ट्रम्पविरुद्ध युरोप एकजुट
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीमाथि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेपछि त्यसको उल्टो प्रभाव देखिएको छ । ट्रम्पको दबाबले मेलोनीलाई अलग पार्ने सट्टा युरोपेली नेताहरूलाई उनको पक्षमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । यससँगै रक्षा, सुरक्षा, व्यापार र विदेश नीतिमा युरोपेली एकता झन् बलियो बन्दै गएको आकलन गरिएको छ । ट्रम्पले इटालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै मेलोनीले आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्न खोजेको आरोप लगाएपछि युरोपेली नेताहरूले उनीप्रति समर्थन जनाएका हुन् । विगतमा मेलोनीको दक्षिणपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण दूरी कायम राख्ने केही युरोपेली देशसमेत अहिले उनीसँग सहकार्य बढाउने पक्षमा देखिएका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार युक्रेन र इरानका युद्ध, चीनसँग बढ्दो व्यापार असन्तुलन तथा रुसबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीका कारण युरोपेली देशहरू साझा रणनीति बनाउन बाध्य भएका छन् । जर्मन मार्सल फन्डकी उपाध्यक्ष सुधा डेभिड–विल्पका अनुसार युरोपले अहिले अमेरिका र चीनबीच आफ्नो प्रभाव जोगाउन सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ । यही एकताको परीक्षा आगामी साता टर्कीमा हुने नाटो शिखर सम्मेलनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पसँगको विवादपछि मेलोनीको युरोपेली नेताहरूसँगको सम्बन्ध उल्लेखनीय रूपमा नजिकिएको छ । मार्चमा उनले संसद्को स्वीकृतिबिना सिसिलीस्थित सैन्य अड्डा प्रयोग गर्न अमेरिकी बमवर्षकलाई अनुमति नदिने निर्णय गरेका थिए । यसअघि विदेश नीतिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफलबाट प्रायः बाहिर राखिने मेलोनी हाल जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत र पोल्यान्डका नेताहरूसँग नियमित समन्वयमा देखिएका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको द्विपक्षीय शिखर बैठकले पनि यही परिवर्तनलाई सङ्केत गरेको छ । युरोपका राष्ट्रवादी दलहरूले पनि ट्रम्पप्रतिको आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । फ्रान्सका दक्षिणपन्थी नेता जोर्डन बार्डेलाले अमेरिकी नीतिलाई विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै ट्रम्पलाई अस्थिर नेतृत्वकर्ता भनेका छन् । जर्मनीको अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) पार्टीले पनि इरानविरुद्धको अमेरिकी सैन्य अभियानको आलोचना गरेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै यी दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा घरेलु राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुने रणनीति अपनाइरहेका छन् । ट्रम्पको प्रभाव युरोपेली सङ्घ (इयु) भन्दा बाहिर पनि देखिएको छ । ग्रिनल्यान्ड कब्जा गर्ने उनको चेतावनीपछि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए भने अल्बानियामा ट्रम्प परिवारसँग जोडिएको एक विलासी परियोजना राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले पनि ट्रम्पसँगको निकट सम्बन्धका कारण राजनीतिक दबाब बेहोर्नुपरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि आप्रवासन र सुरक्षाजस्ता केही विषयमा मेलोनी र ट्रम्पको धारणा मिल्ने गरे पनि युक्रेन युद्धमा मेलोनीको अडान युरोपेली साझेदारसँग नजिक रहेको छ । उनले किएभलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आउनुभएको छ र यसले युरोपसँगको सम्बन्ध थप बलियो बनाएको छ । ट्रम्पसँगको सार्वजनिक विवादपछि मेलोनीले उनीसँगको सम्बन्धले आफ्नो लोकप्रियतामा कुनै लाभ नपुगेको प्रतिक्रिया पनि दिएका थिए । हालैको प्यु रिसर्च सेन्टरको सर्वेक्षणअनुसार इटालीका ८३ प्रतिशत नागरिकले ट्रम्पको विदेश नीतिमाथि विश्वास नगरेको बताएका छन् । इरान, व्यापारिक कर र आप्रवासन नीतिमा ट्रम्पको भूमिकाप्रति पनि समर्थन न्यून देखिएको छ । सन् २०२७ सम्म हुने राष्ट्रिय निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा ट्रम्पसँगको सम्बन्ध र इरान युद्धको असर मेलोनीका लागि राजनीतिक चुनौती बन्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । रोमको ल्युइस विश्वविद्यालयका राजनीतिक विश्लेषक लोरेन्जो क्यास्टेलानीका अनुसार अन्ततः इन्धनजस्ता दैनिक उपभोगका वस्तुको मूल्यवृद्धिको असर मतदाताले आफ्नै सरकारसँग जोड्ने भएकाले त्यसको राजनीतिक मूल्य मेलोनीले नै चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । रासस
सम्पति शुद्धिकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक पारित
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ पारित भएको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफल र अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेको जवाफपछि बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा वाग्लेले भ्रष्टार, आर्थिक अपराधका विषयलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा सार्थक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा १३ निकायले चलाउन सक्ने भन्दै व्यापक छलफलबाट आर्थिक अपराधिक गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कसैलाई दुःख दिने नियत राखेर विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्ने आरोप छ । यो आरोप झुटो हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न दुरुपयोग ग¥यौँ भने हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कन सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ ।’ छलफलमा सांसदहरू गुरुप्रसाद बराल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, कमल सुवेदी, चन्देश्वर मण्डल, एशुदाकुमारी बराल, भरतबहादुर खड्का, पार्वती विक, महेन्द्रबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी र बलावती शर्माले भाग लिएका थिए ।
विष्णु पौडेलविरुद्ध ६ दिन म्याद थप
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप ६ दिन म्याद थप भएको छ । पक्राउ परेपछि उनीविरुद्ध तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको हो । विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले म्याद थप गर्न आदेश दिएको हो । पौडेल असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ परेका थिए । उनलाई राति नै स्थलमार्गबाट काठमाडौं ल्याएर अदालत उपस्थित गराइएको थियो ।
कर्णाली गाडी दुर्घटना : एकजनाको शव फेला, अन्यको खोजी कार्य जारी
सुर्खेत । कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक फोर्स गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको शव फेला परेको छ । अन्य बाँकीको भने खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । आज विहान सुर्खेतबाट कालिकोटका लागि छुटेको यात्रुवाहक फोर्स गाडी कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित साङ्गेतडामा दुर्घटना भएको थियो । कर्णाली ०३–००१ ख १०५५ नम्बरको उक्त गाडी खसेको जानकारी दिए । सूचना अधिकारी पचभैयाका अनुसार गाडी सडकबाट करिब ५०० मिटर तल नदीमा खसेको थियो । अहिले घटना स्थलमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल गुल्म दैलेख, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरक्षा बेस र प्रहरी चौकी पाल्तडाबाट उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । https://www.bikashnews.com/story/571474/
सामाजिक सञ्जालमार्फत अश्लील भिडियो पठाएर दुःख दिने युवक पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक महिलाको अश्लील भिडियो र तस्बिर दुरुपयोग गरी ब्ल्याकमेल गर्ने आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–८ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको बसुन्धरामा बस्दै आएका २० वर्षीय पवन निरौलालाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरोका अनुसार ती युवकले पीडित महिलासँगको सम्बन्धका क्रममा खिचिएका अश्लील भिडियो तथा तस्बिरको दुरुपयोग गर्दै अनुचित लाभ लिन बारम्बार दबाब दिएका थिए । पीडितले माग पूरा नगरेपछि ती सामग्री ह्वाट्सएपमार्फत पीडितका परिवारका सदस्यलाई पठाएको उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि गरिएको प्राविधिक अनुसन्धान तथा डिजिटल विश्लेषणका आधारमा प्रहरीले असार १७ गते काठमाडौं महानगरपालिका–७ बाट उनलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, व्यक्तिगत गोपनीयतामाथिको हस्तक्षेप तथा ब्ल्याकमेलजस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
१०० दिनमा सञ्चार मन्त्रालय : घरमै राहदानीदेखि एआई कानुनसम्मका सुधार
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रवाह सरलीकरण, डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा विस्तार तथा सरकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोट्याउनेदेखि नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार, सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालन, सरकारी वेबसाइटलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने, अवैध अनलाइन बेटिङ नियन्त्रण गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । विगतमा एउटै सेवा लिन नागरिकले धेरै तहको स्वीकृति लिनुपर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने तथा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा त्यसलाई अन्त्य गर्न बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बिपीआर) लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाएर निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहु–स्वीकृति तहलाई अधिकतम तीन तहमा सीमित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी, मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय कार्यालयमै ‘फ्रन्ट डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसबाट मन्त्रालयमा आउने चिठीपत्र तथा निवेदनहरू सम्बन्धित शाखामा सिधै पठाइने भएकाले फाइल अनावश्यक रूपमा विभिन्न टेबलमा घुम्ने अवस्था हटेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट सेवाग्राहीले तत्काल सेवा पाउन थालेका छन् र काममा ढिलासुस्ती हुने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । शासकीय सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तनलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आचारसंहिता र प्रतिबद्धतापत्र तयार गरी लागू गरिएको छ । ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सबै कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता गराइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यससँगै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) को मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ भने प्रत्येक पदका लागि वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचक तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादनसँग जोडिनेछ । सेवा लिन लाग्ने समय आधाभन्दा बढी घट्यो मन्त्रालयले केही प्रमुख सेवाको समय उल्लेख्य रूपमा घटाउन सफल भएको जनाएको छ । विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस, चलचित्र जाँचपास तथा वर्गीकरण, चलचित्र तथा डकुमेन्ट्री छायाङ्कन अनुमति जस्ता सेवामा पहिले तीनदेखि सात दिनसम्म लाग्ने गरेकामा अब एकदेखि तीन दिनभित्र सेवा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवामा कम फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा पाँचदेखि सात दिन लाग्ने काम अब दुइदेखि चार दिनमा तथा बढी फ्रिक्वेन्सी भएका क्षेत्रमा १५ देखि २० दिन लाग्ने प्रक्रिया सातदेखि १० दिनमा सम्पन्न गर्न सकिने गरी समय घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले फोन, इमेल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालित ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमार्फत आएका उजुरी फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ‘हेलो सरकार’ मार्फत ६२० वटा गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३४७ वटा गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने बाँकी सम्बन्धित शाखा तथा मातहतका निकायमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घरदैलोमै सरकारी सेवा मन्त्रालयले सबैभन्दा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा ‘सरकारी कुरियर सेवा’ (गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस) लाई अघि सारेको छ । यसको उद्देश्य सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउनु हो । मन्त्रालयका अनुसार असार १७ गतेसम्म दुई लाख चार हजारभन्दा बढी राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ । त्यसमध्ये ७५ वटा जिल्लामा राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गर्ने काम सुरु भएको छ । असार १७ गतेसम्म पाँच हजार ७२८ वटा राहदानी हुलाकमार्फत व्यक्तिको घरमै पुर्याइएको छ । त्यस्तै आठ लाख १० हजारभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ भने विभिन्न जिल्लामा करिब ११ सय हाराहारी लाइसेन्स व्यक्तिको घरदैलोमै वितरण भएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरी विद्यार्थीका प्रमाणपत्र घरमै पु¥याउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमूना ढुवानी, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरण, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्री ढुवानीलगायतका कार्य पनि हुलाक प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । स्मार्ट हुलाकतर्फ सरकार हुलाक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सरकारले ‘स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा अघि सारेको छ । मन्त्रालयले देशभरका ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित स्मार्ट हुलाकका रूपमा विकास गर्ने गरी छनोट गरेको जनाएको छ । यससँगै सात अङ्कको पोस्टल कोड लागू गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक सेवाको मापदण्डअनुसार प्रणाली अद्यावधिक गर्ने काम पनि अघि बढेको छ । डाँक ढुवानीका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद, अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्ससँग सम्झौता तथा अन्तरराष्ट्रिय ढुवानी प्रणाली व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लाइसेन्स छपाइ अन्तिम चरणमा सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) छपाइलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म कूल लक्ष्यको ८२ प्रतिशत लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । सरकारका अनुसार असार मसान्तसम्म २९ लाख स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने लक्ष्यसहित यातायात व्यवस्था विभागसँग भएको सम्झौताअनुसार २०८३ असार १६ गतेसम्म २३ लाख ७५ हजार १८१ थान अर्थात् ८२ प्रतिशत स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी छपाइ कार्य पनि निर्धारित समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरी यातायात व्यवस्था विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले जनाइएको छ । विगतमा स्मार्ट लाइसेन्सको अभाव र छपाइमा भएको ढिलाइका कारण लाखौँ सेवाग्राहीले लामो समयसम्म अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको थियो । पछिल्लो समय छपाइ क्षमतामा वृद्धि गरिएसँगै लामो समयदेखि थन्किएका आवेदनहरूको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा भइरहेको छ । त्यसैगरी, नयाँ आवेदनकर्ताका लागि पनि छिटो सेवा उपलब्ध गराउन द्रुत सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । हालसम्म प्राप्त दुई लाख १७ हजार ९६८ नयाँ आवेदनमध्ये यातायात व्यवस्था विभागबाट विवरण प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स छपाइ गरी सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइएको केन्द्रको भनाई छ । यस व्यवस्थाले नयाँ आवेदनकर्ताले लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । नेपाल टेलिकमका सेवामा सुधार नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउन डाटा व्यवस्थापन, इ–सिम, अनलाइन गुनासो, स्वतः नवीकरण प्याकेज तथा ‘वन स्टप सर्भिस’ लगायतका विभिन्न नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ग्राहक सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको टेलिकमले जनाएको छ । डाटा प्याक प्रयोग गर्ने ग्राहकका लागि अब प्याकेजको ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि स्वतः सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ । साथै ग्राहकले आफूले चाहेमा ‘पे एज यू गो’ सेवा बन्द गर्न सक्ने विकल्पसमेत उपलब्ध गराइएको छ । जसले प्याक सकिएपछि अनावश्यक रूपमा मुख्य ब्यालेन्सबाट रकम कटिने समस्या हटाएको छ । त्यसैगरी महिनैपिच्छे इन्टरनेट प्याक नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हटाउन नेपाल टेलिकमले २९९, ४९९ र ७९९ रुपैयाँका ३० दिने ‘नमस्ते रिकरिङ’ प्याकेज सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी प्याकेजहरू स्वतः नवीकरण हुने भएकाले ग्राहकले प्रत्येक महिना नयाँ प्याक खरिद गर्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । त्यस्तै, टेलिकमको सेवा सुधारका लागि ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि आफ्नो ४ जी इन्टरनेट सेवाको गति ५९ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ । सेवा गुणस्तरमा सुधारसँगै डाटा ट्राफिकसमेत २४ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको टेलिकमको भनाइ छ । यसले मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या र डाटा उपभोग दुवै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल टेलिकमका ग्राहकले सेवा लिन प्रत्येक पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता हटाउन ग्राहकसम्बन्धी व्यवस्थापन प्रणालीमा एक पटक मात्र व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट एकपटक विवरण अद्यावधिक गरिसकेपछि भविष्यमा पुनः त्यही विवरण पेश गर्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ । त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप ‘एनटी एप’ र आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सेवासम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्ने, त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने तथा समाधानको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सकिने अनलाइन गुनासो तथा ट्र्याकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले सेवाग्राही र संस्थाबीचको सम्पर्कलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । टेलिकमले डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकले अब अनलाइनमार्फत नै इ–सिम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै नयाँ भौतिक सिम कार्डका लागि पनि अनलाइन आवेदन दिएपछि नजिकैको बिक्री केन्द्रबाट सिम लिन सकिने सुविधा सुरु गरिएको छ । ग्राहक सेवा थप सहज बनाउन नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा ‘वन स्टप सर्भिस’ प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । यसअन्तर्गत फ्रन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी सिम कार्ड वितरण, एफटीटीएच (फाइबर इन्टरनेट), महसुल भुक्तानी तथा अन्य सबै ग्राहक सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउन थालिएको छ । डिजिटल नेपाल अभियानले गति समात्दै सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता डिजिटल नेपाल अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको थियो । एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने, विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने, कागजात प्रमाणीकरणमा समय खर्चिनुपर्ने तथा सरकारी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धताको अभावका कारण नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका थिए । अहिले मन्त्रालयले ती कमजोरी हटाउने उद्देश्यसहित विभिन्न डिजिटल प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्ने प्रयास थालिएको छ । डिजिटल सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विधेयक र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको छ भने एआई विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला यसलाई नियमन गर्ने कानुनी आधार निर्माण गर्न सरकार अग्रसर देखिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित नागरिक एप, सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस), स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली, अपाङ्गतामैत्री सरकारी वेबसाइट तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुनी संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । नागरिक एपमा थपिँदै सरकारी सेवा नागरिक एपलाई केवल सूचना दिने माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ । हाल प्रहरी प्रतिवेदन ट्रयाकिङसहित नागरिक एपमा आबद्ध भइसकेको छ भने राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । यसबाट भविष्यमा राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन प्रक्रिया पनि नागरिक एपबाटै गर्न सकिने तयारी गरिएको छ । यसका साथै जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपसँग जोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सेवा पनि एपमा आबद्ध गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ भने थप छवटा सेवा समावेश गर्न आवश्यक सूचीकरण र प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यदि यी सबै सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नागरिकले एउटै मोबाइल एपबाट विभिन्न सरकारी सेवा लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । एकपटक दिएको विवरण फेरि नदिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले नागरिकलाई एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने ‘अटो फिल’ प्रणाली विकास भइरहेको छ । नागरिकले आफ्नो नागरिकता नम्बर वा अन्य आधारभूत विवरण एकपटक दिएपछि सोही विवरण अन्य सरकारी निकायले पुनः प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आवश्यक एपिआई उपलब्ध गराइएको छ । राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी बलको अनलाइन भर्ती प्रणालीमा यसका लागि आवश्यक प्राविधिक व्यवस्था गरिएको छ । निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत परीक्षणका लागि एपिआई माग गर्न थालेका छन् । कागजरहित प्रशासन सरकारी कार्यालयमा फाइल हराउने, लामो समय एउटै टेबुलमा थन्किने तथा कुन कर्मचारीले कति समय फाइल रोकेर राख्यो भन्ने जानकारी नहुने समस्या पुरानै हो । त्यसलाई समाधान गर्न सरकारले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) लाई सुदृढ बनाउने अभियान थालेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हाल सङ्घका ३५४, प्रदेशका २८४, स्थानीय तहका ६२ तथा चारवटा संस्थान गरी कूल ७०४ सरकारी निकाय यो प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । प्रणाली सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालिम दिइएको छ भने डेटाबेस एकीकरण गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) सँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै प्रणालीमा फाइल ट्रयाकिङ सुविधा पनि समावेश गरिएको छ । भविष्यमा कुनै फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी एउटै टेबुलमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अपाङ्गतामैत्री सरकारी वेबसाइट डिजिटल सेवा सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सरकारी वेबसाइटलाई परिमार्जन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गतामैत्री विशेषता भएको एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । यसका साथै सबै मन्त्रालय, निकाय तथा विभागका प्रतिनिधिलाई वेबसाइटलाई थप पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा तालिम प्रदान गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सरकारी वेबसाइटलाई दृष्टिविहीन, श्रवण अपाङ्गता भएका तथा अन्य विशेष आवश्यकता भएका नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइएको हो । सरकारी प्रमाणपत्र आफै डाउनलोड गर्न मिल्ने नागरिक एपबाट सरकारी प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको छ । हाल प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र, लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै प्रहरी प्रतिवेदनको राजस्व नागरिक एपबाटै तिर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्न सकिने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको छ । यसले भविष्यमा सरकारी प्रमाणपत्र लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता उल्लेख्य रूपमा घट्नेछ । अवैध अनलाइन बेटिङविरुद्ध कडा कदम डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै अनलाइन अपराध नियन्त्रणलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई अवैध अनलाइन बेटिङ, ग्याम्बलिङ तथा सट्टेबाजी सम्बन्धी वेबसाइट र एप बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । सोही निर्देशनपछि विभिन्न सेवा प्रदायकमार्फत २६ वटा दर्ता भएका एप तथा कूल दुई लाख ४८ हजार ६७६ वटा डोमेन लिंक बन्द गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्र्डलिंक, डिशहोम, वेबसर्फर, सिजीलगायत सबै प्रमुख सेवा प्रदायकबाट यस्ता अवैध अनलाइन सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको हो । एआई कानुनको तयारी विश्वभर कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला नेपालले पनि पहिलोपटक यससम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । सूचना प्रविधि विधेयकको प्रक्रिया पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ । नेपालमा एआईको प्रयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिङ, सञ्चार तथा सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दै गइरहेका बेला यसको दुरुपयोग रोक्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण गर्ने तथा जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो । रासस
विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन
काठमाडौं । डीआर कङ्गोलाई २–१ ले पराजित गर्दै इंग्ल्यान्डले रोमाञ्चक पुनरागमन जित निकालेपछि डेक्लन राइसले ह्यारी केनबारे एउटा वाक्यमा सबै कुरा समेटे । उनले भने, ‘ह्यारी केन त अपरिहार्य छन् ।’ वास्तवमै ह्यारी केन गोल गर्ने मामिलामा लगभग सुनिश्चित खेलाडी हुन् । त्यसैले त इंग्ल्यान्डको टोली लगभग पूर्ण रूपमा कप्तान केनकै वरिपरि निर्माण गरिएको छ । ‘यो ह्यारी केनको टोली हो’ भन्ने टिप्पणी पनि अतिशयोक्ति जस्तो लाग्दैन । डीआर कङ्गोविरुद्धको खेलमै उनले आफ्नो खेलको सम्पूर्ण विविधता देखाए । सन् १९६६ यता विश्वकपको नकआउट चरणमा पछाडि परेको अवस्थामा इंग्ल्यान्डले पहिलो पटक पुनरागमन गर्दै जित निकाल्दा त्यसका मुख्य नायक केन नै बने । पहिलो गोल, अर्थात खेल बराबरीमा ल्याउने गोल, उत्कृष्ट स्ट्राइकरको व्यक्तिगत क्षमताको उत्कृष्ट उदाहरण थियो । केही क्षणका लागि खाली स्थान पाउनेबित्तिकै केनले आफ्नै सहज प्रवृत्तिका आधारमा त्यसको पूरा फाइदा उठाउँदै एन्थोनी गोर्डोनको क्रसलाई जाली चुमाए । तर दोस्रो गोल अझ विशेष थियो । त्यो आधा अवसरलाई सदुपयोग गर्ने सामान्य स्ट्राइकरको गोल थिएन, बरु खेललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने विश्वस्तरीय खेलाडीको प्रदर्शन थियो । यो पनि संयोग थिएन कि निर्णायक गोल आउनुभन्दा केही सेकेन्डअघि जुड बेलिंघमले एक्लै अवसर सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका थिए । रियल मड्रिडका स्टार बेलिंघमले यसअघि नै यस्तै दुई निर्णायक गोल गरिसकेका थिए र भविष्यमा यो टोली उनको वरिपरि घुम्ने संकेत पनि दिएका छन् । तर डीआर कङ्गोविरुद्ध उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेन । कतिपय अवस्थामा उनले बुकायो साकालाई पास दिनुपर्ने ठाउँमा आफै प्रहार गर्ने निर्णय गरे । त्यस बेला इंग्ल्यान्डलाई अर्को नायकको आवश्यकता थियो । र अगाडि आए केन । बल उनको खुट्टामा पुग्यो र उनले कुनै गल्ती गरेनन् । यसअघि यस्तै अवस्थाहरूमा उनले बल पास गर्ने वा तुरुन्तै प्रहार गर्ने गरेका थिए । तर यसपटक उनले बल नियन्त्रणमा राखे, कङ्गोका रक्षकहरूलाई छल्दै आफूलाई आवश्यक खाली स्थान बनाए र शक्तिशाली प्रहार गर्दै बललाई पोस्टको माथिल्लो भागमा जाली चुमाए । यो गोल सुन्दर फिनिस मात्र नभई केनको दृढ इच्छाशक्ति र आत्मविश्वासको प्रतिविम्ब पनि थियो । खेलपछि प्रशिक्षक थोमस टुचेलले भने झैं, ‘केनले खेललाई आफूमाथि हावी हुन दिएनन् ।’ केनको फिनिसिङ केही हदसम्म एलन सियररको झल्को दिलाउने खालको थियो, तर केन आफ्नै शैलीका फरवार्ड हुन् । बार्यन म्युनिखका स्ट्राइकर केनले लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेका छन् । यस विश्वकपमा उनका पाँच गोल भइसकेका छन् । समग्र विश्वकप करिअरमा उनले १३ गोल गरेका छन् । यस सिजन मात्र उनको गोल संख्या ७२ पुगेको छ भने इंग्ल्यान्डका लागि उनले ८४ गोल गरिसकेका छन् । लामो समयसम्म यस्तो निरन्तर गोल गर्ने क्षमता असाधारण मानिन्छ । यही कारणले उनीमाथि सबैले भरोसा गर्छन् । तर केनको महानता केवल शारीरिक क्षमतामा सीमित छैन । यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। बायर्न म्युनिखबाट अन्ततः उपाधि जितेपछि उनको आत्मविश्वास अझ बलियो बनेको छ । उपाधि जित्नुले खेलाडीलाई बदलिदिन्छ र त्यसले केनलाई आफूलाई अझ पूर्ण रूपमा बुझ्ने अवसर दिएको छ । अब उनीभित्रको शंका लगभग समाप्त भइसकेको छ । यसको प्रभाव खेलमा पनि स्पष्ट देखिन्छ । इंग्ल्यान्ड एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म १–० ले पछाडि पर्दा टोलीका खेलाडीहरू दबाबमा थिए । खेलभरि चर्चा भइरहेको थियो कि यो पराजय १० वर्षअघिको आइसल्यान्डविरुद्धको निराशाजनक हारभन्दा पनि खराब बन्न सक्थ्यो । संयोगले यस टोलीमा रहेका चार खेलाडीमध्ये केन पनि त्यही हार भोगेका खेलाडी हुन् । त्यतिबेला उनी उत्कृष्ट गोलकर्ता बन्ने क्रममा थिए, तर अहिले उनी पूर्ण खेलाडीमा रूपान्तरित भइसकेका छन् । उनको फुटबल बौद्धिकताले पनि त्यो अनुभवलाई टोलीको हितमा प्रयोग गर्न सिकाएको छ । केनलाई थाहा थियो—आत्तिनु हुँदैन । उनी यस्ता क्षणहरूबाट पहिले नै गुज्रिसकेका थिए, जबकि धेरै युवा खेलाडीका लागि यो नयाँ अनुभव थियो । यूरो २०२४ मा स्लोभाकियाविरुद्धको २–१ को जितबाहेक इंग्ल्यान्डले विगत १० वर्षमा यस्तो दबाबपूर्ण अवस्था खासै भोगेको थिएन । सुरुआती २२ मिनेटमा खेलाडीहरूले बल नियन्त्रण गर्न नसक्ने, गलत पास दिने र सामान्य गल्ती गर्ने दृश्य देखिएको थियो । तर कप्तान केन भने शान्त रहे। उनले आफ्ना सहकर्मीलाई संयमित रहन र खेलमा केन्द्रित हुन निरन्तर प्रेरित गरिरहे । खेलपछि उनले टोलीलाई अर्को सन्देश पनि दिए— ‘अब यो क्षणको आनन्द लिनुपर्छ ।’ हो, टोली हारको निकै नजिक पुगेको थियो । तर त्यसैमा अल्झिरहनुको अर्थ छैन । कठिन परिस्थितिमै टोलीको भावना बलियो बन्छ र लक्ष्यप्रतिको एकाग्रता अझ तीक्ष्ण हुन्छ । केनको आफ्नै एउटा विशेष लक्ष्य पनि छ । यदि उनी स्वाभाविक रूपमा इंग्ल्यान्डलाई विश्वकप जिताउने एकमात्र लक्ष्यमा केन्द्रित छन् भने उनी विश्व फुटबलको ठूलो तस्वीरप्रति पनि उत्तिकै सचेत छन् । खेलपछि प्रशिक्षक टुहेलले भने, ‘केनजस्ता खेलाडीले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने सधैं नियालिरहेका हुन्छन् । केलिएन एम्बाप्पेले कति गोल गरिरहेका छन्, अर्लिङ हालान्डले कस्तो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यी सबै कुराले उनीहरूलाई थप प्रेरित गर्छ । प्रतिस्पर्धी भावना उनीहरूको प्रेरणाको एउटा हिस्सा हो, तर त्यो मात्र होइन । टुहेलले भने, ‘उनीहरू सबै शार्कजस्ता हुन् । रगतको गन्ध पाउनासाथ गोल गर्छन् । उनीहरू शार्क हुन् ।’ ह्यारी केनले यही मानसिकता इंग्ल्यान्डको टोलीमा पनि ल्याएका छन् । उनी केवल गोल गर्दै खेल जिताइरहेका छैनन्, बरु आफ्नै नेतृत्व र विजयी मानसिकतामार्फत इंग्ल्यान्डको विश्वकप यात्रालाई अगाडि बढाइरहेका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले लिए शपथ
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगको नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले हालै त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्त थापालाई शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । यसैगरी, शिक्षामन्त्री पोखरेलको उपस्थितिमा सेवा आयोगको नवनियुक्त सदस्य प्राडा रेजिना मास्केलाई थापाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । शपथपछि अध्यक्ष थापाले त्रिवि सेवा आयोगको जिम्मेवारी निर्भीकता, निष्पक्षता र इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्दै त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापक तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास, पेसागत दक्षता अभिवृद्धि र विश्वविद्यालयको संस्थागत सुधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
