विचार

देशको शिक्षामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरू भन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा तुलनात्मक रूपमा मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले पनि राम्रो गरेको छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर जाँदा पनि प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अगाडि आउँछन् । माथिल्लो तहको नतिजा बाहेक एसईई र त्यसभन्दा तल्लो तहमा निजी क्षेत्रले नै राम्रो गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानको म प्रशंसा गर्छु । यदि निजी विद्यालय हुँदैनथे भने अहिले नेपालको शैक्षिक स्तर के हुन्थ्यो होला ? प्याब्सनको समेत जोड्दा पनि एसईईमा ४८ प्रतिशत विद्यार्थी पास भइरहेका छन् । देशमा निजी विद्यालय हुँदैनथे भने एसईईमा कति प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला ? मलाई लाग्छ १४÷१५ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्थे होला । भन्नलाई सजिलो हुन्छ । देशको आम्दानी कति छ ? राजश्व कति उठ्छ ? व्यापार कस्तो छ ? उद्योगधन्दा कस्तो छ ? कृषिको आधुनिकीकारण कस्तो छ ? पर्यटन व्यवसाय कस्तो छ ? कति पर्यटक नेपालमा आउँछन् ? हवाइजहाज कतिले चढ्छन् ? हवाइजहाजलाई अरबतिर जाने मान्छे बोक्दै ठिक छ । यी जहाजहरु जति आएका छन् पर्यटकमात्र बोकेर आएका छन् र ? हाम्रै काम गर्न गएका मान्छे फिर्ता ल्याएर आउँछन् । हाम्रै फेरि नयाँ मान्छे काम गर्न लैजान्छ । कति पर्यटक आउँछन् ? हामीले त्यो हिसाबमा ध्यान दिन ुपर्नेछ, त्यस्ता ठाउँबाट कति आम्दानी छ सरकारलाई ? आम्दानी कस्तो छ ? ढुकुटी कस्तो छ ? बचतको स्थिति के छ ? त्यत्तिकै भनेर हुँदैन । हामी समाजवादउन्मुख छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र, प्रणाली, हाम्रो व्यवस्था र यात्रा समाजवाद तर्फको हो भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ । यो हामी धनी हुन खोजिरहेका छौं । धनी हुन खोज्छु भन्दा छोराले बालाई भनेजस्तै, ‘ए बा धनी हुन खोज्याछौ, मलाई गाडी किन नकिनिदिने ?’ अहिले केही पनि छैन, धनी हुन त खोजेको हो नि भन्दा‘ धनी हुन भन्दा पहिले नै छोराले धनी हुन खोज्या होइन गाडी खोइ त भन्दा धनी भएपछि किनिदिउँला भनेको पो हो त अहिले भन्या हो र ? भने जस्तै हो । हामीले समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । त्यता जान खोज्या छौं भनेको हो । पुग्नु कता–कता, सरकारले शिक्षा निःशुल्क दिनुप¥यो नि भन्ने आवाज उठिरहेको छ । यसो हो भने भोलियन्टर भएर शिक्षा दिने शिक्षकहरू कति जना हुनुहुन्छ ? के तपाईं सित्तैमा पढाउन सक्नुहुन्छ ? अनि, त्यतिकै शिक्षा सरकारले निःशुल्क दिनुपर्छ भनेर हुन्छ ? सरकारले गर्न सक्ने कुरा भनेको यस्तो देशमा कमसेकम बालबालिकालाई खाजाको व्यवास्था, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने हो । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरेको छ । केही दिनअघि मैले रसुवाका विद्यालयहरू हेरेको थिएँ । त्यहाँका विद्यार्थी, अभिभावकका कुरा सुन्दा मलाई खुसी लाग्यो । त्यहाँ विद्यार्थीले अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ भने । पहिले चार घण्टा हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने ठाउँमा अहिले होस्टेलको सुविधा छ । छात्राहरु महिनावारी हुँदा स्यानीटरी प्याडको व्यवस्था छ । यस्ता धेरै कुरामा सुधार भएका छन् । सरकारले गर्न सक्ने जति काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकताको शिक्षा क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रसँग एक ठाउँमा मात्र होइन हामी सर्वत्र पब्लिक-प्राइभेट-पाटर्नरसिप मोडलमा काम गर्न चाहन्छौं । निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले प्रेरित गरिरहेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्र हुन्थेन भने एसईईमा पास हुने विद्यार्थीको संख्या १४÷१५ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो होला । सरकारले निःशुल्क शिक्षा दिनुप¥यो भन्ने आवाज उठिरहेको छ, त्यसो भए शिक्षकले भोलुन्टरी काम गर्न सक्नुहुन्छ ? अहिले सरकारले कतिपय नीतिहरू बनाएको छ । सरकारले जसले सक्दैन तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने हो, सक्नेलाई पनि सहयोग गर्ने खालका सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर हुँदैन । सक्नेलाई किन सहयोग गर्नुपर्यो ? उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि आफै खर्च किन नगर्ने ? नसक्नेलाई सरकारले हेर्नुपर्यो । आजभोलि मैले एउटा भनाइ सुन्दै आएको छु । सक्नेले खर्च गरौं, नसक्नेलाई सहयोग गरौँ । यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अनेक क्षेत्रमा पछाडी परेको समुदाय र वर्गलाई हेर्नुपर्छ । हामी जातको कुरा मात्र गर्छौं । धनी होस् कि गरिब, मतलब छैन । कसले खान पाएको छैन, त्यसलाई पो खान दिने हो, के जातलाई खान दिने हो र ? एउटा क्षेत्री भोकै छ, अर्को जनजातीले टन्न खाएको छ भने उ जनजाती हो, क्षेत्रीलाई किन दिने भनेर हुन्छ ? यस्तो सोचमा हाम्रो समाज पुगेको छैन । सम्पूर्ण समुदाय, वर्ग र पेसाका मान्छेहरू जुनसुकै व्यवसाय तथा जातका भएपनि जसमा अभाव छ त्यसको अभाव हटाइनुपर्छ, गरिबी जहाँ छ, त्यो हटाइनुपर्छ, जहाँ पछौटेपन छ, त्यहाँको समुदायलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । सुविधा, सहुलियत, विकास सबै ठाउँमा पुर्याउने हो । प्रावाधिक शिक्षा होस् कि सामान्य शिक्षा होस एक ढंगले लागु हुनुपर्छ । यसकारण सरकारको लगानी कता डाइभर्ट गर्ने भन्दा जहाँ दुर्गम छ, जहाँ गरिबी छ । निजी क्षेत्रले सहरमात्र रोज्छ । किनकि दुर्गममा ५÷६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा निजीले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । म मनाङ जाँदा एक विद्यालयमा चार जना विद्यार्थी १६ जना शिक्षक देखेँ । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ त ? गर्दैन । शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस् । तपाईंहरूको सम्पत्ति कसैले पनि खोस्दैन । खोस्न पनि पाउँदैन । यो सम्पत्तिको हक हो । तपाईंको सम्पत्ति संविधान नियम कानुन बमोजिम स्वाभाविक रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु हुन्छ । तर, यति भनिरहँदा यो उद्यम होइन । त्यसकारण अत्यधिक नाफा असुल्नु हुँदैन । यो कुनै आईटी कम्पनी होइन अलिकति लगानी गरेर धेरै आम्दानी गर्ने । देशविकासमा सहयोगी बन्ने, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने, आफ्ना सन्ततिलाई भविष्यका लागि योग्य, सक्षम नागरिकको रुपमा विकास गर्ने तपाईको मुल उद्देश्य हो । पैसा कमाउने होइन । यसको मतलब तपाईं जोगी हुनुहोस् भनेको होइन । तपाईं जोगी हुनुभयो भने विद्यालय कसले चलाउँछ ? तपाईं जोगी पनि नहुनुहोस् र नाफाका लागि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेको पनि नसम्झनुहोस् । यो सामाजिक सेवा हो । तपाईंको लगानी पनि हो, सेवा पनि हो । तपाईंले जमिन किन्दा र भवन बनाउँदा सरकारले तपाईंलाई पैसा दिएको छैन । तपाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर सबै काम गर्नुपरेको छ भने तपाईंले निःशुल्क काम पनि गर्न सक्नुहुन्न, यो विषय सरकारले बुझ्छ । हामी एकथरि विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि साढे ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । अरु विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ भन्ने हरिरहेका छैनौं । यस्ता विषय सोच्नुपर्छ । शिक्षाको नीति र प्रणालीलाई फरक ढंगले सोच्ने, शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने बनाउनुपर्छ । पैसा लगाउने तपाईं तर तपाईंको सम्पत्तिमा हक जमाउने अर्कै भन्ने हुँदैन । निजी क्षेत्रले मेरो लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्छ तर सरकारलाई त्यो छुट छैन । हरेक बालबालिकालाई पढाउनैपर्छ । अहिले गुठीको विषय पनि चर्चामा छ । व्यक्तिले खोलेको छ तर गुठी भनेको छ । यो गुठीको भ्रममा कसैले पर्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले उत्तरदायी ढंगले दक्ष, सक्षम, शिक्षित, कुशल नागरिक उत्पादन गर्ने हो । सरकारको उद्देश्य पनि त्यही हो । सरकार एक्लैको प्रयास प्रयाप्त हुँदैन । दुइटैले हातेमालो गर्नुपर्छ । (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको १६औं महाधिबेशनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

उफ ! आज घरमै ६ बजिसके छ । आज पनि फिल्डमा जानु छ । झन् आज त सबैलाई बिहानै बोलाएको थिएँ । तर, के गर्नु हिजो राति अबेरसम्म फिल्डमै काम गरेकोले आज बिहान उठ्नै ढिला भयो । हैन, अघि भर्खर सुतेजस्तो लाग्छ कस्तो चाँडो बिहान भएको ? निद्रा पनि पुगेको छैन, रात छोट्टियो कि क्या हो ? म एक लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारी भएकोले अक्सर मेरो कार्यक्षेत्र भनेकै फिल्ड हो । बिहान सबेरै जानु र राति अबेर घर फर्किनु मेरो दैनिकी भइसकेको छ । भन्नलाई र देख्नेहरूको लागि यो लघुवित्तमा काम गर्छ, बैंकमा काम गर्छ भन्छन् । तर, बैंक र लघुवित्त उस्तै-उस्तै संस्था भएपनि हामी लघुवित्तका कर्मचारी कहाँ बैकका कर्मचारी जस्तो हुन पाउँछौं र ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्छ । एउटै डालोमा राखेर पोलिसी र सर्कुलर निकाल्छ । तर, के हामी लघुवित्तका कर्मचारी र बैंकका कर्मचारी एउटै हो र ? उनीहरू त एसी रूममा बसेर काम गर्छन् । कहिलेकाहीं फिल्डमा निस्किन्छन् । त्यो पनि अफिसकै गाडीमा टाई-सुट, कोट ढल्काएर । तर, के गर्नु हामी लघुवित्तका कर्मचारी एक्लैले १२ गाउँ फेर्नुपर्छ । खेत-खेत, आली-आली र कान्ला-कान्लामा हिँड्नुपर्छ । बिहान लगाएको चिटिक्क परेको लुगा फर्किँदा धुस्रे फुस्रे हुन्छ । दैनिक कलेक्सन र लगानीको लागि गाउँ-गाउँ पुग्नुपर्छ । ठूल्ठूला हुनेखाने र पहुँचवाला ग्राहकहरूलाई त बैंकले तानिहाल्छ नि । उनीहरू आफै पनि बैंकसम्म पुगिहाल्छ्न् नि । हामीले हेर्ने र हाम्रो ग्राहक भनेको भित्री गाउँका किसान हुन् । हुने खाने भन्दापनि हुँदा खाने हुन् । दैनिक गुजारा गर्ने व्यत्ति नै हाम्रो ग्राहक भएकोले एकाबिहानै उनीहरूको घर दैलोमा पुग्नु पर्ने बाध्यता छ हाम्रो । ढिलो गइयो भने उनीहरू काममा गैहाल्छन् । उनीहरूलाइ भेट्न सकिँदैन । हामीले बिनाधितो लगानी गर्ने भएकोले जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । समूह-समूह बनाएर बचत र लगानी गर्ने भएकोले समूहका सबै सदस्यहरू राम्रै हुन्छन् भन्ने छैन । एउटै समूहका कोही नराम्रो सदस्य भए त्यसको कारणले अरू सदस्यलाई पनि गाह्रो हुन्छ । सदस्यहरू पनि बेग्लै किसिमका बाठा छन् । बचतभन्दा पनि ऋणको उद्देश्यले र सजिलै बिनाधितो ऋण पाइने भएकोले एक-दुई महिना बचत गरेर अर्को महिना ऋण मागिहाल्छन् । यता अफिसले पनि के हेरेर ऋण दिएको ? दिएपछि उठाउनु पर्दैन ? तिमीले दिएको ऋण कसले उठाउँछ भनेर एकोहोरो पेल्छ । ऋण उठाउन गयो सदस्यहरूले आफ्नै कथाव्यथा सुनाउँछन् । यो महिना गाह्रो भयो । अर्को महिना दुई महिनाको एकैचोटि तिर्छु । छोरी बिरामी भएर तिर्न सकिएन, छोराले विदेशबाट पैसा पठाएको छैनलगायतका कारण सुनाएर ऋण तिर्दैनन् । उनीहरूको पनि पीडा बेग्लै छ । ग्राहकलाई सुनौं, ऋण नउठ्ने, लघुवित्त नै डुब्ने डर । नसुनौं, उपाय छैन । कहिले त अति भएर मन नलागी–नलागी कर्मचारी भएर के गर्नु, उनीहरूको गोठमा काँधेको खसी समेत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । आजभोलि त ऋणीहरू नै तिर्दिनँ के गर्छस् भन्ने धम्की नै दिन थालेका छन् । २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण त मिनाहा हुँदैछ मेरो त, एक लाख रुपैयाँ मात्रै भनेर भन्ने गरेका छन् । कालो मोसो खोजेको हो ? भन्न थालेका छन् । कति साथीहरूलाई त दली पनि सके । ऋणीले ऋण तिर्दिनँ भन्छन् । अराजक तत्व उक्साइरहेका छन् । अफिसले जसरी पनि ऋण उठाऊ भनेर दबाब दिन्छ । बीचमा हामी कर्मचारी छौं । हामी लघुवित्तका कर्मचारी गाउँ-गाउँ र फिल्डमा जानुपर्ने भएकोले सबै ठाउँमा बाइक पुग्दैन । भनेको बेला सबै बैठकमा आइपुग्दैनन् । खेतखेतमा पुगेर भेट्नुपर्छ । कोही खेतमा काम गर्दै हुन्छन्, कोही रुखमा चढेर रुख काटदै हुन्छन् । रुख चढ्न त मिलेन तर उसले रुख नकाटुन्जेल भुइँमा पर्खिनुपर्छ । बाटोमा कलेक्सन गरेको पैसा लुटिने डर उस्तै हुन्छ । यो पीडाको विषयमा न राष्ट्र बैंक बोल्छ न हाम्रो मुख्य कार्यालयले केही बोल्छ । केही गरी लुटियो भने महिनौं र वर्षौंसम्म तलब पाइँदैन । लघुवित्तको महत्त्वको विषयमा धेरै अनभिज्ञ छन् । न्यून आयस्तर भएको वर्गलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन लघुवित्त आवश्यक पर्छ । सीप भएका तर पुँजी नभएकालाई लघुवित्तले सहयोग गर्छ । ग्रामीण भेगका मानिसलाई वित्तीय पहुँचका लागि पनि लघुवित्त अपरिहार्य छ । त्यसैले त लघुवित्त गाउँ-गाउँ पसेको हुन् । काठमाडौंका न्यूरोड, रत्नपार्क, बानेश्वरलगायत ठाउँमा त वाणिज्य बैंक नै पर्याप्त छँदैछन् नि । कहिलेकाहीं आफ्नै संस्थाले पनि कर्मचारीको पीडा नबुझ्दा दुःख लाग्छ । कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि लघुवित्तले कुनै पनि काम गरेको हुँदैन । हेड हफिसबाट निर्देशन दिएर सबै काम फत्ते हुन्छ सोंच्छन् लघुवित्त संस्थाको हेड अफिसमा बस्नेहरू । एउटा जोखिम लिएर विकटका गाउँगाउँमा डुल्ने कर्मचारीको सुरक्षाको लागि लघुवित्तले केही सोंच्दैन । न उनीहरूको बीमा, न सुरक्षाको ग्यारेन्टी न त काममा प्रोत्साहन नै । अहिले दिनप्रतिदिन लघुवित्त क्षेत्र सबैको तारो हुँदैछ । अहिले आएर लघुवित्तको ब्याज धेरै भयो भनेर विरोध भइरहेको छ । नियामकले पनि लघुवित्तमाथि नै अंकुश लगाइरहेको छ । लघुवित्तको खराब कर्जाको वृद्धि अनुपातमा नियामक चिन्तित छ । तर, खराब कर्जा किन बढ्यो, ऋण किन उठ्न सकेन भन्ने र यसको समस्या समाधानमा नियामकको पनि ध्यान छैन । लघुवित्तको नाफाको विषय पनि बहस भइरहेको हुन्छ । लघुवित्तमा पनि कसैको लगानी छ, उसले पनि प्रतिफल चाहन्छ । नाफा नखोज्ने हो भने लगानी किन गर्छन् ? हामी रातदिन भनेर सेवाग्राहीको लागि खटिन्छौं । न समयमै खाना, न सामाजिक काममा सक्रिय, न आफन्त, न त परिवारसँग मेलमिलाप । हामी हरेक समय हाम्रा सेवाग्राहीसँग हुन्छौं । आफ्नो जीवनलाई जोखिममा लिएर काम गरिरहेका हुन्छौं तर हाम्रो यो पीडा न परिवार, न समाज न आफ्नै काम गर्ने अफिस नत नियामकले नै नबुझिदिँदा हाम्रो मन कत्ति अमिलाे हुन्छ होला ? अस्ट्रेलियाबाट पूर्व बैंकरको चिठ्ठी

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । सङ्घको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो । यसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ । सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सङ्घको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप संस्थाले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौँ प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम् नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । यसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ । यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेदलाई अन्त्य गरेर सङ्घलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको ६ महिनापछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि सुरु भयो । प्रगतिको मार्गचित्र उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्गचित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हिडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन । विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र सङ्घको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसिसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम् सल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ । एकता महाधिवेशन बिना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै ७ बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न/गराउन अख्तियारी दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानुनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइ रहेका छौंँ । एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिलेको समय गैरआवासीय नेपाली सङ्घका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एउटा बलियो आधार बिना नै काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो ध्येय भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई कानुनको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु हो । यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रीकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ । यी रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिनेछ । यो विधानले उत्थानशील तथा सुदृढ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्न जगको काम गर्नेछ । वास्तवमा एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘म्यान्डेट’ नै पर्याप्त छ । ‘कानुनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । एनआरएनएभित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा छ महिनाभित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि दरिलो ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ । सबैको बाटो एउटै संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौंँ दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्नको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षाअनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही, कसैले वैधानिक अफ्ठ्यारो महशुस गर्नै पर्दैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । एकताको महाधिवेशन पर सार्नसक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसँग छैन । त्यसैले तोकिएको मिति २०२५ मे ३ देखि ५ मा काठमाडौंमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डो¥याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण मित्रहरुमा यसै लेखमार्फत अपिल गर्दछु । (लेखक एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)