विकासन्युज

गैँडाकोटमा ३ वटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते

मध्यविन्दु । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा तीनवटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा १२ जना घाइते भएका छन् । गैँडाकोट नगरपालिका–९ हनुमान मन्दिर नजिक सोमबार बिहान नेपालगन्जबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लुप्र०१–००१ख ०९१० नम्बरको बसले गैँडाकोटबाट भेडाबारीतर्फ जाँदै गरेको बाप्र०१–०२८च ५००४ नम्बरको पिकअप भ्यान र सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको बा३ख ३१६३ नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)का प्रहरी उपरीक्षक युवराज खड्काले बताए । दुर्घटनामा ट्रक चालक रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–४ निवासी ३२ वर्षीय इन्द्र तामाङ, पिकअप चालक चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१२ निवासी ३३ वर्षीय दर्शन काप्री र बस चालक बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० निवासी ४१ वर्षीय मोहनसिंह बलामी मगर घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक खड्काले जानकारी दिए । त्यसैगरी, बसमा सवार अन्य नौ जना यात्रु पनि सामान्य घाइते भएका छन् । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि चितवन लगिएको छ ।  हाल यातायात सञ्चालन सामान्य अवस्थामा आएको प्रहरीले जनाएको छ ।  

दराजको ‘४.४ नव वर्ष उत्सव’ सार्वजनिक, ७५ प्रतिशतसम्म छुट

काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८३ लाई लक्षित गर्दै दराज नेपालले बहुप्रतीक्षित ‘४.४ नव वर्ष उत्सव’ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ वर्षलाई विशेष बनाउने उद्देश्यसहित आकर्षक छुट, भौचर, बैंक अफर तथा उपहार योजनासहित अभियान सञ्चालन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । दाराजका अनुसार ७५ प्रतिशतसम्मको मेगा छुट, निःशुल्क होम डेलिभरी तथा करिब ८३ लाख रुपैयाँ बराबरका भौचरहरू समावेश गरिएको यो सेल अप्रिल ३ (चैत २०) बेलुका ८ बजेदेखि सुरु भई अप्रिल १० (चैत २७) सम्म सञ्चालन हुनेछ । कम्पनीले यसलाई नेपाली ग्राहकका लागि एक सातासम्म चल्ने किनमेल महोत्सवका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । अभियान अवधिभर विभिन्न क्याटेगरीका सामानहरूमा दैनिक फ्ल्यास सेल सञ्चालन गरिनेछ । प्लाटिनम पार्टनर चर्च एण्ड ड्वाइट, एंकर, होनसा, ब्राण्डहाउस, युनिलिभर र मिनिमलिस्टका उत्पादनहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै गोल्ड पार्टनर फोरया र एक्सएजका उत्पादनमा पनि ६० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ भने सिल्भर पार्टनर नाइक, फ्यानटेक र पीसेफका उत्पादनहरूमा ६५ प्रतिशतसम्म छुट रहने कम्पनीले जनाएको छ । किनमेललाई थप सहज बनाउन दराजले नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, महालक्ष्मी बैंक र नेपाल बैंकसँग सहकार्य गरेको छ । ग्राहकहरूले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा १५ प्रतिशत (अधिकतम रु. ७५०) तथा डेबिट कार्ड प्रयोग गर्दा १० प्रतिशत (अधिकतम रु. ५००) छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै ईसेवा र खल्ती बाई आईएमई प्रयोगकर्ताका लागि ‘रश आवर’ विशेष अफरहरू पनि उपलब्ध हुनेछन् । यसका अतिरिक्त दैनिक रु. ४४, रु. ४४४, रु. १,४४४ र रु. २,४४४ का विशेष डिलहरू तथा नयाँ वर्षको थीमअनुसार रु. २,०८३ का क्याटेगरी अफरहरू पनि अभियानभर उपलब्ध गराइनेछ । उत्सवलाई अझ आकर्षक बनाउन दराजले विभिन्न उपहार योजनासमेत ल्याएको छ । मुख्य पुरस्कारअन्तर्गत फिलिप्सको सहयोगमा करिब रु. १ लाख ८० हजार मूल्य बराबरका १५ वटा साना होम अप्लायन्सहरू समेटिएको प्रिमियम बन्डल एक जना भाग्यशाली विजेताले प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी भिभो भी७० स्मार्टफोन, बडी जिम एक्सरसाइज साइकल, मिर्याकल्सका डिस्प्ले तथा प्रिन्टर र्याक, स्टिलबर्ड हेल्मेट तथा एससीएस एसएण्डएक्स हेल्मेट ब्लुटुथ इन्टरकमलगायतका उपहार जित्ने अवसर पनि ग्राहकहरूले पाउनेछन् । सेल अवधिभर न्यूनतम रु. ५,००० बराबरको खरिद गरी प्लेटफर्ममा उपलब्ध कुनै पनि भुक्तानी माध्यम प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू स्वतः लक्की ड्रमा सहभागी हुनेछन् । योग्य सहभागीहरूबाट विजेता छनोट गरिने कम्पनीले जनाएको छ । दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले ‘४.४ सेल’ले नेपालको डिजिटल व्यापार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता झल्काउने बताउँदै सशक्त ब्रान्ड साझेदारी, आकर्षक भुक्तानी अफर र पुरस्कारमार्फत ग्राहकलाई उत्कृष्ट किनमेल अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

पिँडालु किलोको ६० रुपैयाँ, यस्तो कृषिउपजको मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २२ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६५, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ५०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ८०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७५, तिते करेला प्रतिकिलो रु १५०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु ९०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो १२०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६० र स्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ११०, चमसुर प्रतिकिलो रु ११०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ७०, मेथी प्रतिकिलो रु ११०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १३०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १३०, कोइरालो प्रतिकिलो रु २५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु २००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ११०, पुदिना प्रतिकिलो रु १२०, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३२० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु २२०, कागती प्रतिकिलो रु २३०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १६०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु २५, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ११०, निबुवा प्रतिकिलो रु ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, किनु प्रतिकिलो रु १३०, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु ३००, किबी प्रतिकिलो रु ४०० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ४०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु १८०, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १३०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।  

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च

काठमाडौं । यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सिन्धुली जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । गजुरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिताअनुसार सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।  गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले जम्मा २४ लाख ४९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । उनले सवारी साधनमा ३ लाख  रुपैयाँ, मतदान प्रशिक्षणमा १ लाख ७५ हजार  रुपैयाँ, नमुना मतपत्रमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मतदाता छपाईमा २२ हजार २ सय रुपैयाँ, सम्पर्क व्यवस्थापनमा २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, झण्डा र ब्याच छपाईमा ३ लाख रुपैयाँ, ब्यानर तथा स्टिकरमा ३ लाख १० हजार रुपैयाँ, प्रतिनिधि स्वयमसेवक व्यवस्थापनमा २ लाख २२ हजार रुपैयाँ तथा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा १० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा खर्च २४ लाख ४९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सिन्धुली क्षेत्र नं २ सांसद बनेका हुन् ।  

१ करोड बढी लगानीमा प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’ तयार

काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-७ प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’का रूपमा विकास भएको छ । बस्तीदेखि टाढा शान्त र एकान्त वातावरणमा रहेको प्रभुचेलामा भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि तनाव व्यवस्थापनका लागि मानिसहरू ‘ध्यान’ गर्न आउन थालेका हुन् । प्रभुचेला तनाव व्यवस्थापन, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिएको ध्यान गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको प्रभुचेला धुरी ध्यानाश्रम समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर जुग्जाली (नवीन) ले जानकारी दिए ।  ‘परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको प्रभुचेला आधुनिक समाजको व्यस्त जीवनशैलीबाट टाढा भएर तनाव व्यवस्थापनका लागि मेडिटेसन गर्नेहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय र दाताहरूबाट सहयोग जुटाएर खाने, बस्ने र योगध्यान गर्ने ठाउँ बनाएपछि यहाँ आउनेहरूलाई सहज भएको छ ।’ समितिको आयोजनामा आइतबार प्रभुचेलामा आहार, विहार, विचारसम्बन्धी योग शिविर सम्पन्न भएको छ । म्याग्दी र पर्वतका ५० जना योग साधकको सहभागितामा ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा आर्युवेद चिकित्सक डा. बिपी तिम्लिसिनाले योग, ध्यान र तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रवचन दिए ।  शान्त र एकान्त वातावरणमा योग ध्यान गर्दा तनाव भुलेर उमङ्ग पैदा भएको योगसाधक सन्दीप खत्रीले अनुभव सुनाए । परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले प्रभुचेला धुरीमा तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको चार वर्षअघिको अध्ययनबाट तथ्यहरू पहिचान भएपछि संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । सामुदायिक ध्यान केन्द्र स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र समुदायको १ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।  गोलघर र आश्रयस्थल बनेपछि तपस्वी, भक्तजन र पर्यटकलाई राति, हिउँ, पानी परेको र घाम चर्किँदा आश्रय लिन सहज भएको छ । बिम गाउँको शिर र मालिका धुरीको फेदीमा अवस्थित प्रभुचेलमा नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट ऋषिमुनि आउने गर्दथे । स्वर्गद्वारी महाप्रभुका उत्तराधिकारी कपिलानन्द स्वामीले १९७० सालदेखि १९७५ सम्म यही ठाउँमा तपस्या गरेका थिए ।  कपिलानन्द स्वामीले तपस्या गर्ने क्रममा बनाएको कुटी, साधनास्थल र हवन कुण्डको भग्नावशेष अझै छन् । प्रभुचेला धुरीबाट धवलागिरि र गुर्जा हिमशृङखला अवलोकन गर्न पाउनु थप विशेषता छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार ४०० मिटर उचाइमा अवस्थित प्रभुचेला धुरी बिमदेखि २ घण्टा र सवारीसाधनमा ३० मिनेटमा पुगिन्छ ।

बचतपत्रधनीले लिएनन् साँवा र ब्याज, तत्काल सम्पर्क गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपक्व भइसकेका बचतपत्रको साँवा तथा ब्याज रकम लिन बाँकी रहेका धनीहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, थापाथलीले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गरिएका नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका केही धनीहरूले २०८१ जेठ मसान्तसम्म परिपक्व भइसकेको रकम अझै भुक्तानी लिएका छैनन् । विभागले सम्बन्धित सबै बचतपत्रधनीलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित भई आफ्नो साँवा तथा आर्जित ब्याज रकम लिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समयमै भुक्तानी नलिँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन सक्ने भएकाले ढिला नगरी सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

जोशीले बनाए ८० हजारमै विद्युतीय मोटरसाइकल, प्रतिघण्टा ४५ किलोमिटर गति

काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धनगढीको सिसिएस विद्यालयका विद्यार्थी आसिस जोशीले रिमोटबाट चल्ने विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएका छन् ।  मोटरसाइकल निर्माणमा सफलता पाउनमा सुदूरपश्चिम एकेडेमीका पूर्वविद्यार्थी सागर खनालका साथै घरपरिवारबाट प्रेरणा मिलेको उनले बताए ।  कवाडीको सामानबाट अढाई हप्ता लगाएर घरमै मोटरसाइकल बनाएको र लागत खर्च ८० हजार रुपैयाँ रहेको लागेको जोशीले जानकारी दिए ।  ‘यो मोटरसाइकल रिमोटका अलावा सामान्य चाबीले स्टार्ट गर्न सकिन्छ । अत्तरियाको जेसिज एभरेष्ट स्कुलमा एक वर्षअघि भएको विज्ञान प्रदर्शनीको अध्ययन अवलोकनका क्रममा पनि आफूलाई सिक्ने प्रेरणा जागेको थियो,’ उनले भने ।  मोटरसाइकल निर्माणमा फलामे कवाडी समान, ब्याट्री, कन्ट्रोलर, मोटर लगायतको प्रयोग गरिएको छ । प्रयोग भएको ब्याट्री, कन्ट्रोलर र मोटर काठमाडौंबाट मगाइएको थियो ।  धनगढी उपमहानगरपालिका-१३ राजपुर निवासी जोशीले भने, ‘अध्ययन सँगसँगै आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्दा सफलता मिल्यो, यो मोटरसाइकल एकपटक रिचार्ज गरेमा प्रतिघण्टा ४५ किलोमिटरको गतिमा ८० किलोमिटरको दूरीसम्म चलाउन सकिन्छ ।’ छोराले मोटरसाइकल बनाएर प्रतिभा देखाएको भन्दै आफू हर्षित भएको उनका बुबा दुर्गा जोशीले बताए । कक्षा १२ मा अध्ययनरत जोशीलाई विद्यालयले छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ ।

सार्वजनिक निकाय एक दर्जन खारेज र केही संस्था गाभ्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन सुधारका लागि ठूला संरचनागत परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज, केही गाभ्ने तथा केही प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गचित्रले दोहोरो काम गर्ने, निष्क्रिय वा कम प्रभावकारी निकायहरूलाई पुनः संरचना गरेर शासन प्रणालीलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । मार्गचित्रमा समान प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने र आवश्यक परे प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । यसैगरी, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समाहित गर्ने र विभिन्न स्वरोजगारसम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सङ्घीयस्तरबाट सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने मार्गचित्रले औंल्याएको छ । मार्गचित्रले केही सार्वजनिक निकायहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खारेज प्रस्ताव गरिएको छ ।  यस्तै, स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि कार्यसम्पादन नभएको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू लगायत निकाय खारेज सूचीमा परेका छन् । यस्तै, केही मेडिकल कलेज पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू पनि खारेजी सूचीमा परेका छन् । मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मार्गचित्रले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणका लागि केही अनुमति प्रणालीसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यसमा श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) हटाउने प्रस्ताव समावेश छ, जसले सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सङ्घीय संरचना सुदृढीकरणका लागि केही निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिलाई पुनः संरचना गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू, पशुपन्छी रोग अन्वेषण परियोजना, विभिन्न सिँचाइ आयोजना तथा ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समितिहरूलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । सुशासन मार्गचित्रमा निश्चित उद्देश्य, लागत र समयसीमा तोकी स्थापना गरिएका समिति तथा आयोजनाहरू उद्देश्य पूरा भएपछि स्वतः खारेज गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।