विचार

गएको वर्ष २०८१ मा नेपालमा निकै चर्चा भएको एउटा विषय हो, स्वास्थ्य बीमा । राष्ट्रको उच्च नेतृत्वदेखि दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्य बीमाले एउटा कम्पन सिर्जना गरेको छ । सरोकार राख्ने क्षेत्रबीच त यसको चर्चा भइरहेको थियो नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुधारका लागि विशेष प्रयास अगाडि बढाउने घोषणा गरेर निरन्तर पहलकदमी लिएपछि स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रिय बहसकै विषय बन्न पुग्यो । स्वास्थ्य बीमाको सुधार नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद ल्याउने आधार हो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत मात्र हुनुभएन उहाँले बीमा सुधारको भरपर्दो मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेर सुधार अघि बढाउन अनवरत योगदान दिएपछि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा भिन्न माहोल सिर्जना भएको छ । यो ढङ्गको आक्रामक तर सुझबुझपूर्ण प्रयत्नले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाएको छ । त्यसमा पनि यो पङ्क्तिकारलगायतको टोलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार गर्न सकिने मार्गचित्रसँगै सुधारको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासो र कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न दिएको निर्देशनले अब स्वास्थ्य बीमा सुधारले गति प्राप्त गर्ने विश्वास आम नागरिक तहसम्मै बढेको छ ।  स्वास्थ्य बीमाका सवालमा नेपालमा चलिरहेको बहसमा खासगरी दुई धार देखिन्छः एउटा यो चल्दैन, हुँदैन र धान्न सकिँदैन र अर्को स्वास्थ्य उपचारको यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमाले लिएको बाटो ठीक छ तर यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । दुईवटै धारका आ–आफ्नै तर्क त होलन् । तर एउटा वास्तविकताचाहिँ के हो भने यथार्थमा अब नेपाल स्वास्थ्य बीमाबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन । आजसम्मको भोगाइबाट पत्ता लागेको उत्तम बाटो नै यसको उचित व्यवस्थापन हो । यथार्थपरक दृष्टिले हेर्दा हाल स्वास्थ्य बीमामा ६२ लाख नागरिक आबद्ध छन् । लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्योपचार सेवा लिँदै आएका छन् । अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार लिनेको घुइँचो देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्य बीमा सुविधा सञ्चालन नगरेका अस्पतालमा बिरामी पाउन विस्तारै कठिन हुँदै गएको विश्लेषण स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् । खासगरी सामान्यतः स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमजोर देखिएका ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, विपन्न, अशक्त तथा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरुका लागि यो बरदान सावित भएको छ ।  नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढाउन र अस्पताल गएर स्वास्थ्य सेवा लिन यसले अभिप्रेरित मात्र गरेको छैन साँच्चिकै ऊर्जा र आत्मबल समेत प्रदान गरेको छ । आफ्नो प्रिमियम राज्यले तिरिदिने हुँदा लक्षित वर्गका ती नागरिक निर्धक्क भएर उपचार गराउन पाउने अवस्थामा छन् । देशका सबै नागरिकले सेवा लिन पाउने बनाइएकाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी सहभागिताको सोच कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य बीमाले वास्तवमै निकै योगदान गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्बौको स्वास्थ्योपचार गराई नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्ने वातावरण यस कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ ।   स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, यसमा सेवा प्रदायकले भुक्तानीका लागि अनावश्यक दाबीहरु पेस गरेका छन्, छाड्नेको दर निकै उच्च छ भन्ने भ्रम पनि फैलाइएको छ । सेवामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्दा सुशासन दिन सकेन, बोर्ड घाटामा छ जस्ता टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ । यसरी टिप्पणी गर्नेहरु कतिपय स्वास्थ्य बीमालाई साँच्चिकै नजिकबाट बुझेका छन् । तर कतिले भने लहैलहैमा टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बीमाप्रति चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । माथि उठाइएका निरासाका प्रश्नलाई अस्वभाविक भन्न त सकिँदैन तर विषयको गहिराइमा पुगेर कुनै टिप्पणी आएकोभन्दा पनि सतहमा जे देखियो, त्यसैलाई धेरैले सत्य मानेको देखिन्छ ।  बजारमा उठेका प्रश्नलाई केलाउँदा स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित अवधारणा हो । यो नाफा कमाउनभन्दा पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न राज्यले सुरु गरेको नवीन काम हो । स्वास्थ्य उपचार नागरिकको अधिकार हो र राज्यको दायित्व । बढ्दो स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले मात्र व्यहोर्न नसक्ने तथ्यलाई मनन गरी नागरिकसँगको संयुक्त योगदानमा सञ्चालन गर्न खोजिएको एक विधि हो वा प्रणाली हो । यसमा आम नागरिकको क्षमताअनुसार योगदान हुन्छ, राज्यले पनि त्यसमा स्रोत मिसाउँदछ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो जसलाई स्वास्थ्य उपचारको खाँचो पर्दछ यो उसैले सेवा लिने विधि हो । हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य उपचारको यो सबैभन्दा अपरिहार्य र भरपर्दो उपाय पनि हो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लक्ष्य उपचार कतिले लिए भन्दा पनि आवश्यक पर्ने जति भए पनि सबैले उपचार पाउन् भन्ने हो ।  सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र उपचार लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायकले गर्ने दाबीमा केही कमजोरी होलान् भन्ने आकलन गरिए तापनि त्यसको समीक्षाका लागि बलियो प्रबन्ध गरिएको पाउन सकिन्छ । सुधारका गुन्जाइस त सबै ठाउँमा हुन्छ तर दाबीमा स्वच्छता कायम गर्न बोर्डले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमताको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । धेरैले स्वास्थ्य उपचार गराउँदा घाटा भयो भन्न त सकिएला । तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख विषय मान्दा यो तर्कको खासै अर्थ भएजस्तो लाग्दैन । छाड्नेको दर उच्च छ तर प्रत्येक वर्ष बीमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आकर्षण घटेकोभन्दा पनि उपचार प्रयोजनका लागि नागरिक स्वास्थ्य बीमामा जोडिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । होइन भने तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको देखिने पक्कै थिएन । हो, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने नागरिकको चाहना होला । तर, यस कार्यक्रमले आफूलाई धेरै हदसम्म राहत दिएको छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास भने यस तथ्याङ्कले दिलाएको प्रष्ट हुन्छ । सरकारको अपरिपक्वता  गएको चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक लागिसके छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको पनि आठ वर्ष लागेको छ । तर यतिका समयसम्म पनि यत्तिका नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको नेतृत्व गर्ने निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको छैन । स्थायी दरबन्दी छैन । कर्मचारी विनियम स्वीकृत हुन सकेको छैन । स्थायी व्यवस्थापन त परेको कुरा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना सकिनै लाग्दा बल्लतल्ल चालु आर्थिक वर्षको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्था छ । यी स्वीकृति लिन पटकपटक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बोर्डले निकै पापड बेल्दा समेत कष्टसँग सामान्य आवश्यक निर्णय हुन सकेको अवस्था छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बौद्धिक वृत्तमा नै फेरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सुशासन र संस्थागत विकासको प्रश्न उठान गर्नुले वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको रुपमा बुझ्दा अन्यथा नहोला । नेपालमा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम सङ्घीय सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सरकारको स्रोत छरिएको तथा अझ प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने दुरुपयोग नै भएको अवस्था छ । यसलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग जोड्दा सरकारको दक्षता अभिवृद्धि हुने अनि सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्ने हुन्छ । तर हाम्रा नीतिनिर्माताहरु त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेतर्फ सोच्नभन्दा पनि आफैँले जन्माएका संस्थाको टिप्पणीमा बढ्ता रमाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा सबै सरकारी कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार आदिलाई अनिवार्य आबद्धको प्रबन्ध गरिएको छ । तर सरकारी निकायबीचको सहयोग अभावमा सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपचारको चरम आवश्यकता भएका मानिस मात्र स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । यसले गर्दा उपचार लिनेको सङ्ख्या उच्च छ तर उपचार खर्च लिने निश्चित गरेर मात्र आबद्ध हुने र सकिसकेपछि छाड्ने दर पनि उच्च नै छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई हुनुपर्ने जति मद्दत सरकारी संयन्त्रबाट भएको अवस्था छैन । यसले कतै सरकारी संयन्त्रको मनस्थिति नै यसको सुधारका कार्यक्रमप्रति बेपरवाह त छैन भनेर प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ । सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बीमालाई सरकारको दिगो लगानीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी मानव पुँजी निर्माणको मुख्य लगानी हो । त्यसैले राज्यले थोरै कर तथा शुल्कबाट धेरै स्रोत जम्मा हुनसक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने गरी कुनै करसँग यसलाई आबद्ध गरिएको छैन । कैयौँ मुलुकहरुमा स्वास्थ्य बीमालाई करसँग आबद्ध गरिएको छ । दिगो स्रोतको प्रबन्ध गर्नेतर्फ नसोच्ने तर नाफा कमाउन खोलिएको संस्थालाई जस्तो घाटामा गयो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष छ । अहिले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार आफैँले लक्षित वर्ग तोकेर निःशुल्क उपचारका लागि बोर्डलाई लगाएका बीमितको रकम आजसम्म भुक्तानी गरेको देखिँदैन । लक्षित वर्गको प्रिमियम सरकारले तिर्छ भन्ने तर नतिर्ने गर्दै आएकाले पनि बोर्डको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम उच्च देखिएको बाहिर चर्चा नभएको दुःखद् वास्तविकता हो ।  एकातिर बोर्डले बीमितको सङ्ख्या बढाउने, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय सरल र सुलभ बनाउने, दाबीमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । अर्कोतिर राज्यले बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, विज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्न कानुन स्वीकृत गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बीमा ऐन कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने र स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरी निश्चित क्षेत्रमा सेवा शुल्क तथा कर लगाउने प्रबन्ध गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको प्रभावकारिता वृद्धि भई राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ ।  समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै मद्दत नगरिकन सरकारबाट काम भएन मात्र भन्ने हो भने यसको सुधार सम्भव छैन । अब एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर दिन बिताएर नागरिकमा थप निराशा थप्ने की विगतका कमी कमजोरी सुधार गरेर यसलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने हो यसमा राज्य प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । विगतदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्दै लैजान सिर्जनशील प्रयास गरेको भए स्वास्थ्य बीमा बोर्ड संस्थागत भई स्वास्थ्य बीमा सफल कार्यक्रमको रुपमा दर्ज भएको हुने थियो । तर ढिलै भए पनि त्यो अवसर अहिले प्राप्त भएको छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र चिन्ता भएकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका समस्या सम्बोधन हुनेमा आशाका किरणहरु देखिएका छन् । हामीले पहिचान गरिसकेका मार्गको छनोट अनि कार्यान्वयनमा जोडिएका तथा जोडिन सक्ने चासो राखेका तथा चासो नराखेका सबै पक्ष साँच्चिकै इमान्दार अनि सकारात्मक भएर एकजुट बन्ने हो भने एक वर्षभित्रै अहिलेका तुलनामा आम नागरिकले चाहे र खोजेजस्तै गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सही बाटोमा हिँडेको सुखद् अवस्था कल्पना नभई हामी सबैमाझ वास्तविकता बन्ने सम्भावना टाढा छैन ।  (लेखक काफ्ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।) 

बीमा एक सम्झौतामूलक व्यवस्था हो जसमा एक व्यक्ति वा संस्था (बीमित) ले निश्चित जोखिम वा हानीविरुद्ध वित्तीय सुरक्षा प्राप्त गर्नको लागि बीमा कम्पनी (बीमक) लाई प्रिमियम भुक्तानी गर्छ । बीमा एक यस्तो प्रणाली हो जहाँ समुदायका व्यक्तिहरूले मासिक प्रिमियम साझा कोषमा जम्मा गर्छन् । यो कोष दुर्घटना, रोग वा प्राकृतिक प्रकोप जस्ता अप्रत्याशित खर्चहरूको सामना गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ । लागत साझेदारीले कुनै एक व्यक्तिलाई ठूलो नोक्सानीको पूर्ण बोझ वहन गर्नुपर्दैन, जसले सबैका लागि यो किफायती बनाउँछ अनि परिवार, समुदाय र समाजलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउँछ ।  सेवा क्षेत्रमा बीमा एक वैज्ञानिक आविष्कार नै हो । जसले व्यक्ति र व्यवसायलाई अप्रत्याशित जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्न र जोखिम वहन क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ । बीमाको इतिहास बीमा उद्योगको लामो इतिहास छ, जुन सभ्यताको प्रारम्भिक कालदेखि सुरु भएको हो । बेबिलोनमा व्यापारीहरूले आफ्नो सामान ढुवानी गर्ने क्रममा हम्मुराबीको संहितामा उल्लेखित प्रारम्भिक सम्झौताको प्रयोग गर्थे ।  त्यस्तै, चिनियाँ र भारतीय व्यापारीहरूले समुद्रमा सामान हराउने जोखिमलाई बाँडफाँड गर्ने विधिहरू विकास गरेका थिए ।     प्राचीन ग्रीस र रोममा संघ तथा व्यवसायिक संघले अन्त्येष्टि र दुर्घटनाहरूको लागि वित्तीय सहयोग प्रदान गर्थे । १७ औं शताब्दीमा लण्डनको लोयड्सले इंग्ल्याण्डमा सामुन्द्रिक बीमाको केन्द्रको रूपमा विकास गरेसँगै आधुनिक बीमा सुरु भएको थियो । समयसँगै बीमा विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भएको छ । जसले जीवन, स्वास्थ्य, सम्पत्ति र अन्य क्षेत्रहरूलाई समेट्न सफल भएको र कानुनी ढाँचा र विशेष कम्पनीहरूले यस बीमा उद्योगलाई आज यो अवस्थामा ल्याउन सफल भएका छन् । नेपालमा बीमाको इतिहास विसं २००४ मा पहिलो सामान्य बीमा कम्पनी 'नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी’' को स्थापनाबाट सुरु भएको थियो । जुन मुख्य रूपमा कार्गो र सामान्य बीमामा केन्द्रित थियो । यो कम्पनी पछि औपचारिक रूपमा नेपाल बीमा कम्पनीको रूपमा दर्ता भयो, जुन संरचनात्मक हिसाबले बीमा उद्योगको सुरुवात मानिन्छ । बीमा ऐन, २०४९ ले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको उदार नीतिले देशमा थप बीमा कम्पनीहरूको स्थापना गर्न अनुमति दियो । बीमा कम्पनीहरूको बढ्दो संख्याले विशेष गरी धेरै क्षतिहरूको सामूहिक मुआब्जालाई सम्हाल्नमा महत्त्वपूर्ण जोखिम सुरक्षा प्रस्तुत गर्छ । माओवादी विद्रोहको लामो समयसम्मको अवधिमा यस्तै चुनौती उत्पन्न भएको थियो, जसले गर्दा दंगा, हड्ताल, क्षति, तोडफोड, र आरएसएमडीएसटी (हुलदंगा, हडताल, नियतपूर्वक तोडफोड, ध्वंसात्मक गतिविधि र आतंकवाद) पूलको निर्माण गरियो । जोखिमहरू कम गर्न रीइन्स्योरेन्सको आवश्यकतालाई मान्यता दिँदै मन्त्रीपरिषद्ले विसं २०७१ मा नेपाल रीइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई आरएसएमडीएसटी पूलको उत्तराधिकारीको रूपमा स्थापना गर्‍यो । यस विकासले बीमाकर्ताहरूलाई आफ्नो जोखिम वहन क्षमता मूल्यांकन गर्न, अतिरिक्त जोखिमहरू रीइन्स्योर गर्न र आफ्नो सीमाभित्र पोलिसीहरू स्वीकार गर्न सक्षम बनायो । हाल नेपालमा १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा र ७ लघु बीमा कम्पनीहरू छन् । डिसेम्बर २०२४ सम्ममा ४३.०२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । आज नेपालको बीमा क्षेत्रले जीवन, स्वास्थ्य र सम्पत्ति बीमालगायत विभिन्न नाम र सुविधायुक्त बीमा पोलिसीहरूले देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याइरहेको छ । बीमा नियमन बीमा व्यवसाय सुरुमा वित्त मन्त्रालय र कम्पनी कानुन मातहतका विभागहरूले नियमन गर्थे । बीमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत ‘बीमा समिति’ नामक छुट्टै नियामक निकाय स्थापना भएको थियो । यसको एउटै उद्देश्य बीमा कम्पनीहरूले कानुनको पालना गरून् र बीमितहरूको संरक्षण होस् भन्ने थियो । बीमा समिति २०७९ सम्म बीमा नियामक र बीमा मामिलामा सरकारको सल्लाहकारको रूपमा थियो । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ आएसँगै त्यसले उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो । नयाँ ऐन आएसँगै बीमा समिति 'नेपाल बीमा प्राधिकरण’ मा रुपान्तरण भयो । नेपालको बीमा उद्योग राम्रोसँग नियमन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले समग्र बीमा क्षेत्रको निरीक्षण गर्छ, अर्थमन्त्रालयले वित्तीय नीतिहरू बनाउँछ र कार्यान्वयन गर्छ । प्राधिकरणले वित्तीय र मध्यस्थता गतिविधिहरूमा संलग्न बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्दै आएको छ । यद्यपि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने धेरै छ । उत्कृष्ट बजार विकास (यस्तो प्रक्रिया जसबाट कम्पनी वा संस्थाले सही तरिकाले, सही समयमा, सही रणनीति प्रयोग गरेर आफ्नो उत्पादन वा सेवा नयाँ बजारमा विस्तार गर्छ र अधिकतम नाफा वा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्छ) सुनिश्चित गर्न थप कडा नियमहरूको लागि प्राधिकरणले गर्न सक्ने ठाउँ धेरै छ ।  राष्ट्रिय वृद्धिको लागि बीमा उत्प्रेरक बीमाले विभिन्न परस्परसम्बन्धित माध्यमहरूमार्फत देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने एक महत्वपूर्ण कारकको रूपमा कार्य गर्न सक्छ । खासगरी बीमा आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक आधारभूत संयन्त्रहरूमध्ये एक हो, किनकि यसले यस्ता जोखिमहरूको विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्छ । व्यक्ति र व्यवसाय जो कोहीले जोखिमयुक्त परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वा लगानी गर्दा उनीहरूमाथि ठूलो वित्तीय भारको जोखिम पनि सिर्जना हुन्छ । यस किसिमको जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकासले दीगो र महत्वपूर्ण आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, दक्ष जनशक्तिको उपयोग र नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्‍याउँछ ।  बीमा कम्पनीहरू अर्थतन्त्रका प्रमुख संस्थागत लगानीकर्ताहरूमध्ये एक हुन् । बीमा कम्पनीहरूले बीमितहरूबाट प्रिमियम संकलन गर्छन् जसबाट ठूलो कोष निर्माण हुन्छ । यस कोषलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू, सरकारी ऋणपत्रहरू, पूर्वाधार परियोजनाहरू र कर्पोरेट बण्डहरूमा परिचालन गर्न सकिन्छ । तिनीहरूले राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरू र कम्पनी वृद्धिको लागि महत्वपूर्ण दीर्घकालीन वित्त प्रदान गर्छन्, जसले रोजगारीका अवसरहरू र आर्थिक विकासमा नेतृत्व गर्छ । त्यसका अतिरिक्त बीमाले सामाजिक सुरक्षा र कल्याणमा योगदान पुर्‍याउँछ, जसले जीवनका अनेकौं जोखिमहरूबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ । स्वास्थ्य बीमाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको आश्वासन दिन्छ, जीवन बीमाले परिवारहरूलाई आर्थिक सुरक्षा दिन्छ, र सम्पत्ति बीमाले मानिसहरूको सम्पत्तिलाई अनपेक्षित अवस्थाको जोखिमहरूबाट बचाउँछ । यसले सरकारको कल्याण सेवामा पर्ने दबाब कम गरी सामाजिक सुरक्षा पनि प्रदान गर्छ र सामाजिक स्थिरतालाई प्रवर्द्धन गर्छ, जुन दीर्घकालीन र दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि अत्यावश्यक छ । आर्थिक विकासका लागि बीमा कम्पनीहरूले नयाँ उपकरणहरू ल्याउनुका साथै वित्तीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय औजारहरू ल्याएका हुन्छन् । जसले समाजका धेरै आर्थिक जटिलतालाई सहज बनाइदिन्छ । यसले पूँजी बजारलाई विकसित गर्छ । साथै विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी पूँजी वितरणको दक्षता सुधार गर्छ र आर्थिक आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई सक्षम बनाउँछ । प्रकोप व्यवस्थापन भूकम्प, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको नेपाललाई बीमामार्फत वैज्ञानिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ । विसं २०७२ को भूकम्पले परम्परागत बीमा अभ्यासहरूमा बलियो सुधारको आवश्यकतालाई उजागर गर्‍यो । धेरै बीमाकर्ताहरूले अब जोखिम मूल्यांकनमा सुधार गरेका छन् । जोखिमको विश्लेषण गर्ने उन्नत विधिहरू अभ्यासमा आएका छन् । यद्यपि कम बीमा पहुँच र जनचेतनाको कमी जस्ता चुनौतीहरू कायम छन् । परम्परागत बीमा पोलिसीहरु सम्पत्ति क्षति, व्यवसायिक नोक्सानी र बैंकहरूले प्रदान गरेको ऋणको कभरेजमा केन्द्रित छ । हालै सञ्चालनमा आएका लघु बीमाहरूले पनि परम्परागत बीमा सेवालाई विपन्न वर्गसम्म पुर्याउने प्रयास गरेका छन् ।  माइक्रोइन्स्योरेन्स कम आय भएका जनसंख्यालाई सेवा गर्न सुरु गरिएको हो, जबकि बीमा कम्पनीहरूले सरकारी अनुदान कार्यक्रमहरू अन्तर्गत पशु र कृषि बीमा सेवा प्रदान गर्छन् । हालैका वर्षहरूमा बीमा प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू र स्थानीय समुदायहरूबीचको सहकार्यमा आधारित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को विकासले विपद् व्यवस्थापन प्रयासहरूको मेरुदण्डको रूपमा काम गरिरहेको छ । प्रविधिको हालको एकीकरणले विपद् प्रतिक्रिया क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छ । हालैको प्राविधिक एकीकरणले उपग्रह–आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीहरू, दावी रिपोर्टिङको लागि मोबाइल एपहरू र क्षति मूल्यांकनको लागि ड्रोन प्रविधिको माध्यमबाट प्रकोप प्रतिक्रिया क्षमता सुधार गरेको छ ।  नेपालले अगाडि बढ्दै आफ्नो नियामक ढाँचा सुदृढ गर्न, जनचेतना वृद्धि गर्न र किफायती बीमा उत्पादनहरू विकास गर्न र स्थानीय प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रकोप व्यवस्थापनको भविष्य स्थानीय सन्दर्भमा विश्वव्यापी बीमा अभ्यासहरूको अनुकूलन, पहुँच र प्रभावकारितामा केन्द्रित रहेको छ । देशले आफ्नो बीमा पूर्वाधार विकास गर्न जारी राख्दा प्रणालीले प्रकोप जोखिमहरूको विरुद्ध संरक्षण मात्र नगरी राष्ट्रिय लचिलोपन र दिगो विकासको व्यापक लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याउनुपर्छ । जोखिममा आधारित पूँजी बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको वित्तीय स्थिरता सुदृढ गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय नियामक मापदण्डहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनु जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) ढाँचा लागू गरेको छ । यो ढाँचाले परम्परागत स्थिर पूँजी आवश्यकता प्रणालीबाट महत्वपूर्ण परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, जसले बीमा कम्पनीहरूलाई उनीहरूको जोखिम प्रोफाइलसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित पूँजी स्तरहरू कायम राख्न आवश्यक छ । यो ढाँचाले अण्डरराइटिङ, क्रेडिट, बजार, सञ्चालन र सम्पत्ति–दायित्व बेमेल जोखिमहरू सहित विभिन्न जोखिम श्रेणीहरूको मूल्यांकन गर्छ । साथै यसले नियमित ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको अनुगमन र तनाव परीक्षण पनि गर्छ । यद्यपि नेपाली सन्दर्भमा यसको कार्यान्वयनले विभिन्न महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । प्राविधिक सीमाहरू, जस्तै सीमित एक्चुअरियल विज्ञता र अपर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन क्षमताहरू प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएका छन् । सानो बजार आकारले जोखिम साझा गर्ने (रिस्क पुलिङ) क्षमतामा असर पार्दछ भने सीमित लगानी विकल्प र उच्च केन्द्रीत जोखिम (एकै प्रकारको सम्पत्ति वा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता भएको जोखिम।) ले सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउँछ । त्यसैगरी, बीमा उद्योगले पूर्वतयारीसम्बन्धी समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा क्षमता विकासको खाँचो र स्रोत अभावजस्ता विषयहरू समावेश छन् । यी चुनौतीहरू पार गर्नका लागि नियामकीय सहयोग, संस्थागत क्षमता विकास र प्रणाली स्तरोन्नति आवश्यक छ । यी चुनौतीहरूका बाबजुद पनि जोखिममा आधारित पूँजी प्रणालीमा हुने संक्रमण नेपालको बीमा क्षेत्रको विकासमा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, जसले यस क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्याससँग मेल गराउँछ, साथै स्थानीय बजारका अवस्थाहरू र सीमाहरूलाई समेत ध्यानमा राख्छ । यसको सफल कार्यान्वयन मुख्यतः बीमा उद्योगले कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौतीहरू पार गर्दै वित्तीय स्थायित्व र बजार वृद्धिबीचको संवेदनशील सन्तुलन कायम गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नेपालजस्तो जलवायु–संवेदनशील हिमाली राष्ट्रका लागि बढ्दो जलवायु–सम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्न अति महत्वपूर्ण रणनीति हो । यी जोखिमहरू सम्बोधन गर्न सरकारले बीमा संयन्त्रहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, विशेषगरी कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा जहाँ सूचकाङ्क–आधारित बीमा योजनाहरू तथा अनुदानित प्रिमियमहरू मार्फत किसानहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी क्षतिबाट सुरक्षा दिने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि जलवायु–अनुकूल बीमा नीतिहरू नेपालमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रहरू जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्, त्यहाँ बीमाको पहुँच अत्यन्त न्यून छ । साथै बीमाको विषयमा जनचेतनाको कमी र आयको तुलनामा प्रिमियम लागत उच्च हुनु जस्ता कारणहरूले यस्ता नीतिहरूको व्यापक स्वीकृतिमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन् । जोखिम मूल्यांकनको लागि अपर्याप्त ऐतिहासिक जलवायु डेटा, जलवायु जोखिम मोडलिङको लागि सीमित प्राविधिक क्षमता र जटिल दावी समाधान प्रक्रियाहरू सहित प्राविधिक चुनौतीहरूले यी समस्याहरूलाई थप जटिल बनाउँछ । नेपालको भौगोलिक विविधता जुन तराई मैदानदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रहरू सम्म फैलिएको छ, विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न जलवायु जोखिमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यापक बीमा समाधानहरूको विकासलाई थप जटिल बनाउँछ । जलवायु–अनुकूल बीमालाई सुदृढ गर्न लक्षित जनसङ्ख्याको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्न अनुदानित प्रिमियमहरू लागू गर्ने, जोखिम मूल्याङ्कन र मौसम अनुगमन सम्बन्धी प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सरलीकृत बीमा उत्पादन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने गर्नुपर्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जसमा प्राविधिक सहायता र जलवायु वित्त समावेश छन् जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ– जसले बढ्दो जलवायु जोखिमहरूको सामना गर्न सक्षम, लचिलो बीमा संरचना विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ र नेपालका विविध समुदायहरूलाई सुरक्षित बनाउने दिशामा अग्रसर हुन्छ । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड (एनएफआरएस) नेपालको बीमा उद्योगमा नेपाल वित्तीय मापदण्ड (एनएफआरएस) को पूर्ण कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि हुँदैछ । एनएफआरएसको पूर्ण कार्यान्वयन वित्तीय पारदर्शिता, एकरूपता र विश्वव्यापी तुलनात्मकता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण कदम हो । यद्यपि उद्योगले हाल एनएफआरएस कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ– जस्तै जटिल मापदण्डहरू– आईएफआरएस १७ (बीमा सम्झौता) र आईएफआरएस (वित्तीय उपकरणहरू) को व्याख्या र लागू गर्न कठिनाइ, एक्च्युरियल मूल्यांकनमा प्रशिक्षित प्रशिक्षणहरू अभाव, नियामकबाट जारी हुन बाँकी दिशानिर्देशहरू, कार्यान्वयनको उच्च लागत, र आईटी संरचनामा ठूलो लगानी । नेपाली बीमा बजार अगाडिको बाटो नेपालमा बीमा उद्योगको उन्नति गर्नका लागि विभिन्न प्रमुख क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपान्तरण आवश्यक छ । पहिलो, इन्स्योरटेक (इन्योरेन्स+टेक) लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसमा इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी), कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेशिन लर्निङ (एमएल) जस्ता प्रविधिहरू समावेश गरी जोखिमको प्रवृत्ति र ग्राहकको आवश्यकताको गहिरो विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, ब्लकचेन प्रविधिको एकीकरण जुन विश्वास, पारदर्शिता र अपरिवर्तनीयतामा आधारित हुन्छ, यस उद्योगमा स्वचालित प्रक्रिया र नवप्रवर्तनयुक्त बीमा उत्पादनहरू ल्याएर आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस प्रकारको प्रविधि–केन्द्रित रूपान्तरणले अधिक कुशल सञ्चालन, सुधारिएको जोखिम मूल्याङ्कन र श्रेष्ठ ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ । ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण अत्यावश्यक छ, जसमा व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसार उत्पादहरू विकास गर्नु र प्रक्रिया सरल तथा प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ जसले उपयोगकर्ता अनुभवलाई सुदृढ बनाउँछ । स्वचालन र सेवा सुधारमार्फत सञ्चालनमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सकिन्छ । माइक्रोइन्स्योरेन्स जस्ता उत्पादहरूमार्फत अल्पसंख्यक जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै बजार विस्तार गर्नु, उदीयमान जोखिमहरूका लागि समाधान विकास गर्नु, र बलियो साझेदारी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यी सबै प्रयासलाई नियामकीय रूपरेखाको विकासले साथ दिनुपर्छ, जसमा जोखिम–आधारित निरीक्षण, उपभोक्ता संरक्षण र डेटा सुरक्षामा केन्द्रित नीति अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । अन्ततः दक्ष जनशक्ति विकास र विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नीतिगत समन्वय नेपालका बीमा उद्योगको सफलताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुनेछ । (लेखक एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । )

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) भन्नाले गैरकानूनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानूनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई बुझिन्छ । सम्पत्तिको शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा बहु चक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी हुने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगत वा सांगठनिक रुपमा हुने आतङ्कवादी क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यलाई आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिन्छ । निश्चित क्षेत्र, वर्ग वा देशमा मात्र सीमित नरहने यस्ता अपराधले राज्यको समग्र कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाई अपराध र अपराधीलाई नै शक्तिशाली बन्न थप मद्दत पुर्याउँछ । यस्तो कार्य गर्न बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टीमनी लाउण्डरिङ्ग (एएमएल) तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप (सीएफटी)मा आधारित भएर काम गरिरहेका छन् । नेपालमा आतङ्कवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सान्दर्भिकता छैन । किनभने त्यति धेरै देखिएको छैन । र, ठूलो मात्रामा रकम कारोबार हुने देश पनि होइन । तर, मनी लाउण्डरिङ्गको भने विभिन्न तरिकाबाट भइरहेको हुन सक्छ । जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दा, कालोधनलाई सेतो धन बनाउने मुद्दा हुन सक्छन् । विगतमा नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण १२/१३ वर्ष अगाडि नेपाल खैरो सूची (ग्रेलिष्ट)मा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रेलिष्टबाट बाहिरि निस्किएको थियो । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), एशिया प्यासेफिक ग्रुप (एपीजी)ले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धी विषयहरू हेर्छन् । विगतमा नेपालले कानुन बनाएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारिता नभएपछि फेरी ग्रेलिष्टमा परेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय धेरै रहेका छन् । जसमध्ये बैंक एउटा पार्ट मात्रै हो । पछिल्लो अवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धि गतिविधिहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको देखिन्छ । एएमएलमा अन्य क्षेत्र क्यासिनो, एजुकेसन कन्सल्टेन्सी, पेट्रोल पम्प लगायत पनि पर्छन् । यी क्षेत्रमा हुने नगद कारोबारलाई रोक्न सकिँदैन । किनभने धेरै नगद कारोबार हुने देशमा नेपाल पनि पर्छ । ग्रेलिष्टबाट बाहिरी निस्किन २ वर्षको समय दिएको छ । साथै, केही नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा कडा रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो गरेपछि ग्रेलिष्टबाट निस्किन सम्भव छ । नेपाल आयातमा आधारित देश हो । निर्यातभन्दा आयात १०/१२ गुणा बढी छ । हामीले खपत गर्ने सबै सामान विदेशबाट आयात हुन्छ । जुन सामान प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि एलसी खोल्दा विदेशी बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट कन्फर्मेसन गराएपछि मात्रै एलसी स्वीकार गर्छन् । विदेशी बैंकहरूले नेपाललाई सहज रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । कन्फर्मेसन गर्ने बैंकले बढी शुल्क लिन सक्छ । शुल्क लागेपछि त्यो लागत ग्राहकले खरिद गर्ने सामाको मूल्यमा पर्छ । यसले मूल्य वृद्धि बढाउन भूमिका खेल्छ । नेपालमा थोरै भएपनि वैदेशिक लगानी (एफडीआई) छ । वैदेशीक लगानी भित्र्याउने र विकास निर्माणका काम गर्ने राज्यको नीति रहेको छ । अब एफडीआई हाल्दा ग्रेलिष्टमा परेको देशलाई गर्दिनँ भनेर अस्विकार गर्न सक्छ । यसले सरकारको नीति तथा योजनामा समेत धक्का लाग्छ । यसले अर्थतन्त्र विकासमा ठूलो असर गर्छ । बैंकले के गरिरहेको छ ? सिटिजन्स बैंकको एएमएल/सीएफटीको छुट्टै विभाग छ । राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम कम्पलायन्स अफिसर (म्यानेजर लेभल)को नेतृत्वमा विभागले एएमएल तथा सीएफटीसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापका विषयमा काम गरिरहेको छ । जस्तो केवाईसी, ग्राहकको ड्यूडेलिजेन्स, देशभरिका २ सय वटा शाखा र व्यवसायीक केन्द्रबाट हुने कारोबारको पुनरावलोकन, आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारिता हेर्ने काम एएमएल/सीएफटी विभागले गरिरहेको छ । विभागमा १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेपछि अझै निगरानी बढाउनुपर्ने भएकाले विभागमा कर्मचारी थप्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकको रडार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने भएको छ । सानो सानो वित्तीय कारोबारलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनभने सानो वित्तीय कारोबारमा पो गलत अभ्यास भइरहेको छ की भनेर निगरानी बढाउनु पर्ने देखिएको हो । बैंकले एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित रहेर सबै कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिमको व्यवस्था गरिरहेको छ । ग्राहकलाई के सिकाउने, के जानकारी गराउने, अपडेट कसरी गर्ने भनेर निरन्तर तालिम दिइरहेको छ । जस्तो कोही ग्राहक बैंकमा कारोबार गर्न आउँदा त्यतिबेला ग्राहकलाई बैंकले एएमएल/सीएफटीका विषयमा जानकारी गराउँछ । एकचोटी बुझेपछि अर्काेपटक ग्राहक आफै सजग हुन्छ । यो विषय बैंकका कर्मचारीले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, ग्राहकलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।  केवाईसी नै मुख्य बैंकमा खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । म को हो, मेरो क्षमता के हो ? मैले कतिको कारोबार गर्छु भनेर केवाईसीमार्फत सबै विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो विद्यार्थी भनेर खाता खोलिएको छ तर, कारोबार करोडौं हुन्छ भने त्यो गलत अभ्यास हो । त्यसैले बैंकको खाता खोल्दा सुरुवातमा केवाईसी नै मुख्य हो । केवाईसीको आधारमा कारोबार भएको छ/छैन भनेर बैंकले निरन्तर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । केवाईसीमा घोषणा गरिएको वार्षिक कारोबारको सीमा कोरबैंकिङ प्रणाली (सीबीएस)मा अपडेट गरिएको हुन्छ । यदि सीमा भन्दा बढी कारोबार भयो भने बैंकलाई स्वतः जानकारी हुन्छ । त्यसपछि केवाईसी मिस म्याच भयो भनेर बैंकले ग्राहकलाई जानकारी गराउँछ । तर, कतिपटक केवाईसी भर्न लगाएको भन्दै ग्राहकहरूले झन्झट मान्ने गर्नुहुन्छ । तर, त्यो एएमएल/सीएफटीका लागि केवाईसी भरिएको हुन्छ ।  जस्तो केवाईसीमा वार्षिक १० लाखको कारोबार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, खातामा ५० लाखको कारोबार भयो भने केवाईसीसँग म्याच गर्दैन । एएमएलको आवश्यकताका आधारमा कसरी ५० लाखको कारोबार भयो भनेर जस्टिफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता ग्याप देखिएको ठाउँमा बैंकले पूरा गरेर अघि बढेको हुन्छ । यदि १० लाखको सीमा राखेर ५० लाख कारोबार गरेको छ भने बैंकले ग्राहकलाई केवाईसी अपडेट गराउन लगाउँछ । सूचना दिँदा पनि केवाईसी अपडेट गराएन, कारोबार शङ्कास्पद छ, सीमाभन्दा बढी कारोबार भएको छ भने खाता ब्लक गरेर राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पठाउँछ । अनुसन्धान गरेपछि एएमएल/सीएफटीसँग सम्बन्धित छ/छैन भनेर पत्ता लगाउँछ । र, केही त्रुटी भेट्यो भने कारबाही वा मुद्दामा जान्छ ।  जस्तो कुनै ग्राहकको आम्दानी १० लाख रुपैयाँ छ । २ वर्षपछि २० लाख रुपैयाँ भयो भने केवाईसी अपडेट गराउनुपर्छ । यदि ग्राहकलाई जानकारी छैन भने बैंकले नै फोन गरेर केवाईसी अपडेट गर्न जानकारी दिन्छ । यदि केवाईसी अपडेट गराएन भने बैंकले खाता रोक्का हुन्छ । केवाईसी अपडेट गर्याे भने पुनः खुला हुन्छ । शङ्कास्पद कारोबार धेरै भइरहेका हुन्छन् । तर, शङ्कास्पद हुँदैमा सबै कारोबार गैरकानुनी हुँदैनन् । ग्राहकलाई फुर्सद नभएर केवाईसी अपडेट नगरेको पनि हुन सक्छ ।  कुनै शङ्कास्पद कारोबार भइरहेको छ भने बैंकको सिस्टमले ट्रयाक गरेर राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फर्मेसन युनिट (एफआईयू) मा पठाउँछ । शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्ट गरेको मुद्दामा बैंकको विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । आन्तरिक वा बाह्य लेखापरीक्षक (अडिटर), राष्ट्र बैंकले गर्ने निरीक्षणमा समेत कसको रिपोर्ट गरेको हो भनेर नाम ठेगाना केही पनि सोध्न पाउँदैन । कसैले ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको मात्रै कारोबार गरिरहेको छ भने त्यसलाई पनि शङ्कास्पद कारोबार मानिन्छ । त्यो त १० लाख रुपैयाँको कारोबारलाई छल्न गरेको कारोबार हो । नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहित गरेर डिजिटल कारोबारलाई जोड दिने हो भने धेरै हदसम्म गैरकानुनी काम रोकिन सक्छन् । कालो धनलाई सेतो बनाउन बैंकको भूमिका छ ?  कालो धनलाई सेतो धन बनाउन बैंकको भूमिका हुँदैन । तर, संसारभर बैंकलाई प्रयोग गरिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रो देशमा सबैभन्दा कालो धनलाई सेतो बनाउन जग्गाको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । एक वर्ष अगाडि २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा एक वर्षपछि करोडमा बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । यसमा साढे ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हो । तर, थोरै रकम मात्रै सेतो भएर आउँछ । जस्तो कुनै ग्राहकले जग्गा कारोबार गरेको ३० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिनु पर्‍याे भनेर बैंकमा आयो भने हामीले बचत गर्दैनौं । किनभने १० लाखभन्दा माथिको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो करोडको जग्गा बिक्री गरेर ल्याएको रकम बैंकको शाखाको कर्मचारीले मात्रै जम्मा गर्न सक्दैन । त्यसको लागि हेड अफिसको अनुमति लिएर मात्रै जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ । जहाँ बढी नगद कारोबार हुन्छ त्यो क्षेत्रमा एएमएलको जोखिम बढी हुन्छ । घरजग्गा, सुनचाँदी पसलमा बढी नगद कारोबार हुन्छ । त्यसैले १० लाखभन्दा बढीको सुनचाँदीको खरिद गर्ने ग्राहकको अनिवार्य केवाईसी भर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । अब बैंकले जस्तै सुनचाँदी व्यवसायीले पनि रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । नगद बढी हुने व्यवसाय पेट्रोल पम्प, होटल रेस्टुरेन्ट, क्यासिनो लगायत पनि पर्छन् । सिटिजन्स बैंकले के गरिरहेकाे छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकको एएमएल/सीएफटीको सुपरीवेक्षण महाशाखाले समय समयमा एएमएल/सीएफटीका लागि छुट्टै सुपरीवेक्षण गर्छ । त्यतिबेला बैंकले सबै कागजात बुझाउँछ । नीतिगतदेखि सबै कागजात हेर्छ । पछिल्लो पटकको निरीक्षणमा बैंकको पर्फमेन्स राम्रो छ भनेर सन्तुष्ट भएर गएका छन् । फेरी आउँदा दिइएका सुझावलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने हो ।  केही समयअघि राष्ट्र बैंकले एएमएल/सीएफटी निर्देशन नम्बर १९ मा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्तन गर्ने बित्तिकै बैंकले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई खाता नखोल्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै, मोबाइल बैंकिङमा जसको खाता हो, उसैको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर हुनुपर्छ भनिएको छ । १८/१९ लाख ग्राहकमध्ये ६/७ लाख मोबाइल बैंकका ग्राहक छन् । त्यसैले फोन गर्दै, बोलाउँदै, आफ्नै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर दर्ता गराउने काम भइरहेको छ ।  लाभदायीक मालिक (बेनिफिसियल ओनरसिप)को आइडी महत्वपूर्ण छ । जस्तो खाता मेरो छ तर, त्यो खाता कसले चलाइरहेको छ ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीँ खाताबाट करोडौंको कारोबार भयो, भरिया मात्रै समातियो, आधिकारिक मान्छे को हो भन्ने पत्ता लाग्दैन । झुपडी भएको मान्छेको खातामा करोडौं कारोबार भएको सुनिन्छ । खाताको मुख्य सञ्चालकले नै सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने हुँदैन । यो विषय जटिल छ । तर, बैंकले यस विषयमा पनि वास्तविक खातावालको मात्रै कारोबार गराउने काम गरिरहेको छ ।  जस्तो कुनै कम्पनीको खातामा सेयरधनी, सञ्चालक, सीईओ छ भने उनीहरुले मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छन् भने त्यो विषय बैंकलाई थाहा हुनुपर्छ । अब भरिया मात्रै नभएर मालिकलाई पनि समात्ने गरी प्रणालीको विकास भइसकेको छ । लाभदायीक मालिक को हो, कारोबार कसले गरिरहेको छ भनेर बैंकले तथ्याङ्क राख्ने काम गरिरहेको छ । जसले अनुसन्धान गर्न सजिलो हुन्छ ।  साथै, वित्तीय सचेतनाका लागि विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पनि समावेश गर्नुपर्छ । जस्तो विद्यार्थीलाई रातो बत्ति बल्दा रोकिनु पर्छ, हरियो बत्ति बल्दा हिँड्नुपर्छ भनेर पढाइन्छ । सानोमा सिकाइएको यो विषय ठूलो हुँदा पनि त्यही नै सिक्छन् । त्यसैले यो विषय पनि विद्यालय तहदेखि नै पढाउन सकियो भने सहज हुन्छ ।