विचार

केही वर्षअघिसम्म मोटो व्यक्तिलाई स्वस्थ एवं खाइलाग्दो व्यक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो भने दुब्लो, पातलोलाई रोगीको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तर विस्तारै यस्तो सामाजिक सोचमा परिवर्तन आएको छ । अहिले अधिकांश मानिस आफूलाई स्वस्थ राख्न मोटो हुनबाट निकै सचेत रहेको पाइन्छ । मोटोपनबाट हुनसक्ने स्वास्थ्य जोखिमका बारेमा जानकारी राख्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । मोटोपनलाई रोगको घरको रुपमा लिन थालिएको छ । यद्यपि, कतिपय मानिसहरू चाहेर वा नचाहेर पनि मोटोपनको सिकार बनेका छन् । मोटोपन भएकालाई जुन कारण र जति धेरै स्वास्थ्य जोखिम छ दुब्लो पातलोलाई त्यस्तो हुन्न । दुब्लो भएर पनि धुमपान गर्ने, चिनीयुक्त खानेकुरा खाने, सन्तुलित भोजन नगर्ने, तनावग्रस्त रहने व्यक्तिलाई मुटुरोगको उच्च जोखिम हुने गर्दछ । मोटोपन यस्तो अवस्था हो, जसले गर्दा शरीरमा धेरै किसिमका रोग उत्पन्न भई मानिसको मृत्युसम्म हुने गर्दछ । त्यसमध्ये मटुरोग पनि एउटा हो । मुटुरोगमा हृदयघात, हार्ट फेलियर, अपर्झट मृत्यु हुने, एन्जाइना, मुटुको चालको गडबडी आदि समस्या हुने पर्दछ । शरीरको तौल अर्थात् बीएमआई २५ भन्दा बढी भएकाहरूमा मोटोपनको समस्या ज्यादा हुने गर्दछ । शरीरको वजन ठिक्क भएका भन्दा वजन बढी भएका मानिसमा उच्च रक्तचाप दोब्बर हुने गर्दछ । मोटोपनले नराम्रो करोस्टरोल बढाउने मात्र होइन, राम्रो कलेस्टेरोललाई पनि घटाउँछ । शरीरमा कोलेस्ट्रोल मात्रा बढ्न गएमा रगतको नसामा जम्मा हुन्छ र नसा साँघुरो बनाइदिन्छ । यसले मुटुलाई पम्प गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले मोटोपन र मुटुरोगबीच सिधा सम्बन्ध रहेको छ । मोटोपनलाई विश्वमा दीर्घरोगको रूपमा हेर्न थालिएको छ । हाल युरोप, अमेरिकामा स्वास्थ्यका समस्याहरूमध्ये मुख्य समस्याको रुपमा मोटोपनलाई मानिएको छ । मानिसमा चेतना बढ्दै गए पनि जीवनशैली बिग्रदै गएका कारण ती देशहरूमा पनि यो समस्या धेरै मानिसलाई देखिएको छ । असन्तुलित खानपान, अत्यधिक खानपान, अनियन्त्रित खानपान नै मोटोपनको एउटा मूल कारण हो । त्यसमध्ये पनि कतिपयमा वंशाणुगत कारण वा कुनै रोगको कारण पनि मोटोपन हुने गर्दछ । विश्वमा सामान्यतया १५ प्रतिशत महिलामा मोटोपन देखिएको छभने ११ प्रतिशत पुरुषमा मोटोपन छ । तीन जनामा एक जना पुरूषमा मोटोपनको समस्या छभने महिलामा चार जनामा एक जनामा वजन ज्यादा देखिएको छ । नेपालमा पनि मोटोपन एक स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिएको छ । सन् २०१३ मा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको २१ प्रतिशतमा मोटोपन पाइएको थियो भने सन् २०१९ मा २९ प्रतिशतमा यो समस्या पाइएको थियो । तैपनि नेपाल मोटोपन कम नै भएको देशको सूचीमा पर्दछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ०ले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा ३५ प्रतिशत महिला, छ प्रतिशत किशोरकिशोरी र तीन प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मोटोपन पाइन्छ । अरु प्रदेशमा भन्दा बागमती प्रदेशमा मोटोपनको समस्या धेरै भएको सो अध्ययनले देखाएको छ । मोटो व्यक्तिमा जोखिम कस्तो छ त ? वार्षिक रूपमा विश्वमा समयअगावै अर्थात् औसत उमेरभन्दा कम उमेरमा हुने मृत्युको सङ्ख्या करिब तीन लाख रहेको छ । विश्वमा मोटोपनको समस्याले वार्षिक तीन लाख मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । मृत्युको कारणमध्ये मोटोपनलाई प्रमुख जोखिम तत्व मानिन्छ । डब्लुएचओले गरेको अध्ययनमा उच्च रक्तचाप, सुर्तीजन्य वस्तुको सेवन र खानपिनका कारण हुने मृत्युपछि चौथो नम्बरको कारणमा मोटोपनलाई देखाएको छ । जति शरीरको वजन बढ्यो उति मानिसको मृत्यु बढ्ने गर्छ । बीएमआई ३० भन्दामाथि भएका मोटा मानिसहरूमा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म अकाल मृत्यु हुने खतरा हुन्छ । सामान्य बीएमआई हुनेको भन्दा बीएमआई ३० भन्दा बढी हुनेको मृत्यु अकालमा हुने खतरा धेरै नै हुन्छ । त्यसकारण मोटोपन आफैँ पनि मानिसको मृत्युको कारक तत्व हो । मोटोपन अलिअलि हुँदा पनि मानिसको मृत्युको सङ्ख्या बढी देखिन्छ । एक अध्ययनअनुसार मानिसको तौल हुनुपर्ने आवश्यक तौलभन्दा पाँच केजीमात्र बढी हुँदा पनि ३० देखि ६४ वर्षका मानिसको मृत्यु बढी भएको पाइएको छ । उनीहरूलाई हृदयघात बढी भएको पाइएको छ । शरीरको तौल बढी अर्थात् बीएमआई २५ भन्दा बढी भएमा हुने मुटुका रोगहरूमा हृदयघात, हार्ट फेलियर, एन्जाइना, मुटुको चाल गडबडी हुने, मुटुमा भएका अन्य समस्याका कारण हुने आकस्मिक मृत्यु आदि हुने गरेको पाइएको छ । शरीरको तौल करिब पाँच केजी जति बढी हुँदा पनि शरीरको तौल ठिक्क भएकाहरूलाई भन्दा तौल बढी भएकालाई उच्च रक्तचाप र मधुमेह करिब दोब्बर हुने गरेको पाइएको छ । मधुमेह भएकाहरूमध्ये करिब ८० प्रतिशतको शरीरको तौल बढी भएको पाइन्छ । साथै, शरीरको तौल बढी भएकाहरूमा राम्रो कलेस्टेरोल कम हुने र खराब कलेस्टेरोल बढी हुने गरेको पाइएको छ । डा. अवनिभूषण उपाध्याय यसैगरी मोटोपनले ल्याउने अर्को समस्यामा क्यान्सर पनि हो । मोटा मानिसमा स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर, पित्तथैलीको क्यान्सर, मिर्गौलाको क्यान्सर, प्रोस्टेट क्यान्सर बढी हुने गरेको पाइन्छ । शरीरको तौल बढी भएका महिलामा ठिक्क वजन भएकाहरूमा भन्दा स्तन क्यान्सर दुई गुणा बढी भएको पाइएको छ । मोटो व्यक्तिमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढी नै हुने गर्दछ । सुत्ने बेलामा हुने श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या वा घुर्ने समस्या पनि शरीरको तौल बढी हुनेहरूमा धेरै भएको पाइन्छ । यस्तो समस्या हुँदा सुतेको बेला छिनछिनमा श्वास रोकिने अवस्था आउँछ, जसले मुटुमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । साथै, मोटा मानिसमा घुर्ने समस्या पनि धेरै आउँछ । शरीरको तौल करिब एक किलोग्राम बढ्दा नौदेखि १३ प्रतिशतसम्मलाई जोर्नी दुख्ने समस्या बढ्ने गरेको पाइएको छ । साथै तौल घट्नासाथ जोनीको दुखाइ घट्ने गरेको पाइन्छ । मोटा महिलालाई गर्भाधान भएको बेला धेरै समस्या हुन्छ । गर्भावस्थामा मोटोपन भएको कारण आमा र बच्चाको मृत्युदर बढ्छ । मोटोपनको कारणले गर्भावस्थामा हुने डायबिटिज पनि बढी हुन्छ । वजन धेरै भएका आमाहरूबाट जन्मजातात रुपमा रोग भएका बच्चाहरू धेरै जन्मिन्छन् । अन्य समस्याहरूमा पित्तथैलीको रोग, पिसाब चुहिने रोग, शल्यक्रिया गर्दा जोखिम हुने, डिप्रेशन धेरै हुने हुन्छ । बालबच्चाहरूमा मोटोपन भएमा पछि गएर मुटुरोग धेरै हुने, मधुमेह हुने, पछिसम्म पनि मोटो भइराख्ने समस्या हुन्छ । कसरी बच्ने त ? मोटोपन मुटु रोगको एउटा मुख्य कारण हो । त्यसैले मोटोपनलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मुटु रोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । साथै मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल पनि मुटु रोग निम्त्याउने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । मुटुरोगको जोखिमबाट बच्न मोटोपन नियन्त्रणसँगै जीवनशैली परिवर्तन र खानपान परिवर्तन गर्नुपर्छ । दैनिक व्यायाम गर्ने, तनाव कम गर्ने गर्नुपर्छ । अल्छी जीवन, बसिरहनुपर्ने, ज्यादा खाना खानुपर्ने, गुलिया चिल्लो, नुन धेरै खाने, फलफूल, सागपात नखाने वा थोरै मात्र खाने, व्यायाम नगर्ने, रक्सी चुरोट पिउने, टेलिभिजन, कम्प्युटर मोबाइलमा धेरै समय बिताउने आदि खराब जीवनशैली हुन् । ठीक समयमा सुत्ने र ठीक समयमा उठ्ने अर्थात् सधैं एउटै समयमा सुत्ने, उठ्ने गर्नुपर्छ । तनावबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ । मोटोपनबाट आफूलाई बचाउन सन्तुलित खाना (प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र चिल्लोको सन्तुलन भएको) खाने गर्नुपर्छ । कार्बोहाइड्रेट घटाउने र प्रोटिन बढाउने गर्नुपर्छ । गुलियो मिठाई, केक, आइसक्रिम आदि खानु हुँदैन । दैनिक व्यायाम एवं योग गर्ने, फलफूल र सागपात प्रशस्त खाने, सकेसम्म हिँड्ने र यातायातको साधन कम प्रयोग गर्ने, सकेसम्म लिफ्टको प्रयोग नगरी भर्याङमा हिँड्ने गर्नुपर्छ । साँझको खाना सकेसम्म घाम अस्ताउनेबित्तिकै खानुपर्छ । दिनभरिमा ३–४ पल्टभन्दा बढी केही पनि खानु हुँदैन । नियमित रूपले एउटै समयमा खाना खाने, एकैपटकमा धेरै खाना नखाने, भोक धेरै लागेको बेला कम क्यालोरी दिने खानेकुराहरू जस्तै गाँजर, काँक्रो, कागतीको सर्बतलगायत फलफूल र जुस सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । तसर्थ, मुटुरोग निम्त्याउन सक्ने यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिन सकियो भने मुटुरोगको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ । (प्रस्तुत विचार हालै प्रकाशित ‘मान्छेको मुटु’ नामक पुस्तकका लेखक वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पहिलो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिको समीक्षा भनेर धेरैले दोस्रो त्रैमासिकको समीक्षालाई चासोका साथ हेरेका थिए । उनले आफू गभर्नरका रुपमा बाहिरिनै लाग्दा के कस्ता मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्लान् ? जाने बेला आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेयर तथा घरजग्गा र अटो मोबाइल्स तथा निर्माण क्षेत्र लगायतलाई सुविधै–सुविधाका स्वादहरू चखाएर बाहिरिन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कतिपयले त अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा लोक रिझ्याइँको नीति ल्याएर वाहीवाही पाउने र छिट्टै अर्को कुनै नियुक्ती खाइहाल्न सक्छन् भन्ने अनुमान पनि नगरेका होइनन् । तर, ती सबै चासो, अनुमान तथा अपेक्षाहरु विफलमात्रै भएका छैनन् अनुमानमै सीमित भएका छन्, सपनामै विलिन भएका छन् । बरु गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई महत्व दिन आवश्यक छैन, यो नीति बजेटको सहायक सारथी मात्रै हो भन्ने संकेत मात्रै गरेनन्, पुष्टि समेत गरे । जसरी उनले कोरोनाकालमा चाहेभन्दा बढी सुविधा दिएर वाहीवाही पाए, मौद्रिक नीतिलाई बजेटभन्दा ठूलो डकुमेन्टका रुपमा देखाउन खोजे, उनको त्यो प्रयास त्यतिखरे सफल पनि भयो । उनको त्यही मौद्रिक नीतिदेखि नै हो आम सर्वसाधारणको पनि मौद्रिक नीतिमाथि चासो बढेको । त्यसअघि मौद्रिक नीति सार्वजिक भएको, समीक्षा गरेको तथा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरेको बिरलै मानिसलाई थाहा हुन्थ्यो । आम भुइँमान्छेले त मौद्रिक नीतिको ‘म’ पनि बुझ्न सकेका थिएनन् । तर, गभर्नर अधिकारीले कोरोनाकालमा जुन किसिमका नीति र सुविधाहरु दिएर सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालालाई मौद्रिक नीतिप्रति अनपेक्षित र अनावश्यक आकर्षण बढाए, त्यसपछि मौद्रिक नीतिमात्रै होइन, मौद्रिक नीतिकै समीक्षा र राष्ट्र बैंकको परिपत्र र निर्देशनमा पनि अधिकांशको आँखा पर्न थाल्यो । तर, अहिले आफू बाहिरिँदै गर्दा गभर्नर अधिकारीले यी सबै फेहरिस्तलाई तिताञ्जली दिँदै मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रलाई सरल रुपमा अगाडि बढाउने एउटा सामान्य ‘गाइडलाइन’ हो भनेर देखाउन खोजे । विगतमा मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पत्रकार सम्मेलन गरेर एक÷एक व्यवस्थाको व्याख्या गर्ने राष्ट्र बैंकले यस पटक पत्रकारहरुको इमेल र राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा समीक्षाको पूर्णपाठ राखेर काम फत्ते गर्यो । जे होस्, व्यग्र प्रतिक्षाको विषय चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा मंगलबार सार्वजनिक भयो । सात पृष्ठको समीक्षामा सात नयाँ व्यवस्था भनेर उल्लेख गरिएका छन्, त्यसमा पनि तीन पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको भनिएको छ भने चार नयाँ व्यवस्था छन् । अब ती व्यवस्थाको संक्षेपमा व्याख्या गरौं । समीक्षाको पहिलो बुँदामा मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको उल्लेख छ । यो बुँदाले के भन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् नीतिगत दर बढाउन खोजेको थियो । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र उपभोक्ता तथा व्यवसायीमा पनि देखिएको निराशालाई महसुस गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन चाहेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले औसत मूल्यवृद्धि ४.९७ प्रतिशत छ भने नीतिगतर ५ प्रतिशत छ । जब मुद्रास्फीति बढ्छ केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर पनि बढाउने अभ्यास छ । यसले बैंकहरूका लागि ऋण महँगो बनाउँछ र बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउँछन् । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको मागसँगै लगानी र उपभोग पनि घट्छ । यसको समग्र प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ र मूल्यवृद्धि केही नियन्त्रण हुने गर्छ । तर, अहिले पनि सस्तो कर्जा हुँदा समेत बैंकबाट ऋण प्रवाह नभइरहेको र उद्योगी व्यवसायी पनि समस्यामा रहेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर बढाउन नचाहेको प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको समीक्षामा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपातलाई (एसएलआर) अनुपात यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल सीआरआर ४ प्रतिशत र एसएलएफ ६.५ प्रतिशत छ । सीआरआर भनेको बैंकहरुको आफ्नो निक्षेपको केही निश्चित रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्छ । पछिल्लो समय बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता छ । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सीआरआर र एसएलएफलाई नचलाएर अर्थतन्त्रमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन नभएको संकेत गरेको हो । मौद्रिक नीति जारी हुँदा जुन किसिमको अवस्था थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ भन्ने सन्देश राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् विद्युतीय गाडीमा केही कडाइ गरेको संकेत गरेको छ भने आईसीई इन्जिन गाडीका लागि केही खुकुलो नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा त्यस्तो सीमा ८० प्रतिशत र आईसीई इन्जिन गाडीमा ५० प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा २० प्रतिशत सीमा घटाएको छ भने आईसीई गाडीमा १० प्रतिशतको सीमा बढाएको छ । मौद्रिक नीति समीक्षाका महत्वपूर्ण ७ व्यवस्था १. आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो नीति यथावत । २. नीतिगत दर तथा बैंकदर यथावत । ३. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत । ४. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने । ५. व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम । ६. असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत कायम । ७. नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम । सरकारले विद्युतीय गाडीका लागि उदार नीति अंगिकार गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने विद्युतीय र आईसीई इन्जिनलाई समान व्यवहार गरेको बुझ्न सकिन्छ । बरु यसअघि विद्युतीय सवारीका लागि दिएको सुविधा कटौती भने गरेको छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि लघुवित्तका लागि कर्जाको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको थियो । अब आधारदर कार्यान्वयन भएपछि लघुवित्तको कर्जामा लाग्ने १५ प्रतिशतको सीमा खारेज हुनेछ । अब लघुवित्तको पनि बैंकहरुजस्तै आधारदर तोकेर स्वस्फूर्तरुपमा निश्चित प्रिमियम निर्धारण गरेर कर्जाको ब्याज लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १.० प्रतिशत निर्धारण । हाल १.१ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न सकिने समीक्षामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुलाई थोरै भएपनि राहत मिल्नेछ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४८ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यसको ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन घटाउँदा अब बैंकहरुको पौने ५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता हुनेछ । सोही अनुसारको नाफा बढ्नेछ । बैंकहरुको कर्जा क्षमता पनि बढ्नेछ । उसो त अहिले पनि तरलताले भरिभराउ रहेका बैंकसाग लगानीयोग्य रकमको कमी छैन । त्यसमाथि यो रकम थपिँदा बैंकहरुलाई थप बल मिल्नेछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको सीमा २० प्रतिशत कायम गरेको छ । यो भनेको अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी मुद्रा आफूसँग राखेर लगानी गर्न पाउने छन् । यसले पनि बैंकहरुको जोखिम घटाउन तथा दायित्व सन्तुलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा विदेशी विनिमय बजारमा अनावश्यक उतार–चढ़ाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत कारोबार गर्न पाउने सीमा तोकेको बुझन् सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र सुधारको अवस्थामा रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक विदेशिँदै गएको युवाहरुको संख्याप्रति चिन्तित देखिन्छ । विगत ३ वर्षयता बर्सेनि करिब ७ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएको समीक्षामा उल्लेख छ । वार्षिक १ लाख विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलन र आन्तरिक उत्पादन एवम्उपभोग दुवैमा असर पर्न सक्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंक बढ्दै गइरहेको मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित छ । चालु आर्थिक वर्षको वाँकी अवधिमा मुद्रास्फीतिको प्रवृत्ति सामान्य रही आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । विगत २ वर्षदेखि ऋणात्मक वृद्धि रहेको उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रले अझै गति लिन नसकिरहेको बुझाइ राष्ट्र बैंकको छ । तर, सोही क्षेत्रको सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गरेको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)