ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको राजश्व अनलाइनमा, कारवाहीमा परेकालाई सजिलो
काठमाडौँ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सवारी नियम उल्लङ्घन गरेवापत कारवाहीमा परेका सवारी चालकलाई सजिलोका लागि अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले कारवाहीमा परेका चालकको सहजताका लागि साउनदेखि अनलाइनमार्फत राजश्व तिर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै नमूना राजधानी निर्माण गर्न समयसापेक्ष कानून, प्रविधिको प्रयोग, सडक सञ्जालको व्यवस्थित विस्तार, जनचेतना अभिवृद्धिमा महाशाखाले काम गर्ने बताए । “हामी सबैको चाहना उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै नमूना राजधानी निर्माण गर्नु हो, सोहीअनुसार महाशाखाले काम गर्दैजानेछ”, उनले भने । उनले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन भाडाका सवारी साधनमा ‘ड्रेस कोर्ड’, सबै चोकमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन, ट्राफिक जानकारी सम्बन्धी मोबाइल एप्स, स्मार्ट पार्किङ, नमूना सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिए । ३ लाख ८४ हजारलाई कारवाही महाशाखाले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न कसुरमा तीन लाख ८४ हजार २०६ सवारी चालकलाई कारवाही गरेको छ । महाशाखाले मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने २६ हजार ४०९, लेन अनुशासन उलङ्घन गर्ने ३२ हजार २७, अर्कोको नाममा लाइसेन्स लिन जाने १३, हर्नमा १२ हजार २७१, ह्वील लकमा दुई हजार ८७६, बढी भाडा लिने १० हजार ७८७, सिसिटिभीमा पाँच हजार ६०, सर्भिलेन्स सवारी साधन ९९५, मापसेमा २८ चालकलाई निलम्बन गरेको छ । ट्याक्सीमा छुटेको १६१ सामान फेला पारेर सम्बन्धित धनीलाई बुझाएको महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै, महाशाखाले चैत २१ गतेदेखि शुरु गरेकोे तीन महिने उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनाअन्तर्गत ११ स्थानमा जेब्राक्रसिङ निर्माण, तीन स्थानमा स्टपलाइन निर्माण, दुई हजार ७५ सवारी प्रदूषण जाँच, पाँच स्थानमा करिडोर निर्माण सम्पन्न गरेको छ । महाशाखाले एक वर्षकोे अवधिमा राम्रो काम गर्ने ६१ प्रहरीलाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ भने प्रहरी आचरण विपरीत काम गर्ने ५२ प्रहरीलाई कारवाही गरेको छ । रासस
स्विडेनका सडकमा सामान बोकेर कुद्छन् चालक बिनाका गाडी, प्रतिघण्टा ५ किलोमिटर
स्विडेन। बिना ड्राईभरको सामान ओसारपसार गर्ने गाडी सामान्य ट्राफिक नियम पालना गर्दै स्विडेनको सार्वजनिक सडकमा प्रयोग भईरहेको छ। टि-पोड नाम दिईेको उक्त विशाल गाडी करिब २४ हजार किलोको रहेको छ। यधापी उक्त गाडी पूर्णरुपमा आँफै भने चल्दैन, रिमोट अपरेटरले एक ठाउँमा बसेर यसको गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्दछ। ‘यो गाडी बन्नु यातायात प्रविधीको लागि कोसेढुंगा हो,’ टि-पोड बनाउने रोबर्ट फ्ल्याकले बताए। प्रयोग गर्ने समय स्वीडिश यातायात नियामकहरूले टि-पोडको गति भने कडा नियम लगाएको छ र यो सिमित दुरिमामात्र गुड्न पाउँछ। यसको सिमा ५ किलोमिटर प्रति घण्टा मात्र रहेको छ र यसले दुई स्थानमा मात्र सामान ओसार पसार गर्न पाउँछ। उक्त गाडी यात्रा गर्ने क्षेत्रमा संचारको आधुनिको प्रविधीको प्रयोग भएकोले गाडी कन्ट्रोल रुमको पहुँचबाट टाढा भने जान सक्दैन। गाडीले जर्मन लजिक्स्टिक र सामान पुर्याउने कम्पनी डिबी स्केनकरको सामाग्री ओसारपसार गर्दछ। ईनराईडले यसको प्रयोगको लागि अन्य कम्पनीहरुसँग पनि कुरा भईरहेको बताए। ड्राईभर बिना चल्ने कार तथा यस्ता सामान ओसारपसार गर्ने गाडीको संसारभरमा परिक्षण भईरहेको छ। यस्ता प्रविधिको विशेष गरेर विमानस्थलहरुमा प्रयोग हुने गरेको छ। बेलायत तथा अन्य राष्ट्रले कन्ट्रोल रुमबाट अपरेटरले यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा मात्र सार्वजनिक क्षेत्रमा यस्ता सवारीसाधनलाई चल्न दिने व्यवस्था रहेको छ। क्यालीफोर्नियले पनि ड्राईभर बिनाको गाडीलाई सार्वजनिक स्थानमामा चलाऊने पर्मिट दिएको छ। बिबिसिको सहयोगमा
यातायात समितिलाई ५ दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न आग्रह, ‘नगरे महासंघले जिम्मा लिदैन’
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पाँच दिनभित्र आफ्ना समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरिसक्न आग्रह गरेको छ । महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका महासङ्घका सदस्यलाई पाँच दिनभित्र कम्पनी दर्ता गरिसक्न महासङ्घले आग्रह गरेको हो । महासङ्घले आज सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी दर्ता ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा १ थप गरिएको १(क) अनुसार कम्पनी दर्ता गर्न महासङ्घमा आवद्ध यातायात व्यवसायीलाई शेयर सदस्य बनाई यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पेश गरी सिफारिश लिई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ । महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकार र महासङ्घबीच भएको सहमतिअनुसार सबै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने बताए । “पाँच दिनभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात समितिको जिम्मा महासङ्घले लिँदैन”, उनले भने । देशभर चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधन यातायात समिति र केही सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालित छन् । रासस
