अटो

काठमाडौं । का संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए। उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्नेरबनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ। उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ ९जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न० को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ। समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिब एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्र गतिमा भएको नदेखिएकाले सो प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो प्रस्तावमाथि हालसम्म भएको प्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सरलीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उसले मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियम परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पाइप लाइन विस्तार कार्यलाई अझ बढी तीव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाइप विस्तार सकिएका ठाउँमा सम्झौताअनुसार तुरुन्तै कालोपत्रे सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ लाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्राली अन्तर्गत नेपालगंज स्थित हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले तीन दिने लामो हुन्डाई एक्स्चेञ्ज कार्यक्रम ल्याएको छ । यहि जेठ २४ गते बुधबार देखि जेठ २६ गते शुक्रबारसम्म हुने यस एक्स्चेञ्ज योजना हुन्डाई ब्राण्डका सबै मोडलहरुमा लागु हुनेछ । ग्राहकहरुका लागि उत्कृष्ट एक्स्चेञ्ज योजना र आफ्नो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले सो एक्स्चेञ्च क्याप ल्याएको हो । यस एक्स्चेञ्ज सँगै, हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले आफ्ना ग्राहक सामु नगद छुट, स्पट एक्स्चेञ्ज एण्ड भ्यालुएसन र एक्स्चेञ्ज बोनस हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गर्ने छ । यस कार्यक्रममा एक्स्चेञ्जका साथै टेष्ट ड्राइभ एण्ड वीन र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु सम्मेलित छन् । कार्यक्रम अवधिमा टेष्ट ड्राइभ गरेका मध्ये बाट लक्की ड्र मार्फत एक भाग्यसाली ग्राहकलाई कुल प्याडको कुल १ स्मार्ट फोन प्रदान गरिने छ । ग्राहकहरुको सुविधाको लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजना आयोजना गरिरहने हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले यस हुन्डाई एक्स्चेञ्ज योजना मार्फत आफ्नो यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकार र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन हुने ५८ वटा यातायातका साधनको अनुगमन गरिएकोमा साझा यातायातसहितका ३६ वटाले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको पाइएको जानकारी गराएको छ। साझा बस चलाउन सरकारले हरेक वर्ष अनुदान दिदै अाएकाे छ । अनुगमन टोलीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिने सवारीचालकलाई पाँच हजार जरिवानासहित तोकिएको भन्दा बढी लिइएको भाडा फिर्ता दिन लगाइएको विभागका प्रवक्ता एवं बजार अनुगमन संयोजक श्रेष्ठले जानकारी गराए। उनका अनुसार तोकिएको भन्दा बढी भाडा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने दुई सवारीसाधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको र तिनीहरूलाई उपभोक्ता ठगीको मुद्दा लगाई कारबाही अगाडि बढाइनेछ। सरकारले पटक–पटक माछा मासु पसलको अनुगमन गरे पनि अधिकांश पसलले सडेगलेको र दुर्गन्धित माछामासु बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा पशु सेवा विभाग, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बुधबार भक्तपुर क्षेत्रमा सञ्चालित माछामासु पसलको अनुगमन गर्दा यस्तो पाइएको हो । विभागका निर्देशक एवं बजार अनुगमन प्रमुख लक्ष्मण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा भक्तपुरस्थित विके साह मिटसपको फ्रिजमा राखिएको कुखुराको मासुमा कीरा पर्नुका साथै पसलमा छिर्न नसक्ने गरी दुर्गन्ध रहेको पाइएपछि तत्काल मासुको कारोबार नगर्न र सफासुग्घर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्देशक श्रेष्ठले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि हुने खालको सडेगलेको मासु बिक्री गरेकाले निज व्यापारीको स्थानीय सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सरसफाई गरेर तत्काल दुर्गन्ध हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा भक्तपुर ठिमी चारदोबाटोस्थित काठमाडौँ कोल्ड स्टोरमा विक्रीका लागि राखिएको २४ केजी खसी र कुखुराको मासु पनि दुर्गन्धित हुनुका साथै ढुसी लागेको देखिएपछि नष्ट गरियो । मासु पसलकै अनुगमनका क्रममा भक्तपुरकै व्यासीस्थित बारिहरी अनिमाको कोल्डस्टोरबाट पनि कुहिएको दुर्गन्धित १९ केजी मासु नष्ट गरिएको अनुगमन संयोजक श्रेष्ठले जानकारी गराए। कैफियत देखिएका मासु व्यवसायीलाई सात दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको भन्दै उनले व्यवसायीसँगको बयानपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। मङ्गलबार भक्तपुर क्षेत्रमा सञ्चालित सातवटा मासु पसलको अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांशले सामान्य सरसफाईमा र नियम पालनामा ध्यान नदिएको पाइएकाले पसललेलाई मूल्यसूची र साइनबोर्ड राख्न, कामदारले माक्स, पन्जा तथा एप्रोनको प्रयोग गर्न, दर्ता गर्न र सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको पनि जानकारी गराइयो । यसैगरी अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा वटा मिठाई पसल र तीनवटा पेट्रोल पम्प अनुगमन गरेकोमा सामान्य अवस्था पाइएको पनि जानकारी गराइएको छ । यस्तै बुधबार अनुगमनमा खटिएको अर्को अनुगमन टोलीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा चारवटा पेट्रोल पम्पको अनुगमन गरिएकोमा जोरपाटीस्थित जीएमवि इन्टरप्राईजेज जोरपाटीको मिटरमा कैफियत देखिएकाले उक्त पम्पको कारोबार रोक्का गरिएको जनाएको छ । विभागका अनुसार स्वास्थ्यसेवातर्फ जम्मा ११ वटा औषधि पसलको अनुगमन गरिएकोमा अधिकांशमा औषधि तथा कस्मेटिक आइटम बिना ईजाजत बिक्री वितरण गरेको पाइएकाले इजाजत लिएर मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी चारवटा खानेपानी उद्योगको अनुगमन गरी जार र बोटलको पानीको नमूना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइएको पनि विभागले जनाएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट ।