यी हुन् कानुनमन्त्री गौमतले १०० दिनमा गरेका काम
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेयता सम्पादन गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरूको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्मको अवधिमा मन्त्रालयले कानून निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता, संक्रमणकालीन न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता, र सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विस्तृत कार्यहरू सम्पादन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कानून निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत यस अवधिमा १० वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । जसमा समसामयिक र प्रविधिमैत्री कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै 'आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी विधेयक', 'साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक' र 'सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक' रहेका छन् । यसैगरी 'बचत तथा ऋण सहकारी (नियमन तथा सुपरीवेक्षण) विधेयक', 'सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण सम्बन्धी विधेयक', 'नेपाल पर्यटन होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक', 'मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक' र 'कम्पनी कानून सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । १४ विधेयक, ८ अध्यादेश र २४ नियमावलीको तर्जुमा सहमति मन्त्रालयले विभिन्न विधाका १४ वटा विधेयक तर्जुमाका लागि सहमति प्रदान गरेको छ, जसमा ५ वटा नयाँ र ९ वटा संशोधन विधेयक छन् । नयाँतर्फ फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सेवा दल सम्बन्धी विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक रहेका छन् । संसोधनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (२०५८), नेपाल विशेष सेवा ऐन (२०४२), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (२०७४), मतदाता नामावली ऐन (२०७३), भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन (२०७५), सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३), सहकारी ऐन (२०७४), अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन (२०६४) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । यसैगरी, ८ वटा अध्यादेश तर्जुमा गर्न सहमति दिइएको छ । जसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन (२०६६) संशोधन अध्यादेश, सहकारी ऐन (२०७४) संशोधन अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन (२०६४) संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन (२०६३) संशोधन अध्यादेश रहेका छन् । मन्त्रालयले २४ वटा नियमावलीको तर्जुमा सहमति दिएकोमा ३ वटा नयाँ (भन्सार नियमावली २०८२, कारागार नियमावली २०८३ र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०८३) रहेका छन् । बाँकी २१ वटा संसोधन नियमावलीहरूमा बीउ बिजन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजामती कर्मचारी योगदान कोष, निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन), निजामती कर्मचारी कोष, निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन), बाल बालिका सम्बन्धी, मालपोत, कसुर जन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत), सहकारी, फौजदारी कसुर (कैद कट्टा), मदिरा, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशल्क, भन्सार महसुल, भन्सार (पहिलो संशोधन) र शिक्षा (दशौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ रहेका छन् । साथै, ९ वटा गठन आदेश तर्जुमा सहमति दिइएको छ, जसमा २ वटा नयाँ (नेपाल पर्यटन, होटेल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश २०८२ र बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति गठन आदेश २०८३) र ७ वटा संसोधन गठन आदेश (राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति, ई गभर्नेन्स बोर्ड, तारागाँउ विकास समिति, देवघाट क्षेत्र विकास समिति, हनुमान ढोका दरबार संग्रहालय विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति) रहेका छन् । यसबाहेक, मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेस गरिएको छ । साथै, विधायन ऐन २०८१ को दफा ६ (२) बमोजिम मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकका मस्यौदा सर्वसाधारणको रायका लागि वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनी राय मन्त्रालयले विभिन्न ५ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कानूनी राय प्रदान गरेको छ, जसमा कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार प्रोजेक्टका लागि नेपाल र जाइकाबीचको सम्झौता, विश्व बैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्ट कार्यान्वयन सम्बन्धी फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टका लागि आईडिएसँगको एग्रिड मिनेट, नेपाल र एडिबीबीच डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन सम्बन्धी लोन एग्रिमेन्ट, र नेपाल र आईडिएबीच सम्पन्न नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्परिटी प्रोजेक्टको फाइनान्सिङ एग्रिमेन्ट रहेका छन् । यसबाहेक, मन्त्रालयले ३२ वटा विभिन्न सन्धि सम्झौताको मस्यौदामा राय परामर्श प्रदान गरेको छ । जसमा एडिबी, आईडिएका डिजिटल तथा वातावरणसम्बन्धी परियोजना, राष्ट्रिय रक्षा विश्वविद्यालय र भारत सरकार तथा नेपाल प्रहरीबीचको समझदारी, नेशनल फोरेन्सिक साइन्सेज युनिभर्सिटी (गुजरात) र नेपाल प्रहरीबीच एकेडेमिक रिसर्च सम्बन्धी समझदारी, म्युनिसिपल रेभेन्यु एनहान्समेन्ट प्रोजेक्ट, ग्लोबल एन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा सञ्चालित माछा संरक्षण परियोजना, सिडिएरआई र बिमस्टेकबीचको सम्झौता, मौरिसस र उज्बेकिस्तानसँगका द्विपक्षीय समझदारी, पोर्चुगलसँग कूटनीतिक नियोगका सदस्यका आश्रितहरूको रोजगारी सम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र एसजेभीएन अरुण-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीचको डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट, नेपाल-चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन प्रोजेक्ट (चिलिमे-रसुवागढी-केरुङ) को चिठ्ठी आदानप्रदान र डोमिनिकन गणतन्त्र र इजिप्टसँग कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकका लागि भिसा छुट सम्बन्धी सम्झौता रहेका छन् । राय प्रदान गरिएका अन्य विषयहरूमा चीन सरकारको सहयोगमा अरनिको राजमार्ग र रसुवा पुल पुनर्निर्माण सम्बन्धी सम्झौता, एशियन डिजास्टर प्रिपार्डनेस सेन्टरको होस्ट कन्ट्री एग्रिमेन्ट, स्वीट्जरल्याण्डसँगको पाँचौँ द्विपक्षीय बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा नेपाली पक्षले लिड गर्ने विषय, कार्टागेना अभिसन्धिको जैविक सुरक्षा र नागोया-कुआलालम्पुर पूरक अभिसन्धि अनुमोदन प्रक्रिया, कोरिया सरकारसँगको फलफूल तथा तरकारी भ्यालु चेन प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्षिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस उपर राय, भारतसँग पशुधन र मत्स्य पालन सम्बन्धी समझदारी, इजिप्ट र नेपालका परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानबीच समझदारी, भारत सरकारको हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट अनुदान सहयोग, बिमस्टेक परम्परागत औषधि केन्द्र स्थापना सम्बन्धी नेपाल-भारत पारवहन सन्धिको संसोधन, जाइकाको ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कॉलरशिप, भारतको इसरोसँग साउथ एशिया स्याटेलाइट नेटवर्क उपयोग सम्बन्धी सम्झौता, अरनिको राजमार्गको आपतकालीन सडक मर्मत परियोजना, र एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्र परियोजना रहेका छन् । डिजिटल प्रणाली र १६ अर्बको विवरण संकलन संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन मन्त्रालयले 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३' र 'सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३' को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ । स्वीट्जरल्याण्ड सरकारसँग बेपत्ता, छानबिन, सत्य र मेलमिलाप कोषमा वित्तीय योगदान सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले आयोगहरूको उजूरी व्यवस्थापन प्रणाली सफ्टवेयरलाई परिष्कृत गरी डिजिटल ड्यासबोर्ड र पीडितहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट द्वन्द्वपीडितहरूलाई वितरण गरिएको करिब १६ अर्ब बराबरको राहत तथा क्षतिपूर्तिको विवरण संकलन गरी प्रारम्भिक संश्लेषणका साथ सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । उजूरीकर्ताहरूको स्थानीय तहगत वर्गीकरण स्वचालित बनाउन सफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिडिजाइन गरिएको छ भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई डिजिटल मैत्री बनाउन र तथ्यांक एकीकृत राख्न 'सेन्ट्रल हब' को रूपमा लोकल सर्भरको व्यवस्था गरी 'इन्ड टु इन्ड' सफ्टवेयर विकास गरिएको छ । साथै, दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने क्रममा रहेको छ । पारस्परिक कानूनी सहायता र संसदीय मामिला पारस्परिक कानूनी सहायता अन्तर्गत नेपाल र चीनबीच फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धि गत १४ मे २०२६ बाट पूर्ण रूपमा क्रियाशील भएको छ । भारतसँगको सोही प्रकृतिको सम्झौता प्रतिनिधि सभामा जानकारीका लागि पेस भई कूटनीतिक माध्यमबाट आवश्यक पत्राचार भएको छ । मिति २०८२/१२/१३ देखि २०८३/०३/१८ सम्मको अवधिमा नेपालबाट भारतसमक्ष अनुरोध गरिएका २ वटा पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी छ भने फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पोल्याण्ड, चीन, भारत र अमेरिकाबाट नेपालसमक्ष प्राप्त ६ वटा अनुरोधहरू कारबाही गरी सम्बन्धित निकायहरूमा पठाइसकिएको र सोको जवाफ प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ । संसदीय मामिलातर्फ विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका आधारमा कानूनको वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कानून शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गरी विधेयकको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुअघि नै विधेयकको वार्षिक क्यालेन्डर तयार गरी सङ्घीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । अदालतमा ३७ लिखित जवाफ र विधागत अध्ययन अनुसन्धान मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट अदालतमा दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनहरूमा ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरेको छ । जसमा निवेदक टंक कुमारी रेग्मी, धनराज रेग्मी, अनिता कार्की, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, बृजकुमार अग्रवाल, राजकुमार सुवाल, सागर अधिकारी, मिन बहादुर बि.क., सन्तोश कुमार साह, रोशन औजी, कुमार प्रसाद थपलिया, आदर्श मेहरा, भद्र प्रसाद नेपाल, बद्री मैनाली, हिरा बहादुर बस्नेत, बलाल श्रेष्ठ, माधव कुमार बस्नेत, सरस्वती तिमिल्सिना, ज्ञानेन्द्रराज, गीता रसाइली, रुक्सना कपाली, डिल्लीराम पहाडी, भवानी दाहाल, भेषराज लुइटेल, पिताम्बर बडु, बद्री प्रसाद खतिवडा, सागर पौडेल, कुमारी कौसल्या ओझा, महेश भट्टराई, अनुजा श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र राज आरण, सत्यराज गुरुङ र मन्त्री सोबिता गौतमलाई विपक्षी बनाइएको दिपक मिश्रको रिट लगायतका मुद्दाहरू रहेका छन् । अध्ययन अनुसन्धानतर्फ मन्त्रालयले १० वटा महत्वपूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार पारेको उल्लेख गरेकाे छ । १. जबरजस्ती करणी र त्यसपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर र यौनजन्य हिंसाका कसुरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय दिन मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानूनका अवरोध हटाउने सम्बन्धी अध्ययन र मस्यौदा निर्माण । २. पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजनाहरूको सम्बन्धमा अदालतमा पर्ने मुद्दाहरू छिटो निरूपण गर्न सुधार सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार । ३. संविधान जारी भएपछिको पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम बनाउनुपर्ने कानूनको पहिचान । ४. न्यायिक स्वायत्तताको परिप्रेक्ष्यमा न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन गरी सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन प्रेषण । ५. ऐन कार्यान्वयन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको ढाँचा निर्माण सम्बन्धी अध्ययन र ढाँचा तयार । ६. प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानून तर्जुमा र कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा रहेको । ७. वि.सं. २०१९ सालदेखि २०४७ सालसम्म बनेका ऐनहरूको तर्जुमाको प्रवृत्ति विश्लेषण सम्बन्धी प्रतिवेदन । ८. सिंगापुर कन्भेन्सन अन मेडिएसन, २०१८ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्ने विषय सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । ९. काउन्सिल अफ साउथ एशियन लेजिसलेटिभ इन्स्टीट्युशनको पक्ष राष्ट्र बन्ने सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । १०. जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन । फैसला कार्यान्वयन र निःशुल्क कानूनी सहायता अदालतका फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरेको छ, जसमा शैलेन्द्र अम्बेडकर, भागीराम चौधरी र अधिवक्ता मणिराम निरौलाको मुद्दामा यसै मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखालाई; कमला राई तिमल्सेनाको मुद्दामा कानून महाशाखा र बेपत्ता आयोगलाई; होमनाथ कँडेलको मुद्दामा शिक्षा मन्त्रालयलाई; कविता थापाको मुद्दामा महिला बालबालिका मन्त्रालयलाई; भोजराज तिमिल्सेनाको मुद्दामा गृह मन्त्रालयलाई; ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई र केदार शरण विकलको मुद्दामा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ । निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत कानूनी सहायता नीति, २०७६ बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयक तर्जुमा गरी सरोकारवाला निकायहरूको राय परामर्श लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको छ । यस अवधिमा जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीमार्फत ७८० जना महिला र ६६६ पुरुष गरी जम्मा १ हजार ४४६ जना नागरिकलाई निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराइएको छ । सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाह र संस्थागत सुधार मन्त्रालयको कामकारबाहीलाई शीघ्र, प्रभावकारी, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरिएको छ । नीति, कानून तथा प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी सुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्न मन्त्रालयको वेबसाइटमा विशेष डिजिटल पोर्टल निर्माण गरिएको छ । कानूनसम्बन्धी जानकारीलाई सर्वसाधारणका लागि सरल बनाउन “नो योर ल” अभियानअन्तर्गत “ल अफ द विक” शृंखला सुरु गरिएको छ भने नागरिकलाई कानून निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन “मेक योर ओन ल” डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गरिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बनेका सबै कानूनहरू अध्यावधिक गरी एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन गणतन्त्र कोरिया सरकारसँगको सहकार्यमा 'नेपाल ल इन्फर्मेसन सिस्टम'को विकास गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, मन्त्रालयबाट सम्पादित मुख्य कामबारे सर्वसाधारणलाई जानकारीमूलक इन्फोग्राफिक्स र ई-बुकलेट प्रकाशन गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल कानून आयोगको संस्थागत सुधार अन्तर्गत आयोगको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ र यसलाई 'सेन्टर अफ एक्सीलेन्स फर लेजिसलेटिभ ड्राफ्टिङ एण्ड लीगल रिसर्च' को रूपमा विकास गर्न नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ परिमार्जनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समावेशी सङ्घीय शासन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न डिजिटल युग अनुकूल कानून निर्माणको थिममा “कानून अधिकृत सम्मेलन, २०८३”, कानून तर्जुमा सम्बन्धी तालिम, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मस्यौदा तथा वार्ता सीप सम्बन्धी तालिम सम्पन्न गरिएका छन् । शासकीय सुधारको एक सय कार्यसूचीको कार्यान्वयन शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची मध्ये यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा धेरै कार्यहरू सम्पादित भएका छन् । बुँदा नं. २ (नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध) अन्तर्गत फाइल ट्र्याकिङका लागि 'फास्ट ट्र्याक डेस्क' स्थापना गरी दैनिक प्रगति प्रविष्टि गर्ने गरिएको छ । एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको छ, तर इन्टरनेट समस्या तथा पारस्परिक कानूनी सहायताजस्ता गोप्य कागजातको सुरक्षणको व्यवस्था हाल प्रणालीमा नभएकाले ती विषयहरू कार्यान्वयनमा आउन बाँकी छन् । फरक क्षमता भएका व्यक्तिको पहुँच सहज हुने गरी संविधान तथा ऐनहरू वेबसाइटमा राखिएको छ भने जिल्ला कानूनी सहायता अधिकारीको कार्यहरू रिपोर्टिङ सफ्टवेयरमार्फत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानूनलाई एकीकृत पोर्टलमार्फत सहज रूपमा खोजी गर्न सकिने गरी हालसम्म १९३ वटा संघीय ऐनको डिजिटल प्रति तयार गरिएको छ । कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अध्ययन गरी संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ९ मा गृह मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ । सिङ्गापुर कन्भेन्सन र जेनेभा महासन्धि सम्बन्धी विधेयकका अध्ययन प्रतिवेदनहरू पेस भएका छन् । चीनसँगको पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता मिति २०८३ वैशाख ३१ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ भने भारतसँगको सम्झौता संसद्मा पेस भई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई जानकारी गराइएको छ । अन्य बुँदाहरू अन्तर्गत, बुँदा नं. ५ बमोजिम दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । बुँदा नं. १० अनुसार कानून तर्जुमा सम्बन्धी 'स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर' तयार भएको छ । बुँदा नं. १२ अनुसार स्वार्थ द्वन्द्वको विषयमा जानकारी गराउन निर्देशन गरिएको छ भने बुँदा नं. १३ अनुसार आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । बुँदा नं. १६ अनुसार प्रत्येक पदको कार्यविवरण सहितको कार्यसम्पादन सूचक तयार भएको छ र बुँदा नं. १९ अनुसार डिजिटल प्रोफाइलको ढाँचा तयार गरी विवरण संकलन भइरहेको छ । बुँदा नं. २० अन्तर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता विधेयकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट २०८३/०१/२३ मा प्राप्त परामर्शको अध्ययन भइरहेको छ, जसपश्चात मस्यौदा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ । बुँदा नं. २४ अनुसार गुनासो व्यवस्थापन गर्न वेबसाइट र फेसबुक लिङ्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बुँदा नं. ३० अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकका लागिसमेत सहज हुने गरी कानून सम्बन्धी वर्ड फाइलहरू नियमित रूपमा अपलोड भइरहेका छन् । मन्त्री गौतमले आफ्नो कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूसँग मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छन् । कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्षका रूपमा घोषणा गरी उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्न संसद्का विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिनेछ भने प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी सहजीकरण गरिनेछ । 'मेक योर ओन ल' मार्फत आम नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ । अदालतका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरिनेछ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्न 'कानून तर्जुमा निर्देशिका' निर्माण गरिनेछ । साथै, विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरिएका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न 'विधेयक अनुगमन प्रणाली' सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विविध कार्यसम्पादन यसबाहेक, मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि १६७ वटा सूचनाहरूको सम्पादन गरेको छ । विभिन्न निकायबाट प्राप्त कानुनी द्विविधाका सम्बन्धमा ७ वटा कानूनी राय प्रदान गरिएको छ । कानून संकाय स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई “ल मिनिस्ट्री फर ल स्टुडेन्ट्स” कार्यक्रममा सहभागी गराई मन्त्रालयको कार्यप्रणाली नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर प्रदान गरिएको छ । मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट जम्मा ५ हजार ६४४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा सम्पूर्ण गुनासोहरूको आवश्यक सम्बोधन तथा समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय, कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरिएको छ । कानून निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन कानून तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकतानुसार अध्ययन, विश्लेषण र समावेश गर्दै उपयोग गर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संवैधानिक परिषद् बैठक आज, १८ संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिसको तयारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा अपराह्न ५ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार परिषद्ले सम्भावित उम्मेदवारको छनोट र सिफारिस प्रक्रियालाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ । हाल विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी १८ पद रिक्त छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई पद, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा एक सदस्य, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद तथा राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद खाली छन् । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन पद तथा राष्ट्रिय महिला आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार परिषद्ले योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेपछि ती नामहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइनेछन् । सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित पदमा नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ । लामो समयदेखि संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण पदहरू रिक्त रहँदा ती निकायको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा असर परेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । आजको परिषद् बैठकलाई त्यसै सन्दर्भमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसँग सानिमा बैंकको सहकार्य, एपीआईमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी
काठमाडौं । सानिमा बैंकले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतसँगको सहकार्यमा एपीआईमा आधारित सीमापार भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ । भारतीय रुपैयाँमा हुने बाह्य भुक्तानी कारोबारलाई छिटो, सुरक्षित र स्वचालित बनाउन दुवै बैंकले अत्याधुनिक एपीआई प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । बैंकका अनुसार यस साझेदारीसँगै सानिमा बैंक स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भारतसँग सीमापार भुक्तानीका लागि एपीआई कनेक्टिभिटी स्थापना गर्ने नेपालको पहिलो बैंक बनेको छ । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि परम्परागत म्यानुअल तथा ब्याचमा आधारित भुक्तानी प्रक्रियाको स्थान पूर्ण रूपमा स्वचालित तथा रियल टाइम भुक्तानी प्रणालीले लिने बैंकले जनाएको छ । यसबाट अन्तरदेशीय भुक्तानी अझ छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ । यसैबीच, दुवै बैंकबीच एपीआईमार्फत अमेरिकी डलरमा समेत भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको छ । यसले सीमापार बैंकिङ सहकार्यलाई थप विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सानिमा बैंकका प्रमुख वित्तीय अधिकृत (सीएफओ) निरज ढकालले यो पहलले सीमापार बैंकिङ सेवामा नवीन, सरल, छिटो र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने बैंकको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाएको बताए । उनका अनुसार यसबाट नेपाल–भारतबीचको वित्तीय कारोबार थप सुरक्षित, सहज र तीव्र हुने तथा ग्राहकको अनुभवमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका हेड अफ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स राजकमल बस्नेतले यो साझेदारीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको सीमापार बैंकिङ अनुभव र सानिमा बैंकको प्रविधिमैत्री एपीआई समाधानलाई एकीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको समय र लागत घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने तथा दक्षता, सुरक्षा र नियामकीय अनुपालन अझ सुदृढ हुनेछ ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म
काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको छ । वर्तमान सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिई यसअघि २०५२ सालमा गठित ‘रावल आयोग’को प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । सो आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनका लागि नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम अतिक्रमणमा परेको एक हजार ८५९ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा जोडिएका सबै कित्ताको कारोबार ९किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हुने हक हस्तान्तरण० रोक्का गरिएको भूमि व्यवस्थासम्बद्ध मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यही असार १० गतेसम्म सम्पादित प्रमुख कार्यमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतासाथ उल्लेख गर्नुभएको थियो । ऐन, नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा तथा संशोधन जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत जग्गा ९नापजाँच० ऐन, २०१९, मालपोत ऐन, २०३४, भूउपयोग ऐन, २०७६, वन ऐन, २०७६ र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ यसबीच संशोधन भएको छ । यसैगरी, सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सहकारी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८३ मार्फत कानुनी संशोधन गरिएको छ । सहकारी ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको भूमिसम्बन्धी ९२१औँ संशोधन० नियमहरू, २०८३, जग्गा ९नापजाँच० ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८३ र मालपोत ९नवौँ संशोधन० नियमावली, २०८३ जारी भएको छ । त्यस्तै, जग्गा (नापजाँच), भूमि र सहकारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको छ । गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ लाई समसामयिक सुधार गर्न ‘सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ तयारी भइरहेको छ । कमैया श्रम ९निषेध गर्ने० सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८२ को मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्राथमिकतामा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा २२ को उपदफा ९१० बमोजिम सहकारीसम्बन्धी विषयगत समितिको पाँचौँ बैठक आयोजना गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई नियुक्त गरी समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । “समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत भई गत वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ । चक्रीय कोषमा बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकामा चालु आव २०८२÷८३ मा रु २५ करोड निकासा भएको छ । विसं २०८३ असार २ गतेसम्म आठवटा सहकारी संस्थाका एक हजार ४५२ जना साना बचतकर्ताको रु ५९ लाख चार हजार ६८९ बचत रकम फिर्ता गरिएको छ । बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बचत फिर्ताका लागि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेका करिब ४४ हजार मागदाबीको निवेदन चरणबद्ध रूपमा प्रक्रियामा रहेको छ । ऋणीको ऋण दायित्व गणनाका लागि कार्यविधिबमोजिम कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरिएको छ । सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को सिफारिस कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को जेठ ११ गते गठित सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन भई कार्यप्रारुम्भ भएको छ । सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, स्वीकृति, शाखा कार्यालय/सेवा केन्द्र स्वीकृत, कार्यक्षेत्र विस्तार, एकीकरणलगायत कार्यमा संलग्न नियामक निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीका सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाले उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारीसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरिएकामा प्राप्त भई अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ १९ को निर्णयानुसार बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा अमीरप्रसाद न्यौपाने, पद्मनिधि सोती र डा रेहना श्रेष्ठ सदस्य रहनेगरी भूमि समस्या समाधान समिति गठन भई काम सुरु भएको छ । भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सुरु भएको छ । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहनेगरी जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित तथा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०८३ र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलनका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिएको छ । भूमि समस्या समाधान समितिका केन्द्रीय पदाधिकारी र भूमि समस्या समाधान समितिका ७७ जिल्लाका सदस्य सचिवहरूसँग समितिबाट सम्पादन गर्ने क्रियाकलाप÷कार्यक्रमका सम्बन्धमा ‘भर्चुअल’ छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १३ पछि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी गरी एक हजार ६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गरिएको छ । स्थानीय तहबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भूमिसुधार/मालपोत कार्यालय ९हाल भूमि प्रशासन कार्यालय० र नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने स्थानीय तहले आवश्यकपर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैँ गर्न इच्छुक पालिकाबाट निवेदन माग गरिएकामा २१४ वटा निवेदन आएको थियो । त्यसपछि सरकारले पहिलो चरणमा ३५ वटा स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनको काम गर्नेगरी छनोट गरेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न पहिलो चरणमा छनोट भएका ३५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग भूमि व्यवस्थामन्त्री रावलेको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव, नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलगायत पदाधिकारीको ‘भर्चुअल’ अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत ८२ जना कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तथा सेवा प्रवाह आदि० का सम्बन्धमा तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको तथा काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी र कनकाई नगरपालिका, उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका र काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु र रोशी गाउँपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिएको छ । मेरो कित्ता मोबाइल एप मन्त्रालयले ‘मेरो कित्ता मोबाइल एप’ निर्माण गरी जेठ २१ गते सार्वजनिक गरेको छ । एपको प्रयोग गरी नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर उतार, फिल्ड रेखाङ्कनका लागि निवेदन दिन र राजस्व तिर्न सकिने तथा नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिष्टर ‘डाउनलोड’ गरी आवश्यकताअनुसार प्रिन्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । एपमा नापी कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत राखिएको छ । मेरो कित्ताको ‘वेब भर्सन’ पनि उपलब्ध रहेको छ । एपमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा लिइरहेका छन् । मालपोतमा सूचना प्रविधिको प्रयोग मालपोत कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएस’ प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अन्तरआबद्धता कायम गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच सम्झौता गरी परीक्षण भइरहेको छ । नापीबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्तिका लागि नापी कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको भू–सूचना प्रणाली एवं भूमि प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालनमा रहेको ‘एलआरआइएमएम’ प्रणालीमा अन्तरआबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नापी र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल राष्ट्र र्बैकबाट अनुमति प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका सबै बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट धितोबन्धकी लिखत पारित गरी रोक्का गर्ने/रोक्का फुकुवा गर्ने कार्य जेठ १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा अनलाइन प्रणालीबाट मात्र हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा हुने कारोबारका क्रममा ‘अनलाइन पेमेन्ट’का लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’सम्बन्धी कार्य गर्न भूमि व्यवस्थापन विभाग र नेपाल ‘क्लियरिङ’ हाउस लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । साविक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइट सरकारी एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली ९अपाङ्गमैत्री० सञ्चालन गरिएको छ । जग्गाको विवरण हेर्न मिल्नेगरी नागरिक एपमा मालपोत प्रणाली समावेश गरिएको छ । बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८३ बमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली अर्थात् ऋण गणना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गर्न अनौपचारिक भू–सम्बन्ध सूचना प्रणालीको प्रयोगमा रहेको र यस प्रणालीको ‘ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, धुलिखेलमा ‘जिआइओएमएस’ प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिएको र डिजिटल हस्ताक्षरसमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि प्राधिकरणबाट वित्तीय सहकारी नियमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अनलाइन दर्ता/अभिलेखीकरण प्रणालीमा यही असार ८ गतेसम्म १२ हजार २२५ वटा सहकारी संस्था दर्ता प्रक्रियामा संलग्न भइसकेको छन् । जसमध्ये तीन हजार ६६८ वटा सहकारी सस्थाको इजाजतपत्र जारी गरिएको छ । हेलो सरकार तथा नागरिकबाट प्राप्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासो, सुझावको सम्बोधन गर्न बहुच्यानलको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सूचना अधिकारी एवं गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रालयमा गुनासो दर्ता गराउन ‘ह्वाट्स एप हटलाइन’को पनि व्यवस्था गरिएको छ । सूचना अधिकारी तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई टेलिफोनमार्फत माग भएका जानकारी तथा प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राही, नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । सेवा प्रवाहमा सुधार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेशलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गरिएको छ । मेरो कित्ता मोबाइल एपको निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना सुधार प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचारसंहितासम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा उल्लेख भएका विषयका अतिरिक्त विभिन्न आठ वटा विषयसमेत परिपालना सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयका सबै महाशाखा र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । राजस्व सङ्कलन तथा राजस्व छुट भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र अन्तर्गत निकायबाट २०८२ चैतदेखि २०८३ जेठसम्म जम्मा रु १७ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ३१ हजार ९१ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सो अवधिमा महिला, एकल महिला, दलितका नाममा लिखत पारित गर्दा रु एक अर्ब ६४ करोड ७७ लाख २५ हजार ८७३ राजस्वमा छुट दिइएको छ । नापी विभागबाट रु ३९ करोड ८४ लाख २२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । कर्जा असुली न्यायाधीकरणमा यस अवधिमा दर्ता भएका विभिन्न सहकारी संस्थाबाट उजुरी निवेदन दर्ता एवं कर्जा असुली प्रक्रियाबाट यही असार ५ गतेसम्म रु ४० लाख ८३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट रु सात करोड ४० लाख ३५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रबाट जेठ मसान्तसम्मको अवधिमा रु चार करोड १४ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रबाट रु ३२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएकै दिन जारी भएको १०० बुँदै कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको र सुकुम्बासी, दलित, महिला, सहकारी पीडितलगायतका पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेकाले क्रमशः परिणाम प्राप्त भई समग्रमा देश र जनता लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ । रासस
प्रदेश अभियानपछि कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षको शक्ति प्रदर्शन
काठमाडौं । सातै प्रदेशको राजनीतिक अभियान सम्पन्न गरेपछि नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारीमा जुटेको छ। त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्यस्वरूप शुक्रबार दिउँसो निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमा शीर्ष नेताहरूको रणनीतिक बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा प्रदेशस्तरीय भेलाबाट प्राप्त राजनीतिक सन्देशको समीक्षा, पार्टीभित्रको आगामी रणनीति तथा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। पछिल्ला दिनमा संस्थापनइतर पक्षभित्र भएका निरन्तर संवाद र परामर्शको श्रृंखलापछि बसेको यो बैठकलाई समूहको आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण मानिएको छ। बैठकमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्ण सिटौला, डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही तथा नेताहरू मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, कृष्णप्रसाद पौडेल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र मोहन बस्नेतलगायत सहभागी छन्। बैठकअघि संस्थापनइतर पक्षका प्रभावशाली नेताहरूबीच छुट्टाछुट्टै राजनीतिक परामर्श भएको थियो। बिहीबार बिहान खड्का र डा. शेखर कोइरालाबीच गल्फुटारमा छलफल भएको थियो भने त्यसपछि खड्काले महाराजगञ्ज पुगेर डा। शशांक कोइरालासँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यही दिन पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिको बानेश्वर हाइटस्थित निवासमा निधि, प्रकाशमान सिंह र डा। शशांक कोइरालाबीच पनि छलफल भएको थियो। संस्थापनइतर पक्षले हालै सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न गरेको छ। ती भेलामध्ये कोशी प्रदेशको कार्यक्रममा डा। शेखर कोइरालालाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो, जसलाई समूहभित्र नेतृत्वको समन्वय र एकताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। बैठकको औपचारिक एजेन्डाबारे सार्वजनिक रूपमा केही नबताइए पनि नेता खड्काले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न नेताहरूलाई बोलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि, संस्थापनइतर पक्षका एक नेताका अनुसार अब प्रदेश अभियानलाई राष्ट्रिय तहमा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने प्रस्ताव शुक्रबारको बैठकमा मुख्य एजेन्डाका रूपमा छलफल भइरहेको छ। उक्त भेलामार्फत पार्टीभित्र आफ्नो साझा धारणा र आगामी राजनीतिक रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने तयारी संस्थापनइतर पक्षको रहेको स्रोतको दाबी छ।
नेप्से ८.३० अंकले घट्यो, कारोबार रकम ४ अर्ब ४१ करोड पुग्यो
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ८.३० अंकले घटेर २ हजार ६५३.४० विन्दुमा बन्द भएको छ । बजार परिसूचक ओरालो लागे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ । शुक्रबार ३४५ वटा कम्पनीको ८५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । अघिल्लो दिन बिहीबार ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १०३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६० कम्पनीको घटेको छ । शुक्रबार सानिगाड हाइड्रो, स्नो रिभर्स र कालंगा हाइड्रोको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यस्तै, नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा खानी खोला हाइड्रोपावरको मूल्य ११.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य भने १३.६५ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा एग्रीकल्चरल बण्ड शीर्ष स्थानमा रह्यो । उक्त बण्डको ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । त्यसपछि ११ प्रतिशत केबीएल डिबेञ्चर २०८९को करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको कारोबार रकम १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाघेको छ । शुक्रबार ५ उपसमूह हरियो रहँदा ८ उपसमूह ओरालो लागेका छन् । वित्त उपसमूह सबैभन्दा धेरै १।०६ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बैंक, जलविद्युत, लघुवित्त र व्यापार उपसमूहमा सामान्य सुधार देखिएको छ ।
रुपन्देही अदालत : चार हजार १०९ मुद्दा फछ्र्यौट
सिद्धार्थनगर । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले यस वर्ष सात हजार ६४२ मुद्दामध्ये चार हजार १०९ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जनाएको छ । चालु आव २०८२/८३ को असार १७ गतेसम्मको विवरणअनुसार सो अदालतमा अब तीन हजार ५३३ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अशोककुमार बस्नेतले गत आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका तीन हजार २४० र चालु आवमा दर्ता भएका चार हजार ४०२ समेत गरी सात हजार ६४२ मुद्दा रहेकामा चार हजार १०९ फछर्योट भई तीन हजार ५३३ मुद्दाको निर्णय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। प्रमुख न्यायाधीश बस्नेतले बढ्दो मुद्दाको चापका बाबजुद स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै छिटो, छरितो, जवाफदेही, पारदर्शी एवं प्रभावकारी ढङ्गबाट न्यायसम्पादन गरेको बताउनुभयो । यसैगरी, वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश धनिश्वर पौडेलले संस्थागत सुधारका कार्यक्रमसहित न्यायसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, सेवामुखी र विश्वसनीय बनाउन अदालत क्रियाशील रहेको स्पष्ट गरे । अदालतका स्रेस्तेदार विमल रेग्मीका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित रहेर न्यायसम्पादन प्रक्रियासँग सम्बन्धित कामकारबाहीलाई अभिलेखीकरण तथा सरलीकरण गर्दै अझ चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाई वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न एकीकृत प्रयास गरिएको छ ।
सिंहशार्दूल : इतिहास र सृजनात्मक कल्पनाको सुन्दर संयोजन
गोपाल खनाल इतिहास केवल विगतका घटना, राजा-महाराजा, युद्ध वा राज्य विस्तारको अभिलेख मात्र होइन, त्यो समाजको जीवनशैली, संस्कृति, कला, प्रेम, संघर्ष र साधारण मानिसहरूको योगदानको पनि दस्तावेज हो । इतिहासलाई साहित्यसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दा त्यसले तथ्यलाई जीवन्त बनाउनुका साथै पाठकलाई विगतसँग भावनात्मक रूपमा पनि जोड्ने सामर्थ्य राख्छ । विशेषतः ऐतिहासिक आख्यानहरूले यथार्थ र कल्पनाको सन्तुलित संयोजनमार्फत इतिहासका ओझेलमा परेका पात्र, घटना र समाजलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गर्छन् । गीतेश प्याकुरेलद्वारा लिखित सिंहशार्दूल यस्तै ऐतिहासिक आख्यान हो, जसले नेपालको कला, संस्कृति, सम्पदा र मानवीय संवेदनालाई प्रेमकथासँग गाँसेर प्रस्तुत गरेको छ । यस कृतिमा इतिहासलाई केवल तथ्यको पुनरावृत्ति नभई सृजनात्मक पुनर्व्याख्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत समीक्षा यस उपन्यासको कथावस्तु, पात्रचित्रण, भाषा–शैली, सबल तथा दुर्बल पक्ष, सन्देश र समग्र साहित्यिक मूल्यको विश्लेषण गर्दै यसको विशेषतामाथि प्रकाश पार्ने प्रयास हो । १. परिचय पुस्तकः सिंहशार्दूल लेखकः गीतेश प्याकुरेल विधाः ऐतिहासिक आख्यान (उपन्यास) सिंहशार्दूल नेपाली साहित्यको इतिहासमा आधारित एक उत्कृष्ट कृति हो । यसमा लेखक गीतेश प्याकुरेलले यथार्थ इतिहास र सृजनात्मक कल्पनाको सुन्दर संयोजन गरेका छन् । पुस्तकले इतिहास केवल राजा-महाराजा, युद्ध वा राज्य विस्तारको कथा मात्र नभई साधारण मानिसहरूको जीवन, प्रेम, संघर्ष, श्रम, कला र संस्कृतिको इतिहास पनि हो भन्ने सन्देश दिन्छ । यही विशेषताले यस कृतिलाई मनोरञ्जनात्मक मात्र नभई ज्ञानवद्र्धक र प्रेरणादायी बनाएको छ । यथार्थ र स्वैरकल्पनाको मनोहारी कथाले सत्ता र शक्तिमा नभएकाहरुको जीवनका किस्सा यसमा उनेको छ । एक मूर्तिकारको प्रेम कथाले पाटनको कृष्ण मन्दिर र भक्तपुरको न्यातपोलको इतिवृतान्त बोकेको छ । १७५३ ताकाको समय कथाले बोलेको छ । २. कथावस्तु यस उपन्यासको कथावस्तु इतिहासको पृष्ठभूमिमा निर्माण गरिएको छ । एउटा मूर्तिकारको प्रेमकथालाई केन्द्रमा राखेर लेखकले तत्कालीन समाज, न्याय व्यवस्था, संस्कृति र सभ्यताको जीवन्त चित्र प्रस्तुत गरेका छन् । कथामा प्रेम, विश्वास, साहस, समर्पण, त्याग र कर्तव्यबोधलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढंगले चित्रण गरिएको छ । कथानक क्रमशः अघि बढ्दै जाँदा पाठकमा उत्सुकता बढिरहन्छ र अन्तिमसम्म बाँधेर राख्न सफल हुन्छ । इतिहासका वास्तविक घटनासँग कल्पनालाई जोडेर कथा रोचक र विश्वसनीय बनेको छ । ३. पात्रचित्रण उपन्यासका पात्रहरू जीवन्त, स्वाभाविक र प्रभावशाली छन् । मुख्य पात्रहरू साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, प्रेमिल र आत्मसम्मानले भरिएका छन् । उनीहरूको संघर्ष, धैर्य र समर्पणले पाठकलाई भावुक बनाउनुका साथै जीवनमा कठिनाइसँग जुध्ने प्रेरणा पनि दिन्छ । सहायक पात्रहरूले पनि कथालाई सशक्त बनाएका छन् । प्रत्येक पात्रले कथाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ४. भाषा–शैली लेखकको भाषा सरल, साहित्यिक र प्रवाहयुक्त छ । आवश्यक स्थानमा प्रयोग गरिएका उपमा, प्रतीक र दार्शनिक अभिव्यक्तिले कृतिलाई अझ प्रभावशाली बनाएको छ। इतिहाससम्बन्धी विषय भए पनि भाषा बोझिलो छैन। घटनाहरू क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले कथा सहज रूपमा बुझ्न सकिन्छ । संवादहरू स्वाभाविक छन् र वर्णन शैलीले पाठकलाई कथाभित्रै प्रवेश गराउँछ। ५. सबल पक्ष यस कृतिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता इतिहास र कल्पनाको सफल समन्वय हो । पुस्तकमा नेपालको कला, संस्कृति, सम्पदा, मठमन्दिर, मूर्तिकला, श्रम, सीप र परिश्रमको सम्मान गरिएको छ । लेखकले प्रेमलाई केवल दुई व्यक्तिबीचको सम्बन्धका रूपमा मात्र नभई मानव जीवनलाई सकारात्मक दिशा दिने शक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् । पछाडिको आवरणमा उल्लेख गरिएझैँ, यस कृतिमा सकारात्मक सोच, इच्छाशक्ति, प्रेमशक्ति, सत्य र विश्वास को सशक्त प्रस्तुति पाइन्छ । यी गुणहरूले पुस्तकलाई किशोर, युवा तथा सबै उमेरका पाठकका लागि प्रेरणादायी बनाएका छन् । ६. दुर्बल पक्ष पुस्तकका केही दार्शनिक प्रसङ्ग र ऐतिहासिक विवरण सामान्य पाठकका लागि केही जटिल लाग्न सक्छन् । कतिपय घटनालाई अझ विस्तार गरिएको भए कथाको प्रभाव अझ गहिरो हुन सक्थ्यो । तथापि, यी सामान्य सीमितताले पुस्तकको समग्र गुणस्तरमा कुनै ठूलो असर पार्दैनन् । ७. सन्देश सिंहशार्दूलले मानिसको जीवनभन्दा उसका असल कर्म, सिर्जना र योगदान बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने गहिरो सन्देश दिन्छ । अन्तिम पृष्ठमा लेखकले मानिसले आफ्नो अस्तित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन कर्तव्यनिष्ठ भएर जीवन बिताउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । आज गरिएको राम्रो काम भविष्यमा पनि स्मरणीय रहन्छ भन्ने भाव पुस्तकभरि व्यक्त भएको छ । साथै, प्रेम, सत्य, विश्वास, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण नै सभ्य समाजको आधार हो भन्ने शिक्षा पनि यस कृतिले दिन्छ । ८. निष्कर्ष समग्रमा सिंहशार्दूल इतिहास, प्रेम, संस्कृति, साहस र जीवनदर्शनको सुन्दर संगम भएको उत्कृष्ट नेपाली उपन्यास हो । यसले पाठकलाई मनोरञ्जन मात्र होइन, आफ्नो इतिहास, संस्कृति र सम्पदाप्रति गर्व गर्न तथा सत्य, प्रेम र कर्तव्यको मार्गमा अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । लेखक गीतेश प्याकुरेलको सरल भाषा, सशक्त कथानक, प्रभावकारी पात्रचित्रण र गहिरो सन्देशका कारण यो पुस्तक नेपाली साहित्यको एक उल्लेखनीय कृतिका रूपमा स्थापित भएको छ । त्यसैले इतिहास र साहित्यमा रुचि राख्ने प्रत्येक पाठकले सिंहशार्दूल एकपटक अवश्य पढ्नुपर्ने पुस्तक हो । काठमाडौं पब्लिकेसनले बजारमा ल्याएको पुस्तक १७७ पृष्ठमा संरचित छ भने बजार मूल्य ४०० रुपैयाँ रहेको छ ।
