विचार

बहाना बनाउने हो भने त तर्कहरु धेरै गर्न सकिएला । तर यथार्थमा जिउने, देशलाई माया गर्ने र स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने हो भने अवसरहरू यहीँ पनि छन् । हिजोआज विदेशका राम्रा अवसरहरू त्यागेर स्वदेशमै केही गर्न तम्सिएकाहरु नभएका पनि होइनन् । त्यो जमात बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी अमेरिका र युरोपजस्ता विकसित देशहरुले गैरकानुनी रुपमा बसोबास गरेका आप्रवासीहरुलाई लेखेट्न थालेपछि विदेशमा रहेकाहरुले पक्कै असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन् । विदेशमा विभिन्न खालका बसोबास अनुमतिपत्र आदि जे भने पनि ती देशहरु हाम्रा होइनन् । कहिल्यै हुँदैनन् पनि । उनीहरुले कालान्तरमा जस्ता पनि निर्णयहरु लिन सक्छन् । जो अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिइरहेका छन् । त्यस्ता निर्णयहरु वा आउनसक्ने नयाँ प्रावधानहरूले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको आजको भनिएको सुख क्षणभरमा दुःखमा परिणत गराउन पनि सक्छ ।  त्यसकारण जति नै दुःख र सङ्घर्ष भए पनि स्वदेशमै भविष्य खोज्नु आजका युवाको दायित्व हो । आजको आधुनिक शिक्षादीक्षाले सुसज्जित युवाहरूले शिक्षाको उज्यालो ज्योतिको प्रकाशले देशमै भविष्य देख्नुपर्छ र खोज्नुपर्छ । भएका तमाम अप्ठेरा र चुनौतीहरू सम्हालेर आफ्नै देशमा गरिने सङ्घर्षले व्यक्ति मात्रै बन्दैन, देश पनि बन्छ । कुनै बेला आजको चीनमा ४० करोडभन्दा बढी मानिस भोकमरीग्रस्त थिए । उनीहरुले एक छाक खाएर पनि आफ्ना देश बनाएका हुन् भनेर आज पनि पढिन्छ । सन् १९७८ देखि देङ स्याओ पिङले चीनमा आर्थिक सुधारको थालनी गरेका हुन् । देशलाई क्रमशः उदार, व्यापार व्यवसाय एवं निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक व्यवस्थातिर लगेका हुन् । आजको चीनले आफूलाई विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र (१९ ट्रिलियन डलरको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन) बनाएको छ । एक अर्ब  ४० करोड बढी चिनियाँ जनताको प्रतिव्यक्ति आय आज १३ हजार ७०० डलर पुगिसकेको छ । त्यो सबै कुरा स्वदेश बनाउन नै युवाहरु लागिपरेबाट सम्भव भएको हो । आजका दिनमा चिनियाँहरु स्वदेशमै बस्न रुचाउँछन् । स्वदेशमै अनेक अवसर खोज्छन् । व्यापारमार्फत विश्वव्यापी पहुँच र प्रभाव बढाएका छन् । तर नेपाली युवाहरु भने अनेक बहानामा विदेश नै पलायन हुन लालायित छन् । पलायन यसरी बढ्दो छ कि धेरै त नर्फकिने मनसायले विदेश गइरहेका छन् । उतै घरजम गर्ने सपना देखिन्छन् । जुन नेपाली समाजको अहिलेको विकराल पीडा हो । तसर्थ, नेपाली युवायुवतीको सोच र सपना बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरुले आफ्ना शिक्षादीक्षा र पाखुरा स्वदेशकै लागि समर्पण गर्ने बेला आएको छ ।  विक्रम संवत् २०७८ को जनगणना र मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर अघिल्लो वर्ष नेकपा ९एमाले०ले गरेको पैदल यात्रामा पहाडबाट बसाइँसराइ अत्यधिक बढेको कुरा आएको थियो । फलस्वरुप नेपाली मिडियामा बसाइँसराइ विशेष सघन बहसहरु भए । विकासको सन्तुलन र जनताको आकाङ्क्षा बुझन् सो बहस सान्दर्भिक हो । तर समकालीन नेपालमा बसाइँसराइभन्दा बढी देशै छोडेर विदेसिनेहरुले पीडा दिएको समय हो ।  देशमा रोजगारी छैन । कानुनको सर्वोपरि कार्यान्वयन पनि छैन । सिस्टम बसेको छैन । झमेलाहरू छन् । हो सबै छन् । तर उद्यम व्यवसाय गर्न, आफ्नो सोचको कार्यान्वयन गर्न र राज्यलाई त्यसतर्फ घच्घच्याउन त हाम्रो कानुनहरू बाधक छैन । सबैले उद्यम व्यवसाय गर्न पाउने, लेख्न बोल्न पाउने, आफ्ना आवश्यकता र माग राज्यसँग राख्न पाउने अधिकार युवाहरूसँग छन् । नमिलेका कुराहरू मिलाउन सकिन्छ । युवाहरूका चाहना र आवश्यकताअनुसारका कानुन बनाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत युवामैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ । तर यी सबै विकल्पहरू त्यागेर विदेशको सुखलाई सपना बनाउनु राम्रो हुँदै होइन ।   वास्तवमा अहिले त्यसरी विदेसिएकाहरुमध्ये युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया गएकाहरू सदाका लागि उतै बसोबास गर्ने गरी अन्तरदेशीय अघोषित बसाँइसराइ गरिरहेका देखिन्छन् । देशभित्रैबाट अर्को कुनै ठाउँमा बसाइँसराइ बढ्नु आजको आधुनिक समयमा सामान्य हो तर विदेशमा पलायन हुनुले दीर्घकालीन असर पार्दछ । यो सब अवस्था कसले निम्त्यायो ? विकासमा हामी किन पछि पर्यौँ ?  रोजगारी सिर्जनामा हामी किन पछि पर्यौँ ? हामीलाई कसले रोक्यो ती काम गर्न ? अब ती कुरामा पनि बहसको खाँचो त छ । अन्यथा आगामी दिनहरुमा हाम्रा सारा युवाहरू विदेसिने छन्, जसलाई रोक्न सकिने छैन । अनि युवाहरू नै नभएपछि हुन्छ विकास कसरी ? फेरि त्यो विकास कसका लागि ? युवाहरु नै नभएपछि उपभोक्तामा माग कसरी बढ्छ ? बजार कसरी चलायमान हुन्छ ? अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ ? सबै कुरा जनसङ्ख्याले, उपभोग बढाउने उमेरले निर्धारण गर्ने हो । बुढ्यौली भनेको जीवन बिसाउने तयारीको उमेर हो । बालबच्चाहरु भनेका शारीरिक रुपमा परिपक्व नभएका काँचा माटो सरह हुन् । त्यसकारण देशको विकासका लागि पढेलेखेका, सीप र दक्षताले योग्य, प्राविधिक युवाहरूबाट हुने हो । तिनै बाहिरिएपछि देशको आकर्षण हराउनु स्वाभाविक हो ।  हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा करिब पाँच लाख युवा आइरहेका हुन्छन् । तीमध्ये साढे तीन लाखजसो बर्सेनि बाहिरिँदै गरेको नमीठो तथ्याङ्क पनि आउने गर्छ । अर्थात् श्रम बजारमा आउने सबैजसो युवाहरूले नेपालमा भविष्य देखिरहेका छैनन् । सरकारले आवश्यक चिन्ता प्रकट गरेर युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम र अभियान चलाउन सकेको छैन । आम युवाहरू देशमा केही नदेख्ने तर विदेशमा सबै देख्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको अदूरर्शिताले सिर्जना गरेको हो । अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूमा सङ्ख्यात्मक रुपमा नेपालीहरू भारत र चीनपछि तेस्रो–चौथो नम्बरमा आउन थालेका छन् । संसारभरका १०६ वटा देशका साढे १० हजार शिक्षण संस्थामा नेपाली विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको अवस्था छ । पढ्नका लागि मात्रै अरबौँ पैसा बर्सेनि बाहिरिरहेको अवस्था छ ।  पढ्नका लागि होस् वा पढ्ने बहानामा कमाउनका लागि होस् युवायुवतीहरु अहिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत, युरोप, जपान, कोरिया र खाडी मुलुकहरुलगायत संसारभर पुगिसकेका छन् । यसरी संसारभर काम र दाम, सुखभोगको खोजीमा निस्किएका युवायुवतीले स्वदेशलाई नै अँध्यारो बनाएका छन् । मुलुकमा करिब काम गर्नसक्ने सार्मथ्य राख्ने युवाहरू रिक्तिएको अवस्था छ । तर सरकारसँग युवाहरूको पलायन रोक्ने कार्यक्रमहरु छैनन् । त्यसकारण आउँदै गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजटे युवामैत्री हुनुपर्छ । त्यसले युवाहरुको रोजगारी र उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । अर्थात् आगामी बजेट विकासका ठूलाठूला परियोजनाहरुलाई भन्दा युवा जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी खर्च गर्नेगरी ल्याइँदा राम्रो हुन्छ ।  अन्यथा भएभरका युवायुवतीहरू विदेश पलायन भइरहँदा नेपालको आधुनिक विकास ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भन्ने जस्तो हुन्छ । पछिल्लो २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी काम गर्नसक्ने युवाहरूको जनसङ्ख्या छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गरेको २०७८ सालको जनगणना विवरणअनुसार मुलुकमा अहिले ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका मानिसको जनघनत्व रहेको छ । त्यो समूह भनेको काम गर्नसक्ने युवा बाहुल्य उमेर समूह हो । तर विडम्बना त्यही उमेर समूहभित्रका धेरैजसो विदेसिएको अवस्था छ । त्यसकारण सरकारले देश नबन्नुका कारण युवा शक्ति बाहिरिनुले पनि हो भन्ने तथ्य राम्ररी बुझ्न जरुरी छ । यो देश बन्न र बनाउनका लागि काम गर्न सक्ने जल्दाबल्दा युवाशक्ति र पुँजीको अपरिहार्यता छ । त्यसपछि आवश्यक योजना, प्रविधि र सीप तथा स्रोतको आवश्यक हो । उनीहरुलाई कसरी देशमै अड्याउने, कसरी काम दिने, कसरी रोजगार एवं सीपमूलक बनाउने सम्बन्धमा ठोस योजनासहितको कार्यक्रम तथा बजेट सरकारले ल्याउन जरुरी छ ।  अबको ३२ वर्ष नेपालको जानसाङ्ख्यिक अवस्थाबाट देशले अत्यन्तै लाभ लिन सकिने अवस्था छ । वयस्कहरुले बर्चस्वको अवस्था देशका लागि लाभप्रद हुनसक्छ । राजनीति गर्नेहरूले युवा शक्तिको मर्म अहिले पनि बुझेनन् भने अब ३२ वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्याको घनत्व बुढाहरूले हड्पनेछन् । अनि त नेपाल विकास नभई बुढो हुनेछ । त्यसैले अहिले नै  दीर्घकालीन सोच राख्न जरुरी छ । रिसव गौतम/ रासस (लेखक आर्थिक विषयमा कलम चलाउने गर्छन्)  

सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूूबाट बि.सं. २०८२ वैशाख १९ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूबाट टिप्पणी र संशोधन प्रस्तावमार्फत् प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अहिलेको सरकार, यो समीकरण निर्माणका मुलतः दुई उद्देश्य थिए- पहिलो- देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने, दोस्रो- देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनेछन् । र, नीति कार्यक्रम १० मूल नीतिमा आधारित छन् ।  सभामुख महोदय, सामाजिक क्रान्ति समाजमा रहेका वर्गहरु बीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ । शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय आजको मुद्दा हैन, हजारौं वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय हो । ‘स्रोत र साधन’ आफ्नो अधीनमा राख्ने बलशाली वर्गले जहिले पनि उत्पादनका साधनमाथि पहुँच नभएका वर्गमाथि वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ । एउटा आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गरेपछि मात्र परिवर्तनका लागि हुने गरेका आन्दोलन र संघर्षहरु रोकिएका छन् । पहिले युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पूँजीपति वर्गले ग¥यो । राजा महाराजहरु या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे या भागे–समाप्त पारिए ।  त्यसपछिका परिवर्तनहरुमा श्रमजीवी वर्ग र पूँजीपति वर्ग बीचको द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए, यो सिलसिला चल्दै आयो । हाम्रो देशमा विचारधारका रुपमा तीनखालको प्रबृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रह्यो । एकातिर वंश/परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य २ प्रवृत्ति । पछिल्ला दुई प्रवृत्ति बीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासन सत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो ।  हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे-टाकुरे, राजा/रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो ।  अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२/६३ को परिवर्तन मार्फत् निष्कर्षमा पु¥यायौं, २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत् संस्थागत ग¥यौं । कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं । अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास-गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताव्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा विउँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ ।  प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ । यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । म विश्वास गर्छु- जनताको वलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ । सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो । तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ । दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ । सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहै छ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा, पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत  तर सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दिनुपर्छ र दिइएको पनि छ । केही माननीय सदस्यहरुका ‘प्रस्तुत नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै’ भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।  फेरि, एउटा सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति–कार्यक्रमको ‘कोर्स करेक्सन’ वा परिवर्तन पनि हो । फेरिएको ‘कोर्स’ बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरुद्वारा सोधिने ‘पहिलेको खै त?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु । नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ । त्यसैले ‘नयाँ के छ ?’ भन्ने सन्र्दभमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।  गत वर्षको साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा संबोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका बिरोधाभाषलाई उल्लेख गरेको थिएँ । विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो ।   ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।   थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो ।  पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “संभाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पूँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि “नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा” जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो ।  उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।  आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्यौल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसावले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसावले आजको तन्नेरी पुस्ता- ‘जेन-जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ ।  सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।  स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने, सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो ।  राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्दतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो । लो–गे्रडिङलाई रोजगारी-मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा तर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरुको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो । विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ । जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ ।  सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाईन सेवामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने छ । सभामुख महोदय, फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा”को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो ।  यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनसहित एक दर्जन प्रतिवेदनहरुका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन आफैंमा महत्वपूर्ण छन्, तिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।  हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरु अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । -वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक -संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक  - नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक - विद्यालय शिक्षा विधेयक - नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  - नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक । सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी  सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ ।  सभामुख महोदय, माननीयज्यूहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु । छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत आ.व. २०८२÷८३ को नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिंड्न थप सहयोग पुग्ने पनि विश्वास लिएको छु ।  माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ । माननीयज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै । त्यसमा पनि युवाहरुलाई स्टार्टअपमार्फत् उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोह¥याउन चाहन्छु । ‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरुले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ ।  यसले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरुमा अल्मलिएका युवाहरुलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । नीति तथा कार्यक्रमले संक्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटको छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषयहरू विस्तृत रूपमा बजेटमा आउने नै छन् । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् ।   सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन लगायतका वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकै छ । जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको सन्दर्भममा सगरमाथा संवादमार्फत् सम्बोधन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकै छ । नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ । विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परी महाविपद् सृजना हुने स्थितिको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर सचेत गराउनुु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त  प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । माउण्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ ।  भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । त्यसैगरी उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिने र सुरूङमार्ग, द्रूतमार्ग र ओभर पासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ ।  यस सरकारले तीब्र सडक विस्तारः विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागू गरी सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ ।  थालनी भएका विकास आयोजना वर्षौंसम्म नसकिने विकृत स्थिति रहनु हुँदैन । यसमा छुट कसैलाई छैन । यस सरकारले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दाजस्ता सबालमा अग्रसरता लिई विकासको गति र संस्कृति परिष्कृत गर्दै परिमार्जन गरेको छ । यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटिका लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरु सुरु गरेको थियो ।  आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन्। बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । म सरकारमा आउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्माण ठप्प थियो । आज सो सडकको  पूर्वी र पश्चिमी दुबै खण्डमा यसै समयमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । ४१ वटा सामान्य पुल र ७ वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएका छन् ।  दाउन्ने खण्डमा वर्षा अगाडि नै नियमित आवतजावत हुनेगरी तीब्र गतिमा काम भइरहेको छ । हाल सो खण्डमा नागरिकले यात्रामा सास्ती भोग्नुपरेको छ । पक्कै पनि यो सास्ती धैरै दिनको हुनेछैन, केही समयको धैर्यका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । लामो समयसम्म अन्यौलमा रहेको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेका बेला म किन यी सडकका नाम लिइरहेको छु ? किनभने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास आयोजनाहरु सक्नेगरी बनाउनु पर्छ । र, यस वर्ष त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको कुरा माथि पनि चर्चा गरिएको छ । माननीयज्यूहरूले रोजगारीका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।  माननीयज्यूहरुले विद्यालय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा उठाउनु भएको विषयमा मैले माथि नै पर्याप्त चर्चा गरेको छु ।  मैले औपचारिक फोरम र अनौपचारिक ठाउँमा पनि समृद्धि र सुखका आधारहरूका विषयमा बेलाबेला भन्दै आएको छु ।  पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ, उनीहरुको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनु पर्छ, माथि रहेका, अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन। सरकारको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई अँगालेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । ती सुझावहरुलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक सञ्चालक समितिअन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति (रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटी) गठन गरिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमा सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालकमध्ये एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइन्छ । जसमा दुईजना सञ्चालक र चिफ अपरेटिङ अफिसर सदस्य रहन्छन् भने चिफ रिस्क अफिसरलाई सदस्य सचिव तोकिन्छ । जोखिम व्यवस्थापन उपसमिति अन्तर्गत जोखिम व्यवस्थापन विभाग गठन गरिन्छ । बैंकको समग्र जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने, बैंकमा दैनिक हुने काममा जोखिम पहिल्याउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीति नियम बनाउन सुझाव दिने, बैंकका अन्य विभागका काममा हुने जोखिमलाई पुनरावलोकन गर्ने, भइरहेका काममा देखिएका त्रुटीलाई सुधार गर्न सुझाव दिने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभाग स्वतन्त्र हुन्छ । बैंकको समग्र काम सन्तुलन गर्ने, परीक्षण गर्ने काम जोखिम व्यवस्थापन विभागले गर्छ । जस्तो कुनै कर्मचारीले केही काम गरिरहँदा त्यसमा धेरै गल्तीहरू हुन सक्छन् । त्यसैले केही पनि गल्ती नहुन दिन जोखिम व्यवस्थापन विभागले कामको पुनरावलोकन गर्छ ।  जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क), बैंक सञ्चालन (अप्रेसनल रिस्क), सूचना प्रविधि जोखिम (आईटी रिस्क) लगायत जोखिम व्यवस्थापन युनिट रहन्छन् । जस्तो कर्जासँग सम्बन्धित जोखिम पहिल्याउन कर्जा जोखिम (क्रेडिट रिस्क) विभाग हुन्छ । कर्जा जोखिममा पनि कर्पोरेट कर्जा, एसएमई कर्जा र रिटेल कन्जुमर कर्जा जोखिम हेर्ने गरी तीनवटा विभाग हुन्छन् । यस्तै, बैंकको ट्रेजरीदेखि अन्य हेर्ने गरी सञ्चालन जोखिम विभाग हुन्छ । आईटी विभागले बैंकको समग्र आईटीको काम गर्छ । तर, उसले गरिरहेको काम ठीक छ/छैन, स्ट्याण्डर्ड अनुसार छ/छैन भनेर आईटी रिस्क डिपार्टमेन्टले अध्ययन गर्छ ।  बैंकको कर्जा विभागले कर्जा प्रवाहको काम गर्छ । कर्जाका लागि प्रस्ताव आएपछि ऋण दिन उपयुक्त छ/छैन, बैंकको आन्तरिक नियम कानुनअनुसार ठीक छ/छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेको छ/छैन अथवा अन्य केही जोखिमहरू छन्/छैनन् भनेर कर्जा जोखिम विभाग (क्रेडिट रिस्क डिपार्टमेन्ट)ले अध्ययन गर्छ । व्यवसायीले प्रस्ताव ल्याउनेबित्तिकै स्वतः कर्जा स्वीकृत हुँदैन ।  त्यसैले वासलमा रहेका तीनवटा पिल्लरमध्ये पिल्लर टू अर्थात् सेकेण्ड लाइन अफ डिफेन्सका रूपमा जोखिम व्यवस्थापन (रिस्क म्यानेजमेन्ट)लाई लिइन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले व्यवसायको काम गर्छ । जो ग्राहकसँग आमुन्नेसामुन्ने हुन्छ । फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्सले एक किसिमको कार्य गरेपछि मात्रै कर्जा जोखिम व्यवस्थापन विभागले पुनरावलोकन गर्छ । जोखिम व्यवस्थापनले जोखिम पत्ता लगाएर कर्जा प्रवाह गर्न हुने/नहुने भनेर सुझाव दिन्छ । यी सबै कार्य सकिएपछि मात्रै थर्ड लाइन अफ डिफेन्स अर्थात आन्तरिक लेखापरीक्षण (इन्टर्नल अडिट)ले हेर्छ । सबै काम गरिसकेपछि कहाँ कैफियत छ भनेर आन्तरिक अडिटमा उल्लेख हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागलाई बैंकको सञ्चालक समिति अन्तर्गत किन राखियो ? सेकेण्ड लाइन र थर्ड लाइन डिफेन्स सञ्चालक समिति अन्तर्गत राखिन्छ किनभने जोखिम व्यवस्थापन विभागले दिएका सुझावलाई व्यवस्थापन समूहले नमान्न सक्छ । व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय मात्रै हेर्छ । यदि व्यवस्थापन अन्तर्गत रह्यो भने व्यवस्थापन टिमले व्यवसाय गरौं भने पछि रिस्क म्यानेजमेन्ट विभागले पनि मान्नै पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिअन्तर्गत रहँदा व्यवस्थापन टिमले गरेको प्रस्तावमा निर्धक्क भएर जोखिम व्यवस्थापन विभागले पहिल्याउन सक्छ । साथै सञ्चालक समिति अन्तर्गत रहँदा स्वायत्तता पनि हुन्छ । त्यसैले जोखिम व्यवस्थापन विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागलाई स्वायत्त राखिएको हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका सबै कार्य जोखिम व्यवस्थापन उपसमितिमार्फत सञ्चालक समितिमा लगिन्छ । बैंकभित्र धेरै किसिमका प्रक्षेपित जोखिम हुन सक्छन् । ती जोखिमलाई व्यवस्थापन गरेर बैंकले काम गर्ने हो । जस्तो सिटिजन्स बैंकले व्यावसायिक विद्युतीय सवारी (ईभी) कर्जा दिँदैन । व्यावसायिक ईभी कर्जाको प्रस्ताव आयो भने ईभी सञ्चालन गर्दा हुने जोखिमहरू के-के हुन सक्छन् भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन गर्छ । साथै, त्यो व्यवसाय गर्दा प्रतिफल (रिटर्न) कति आउँछ ? जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन भयो कि भएन भनेर जोखिम व्यवस्थापन विभागले अध्ययन विश्लेषण गर्छ । साथै डिफल्ट भइसकेपछि गाडी बिक्री गरेर आउने रकम (रिस्क अफ लस)ले कर्जा असुल हुन्छ/हुँदैन भनेर अध्ययन गरिन्छ । यदि प्रतिफल कम र डिफल्ट हुने सम्भावना बढी छ भने जोखिम व्यवस्थापन विभागले कर्जा प्रवाह नगर्न सुझाव दिन्छ । साथै, निक्षेप संकलनका लागि नयाँ प्रडक्ट ल्याइउने तयारी भइरहेका छन भने सुरुमा जोखिम व्यवस्थापन विभागमा आउँछ । त्यो प्रडक्टलाई बैंकको सञ्चालन जोखिम (अप्रेसन रिस्क) विभागले पुनरावलोकन (रिभ्यू) गर्छ । सामान्यतया निक्षेप प्रडक्टमा केही जोखिम हुँदैन भन्ने लाग्छ । तर, त्यसमा पनि धेरै जोखिम हुन सक्छन् । अन्य प्रडक्टभन्दा बढी वित्तीय घाटा हुन सक्ने, बैंकको लागत बढ्ने, स्किममा धेरै खर्च हुने भयो र प्रडक्टले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने भयो भने त्यो प्रडक्ट नल्याउन सुझाव दिइन्छ । सानो त्रुटिले पनि बैंकको ब्राण्डमा ठूलो असर गर्ने भएकाले धेरै सजग हुनुपर्छ । जोखिम रकममा मात्रै नभई अन्य पनि हुन सक्छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँनयाँ प्रडक्ट आइरहेका छन् । सिटिजन्स बैंकले सबै कारोबार डिजिटलाइज गर्ने रणनीति लिएको छ । बैंकले नयाँ सफ्टवेयर राख्न खोज्यो भने भेण्डरले ल्याउनेबित्तिकै सञ्चालनमा आउँदैन । बैंकको आईटी रिस्क विभागका कर्मचारीहरूले त्यो सफ्टवेयरले पुनरावलोकन गर्नुहुन्छ । कहाँ लूपहोल छ, त्यो सफ्टवेयर कति सुरक्षित छ, भेण्डर कति पुरानो हो भनेर अध्ययन गरिन्छ । ती सबैलाई व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउँछ ।  बैंकभित्र कम्प्लायन्स (अनुपालन) जोखिम व्यवस्थापनभन्दा अनुपालन (कम्प्लायन्स) पृथक छ । जोखिम व्यवस्थापन विभागले भइरहेका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने, नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिने र काम गर्दा हुने जोखिम कम गराउने हो । अनुपालन विभागले नीति नियमभित्र रहेर काम गराउने, नियामकीय आवश्यकता समयमा पालना गर्न लगाउने गर्छ । जस्तो- त्रैमासिक वित्तीय विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन भने अनुपालन विभागले गर्न लगाउँछ । यस्तै, ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न लगाउने, बैंकले घोषणा गर्ने विषय ठीक छ/छैन भनेर भनेर अनुपालन विभागले हेर्छ । यस्तै, विभिन्न निकायबाट आउने चिठीपत्र जस्तो प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा खाता रोक्काका लागि पत्र पठायो भने अनुपालन विभागले तत्काल खाता रोक्का गर्न लगाउँछ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले पठाएका चिठीहरू, अदालत, कानुनी निर्देशन पालना गर्न कम्प्लायन्स विभागले लगाउँछ ।  अनुपालन कसरी गणना गर्ने ?  सामान्यतया आन्तरिक लेखापरीक्षण, बाह्य लेखापरीक्षण, राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बैंकको अनुपालन अवस्था हेर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा कारवाही गरेको छ भने अनुपालन पूरा भएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि कारवाही गरेको छैन भने अनुपालन पूरा भएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । निरीक्षण गरेर राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा कारवाहीको सूचना सार्वजनिक गर्ने पनि अनुपालनको एउटा आधार हो ।  कम्प्लायन्समा सिटिजन्स बैंकको स्थिति के छ ?  सिटिजन्स बैंकको ब्यालेन्ससिट (कर्जा/निक्षेप)को आकारमा १६ औं नम्बरमा पर्छ । सिटिजन्स बैंकको भन्दा धेरै खराब कर्जा भएका आधा दर्जन बैंक छन् । गत वर्ष बैंकले ४.२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लाभांश औसत ५ प्रतिशतभन्दा मुनि थियो । त्यसैले बैंकको लाभांश पनि औसत नै छ । राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा सामान्य त्रुटिबाहेक कम्प्लायन्समा कारवाही भोग्नु परेको छैन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन पालना गर्न सधैं अग्रसर हुने भएकाले ब्लण्डर हुने गरी सिटिजन्स बैंकबाट अनुपालन उल्लङ्घन भएको छैन ।  संस्थामा कस्ता जोखिम हुन्छन् ? सबै व्यवसायमा जोखिम हुन्छन् । जस्तो ग्राहकको खातामा १ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । तर, दुईपटक भुक्तानी हुँदा भुक्तानी गर्दा २ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागले भुक्तानी हुन बित्तिकै पत्ता लगाएपछि त्यो समस्या समाधान भएको थियो । जबकि ग्राहकले त्यो रकम आएको थाहा पाउनु भएन । यदि ग्राहकले तत्काल थाहा पाएर रकम निकालेको थियो भने बैंकका लागि त्यो ठूलो घाटा हो । त्यो रकम नियतवश भुक्तानी गरिएको होइन । त्यसैले एउटाले कारोबार गर्छ भने अर्काे कर्मचारीले भेरिफाइड गर्ने काम गर्छ । तर पनि कहिलेकाहीँ म्यानुअल त्रुटि हुँदा यस्तो समस्या आउँछन् । यस्तै, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा केही पनि जोखिम देखिँदैन । तर, भुक्तानी गर्दा गलत मान्छेले गरेको हुन सक्छ, नक्कली नागरिकता वा परिचयपत्र ल्याएर भुक्तानी लिएको हुन सक्छ वा पठाउने मान्छेले त्यो रकम गैरकानुनी रूपमा लिएको हुन सक्छ । यस्ता विभिन्न जोखिमलाई बैंकले आन्तरिक रूपमा हेरिरहेको हुन्छ ।  जोखिम र अनुपालनमा कति जनशक्ति आवश्यक ?  राष्ट्र बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कर्जामा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँदैनन् । ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाको फाइल कर्जा जोखिम विभागमा आउँछन् । ती फाइल अध्ययन गर्न सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागका तीनवटा यूनिटमा १७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर, केही बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल मात्रै कर्जा जोखिम विभागले अध्ययन गर्छ । त्यतिबेला सिटिजन्स बैंक (१७३ अर्ब कर्जा भएको बैंक) को आकारको बैंकमा १ करोडभन्दा माथिको कर्जाको फाइल अध्ययन गर्न कम कर्मचारी भए पनि हुन सक्छ । किनभने कर्जाको फाइल संख्या कम हुन्छन् । तर, सिटिजन्स बैंकको कर्जा जोखिम विभागले ५० लाखमाथिको कर्जाका फाइल अध्ययन गर्ने भएकाले बढी कर्मचारी आवश्यक परेको हो  जोखिम निर्धारण कसरी गर्ने ?  निश्चित परिधिभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गरिन्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा सुरुमा केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । ग्राहकको केवाइसीको आधारमा सीआईसी निकालिन्छ । विगतमा कर्जा लिएर सधैं २/४ महिना ढिला गरी चुक्ता गर्ने, समयमा कर्जा नतिर्ने, ऋणीको व्यवहार ढिलो तिर्ने छ अथवा नतिर्ने सीआईसीको विवरणमा देखियो भने बैंकले जोखिम ठहर गर्छ । साथै आम्दानीको विवरण पनि अध्ययन गर्दा ६/६ महिनामा जागिर परिवर्तन गरेको, बीचमा केही समय खालि बसेको, जागिरको स्थायत्वि छैन भने बैंकले जोखिम छ भनेर सुझाव दिन्छ । यस्तै, धितोका रूपमा जग्गा जमीन दिएको छ । तर, कारोबार नै नहुने ठाउँको जग्गा धितोका रूपमा बुझाएको छ भने डिफल्ट भएको अवस्थामा बैंकले बिक्री गरेर असुल गर्न सक्दैन भने धितो सुरक्षणमा जोखिम छ भनेर सुझाव दिने गरिन्छ । त्यसैले ऋणीको कागजात अध्ययन गरेर विभिन्न जोखिम निकालिन्छ र त्यो जोखिमलाई कर्जा विभागमा दिइन्छ ।  जस्तै, कुनै कर्जाको धितो सम्पत्तिमा ४ जना छोरा छन् । तर, ४ जना छोरामध्ये २ जना छोराले मात्रै व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी) दिएका छन् भने २ जना छोराले दिएका छैनन् । तर, बैंकले धितो सम्पत्तिले खामेजति कर्जा दिएको हुन्छ । व्यक्तिगत जमानी नदिएका २ जना छोराले अंश दाबी गरेर सो धितो सम्पत्ति लिएपछि बैंकको कर्जा आधा डुब्ने भयो । त्यसैले यस्तो जोखिम हुन्छ है भनेर जोखिम विभागले देखाएको हुन्छ । साथै, केवाईसी अपडेट नभएको खातामा कारोबार नगर्न जोखिम विभागले सुझाव दिएको हुन्छ ।  कतिसम्म जोखिम लिइन्छ ?  कति जोखिम लिने भनेर बैंकले आन्तरिक सीमा तोकेको हुन्छ । जस्तो राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म सीमा तोकेको छ । तर, बैंकले आन्तरिक रूपमा ८८ प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो तोकेको हुन्छ । बैंकले प्रत्येकमा जोखिमको सीमा राखेको हुन्छ । त्यो सीमाभित्र रहेर काम गरिरहेका हुन्छन् । ती सबै सीमालाई बैंक सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको हुन्छ । सिटिजन्स बैंकले यी काम निरन्तर गरिरहेको छ । नयाँ मुद्दाहरू पनि आइरहन्छन् । ती मुद्दालाई समाधान गर्दै बैंकले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ ।  यति धेरै जोखिम भएपनि अहिले समस्या किन आयो ?  बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कार्य भइरहेका छन् । नीतिगत रूपमा कर्जा जोखिम विभाग चुकेको छैन । गत वर्ष र यो वर्ष प्रवाह भएका ऋणमा खराब कर्जा बढेको होइन । विगतमा प्रवाह भएका कर्जा अहिले डिफल्ट भएका हुन् । कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम विश्लेषणमा कमजोरी भएको हुन सक्ला तर, त्यतिबेला व्यवसाय गर्न उपयुक्त छ भनेका कर्जा नै अहिले बिग्रेका छन् । किनभने समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बैंकमा समेत परेको छ । अहिले समस्यामा नपरेको क्षेत्र खोज्दा पनि भेटिँदैनन् ।  (खनाल सिटिजन्स बैंकका चिफ रिस्क तथा एसिस्टेन्ट चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर हुन् ।)