विचार

एक वर्ष अगाडि आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर भएको थियो । त्यतिबेला आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर कार्यक्रममा मैले पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिए । साथै, आइएमई पे र खल्तीबीचको मर्जरमा पनि सहभागी हुने अवसर पाए । यी दुईटा फिनटेक कम्पनीको मर्जर नेपालमा प्रथम पटक भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा भुक्तानी सम्बन्धी ऐन ल्याउँदा  डिजिटल भुक्तानीमा यति धेरै विकास हुन्छ सोचेको पनि थिएन । जुन किसिमको विकास भएको छ, त्यसबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं । तैपनि अझै भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाईजेशनमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छन् । युवापुस्तामा लोकप्रिय खल्तीको आफ्नै क्रेज थियो । एनपीएल हेर्न जाँदा टिकेट काट्नका लागि खल्तीबाट काट्न सुझाव दिन्थे । आइएमईको पनि आफ्नै किसिमको ब्राण्ड थियो । यी दुई वटा कम्पनीको मर्जरले सिनर्जी प्राप्त पक्कै गर्नेछ । आइएमई खल्तीको चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँ र १२७ लाख प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका लागि यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सुरक्षित, सबल र भरपर्दाे भुक्तानी प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने मान्यता नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको छ । मर्जरपछि कुनै पनि किसिमको समस्या नआओस् । एउटा एपमा भएको रकम अर्काे एपमा पठाउँदा कुनै किसिमको दुविधा भयो भने १ करोड २७ लाख प्रयोगकर्तालाई सम्झाउन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कुनै एक जना मान्छेले मात्रै समस्या खडा गर्याे भने पनि मर्जरको कुनै औचित्य रहँदैन । त्यसकारण यो टिमलाई सचेत रहन अनुरोध छ ।  आइएमई खल्तीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय खड्काको मन्तव्य सुने । नेपालमा युवापुस्ताहरुको उबरता सितारा जस्तो लाग्यो । मैले व्यक्तिगत रुपमा उहाँ ( विनय खड्का)लाई चिनेको छैन र धेरै संगत पनि गरेको छैन । तर, उहाँको मन्तव्यबाट म अत्यन्त खुसी भए । यहि हिसाबमा अगाडि बढ्न शुभकामना छ । खल्ती बाइ आइएमईले उहाँको नेतृत्वमा भोलिका दिनमा राम्रो काम गरोस् । म धेरै मान्छेहरुलाई फाट्फुट्ट प्रसंशा गरिहाल्ने मान्छे होइन । यद्यपी मलाई त्यस्तो लागेकाले उहाँको प्रशंसा गरेको हो । नेपालमा मान्छेहरु बस्दै बस्दैनन्, यहाँ बसेका मान्छेहरु पनि काम लाग्दैनन् भन्ने भाष्य मेरो मनबाट हटेको छ । आइएमई रेमिट र जीएमई रेमिटको मर्जर, आइएमई पे र खल्तीको मर्जरको विषय चन्द्रजी (चन्द्र प्रसाद ढकाल)सँग पनि जोडिन्छ । मर्जर गरिहालौं भन्ने उहाँको विचार छ । उहाँले २०/२२ वटा संस्था मर्जर गरिसक्नु भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेपछिको आइएमई र खल्तीको पहिलो मर्जर हो ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम हुने गरेको छ । एकथरिका कर्मचारीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकमा आएर हामीलाई अपहेलना भयो, मर्जरले दोस्रो दर्जाका कर्मचारी भयौँ भन्दै विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएका कर्मचारीहरुले गुनासो गर्नुहुन्छ । यस विषयमा विभिन्न समयमा छलफल पनि भएको छ । भविष्यमा पोस्ट मर्जर सिन्ड्रोम खल्ती बाइ आइएमईमा नदेखियोस्, स्वस्थ रुपमा मर्जर पछिको कर्मचारी व्यवस्थापन होस् । स्वभाविक रुपमा दुईटा फिनटेक कम्पनी मर्जर हुँदा एक जना मात्रै सीईओ र अध्यक्ष हुने हो । संस्थाभित्रका समस्यालाई समाधान गर्न र कुर्नै पनि किसिमको गुनासो आउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छु । नेपालको इतिहासमा मर्जर पछि धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । नेपाल सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क भनिरहँदा राष्ट्र बैंक भुक्तानीसँग मात्रै सम्बन्धित छ । राष्ट्र बैंक अनलाइन फर्म भराएर सीआरओ राष्ट्र बैंकले गर्दैन । तर, भुक्तानी प्रणाली जुनसुकै विषयमा पनि आउने गर्छ । जस्तो विदेश जानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा छाप लगाउनुपर्याे र २ रुपैयाँ तिर्नुपर्याे भने त्यहाँ क्यूआर राखिएको हुन्छ, त्यो क्यूआरबाट तत्काल भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापनको काम राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । डिजिटल पेमेन्टको माध्यमबाट पारदर्शीताको बढोत्तरी हुने भएकाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझै व्यवस्थित, भरपर्दाे र सबैले पत्याउन सकिने बनाउनुपर्नेछ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीलाई बढाइरहेको छ ।  ९ वर्ष अगाडि आइएई र खल्ती स्थापना हुँदा राष्ट्र बैंकमा विभाग मात्रै थियो । सुरुमा विभाग बनाएपछि मात्रै ऐन जारी भएको हो । राष्ट्र बैंकमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापनाकालको सदस्य पनि हो खल्ती बाइ आएमईको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा । कम्प्लायन्समा तलमाथि पर्न गयो भने फिनटेकमा हुन सक्ने सम्भावित कारवाहीका विषयमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । नेपला राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनलाई पालना गरी कम्पनीलाई कम्प्लायन्स राख्नेमा विश्वस्त छौं । कम्पनीहरु दीर्घकालसम्म टिक्नु महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा डिजिटल कारोबारमा ३८ पैसा लागत लाग्छ । सित्तैमा कुनै पनि वस्तु प्राप्त  हुँदैन । सित्तैमा दिँदा कम्पनीलाई टिकाउँदैन । सुरुसुरुमा मान्छेहरुलाई जानकारी दिने उद्धेश्यका लागि डिजिटल भुक्तानी राम्रो छ भन्नका लागि निशुल्क गरिएको हो । विस्तारै राष्ट्र बैंकले शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा उचित निर्णय गर्नेछ ।  भुक्तानी प्रणालीलाई थप सबल, सक्षम र सुरक्षित बनाउन यस क्षेत्रमा हुने नवीन अभ्यास तथा नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न रेगुलेटरी स्यानबक्स सञ्चालनमा ल्याइने विषय मौद्रिक नीतिमा आएको छ । आगामी दिनमा प्रविधि विकासको विषयमा राष्ट्र बैंकले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ । सबैको भूमिकाले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेशनमा सहयोग पुगेको छ । आइएमई र खल्तीको मर्जरले सिनर्जी इफेक्ट ल्याएर सबैलाई फाइदा पुग्नेछ । सबै जना पढेका छैनन्, जाजरकोटका जनताले बुझ्न सक्ने किसिमको एप बनाउनुपर्छ । काठमाडौंको दरबारमार्गमा बसेर मात्रै भुक्तानी प्रणालीको काम हुँदैन । (नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा राखेको विचार)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र निजी क्षेत्रले शिथिल अर्थतन्त्रको विस्तार र नेपालमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ । जसमा सरकारको भरपुर सहयोग रहेको छ । हामीले लगानी सम्वद्ध कानुनहरुमा समस्या रहेको विषय उठायौं । सरकारले कानुनमा संसोधन गर्यो । द्धिपक्षीय लगानी प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता आवश्यक रहेको भन्यौं । त्यसको सरकारले खाका तयार पारेको छ । अब इच्छुक देशहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक रहेकोले सुधार आयोगको प्रस्ताव गर्यौं । आयोग बनेर सुझाव सरकारसमक्ष पेश गर्यौं । त्यसलाई सरकारले आत्मसात गरेको मात्र नभई बजेट र मौद्रिक नीतिमा केही सुझाव समावेश पनि भएका छन् । आज भन्दा तीन महिना अघि हामीले असल शासनका बिषयमा चर्चा गरेका थियौं । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले शुसासन आयोग नै गठन गरि काम थाल्नु भएको छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने आसय रहेको बुझिएको छ । वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारमा प्रयत्न गरेको छ ।  अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार व्यवसायिक कम्पनी तथा संस्थालाई महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति (सीआईपी)बाट सम्मानित हुने व्यक्तिहरुलाई सरकार र समाजले निक्कै महत्व दिएको हुन्छ । सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले यसको महत्व आत्मसात गरेका हुन्छन् । विमानस्थलमा विशेष प्रवेश र भिआइपी लाउन्जको सुविधा हुन्छ । राष्ट्रिय विमान सेवाहरुमा सेवा अपग्रेड र चेकइन लगायतका दु्रत सेवा उपलब्ध हुन्छन् । नेपालमा पनि सिआइपी लाउन्ज नबनेसम्म भिआइपी लाउन्जको सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । आन्तरिक विमानस्थलमा पनि सिआइपी लाउन्जको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय र राष्टिय स्तरमा हुने सहभागितामा विशेष महत्व दिइएको हुन्छ । यी र यस्तै बिषयहरुमा निजी क्षेत्रको समन्वयमा वाणिज्य मन्त्रालय र व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले तय गरेको वा गर्ने सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सरकारका सबै निकाय समक्ष अनुरोध छ । यी सुधारसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका र त्यसले अर्थतन्त्रको मुहार र आकार नै फेर्न सक्ने सम्भावना सम्मानित हुने व्यक्तित्व र संस्थाबाट नै पनि हेर्न सकिन्छ । अन्य संघसंस्थाहरुसँगै महासंघका वस्तुगत संघहरु तथा एसोसिएट सदस्यहरुको योगदान प्रसंशनीय छ । हाम्रो सम्भावना हेर्दा, निर्यात वार्षिक करिब १० खर्ब पुर्याउन सकिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै रहेको विदेशी लगानी केही बर्षमै १० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । अहिले हाम्रो विदेशी विनियम संचिति एकदमै राम्रो छ । हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा चीन, भारत, दुवइ, थाइल्याण्ड लगायतका देशमा बिजनेस समिट आयोजना गरि लगानी जुटाउने काम भइरहेको छ । चीनमा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यतामा नै कार्यक्रम गर्याैं । हालसालै स्पेनको सिभिया र म्याडिडमा प्रधानमन्त्रीसँगै त्यहाँका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गर्ने अवसर जुर्यो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा भएको छलफल अन्तरक्रियाबाट लगानीकर्ताहरु नेपाल आउन चाहिरहेको महसुस भइरहेको छ ।  सरकारलाई निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गरेको सत्प्रयासका लागि धन्यवाद छ र यो साथ निरन्तर रहने विश्वास छ । आजको नारा जस्तै निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार हो । हामीले निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमको बिषय उठाएका छौ । यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै उत्साहित बनाउने हुँदा कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ । 

आगामी आर्थिक बर्ष ०८२/८३ को लागि सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ गभर्नर प्रा.डा विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा आएको नयाँ मौद्रिक नीतिलाई लिएर यतिबेला विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । पहिलो त आर्थिक बर्ष सुरु हुनु केही दिन अगावै मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक पाटो हो । जसले गर्दा मौद्रिक नीति अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ योजनाहरू बनाएर अघि बढ्न पर्याप्त समय मिलेको छ ।  अर्को यसपटकको मौद्रिक नीतिले बैंर्करहरूका सुझावलाई सतप्रतिशत जसो सम्बोधन गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नै मौद्रिक नीतिमा बैंकर्सका ९० प्रतिशत सुझाब समेटिएको बताएका छन् । वास्तवमा जनताको अथाह निक्षेप सुरक्षाको दायित्व बोकेका र संस्थालाई हरेक हिसाबले अगाडि लैजानुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका बैंकर्सहरूको सुझावलाई गभर्नरले प्राथमिकता दिएर सम्बोधन गर्नु राम्रो हो । किनकी डाक्टरलाई मात्र बिरामीका समस्या थाहा हुन्छ भने झै अहिलेको वित्तीय क्षेत्रका समस्याको नशा बैंकर्सहरूले नै बढ्ता छामेका छन् । त्यसकारण वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बैंकर्सहरूको सुझाव सम्बोधन हुनु मौद्रिक नीतिको एउटा राम्रो पक्ष हो । बैंकर्सहरूले पनि अर्थतन्त्र गतिहिन हुनुको कारण सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताले बढी काम गरेको निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गरिने कर्जाको सीमा २ करोड रूपैयाँबाट बढाई ३ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म र जग्गाको हकमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घरजग्गा, प्लटिङ व्यवसायमा रौनक आउने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय पनि मौद्रिक नीतिको यस प्रोभिजनले घरजग्गा क्षेत्रको मन्दीलाई हटाएर यस क्षेत्रको चहलपहल बढाउन सक्छ । जसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, राजस्व आम्दानी बढाउन भुमिका खेल्ने नै छ । तर सार्वजनिक वृत्तमा अहिले धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो खराब कर्जाको हिसाब लुकाएको र यथार्थमा त्यस्तो खराब कर्जाको दर दोहोरो अंकमा पुगिसकेको भनेर हल्ला पनि चलाइएका छन् । यदि अवस्था त्यस्तै हो भने र बैंकहरुको खराब कर्जाको स्थिति १० प्रतिशत नाघेको हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा गरिएको पछिल्लो उदारता थप घातक हुनसक्छ  । किनकी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा जम्मा भएका रकम सरकारको होइन बैंकहरुका पनि होइनन् त्यो आम पब्लिकको रकम हो । त्यहाँ त पछिल्ला समय विदेशीएकाहरूले पठाएका रेमिट्यान्स थुप्रिएका छन् ।  बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्वास गरि आम पब्लिकले थुपारेका पैसा सजगता पूर्वक अर्थतन्त्रको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सरकारको विकास निर्माणको लक्ष्यमा लगाउनु मौद्रिक नीतिको दायित्व हो । ताकी त्यस्तो नीतिले सरकारको पनि लक्ष्य उद्देश्यमा सहयोग पुगोस् र जनताको निक्षेप पनि सुरक्षित होस् । अधिकांश रकम जनताको रहने कारण पनि मौद्रिक नीतिको प्रमुख प्राथमिकता सो रकमको सुरक्षा नै हुनुपर्छ । जस्तो अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा भएका लगानीमा धेरैजसो समस्या देखिएका हुन् । बीचमा त्यस क्षेत्रलाई कसी कसाउ गर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी पनि देखियो । अहिले पुन त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण र खुल्ला गरिएको छ । खासगरी पहिलो घरजग्गा किन्न चाहनेलाई सुविधा छ । त्यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि र अर्थतन्त्रलाई सहजीकरण गरोस् त्यो नै आम अपेक्षा हो ।  अर्को मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगततर्फको १५ करोडको सीमा हटाएर २५ करोड पुर्याएको छ । यसले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्नुको साथै सेयर माग बढ्नेछ र सेयर बजार बढ्ने देखिन्छ । हुन त बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अरु धेरै ब्यवस्था पनि नयाँ आएका छन् । जसले समग्रमा सेयर बजारलाई सघाउने देखिन्छ ।  त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोर सिमा घटाइएको छ । नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाइ ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले ब्याजदर घटाउनेछ र कर्जाको माग बढाउने आँकलन गर्न सकिन्छ । अहिले बैंकहरुमा अधिक तरलता (८ खर्ब बढी) रहेको अवस्था छ । यसले बैंकहरुमा राखिने निक्षेपको ब्याज समेत कम हुने कारण निक्षेप निरुत्साहित हुने तथा पुँजी पलायनको डर समेत रहन्छ ।  मौद्रिक नीतिमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउस लगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरिने भनिएको छ । यसले साना तथा घरेलु उद्योगहरूको चालु पुँजी सम्बन्धी समस्या हल गर्न सहयोग पुग्छ ।  त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाएको जस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने कुरा आएको छ । यसले बैंकहरुमा थुप्रिएका गैर वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्छ । खराब कर्जा बढिरहेको अहिलेको बैंकहरुको टाउको दुखाइको विषय नै थुप्रिएको गैर वित्तीय सम्पातिको व्यवस्थापन हो । त्यसकारण त्यो एउटा नयाँ र अति नै आवश्यक कुरा आएको छ ।  तर अहिले जुन ढंगले पैसाको प्रवाह बढाउने हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ, त्यसले समग्र वित्तीय समस्या हल गर्छ भन्न सकिँदैन । किनकी नेपाली अर्थतन्त्र अहिले संरचनागत समस्याले जकडिएको छ । आर्थिक, व्यावसायिक वातावरण नै खलल छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रिएको अवस्था छ । फलस्वरुप पनि वित्तीय क्षेत्रमा जति नै लगानी योग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिए पनि कर्जाको माग छैन । कर्जाको माग बढ्न नसक्नुमा देशको धेरैजसो आर्थिक नीति, रोजगार नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीतिले काम गर्न नसकेर युवा पलायनले गर्दा हो । फलस्वरुप पनि बजारमा माग छैन । बजार माग सिर्जना नहुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूले कर्जाको माग पनि गरेनन् । फलस्वरुप तरलता थुप्रिएको अवस्था हो ।   त्यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र संरचनात्मक सुधार नगरी फगत बर्ष बर्षमा वित्त नीतिलाई हरेर ल्याइने मौद्रिक नीतिको औजारले मात्र अर्थतन्त्र सुधार हुँदैन । तरलता थुप्रियो, ऋणको माग छैन भनेर जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह बढाउने र सहज मुद्रा प्रवाहको नीतिले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन । बरु त्यसले भविष्यमा थप समस्याहरू निम्त्याउन पनि सक्छ । त्यसकारण जोखिमको क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले जनताको निक्षेपको सुरक्षालाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्छ । सजगता पूर्वक ल्याइनु पर्छ ।   खासगरी मौद्रिक नीति निक्षेपकर्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइनुपर्ने पैसाको नियमन गर्ने नीति हो । किनकी त्यस्तो नीति ठीक नभए बैंकहरुमा थप समस्या आउन सक्छन् । फलस्वरुप जनताको निक्षेप डुब्ने खतरा हुन्छ । जस्तो कि सन् २००८ को विश्वव्यापी संकट पनि अधिक खुल्लापनको कारण सिर्जना भएको थियो । कर्जा प्रवाहलाई अधिक सहजता दिएसँगै कतिपय अमेरिकी बैंकहरू नै डुबेका थिए त्यतिबेला । त्यसकारण मौद्रिक नीति बैंकहरुको वित्तीय अवस्था र समस्याहरूको गहिरो अध्ययनपछि आउनु पर्छ । ताकि त्यसपछि आउने नीतिले बैंकहरुलाई पनि, अर्थतन्त्रलाई पनि, उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पनि सबै सरोकारवालाई लाभग्राही बनाओस् ।   तर गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको राष्ट्र बैंकले यसपटक पनि विगतकै जस्तो केही तथ्याङ्कीय हेरफेर गरेर मौद्रिक नीति ल्याएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको समस्याहरूलाई दीर्घकालिन हल गर्ने सोच सहित मौद्रिक नीति आएको छैन । बरु लोकप्रिय हिसाबको, सबैले राखेका माग र मुद्धाहरुलाई केही न केही सम्बोधन गरेको, लोकरिझ्याइँ हिसाबले मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थुप्रै व्यवस्था गरेको भएपनि नयाँपन भने दिन सकेको छैन । रोजगारी र युवा उद्यमशीलता बढाउने कुरामा ध्यान दिएको छैन । कर्जा प्रवाह र कर्जामा पहुँचका विषयमा बोल्दै आएका गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे आवश्यक सम्बोधन गरेकै छैनन् ।  गभर्नरको जुन विश्वस्तरको अध्ययन र काम गरेको भनिएको अनुभव मौद्रिक नीतिमा कत्ति पनि देखिएको छैन । यत्तिको नीतिहरू विगतमा पनि आएका हुन् । थोर बहुत फेरबदल र हेरफेरले मात्रै मुद्राको सही प्रवाह हुन सक्दैन । त्यसको लागि वैज्ञानिक नीति र कार्यक्रम आउनै पर्छ । दिनहुँ भाषण र सभा सम्मेलनमा गएर बोलेको जस्तो हुँदैन, सिर्जनशील हिसाबको नीति तथा कार्यक्रमले मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । नेपाली मोटो, भुगोल, संस्कार, संस्कृति र सम्भावना अनुकूल वैज्ञानिक र सिर्जनशील ति कार्यक्रमले डोर्याउँदा मात्र अर्थतन्त्रले लय समात्ने हो । जनताको निक्षेप नडुब्ने र त्यही पुँजीलाई सही ठाउँमा डोर्याएर आर्थिक विकास गर्ने औजारको रुपमा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्थ्यो । त्यो ढंगले मौद्रिक नीति आएन । पुरानै शैलीमा औषत मौद्रिक नीति आयो । जुन गभर्नरबाट अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै कम हो ।   (गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)