बाढी-पहिरोबाट प्रभावित व्यवसायीलाई पुनर्संरचनाको सुविधा
काठमाडौं । हालैको बाढी-पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम् १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एक पटकको लागि पुनर्संरचना / पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शाखा मर्जर गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा मर्जरको सुविधा दिएको हो । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा उल्लेख्य रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त संस्थाको कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइयो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम ७ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राहत प्रदान गरेको हो । लघुवित्तकर्मीहरूले समेत कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्जाको सीमा बढाएसँगै लघुवित्त संस्थाहरूको व्यवसाय समेत बढ्ने लघुवित्तका बैंकरहरू बताउँछन् । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
