यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले सार्वजनिक गरे चुनावी खर्च
काठमाडौं । यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले चुनावी खर्च सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सिन्धुली जिल्ला, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । गजुरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ तथा निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको आचारसंहिताअनुसार सम्पूर्ण खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनले जम्मा २४ लाख ४९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएका छन् । उनले सवारी साधनमा ३ लाख रुपैयाँ, मतदान प्रशिक्षणमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, नमुना मतपत्रमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, मतदाता छपाईमा २२ हजार २ सय रुपैयाँ, सम्पर्क व्यवस्थापनमा २ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, झण्डा र ब्याच छपाईमा ३ लाख रुपैयाँ, ब्यानर तथा स्टिकरमा ३ लाख १० हजार रुपैयाँ, प्रतिनिधि स्वयमसेवक व्यवस्थापनमा २ लाख २२ हजार रुपैयाँ तथा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तामा १० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा खर्च २४ लाख ४९ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सिन्धुली क्षेत्र नं २ सांसद बनेका हुन् ।
१ करोड बढी लगानीमा प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’ तयार
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-७ प्रभुचेला ‘योगध्यान केन्द्र’का रूपमा विकास भएको छ । बस्तीदेखि टाढा शान्त र एकान्त वातावरणमा रहेको प्रभुचेलामा भौतिक पूर्वाधार तयार भएपछि तनाव व्यवस्थापनका लागि मानिसहरू ‘ध्यान’ गर्न आउन थालेका हुन् । प्रभुचेला तनाव व्यवस्थापन, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यका लागि उपयोगी मानिएको ध्यान गर्ने थलोका रूपमा विकास भएको प्रभुचेला धुरी ध्यानाश्रम समितिका अध्यक्ष टीकाबहादुर जुग्जाली (नवीन) ले जानकारी दिए । ‘परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको प्रभुचेला आधुनिक समाजको व्यस्त जीवनशैलीबाट टाढा भएर तनाव व्यवस्थापनका लागि मेडिटेसन गर्नेहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा विकास भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय र दाताहरूबाट सहयोग जुटाएर खाने, बस्ने र योगध्यान गर्ने ठाउँ बनाएपछि यहाँ आउनेहरूलाई सहज भएको छ ।’ समितिको आयोजनामा आइतबार प्रभुचेलामा आहार, विहार, विचारसम्बन्धी योग शिविर सम्पन्न भएको छ । म्याग्दी र पर्वतका ५० जना योग साधकको सहभागितामा ३ दिनसम्म सञ्चालन भएको शिविरमा आर्युवेद चिकित्सक डा. बिपी तिम्लिसिनाले योग, ध्यान र तनाव व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रवचन दिए । शान्त र एकान्त वातावरणमा योग ध्यान गर्दा तनाव भुलेर उमङ्ग पैदा भएको योगसाधक सन्दीप खत्रीले अनुभव सुनाए । परापूर्वकालमा ऋषिमुनिहरूले प्रभुचेला धुरीमा तपस्या गरेर ज्ञान आर्जन गरेको चार वर्षअघिको अध्ययनबाट तथ्यहरू पहिचान भएपछि संरक्षण र पूर्वाधार निर्माण गरिएको हो । सामुदायिक ध्यान केन्द्र स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र समुदायको १ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा पूर्वाधार निर्माण भएको छ । गोलघर र आश्रयस्थल बनेपछि तपस्वी, भक्तजन र पर्यटकलाई राति, हिउँ, पानी परेको र घाम चर्किँदा आश्रय लिन सहज भएको छ । बिम गाउँको शिर र मालिका धुरीको फेदीमा अवस्थित प्रभुचेलमा नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट ऋषिमुनि आउने गर्दथे । स्वर्गद्वारी महाप्रभुका उत्तराधिकारी कपिलानन्द स्वामीले १९७० सालदेखि १९७५ सम्म यही ठाउँमा तपस्या गरेका थिए । कपिलानन्द स्वामीले तपस्या गर्ने क्रममा बनाएको कुटी, साधनास्थल र हवन कुण्डको भग्नावशेष अझै छन् । प्रभुचेला धुरीबाट धवलागिरि र गुर्जा हिमशृङखला अवलोकन गर्न पाउनु थप विशेषता छ । समुद्र सतहदेखि २ हजार ४०० मिटर उचाइमा अवस्थित प्रभुचेला धुरी बिमदेखि २ घण्टा र सवारीसाधनमा ३० मिनेटमा पुगिन्छ ।
बचतपत्रधनीले लिएनन् साँवा र ब्याज, तत्काल सम्पर्क गर्न राष्ट्र बैंकको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपक्व भइसकेका बचतपत्रको साँवा तथा ब्याज रकम लिन बाँकी रहेका धनीहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग, थापाथलीले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गरिएका नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका केही धनीहरूले २०८१ जेठ मसान्तसम्म परिपक्व भइसकेको रकम अझै भुक्तानी लिएका छैनन् । विभागले सम्बन्धित सबै बचतपत्रधनीलाई आवश्यक कागजातसहित उपस्थित भई आफ्नो साँवा तथा आर्जित ब्याज रकम लिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समयमै भुक्तानी नलिँदा सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन सक्ने भएकाले ढिला नगरी सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
जोशीले बनाए ८० हजारमै विद्युतीय मोटरसाइकल, प्रतिघण्टा ४५ किलोमिटर गति
काठमाडौं । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धनगढीको सिसिएस विद्यालयका विद्यार्थी आसिस जोशीले रिमोटबाट चल्ने विद्युतीय मोटरसाइकल बनाएका छन् । मोटरसाइकल निर्माणमा सफलता पाउनमा सुदूरपश्चिम एकेडेमीका पूर्वविद्यार्थी सागर खनालका साथै घरपरिवारबाट प्रेरणा मिलेको उनले बताए । कवाडीको सामानबाट अढाई हप्ता लगाएर घरमै मोटरसाइकल बनाएको र लागत खर्च ८० हजार रुपैयाँ रहेको लागेको जोशीले जानकारी दिए । ‘यो मोटरसाइकल रिमोटका अलावा सामान्य चाबीले स्टार्ट गर्न सकिन्छ । अत्तरियाको जेसिज एभरेष्ट स्कुलमा एक वर्षअघि भएको विज्ञान प्रदर्शनीको अध्ययन अवलोकनका क्रममा पनि आफूलाई सिक्ने प्रेरणा जागेको थियो,’ उनले भने । मोटरसाइकल निर्माणमा फलामे कवाडी समान, ब्याट्री, कन्ट्रोलर, मोटर लगायतको प्रयोग गरिएको छ । प्रयोग भएको ब्याट्री, कन्ट्रोलर र मोटर काठमाडौंबाट मगाइएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका-१३ राजपुर निवासी जोशीले भने, ‘अध्ययन सँगसँगै आफ्नो क्षमतालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्दा सफलता मिल्यो, यो मोटरसाइकल एकपटक रिचार्ज गरेमा प्रतिघण्टा ४५ किलोमिटरको गतिमा ८० किलोमिटरको दूरीसम्म चलाउन सकिन्छ ।’ छोराले मोटरसाइकल बनाएर प्रतिभा देखाएको भन्दै आफू हर्षित भएको उनका बुबा दुर्गा जोशीले बताए । कक्षा १२ मा अध्ययनरत जोशीलाई विद्यालयले छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गरेको छ ।
सार्वजनिक निकाय एक दर्जन खारेज र केही संस्था गाभ्नुपर्ने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन सुधारका लागि ठूला संरचनागत परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज, केही गाभ्ने तथा केही प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको उक्त मार्गचित्रले दोहोरो काम गर्ने, निष्क्रिय वा कम प्रभावकारी निकायहरूलाई पुनः संरचना गरेर शासन प्रणालीलाई चुस्त, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । मार्गचित्रमा समान प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्दै स्रोत, साधन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानसँग गाभ्ने, मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा समाहित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभेर थप सुदृढ संरचना निर्माण गर्ने र आवश्यक परे प्राधिकरणमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना औँल्याइएको छ । यसैगरी, न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा समाहित गर्ने र विभिन्न स्वरोजगारसम्बन्धी कोषहरूलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ । तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई सङ्घीयस्तरबाट सञ्चालन गर्नुको सट्टा सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उपयुक्त हुने मार्गचित्रले औंल्याएको छ । मार्गचित्रले केही सार्वजनिक निकायहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै खारेज प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि कार्यसम्पादन नभएको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे बोर्ड, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरू लगायत निकाय खारेज सूचीमा परेका छन् । यस्तै, केही मेडिकल कलेज पूर्वाधार तथा विकास आयोजनाहरू पनि खारेजी सूचीमा परेका छन् । मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेत खारेज गर्नुपर्ने सूचीमा छन् । यी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्वतः खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको काम पशु सेवा विभागबाट सञ्चालन गर्न सकिने र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मार्गचित्रले प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरणका लागि केही अनुमति प्रणालीसमेत खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यसमा श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) हटाउने प्रस्ताव समावेश छ, जसले सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सङ्घीय संरचना सुदृढीकरणका लागि केही निकाय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समितिलाई पुनः संरचना गरी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रहरू, पशुपन्छी रोग अन्वेषण परियोजना, विभिन्न सिँचाइ आयोजना तथा ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समितिहरूलाई पनि प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । सुशासन मार्गचित्रमा निश्चित उद्देश्य, लागत र समयसीमा तोकी स्थापना गरिएका समिति तथा आयोजनाहरू उद्देश्य पूरा भएपछि स्वतः खारेज गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
एआईले रोजगारी घट्ने होइन, नयाँ अवसर बढ्छन्: डा. दाहाल
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा विस्तार भइरहेको छ । एआईको बुहआयामिक प्रयोगबाट वैश्विक रूपान्तरणको युग सुरु भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । एआईको विस्तारसँगै यसको उपयोग र प्रभावबारे चासो बढिरहेका बेला सूचना प्रविधि र एआईको क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा काम गर्दै आएका वैज्ञानिक डा. परशुराम दाहालले एआईले विकास र नवप्रवर्तनको नयाँ युग सुरुआत गरिरहेको बताए । एआईलाई मानिसजस्तै सोच्न, सिक्न र निर्णय गर्न सक्ने कम्प्युटर प्रणालीका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र व्यवसायलगायत दैनिक जीवन सहज बनाइरहेको उनको भनाइ छ । दाहालका अनुसार विश्वमा एआईको विकास स्वचालन, डेटा विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशातर्फ उन्मुख छ । दीर्घकालमा यसले उत्पादन बढाउनुका साथै नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने डा दाहालको विश्वास छ । ‘एआईले केही परम्परागत रोजगारी घटाउन सक्छ, तर नयाँ सीप र प्रविधिमा आधारित अवसरहरू पनि उत्तिकै सिर्जना हुन्छन् । भविष्यमा एआई अत्यन्त उपयोगी हुनसक्ने अवस्था बन्दैछ । उत्पादन, कृषिको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा सुधार, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षालगायतको क्षेत्रमा यसको प्रयोगको सम्भावना धेरै छ,’ उनले भने । डा. दाहालले एआईका लागि डेटा सबैभन्दा आधारभूत स्रोत भएको बताए । उनले नेपालमा गुणस्तरीय, विश्वसनीय र व्यवस्थित डेटाको अभाव ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याए । डेटा सङ्कलन, सुरक्षित भण्डारण र प्रभावकारी प्रयोगका लागि आवश्यक नीति, प्रविधि र संस्थागत संरचना विकास नभए एआईको सम्भावना पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यवस्थित डेटाको उपलब्धता, पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र स्पष्ट नीतिगत ढाँचाको अभाव एआईको लागि हालको मुख्य चुनौती हो,’ डा. दाहालले भने । सरकारले सूचना प्रविधि र एआईको विकासमा दीर्घकालीन रणनीति, लगानी वृद्धि, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा डेटा सुरक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, एआईको प्रयोगसँगै व्यक्तिको डेटा गोपनीयता, गलत सूचना र नैतिकताका विषयमा सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विदेशमा बसेर अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको वैज्ञानिक दाहालले युवापुस्तालाई लक्षित गर्दै नयाँ सीप सिक्न, जिज्ञासा बढाउन र प्रविधिलाई सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
भारतको साढे १६ करोड सहयोगमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्र बन्दै
काठमाडौं । सुनसरीको दुहबी नगरपालिका-४ मा भारत सरकारको सहयोगमा फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सुरु भएको छ । भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव नारायण सिंह र दुहबी नगरपालिका प्रमुख वेद नारायण गच्छदारले उक्त केन्द्रको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । भारतको करिब १६ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत दुहबी नगरपालिकामार्फत केन्द्र निर्माण गरिने दूतावासले जनाएको छ ।
पोखराको लेकसाइडका ८ जना स्पा सञ्चालक पक्राउ
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा सेन्टरमा बालिकाहरूलाई काममा लगाएको आरोपमा ८ जना स्पा सञ्चालकलाई आइतबार पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा पोखरा महानगरपालिका-६ लेकसाइड बस्ने ४७ वर्षीय होमबहादुर बुढाथोकी, सोही स्थानका २४ वर्षीया जेनिशा श्रेष्ठ सुनार, २३ वर्षीया शर्मिला परियार, ४२ वर्षीय सुरेश विक, २७ वर्षीय जीवन श्रेष्ठ, ३० वर्षीया अप्रिना खातुन, ४४ वर्षीय राजु थापामगर र पोखरा-१७ का २८ वर्षीय सरोज सुनार रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मापदण्ड विपरीत स्पा सेन्टर चलाएको, बालिकाहरूलाई कामदार बनाएको र स्पा सेन्टरभित्र अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने/गराउने गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । स्पा सेन्टरबाट उद्धार गरिएका बालिकाहरूलाई परिवार र आफन्तको जिम्मा लगाइएको उनको भनाइ छ । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
