्छ । यस्तै, विभिन्न निकायबाट आउने चिठीपत्र जस्तो प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा खाता रोक्काका लागि पत्र पठायो भने अनुपालन विभागले तत्काल खाता रोक्का गर्न लगाउँछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पठाएका चिठीहरू, अदालत, कानुनी निर्देशन पालना गर्न कम्प्लायन्स विभागले लगाउँछ ।  अनुपालन कसरी गणना गर्ने ?  सामान्यतया आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण, राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बैंकको अनुपालन अवस्था हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा कारवाही गरेको छ भने अनुपालन पूरा भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि कारवाही गरेको छैन भने अनुपालन पूरा भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निरीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्ने पनि अनुपालनको एउटा आधार हो ।  कम्प्लायन्समा सिटिजन्स बैंकको स्थिति के छ ?  सिटिजन्स बैंकको ब्यालेन्ससिट (कर्जा/निक्षेप)को आकारमा १६ औं नम्बरमा पर्छ । सिटिजन्स बैंकको भन्दा धेरै खराब कर्जा भएका आधा दर्जन बैंक छन् । गत वर्ष बैंकले ४.२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लाभांश औसत ५ प्रतिशतभन्दा मुनि थियो । त्यसैले बैंकको लाभांश पनि औसत नै छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा सामान्य त्रुटिबाहेक कम्प्लायन्समा कारवाही भोग्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन पालना गर्न सधैं अग्रसर हुने भएकाले ब्लण्डर हुने गरी सिटिजन्स बैंकबाट अनुपालन उल्लङ्घन भएको छैन ।  संस्थामा कस्ता जोखिम हुन्छन् ? सबै व्यवसायमा जोखिम हुन्छन् । जस्तो ग्राहकको खातामा १ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर, दुईपटक भुक्तानी हुँदा भुक्तानी गर्दा २ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागले भुक्तानी हुन बित्तिकै पत्ता लगाएपछि त्यो समस्या समाधान भएको थियो । जबकि ग्राहकले त्यो रकम आएको थाहा पाउनु भएन । यदि ग्राहकले तत्काल थाहा पाएर रकम निकालेको थियो भने बैंकका लागि त्यो ठूलो घाटा हो । त्यो रकम नियतवश भुक्तानी गरिएको होइन । त्यसैले एउटाले कारोबार गर्छ भने अर्काे कर्मचारीले भेरिफाइड गर्ने काम गर्छ । तर पनि कहिलेकाहीँ म्यानुअल त्रुटि हुँदा यस्तो समस्या आउँछन् । यस्तै, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा केही पनि जोखिम देखिँदैन । तर, भुक्तानी गर्दा गलत मान्छेले गरेको हुन सक्छ, नक्कली नागरिकता वा परिचयपत्र ल्याएर भुक्तानी लिएको हुन सक्छ वा पठाउने मान्छेले त्यो रकम गैरकानुनी रूपमा लिएको हुन सक्छ । यस्ता विभिन्न जोखिमलाई बैंकले आन्तरिक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ ।  जोखिम र अनुपालनमा कति जनशक्ति आवश्यक ?  राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जामा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँदैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँछन् । ती फाइल अध्ययन गर्न सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागका तीनवटा यूनिटमा १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, केही बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल मात्रै कर्जा जोखिम विभागले अध्ययन गर्छ । त्यतिबेला सिटिजन्स बैंक (१७३ अर्ब कर्जा भएको बैंक) को आकारको बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल अध्ययन गर्न कम कर्मचारी भए पनि हुन सक्छ । किनभने कर्जाको फाइल संख्या कम हुन्छन् । तर, सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागले ५० लाखमाथिको कर्जाका फाइल अध्ययन गर्ने भएकाले बढी कर्मचारी आवश्यक परेको हो  जोखिम निर्धारण कसरी गर्ने ?  निश्चित परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरुमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको केवाइसीको आधारमा सीआईसी निकालिन्छ । विगतमा कर्जा लिएर सधैं २/४ महिना ढिला गरी चुक्ता गर्ने, समयमा कर्जा नतिर्ने, ऋणीको व्यवहार ढिलो तिर्ने छ अथवा नतिर्ने सीआईसीको विवरणमा देखियो भने बैंकले जोखिम ठहर गर्छ । साथै आम्दानीको विवरण पनि अध्ययन गर्दा ६/६ महिनामा जागिर परिवर्तन गरेको, बीचमा केही समय खालि बसेको, जागिरको स्थायत्वि छैन भने बैंकले जोखिम छ भनेर सुझाव दिन्छ । यस्तै, धितोका रूपमा जग्गा जमीन दिएको छ । तर, कारोबार नै नहुने ठाउँको जग्गा धितोका रूपमा बुझाएको छ भने डिफल्ट भएको अवस्थामा बैंकले बिक्री गरेर असुल गर्न सक्दैन भने धितो सुरक्षणमा जोखिम छ भनेर सुझाव दिने गरिन्छ । त्यसैले ऋणीको कागजात अध्ययन गरेर विभिन्न जोखिम निकालिन्छ र त्यो जोखिमलाई कर्जा विभागमा दिइन्छ ।  जस्तै, कुनै कर्जाको धितो सम्पत्तिमा ४ जना छोरा छन् । तर, ४ जना छोरामध्ये २ जना छोराले मात्रै व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) दिएका छन् भने २ जना छोराले दिएका छैनन् । तर, बैंकले धितो सम्पत्तिले खामेजति कर्जा दिएको हुन्छ । व्यक्तिगत जमानी नदिएका २ जना छोराले अंश दाबी गरेर सो धितो सम्पत्ति लिएपछि बैंकको कर्जा आधा डुब्ने भयो । त्यसैले यस्तो जोखिम हुन्छ है भनेर जोखिम विभागले देखाएको हुन्छ । साथै, केवाईसी अपडेट नभएको खातामा कारोबार नगर्न जोखिम विभागले सुझाव दिएको हुन्छ ।  कतिसम्म जोखिम लिइन्छ ?  कति जोखिम लिने भनेर बैंकले आन्तरिक सीमा तोकेको हुन्छ । जस्तो राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीमा तोकेको छ । तर, बैंकले आन्तरिक रूपमा ८८ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो तोकेको हुन्छ । बैंकले प्रत्येकमा जोखिमको सीमा राखेको हुन्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । ती सबै सीमालाई बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको हुन्छ । सिटिजन्स बैंकले यी काम निरन्तर गरिरहेको छ । नयाँ मुद्दाहरू पनि आइरहन्छन् । ती मुद्दालाई समाधान गर्दै बैंकले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ ।  यति धेरै जोखिम भएपनि अहिले समस्या किन आयो ?  बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य भइरहेका छन् । नीतिगत रूपमा कर्जा जोखिम विभाग चुकेको छैन । गत वर्ष र यो वर्ष प्रवाह भएका ऋणमा खराब कर्जा बढेको होइन । विगतमा प्रवाह भएका कर्जा अहिले डिफल्ट भएका हुन् । कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम विश्लेषणमा कमजोरी भएको हुन सक्ला तर, त्यतिबेला व्यवसाय गर्न उपयुक्त छ भनेका कर्जा नै अहिले बिग्रेका छन् । किनभने समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बैंकमा समेत परेको छ । अहिले समस्यामा नपरेको क्षेत्र खोज्दा पनि भेटिँदैनन् ।  (खनाल सिटिजन्स बैंकका चिफ रिस्क तथा एसिस्टेन्ट चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर हुन् ।)

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रत्येक त्रैमासमा खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ । जसको ५ प्रतिशतभन्दा माथि खराब कर्जा छ, त्यो संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको बुझिन्छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि बढ्नु स्वाभाविक हो । विगतमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ६० प्रतिशतसम्म थियो । त्यसबाट व्यवस्थापन गर्दै २ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा झारिएको थियो । फेरि क्रमशः बढ्दै गएर चैत मसान्तसम्ममा ४.६९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ । तर, यतिबेला बैंकको कर्जाको आकार पनि बढेको छ । खराब कर्जा बढ्दा नाफामा नकारात्मक असर गर्छ । किनकि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारणले बैंकको नाफा घटाउँछ । साथै बैंकको पुँजीलाई असर गर्छ । बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजी कोष ११ प्रतिशत (टाइट अवस्था)मा छ । जसले गर्दा बैंकलाई चाप परेको देखिन्छ । तथापि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ऋणीलाई एकैपटक कर्जा चुक्ता गर्नुहोस् भनेर ताकेता गर्दैन । सकभर समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । परिस्थितिजन्यवस ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनभित्र रहेर पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापन गरिन्छ । ऋणीले आफूसँग भएका जग्गा जमीन बेचेर चुक्ता गर्छु भनेर प्रस्ताव ल्याउनु भयो भने बैंकले आंशिक रुपमा धितो फुकुवा गर्ने वा पूर्णरूपमा फुकुवा गरेर सहजीकरण गर्छ । बन्द भएको व्यवसाय वा नियतवस नतिरेका ऋणीलाई कानूनी प्रक्रिया अपनाएर कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलामी प्रक्रियामा जाने, कारवाहीका लागि ऋण असुली न्यायाधीकरण (डीआरटी) मा मुद्दा दर्ता गर्ने लगायत काम बैंकले गर्छ । धितो लिलामी गर्दा पनि बिक्री भएन भने बैंक आफैंले सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा राख्छ । र, केही समयपछि बिक्रीमा राखिन्छ ।  लिलामी बढ्नुका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । सेवामूलक भएपनि बैंकले व्यापार व्यवसाय गर्नैपर्छ । त्यसकारण बैंकले नाफा पनि हेर्ने भएकाले लगानी गर्दा कतिपय कर्जामा सही ग्राहक छनोट गर्न नसकेको देखिन्छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ऋण लिनुहुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ भने जति ऋण नदिएपछि ग्राहक अर्काे बैंकमा जान खोज्नु हुन्छ । त्यसैले ग्राहकलाई अर्काे बैंकमा जान नदिन आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिँदा अहिले समस्या आएको देखिन्छ । सरकारले समयमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेर प्रणालीमै असर परेको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा हार्डवेयर, स्टील, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगमा असर परेको छ । जब निर्माण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै गए त्योसँग चेन इफेक्टमा आएका साना ग्राहक पनि अप्ठ्यारोमा परे । पर्यटक धेरै आउँछन् भन्ने अपेक्षासहित होटलमा लगानी बढिरहेको छ । तर, सो अनुसारको वातावरण भएन । पर्यटकको आवागमन नआउँदा पर्यटन क्षेत्र पनि समस्यामा छ । होटल क्षेत्र राम्रो हुन सकिरहेको छैन ।  जुन क्षेत्रमा बढी नाफा देखिन्छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको बानी छ । त्यसैले सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले घरजग्गामा लगानी गर्नुभयो । तर, अहिले आएर घरजग्गा खरिदबिक्री कम हुन थाल्यो । बैंकको ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा कर्जाको ब्याजदर झरेको छ । तरपनि घरजग्गा खरिदबिक्री हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक शिथिलताले पनि खराब कर्जा बढाउन मुख्य भूमिका खेलेको छ ।  विकल्प लिलामी हो ?  लिलामी मात्रै विकल्प होइन । बैंकको पहिलो प्राथमिकतामा ऋणी हुन्छन् । ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ । कसरी तिर्ने, योजना के छ ? बैंकले विकल्प माग्छ । जस्तोः व्यवसाय बन्द भएर अर्काे कुनै व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ भने कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । यस्तै, ५ वर्षका लागि कर्जा लिएको छ तर, आम्दानी घट्यो । अब १० वर्षभन्दा अगाडि तिर्न सक्दिनँ भनेर ऋणीले भन्नुभयो भने सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । कसैले ब्याजदर बढी भएर ऋण तिर्न सकिनँ भन्नु भयो भने हर्जाना ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्छ । ऋणीको प्रस्तावमा धेरै छलफल गरिन्छ । समाधान निस्किएन भने मात्रै कालोसूचीको प्रक्रियामा जाने हो । यदि धितो लिलामीबाट पनि असुल भएन भने ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरिन्छ । एक/दुई महिना नतिर्दैमा हामी सिधैं कानुनी प्रक्रियामा जाँदैनौं । ऋणीलाई समय पर्याप्त दिन्छौं । कर्जाभन्दा धितो कम हुँदा के गरिन्छ ?  बैंकले कर्जा लगानी गर्दा नै धितोको मूल्याङ्कन गरिएको हुन्छ । धितोको निश्चित प्रतिशतसम्म मात्रै बैंकले लगानी गरेको हुन्छ । यदि जग्गा छ भने बैंकले आफ्नो कार्यविधिको आधारमा जग्गाको प्रकृति हेरेर ७० प्रतिशत, ८० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ धितोको मूल्य भन्दा ऋण बढी हुन्छ । किनभने सावाँ ब्याज बढ्दै जाँदा यस्तो हुन्छ । साथै, अहिलेको समयमा धितो मूल्याङ्कनमा कमी आएको छ । विगतमा जग्गाको मूल्य बढ्दै जान्थ्यो भने अहिले खरिदबिक्री कम भएकाले मूल्यमा गिरावट आएको छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको धितो हो, जति रकम आएपनि बिक्री गर्छु भनेर बैंकले बिक्री गरिहाल्दैन । बैंकको आफ्नै धितो मूल्याङ्कनको विधि छ । सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ता हुनुहुन्छ । कर्जा लगानी गर्दा जसले धितो मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ, लिलामी गर्दा सोही व्यक्तिबाट नगरिकन अर्काे मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराइन्छ । मूल्याङ्कनकर्ताले स्वतन्त्र रुपमा धितो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ । धितो मूल्याङ्कन गर्दा पनि सरकारी मूल्य र चलनचल्तीको मूल्यलाई आधार लिइन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक तरिकाले गर्छ ।  बैंकले लिलामी प्रक्रियामा जाँदा न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गरिन्छ । यदि ऋणीलाई सो मूल्य चित्त बुझेन भने वा उहाँको मूल्य बढी छ भने दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । मेरो जग्गाको मूल्य कसरी कम आयो भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । धितो लिलामको समयमा कर्जा रकम कति छ भनेर सम्बन्ध राख्दैन, धितोको मूल्य कति आयो भनेर हेरिन्छ । यदि ऋणभन्दा बढी आयो भने सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता जान्छ, यदि ऋण भन्दा धितो कम छ भने बिक्री गरेर बाँकी कर्जाका लागि अन्य प्रक्रिया अपनाइन्छ । धितो लिलामीमा जानुभन्दा अगाडि नै ऋणीलाई तपाईंको धितोको मूल्याङ्कन कम आयो । त्यसकारण कि कर्जा घटाउनुहोस् की धितो थप गर्नुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराइन्छ । कर्जा रकमको आधारमा ऋणीले पीजी (पर्सन ग्यारेन्टी) दिएको हुन्छ । साथै जमानकर्ताहरूपनि हुनुहुन्छ । उहाँहरू पनि त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि जानकारी गराउँछौं । जानकारी भएर केही पनि पहल चाल्नु भएन भने मात्रै कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं । बैंक सार्वजनिक संस्था हुन् । जो ग्राहक आएर पनि सुविधा लिन सक्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले दिएका सुविधा पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणका बारेमा ऋणीहरूलाई जानकारी गराइन्छ । यो सुविधा आएको छ भनेर बैंकले सार्वजनिक सूचना निकाल्छ । सूचित गराउँछ । जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरू आवेदन दिनुहुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा २ लाखभन्दा बढी ग्राहक हुनुहुन्छ । बैंकका लागि सबै ग्राहक बराबर हुन् । राष्ट्र बैंकको नीति नियममा रहेर यो सुविधा दिन्छौं भनेर ग्राहकलाई जानकारी गराएका हुन्छौं । त्यसैले मेरो मान्छेले पायो, अर्काे मान्छेले पाएन भन्ने हुँदैन ।  सवारी कर्जामा डिफल्ट   राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सवारी कर्जामा त्यति धेरै समस्या छैन । हायर पर्चेज कर्जामा एउटा मात्रै डिफल्ट हो । ऋणीले प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो । बैंकले सहजीकरण गरेपछि त्यो पनि समाधान भइसकेको छ । साथै स्वागतम यातायातको समस्या देखिएको छ । यो विषयमा पनि ऋणीसँग सहजीकरणका लागि छलफलमै छौं । छिट्टै समाधान हुने देखिन्छ । बैंकले सवारी साधन राख्न थप जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । ऋणीहरूले इमानदारपूर्वक कर्जा सदुपयोग गर्नु भयो भने बैंकलाई समस्या छैन ।  कर्जा डिफल्ट किन हुन्छ ? कहिलेकाहीँ परिस्थितिले समस्या आउँछ । बैंकहरूमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भयो । अर्काे बैंकले दिइरहेको छ भने मैले किन नदिने भन्ने किसिमको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण यस्तो स्थिति आएको हो । बैंकहरूले ग्राहक छनोट पनि सही तरिकाले गर्न सकेनन् । ग्राहक छनोटमा सबै बैंक चुकिरहेका छन् । साथै, चेन इफेक्ट पनि परेको छ । आर्थिक मन्दीको असर परेको छ । बैंकको कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाह हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधि भए । जसले साना ऋणीलाई पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भयो । वित्तीय साक्षरताको कमी पनि रहेको छ । मैले लिएको ऋण जनताको निक्षेप हो भन्ने बुझेनन् । म मात्रै ऋणी हो, मैले कर्जा नतिरेपनि हुन्छ भन्ने बुझाइ निश्चित वर्गमा रह्यो । ठूलो भोलुममा साना ऋणीलाई वित्तीय साक्षरताको कमी देखियो । तर, समयमा तिरेको भए सहज हुने रहेछ भनेर पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि चेतना भएको छ । समयमा नतिरेका कारण ऋण खप्टिएको छ । तत्काल पैसा तिर्ने अवस्था भएन । यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा ल्यायो । तर, गत असारबाट त्यो सुविधा हटाइदियो । त्यसले तत्काल रिकभरीमा जान र तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न समस्या भयो । केही सुविधा हटाएका कारण बैंकलाई चाप परेको हो ।  वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन  विगतमा प्रोजेक्सनका आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । एक करोडको व्यापार व्यवसाय गर्याे भने सेल्स भोलुमको आधारमा कर्जा दिइन्थ्यो ।पसलमा स्टकलाई पनि चालु पुँजीमा गणना हुन्थ्यो । वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन आइसकेपछि स्टकलाई स्थिर सम्पत्ति सरह गणना गर्दा ऋणीलाई चाप परेको देखिन्छ । आर्थिक मन्दी, घरजग्गा कारोबार सुस्त भएका बेलामा यो नीति आएकाले खराब कर्जामा असर गरेको देखिन्छ । घरजग्गा क्षेत्र बढेको बढ्यै गर्छ भने सकेको लगानी गर्ने परिपाटी थियो । आफूसँग रकम छैन भने पनि ऋण लिएर घरजग्गामा लगानी गर्ने र तीन महिनापछि निश्चित प्रतिशत नाफा लिएर बिक्री गरिहाल्छु भन्ने बुझाइ छ । तर, घरजग्गा खरिदबिक्री कम भएपछि मान्छेको पैसा ब्लक भयो । किनेको मूल्यमा बिक्री गर्दा खरिद गर्न मान्छे छैनन् भने मूल्य स्वतः घट्ने भयो । जसलाई अप्ठ्यारो परेर बिक्री गर्नुपर्याे भने उसले मूल्य घटाएर पनि बिक्री गर्नुपर्ने भयो ।  कर्जा असुली धम्की  म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिकभरी हेड भएको तीन वर्ष भयो । स-साना थ्रेट आएका छन् । तर, ठूलो डर धम्की आएको छैन । किनभने हामी ऋणीसँग प्रयाप्त छलफल गर्छाैं । ऋणीलाई पर्याप्त समय दिएर निकास खोज्छौं । सूचना निकाल्नुअघि मौखिक, चिठ्ठी दिने, बोलाएर छलफल गर्छाैं । धेरै प्रयास गर्दा पनि तिर्नु भएन भने मात्रै हामी प्रक्रियामा जान्छौं । आजको भोलि नै चुक्ता गर्नुहोस् भन्दैनौं । व्यवसाय पुनःसञ्चालन गर्ने अवस्थामा छ भने बैंकले थप लगानी पनि गर्न सक्छ । हिजो बिग्रिनु भयो, वर्किङ क्यापिटल भएन भने यस्तो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय चलाउने क्षमता, वित्तीय अवस्थालाई हेरेर थप लगानी गर्न सकिन्छ । पर्याप्त समय दिने भएकाले थ्रेट, डरधम्की अहिलेसम्म आएको छैन । सबै ऋणीको कुरा सुन्छौं । बैंकको व्यवस्थापनले पनि सुन्छ । बैंकको शाखादेखि सीईओसम्म कुनै पनि विषयमा रोकतोक छैन । हामी खुला छौं ।  कुन क्षेत्रमा बढी डिफल्ट बढी छ ?  कर्जाको आकारमा एसएमई क्षेत्रमै बढी छ । जति धेरै भोलुम भयो त्यसैमा बढी हुनु स्वाभाविक हो । कृषि कर्जामा पनि डिफल्ट देखिन्छ । कृषिमा आजको भोलि नै उत्पादन दिँदैन । आज कृषिमा लगानी गर्‍यो भने त्यसको उत्पादन ढिला हुन्छ । पशुपालनमा कर्जा लगानी गर्याे आजको भोलि प्रतिफल आउँदैन । तर, तीन महिनामा ब्याज तिर्नुपर्छ । यसमा अलिकता मिसम्याच छ । फलफूल खेतीमा कर्जा दिएको हुन्छ । तर, त्यसको उत्पादनका लगि ५ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कर्जा दिएको ३ महिनापछि ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मिसम्याच हुँदा कृषिमा डिफल्ट बढेको छ । मान्छेले यो काम गर्छु भनेर एउटा योजना बनायो । काम पनि सुरु गर्याे । तर, तीन महिनाबाट चार महिना सञ्चालन गर्न सकेन । किनभने त्यहाँ रिटर्न देखेन । कृषि कर्जा लिएर गरेको थियो आम्दानी ६ महिना, एक वर्षपछि मात्रै हुने हो । यो विषयको म्याचिङ नहुँदा बीचैमा व्यवसाय छाडेका छन् ।  सरकार, राष्ट्र बैंकले उत्पादन बढाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउन, स्टार्टअप व्यवसायमा सहुलियतपूर्ण कर्जा (अनुदान) दियो । तर, यो सरकारले दिएको रकम हो, यो पैसा तिर्नुपर्दैन, सकेको पैसा लिइहालौं भन्ने भ्रम रहेछ । कतिपय व्यवसायीले राम्रो गर्नु भएको छ । तर, यसमा धितो दिएको छैन, बैंकबाट पैसा मात्रै लिएको हो, यसकारण मैले तिर्नुपर्दैन, सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने मानसिकता बनाए । यस्तो कर्जा दुरुपयोग पनि भयो । यो कर्जा खराब कर्जा बन्यो ।  सहुलियतपूर्ण कर्जा लिइसकेपछि सहुयिलयतपूर्ण कर्जा कार्यविधिले यदि ऋणी असुली भएन भने के के कारवाही गर्ने भनेर तोकेको छ । हामीले लगानी गर्दा भनेका थियौं, कति भन्न सकिएन होला । कर्जा लिँदा मैले भोलि तिर्नुपर्छ भन्ने सोचले लिनु हुन्छ । बैंकले कर्जा दिँदा वा कागजमा सहीछाप गराउँदा यो कार्यका लागि कर्जा लिएपछि सोही प्रयोजनका लागि ऋण लिनुपर्छ, अर्काे प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन भनेर सिकाएको हुन्छ । बैंकले प्रस्ट रुपमा बुझाएको हुन्छ । र, केही नबुझी ऋण लिएको पनि हुँदैन । तर, पछि बिर्सिनुहुन्छ ।  विपन्न वर्गका मान्छेहरूमा सचेतनाको कमी हो । बाह्य क्षेत्रबाट अराजक तत्वले बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन हैन भनेर उक्साए । तर, बैंकले असुली प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हुन्छ । कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अहिले मान्छेहरु बैंकको पैसा जनताको पैसा रहेछ भनेर ऋण तिर्न थाल्नु भएको छ । हामीले तिर्न पर्ने रहेछ भनेर आइरहनु भएको छ ।  (बस्नेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्जा असुली विभाग प्रमुख हुन् ।)  

कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ ।  प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् ।  राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो ।  छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।  टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले  राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्‍यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् ।  जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ ।  विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।  चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे ।  सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् ।  राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र स‌ंशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ ।  जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश ।  अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ ।  अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो ।  देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ ।