विचार

जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो धक्का दियो । यो धक्का राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई नपचे पनि आमजनता र लामो समयदेखि पार्टीको हट सिटमा बस्न तम्तयार रहेको युवा जगतलाई भने सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ । दशकौंदेखि पार्टीको नेतृत्व गरेर आफ्नो ऊर्जाशील समय व्यतित गरेका शीर्ष नेताहरूको दुःखद बहिर्गमनको सन्देशले उनीहरू स्वयंलाई पचाउन सकस भए पनि विगतमा खासै आलोचना गर्न नरुचाउने उनीहरूका कार्यकर्तालाई भने अहिले सार्वजनिक मञ्च र सञ्चारमाध्यममार्फत पद छाड्न गरेको खुलेआम अपीलले उनीहरूलाई त्यो पद नै घाँडो बनिरहेको छ ।  त्यसको सुरुवात बिहीबार नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका छन् । उनले पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर अब पार्टीको नेतृत्वमा नयाँ युवाहरू आउनु पर्ने र पुराना नेताहरूले बिदा हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश र पाठ सम्प्रेषण गरेका छन् । उनले पार्टीकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई संयोजक बनाएर आफू नेतृत्वबाट विदा भएको राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।  सानो पार्टी भए पनि उनले छोडेको छापको मूल्य भने ठूलो छ । त्यसैको परिणामस्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको व्यापक बहस थालनी भएको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टी पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद छाड्नु पर्ने अडान राखे । परिणास्वरूप माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक केही सुखद सन्देश छोडेर सम्पन्न भएको छ ।  अध्यक्ष प्रचण्डले समेत अब पुरानै जीवनशैली र कार्यशैलीले राजनीति सम्भव नभएको स्वीकार्दै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरी विशेष आम अधिवेशनमा जाने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । माओवादी केन्द्रले पारिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउने र विशेषगरी ‘जेनजी’ आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माएको छ कि के अब पुराना नेताहरू साँच्चै पछि हट्छन् त ? वा फेरि घोषणामै सीमित हुन्छन् ? उसो त नेपालको पार्टी राजनीतिमा परिवारवाद नयाँ कुरा होइन । नेपाली कांग्रेसमा कोइराला परिवारको वर्चस्व दशकौंसम्म रह्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शशांक कोइराला, शेखर कोइरालादेखि देउवा परिवारसम्म नेतृत्व सधैं यही घरानाभित्र घुमिरह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफू रिटायर्ड भएर आफ्नी पत्नी आरजु देउवा राणालाई अगाडि बढाउने रणनीति बुनिरहेको बेला जेनजीले देशमा राजनीतिका नयाँ ‘कोर्ष क्रिएट’ गरिदियो ।  नेकपा एमालेमा औपचारिक रूपमा पारिवारिक वर्चस्व नदेखिए पनि वरिपरिको आन्तरिक घेरामा नातेदारलाई पद दिने, संसदीय टिकट बाँड्ने, शक्ति सन्तुलनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्ने जस्ता घटना बारम्बार देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र पनि यो आरोपबाट मुक्त छैन । अध्यक्ष प्रचण्डकै परिवार राजनीतिक, कूटनीतिक र व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न हुनु, महँगो जीवनशैली अपनाउनु र परिवारका सदस्यलाई प्रभावशाली स्थान दिनु जेनजी आन्दोलन हुनुको मुख्य कारक देखियो ।  यस्तो पृष्ठभूमिमा माओवादी केन्द्रले परिवारवाद अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नु आफैमा साहसी भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने कठिन नै देखिन्छ । यसबीच नयाँ पुस्ता, विशेषगरी जेनजी अर्कै खालको सोच र शैली लिएर अघि बढेको छ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन्, सूचनाको पहुँच तीव्र छ र पारदर्शिता तत्कालै माग्छन् । झुटो प्रचार वा पुरानो नारा उनीहरूको नजरमा तुरुन्तै खारेज हुन्छ । उनीहरू भाषण र घोषणा भन्दा व्यवहारिक सुधार खोज्छन् । उनीहरूले असमानता, बेरोजगारी र अवसरको अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेका छन् र मौकाको समान वितरणको आवाज बुलन्द गर्छन् । विश्वव्यापी पहुँच भएका यी युवाहरू भारत, बंगलादेश वा पश्चिमी मुलुकका आफ्नै उमेरका मानिसहरूको जीवनशैली र अवसरसँग आफूलाई तुलना गर्छन् । त्यही कारण उनीहरू पुरानो ढर्राको राजनीति र नेतृत्वबाट असन्तुष्ट छन् र नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् ।  माओवादी केन्द्रले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने घोषणा गर्नु केवल रणनीतिक होइन, राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न पनि हो । किनभने यो पुस्ता केवल समर्थनदातामात्र होइन, दबाबसमेत सृजना गर्ने शक्ति हो । विश्वका धेरै मुलुकमा पुराना दलहरू यस्तै दबाबले पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनमा लागेका छन् । भारतमा कांग्रेस पार्टीले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन नसक्दा कमजोर हुँदै गएको छ । फ्रान्समा इम्यानुएल म्याक्रोंले नयाँ पुस्ता र विचारसहित दल बनाएपछि पुराना संरचना ढले । चिली र कोस्टारिकामा युवाले आन्दोलनमार्फत नेतृत्वमा स्थान पाएका छन् । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि राजनीतिक दलले नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिँदा कतिसम्मको क्षति बेहोर्नु पर्छ भनेर । यस्तै कारणले नयाँ आन्दोलन वा दल जन्मिन्छ । नेपाल पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने ।  माओवादी पार्टीले यही सम्भावनाको हिसाबले युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्छ, नयाँ ऊर्जा जगाउन सक्छ र वामपन्थी राजनीति भित्र नयाँ ध्रुवीकरण निर्माण गर्न सक्छ । तर, जोखिम त्यत्तिकै छ, पुराना नेताहरूले पद नछोड्ने, आन्तरिक गुटबन्दी अझ बढ्ने र जनताले फेरि धोका खाएको महसुस गर्ने । यदि जोखिमले जित्यो भने माओवादी केन्द्र मात्र होइन, समग्र वामपन्थी राजनीति नै कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना पनि बढी छ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पद त्याग र माओवादी केन्द्रको निर्णयले कांग्रेस र एमालेलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले वर्तमान गति र कार्यशैली अपनाएर सक्किने वा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर सुधारको बाटोतर्फ लम्किने ? यो यक्ष प्रश्न आम जनता, सञ्चार माध्यम, पार्टीपंक्तिभित्रका कार्यकर्ता र राजनीतिक विश्लेषकहरुको पनि छ ।  अब नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि परिवारवाद अन्त्य गर्ने, पार्टीमा पारदर्शीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचारका गतिविधिमा निर्मम बन्ने, युवाको सहभागिता बनाउने र नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सवालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्लान् त ? यो मुद्दा आम चासोको विषय बनेको छ । यदि यी प्रश्नलाई बेवास्ता गरियो भने आगामी निर्वाचनमा युवा मतदाताको समर्थन गुमाउने खतरासँगै ठूलो लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको दुःखद पतन नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । सामान्य जनता र आम मतदाताको दृष्टिमा नेपाली राजनीति असमान र आत्मकेन्द्रित छ भन्ने कुरा दुईमत छैन । नेताहरू महँगो गाडी चढ्छन्, महँगो घडी लगाउँछन्, विदेशमा उपचार गर्छन्, तर जनता महँगी, बेरोजगारी र असमानतामा पीडित छन् । नेताहरूका छोराछोरी विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्छन्, सामान्य जनताका छोराछोरी खाडीमा पसिना बगाउँछन् । यस असमानतालाई देख्दा जनता नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यसैको झिल्लो स्वरूप जेनजी आन्दोलन सिर्जना भएको हो ।  अब नेपालको राजनीति तीन सम्भावित बाटोमा उभिएको छ । पहिलो, वास्तविक रूपान्तरणको बाटो । परिवारवाद अन्त्य गर्ने, नयाँ पुस्ताको पार्टीमा सहभागिता बढाउने । पार्टी पारदर्शी बन्ने र जनतालाई सर्वस्व ठान्ने । दोस्रो, घोषणामै सीमित । नेताहरूले जनतालाई थमथम्याउन तथा आश्वस्त पार्न ठूल्ठूला कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने । यो नेपली राजनीतिका शीर्ष नेताहरूको पुरानो रोग हो । यही रोगकै कारण जनता निराश छन् । त्यसैले पनि उनीहरूलाई सहजै पत्याउने र विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । त्यसैको बलमा नयाँ पार्टीहरू पनि जन्मिरहेका छन् । यसले अन्ततः पार्टीलाई पतनको बाटोतर्फ मोड्न उत्प्रेरित गर्छ ।  तेस्रो, अर्धपरिवर्तनको बाटो । केही सुधार हुन्छ तर मूल संरचना उस्तै रहन्छ, जसले अल्पकालीन ऊर्जा दिन्छ तर दीर्घकालीन समाधान ल्याउँदैन । जनतालाई परिवर्तनको महसुस गरेजस्तो गराए पनि दीर्घकालमा त्यसले दिने भनेको नकारात्मक प्रतिफल नै हो । बेरोजगारी बढ्नु हो, युवाहरू विदेशिनु नै हो । देशको अर्थतन्त्र ठूलो सकसमा फस्नु हो । जनताले मेट्रो, मोनोरेल र पानी जहाजका सपना देखेर तुइनमा चढ्नु नै हो ।  त्यसैले अब नेतृत्वमाथि थप पृष्ठपोषण भरेर पार्टीका कार्यकर्ताले एमालेका महेश बस्नेत र कांग्रेसका रमेश लेखकहरू बन्नु हुँदैन । संकटको नारा घन्काएर नेतृत्वको विकल्प खोज्नु हुँदैन भन्ने बाजा बजाउनु फेरि पार्टी समग्र देशलाई थप नयाँ भड्खालोमा फसाउनु हो ।  अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ । सुधार गर्ने कि सक्किने भन्ने बिन्दुमा नेपालका शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वहरु छन् । सहज रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर सेफ लेण्डिङ गर्ने कि जलेका घरहरूलाई थप जल्न दिने र आफ्नो पनि दुःखद अन्त्य गर्ने भन्ने बिन्दुमा शीर्ष नेताहरू छन् । यदि पुराना नेताहरूले साँच्चै बाटो छोडे र नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिए भने नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कृति जन्मिन सक्छ । नत्र, फेरि निराशा मात्र बाँकी रहन्छ । नेपालको भविष्य अब यही प्रश्नमा अडिएको छ- पुरानो पुस्ताले बाटो छोड्ने कि नयाँ पुस्ताले बाटो फोड्ने ? 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल ग‍र्‍यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् ।  सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो ।  सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो ।  आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न ग‍र्‍यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर ग‍र्‍यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो ।  संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ ।  सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।

विशेषगरी चाडपर्वको सिजनमा वायु सेवा कम्पनीले भाडा बुझाएको गुनासो चौतर्फी सुनिने गरिन्छ । यसमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो कानुनमा के छ भनेर बुझ्नु जरुरी छ । हवाई भाडा मुख्यतया दुई किसिमका छन्– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा र आन्तरिक हवाई भाडा । अन्तर्राष्ट्रिय भाडा हामीले नियमन गर्दैनौं ।  अन्तर्राष्ट्रिय भाडा बजारले नै माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण गर्छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले आफ्नो लागतको आधारमा र कुनै पनि सेक्टरमा उड्ने अन्य वायुयानहरूसँगको प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडादर निर्धारण गर्छन् । यदि धेरै सस्तो वा धेरै महँगोमा बिक्री गर्नेगरी सिन्डिकेट वा कार्टेलिङ गरियो भने मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, तर भाडा तय गर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदैन । आन्तरिक हवाई भाडा पनि दुई किसिमको हुन्छ । एउटा चार्टर भाडा जुन हेलिकप्टर कम्पनीले उठाउने गर्छन् । अर्को सेड्युल भाडादर । सेड्युल भाडादरमा पनि चार वटा इलिमेन्टसहरु हुन्छ । लागत दर सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ । लागत दरमा जहाजको लागत, पाइलट तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, एजेन्सी कमिसन, सम्पूर्ण अन्य खर्चहरू समावेश हुन्छन् ।  लागत दर निर्धारण गरेपछि हामीले क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्छौं, जसलाई अप्पर लिमिट (अधिकतम सीमा) भन्छौं । क्याल्कुलेट भ्यालुबाट २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई हामी बेस भ्यालु भन्छौं । त्यहाँबाट पनि २५ प्रतिशत घटाएपछि त्यसलाई लोअर लिमिट भन्छौं । यसरी न्यूनतम सीमाबाट अधिकतम रेञ्जमा लागतको भाडादर तय हुन्छ । यसैगरी, वायुसेवा कम्पनीले जहाजमा फ्युल भर्दा निगमले मूल्यमा गरेको घटबढअनुसार भाडा निर्धारण हुन्छ । यसमा एक घण्टामा जहाजले कति तेल खपत गर्छ, त्यसअनुसार कति प्यासेन्जर छन् त्यसलाई भाग गरेर प्रत्येक मिनेटको र प्रत्येक प्यासेन्जरको लागत आउँछ । भन्नुको मतलब आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएपछि भाडा बढ्छ, घटाएपछि घट्छ ।  त्यस्तै, विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने क्रममा यात्रुले टर्मिनलमा भएका सुविधाहरू प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्छ । जुन शुल्क निश्चित हुन्छ । यी तीनवटा शुल्क जोडेर र सरकारको १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर यात्रुलाई कुल भाडादर निर्धारण गरेको हुन्छ । नियममा १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो जहाज छ भने सिंगल फेयर सिस्टम हुन्छ । काठमाडौंबाट लुक्ला, काठमाडौंबाट सिमकोट जाने जहाजमा एउटा मात्रै भाडादर कायम हुन्छ । सबैले तिर्ने भाडादर बेस रेट नै हुन्छ। तर १९ सिट क्षमताभन्दा ठूलो क्यापसिटी भएको जहाजमा लोअर फर फेयर र अपर फेयरको बीचमा फरक क्लास र फरक पर्सेन्टेजमा १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत लिएर डिफरेन्ट क्लासमा बाँडफाँड हुन्छ । एयरलाइन्सहरूले न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिनु भएन र अधिकतम सीमा भन्दा बढी पनि लिनु भएन । न्यूनतम सीमाभन्दा कम भाडा लिएपछि अरू एयरलाइन्सको मार्केट डाउन हुन्छ । न्यूनतम सीमा र अधिकतम सीमाको बीचमा खेल्ने अधिकार कानुनले नै एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई दिएको हुन्छ । कम्पनीहरूले डिमाण्ड एण्ड सप्लाइको आधारमा भाडादर सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सक्छन् । दशैं–तिहारजस्ता चाडपर्वको सिजनमा यात्रुको चाप बढी हुन्छ, तर हामीसँग जहाज सीमित मात्रामा छन् । त्यसमा पनि यो समयमा जाने मात्रै हुन्छ, फर्किने बेला खाली हुन्छ । यो बेला वायु सेवा कम्पनीहरूले अप्पर फेयरको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने गर्छन् । डिमाण्ड कम हुने बेलामा न्यूनतम सीमाको बढी पर्सेन्टेज हाल्दिने अधिकार उहाँहरूलाई छ । हामीले व्यक्तिगत रिसइबी राखेर कारबाही गर्ने अवस्था छैन ।  कि त अब सबै भाडादर सिंगल फेयर सिस्टममा जानु पर्यो । भारतमा आन्तरिक भाडादर पनि सरकारले नियमन गर्दैन । भारतमा धेरै आन्तरिक एयरलाइन्सहरू छन् तिनीहरूलाई सरकारले खुला छोड्दिएको छ । नेपालमा नियमले नै न्यूनतम र अधिकतम सीमामा रहेर भाडादर कायम गर्न सकिन्छ । यदि कसैले यो सीमाभन्दा बाहिर गएर टिकट बेच्छ भने कारबाहीको कुरा आउँछ ।  हामीले दशैं–तिहार जस्ता चाडपर्वको अवसरमा न्युनतम र अधिकतम सीमाको बीचमा रहनुस् भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं । कानुनले गर्न पाइन्छ/पाइँदैनभन्दा पनि अहिलेको देशको यो परिस्थितिमा मानवीयताको ख्याल गरेर भाडादर कायम गर्नुस् भनेका छौं ।  हामीले सरकारलाई एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउनु हुन्न भनेर भन्दै आएपनि लगाइएको छ । सरकारले वायु सेवा कम्पनीहरूलाई करमाथि कर लगाएको छ । अहिले हामीले तोकेको भाडादर पनि नयाँ होइन, २०७३ सालदेखिको हो । हामीले प्रत्येक तीन/तीन वर्षमा भाडादर तय गर्ने भन्या थियौं । तर ९ वर्ष भइसक्यो नयाँ भाडादर कामय हुन सकेको छैन ।  अहिलेको मार्केट प्राइसअनुसार हामीले भाडादर तोक्ने हो भने कम्तीमा ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ । ३० प्रतिशत भाडा बढ्छ भन्ने कुरा प्राधिकरणले दुई÷तीन चोटि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसक्यो । तर मन्त्रलायमा कुनै पनि मन्त्री भाडादर बढाएर त्यसको अवजस लिन तयार छैन । अब मुख्य कुरा इन्डस्ट्री सेभ हुनुपर्यो । डलरको भाउ बढेको छ, जहाजमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण पाटर््सहरू विदेशबाटै आउँछन् । प्रत्येकमा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यस्तै, पाइलटको तलब बढाउनुपर्यो, हरेक सुविधा बढाउनुपर्यो । त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य कुरा समयसापेक्ष आन्तरिक भाडो ओपन मार्केट पोलिसीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसले प्रतिस्पर्धा बढी हुन्छ । न्यूनतम र अधिकतमको कुरै हुँदैन ।  सरकारले एउटा रिफरेन्स फेयर तोक्दिने अनि त्यही रिफेरेन्समा ओपन मार्केटमा जान सकिन्छ ।  (नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)